ITR Return | Income Tax | जर तुम्ही अद्याप आयटीआर रिटर्न भरले नाहीत, तर 31 डिसेंबरपर्यंत वेळ आहे

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश लाइफस्टाइल संपादकीय

ITR Return | Income Tax | जर तुम्ही अद्याप आयटीआर रिटर्न भरले नाहीत, तर 31 डिसेंबरपर्यंत वेळ  आहे

 

ITR Return | Income Tax |  ज्यांना कोणत्याही कारणास्तव विवरणपत्र (Return) भरता आले नाही, त्यांच्यासाठी अजून एक संधी शिल्लक आहे.  प्राप्तिकर कायद्यात विलंबित रिटर्न भरण्याची संधी दिली जाते.  उशीरा रिटर्न भरण्यासाठी तुम्हाला विलंब शुल्क आणि व्याज द्यावे लागेल आणि पुढील वर्षासाठी व्यवसाय किंवा भांडवली तोटा पुढे नेण्यास सक्षम राहणार नाही. (ITR Return | Income Tax)
 आयकर रिटर्न (Income tax Return) भरण्याची शेवटची तारीख साधारणत: ३१ जुलै असते आणि २०२३-२४ मूल्यांकन वर्षासाठी रिटर्न भरण्याची शेवटची तारीखही या वर्षी ३१ जुलै रोजी संपली.  पण ज्यांना कोणत्याही कारणाने रिटर्न भरता आले नाही, त्यांच्यासाठी अजून एक संधी शिल्लक आहे.  प्राप्तिकर कायद्यात विलंबित रिटर्न भरण्याची संधी दिली जाते.
  ज्या करदात्यांना आयकर कायदा 1061 च्या कलम 139 अंतर्गत रिटर्न भरणे आवश्यक आहे, ते चुकल्यास, 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत उशीरा रिटर्न भरू शकतात.”

 त्रास टाळा

 विलंबित रिटर्न भरून, तुमचे कर अनुपालन समजले जाते आणि कायदेशीर अडचणी टाळता येते. इन्कम टॅक्स रिटर्न हा प्रत्यक्षात सरकारसमोर करदात्याच्या उत्पन्नाचा आणि उत्पन्नाच्या स्त्रोतांचा पुरावा असतो, ज्याद्वारे तो वैध करदाता असल्याचे सिद्ध करतो.
 भारतातील कोणत्याही व्यक्तीचे नागरिकत्व आणि व्यवसाय हे त्याने भरलेल्या करावर आणि भरलेल्या आयकर रिटर्नवर अवलंबून असते.  यामुळे त्यांना देशातील नागरिकत्व किंवा व्यवसाय सुरू ठेवण्यास मदत होते.
 जर तुम्ही जादा कर कापला असेल, तर तुम्हाला परतावा हवा आहे पण तुम्ही पहिल्या देय तारखेपर्यंत रिटर्न भरू शकला नाही, तरीही तुम्ही उशीरा भरून रिफंडचा दावा करू शकता. परत.

 आर्थिक परिणाम

 उशीरा रिटर्न भरून तुम्ही त्रास टाळू शकता परंतु तुम्हाला त्याची किंमत मोजावी लागेल. जर उत्पन्न मूळ सूट मर्यादेपेक्षा जास्त असेल आणि रिटर्न देय तारखेनंतर पण ३१ डिसेंबर २०२३ किंवा त्यापूर्वी भरला असेल, तर ५,००० रुपये विलंब शुल्क भरावे लागेल.  परंतु जर उत्पन्न 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसेल, तर विलंब शुल्क 1,000 रुपयांपेक्षा जास्त नाही.
 रिटर्न उशिरा भरल्यास कलम 234A अंतर्गत व्याज मिळते.  कलम 234A अंतर्गत थकीत करावर दरमहा 1 टक्के दराने व्याज आकारले जाते.
  कलम 234A अंतर्गत व्याज व्यतिरिक्त कलम 234B अंतर्गत देखील व्याज आकारले जाऊ शकते.  यामुळे करदात्याचे एकूण कर दायित्व वाढते.  कलम 234B कराच्या आगाऊ पेमेंटच्या विलंबित किंवा अपूर्ण पेमेंटला लागू होते.  अशीही एक समस्या आहे की जे उशीरा रिटर्न भरतात त्यांना प्रकरण 6-A च्या भाग C अंतर्गत कपातीचा लाभ मिळत नाही.  तोटा पुढे नेण्याची संधीही अशा करदात्याकडून हिरावून घेतली जाते. करदाते निवासी मालमत्तेतून होणारे नुकसान पुढे नेऊ शकतात, परंतु व्यवसाय आणि भांडवली तोटा पुढे नेण्याची परवानगी नाही.

