BRTS | MLA Sunil Tingre | नगर रस्त्यावरील बीआरटी काढा अन वाहतुक कोंडी सोडवा | आमदार सुनिल टिंगरे यांची लक्षवेधीतून विधानसभेत मागणी

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

नगर रस्त्यावरील बीआरटी काढा अन वाहतुक कोंडी सोडवा

| आमदार सुनिल टिंगरे यांची लक्षवेधीतून विधानसभेत मागणी

पुणे : नगर रस्ता आणि विश्रांतवाडी  रस्त्यावरील बीआरटी (BRTS) मार्गामुळे वाहतुक कोंडीची समस्या(Traffic issue) गंभीर बनली आहे. त्यामुळे हा मार्ग काढून वाहतुक कोंडीची समस्या सोडवा अशी आग्रही मागणी राष्ट्रवादीचे आमदार सुनिल टिंगरे (NCP MLA Sunil Tingre) यांनी विधानसभेत केली. त्यावर याबाबत तज्ञांची समिती नेमून निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन मंत्री उदय सामंत (Minister Uday Samant) यांनी सभागृहात दिले.

वडगाव शेरीचे राष्ट्रवादीचे आमदार सुनिल टिंगरे यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून नगर रस्त्यावरील बीआरटी मार्गामुळे होणारी वाहतुक कोंडी आणि अपघातकडे विधानसभेत लक्ष वेधले. यावेळी आमदार टिंगरे म्हणाले, 2006 साली सार्वजनिक वाहतुक सुधारणासाठी बीआरटी योजना राबविण्यात आली. मात्र, नगर रस्ता परिसरात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात नागरिकरण झाले आहे, अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्या, मॉल, आयटी, विमानतळ यामुळे नगर राष्ट्रीय महामार्ग वाहतुकीला अपुरा पडत आहे. त्यामुळे आता बीआरटी मार्ग काढून टाकावा अशी नागरिकांची मागणी आहे. पोलिसांनीही हा मार्ग काढण्याची सुचना महापालिकेला केली असून महापालिकाही सकारात्मक आहे. ज्या प्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी चांदणी चौकातील वाहतुक कोंडीचा प्रश्न मार्गी लावला त्याप्रमाणे नगर रस्त्यावरील बीआरटी बंद वाहतुक कोंडी सोडवावी अशी मागणी आमदार टिंगरे यांनी केली.

दरम्यान आमदार टिंगरे यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले, नगर रस्त्यांवर मेट्रो प्रकल्पाच्या कामांमुळे वाहतुक कोंडी होत आहे. हे काम सहा महिन्यात पुर्ण होईल. बीआरटी योजनेबाबत तज्ञांची समिती नेमून त्यावर निर्णय घेतला जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.

शिवणे-खराडी रस्त्याचा प्रश्न सोडवा (Shivne-Kharadi Road)

नगर रस्त्यावरील वाहतुक कोंडी सोडविण्यासाठी शिवणे-खराडी रस्त्यांसाठी भूसंपादन करून हा प्रश्न सोडवा. तसेच खराडी बायपास, शास्त्रीनगर चौक आणि विश्रांतवाडी येथील उड्डाणपुलांसाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात निधीची तरतुद असूनही या कामांसाठी निविदा प्रक्रिया निघालेली नाही असे सांगत त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी आमदार टिंगरे यांनी केली.

Pune Cantonment Board | पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला त्यांच्या हिस्स्याचे जीएसटी चे पैसे मिळावेत |आमदार सुनील कांबळे यांची विधान सभेत मागणी

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला त्यांच्या हिस्स्याचे जीएसटी चे पैसे मिळावेत |आमदार सुनील कांबळे यांची विधान सभेत मागणी

पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला त्यांच्या हिस्स्याचे जीएसटी चे पैसे मिळावे, अशी मागणी लक्षविधी द्वारे आमदार सुनील कांबळे यांनी विधानसभा सभागृहात केली.

