SRA | पुणे शहरातील एस.आर.ए च्या अर्धवट प्रकल्पाची तपासणी करणार | उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्वासन

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे महाराष्ट्र

पुणे शहरातील एस.आर.ए च्या अर्धवट प्रकल्पाची तपासणी करणार

|  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्वासन

पुणे शहरामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या अंतर्गत चालू असलेल्या प्रकल्पामध्ये अनेक अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत म्हणून आमदार सुनील कांबळे यांनी विधान सभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी द्वारे शासनाचे लक्ष वेधले. त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सर्व तक्रारींची चौकशी करून अर्धवट राहिलेल्या कामांची पुन्हा एकदा तपासणी शासनाकडून करण्यात येईल असे आश्वासन दिले.

पुणे शहरात काशेवाडी, मंगळवार पेठ, लोहिया नगर, ताडीवाला रोड, नाना पेठ इत्यादी ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे काम चालू आहेत. यापैकी बरेच प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत आहेत.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प करणाऱ्या विकसकांचे प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांशी असलेल्या हितसंबंधा मुळे प्रत्यक्ष झोपडपट्टी धारकांची विकासकाकडून वेगवेगळ्या प्रकारे अडवणूक होत आहे. व पात्र असणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांना सुद्धा घरापासून वंचित राहावे लागत आहे.
प्राधिकरनाच्या कार्यालयामध्ये सदर प्रकल्पावर देखरेख व तांत्रिक तपासणी करण्यासाठी स्वतःचे योग्य ते मनुष्यबळ नसल्यामुळे सदर प्रकल्पाच्या बांधकामाची तांत्रिक दृष्ट्या तपासणी होत नाही त्यामुळे बांधकाम योग्य होते की नाही हा प्रश्न निर्माण होतो.

लोहियानगर येथील झोपडपट्टी धारकांना बिबवेवाडी येथे तात्पुरती राहायची व्यवस्था केली असतानाही त्या ठिकाणी सदर झोपडपट्टीधारकांना अनेक गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. व लोहियानगर येथे होत असलेल्या प्रकल्पाचे काम गेल्या दहा वर्षांपासून रखडलेले आहे. त्यामुळे येथील रहिवाशांना स्वतःचे घर मिळण्यासाठी अनेक वर्षे वाट पाहावी लागत आहे.

नाना पेठेतील प्रकल्प पूर्ण झालेला असून तेथे लाभधारकांना मिळालेल्या घरांमध्ये कोणत्याही सोयी सुविधा नाही.
ताडीवाला रोड येथील पानमळा प्रकल्पातील झोपडपट्टी धारकाला विकसक व अधिकाऱ्यांच्या असलेल्या संगनमतामुळे पात्र असूनही अनेक वर्ष हेलपाटे मारायला लावूनही अद्याप पर्यंत त्यांना स्वतःच्या हक्काचे घर मिळाले नाही या सर्व अडचणी आमदार सुनील कांबळे यांनी सभागृहात मांडल्या. त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सर्व तक्रारींची चौकशी करून अर्धवट राहिलेल्या कामांची पुन्हा एकदा तपासणी शासनाकडून करण्यात येईल असे आश्वासन दिले.

Ajit Pawar | pune issue | विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पुण्याबाबत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कुठले प्रश्न उपस्थित केले? वाचा सविस्तर

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे महाराष्ट्र

पुणे मेट्रोचा उपयोग शाळकरी मुलांच्या सहली, वाढदिवस, जादूचे प्रयोग करण्यासाठी..