 वाट पाहू नका

 विलंबित रिटर्न त्वरित फाइल करा आणि ते देखील शेवटच्या दिवसापर्यंत म्हणजे 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत पुढे ढकलू नका.  लक्षात ठेवा की उशीरा रिटर्न भरताना दिलेली प्रत्येक माहिती पूर्णपणे बरोबर असावी जेणेकरून नंतर कोणतीही अडचण येणार नाही.
 रिटर्नमध्ये दिलेल्या माहितीचे सर्व कागदी पुरावे तयार ठेवा कारण कर विभाग त्यांची पडताळणी करू शकतो.” तुमच्याकडे कर थकीत असल्यास, उशीरा रिटर्न भरण्यापूर्वी ते व्याजासह भरा.
 विलंबित रिटर्न भरल्यानंतर, जर तुम्हाला वाटत असेल की त्यात काही चूक आहे, तर तुम्ही ती दुरुस्त करू शकता.  शेवटच्या दिवसाच्या मध्यरात्रीपर्यंत म्हणजे ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत तुम्ही तुमचे रिटर्न ऑनलाइन बदलू शकता.  तुम्ही तुमचे विवरणपत्र भरल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत पडताळणी करू शकता.
 उशीरा रिटर्न भरताना व्यावसायिकांचा सल्ला घ्यावा. “TDS, TCS आणि आगाऊ पेमेंट्सच्या नुकसानीचा दावा आणि परतावा करताना खूप सावधगिरी बाळगा.
 आयकर विभाग ग्राहकांना मदत करण्यासाठी को-ब्राउझिंग सुविधा नावाची सुविधा उपलब्ध करून देतो.  यामध्ये कर एजंट करदात्याला रिटर्न भरण्यात मदत करतात.  को-ब्राउझिंग सुविधेत एजंट करदात्याशी चॅटद्वारे बोलतो.  ज्यांना रिटर्न भरण्यासाठी तज्ञाची मदत हवी आहे ते या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात.
 जर तुम्हाला कायद्यानुसार आयकर रिटर्न भरण्याची आवश्यकता नसेल आणि तुमची 31 जुलै चुकली असेल, तर तुम्ही काळजी न करता उशीरा रिटर्न भरू शकता.  तुमचे उत्पन्न असे असेल की कलम 139(1) अंतर्गत रिटर्न भरणे तुमच्यासाठी बंधनकारक नसेल, तर तुम्ही मूल्यांकन वर्ष संपल्यानंतर रिटर्न फाइल केले तरीही तुम्हाला कोणताही दंड भरावा लागणार नाही.

—-
News Title | ITR Return | Income Tax | If you haven’t filed your ITR return yet, you have until December 31

X (Twitter) Tax | X (Twitter) पासून लोकांच्या खात्यात येऊ लागले पैसे! या उत्पन्नावरही कर भरावा लागेल का?

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश लाइफस्टाइल

 X (Twitter) Tax | X (Twitter) पासून लोकांच्या खात्यात येऊ लागले पैसे!  या उत्पन्नावरही कर भरावा लागेल का?

 X (Twitter) Tax | एक्स (ट्विटर) बॉस एलोन मस्क (Elon Musk) यांनी त्यांच्या सत्यापित वापरकर्त्यांसाठी (Verified Users) खजिना उघडला आहे.  जाहिरात महसूल सामायिकरण योजनेअंतर्गत (Advertisement Revenu Sharing Plan) , ब्लू टिक खातेधारकांना (Blue tick Users) आता त्यांच्या ट्विटमधून (Tweet) मिळणाऱ्या कमाईचा हिस्सा दिला जात आहे.  अनेक भारतीय ग्राहकांनी देखील सोशल मीडियावर माहिती दिली आहे की त्यांना X कडून पैसे मिळू लागले आहेत.  आता अशा परिस्थितीत या उत्पन्नावर कर (Tax) भरावा लागणार का, असा प्रश्न लोक विचारू लागले आहेत.  याविषयी सर्व काही जाणून घेऊया.  (X (Twitter) Tax)

 कमाई जीएसटीच्या कक्षेत येईल

 आयकर तज्ञांनी सांगितले की X पासून वापरकर्त्यांचे उत्पन्न जीएसटीच्या (GST) कक्षेत येईल.  यासाठी त्यांना १८ टक्के दराने कर भरावा लागेल.  ते म्हणाले की, भाड्याचे उत्पन्न, बँक मुदत ठेवींवरील व्याज आणि इतर व्यावसायिक सेवांसह विविध सेवांमधून एखाद्या व्यक्तीचे एकूण उत्पन्न एका वर्षात 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास त्यावर कर आकारला जाईल.

 X मधून कसे कमवायचे

 अलीकडे, X ने त्याच्या प्रीमियम ग्राहकांसाठी किंवा सत्यापित संस्थांसाठी जाहिरात महसूल सामायिक करणे सुरू केले आहे.  या महसूल वाटणी योजनेचा एक भाग होण्यासाठी, खात्यात गेल्या तीन महिन्यांत पोस्टवर 15 दशलक्ष ‘इम्प्रेशन्स’ आणि किमान 500 ‘फॉलोअर्स’ असले पाहिजेत.

