ITR Return | Income Tax | जर तुम्ही अद्याप आयटीआर रिटर्न भरले नाहीत, तर 31 डिसेंबरपर्यंत वेळ आहे
पुणे | LBT च्या प्रलंबित प्रकरणांमधून मिळू शकणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाकडे गेल्या सात वर्षांपासून दुर्लक्ष करण्याएवढी महापालिका श्रीमंत झाली आहे का? असा सवाल सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी महापालिका आयुक्तांना विचारला आहे. विभागाकडे कागदोपत्री असणारे २०० कर्मचारी कामाला लावून व्यापाऱ्याकडून दंड घेऊन महापालिकेचे उत्पन्न या माध्यमातून वाढवण्याची मागणी वेलणकर यांनी आयुक्तांना केली आहे.
वेलणकर यांच्या निवेदनानुसार २०१३ साली जकातीऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्था कर ( LBT ) लागू झाला आणि १ जुलै २०१७ ला GST आल्यामुळे तो रद्द झाला. ज्यांनी ज्यांनी या करासाठी नोंदणी केली त्या प्रत्येकाने प्रत्येक वर्षी विवरणपत्र दाखल करणे आवश्यक होते. महापालिकेच्या स्थानिक कर विभागाने या विवरणपत्रांची तपासणी करून करनिर्धारण करणे आवश्यक होते. कालच्या सोमवारच्या माहिती अधिकार दिनी यासंबंधीची धक्कादायक माहिती मिळाली.
२०१३-१४ पासून ३० जून २०१७ पर्यंत नोंदणी केलेल्यांपैकी ६०% व्यापार्यांनी ( १,०९,५०८) विवरणपत्रेही दाखल केली नाहीत. नियमाप्रमाणे या सर्वांना विवरणपत्रे दाखल न करण्यासाठी प्रत्येकी ५००० रुपये दंड लागू होतो , या दंडाची रक्कमच ५५ कोटी रुपये होते त्यापैकी एक रुपयाही आजवर वसुली झालेली नाही. दाखल झालेल्या ५२९७९ विवरणपत्रांपैकी फक्त ८ % म्हणजे ४२६६ विवरणपत्रांची तपासणी आजवर महापालिका करू शकली आहे ज्यातून पाच कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे करनिर्धारण महापालिका करु शकली . याचाच अर्थ दाखल झालेल्या उर्वरीत ४८५०० केसेस ची तपासणी महापालिकेने केली तर आणखी किमान ६०-७० कोटी रुपयांचे करनिर्धारण महापालिका नक्कीच करू शकेल. याशिवाय आजवर दाखलच न झालेल्या एक लाखांहून अधिक विवरणपत्रे दंड भरून घेऊन दाखल करून घेतली तर दंडाची ५५ कोटी रुपये तर या विवरणपत्रांच्या करनिर्धारणातून किमान आणखी शंभर कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेला मिळू शकते. मात्र गेल्या सात वर्षांपासून हे काम ठप्प आहे व विभाग अडगळीत पडला आहे.
या विभागात आजही कागदोपत्री असणारे २०० कर्मचारी प्रत्यक्ष अन्य विभागात कार्यरत आहेत. पण पगारासाठी या स्थानिक कर विभागात आहेत.
थोडक्यात किमान दोनशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवून देण्याची क्षमता असलेल्या या विभागाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करुन महापालिकेने या उत्पन्नावर पाणी सोडल्यातच जमा आहे. एकीकडे महापालिका ४०० कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचे नियोजन करते आहे तर दुसरीकडे या हक्काच्या उत्पन्नाकडे दुर्लक्ष करते आहे हे अनाकलनीय आणि संतापजनक आहे.
आमची मागणी आहे की हे सर्व दोनशे कर्मचारी याच विभागात कार्यरत करून वर्षभरात हा विषय संपवून उत्पन्न वाढवणे आवश्यक आहे. वेळ पडल्यास विवरणपत्रे सुद्धा दाखल न केलेल्या व्यापार्यांकडून दंड घेउन विवरणपत्रे दाखल करून घेणे प्रकरणी revenue sharing basis वर कंत्राटदाराची नेमणूकही करता येईल. असे वेलणकर यांनी म्हटले आहे.
