Tag: Tender

Pune Municipal Corporation | आता विकास कामाचे डॉकेट IWMS प्रणाली द्वारेच करावे लागणार | महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांचे आदेश

Categories
Breaking News PMC पुणे

Pune Municipal Corporation | आता विकास कामाचे डॉकेट IWMS प्रणाली द्वारेच करावे लागणार

| महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांचे आदेश

Pune Municipal Corporation | पुणे महानगरपालिकेतील (PMC Pune) विविध विभागांमार्फत  विकसित होणाऱ्या विकास कामांचे निविदा मान्यतेचे डॉकेट Intelligent Works Management System (IWMS) सॉफ्टवेअर प्रणालीद्वारेच करावे लागणार आहेत. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (PMC Commissioner Vikram Kumar) यांनी याबाबतचे आदेश सर्व विभागांना जारी केले आहेत. (Pune Municipal Corporation)

पुणे महानगरपालिकेमार्फत (PMC Pune) अंदाजपत्रकिय तरतुदी नुसार विविध विभागांमार्फत प्रकल्पीय, भांडवलीय आणि महसुली कामे निविदा प्रक्रियेतून (Tender Process) केली जातात. या  विकास कामांकरिता सुधारित संगणक प्रणाली (Intelligent Works Management System ) वापरण्यास मान्यता प्राप्त झाली आहे. यानुसार महापालिका आयुक्तांनी आदेश जारी केले आहेत. (Pune Municipal Corporation News)

आयुक्तांच्या आदेशानुसार पुणे महानगरपालिकेतील विविध विभागामार्फत विकसित होणाऱ्या विकास कामांचे निविदा मान्यतेचे डॉकेट IWMS सॉफ्टवेअर मार्फतच करण्यात यावे. तसेच ऑडीट व दक्षता विभागाकरिता तयार करण्यात आलेल्या चेकलिस्ट पूर्णपणे भरणेची जबाबदारी ज्या विभागामार्फत डॉकेट मान्येतेसाठी सादर करण्यात येते त्या विभागातील संबधित कनिष्ठ अभियंता यांची राहील. (PMC Pune News)

तसेच सर्व विकास कामांचे पूर्वगणक पत्रक ( पु.ग.प.), जी. आय. एस. मॅपिंग, प्रशासकीय मान्यता, लाँकिंग, तांत्रिक मान्यता, डीटीपी, निविदा जाहिरात, ऑडीट व दक्षता विभागाकरिता तयार करण्यात आलेल्या चेकलिस्ट, निविदा मान्यतेचे डॉकेट, कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) आणि मोजमापक पुस्तके ( एम. बी.) इत्यादी कामे IWMS सॉफ्टवेअर मार्फतच करण्यात यावे. असेही आयुक्तांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
——
News Title |Pune Municipal Corporation | Now the development work docket has to be done through IWMS system| Municipal Commissioner Vikram Kumar’s order

Chief Auditor | 11 विभाग आणि 5 परिमंडळाच्या निविदा प्रक्रियेबाबत मुख्य लेखा परीक्षकांकडून आक्षेप | जवळपास 10 कोटीहून अधिक वसुली अपेक्षित