 GST चे नियम काय आहेत

 अनेक सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी अलीकडेच X कडून महसूल वाटा मिळवण्याबद्दल ट्विट केले आहे.  तज्ञांनी सांगितले की 20 लाख रुपयांच्या मर्यादेची गणना करण्यासाठी, अशा उत्पन्नाचा समावेश केला जाईल जे सामान्यतः जीएसटीपासून मुक्त असतील.  तथापि, सूट मिळालेल्या उत्पन्नावर जीएसटी आकारला जाणार नाही.
 सध्या, 20 लाखांपेक्षा जास्त सेवांमधून महसूल किंवा उत्पन्न मिळवणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्था वस्तू आणि सेवा कर (GST) नोंदणीसाठी पात्र आहेत.  मिझोरम, मेघालय, मणिपूर यासारख्या काही विशेष श्रेणीतील राज्यांसाठी ही मर्यादा 10 लाख रुपये आहे.
 एएमआरजी अँड असोसिएट्सचे वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन यांनी सांगितले की, जर एखाद्या व्यक्तीने बँकांकडून वार्षिक 20 लाख रुपयांचे व्याज उत्पन्न मिळवले असेल आणि जीएसटी भरला नाही किंवा जीएसटी नोंदणी नसेल.  आता, जर त्या व्यक्तीने ट्विटरसारख्या प्लॅटफॉर्मवरून 1 लाख रुपये असे कोणतेही अतिरिक्त करपात्र उत्पन्न कमावले असेल, तर त्याला जीएसटी नोंदणी करावी लागेल आणि 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त म्हणजेच 1 लाख रुपयांच्या रकमेवर 18% जीएसटी लागू होईल.
 संदीप झुनझुनवाला, भागीदार, नांगिया अँडरसन LLP, म्हणाले की जर सामग्री निर्मात्याला Twitter कडून उत्पन्न मिळाले तर ते GST अंतर्गत ‘सेवांची निर्यात’ मानले जाईल, कारण Twitter भारताबाहेर आहे आणि परिणामी, पुरवठ्याचे ठिकाण भारताबाहेर आहे.
——-
News Title | X (Twitter) Tax | From X (Twitter), money started coming into people’s accounts! Is this income also taxable?

LBT | PMC | २०० कोटींचे उत्पन्न मिळवून देण्याची क्षमता असलेल्या LBT विभागाकडे दुर्लक्ष का? | २०० कर्मचारी फक्त कागदोत्रीच! 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

२०० कोटींचे उत्पन्न मिळवून देण्याची क्षमता असलेल्या LBT विभागाकडे दुर्लक्ष का? | २०० कर्मचारी फक्त कागदोत्रीच!

| सजग नागरिक मंचाच्या विवेक वेलणकर यांचा महापालिका आयुक्तांना सवाल

पुणे | LBT च्या प्रलंबित प्रकरणांमधून मिळू शकणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाकडे गेल्या सात वर्षांपासून दुर्लक्ष करण्याएवढी महापालिका श्रीमंत झाली आहे का? असा सवाल सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी महापालिका आयुक्तांना विचारला आहे. विभागाकडे कागदोपत्री असणारे २०० कर्मचारी कामाला लावून व्यापाऱ्याकडून दंड घेऊन महापालिकेचे उत्पन्न या माध्यमातून वाढवण्याची मागणी वेलणकर यांनी आयुक्तांना केली आहे.

वेलणकर यांच्या निवेदनानुसार  २०१३ साली जकातीऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्था कर ( LBT ) लागू झाला आणि १ जुलै २०१७ ला GST आल्यामुळे तो रद्द झाला. ज्यांनी ज्यांनी या करासाठी नोंदणी केली त्या प्रत्येकाने प्रत्येक वर्षी विवरणपत्र दाखल करणे आवश्यक होते. महापालिकेच्या स्थानिक कर विभागाने या विवरणपत्रांची तपासणी करून करनिर्धारण करणे आवश्यक होते. कालच्या सोमवारच्या माहिती अधिकार दिनी यासंबंधीची धक्कादायक माहिती मिळाली.

२०१३-१४ पासून ३० जून २०१७ पर्यंत नोंदणी केलेल्यांपैकी ६०% व्यापार्यांनी ( १,०९,५०८) विवरणपत्रेही दाखल केली नाहीत. नियमाप्रमाणे या सर्वांना विवरणपत्रे दाखल न करण्यासाठी प्रत्येकी ५००० रुपये दंड लागू होतो , या दंडाची रक्कमच ५५ कोटी रुपये होते त्यापैकी एक रुपयाही आजवर वसुली झालेली नाही. दाखल झालेल्या ५२९७९ विवरणपत्रांपैकी फक्त ८ % म्हणजे ४२६६ विवरणपत्रांची तपासणी आजवर महापालिका करू शकली आहे ज्यातून पाच कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे करनिर्धारण महापालिका करु शकली . याचाच अर्थ दाखल झालेल्या उर्वरीत ४८५०० केसेस ची तपासणी महापालिकेने केली तर आणखी किमान ६०-७० कोटी रुपयांचे करनिर्धारण महापालिका नक्कीच करू शकेल. याशिवाय आजवर दाखलच न झालेल्या एक लाखांहून अधिक विवरणपत्रे दंड भरून घेऊन दाखल करून घेतली तर दंडाची ५५ कोटी रुपये तर या विवरणपत्रांच्या करनिर्धारणातून किमान आणखी शंभर कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेला मिळू शकते. मात्र गेल्या सात वर्षांपासून हे काम ठप्प आहे व विभाग अडगळीत पडला आहे.