मंत्रीमंडळात एकाही पुणेकरांचा समावेश नाही हे पुणेकरांचं दुर्दैव |  विरोधी पक्षनेते अजित पवार*
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असली तरी पुणे हे राज्याचे ग्रोथ इंजिन आहे. राज्याच्या विकासासाठी मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर या शहरांचा समतोल विकास होण्याची गरज आहे. गेल्या काही दिवसात राज्यातील पायाभूत सुविधांसह विकास प्रकल्पांची कामे रखडली आहेत. राज्यातल्या जनतेची सहनशीलता संपली असून सत्ताधाऱ्यांना त्याचा परिणाम भोगावा लागेल असा इशारा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी दिला. तसेच पुण्यात सुरु झालेली मेट्रो नागरिकांसाठी काही कामाची नसल्याचे सांगत पुणे मेट्रोचा उपयोग शाळकरी मुलांच्या सहलीसाठी, वाढदिवस साजरे करण्यासाठी, जादूचे प्रयोग करण्यासाठी होत असल्याची टीका करत पुणे मेट्रोसह रिंग रोडच्या कामाला गती देण्याची मागणी त्यांनी केली.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार ‘293’च्या प्रस्तावावर बोलताना म्हणाले,  राज्याची सांस्कृतिक राजधानी म्हणून ओळख असणाऱ्या पुण्याने गेल्या काही वर्षात राज्याचं ग्रोथ इंजिन म्हणून आपली नवी ओळख निर्माण केली आहे. त्यामुळं पुण्याचा विकास हा राज्याच्या विकासासाठी अत्यंत महत्वाचा आहे. त्यामुळंच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुंबई व इतर शहरांसोबत पुण्याच्या विकासावर आम्ही जास्त लक्ष केंद्रीत केलं होतं.
*प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग युनिटच्याद्वारे विकास कामांवर लक्ष…*
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पुण्यासह राज्यात अनेक प्रकल्प सुरु करण्यात आले होते. या प्रकल्पाच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी मी मंत्रालयात माझ्या कार्यालयात ‘प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग युनिट’च्या माध्यमातून विकास कामांचा आढावा दर पंधरा दिवसांपासून घेत होतो. त्यामुळे कोरोनाच्या संकट काळात सुध्दा राज्यातल्या विकासांची गती कायम राहिली.
*पुणे मेट्रोच्या कामाला गती मिळावी…*
पुणेकरांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असणाऱ्या मेट्रोच्या कामात भूसंपादनाचा सर्वात मोठा अडथळा महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आम्ही दूर केला. ‘पीएमआरडीए’ मार्फत करण्यात येणाऱ्या हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन या प्रकल्पाचे भूसंपादनाचे सर्व प्रश्न सोडवून शंभर टक्के जागा ताब्यात घेतली. राजभवन, कोर्टाची जागा, एलआयसी, पुणे वेधशाळा, पोलीस अधिक्षक पुणे ग्रामीण कार्यालय, गर्व्हमेंट पॉलिटेक्निक पुणे येथील मेट्रोसाठी लागणाऱ्या जागांचा ताबा दिला.  पुणे मेट्रोसाठी सर्वात महत्वाची असणाऱ्या कामगार पुतळ्याजवळील राजीव गांधी झोपडपट्टीच्या जागेचे स्थानिकांचे प्रश्न सोडवत भूसंपादन केले.  मेट्रोच्या विस्तारात चिंचवड ते निगडी, कात्रज ते स्वारगेट इत्यादिंचे प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवून त्याचा सातत्याने आढावा घेतला. या कामासाठी आवश्यक  असणाऱ्या निधीची तरतुद अर्थसंकल्पात केली. मात्र सध्या पुण्यात सुरु झालेली मेट्रो पुणेकरांच्या उपयोगाची नाही. शाळकरी मुलांच्या सहली, वाढदिवस आणि जादूचे प्रयोग करण्यासाठी पुणे मेट्रोचा उपयोग होत आहे. त्यामुळे पिंपरी ते निगडी, वनाझ ते चांदणी चौक, रामवाडी ते वाघोली, स्वारगेट ते हडपसर, हडपसर ते खराडी, खडकवासला ते स्वारगेट या जोड मार्गिकांचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आणि प्रस्ताव सादर केला. राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करुन हा प्रश्न सोडवावा.
*पुण्यासाठी दोन रिंग रोडची गरज…*
पुण्यातील वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्वाचा असणाऱ्या रिंग रोडसाठी आवश्यक सर्व जागेची मोजणी करुन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अर्थसंकल्पात एक हजार कोटी रुपयांची तरतुद भूसंपादनासाठी केली. पुण्याचा विस्तार बघता पुणे शहरासाठी दोन रिंग रोडची आवश्यकता आहे. ‘पीएमआरडी’च्या माध्यमातून दुसऱ्या रिंगरोडचे सुध्दा काम हाती घ्यावे.
*सारथी, महाज्योतीला भरीव निधी…*
 ‘सारथी’ या संस्थेला स्वत:चे कार्यालय नव्हते, त्यासाठी शिवाजीनगर येथे असणारी शालेय शिक्षण विभागाची जागा महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उपलब्ध करुन देण्यात आली. तसेच सारथीसह महाज्योती संस्थेसाठी सुध्दा भरीव निधीची तरतुद करण्यात आली.
*विविध विकासकामे तातडीने मार्गी लावा…*
पुणे शहरात कृषी भवन, शिक्षण आयुक्तालय, सहकार भवन, कामगार भवन, नवीन प्रशासकीय इमारत, राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालय, नवीन पोलीस अधिक्षक पुणे ग्रामीण कार्यालय, नोंदणी भवन, पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिकेचे नवीन प्रशासकीय भवन, बंड गार्डन पोलीस स्टेशनसाठी जागा, पिंपरी-चिंचवड येथील नवीन पोलीस आयुक्तालयाची जागा तसेच साखर संग्रहालयासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करुन त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीची तरतुद महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात करण्यात आली आहे. आता या कामाला गती देण्याची गरज.
*पुणे-नाशिक रेल्वे महत्वाची…*
पुणे आणि नाशिकच्या कनेक्टिविटीसाठी पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्प अत्यंत महत्वाचा आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात 800 कोटी रुपयांची तरतुद करुन 90 टक्के भूसंपादन पूर्ण करण्यात आले  आहे. या पुणे-नाशिक रेल्वेचा पुणे, नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या वाहतुकीसाठी फायदा होणार आहे.
*इंद्रायणी मेडीसिटी…*
पुणे शहराजवळ 300 एकर जागेत अत्याधुनिक “इंद्रायणी मेडिसीटी” उभारण्यात येणार याबाबत महाविकास आघाडीच्या अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली होती. या वसाहतीत रुग्णालय, वैद्यकीय संशोधन, औषध उत्पादन, वेलनेस, फिजीओथेरपी केंद्र उपलब्ध असतील. सर्व उपचार पद्धती एकाच ठिकाणी उपलब्ध असलेली ही देशातील पहिली वैद्यकीय वसाहत ठरणार आहे. सरकारने या प्रकल्पाला गती द्यावी.
*पुणे शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करुया…*
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड ही शहरे राज्याच्या विकासासाठी अत्यंत महत्वाची आहेत. मात्र या दोन्ही शहरात झोपडपट्टी मोठ्या प्रमाणावर आहे. या शहराला झोपडपट्टी मुक्त करण्यासाठी झोपडपट्टीवासियांचे योग्य पुनर्वसन करुन विविध माध्यमातून त्यांना पक्की आणि हक्कांची घरे उपलब्ध करुन देण्याची गरज आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करण्याचे आवाहन विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केले.
*****

