PMC Teachers Agitation Update | रजा मुदतीतील शिक्षण सेवकांच्या आमरण उपोषणाला सुप्रिया सुळेंचे समर्थन

Categories
Breaking News Education PMC Political पुणे

PMC Teachers Agitation Update | रजा मुदतीतील शिक्षण सेवकांच्या आमरण उपोषणाला सुप्रिया सुळेंचे समर्थन 

| आंदोलनकर्त्यांची भेट घेत दिला दिलासा 

PMC Teachers Agitation Update  | पुणे महापालिकेच्या शिक्षण विभागात (PMC Education Department) काम करणाऱ्या रजा मुदतीतील ९3 शिक्षण सेवकांना नियमित वेतनश्रेणी २०१७ (एप्रिल) पासून लागू करावी. या मागणीसाठी सर्व शिक्षण सेवक गेल्या तीन दिवसापासून महापालिका भवनासमोर आमरण उपोषणास (Agitation) बसले आहेत.  त्यांच्या आंदोलनाला काँग्रेस आणि भाजपने पाठिंबा दिला आहे. त्यानंतर राष्ट्रवादीने देखील समर्थन दिले आहे. राष्ट्रवादीच्या कार्याध्यक्ष आणि खासदार सुप्रिया सुळे आणि माजी नगरसेवक विशाल तांबे यांनी रविवारी रात्री या आंदोलनकर्त्यांची भेट घेत त्यांना दिलासा दिला. (PMC Teachers Agitation update)

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आंदोलनाकर्त्याची भेट घेत त्यांचा प्रश्न समजून घेतला. तसेच आंदोलनकर्त्यांना साखळी पद्धतीने आंदोलन करण्याची सूचना केली. तसेच महापालिका प्रशासनाने सवेंदनशील पणे प्रश्न हाताळण्याची मागणी केली. याआधी देखील खासदार सुप्रिया सुळे यांनी हा प्रश्न सोडवण्याबाबत महापालिका आयुक्तांशी चर्चा केली होती. त्यानंतर आज देखील चर्चा केली. त्यामुळे हा प्रश्न लवकर सुटेल, असे मानले जात आहे. (PMC Education Department)

दरम्यान या आंदोलनाला उर्दू शिक्षक संघटनेने देखील पाठिंबा दिला आहे.

शिक्षण सेवकांना कायम करण्याबाबतचा आदेश २४ फेब्रुवारीस महापालिका प्रशासनास प्राप्त झाला. मात्र आज  ४ महिने होऊनही उच्चन्यायालयाच्या आदेशास केराची टोपली दाखवून प्रशासन आम्हास झुलवत आहे. असा आरोप आंदोलनकर्त्या शिक्षण सेवकांनी केला असून ते गेल्या तीन दिवसापासून आंदोलास बसले आहेत.  सन 2009 पासून ९3 रजा मुदत शिक्षक इमाने इतबारे केवळ ६०००/- रू च्या एकवट मानधनावर काम करीत आहेत. विदयेच्या माहेरघरात आज शिक्षकांची अतिशय दयनीय अवस्था आहे. प्रशासनासला केव्हा  जाग येणार? असा प्रश्न देखील या आंदोलनकर्त्यांनी विचारला आहे. (Pune Municipal Corporation)

कमी पगारातही आमच्या सर्व शिक्षकांनी कामात कोणतीही दिरंगाई केली नाही. शिष्यवृत्ती परिक्षा, मंथन, NMMS परिक्षेत आमची मुले घवघवीत यश प्राप्त करीत आहेत. ज्ञानदान करणा-या शिक्षकास अशा प्रकारची वागणूक देणा-या आमच्याच प्रशासनास आम्ही काय म्हणावे? एका रात्रीतून २१९ एकतर्फी शिक्षक भरले जातात. तर दुसरीकडे आपले शिक्षक वाऱ्यावर सोडून द्यायचे आणि दुसऱ्यांना आत घ्यायचे.  हा कोणता प्रशासनाचा न्याय? असा प्रश्न आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. (PMC Pune Education Department)

 उच्च न्यायालयाने 24फेब्रुवारी,2023 दिलेल्या आदेशानुसार तात्काळ कार्यवाही करावी.अशीआमची मागणी आहे. जोपर्यंत कार्यवाही करण्यात येत नाही तोपर्यंत आमचं आमरण उपोषण असंच चालू राहील. असं आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले आहे. (PMC Pune News)

——-

News Title |  PMC Teachers Agitation Update |  Supriya Sule’s support for the hunger strike of education workers during the leave period |  Met the agitators and gave relief

Budget | PMC Pune | महापालिका आयुक्त 24 मार्च ला सादर करणार अंदाजपत्रक!

Categories
Breaking News Commerce PMC social पुणे

महापालिका आयुक्त 24 मार्च ला सादर करणार अंदाजपत्रक! 

| संतुलित बजेट करण्याची संधी प्रशासक घेणार का? 
 
पुणे | महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक महापालिकेचे 2023-24 चे अंदाजपत्रक 24 मार्च ला स्थायी समितीला सादर करणार आहेत. त्यासाठी विशेष सभा बोलावण्यात आली आहे. याबाबतची प्रशासनाची तयारी पूर्ण झाली आहे. दरम्यान या बजेट च्या माध्यमातून आयुक्त संतुलित आणि वास्तववादी बजेट सादर करणार का, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कारण नगरसेवक नसताना आयुक्त हे बजेट सादर करत आहेत. गेल्या वर्षीपासून कुठलीही स यादी नाही. त्यामुळे वास्तववादी बजेट सादर करण्याची संधी आयुक्तांना आहे. ती संधी आयुक्त घेणार, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. 
 आयुक्त विक्रम कुमार  (pune municipal commissioner vikram kumar)यांनी पुणे महापालिकेच्या २०२२-२३ चे अंदाजपत्रक (Budget) ८५९२ कोटींचे सादर केले होते.  त्यामध्ये ४८८१ कोटीची महसुली कामे तर ३७१० कोटी भांडवली प्रस्तावित केली होती. त्या आधीच्या वर्षी आयुक्तांनी ७६५० कोटीचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. यात सुमारे हजार कोटीची वाढ केली होती. तर स्थायी समितीच्या बजेटमध्ये 222 कोटींची वाढ आयुक्तांनी केली होती. आयुक्तांनी बजेट सादर केल्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्षांना बजेट सादर करता आले नव्हते. कारण त्यांचा कालावधी संपला होता. त्यामुळे पुढे आयुक्तांनी सादर केलेल्या बजेटवरच अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यानंतर आयुक्तांना तशाच पद्धतीने दुसरे बजेट करण्याची संधी मिळणार आहे. मात्र हे करत असताना आयुक्त वास्तववादी बजेट करू शकणार का, याबाबत अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत.
कारण 2022-23 च्या आयुक्तांनी सादर केलेल्या बजेटमध्ये स यादी नव्हती. पूर्णपणे प्रशासनाचे ते बजेट होते. असे असतानाही प्रशासनाला करोडो रुपयाची  ची वर्गीकरणे करावी लागली. प्रशासनाला अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. प्रशासक असताना देखील शहराचा म्हणावा तसा विकास झाला नाही. आयुक्तांनी मागील बजेट मधून समाविष्ट गावांना जास्त निधी देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र आजही समाविष्ट गावाचे प्रश्न तसेच आहेत. असं असलं तरी महापालिका  पुन्हा संधी आहे. बजेट मांडताना वर्गीकरण होणार नाही, याबाबत आयुक्त दक्षता घेऊ शकतात. शहर आणि  समाविष्ट गावे यांच्या विकासावर लक्ष देऊ शकतात. कारण आता अंमलबजाणी करणारे प्रशासनच आहे. नगरसेवक नसल्याने बजेट वास्तववादी करताना  आता रोखायला कुणी नाही. त्यामुळे आयुक्त असे संतुलित बजेट करणार का, असा मुख्य प्रश्न आहे.
| आयुक्त टॅक्स दरवाढ करणार का?
दरम्यान महापालिकेने गेल्या चार वर्षांपासून कुठलीही टॅक्स वाढ केलेली नाही. त्यामुळे पुणेकरांना दिलासा मिळाला असला तरी मात्र पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. प्रशासनाकडून दरवाढीचा प्रस्ताव ठेवला जायचा. मात्र नगरसेवकांच्या विरोधामुळे तो प्रस्ताव मान्य होत नसायचा. तसेच आयुक्तांनी मागील बजेट सादर करताना 40% सवलत रद्द होणार असे समजून उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. तो आकडा 200-300 कोटीच्या आसपास होता. आता मात्र सरकारने 40% सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या बजेटमध्ये एवढे उत्पन्न कमी होणार आहे. तसेच उरुळी आणि फुरसुंगी ही गावे महापालिका हद्दीत नाहीत. त्याचाही उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे आयुक्तांना टॅक्स दरवाढ करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. तो पर्याय आयुक्त उत्पन्न वाढीसाठी वापरणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

नवीन अंदाजपत्रक वास्तववादी असावे – विशाल तांबे
दरम्यान नवीन बजेट बाबत अपेक्षा व्यक्त करताना माजी स्थायी समिती अध्यक्ष आणि राष्ट्रवादीचे माजी नगरसेवक विशाल तांबे म्हणाले कि नवीन अंदाजपत्रक हे वास्तववादी असावे. समाविष्ट गावं आणि शहराच्या लगतचा परिसर तसेच 1997 ला आलेली गावे त्यानंतर आलेली 34 गावे अशा सर्वच गावांना जास्त निधी मिळावा. या गावांसाठी विशेष निधीची तरतूद या अंदाजपत्रकात करावी.
—-
भाजपने पराजयाची नाही तर पुणेकरांच्या हिताची काळजी करावी – अरविंद शिंदे
काँग्रेस शहर अध्यक्ष तथा माजी स्थायी समिती अध्यक्ष अरविंद शिंदे म्हणाले खरे तर आयुक्तांनी 28 फेब्रुवारी च्या आतच अंदाजपत्रक मांडायला हवे होते. ज्यावेळी प्रशासक येतो तेव्हा लोकप्रतिनिधी नसतो. असं असलं तरी त्यांनी हुकूमशाही पद्धतीनं काम करायला नको आहे. कारण सध्या सगळं one man show सुरु आहे. बजेट सादर करताना त्या त्या परिसराच्या लोकप्रतिनिधींकडून input घेतले पाहिजेत. प्रत्येक लोकप्रतिनिधी ना विचारात घेऊन बजेट करायला पाहिजे. कारण त्या परिसराची माहिती त्यालाच असते. शिंदे म्हणाले आयुक्त  उत्पन्न बाबत clarity देत नाहीत. कारण मागील वर्षी स यादी केली नाही. ते 1500 कोटीची रक्कम वाचली असेल तर आयुक्तांनी त्याचा उपयोग कुठे केला, याचे विवरण या बजेटमध्ये यायला हवे. बजट सादर करताना उत्पन्न कसे येणार, खर्च कुठे झाला किंवा होणार याबाबत वास्तवता दिसायला हवीय. तसेच खातेप्रमुखांना उत्पन्न वाढीसाठी टार्गेट दिले होते का, दिले असेल तर त्याबाबत त्यांना विचारणा झाली का, याचेही विवरण यायला हवे. त्यामुळे प्रशासकांनी वास्तववादी बजेट मांडायला हवे, अशी आमची अपेक्षा आहे. हे सगळं करण्यासाठी  भाजपने आपल्या पराजयाची काळजी सोडून पुणेकरांच्या हिताची काळजी करावी. असे शिंदे म्हणाले.

Vishal Tambe : छापील अंदाजपत्रक १० मिनिटांत कोणी व कसे छापले ? याची  चौकशी करण्यात यावी!

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

छापील अंदाजपत्रक १० मिनिटांत कोणी व कसे छापले याची  चौकशी करण्यात यावी

: माजी स्थायी समिती अध्यक्ष विशाल तांबे यांची आयुक्तांकडे मागणी

पुणे : स्थायी समितीच्या बैठकीत हेमंत रासने यांनी अंदाजपत्रक सादर केले. मात्र समितीत अंदाजपत्रक पुस्तिका वितरीत केली. त्यानंतर मिटिंग संपताच छापील अंदाजपत्रक दिले गेले. छापील अंदाजपत्रक १० मिनिटांत कोणी व कसे छापले याची ताबडतोब चौकशी करण्यात यावी व संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. अशी मागणी स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विशाल तांबे यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे.

तांबे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे कि,   १४ मार्च २०२२ रोजी अंदाजे सायंकाळी ७.०० (सात) वाजता मा. स्थायी समितीचे महानगरपालिका कलम ९५ अन्वये पाठवलेले अंदाजपत्रक  चर्चा करून सर्व प्रथम अंदाजपत्रक मान्य केले. त्यासोबत अध्यक्ष यांनी प्रस्तावित केलेल्या काही योजना व अन्य सदस्यांच्या यादी सह आपल्या अंदा उपसूचना देऊन  अध्यक्ष यांनी प्रस्तावित केलेल्या योजनांसह  स्थायी समितीने उपसूचना मान्य केली.

तद्नंतर सभा समाप्त होऊन अध्यक्ष, स्थायी समिती यांनी लगेच ७.१५ वाजता पत्रकार परिषद घेऊन झालेल्या कामकाजाची माहिती जाहीर केली. परंतु याच पत्रकार परिषदेत मा. अध्यक्ष स्थायी समिती यांनी छापील अंदाजपत्रक सन २०२२-२३ करिता असे म्हणून स्थायी समिती मान्य अंदाजपत्रक पुस्तिका वितरीत केली. मिटिंग संपताच छापील अंदाजपत्रक १० मिनिटांत कोणी व कसे छापले याची ताबडतोब चौकशी करण्यात यावी व संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.

महाराष्ट्र महानगरपालिका कलम ९६(३) नुसार मा.स्थायी समितीचे प्रस्तावित केलेले अंदाजपत्रक फक्त आयुक्त यांना त्यांच्या अधिकारात छापण्याचा अधिकार आहे. तरी अध्यक्ष यांनी कोणत्या परवानगीने हे प्रस्तावित अंदाजपत्रक छापले ? तसेच यावर पुणे महानगरपालिका असे लिहिले आहे व पुणे मनपाचे बोधचिन्ह वापरले आहे ह्या सर्व गोष्टी गोपनियतेचा भंग करणाऱ्या आहेत व महानगरपालिका कायद्याच्या उल्लंघन करणाऱ्या आहेत. त्यामुळे सदर विषयांशी ताबडतोब चौकशी करून तात्काळ संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. तसेच याबाबत आपण पुणे महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय प्रमुख म्हणून तात्काळ याचा खुलासा करावा. अशी मागणी तांबे यांनी पत्राद्वारे केली आहे.