या विभागात आजही कागदोपत्री असणारे २०० कर्मचारी प्रत्यक्ष अन्य विभागात कार्यरत आहेत. पण पगारासाठी या स्थानिक कर विभागात आहेत.
थोडक्यात किमान दोनशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवून देण्याची क्षमता असलेल्या या विभागाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करुन महापालिकेने या उत्पन्नावर पाणी सोडल्यातच जमा आहे. एकीकडे महापालिका ४०० कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचे नियोजन करते आहे तर दुसरीकडे या हक्काच्या उत्पन्नाकडे दुर्लक्ष करते आहे हे अनाकलनीय आणि संतापजनक आहे.
आमची मागणी आहे की हे सर्व दोनशे कर्मचारी याच विभागात कार्यरत करून वर्षभरात हा विषय संपवून उत्पन्न वाढवणे आवश्यक आहे. वेळ पडल्यास विवरणपत्रे सुद्धा दाखल न केलेल्या व्यापार्यांकडून दंड घेउन विवरणपत्रे दाखल करून घेणे प्रकरणी revenue sharing basis वर कंत्राटदाराची नेमणूकही करता येईल. असे वेलणकर यांनी म्हटले आहे.

 

PMC Budget | पुणे महापालिकेचा 9515 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर! | पुणेकरांवर कुठलीही करवाढ नाही

Categories
Breaking News PMC social पुणे

पुणे महापालिकेचा 9515 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर!

| पुणेकरांवर कुठलीही करवाढ नाही

पुणे महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार यांनी सण 2023-24 चा अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे. ९५१५ कोटी रुपयांचे वार्षिक अंदाजपत्रक आयुक्तांनी सादर केले आहे. दरम्यान यातून पुणेकरांवर कुठलीही करवाढ लादण्यात आलेली नाही. दरम्यान यामध्ये पुणे शहरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक वार्ड च्या विकासासाठी 1 कोटी यानुसार 171 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सौंदर्यीकरणावर खर्च कमी करण्यात आला आहे. असे महापालिका आयुक्त यांनी सांगितले.
मागील वर्षीपेक्षा यंदाच्या बजेट मध्ये ९२३ कोटींची भर घालण्यात आली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक तरतूद ही पाणीपुरवठ्यासाठी करण्यात आली आहे. पाणी पुरवठ्यासाठी १३२१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर शहरातील मलिनिसरणासाठी ८१२ कोटी रुपये तर घनकचरा व्यवस्थापनसाठी ८४६ कोटी जाहीर करण्यात आले आहेत.वाहतूक नियोजन व प्रकल्प साठी ५९० कोटी रुपये, तर पुण्यातील रस्त्यासाठी ९९२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर पीएमपीएल साठी ४५९ कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली.पुणे शहरातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणासाठी ४६८ कोटी रुपये तर आरोग्यासाठी ५०५ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. तसेच 72 ब नुसार 900 कोटी देण्यात आले आहेत. नियमित मिळकत कर भरणाऱ्याना पुणे महानगर पालिका बक्षीस जाहीर करणार असल्याचे देखील आयुक्तांनी यावेळी सांगितलं. यासाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच यंदाच्या अर्थसंकल्पात पुणेकरांवर मिळकतकर आणि पाणीपट्टी दरांमध्ये कुठलीच वाढ करण्यात आलेली नाहीये. शहरातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी पुण्यात ८ नवीन उड्डाणपूल उभारणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. नव्याने समाविष्ट 23 गावांसाठी विशेष तरतूद देखील केली आहे. तसेच पगार आणि पेन्शन वर सुमारे ३१०० कोटी खर्च होणार आहेत. शहरी गरीब योजनेसाठी 48 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.


पुणेकरांवर कुठलीही कर वाढ लादण्यात आलेली नाही. मिळकत करातून यंदा 2000 कोटी उत्पन्न मिळेल. तसेच यंदाच्या आर्थिक वर्षात 7100 कोटी उत्पन्न मिळेल. आगामी वर्षात 40% सवलत कायम राहिल्यास महापालिकेला 150 कोटी कमी मिळतील.

– विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका.