Categories
Breaking News PMC पुणे

 11 विभाग आणि 5 परिमंडळाच्या निविदा प्रक्रियेबाबत मुख्य लेखा परीक्षकांकडून आक्षेप

| जवळपास 10 कोटीहून अधिक वसुली अपेक्षित

पुणे |  महापालिकेच्या (PMC Pune) विविध विभागामार्फत तसेच 5 परिमंडळामार्फत विविध विकास कामांबाबत निविदा (Tender) काढण्यात येतात. मात्र या प्रकरणांचे लेखा परीक्षण (Audit) करताना काही दोषास्पद बाबी आढळून आल्या आहेत. तसेच या विभागांनी त्याबाबत वसुली (recovery) करणे अपेक्षित असताना ती झालेली नाही. जवळपास 10 कोटींहून अधिक वसुली आहे. मुख्य लेखापरीक्षक अंबरीष गालिंदे (Chief Auditor Ambrish Galinde) यांनी याबाबतचा अहवाल स्थायी समितीला (Standiy Committee) सादर केला आहे.  समितीने यावर उचित निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
मुख्य लेखापरीक्षक यांचे अहवालात नमूद केलेनुसार अतिक्रमण / अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग, मलनिःसारण देखभाल दुरुस्ती विभाग, घनकचरा व्यवस्थापन कार्यालय, मुख्य अभियंता पाणी पुरवठा, पथ विभाग, मध्यवर्ती भांडार विभाग, मोटार वाहन विभाग, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, वाहतुक नियोजन, उदयान, आरोग्य व विदयुत या कार्यालयांच्या निविदा प्रकरणांची तपासणी केली असता आक्षेपार्ह / दोषास्पद बाबींमुळे वसुलपात्र रक्कम रु. ६,३७,६८,९६५.६५ वसूल करावयाचे आहेत. तसेच आक्षेपार्ह / दोषास्पद बाबींचा खुलासा घेणे बाकी आहे. (Pune municipal corporation)
– अशी रक्कम वसूल करणे अपेक्षित
अतिक्रमण/अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग – ३, ७६०, ४५२.९६
मलनिःसारण देखभाल दुरुस्ती विभाग – ५, ०३१, ००१.८७
घनकचरा व्यवस्थापन कार्यालय – ६८४,९९९.३०
मुख्य अभियंता पाणीपुरवठा विभाग
कार्यकारी अभियंता पाणीपुरवठा विभाग — ६३८,१६३.६८
चतुश्रृंगी पाणीपुरवठा विभाग- ३६०,६१२.६५
बंडगार्डन पाणीपुरवठा विभाग-  ३१६,९६२.५०
लष्कर पाणीपुरवठा विभाग — ३३७,६८७.९७
स्वारगेट पाणीपुरवठा विभाग -३१६,९६२.५०
पर्वती पाणींपुरवठा विभाग -३००,२६८.०४
एस एन डी टी पाणीपुरवठा विभाग – ४१,८१७,४२९.८०
|पथ विभाग – ८, १५८, ५६४.३४
मध्यवर्ती भांडार विभाग – २५६,३९०.००
मोटार वाहन विभाग – २३४,७१०.७६
माहिती तंत्रज्ञान विभाग -१७९,०५४.००
| वाहतूक नियोजन विभाग – ९३,३२३.३९
| उद्यान विभाग -३६१,७७९.७१
| आरोग्य विभाग – १०६,६८७.८५
विद्युत विभाग – ६०२,२००.८९
 
एकूण  – ६३, ७६८, ९६५.६५
—
– परिमंडळाकडून 2 कोटी 31 लाख वसूल करणे अपेक्षित
महापालिकेच्या 1 ते 5 परिमंडळाकडून देखील निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आल्या होत्या. त्यांनी 2 कोटी 31 लाख रुपये वसूल करणे अपेक्षित आहे.
त्याचप्रमाणे शहर अभियंता कार्यालयाकडील बांधकाम विकास विभाग झोन १ कडील धानोरी स.नं. २९ (पा) व ६७/१ब (पै) येथील मान्य करण्यात आलेल्या संमतीपत्रापैकी तपासणीसाठी उपलब्ध झालेल्या बांधकाम प्रस्ताव प्रकरणांची तपासणी केली असता एकूण वसूल रक्कम रु. १,१९,८९,४४८/- +व्याज
वसूली करणे आहे.
या वसुलीबाबत स्थायी समिती काय निर्णय देते, यावर लक्ष लागले आहे.

Archana Patil | स्पायडरमशिन टेंडर प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा  | माजी नगरसेविका अर्चना पाटील यांची महापालिका आयुक्ताकडे मागणी 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

स्पायडरमशिन टेंडर प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा

| माजी नगरसेविका अर्चना पाटील यांची महापालिका आयुक्ताकडे मागणी

पुणे | महापालिकेच्या (PMC Pune) स्पायडरमशिन टेंडर (spider machine tender) प्रकरणात घोटाळा झाल्याचा आरोप माजी नगरसेविका तथा भाजप महिला आघाडीच्या अध्यक्षा अर्चना पाटील (Former corporator Archana patil) यांनी केला आहे. राजकीय दबाव दाखवत जवळच्या ५ ठेकेदारांच्यात ५ निविदा वाटून देण्याचा भ्रष्ट घाट मलनिस्सारण विभाग घालत आहे. असे पाटील यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तात्काळ हा प्रकार हाणून पाडावा आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. अशी मागणी पाटील यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम (PMC Commissioner Vikram Kumar) यांच्याकडे केली आहे.