MLA Sunil Tingre | समाविष्ट गावांच्या विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही | आमदार सुनिल टिंगरे यांच्या लक्षवेधीवर मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

समाविष्ट गावांच्या विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही

| आमदार सुनिल टिंगरे यांच्या लक्षवेधीवर मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

|  1 हजार 200 कोटींचा आराखडा तयार

पुणे महापालिकेत समाविष्ट 34 गावांमधील या पायाभूत सोयी सुविधांसह विकासकामांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात त्यासाठी विशेष निधी देण्यासंबंधीचे आदेश महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. गावांमधील योजनांसाठी 1 हजार 200 कोटींचा आराखडा तयार केला आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली.

 

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वडगाव शेरीचे आमदार सुनिल टिंगरे यांनी महापालिकेत समाविष्ट 34 गावांमधील विकास कामांसंदर्भात उपस्थित लक्षवेधी मांडली होती. समाविष्ट गावांमध्ये पाणी, रस्ते, ड्रेनेज, विद्युत व्यवस्था, उद्याने अशा पायाभूत सोयी-सुविधांची प्रचंड गैरसोय आहे. पालिकेत येऊनही गावांना विकासापासून वंचित रहावे लागत आहे. मतदारसंघातील लोहगाव गावातील समस्यांचा दाखला देत त्यांनी गावांसाठी महापालिकेकडे त्यासाठी पुरेसा निधी नाही. राज्य शासनाकडूनही मदत मिळत नाही. त्यामुळे या गावांच्या विकासासाठी अंदाजपत्रकात स्वतंत्र योजना करावी, राज्य शासनाने ही निधीची मदत करावी आणि सुविधा मिळेपर्यंत या गावांचा 50 टक्के कर माफ करावा अशी मागणी आमदार टिंगरे यांनी केली. तर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी ही 34 गावांना किती निधी देण्यात आला, किती खर्च करण्यात आला आणि या गावांना प्रतिनिधीत्व देण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जाणार अशी विचारणा केली.
या लक्षवेधीवर उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, गावांमधील पाणी पुरवठा, मलनीत्सारण योजनांसाठी निधीची तरतूद केलेली आहे. याशिवाय इतर विकासकामासाठी अंदाजपत्रकात स्वतंत्र निधीची तरतुद करण्याबाबत महापालिका आयुक्तांना तशा सूचना दिलेल्या आहेत. या गावांवर निधीच्या बाबतीत अन्याय होणार नाही आणि मूलभूत सोयी-सुविधा देन्याचे काम केले जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच 23 गावांचा विकास आराखडा पीएमआरडीएच्या माध्यमातून अंतिम टप्यात आहे. दोन महिन्यांत त्यावर मंजुरीची कार्यवाही होऊन विकासकामांना सुरवात होईल असेही मुख्यमंत्र्यानी सांगितले.

गावांसाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

मंत्री उदय सामंत या लक्षवेधीवर उत्तर देताना म्हणाले, पुणे महापालिकेप्रमाणेच समाविष्ट 34 गावांचा समतोल विकास व्हावा यासाठी महापालिका आयुक्तांना सूचना देण्यात येतील. तसेच विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली जाईल. त्यात महापालिका आयुक्तांसह 34 गावांमधील लोकप्रतिनिधी असतील. ही समिती या गावांमध्ये कोणती विकासकामे करायची यासंबंधीचा निर्णय घेऊन महापालिकेला तशी निधीची तरतूद करण्याची सूचना करतील असे सामंत यांनी स्पष्ट केले.
——————

Pandharpur | पंढरपूर तीर्थक्षेत्राचा सर्वसमावेशक विकास आराखडा तयार करण्यास प्राधान्य | मंत्री उदय सामंत

Categories
Breaking News cultural Political social महाराष्ट्र

पंढरपूर तीर्थक्षेत्राचा सर्वसमावेशक विकास आराखडा तयार करण्यास प्राधान्य | मंत्री उदय सामंत

पंढरपूर तीर्थक्षेत्राचा बहुआयामी व सर्वंकष विकास करण्याकरिता कॉरिडॉरची निर्मिती प्रस्तावित आहे. कॉरिडॉरचा प्रारूप विकास आराखडा जाहीर करण्यात आला असून जनतेच्या सूचना, हरकती यांचा विचार करून या आराखड्यास अंतिम मान्यता देण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

वारकऱ्यांचे श्रद्धास्थान असलेल्या पंढरपूरमध्ये कॉरिडॉर करण्यासंदर्भात सदस्य मनीषा कायंदे यांनी लक्षवेधी सुचना मांडली होती. या लक्षवेधीस उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत बोलत होते.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा तयार करताना गर्दीचे व्यवस्थापन, मंदिर परिसराचा विकास आणि त्यास भव्य स्वरूप देण्यासाठी प्रमुख देवस्थानाचा अभ्यास प्रशासनाने केला आहे. या विकास आराखड्याचे स्वरूप भाविकांना , नागरिकांना अभिप्रेत असेच असेल. शहरातील पुरातन वास्तूंना धोका न पोहचवता हा विकास प्रस्तावित करण्यात येत आहे. हा आराखडा सध्या प्राथमिक स्तरावर आहे. अंतिम स्वरूप देताना येथील व्यावसायिक , दुकानदारांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार नाही, या दृष्टीने उपाययोजना करण्यात येतील, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

भाविकांना द्यावयाच्या सोयी सुविधा, मंदिर व मंदिर परिसर विकास, घाट बांधकाम, दर्शन रांग व आपत्ती व्यवस्थापन, विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर व परिसरात करावयाची पायाभूत कामे जतन व संवर्धन, स्काय वॉक, दर्शन मंडप ब. पंढरपूर शहरात करावयाची पायाभूत कामे , ९ वाहन तळांचा विकास, ३९ रस्त्यांची सुधारणा. २८ एमएलडी क्षमतेची पाणीपुरवठा व १० एमएलडी क्षमतेची मलनिस्सारण योजना, ११ ठिकाणी शौचालये, ३ उद्यानांचा विकास, दोन्ही तीरावरील घाटांचा विकास, विश्रामगृह, पूल इ., विद्युत व्यवस्थेतची पायाभूत कामे. ९ पालखी तळांचे भूसंपादन व १८ पालखी तळांच्या ठिकाणी विकास कामे. वारकरी संप्रदायाच्या प्रचार प्रसिध्दीच्या अनुषंगाने संत विद्यापीठ उभारणे, संत चोखामेळा स्मारक, संत नामदेव स्मारक इ. प्रस्तावित कामे, सी.सी.टी.व्ही. यंत्रणा उभारणे, मध्यवर्ती प्रशासकीय कार्यालय उभारणे इत्यादी बाबींचा समावेश या आराखड्यात असल्याचे मंत्री श्री .सामंत यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य महादेव जानकर, सचिन अहीर, अमोल मिटकरी, सतेज पाटील यांनी सहभाग घेतला.