Union Budget 2023-24 | केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24ची ठळक वैशिष्ट्ये

Categories
Breaking News Commerce cultural Education PMC Political social Sport आरोग्य देश/विदेश पुणे महाराष्ट्र लाइफस्टाइल शेती

Diwali Gifts | Tax | दिवाळीला मिळालेल्या भेटवस्तूंवर कर भरावा लागेल का?  |  भेटवस्तूंवरील कराचे गणित काय आहे ते जाणून घ्या

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश लाइफस्टाइल

दिवाळीला मिळालेल्या भेटवस्तूंवर कर भरावा लागेल का?

|  भेटवस्तूंवरील कराचे गणित काय आहे ते जाणून घ्या

दिवाळीचा सण जवळ आला आहे.  या दरम्यान ते अनेकदा एकमेकांना महागड्या भेटवस्तू घेतात किंवा देतात.  अशा परिस्थितीत या भेटवस्तूंवरही कर आकारला जाऊ शकतो.
 लग्न, वाढदिवस किंवा कोणत्याही सणासारख्या विशेष प्रसंगी भेटवस्तू घेण्याची आणि देण्याची प्रथा खूप सामान्य आहे.  या प्रसंगी तुम्हीही तुमच्या जवळच्या आणि प्रियजनांना भेटवस्तू घेत असाल किंवा देत असाल.  दिवाळीचा सणही नुकताच येऊन ठेपला आहे.  या दरम्यान कर्मचाऱ्यांना कार्यालयाकडून बोनस मिळतो.  या व्यतिरिक्त लोक यावेळी आपल्या नातेवाईकांना भेटवस्तू देखील देतात.  पण भेटवस्तूंच्या व्यवहारांवरही कर आकारला जातो हे तुम्हाला माहीत आहे का?  भेटवस्तूंच्या व्यवहारावरील कर नियम काय आहेत हे तुम्हाला माहिती आहे का?
 भेट कोणाला म्हणावे ?
 रोख भेट
 स्थावर मालमत्ता – जमीन किंवा घर
 जंगम मालमत्ता – शेअर्स, दागिने, चित्रे, मूर्ती इ.
 कोणाच्या भेटवस्तूंवर कर आकारला जात नाही?
 पती किंवा पत्नी
 भाऊ किंवा बहीण
 जोडीदाराचा भाऊ किंवा बहीण
 पालकांचा भाऊ किंवा बहीण
 आजी आजोबा
 जोडीदाराचे आजी-आजोबा
 मुलगा किंवा मुलगी
 भाऊ/बहीण जोडीदार
 कोणती भेट करमुक्त नाही?
 लग्न भेट
 इच्छेनुसार भेट
 स्थानिक प्रशासनाकडून भेटवस्तू मिळाली
 कलम 10(23) – शैक्षणिक संस्थेकडून मिळालेली भेट
 सेवाभावी संस्थेकडून भेटवस्तू
 नातेवाईकाकडून भेट
 रोख भेट
 नातेवाईकांकडून मिळालेल्या भेटवस्तूंवर कर नाही
 1 वर्षात 50 हजारांहून अधिक रोख रकमेवर कर लावला जाईल
 ५० हजाराहून अधिक रोख, करपात्र उत्पन्नात समाविष्ट
 2 लाखांपेक्षा जास्त रोख घेतल्यास कलम 269ST अंतर्गत दंड
 पालकांकडून भेटवस्तू करपात्र?
 रक्ताच्या नात्यात गिफ्ट टॅक्स फ्री
 आई-वडील, भावंडांच्या भेटवस्तूंवर कर नाही
 भेट ५०,००० पेक्षा जास्त असली तरीही करमुक्त
 पती-पत्नीमधील भेटवस्तूंवर कर नियम
 पती-पत्नीमधील भेटवस्तूंच्या व्यवहारावर कोणताही कर नाही
 कलम 64 मधील भेटवस्तूंवरील उत्पन्नावरील नियम
 इनकम क्लबिंगच्या कक्षेत पती-पत्नीमधील भेटवस्तूंच्या
व्यवहारातून मिळणारे उत्पन्न
 मालमत्ता भेट देण्याचे नियम
 नातेवाईकांकडून मालमत्ता, शेअर्स, बाँड, कार इत्यादी मिळाल्यास करमुक्त.
 मालमत्ता, वाटा देणारा नातेवाईक नसल्यास कर आकारला जाईल
 जर एखाद्या नातेवाईकाकडून भेटवस्तू मिळाली तर भेटवस्तू तयार करा
 गिफ्ट डीड करून ITR मध्ये स्रोत दाखवणे सोपे आहे
 भेटवस्तू दिलेल्या मालमत्तेच्या विक्रीवर भांडवली नफा कर
 मृत्युपत्राच्या मालमत्तेवर कर नाही
 मृत्युपत्रात मिळालेल्या मालमत्तेच्या विक्रीवर कर आकारला जाईल
 गिफ्ट डीड का आवश्यक आहे?
 भेटवस्तू देण्यापूर्वी कार्य पूर्ण करा
 गिफ्ट डीडची कायदेशीर नोंदणी करा
 डीडमधून मिळालेल्या भेटवस्तूच्या मालकीवर कोणताही वाद नाही
 गिफ्ट डीड तयार करण्यासाठी वकील किंवा तज्ञाची मदत घ्या
 डीडमध्ये भेटवस्तू देणे आणि घेणे या दोघांचे नाव असावे.
 जंगम मालमत्तेवर गिफ्ट डीड आवश्यक नाही
 रिअल इस्टेट व्यवहारात एक करार करा
 मालमत्ता करपात्र होईल का?
 मृत्युपत्रात मिळालेली मालमत्ता ही भेट नसते
 विलमधील मालमत्तेवर गिफ्ट टॅक्सचे नियम लागू होत नाहीत
 नातेवाईकांकडून मिळालेल्या मालमत्तेवर कर नाही
 पण ती मालमत्ता विकल्यावर भांडवली नफा कर भरावा लागेल.
 लग्नाची भेटवस्तू करपात्र?
 लग्नाची भेट पूर्णपणे करमुक्त आहे
 कराच्या कक्षेत मालकाकडून मिळालेली भेट
 महागडी कार किंवा घड्याळ भेट करातून मुक्त आहे
 भेटवस्तूंमधील दागिने कराच्या कक्षेत येतात
 दागिने भेट देणाऱ्याला उत्पन्नाचा स्रोत सांगणे आवश्यक आहे
 परदेशी ट्रस्टला भेटवस्तू करपात्र?
 परदेशी ट्रस्टला भेटवस्तूवरील कर नियम
 परदेशी मित्राला भेटवस्तू देखील कराच्या कक्षेत आहे
 परदेशी मित्र किंवा ट्रस्टला भेटवस्तूवर टीडीएस जमा करावा लागेल
 परदेशातून 50,000 पर्यंत भेटवस्तू मिळाल्यावर कोणताही कर नाही
 भारतात लग्नासाठी ही भेट मिळाल्यास करमुक्त
 रोख वर कर नियम
 2 लाखांपेक्षा जास्त भेट रोख स्वरूपात घेतल्यास दंड
 कलम 269ST अंतर्गत दंडाची तरतूद
 पन्नास हजारांपेक्षा जास्त रोख रक्कम मिळाल्यावर कर भरावा लागेल
 एका वर्षातील 50,000 पेक्षा कमी किंमतीची भेट करपात्र नाही
 देणग्यांवर कर
 सोशल मीडिया मोहिमेद्वारे पैसे उभारण्याचे कर नियम
 नोंदणीकृत धर्मादाय संस्थांना देणग्या करमुक्त
 गैर-सरकारी नोंदणीकृत धर्मादाय संस्थेला देणगीवर 50% सवलत
 पीएम केअर फंडला देणगी दिल्यावर १००% कर सूट