लक्षवेधीवर सभागृहात बोलताना कांबळे म्हणाले, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 243 P च्या कलम (ई) तरतुदीनुसार कॅन्टोन्मेंट बोर्ड हे नगरपालिका असल्याचे मानले जाते; परंतु राज्य सरकारने वस्तू व सेवा कर कायदा 2017 च्या कलम 2(69 ) अंतर्गत स्थानिक प्राधिकरण म्हणून काँटोन्मेंट बोर्डाचा समावेश होतो; परंतु शासनाने जाहीर केलेल्या यादीमध्ये 27 स्थानिक प्राधिकरणाचा समावेश केलेला आहे. परंतु महाराष्ट्र राज्यातील सात कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा समावेश त्यामध्ये नाही. 2017 च्या वस्तू आणि सेवा कर कायद्यामध्ये राज्यातील 7 कॅन्टोन्मेंट बोर्ड चा समावेश करण्यासाठी कॅबिनेट बैठक घेऊन कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून राज्यातील या सात कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा समावेश करावा, तसेच पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डामध्ये जवळजवळ 3500 कमर्शियल आस्थापना असून त्यांच्यापासून केंद्र सरकार जीएसटी गोळा करीत आहे. राज्याचा हिस्सा म्हणून केंद्र सरकार काँटोन्मेंट बोर्डाचे पैसे सुद्धा राज्य सरकारकडे जमा करीत आहे. परंतु गेल्या पाच वर्षापासून एकही पैसा त्यांच्या वाट्याचा मिळालेला नाही. तेव्हा राज्य शासनाकडे केंद्र सरकारकडून कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या विषयाचे जीएसटीचे जे पैसे आलेले आहेत ते कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला वितरित करावे.

पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड कडे जीएसटी चे पैसे न आल्यामुळे बोर्डाची आर्थिक परिस्थिती एकदम हलाखीची झालेली आहे. बोर्डाच्या हद्दीतील रस्ते पाणीपुरवठा योजना किंवा अन्य विकास कामे पूर्णपणे रखडलेली आहेत. शासन पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला जास्तीत जास्त निधी देऊन तेथील विकास कामे मार्गी लावावीत अशी मागणी आमदार सुनील कांबळे यांनी केली

MLA Sunil Kamble |  अपात्र ठेकेदारांना पात्र तर पात्र ठेकेदारांना अपात्र ठरवणाऱ्या मनपा प्रशासनाची चौकशी व्हावी | आमदार सुनील कांबळे विधानसभेत आक्रमक

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

 अपात्र ठेकेदारांना पात्र तर पात्र ठेकेदारांना अपात्र ठरवणाऱ्या मनपा प्रशासनाची चौकशी व्हावी

| आमदार सुनील कांबळे विधानसभेत आक्रमक

पुणे महापालिकेच्या (PMC Pune) कारभारावरून भाजपचे आमदार सुनील कांबळे (MLA Sunil Kamble) विधान सभेत (Vidhan sabha) चांगलेच आक्रमक पाहायला मिळाले. प्रशासकाच्या (Administrator) कामावर नाराजी दाखवत अपात्र ठेकेदारांना पात्र तर पात्र ठेकेदारांना अपात्र ठरवणाऱ्या मनपा प्रशासनाची चौकशी व्हावी, अशी मागणी आमदार सुनील कांबळे (MLA Sunil Kamble) यांनी विधान सभेत केली.

पुणे महानगरपालिकेच्या कामकाजाच्या बाबतीत बऱ्याच तक्रारी नागरिकांनी आमदार सुनील कांबळे यांच्याकडे केल्या होत्या. या तक्रारी वरून आमदार सुनील कांबळे यांनी डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पुणे महानगरपालिका आयुक्तांना पत्र देऊन सदर तक्रारी विषयी विचारणा करून त्याची माहिती मागवली. परंतु आज पर्यंत पुणे महानगर पालिकेकडून कोणतीही माहिती स्थानिक लोकप्रतिनिधींना उपलब्ध करून दिली नाही. त्यामुळे आमदार सुनील कांबळे यांनी हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेमध्ये पुणे महानगरपालिकेच्या कारभारा विषयी लक्षवेधी सूचने द्वारे शासनाचे लक्ष वेधले. (BJP MLA Sunil Kamble)

यामध्ये पुणे महानगर पालिकेवर प्रशासक नेमणूक झाल्यापासून आजतागायत  झालेल्या मुख्यसभा आणि स्थायी सभांमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या विषयांना मान्यता देताना झालेली अनियमितता, तसेच स्थायी समितीमध्ये ज्या निविदा मान्य करण्यात आल्या त्या निविदांमध्ये सहभागी झालेल्या कंत्राटदारांना चुकीच्या पद्धतीने पात्र व अपात्र करणे,  24×7 पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाची निविदा मान्य झाल्यापासून आजतागायत मोठ्या प्रमाणात कामे प्रलंबित असणे, जायका (नदी सुधार ) प्रकल्पाचे निविदा मान्य झाल्यापासून आजतागायत मोठ्या प्रमाणात कामे प्रलंबित असणे, या सर्व विषयांची चौकशी शासनाने करावी अशी मागणी आमदार सुनील कांबळे यांनी सभागृहात केली. (Pune Municipal corporation)