०००००

Onion Price | राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा | प्रति क्विंटल ३०० रुपये सानुग्रह अनुदान | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत घोषणा

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र शेती

राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा | प्रति क्विंटल ३०० रुपये सानुग्रह अनुदान

| मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत घोषणा

राज्यात अडचणीत सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रति क्विंटल ३०० रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. यानिर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

यासंदर्भात विधानसभेत निवेदन करताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, खरीप हंगामातील लाल कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणावर आहे. देशातील इतर राज्यातील कांद्याचे उत्पादन वाढल्याने पुरवठ्याच्या प्रमाणात मागणी कमी आहे. त्यामुळे कांद्याच्या दरामध्ये घसरण झाली आहे. कांदा नाशवंत पीक असल्याने त्याला किमान आधारभूत किंमत लागू करता येत नाही. कांदा हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे नगदी पीक असून त्याला मिळणारा भाव कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील जिव्हाळ्याचा भाग आहे.

देशातील कांदा उत्पादन त्याची देशांतर्गत मागणी व देशातून होणारी निर्यात इत्यादी सर्व बाबींचा परिणाम बाजारपेठेतील कांद्याच्या दरावर होतो आणि झालेला आहे. उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती नेमली होती. समितीने दोनशे आणि तीनशे रुपये प्रतिक्विंटल शिफारस केली होती. परंतु हे सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणारे असून त्यांना दिलासा देण्यासाठी सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रति क्विंटल ३०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

०००००

Contract Employees | पुणे महापालिकेत खरंच साडे आठ हजारापेक्षा जास्त कंत्राटी कर्मचारी आहेत काय? | आमदार माधुरी मिसाळ यांना पडला प्रश्न

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

पुणे महापालिकेत खरंच साडे आठ हजारापेक्षा जास्त कंत्राटी कर्मचारी आहेत काय?

| आमदार माधुरी मिसाळ यांना पडला प्रश्न

पुणे | पुणे महापालिकेतील विविध विभागात कंत्राटी कर्मचारी घेण्यात आले आहेत. या कर्मचाऱ्यांची संख्या साडे आठ हजारापेक्षा खरंच जास्त आहे का, असा प्रश्न भाजपच्या आमदार माधुरी मिसाळ यांना पडला आहे. त्यामुळे याबाबतचा तपशील त्यांनी विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांकडे मागितला. त्यानुसार आता महापालिका प्रशासनाने सर्व विभागाकडून कर्मचाऱ्यांची माहिती मागवली आहे.
आमदार मिसाळ यांच्या प्रश्नानुसार सन्माननीय मुख्यमंत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा करताल काय :-
(१) पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभाग, घनकचरा व्यवस्थापन, उद्यान विभाग, पाणी पुरवठा, पथ, मोटार वाहन, सुरक्षा विभाग, विद्युत, मंडई, सांस्कृतिक केंद्र, अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग, अग्निशामक दल अशा एकूण २८ विभागातील कामे
करण्यासाठी साडेआठ हजारपेक्षा जास्त कंत्राटी कामगार नियुक्त केले आहेत, हे खरे आहे काय? 
(२) असल्यास, कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या कामगार व ठेकेदारांचा सर्वसाधारण तपशील काय आहे? 
(३) असल्यास, कंत्राटी कामगारांच्या वेतन देणेकामी पुणे महानगरपालिकेकडून एकूण किती खर्च करण्यात येत आहे, याचा तपशिल देण्यात यावा. 
यानुसार महापालिका प्रशासनाने सर्व खात्याकडून कर्मचाऱ्यांची संख्या, संबंधित ठेकेदाराचे नाव आणि त्यावर झालेला खर्च याची माहिती मागवली आहे.