Pune | Property Tax | 40% कर सवलत | मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबत महापालिकेची उद्या बैठक  | माजी सभागृह नेते गणेश बिडकर यांचा पुढाकार 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

40% कर सवलत | मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबत महापालिकेची उद्या बैठक

| माजी सभागृह नेते गणेश बिडकर यांचा पुढाकार

४० टक्के कर सवलत पुन्हा लागू करावी व फरकाची रक्कम वसूल करू नये, अशी मागणी पुणेकर नागरिक आणि सामाजिक संघटनांकडून  केली जात आहे. पण जोपर्यंत त्याचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत नागरिकांना कोणताही दिलासा मिळणार नाही. महापालिका आयुक्तांकडे पाच लाख मिळकतींकडून तीन वर्षांच्या फरकाची रक्कम वसूल करण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. त्यावर निर्णय न होता तो प्रस्ताव तसाच पडून राहिल्यास फरकाची रक्कम वाढत जाणार आहे. या प्रशासकीय गोंधळाचा थेट फटका नागरिकांना बसणार आहे. त्यामुळे यावर कायमस्वरूपी  निर्णय झाला तरच नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. हाच दिलासा देण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील आहे. दरम्यान याबाबत आता राज्य सरकारची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. त्यासाठी उद्या म्हणजेच बुधवारी राज्य सरकारसोबत याबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ही बैठक बोलावली आहे. यासाठी माजी सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी पुढाकार घेतला आहे.

मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या कार्यालयात ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. मंत्री पाटील यांच्यासोबत सरकारकडून प्रधान सचिव उपस्थित असतील. तर महापालिकेचे टॅक्स विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहतील. शहरातून गणेश बिडकर यासाठी उपस्थित राहतील. बिडकर यांनी मंत्र्याकडे पत्राद्वारे बैठक घेण्याची मागणी केली होती.

राज्य सरकारने पुणे महापालिकेच्या मिळकतकरातील ४० टक्के सवलत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेने त्यामध्ये ज्या नागरिकांचे दोन फ्लॅट आहेत किंवा भाडेकरू ठेवला आहे अशांची ४० टक्के सवलत काढून घेण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी दोन संस्थांकडून केलेल्या सर्वेक्षणात अनेक त्रुटी असतानाही हा अहवाल स्वीकारण्यात आला. अहवालानुसार ९७ हजार फ्लॅटधारकांची ४० टक्के सवलत काढण्यात आली. तीन महिन्यांपूर्वी ३३ हजार जणांना २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षांच्या फरकाची रक्कम पाठवली. सोमवारी (ता. २२) ६० हजार जणांना फरकाच्या रकमेचा मेसेज पाठवला. त्यामुळे महापालिकेवर टीकेची झोड उठलेली असताना पुणेकरांना आणखी एक मोठ्या आर्थिक भुर्दंडाच्या अधिभाराची टांगती तलवार आहे.