अर्चना पाटील यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रानुसार  ड्रेनेज विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांची  निविदा प्रक्रियेतील भूमिका वादग्रस्त, भ्रष्ट आहे. मर्जीतील ठेकेदारास काम न मिळाल्याने त्या बाबत अख्खी निविदा प्रक्रिया रद्दबातल करण्याचा पॅकेज ४ पथ विभाग प्रमाणे भूमिका खाते प्रमुख, मलः निसारण विभाग बजावत आहेत.  शुद्धीपत्रक काढून जिल्ह्यात अवघ्या ५ लोकांकडे उपलब्ध मॉडेल बंधनकारक करून नवीन निविदा प्रक्रिया राबवित आहेत. राजकीय दबाव दाखवत जवळच्या ५ ठेकेदारांच्यात ५ निविदा वाटून देण्याचा भ्रष्ट घाट मलनिस्सारण विभाग घालत आहे. प्रशासनाने तात्काळ हा प्रकार हाणून पाडावा … असे पाटील यांनी म्हटले आहे. (PMC pune)

याबाबत खालील मागण्या पाटील यांनी केल्या आहेत 
१) स्पायडरमशीन निविदा व कामे दक्षता विभागाच्या
वतीने करण्यात यावीत
२) सदर कामे तास पद्धतीने मागविण्या ऐवजी मापन पद्धतीने मागवावी
३) स्पायडर मशीनचा DSR दर पोकलेन पेक्षा जास्त कसा याची चौकशी करून सुधारणा करावी
(४) मनपाने स्वतःची स्पायडर विकत घ्यावी
५) अधीक्षक अभियंता यांची भ्रष्ट कार्य पद्धती बद्दल चौकशी करून अहवाल येई पर्यंत त्यांचे आर्थिक अधिकार गोठवण्यात यावेत.
पाटील यांनी पुढे म्हटले आहे कि, मनपाची यथेच्छ  बदनामी प्रसार माध्यमे व सोशल मीडियातून स्पायडर कामांमुळे होत असते. अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट
आचरणामुळे नगरसेवकांना जनतेच्या रोषास पात्र व्हावे लागते. स्पायडरमशीन कामातील अनियमितता, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी या पत्रात मागणी केलेल्या मुद्द्यांचा गांभीर्याने  विचार करावा. तसेच विषयांकित प्रकरणाची अँटी करप्शन ब्यूरो कडे तक्रार दाखल करण्यात येत आहे. असा इशारा ही पाटील यांनी दिला आहे. (Pune Municipal corporation)

Kondhwa Road tender | कोंढवा रोड ची निविदा देखील वादाच्या भोवऱ्यात

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

कोंढवा रोड ची निविदा देखील वादाच्या भोवऱ्यात | अनियमितता आढळल्याचा अरविंद शिंदे यांचा आरोप

पुणे महानगरपालिकेच्या पथ विभागाने आवश्यक त्या अटी, शर्ती वगळून वादग्रस्त रित्या कोंढवा रोड येथील २२ कोटींची निविदा प्रसिध्द केलेली आहे. असा आरोप पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी केला आहे. या निवेदेतील अनेक अनियमीत बाबी पत्राद्वारे अतिरिक्त आयुक्त (विशेष) यांच्या निदर्शनास आणून देत संबंधितांवर कायदेशिर कारवाई करण्याची मागणी देखील शिंदे यांनी केली.

 

शिंदे यांच्या निवेदनानुसार  कोंढवा रोड टेंडरच्या पूर्वगणक पत्रकात बहुतांशी टेंडर आयटम हे पूल बांधणे या विशेष आयटमचे आहेत. पूल बांधणेकरीता महापालिकेचे स्वतंत्र रजिस्ट्रेशन आहे. मात्र पूलाचे उल्लेख केल्यास पूलाचे नोंदणी दाखला नसलेले फक्त रस्ता बांधणीचे काम करणारे ठेकेदार या निविदा प्रक्रियेत भाग घेवू शकणार नाहीत. सबब या ठेकेदारांच्या आर्थिक काळजीने पछाडलेले पथविभागाचे अधिकारी यांनी सदर कामाचे कन्स्लंटंट यांना हाताशी धरून सत्ताधारी माजी आमदार, कार्यकारी अभियंता यांच्या मार्गदर्शनाखाली पूल बांधणेचे अनुभव दाखल्याची अट वगळून पूर्वगणक पत्रक बनविले आहे. नुकत्याच वादग्रस्त ठरलेल्या पॅकेज कामे (१ ते ५) प्रमाणे  हे टेंडर देखील भ्रष्ठाचाराने माखले आहे.