पुणेकरांवर कुठलीही कर वाढ लादण्यात आलेली नाही. मिळकत करातून यंदा 2000 कोटी उत्पन्न मिळेल. तसेच यंदाच्या आर्थिक वर्षात 7100 कोटी उत्पन्न मिळेल. आगामी वर्षात 40% सवलत कायम राहिल्यास महापालिकेला 150 कोटी कमी मिळतील.
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 सादर केला. या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये खालील प्रमाणे आहेत:
भाग अ
सुधारित अंदाज 2022-23:
अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक 2023-24:
भाग – ब
प्रत्यक्ष कर
नवीन कर दर
Total Income (Rs) | Rate (per cent) |
Up to 3,00,000 | Nil |
From 3,00,001 to 6,00,000 | 5 |
From 6,00,001 to 9,00,000 | 10 |
From 9,00,001 to 12,00,000 | 15 |
From 12,00,001 to 15,00,000 | 20 |
Above 15,00,000 | 30 |
अप्रत्यक्ष कर
४० टक्के कर सवलत पुन्हा लागू करावी व फरकाची रक्कम वसूल करू नये, अशी मागणी पुणेकर नागरिक आणि सामाजिक संघटनांकडून केली जात आहे. पण जोपर्यंत त्याचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत नागरिकांना कोणताही दिलासा मिळणार नाही. महापालिका आयुक्तांकडे पाच लाख मिळकतींकडून तीन वर्षांच्या फरकाची रक्कम वसूल करण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. त्यावर निर्णय न होता तो प्रस्ताव तसाच पडून राहिल्यास फरकाची रक्कम वाढत जाणार आहे. या प्रशासकीय गोंधळाचा थेट फटका नागरिकांना बसणार आहे. त्यामुळे यावर कायमस्वरूपी निर्णय झाला तरच नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. हाच दिलासा देण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील आहे. दरम्यान याबाबत आता राज्य सरकारची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. त्यासाठी उद्या म्हणजेच बुधवारी राज्य सरकारसोबत याबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ही बैठक बोलावली आहे. यासाठी माजी सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी पुढाकार घेतला आहे.
मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या कार्यालयात ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. मंत्री पाटील यांच्यासोबत सरकारकडून प्रधान सचिव उपस्थित असतील. तर महापालिकेचे टॅक्स विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहतील. शहरातून गणेश बिडकर यासाठी उपस्थित राहतील. बिडकर यांनी मंत्र्याकडे पत्राद्वारे बैठक घेण्याची मागणी केली होती.
राज्य सरकारने पुणे महापालिकेच्या मिळकतकरातील ४० टक्के सवलत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेने त्यामध्ये ज्या नागरिकांचे दोन फ्लॅट आहेत किंवा भाडेकरू ठेवला आहे अशांची ४० टक्के सवलत काढून घेण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी दोन संस्थांकडून केलेल्या सर्वेक्षणात अनेक त्रुटी असतानाही हा अहवाल स्वीकारण्यात आला. अहवालानुसार ९७ हजार फ्लॅटधारकांची ४० टक्के सवलत काढण्यात आली. तीन महिन्यांपूर्वी ३३ हजार जणांना २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षांच्या फरकाची रक्कम पाठवली. सोमवारी (ता. २२) ६० हजार जणांना फरकाच्या रकमेचा मेसेज पाठवला. त्यामुळे महापालिकेवर टीकेची झोड उठलेली असताना पुणेकरांना आणखी एक मोठ्या आर्थिक भुर्दंडाच्या अधिभाराची टांगती तलवार आहे.
राज्य सरकारने पुणे महापालिकेला १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी पाठवलेल्या आदेशात ३ एप्रिल १९७०चा ठराव विखंडित केला आहे. त्यानंतर महापालिकेने सरकारला पत्र पाठवून २०१०-११ पासूनची ५ टक्के वार्षिक करपात्र रक्कम वसूल करण्याचा मे २०१९चा आदेश रद्द करावा. ४० टक्क्यांची सवलत कायम ठेवावी आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करू नये असा मुख्यसभेचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला होता. त्यात फक्त अधिकाऱ्यांवरील कारवाई माफ करून ४० टक्के सवलत कायम ठेवण्यास सरकारने नकार दिला. तसेच त्यामध्ये २०१९ पासून फरकाची रक्कम वसूल करावे असेही आदेश दिले. त्यामुळे शहरातील याचा फटका नऊ लाखांपैकी थेट सुमारे ५ लाख निवासी मिळकतधारकांना बसणार आहे.
