PMC Pune | First installment | 7 व्या वेतन आयोगातील पहिल्या हफ्त्याची रक्कम देण्यासाठी युद्ध पातळीवर काम सुरु! | २० तारखेपर्यंत रक्कम जमा होण्याची शक्यता

Categories
Breaking News PMC पुणे

7 व्या वेतन आयोगातील पहिल्या हफ्त्याची रक्कम देण्यासाठी युद्ध पातळीवर काम सुरु!

| २० तारखेपर्यंत रक्कम जमा होण्याची शक्यता

पुणे |  महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तंत्र शाळांकडील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हत्यांपैकी पहिल्या हत्याची रक्कम अजूनही मिळालेली नाही. यामुळे प्रशासनाची आलोचना केली जात होती. मात्र आता ओरड झाल्यानंतर ही रक्कम देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून युद्ध पातळीवर काम सुरु केले आहे. चालू महिन्याच्या २० तारखेपर्यंत रक्कम मिळेल, असे महापालिका प्रशासनातील सूत्रांनी सांगितले.
महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तंत्र शाळांकडील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हत्यांपैकी पहिल्या हत्याची रक्कम अदा करणे बाबतची संगणक प्रणाली अद्ययावत करण्यात आलेली आहे. आता  संगणक प्रणालीचा वापर करून पहिल्या हफ्त्याची रक्कम अदा केली जाणार आहे. त्यानुसार लेखा व वित्त विभागाचे परिपत्रक बाकी होते. विभागाने हे परिपत्रक जारी केले आहे. 5 ऑगस्ट पर्यंत ही बिले तपासून घेण्याचे आदेश लेखा विभागाने सर्व विभागांना दिले आहेत. यामध्ये शिक्षण विभागाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना देखील न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र ऑगस्ट महिन्यात ही रक्कम जमा झाली नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाची आलोचना केली जात होती. शिवाय महापालिका कर्मचारी देखील त्रस्त झाले आहेत. याबाबत  संगणक विभागाकडे बोट दाखवले जात होते. मात्र आता संगणक आणि ऑडीट विभाग एकत्रच युद्ध पातळीवर बिलाची कामे करत आहेत. आज अखेर २५ हून अधिक बिले अंतिम झाली आहेत. आगामी काळात देखील सुट्टीच्या दिवशी देखील काम करत सर्व बिले अंतिम करण्याचे प्रशासनाने ठरवले आहे. त्यामुळे महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना २० तारखेपर्यंत रक्कम मिळू शकते. असे खात्रीलायक रित्या सांगण्यात आले आहे.
पुणे महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तंत्र शाळांकडील कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हम्याची रक्कम दर वर्षी जून महिन्याच्या मासिक वेतन देयकाबरोबर माहे जुलै मध्ये रोखीने अदा करणेबाबत लेखा विभागाकडून अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांचेमार्फत  महापालिका आयुक्त यांचेकडे निवेदन सादर केले होते. त्यावेळी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांनी “एकूण कर्मचारी संख्या व आवश्यक निधी बाबत विचारणा केलेली होती. त्यानुसार लेखा विभागाने संगणक विभागाकडे याबाबत माहिती मागितली होती. त्यानुसार संगणक विभागाने याबाबतची संगणक प्रणाली अद्ययावत केली आहे. आता सर्व जबाबदारी ही लेखा व वित्त विभागाची होती. लेखा विभागाचे परिपत्रक आल्यानंतर बिले काढण्यास सुरुवात होईल. त्यानंतर रक्कम मिळणार आहे. मात्र आता फार उशीर न लावता ही रक्कम लवकर मिळावी, अशी अपेक्षा कर्मचारी व्यक्त करत होते. त्यानुसार हे परिपत्रक जारी करण्यात आले होते.

Ganesh Mandal | गणेश मंडळाचे मांडव काढून घेण्यासाठी उद्या पर्यंतची मुदत |नाही काढल्यास पुढील वर्षी परवानगी नाही | महापालिका उपायुक्त माधव जगताप यांचे आदेश

Categories
Breaking News PMC social पुणे

गणेश मंडळाचे मांडव काढून घेण्यासाठी उद्या पर्यंतची मुदत |नाही काढल्यास पुढील वर्षी परवानगी नाही

| महापालिका उपायुक्त माधव जगताप यांचे आदेश

पुणे – गणेशोत्सव संपल्यानंतरही रस्त्यावर मंडळांचे मांडव, कमानी, रनिंग मांडव काढले न गेल्याने नागरिकांना व वाहतुकीला अडथळा होत आहे. १४ सप्टेंबर पर्यंत सर्व मांडव काढून घ्यावेत, मांडवामुळे पडलेले खड्डे मंडळांनी बुजविले आहेत की नाहीत ते पाहून त्याचा अहवाल क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी १५ सप्टेंबर रोजी अतिक्रमण कार्यालयाकडे सादर करावा. जर मंडळांनी रस्ता, पादचारी मार्ग मोकळा केला नसल्यास त्यास पुढील वर्षी गणेशोत्सवासाठी परवागनी देऊ नये असे स्पष्ट प्रस्ताव सादर करा असे आदेश अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप यांनी दिले आहेत.

यंदाच्या वर्षी निर्बंधमुक्त गणेशोत्सव उत्साहात साजरा करण्यात आला. महापालिकेने परवाना शुल्क माफ केल्याने व पुढील पाच वर्षांसाठी एकच परवाना ग्राह्य धरला जाणार असल्याने मंडळांना दिलासा मिळाला. गणेशोत्सवानंतर मंडळांनी, खासगी कंपन्यांनी रस्ते व पादचारी मार्गावरील देखावे साहित्य, मिरवणूक साहित्य, बोर्ड, बॅनर, जाहिराती तीन दिवसात काढून घेणे बंधनकारक आहे. पण मंडळांनी व खासगी व्यक्तींनी मुदतीत साहित्य व बोर्ड काढलेले नाहीत. त्याच प्रमाणे मांडव काढल्यानंतर खड्डेही बुजविले नाहीत. त्यामुळे पादचारी व वाहतुकीला अडथळा होत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून येत आहेत.

प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी त्यांच्या हद्दीतील मंडळांनी मांडव काढला की नाही, रस्ते स्वखर्चातून दुरुस्त केले की नाही याची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करावी. त्याचा अहवाल आयुक्तांकडे सादर केला जाणार आहे, त्यामुळे सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनी त्यांचा अहवाल १५ सप्टेंबर रोजी अतिक्रमण विभागाकडे सादर करावा. ज्या मंडळांनी रस्ता, पादचारी मार्ग मोकळा केला नाही, त्यांना पुढील वर्षी परवानगी देऊ नये असा प्रस्तावही सादर करावा असे आदेशात नमूद केले आहे.