शिंदे यांच्या नुसार कामाचे स्वरूप निविदेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रस्ता बांधणीचे वाटत असले तरीही प्रत्यक्षात या कामामध्ये २०० मी. लांबीचा बॉक्स कल्वर्ट चा आयटम समाविष्ठ आहे. ही बाब सोईस्कर रित्या कामाच्या नांवात लपविलेली आहे.  कोणत्याही निविदेमध्ये रस्त व पूल हे दोनही आयटम समाविष्ट असल्यास या दोनही आयटमचे पूर्वानुमचलि असणे टेंडर नियमावलीनुसार गरजेचे आहे. संबंधित निविदेमध्ये पूल बांधणीचा अनुभव संशयास्पदरित्या प्रशासनाने मागविलेला नाही. काम हे पूलाचे असले तरीही त्यामध्ये डेक स्लब ची Quantity ही आश्चर्यकारकरित्या घेतली नाही. BOX CULVERT मध्ये अबेटमेंट पिलर असतात त्याचा दर हा जाणीवपूर्वक अन्य ठेकेदारांना दिशाभूल करणेसाठी चुकीचा धरला आहे. BOX CULVERT मध्ये जी स्टील वापरण्यात येणार आहे त्याची सुद्धा BOQ 30% Qty धरली नाही.

शिंदे यांनी पुढे म्हटले आहे कि, त्यामुळे काम हे चुकीच्या पद्धतीने लावले असून ते टेंडर दुरुस्त करून फेर टेंडर करावे. निविदेबाबत शहरातील एक माजी आमदार मनपाच्या ठेकेदारांना सदर निविदा न भरणेबाबत धमकावत असल्याचे चर्चा मनपा वर्तुळात आहे. संदर्भाकित निविदेबाबत आपण स्पर्धात्मक दर येणेकरीता पूर्वगणक पत्रक दुरूस्त करून फेरनिविदा मागवावी. निविदेसंबंधित कनिष्ठ अभियंता, कार्यकारी अभियंता यांना निलंबित करावे व या कामाचे कन्स्लंटंट यांना काळ्या यादी टाकावे अशी मागणी काँग्रेस पक्षाच्या वतीन आपणांस करीता आहोत. याबाबत ठोस कारवाई न केल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन केले जाईल व कायदेशीर दाद मागण्यात येईल. असा इशारा ही शिंदे यांनी दिला आहे.

Road Dept Tenders | पथ विभागाकडून मागवण्यात आलेल्या निविदा रद्द कराव्यात | कॉंग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांची महापालिका आयुक्ताकडे मागणी

Categories
Breaking News PMC पुणे

पथ विभागाकडून मागवण्यात आलेल्या निविदा रद्द कराव्यात

| कॉंग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांची महापालिका आयुक्ताकडे मागणी

पुणे | पथ विभागाच्या (PMC Road Dept) वतीने काही निविदा (Tenders) मागवल्या आहेत. यामध्ये  पुणे शहरात विविध ठिकाणी पुनः डांबरीकरण व तदुषनिक कामे करणे (पॅकेज ४) आणि पुणे शहरात विविध ठिकाणी पुनः डांबरीकरण व तदुषनिक कामे करणे (पॅकेज ५) यांचा समवेश आहे. मात्र या निविदेवरून राजकारण होताना दिसत आहे. त्यामुळे या निविदा रद्द कराव्यात, अशी मागणी कॉंग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे (congress city president Arvind Shinde) यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (PMC Commissioner Vikram kumar) यांच्याकडे केली आहे.

याबाबत अरविंद शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त यांना निवेदन दिले आहे. शिंदे यांची निवेदनानुसार निविदा प्रक्रियेतील राजकीय हस्तक्षेप, पात्र अपात्रतेच्या अटी शर्ती , अटी शर्तीच्या भंग केला असतानाही ठेकेदारांच्या पात्रतेसाठी लोकप्रतिनिधी यांनी आणलेला दबाव यामुळे माध्यमातून मोठी वृत्ते प्रकाशित झालेली आहेत. यामुळे पर्यायाने मनपाची, पुणे शहराची प्रतिमा मलिन होत आहे .वस्तुतः शेकडो कोटी ची कामे करणारे ठेकेदार पुणे शहरात मोजकेच आहेत .एवढ्या मोठी टेंडर रद्द करून विभाघून काढल्यास स्पर्धात्मक दर व वेगवान काम दोन्ही गोष्टी शक्य झाल्या असत्या. (PMC pune)