MLA Sunil Kamble | पुणे मनपामधील पाणीपुरवठा आणि STP प्रकल्पाची कामे पूर्ण करण्यास प्राधान्य  – उदय सामंत | आमदार सुनील कांबळे यांनी मांडली होती लक्षवेधी सूचना

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

पुणे मनपामधील पाणीपुरवठा आणि STP प्रकल्पाची कामे पूर्ण करण्यास प्राधान्य  – उदय सामंत

| आमदार सुनील कांबळे यांनी मांडली होती लक्षवेधी सूचना

नागपूर| पुणे शहरासाठी समान पाणीपुरवठा योजना प्रकल्पांतर्गत (24*7 water project) सप्टेंबर २०२३ पूर्वी आणि राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत पुणे शहरातील मुळा-मुठा नदीचे प्रदूषण (Mula mutha pollution control) नियंत्रित करणे या प्रकल्पाची कामे मार्च २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील. ही कामे पूर्ण करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल अशी माहिती मंत्री उदय सामंत (Minister Uday Samant) यांनी आज विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य सुनील कांबळे (MLA Sunil Kamble) यांनी यासंदर्भात आज लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते.

ते म्हणाले की, पुणे शहर हे भौगोलिकदृष्ट्या उंच व सखल भागांमध्ये विभागलेले आहे. त्यामुळे काही भागांमध्ये जादा दाबाने व जादा वेळेसाठी पाणी उपलब्ध आहे व काही भागामध्ये अत्यल्प पाणीपुरवठा करण्यात येतो. त्याअनुषंगाने पुणे शहरासाठी समान पाणी पुरवठा योजना २४x७ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पुणे महानगरपालिकेने हाती घेतला आहे. या प्रकल्पामध्ये प्रामुख्याने टाक्या बांधणे, मुख्य दाब नलिका टाकणे, अस्तित्वातील वितरण व्यवस्थेचे पुनरूत्थान करणे, पंपिंग स्टेशन्स बांधणे तसेच नागरिकांच्या नळजोडांवर एएमआर मीटर्स बसविणे आदी बाबींचा अंतर्भाव आहे. हा प्रकल्प राबविण्याकरीता पाण्याच्या साठवण टाक्या बांधण्याकरीता एक निविदा, मुख्य दाब नलिका टाकण्याकरीता एक निविदा व शहराच्या जलशुध्दीकरण केंद्रनिहाय पाच निविदा, अशी ७ निविदांची प्रक्रिया राबविण्यात आलेली आहे. या निविदांपैकी पाण्याच्या ८२ साठवण टाक्यांपैकी आज अखेर ४२ टाक्यांची कामे पूर्ण झालेली असून २२ टाक्यांची कामे प्रगतीपथावर असून, टप्प्याटप्प्याने माहे सप्टेंबर २०२३ अखेर पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

याशिवाय, राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत पुणे शहरातील मुळा-मुठा नदीचे प्रदूषण नियंत्रित करणे या प्रकल्पाची निविदा मान्य झाली असून कार्यादेश देण्यात आलेले आहेत. या प्रकल्पांतर्गत प्रामुख्याने एकूण ११ मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्रे बांधणे (एकूण क्षमता ३९६ एम.एल.डी.) व ५५ कि.मी. लांबीच्या मलवाहिन्या टाकणे प्रस्तावित आहेत. या ११ मैलापाणी शुध्दीकरण प्रकल्पांपैकी नायडू हॉस्पिटल (१२७ एम.एल.डी.), भैरोबा (७५ एम.एल.डी.), धानोरी (३३ एम.एल.डी.), वडगाव (२६ एम.एल.डी.) या मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्रांची कामे जागेवर सुरू करण्यात आलेली आहेत. तसेच ५५ कि.मी. लांबीच्या मलवाहिन्या टाकण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व्हेक्षणाचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाचे काम विहित मुदतीत मार्च २०२५ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन असून योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर नदीचे प्रदुषण कमी होण्यास मदत होणार आहे, अशी माहिती मंत्री सामंत यांनी दिली.
लक्षवेधी वरील या चर्चेत सदस्य भीमराव तापकीर यांनी सहभाग घेतला.