राज्य सरकारने पुणे महापालिकेला १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी पाठवलेल्या आदेशात ३ एप्रिल १९७०चा ठराव विखंडित केला आहे. त्यानंतर महापालिकेने सरकारला पत्र पाठवून २०१०-११ पासूनची ५ टक्के वार्षिक करपात्र रक्कम वसूल करण्याचा मे २०१९चा आदेश रद्द करावा. ४० टक्क्यांची सवलत कायम ठेवावी आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करू नये असा मुख्यसभेचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला होता. त्यात फक्त अधिकाऱ्यांवरील कारवाई माफ करून ४० टक्के सवलत कायम ठेवण्यास सरकारने नकार दिला. तसेच त्यामध्ये २०१९ पासून फरकाची रक्कम वसूल करावे असेही आदेश दिले. त्यामुळे शहरातील याचा फटका नऊ लाखांपैकी थेट सुमारे ५ लाख निवासी मिळकतधारकांना बसणार आहे.
पुणे शहरात एकूण १४ लाख मिळकती आहेत. त्यापैकी ९ लाख निवासी मिळकती आहेत. त्यापैकी ९७ हजार मिळकतींची यापूर्वीच ४० टक्के सवलत काढून टाकून त्यांना फरकाच्या रकमेची बिले पाठवली आहेत. तर २०१९ नंतर २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली, तेथील दोन लाख मिळकती व जुन्या हद्दीत गेल्या तीन वर्षांत किमान एक लाख नवे मिळकतधारक नोंदणी झाले आहेत. असे चार लाख निवासी मिळकती वगळून पाच लाख नागरिकांना तीन वर्षांच्या फरकाची रक्कम पाठवली जाणार आहे. मात्र टीकेची झोड उठल्यानंतर रक्कम भरू नये, असे सांगण्यात आले होते. असे असले तरी तात्पुरता दिलासा मिळण्यापेक्षा यावर कायमस्वरूपी निर्णय होणे अपेक्षित आहे. उद्याच्या बैठकीत तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

—-

४० टक्के कर सवलत पुन्हा लागू करावी व फरकाची रक्कम वसूल करू नये. अशी आमची भूमिका आहे. याबाबत राज्य सरकारकडून तोडगा निघेल अशी अपेक्षा आहे. यासाठी पत्र देत महापालिकेसोबत बैठक घेण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार उद्या ही बैठक होत आहे.

गणेश बिडकर, माजी सभागृह नेते, महापालिका 

Smart city | pune | काय ते रस्त्यावरचे खड्डे… काय ती स्मार्ट सिटी .. एकदम ओके…

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

काय  ते  रस्त्यावरचे खड्डे… काय  ती  स्मार्ट  सिटी .. एकदम  ओके…

कॉंग्रेसची भाजपवर उपहासात्मक टीका

पुण्यात खड्ड्यांचे साम्राज्य झाले आहे.  पुण्यातील बऱ्याच रस्त्यांवर  मोठमोठे खड्डे पाहण्यास मिळत आहेत. जीव मुठीत घेऊन वाहन चालकांना आपले वाहन चालवावे लागत आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस सरचिटणीस संजय बालगुडे यांनी पुणे करांच्या वतीने आपली चिन्ता कट आऊटच्या द्वारे व्यक्त केली आहे.
पुणे शहर २०१७ ते २०२२ .
” काय ते रस्त्यावरचे खड्डे … काय ती घरपट्टीत वाढ … काय ती पाणीपट्टीत वाढ … काय ती स्मार्ट सिटी … काय तो कोट्यावधींचा घोटाळा … एकदम ओके “. 
असे या कट आऊट वर  उल्लेख करण्यात आले.  पुणे शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर कट आऊट लावण्यात आले आहेत.

Property Tax | पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या ११ गावांना चुकीच्या पद्धतीने कर आकारणी 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या ११ गावांना चुकीच्या पद्धतीने कर आकारणी

| मा. नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे

मुंबई | २०१७ साली पुणे महानगरपालिकेमध्ये ११ गावांचा नव्याने समावेश करण्यात आला. त्यांना मिळकत कर हा चुकीच्या पद्धतीने लावण्याची बाब निदर्शनास आली.

“महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ कलम १२९ अ” अन्वये ग्रामपंचायतीमधून महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांना कशा पद्धतीने कर आकारणी केली पाहिजे याबाबत अत्यंत सुस्पष्टता आहे.

ज्या आर्थिक वर्षात ही गावे महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेली असतील ते वर्ष सोडून पुढच्या आर्थिक वर्षाच्या ३१ मार्च पर्यंत ग्रामपंचायतीच्या नियमाप्रमाणे (जुन्या दराने) मिळकत कर वसूल व्हायला पाहिजे होता. परंतू पुणे महानगरपालिकेने ते आर्थिक वर्ष संपल्यावर पुढच्या आर्थिक वर्षाची वाट न पाहता बदललेल्या दराने मिळकत कराची वसूली चालू केली. बदलेल्या दराची वसूली करतांना पहिल्या वर्षी महानगपालिकेच्या दराच्या २० टक्के, दुसऱ्या वर्षी ४० टक्के असे करत करत शेवटी पुर्ण महानगरपालिकेच्या दराने वसूली करणे अभिप्रेत असते.