निविदा प्रक्रियेत राजकीय दबावाखाली अपात्र ठेकेदारांना पात्र ठरविले जात आहे .बहुतांशी ठेकेदारांनी टेंडर सबमिशन डेट पूर्वीचे हॉटमिक्स प्लँट गूगल लोकेशन, वैध करारनामा, बीड कप्यासिटी , खरे अनुभव दाखले जोडलेले नाहीत. मे SMC इन्फ्रास्ट्रक्चर यांनी जोडलेले कागदपत्रे आक्षेपार्ह असून वर्तमानपत्रामध्ये देखील याबाबत सविस्तर वृत्ते प्रकाशित झाली आहेत.  निविदेतील सर्व सहभागी ठेकेदारांच्या पात्रतेची खातरजमा आयुक्त स्तरावर करण्यात आल्यास गैरव्यवहाराची व्याप्ती आपल्या निदर्शनास येईन .
पॅकेज 1,2,3,4,5 सर्व निविदा रद्दबादल करण्यात याव्यात. सदर प्रकरणी प्रशासकीय यंत्रणा राजकीय दबावाखाली काम करत असल्याचे करदात्यां पुणेकरांचे आर्थिक नुकसान होत आहे .सदर प्रकरणी प्रशासनाने ठोस कारवाई न केल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. असा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच  योग्य ती कायदेशीर दाद मागण्यात येईल. असे ही शिंदे यांनी म्हटले आहे. (Pune Municipal corporation)

Tender rights | PMC Pune | निविदा अधिकार सुपुर्तीबाबत महापालिका आयुक्तांचे महत्वपूर्ण आदेश | उपअभियंत्यांना १ लाखापर्यंत, कार्यकारी अभियंत्यांना १ लाख ते १० लाखापर्यंत निविदा काढण्याचे अधिकार

Categories
Breaking News PMC पुणे

निविदा अधिकार सुपुर्तीबाबत महापालिका आयुक्तांचे महत्वपूर्ण आदेश

| उपअभियंत्यांना १ लाखापर्यंत, कार्यकारी अभियंत्यांना १ लाख ते १० लाखापर्यंत निविदा काढण्याचे अधिकार

पुणे महापालिकेच्या निविदा काढताना त्याचे अधिकारी खातेप्रमुख, उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, आयुक्त यांनाच होते. पण आता  उपअभियंत्यांना १ लाखापर्यंत, कार्यकारी अभियंत्यांना १ लाख ते १० लाखापर्यंत निविदा काढण्याचे अधिकार दिले आहेत.  महापालिका आयुक्तांची या कार्यप्रणालीत बदल केला आहे. त्यानुसार काम करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त यांनी दिले आहेत.

महापालिकेचे कोणतेही काम निविदा काढल्याशिवाय करता येत नाही. त्यासाठी छोट्या रकमेपासून ते मोठ्या रकमेसाठी कार्यकारी अभित्यांना, उप अभियंत्यांना प्रस्ताव तयार करून खाते प्रमुखांकडे सादर करावा लागत होता. २५ लाखाच्या पुढील निविदा स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी येतात. प्रशासकीय नियोजनानुसार २५ लाख व त्यापुढील रकमेच्या निविदेसाठी महापालिका आयुक्त, २५ लाखांपर्यंतच्या निविदा अतिरिक्त आयुक्त, १० लाखांपर्यंत खाते प्रमुख, परिमंडळ उपायुक्तांना ३ ते १० लाख व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना १ ते ३ लाखापर्यंतचे अधिकार होते. बहुतांश कामे २५ लाखांच्या आतील असल्याने ती अतिरिक्त आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी जात होती. मात्र, त्यांना वेळेत मान्यता मिळत नसल्याने अनेक देखभाल दुरुस्तीसह बहुतांश कामे रखडली होती. प्रशासकीय कामात गतीमानता आणण्यासाठी आयुक्तांनी नव्याने निविदा मान्यतेचे अधिकार दिले आहेत.

खातेप्रमुख   – १० ते २५ लाख

क्षेत्रीय आयुक्त (उपायुक्त परिमंडळ) – ५-२५ लाख

क्षेत्रीय अधिकारी ( सहायक आयुक्त) – १ ते ५ लाख

कार्यकारी अभियंता – १ ते १० लाख

उप अभियंता  – १ लाख पर्यंत

महापालिका आयुक्तांनी आदेशात असे ही म्हटले आहे कि, २५ लाख ते २५ कोटी पर्यंतच्या निविदा अतिरिक्त आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने स्थायी समितीला सादर कराव्यात तर २५ कोटीच्या पुढील निविदा अतिरिक्त आयुक्तांनी आयुक्तांकडे सादर करावी. त्यानंतर आयुक्तांच्या स्वाक्षरीनंतर ती स्थायी समितीला सादर होईल.