Contract Employees | PMC pune | पुणे मनपातील कंत्राटी कामगारांचा मुद्दा विधानसभेत

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

पुणे मनपातील कंत्राटी कामगारांचा मुद्दा विधानसभेत

| कामगारांच्या भवितव्यावरून आ. चेतन विठ्ठल तुपे यांनी मुख्यमंत्र्यांना थेट केला सवाल

विधिमंडळात पुरवणी मागणी चर्चेत सहभाग घेतांना हडपसरचे दमदार आमदार चेतन विठ्ठल तुपे पाटील (MLA chetan tupe) यांनी पुणे महानगरपालिकेतील (PMC pune) कंत्राटी कामगारांचा (contract employees) मुद्दा उपस्थित केला. पुणे मनपाने मागील १५ वर्षांपासून सेवेत असणाऱ्या २०० सुरक्षारक्षकांना (security guards) अचानक कामावरून कमी केले आहे. यासाठी दिलेले कारणही न पटण्याजोगे आहे. ५८ किंवा ६० वर्षे निवृत्तीचे वय असताना ४५ वर्षे वयाची अट दाखवत या कामगारांना कामावरून कमी केले आहे. यावर त्यांनी विधानसभेत सवाल उपस्थित केला. (Vidhansabha)
अत्यंत तुटपुंज्या पगारावर हे कंत्राटी कामगार काम करत असून यात अनेक महिला भगिनींचा समावेश आहे. यातील अनेकजणी विधवा, परितक्त्या असून नोकरी गेल्याने त्यांच्यासमोर उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुणे महानरपालिकेत हे घडते आहे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. महिलांचा सन्मान करण्याची, त्यांना हक्क मिळवून देण्याची वक्तव्ये सत्ताधाऱ्यांकडून फक्त तोंडदेखली केली जातात का अशी खोचक टीकाही त्यांनी केली.  याबाबत काय कार्यवाही करण्यात येईल हे मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी अवगत करावे अशी मागणी आमदार चेतन विठ्ठल तुपे यांनी केली आहे.

Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation | पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील शास्ती कर रद्द करणार | उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील शास्ती कर रद्द करणार | उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर| पिंपरी-चिंचवड महापालिका (PCMC) हद्दीतील अवैध बांधकामांवरील (Illegal construction) शास्ती कर (Penalty) रद्द करण्याचा निर्णय शासन घेईल, असे मुख्यमंत्र्यांच्या सहमतीने जाहीर करीत असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadanvis) म्हणाले. तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका 267 अ नुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अवैध बांधकामांना लावण्यात येणाऱ्या शास्ती कर निर्णयांची यापुढे कडक अमंलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विधानसभेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली. (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation)

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य महेश लांडगे यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीवर झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्या श्रीमती मंदा म्हात्रे, किशोर जोरगेवार यांनी सहभाग घेतला.

उपमुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड परिसरातील अवैध बांधकाम नियमित करण्यासाठी योजना आणणार असून न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई केली जाईल. एक हजार चौरस फुटापर्यंत शास्तीकर माफ करण्यात येणार आहे. तसेच एक हजार ते दोन हजार चौरस फुटापर्यंत 50 टक्के दराने व दोन हजार चौरस फुटांवरील अवैध बांधकामावरील मालमत्ता कराच्या दुप्पट शास्ती लावण्यात येत होता.

विकास आराखडा किंवा विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियमांचे उल्लंघन झालेले आहे, अशा अस्त‍ित्वात असलेल्या बांधकामांना न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून नियमित केले जाईल. तोपर्यंत शास्ती कर न घेता मूळ कर घेतला जाईल, तसेच भविष्यात अवैध बांधकाम उभे राहू नये म्हणून जिल्ह्याचे सॅटेलाईट मॅपिंग केले जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

Natural Calamities | नैसर्गिक आपत्तीतील तातडीच्या मदतीत तिपटीने वाढ- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

नैसर्गिक आपत्तीतील तातडीच्या मदतीत तिपटीने वाढ- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

नैसर्गिक आपत्तीत तातडीची मदत म्हणून नुकसानग्रस्त कुटुंबांना पाच हजार रुपये मदत करण्यात येत होती. त्यामध्ये तिपटीने वाढ करून पंधरा हजार रुपये अर्थसाह्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासारखेच शेतकरी, कष्टकरी यांच्या हिताचे निर्णय विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.