पुणे शहरात एकूण १४ लाख मिळकती आहेत. त्यापैकी ९ लाख निवासी मिळकती आहेत. त्यापैकी ९७ हजार मिळकतींची यापूर्वीच ४० टक्के सवलत काढून टाकून त्यांना फरकाच्या रकमेची बिले पाठवली आहेत. तर २०१९ नंतर २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली, तेथील दोन लाख मिळकती व जुन्या हद्दीत गेल्या तीन वर्षांत किमान एक लाख नवे मिळकतधारक नोंदणी झाले आहेत. असे चार लाख निवासी मिळकती वगळून पाच लाख नागरिकांना तीन वर्षांच्या फरकाची रक्कम पाठवली जाणार आहे. मात्र टीकेची झोड उठल्यानंतर रक्कम भरू नये, असे सांगण्यात आले होते. असे असले तरी तात्पुरता दिलासा मिळण्यापेक्षा यावर कायमस्वरूपी निर्णय होणे अपेक्षित आहे. उद्याच्या बैठकीत तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
—-
४० टक्के कर सवलत पुन्हा लागू करावी व फरकाची रक्कम वसूल करू नये. अशी आमची भूमिका आहे. याबाबत राज्य सरकारकडून तोडगा निघेल अशी अपेक्षा आहे. यासाठी पत्र देत महापालिकेसोबत बैठक घेण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार उद्या ही बैठक होत आहे.
– गणेश बिडकर, माजी सभागृह नेते, महापालिका
मुंबई | २०१७ साली पुणे महानगरपालिकेमध्ये ११ गावांचा नव्याने समावेश करण्यात आला. त्यांना मिळकत कर हा चुकीच्या पद्धतीने लावण्याची बाब निदर्शनास आली.
“महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ कलम १२९ अ” अन्वये ग्रामपंचायतीमधून महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांना कशा पद्धतीने कर आकारणी केली पाहिजे याबाबत अत्यंत सुस्पष्टता आहे.
ज्या आर्थिक वर्षात ही गावे महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेली असतील ते वर्ष सोडून पुढच्या आर्थिक वर्षाच्या ३१ मार्च पर्यंत ग्रामपंचायतीच्या नियमाप्रमाणे (जुन्या दराने) मिळकत कर वसूल व्हायला पाहिजे होता. परंतू पुणे महानगरपालिकेने ते आर्थिक वर्ष संपल्यावर पुढच्या आर्थिक वर्षाची वाट न पाहता बदललेल्या दराने मिळकत कराची वसूली चालू केली. बदलेल्या दराची वसूली करतांना पहिल्या वर्षी महानगपालिकेच्या दराच्या २० टक्के, दुसऱ्या वर्षी ४० टक्के असे करत करत शेवटी पुर्ण महानगरपालिकेच्या दराने वसूली करणे अभिप्रेत असते.
परंतू पुणे महानगरपालिकेने अधिनियमांच्या तरतूदीशी विसंगत प्रक्रीया करुन दुसऱ्या वर्षीच महापालिकेच्या दरात २० टक्क कर आकारणी केल्याचे दिसून आले. ही बाब राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार श्री. चेतन तुपे, श्री. सुनिल टिंगरे यांनी निदर्शनास आणून दिले असे मा. नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी नमूद केले.
मा. नगरविकास राज्यमंत्री यांच्या दालनात पुणे महानगरपालिकेचे अधिकारी व नगरविकास विभागाचे अधिकारी यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत सर्व मुद्यांवर सारासार विचार करुन मा. राज्यमंत्री श्री. तनपुरे यांनी पुणे महानगरपालिकेस संबंधित कराची पुनर्रचना करण्यासंदर्भात उचित कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार बैठकीचे इतिवृत्त देखील तयार करण्यात आले आहे.
हा निर्णय लागू झाल्यास या ११ गावातील सुमारे १ लाख ५० हजार मिळकत धारकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे असे मत श्री. तनपुरे यांनी व्यक्त केले.
१. गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकोनॉमिक्स ही संस्था शासकीय तसेच निमशासकीय संस्थांसाठी महाराष्ट्र शासनमान्य पॅनेलवरील शासन सहाय्यित पुण्यातील एकमेव संस्था आहे. सदरचे काम हे विशिष्ट प्रकारचे काम असल्याने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम प्रकरण ५ नियम २(२)