Har Ghar Tiranga | महापालिका खरेदी करणार 5 लाख तिरंगा ध्वज! | 85 लाखांचा येणार खर्च | मेडिकल कॉलेजच्या कामातून  वर्गीकरण केले जाणार 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

महापालिका खरेदी करणार 5 लाख तिरंगा ध्वज! | 85 लाखांचा येणार खर्च

| मेडिकल कॉलेजच्या कामातून  वर्गीकरण केले जाणार

पुणे | स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव या कार्यक्रमांतर्गत ‘ हर घर तिरंगा ‘ उपक्रम राबविणेकरीता महापालिका 5 लाख तिरंगा ध्वज पायल इंडस्ट्रीज, पुणे यांचेकडून खरेदी करणार आहे. यासाठी  84,82,500 अर्थात  चौऱ्यांऐंशी लक्ष ब्याऐंशी हजार पाचशे रुपये चा खर्च येणार आहे. ही रक्कम मेडिकल कॉलेज साठी प्रस्तावित केलेल्या रकमेतून वर्ग केली जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे.

भारतीय स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. या  पर्वानिमित्त दिनांक 12/03/2021 ते दिनांक 5/08/2023 या कालावधीत “आजादी का अमृत महोत्सव” या उपक्रमाचे आयोजन करण्याबाबत केंद्र शासनाने कळविले आहे. त्यानुसार राज्यात सदर कालावधीमध्ये “भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करण्याबाबत निर्णय / शासन पत्रांद्वारे यापूर्वीच वेळोवेळी सूचना दिलेल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या संस्कृति मंत्रालयाने जनतेच्या मनात स्वातंत्र्य लढ्याच्या स्मृती तेवत राहाव्यात व देशभक्तीची जाज्वल्य भावना कायमस्वरूपी मनात हावी व त्याचे संस्मरण व्हावे या उद्देशाने “आजादी का अमृत महोत्सव” अंतर्गत 11 ऑगस्ट 2022 ते  17 ऑगस्ट 2022 या कालावधीमध्ये देशभरात “हर घर तिरंगा” हा उपक्रम राबविण्याचे निश्चित केले आहे.
या उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या मार्गदर्शक सूचना एकत्रित करून  राज्य शासनाने शासन परिपत्रक प्रसृत केलेले आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव या कार्यक्रमांतर्गत ‘ हर घर तिरंगा ‘ उपक्रम राबविणेकरीता तिरंगा ध्वज पुरविणे या कामासाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. त्यात 3 ठेकेदारांनी सहभाग घेतला होता. त्यानुसार पायल इंडस्ट्रीज ने 84 लाख 82 हजार 500 इतका कमी दर दिला होता. त्यामुळे महापालिका संबंधित कंपनीला काम देणार आहे. ही रक्कम मेडिकल कॉलेज साठी प्रस्तावित केलेल्या रकमेतून वर्ग केली जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे. यावर समितीच्या पुढील बैठकीत चर्चा होईल.

GST | PMC | GST लागू नसलेल्या कामाचीही GST लावून बिले काढण्याचे प्रकार  | लेखापरीक्षणात आढळून आली बाब 

Categories
Breaking News PMC पुणे

GST लागू नसलेल्या कामाचीही GST लावून बिले काढण्याचे प्रकार

| लेखापरीक्षणात आढळून आली बाब

पुणे |  मनपा प्रशासनातील विविध खात्यांमार्फत विकास कामांची /निविदा कामांची देयके अर्थात बिले अदा करण्यासाठी अंतर्गत अर्थान्वीक्षक विभागाकडे सादर केली जातात. अशा देयकांचे लेखापरीक्षण करताना ज्या कामांना वस्तू व सेवा कर (GST) देय नाही अशा कामांच्या देयकांमध्ये सुद्धा सदर कराची रक्कम अदा करण्याचे दर्शवून देयके सादर केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत लेखा विभागाने गंभीर दखल घेतली आहे. आगामी काळात असे प्रकार झाल्यास याबाबत खात्यांना जबाबदार धरले जाणार आहे.
याबाबत लेखा व वित्त अधिकारी यांनी परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार अशा पद्धतीने बिले सादर करणे ही बाब प्रशासकीय दृष्ट्या उचित नसल्याने पूर्वगणनपत्रक तयार करतानच संबंधित कामास वस्तू व सेवा कर लागू आहे अगर कसे ? याबाबत मनपाचे कर सल्लागार यांचा लिखित अभिप्राय घेऊन त्यानुसार पुगप/निविदा प्रकरणे सादर करणेबाबत सर्व खात्यांना कळविण्यात आले आहे. मुख्य लेखापरीक्षक यांनीही वस्तू व सेवा कराबाबत काही खात्यांकडून पूर्तता होत नसल्याचे निदर्शनास आणले आहे.