कोविडच्या निर्बंधानंतर राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन यशस्वीरित्या आणि पूर्णवेळ पार पडले आहे. 9 दिवसांमध्ये 6 दिवसाचे कामकाज झाले. माझ्या दृष्टीनं हे अधिवेशन खूप यशस्वी ठरले असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगून या अधिवेशनात सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने आम्ही महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याचे म्हटले आहे

पुरवणी मागण्यांच्या विधेयकांसह महत्वपूर्ण अशी विधेयके मंजूर करण्यात आली.
या अधिवेशनात एकूण 10 विधेयके मंजूर करण्यात आली असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

• भारताच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाबाबत अभिनंदन प्रस्ताव
• नवनियुक्त राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव.
• औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशिव नामकरण करण्याबाबत, तसेच नवी मुंबई विमानतळाचे लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई विमानतळ नामकरण करण्याचा केंद्र शासनाला शिफारस करण्याचा विधान मंडळाचा ठराव.
• या अधिवेशनात विविध विभागांच्या 25 हजार 826.72 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागणीला मंजूरी देण्यात आली.
• थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीचे विधेयक.
• राज्यात “एक दिवस बळीराजा” साठी ही संकल्पना राबवणार.
o सततच्या पावसामुळे 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्यास नुकसानभरपाई मिळणार.एनडीआरएफ पेक्षा दुप्पट मदत
o पंचनाम्यासाठी मोबाईल अॅपचा वापर.
o शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सर्वकष कृती आराखडा.
• आपत्तीप्रवण क्षेत्राच्या पुनर्वसनाबाबत लवकरच धोरण.
• मुंबई पालिका क्षेत्रातील रस्ते काँक्रीटचे करणार तीन वर्षात काम पूर्ण करणार.
• धारावी पुनर्विकास प्रकल्प पूर्णत्वास नेणार.
• गिरणी कामगारांना 50 हजार सदनिका देण्यासाठी उपलब्ध होत आहेत. त्या त्यांना देण्यात येतील.
• मुंबईतील कोळीवाड्यांच्या विकासाबाबत विशेष विकास नियंत्रण नियमावली.
• बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी आवश्यकतेनुसार निधी.
• बीडीडी चाळीतील पोलिसांना 15 लाख रुपयांमध्ये मालकी हक्काचे घर.
• मेट्रो मार्ग 5 चा विस्तार करण्यात येणार आहे.
• महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील 100 टक्के व कक्षेबाहेरील 50 टक्के पदभरती करणार.
• राज्यात सात हजार पोलिसांची भरती करणार.
• 29 हजार सफाई कर्मचाऱ्यांची घरे मालकी हक्काने देण्यात येईल.
• शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील रिक्त पदे भरणार.
• मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम डिसेंबर 2023 पर्यंत पूर्ण करणार.
• हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग गडचिरोलीपर्यंत वाढविणार.
• हिंदुह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाचे काम युद्धपातळीवर
• आश्रमशाळांसाठी 600 कोटींची तरतूद.
• राज्यातील ग्रंथालयांच्या अनुदानात वाढ करणार.
• कोरोनामुळे दोन्ही पालकांचे निधन झालेल्या विद्यार्थ्यांचा कोर्स फी
• वन्‍यप्राण्‍यांच्‍या हल्‍ल्‍यातील मृतांच्या कुटूंबियांना 20 लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य
• राज्यात साकवांचे रूपांतर पुलांमध्ये करण्याचा निर्णय.
• रेवस-रेड्डी महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी सुमारे दीडशे कोटी रुपयांची पूरक मागणी.
• पुणे शहरातील रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला अडीचशे कोटी रुपये वर्ग.
• स्वारगेट-कात्रज भुयारी मेट्रो मार्गाचा प्रकल्प आराखडा केंद्राला मान्यतेसाठी पाठवला.
• खडकवासला-स्वारगेट पुलगेट हडपसर-लोणी काळभोर या मार्गावर मेट्रो रेल्वे प्रकल्प.
• जलजीवन मिशन अंतर्गत रायगडमध्ये 1 हजार 70 पाणी पुरवठा योजना मंजूर.
• बहिर्जी नाईक, उमाजी नाईक यांच्या स्मारक परिसराच्या विकासासाठी निधी दहीहंडीच्या पार्श्वभूमीवर दुर्घटनाग्रस्त गोविंदांना आर्थिक सहाय्य.