परंतू पुणे महानगरपालिकेने अधिनियमांच्या तरतूदीशी विसंगत प्रक्रीया करुन दुसऱ्या वर्षीच महापालिकेच्या दरात २० टक्क कर आकारणी केल्याचे दिसून आले. ही बाब राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार श्री. चेतन तुपे, श्री. सुनिल टिंगरे यांनी निदर्शनास आणून दिले असे मा. नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी नमूद केले.

मा. नगरविकास राज्यमंत्री यांच्या दालनात पुणे महानगरपालिकेचे अधिकारी व नगरविकास विभागाचे अधिकारी यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत सर्व मुद्यांवर सारासार विचार करुन मा. राज्यमंत्री श्री. तनपुरे यांनी पुणे महानगरपालिकेस संबंधित कराची पुनर्रचना करण्यासंदर्भात उचित कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार बैठकीचे इतिवृत्त देखील तयार करण्यात आले आहे.

हा निर्णय लागू झाल्यास या ११ गावातील सुमारे १ लाख ५० हजार मिळकत धारकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे असे मत श्री. तनपुरे यांनी व्यक्त केले.

Capital value based tax system | महापालिका भांडवली मूल्याधारित कर प्रणालीचा करणार अभ्यास 

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिका भांडवली मूल्याधारित कर प्रणालीचा करणार अभ्यास

: 4 महिन्यासाठी 22 लाखाचा येणार खर्च

पुणे : पुणे महापालिका आता भांडवली मूल्याधारित कर प्रणालीचा अभ्यास करणार आहे. हे काम गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकोनॉमिक्स संस्थेला दिले जाणार आहे. 4 महिन्यात हे काम केले जाणार आहे. त्यासाठी संस्थेला 22 लाख दिले जाणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीने नुकताच मंजूर केला आहे.
महापालिकेकडून सद्यस्थितीत रेडीरेकनरवर आधारित मूल्य काढले जाते. महापालिका आयुक्तांनी महापालिका प्रशासनाला बृहन्मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर भांडवली मूल्याधारित कर प्रणालीचा अभ्यास करण्याचे आदेश दिले होते. यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स संस्थेस काम देण्यास सांगितले होते. मात्र या संस्थेने नकार कळवला आहे. त्यामुळे हे काम गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकोनॉमिक्स संस्थेला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही संस्था कर प्रणालीचा अभ्यास करून अहवाल सादर करणार आहे. त्यासाठी शहर आणि समाविष्ट गावाचा सर्वे केला जाईल. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने हा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर दाखल केला होता. नुकतीच या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे.

या विषयांना दिली मंजुरी

१. गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकोनॉमिक्स ही संस्था शासकीय तसेच निमशासकीय संस्थांसाठी महाराष्ट्र शासनमान्य पॅनेलवरील शासन सहाय्यित पुण्यातील एकमेव संस्था आहे. सदरचे काम हे विशिष्ट प्रकारचे काम असल्याने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम प्रकरण ५ नियम २(२)

नुसार गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकोनॉमिक्स या संस्थेस भांडवली मूल्याधारित कर प्रणालीचा अभ्यास करण्यासाठी ४ महिने कालावधीकरिता करार करणेस व रक्कम रुपये २२.५७,१०४/- (बावीस लक्ष सत्तावन्न हजार एकशे चार फक्त) चार टप्प्यांमध्ये म्हणजेच कामाच्या
सुरुवातीस अग्रीम रक्कम २५%, कामाच्या प्रगतीनुसार ४५ दिवसानंतर २५%, कामाच्या पुढील प्रगतीनुसार ९० दिवसानंतर – २५% व कामाचा अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर २५% प्रमाणे अदा करणेस
२. सन २०२२-२३ च्या आर्थिक वर्षासाठी पुणे महानगरपालिकेकरिता भांडवली मूल्याधारित कर प्रणालीचा अभ्यास करण्यासाठी खात्याकडे उपलब्ध असलेली “संकीर्ण”, RE11G103 या अर्थशिर्षकावरील रक्कम रुपये २०,००,०००/- (अक्षरी वीस लक्ष फक्त) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम १०३ व प्रकरण ७ नियम २ अन्वये वर्गीकरणाने भांडवली मूल्यावर कर आकारणी करणेसाठी कायदेतज्ज्ञ, व्हॅल्युअर, प्रशासकीय अधिकारी इत्यादी तदनुषंगिक खर्च” RE11G109 या अर्थशिर्षकावर उपलब्ध करणेस.
३. सदरचे काम विहित मुदतीत न केल्यास गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकोनॉमिक्स या संस्थेस कामाच्या एकूण रकमेवर दरमहा १०% दंड आकारणी करणेस.