जीएसटी कौन्सिलची अधिसूचना क्र. १२/२०१७ दि. २८/६/२०१७ अन्वये ज्या कामांमध्ये (प्युअर सर्व्हिस) मध्ये लेबर किंवा मशिनच्या सहाय्याने स्वछतेचे/ / साफ़सफ़ाईचे/ राडारोडा उचलणेचे काम करून घेतले जाते अशा कामांना जीएसटीमध्ये सुट आहे (जीएसटी देय नाही) तसेच जीएसटी कौन्सिलचे अधिसूचना क्र. २/२०१८ दि. २८/६/२०१७ अन्वये ज्या कामांमध्ये वस्तू पुरवठा व सेवा ( संमिश्र सेवा ) अशा कामामध्ये वस्तू पुरवठा किंमत ही एकूण करार मूल्याच्या २५% पेक्षा कमी आहे अशा कामांना जीएसटी मधून सूट आहे (जीएसटी) देय नाही. ही बाब आपल्या विभागातील सर्व संबंधित सेवक/ अधिकारी यांना अवगत करावी व निविदा कामांची बिले  तयार करताना त्यानुसार दक्षता घेण्यात यावी.
याप्रमाणे  दक्षता न घेता देयके सादर केल्यास व वस्तू व सेवा कर लागू नसलेल्या कामांना कराची रक्कम अदा केली गेल्यास अथवा कराबाबत त्रुटीयुत्तः देयके सादर केल्याने देयके अदा करण्यास विलंब झाल्यास व तक्रारी प्राप्त झाल्यास याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी व दायित्व संबंधित खात्याचे राहील. असा इशारा देण्यात आला आहे.

Tender | PMC Commissioner | निविदा मंजुरीबाबत महापालिका आयुक्त खात्यांना लावणार शिस्त 

Categories
Breaking News PMC पुणे

निविदा मंजुरीबाबत महापालिका आयुक्त खात्यांना लावणार शिस्त

पुणे |  पुणे महापालिकेच्या विविध खात्यामार्फत विकास कामांच्या निविदा काढण्यात काढण्यात येतात. मात्र खात्याकडून काढण्यात आलेल्या निविदापैकी काही निविदा विहित मुदतीत सादर न केल्याने मंजूर होत नाहीत अथवा मंजूर होऊनही त्याचे कार्यादेश दिले जात नाहीत. अशा निविदा खात्याकडे प्रलंबित ठेवण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येते. याबाबत महापालिका आयुक्तांनी नाराजी दर्शवली आहे. यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत निविदा स्वीकृतीच्या अंतिम दिनांकानंतर सहा महिन्याचे कालावधीनंतर निविदा मान्यतेसाठी सादर करण्यात येवू नयेत. असे आदेश महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिले आहेत.

| असे आहेत आदेश

पुणे महापालिकेच्या विविध खात्यामार्फत विकास कामांच्या निविदा काढण्यात काढण्यात येतात. मात्र खात्याकडून काढण्यात आलेल्या निविदापैकी काही निविदा विहित मुदतीत सादर न केल्याने मंजूर होत नाहीत अथवा मंजूर होऊनही त्याचे कार्यादेश दिले जात नाहीत. अशा निविदा खात्याकडे प्रलंबित ठेवण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येते. तसेच अशा निविदांसाठी खात्याकडून पुढील आर्थिक वर्षातील तरतूद उपलब्ध करून मान्यतेसाठी सादर करण्यात येतात. सदर बाब कार्यालयीन शिस्तीस अनुसरून नाही. यापुढे निविदांबाबत पुढील प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी असे आदेश देण्यात येत आहेत.
खात्यामार्फत काढण्यात आलेल्या सर्व निविदांबाबत निविदा स्वीकृतीच्या अंतिम दिनांकानंतर सहा महिने कालावधीत कार्यादेश देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी. निविदा स्वीकृतीच्या अंतिम दिनांकानंतर सहा महिने कालावधीत कार्यादेश न दिलेल्या सर्व निविदा व्यपगत झाल्याचे समजण्यात येईल. तरी यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत निविदा स्वीकृतीच्या अंतिम दिनांकानंतर सहा महिन्याचे कालावधीनंतर निविदा मान्यतेसाठी सादर करण्यात येवू नयेत. फक्त न्यायप्रविष्ट निविदा याला अपवाद राहतील. अशाप्रकारे खात्याकडून प्रस्ताव सादर झाल्यास तसेच भविष्यात असे आढळून आल्यास यावावत सबंधित खातेप्रमुख यांना जबाबदार धरण्यात येईल याची नोंद घेण्यात यावी. उपरोक्त आदेशाचे काटेकोर पालन करण्यात यावे. सदर आदेश यापूर्वी काढण्यात आलेल्या निविदांनाही लागु राहतील. असे आयुक्तांनी आदेशात म्हटले आहे.

Illegal Hoardings | PMC | शहरातील अनधिकृत होर्डिंग वरील कारवाईला मिळणार ‘बळ’ | ठेकेदाराच्या माध्यमातून महापालिका करणार कारवाई 

Categories
Breaking News PMC पुणे

शहरातील अनधिकृत होर्डिंग वरील कारवाईला मिळणार ‘बळ’

| ठेकेदाराच्या माध्यमातून महापालिका करणार कारवाई

पुणे : शहरातील अनधिकृत होर्डिंग आणि फ्लेक्स वरील कारवाईला आता बळ मिळणार आहे. महापालिकेकडे कर्मचारी कमी आहेत म्हणून कारवाई करता येत नाही, असे कारण महापालिका प्रशासन देत होते. मात्र आता असे कारण देता येणार नाही. कारण महापालिका ठेकेदाराच्या कर्मचाऱ्याच्या माध्यमातून अनधिकृत होर्डिंग वर कारवाई करणार आहे. यासाठी प्रशासनाने टेंडर प्रक्रिया राबवली होती. यासाठी महापालिकेला 74 लाखाचा खर्च येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे. यावर उद्याच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे.
शहरात अनधिकृत होर्डिंगचा सुळसुळाट झाल्याने महापालिका प्रशासनाने यावर कारवाई करण्यासाठी एक अभियान सुरु केले होते. शिवाय महापालिका आयुक्तांनी परिपत्रक काढून दंडाची रक्कम वाढवून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. आयुक्तांनी आदेश दिल्याने थोडे दिवस कारवाई केली गेली. मात्र मनुष्यबळाचे कारण देत ही कारवाई थांबवली गेली. शहरात ठिकठिकाणी आणि विशेष म्हणजे कुठलीही परवानगी नसताना विद्युत पोलवर बॅनर, फ्लेक्स लावले जाताहेत. यावर ना गुन्हे दाखल होताहेत ना दंड वसूल केला जातो. यावरून महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार यांनी अतिरिक्त आयुक्त आणि विभाग प्रमुख यांचा चांगलाच क्लास घेतला होता. शिवाय कारवाई करून शहर साफ ठेवण्याचे देखील निर्देश दिले. दरम्यान आयुक्तांच्या या आदेशानंतर आकाशचिन्ह विभागाने तात्काळ कारवाई करण्यास सुरवात केली होती. विशेष म्हणजे अभय दिले गेलेल्या विद्युत पोलवरील फ्लेक्स काढण्यास सुरुवात केली होती.
शहरात ठिकठिकाणी आणि विशेष म्हणजे कुठलीही परवानगी नसताना विद्युत पोलवर(light pole)  बॅनर, फ्लेक्स(Banner, felx) लावले जाताहेत. यावर ना गुन्हे दाखल होताहेत ना दंड वसूल केला जातो. याबाबत ‘कारभारी’ वृत्तसंस्थने आवाज उठवला होता. त्याची दखल घेत महापालिका प्रशासनाने(pmc civic body) एक जाहीर प्रकटन दिले होते. ज्यात इशारा दिला होता की हे फलक काढून टाका शिवाय यापुढे लावल्यास त्यांच्यावर फौजदारी खटला दाखल केला जाईल. महापालिकेच्या या इशाऱ्यानंतर आता शहराचे विद्रुपीकरण थांबेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात होता. तरीही जाहिरात फलकाचे मालक हे फलक काढून घेत नाहीत.

: स्थायी समिती समोर प्रस्ताव

शहरातील अनधिकृत होर्डिंग आणि फ्लेक्स वरील कारवाईला आता बळ मिळणार आहे. महापालिकेकडे कर्मचारी कमी आहेत म्हणून कारवाई करता येत नाही, असे कारण महापालिका प्रशासन देत होते. मात्र आता असे कारण देता येणार नाही. कारण महापालिका ठेकेदाराच्या कर्मचाऱ्याच्या माध्यमातून अनधिकृत होर्डिंग वर कारवाई करणार आहे. यासाठी प्रशासनाने टेंडर प्रक्रिया राबवली होती. यासाठी महापालिकेला 74 लाखाचा खर्च येणार आहे. ठेकेदार अविष्कार घोलप याना हे काम देण्यात येणार आहे. विशेष हे आहे कि 16% कमी दराने हे टेंडर ठेकेदाराने घेतले आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे. यावर उद्याच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे.