Tag: ward structure
बदललेल्या प्रभाग रचनेने समाविष्ट गावांवर अन्याय होणार | प्रशांत जगताप
पुणे : राज्य सरकारच्या सत्ता संघर्षानंतर नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे – फडणवीस सरकारने महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या तयारीचा चुकीचे दिशेने प्रवास चालू करत, निवडणुका चार सदस्य प्रभाग पद्धती प्रमाणे घ्याव्यात असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. हा एकूणच देशातील लोकशाही व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकशाही संपवण्याचे कट कारस्थान आहे असा आमचा थेट आरोप आहे. असे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी सांगितले.
राज्यातील महानगरपालिकांच्या (Corporation) निवडणुका पुढे ढकलून राज्य सरकार ७३ व्या घटना दुरूस्तीने झालेल्या कायद्याचा अवमान करीत आहे. ही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात (Suprme Court Of India) आम्ही मांडली असून या संदर्भातील याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतल्याचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी सांगितले.
जगताप म्हणाले, ‘‘आम्ही दाखल केलेल्या याचिकेवर येत्या काही दिवसात सुनावणी होईल. देशातील लोकशाही बळकट करण्यासाठी आम्ही सुरू केलेल्या या लढ्यामध्ये नक्की यशस्वी होऊ.येत्या काही दिवसात कोर्टाचा निकाल होऊन येत्या दोन ते तीन महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका होतील. त्यानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नवनियुक्त सदस्य कारभार पाहतील,असा मला विश्वास आहे.’’
महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या त्रिसदस्य प्रभाग रचना पद्धतीमध्ये लोकसंख्येच्या तुलनेत पुणेकरांना तब्बल 173 नगरसेवक मिळणार होते परंतु हा नव्याने निर्णय करत असताना यात सात नगरसेवक कमी करण्यात आले आहे त्यामुळे पुणेकरांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळणार नाही. तसेच प्रभागाची संख्या देखील कमी केल्याने या नव्याने समाविष्ट गावांवर निश्चितच अन्याय होणार आहे.
राज्य सरकारचा नव्याने असा प्रयत्न सुरू आहे की, २०१७ सालची प्रभाग रचना व आरक्षण कायम ठेवून त्यावर लवकर निवडणुका घेत असल्याचे कोर्टासमोर दाखवणे. परंतु या रचनेमध्ये नव्याने आलेल्या समाविष्ट गावांचा एकच प्रभाग ते करणार असून , या समाविष्ट ३४ गावांमध्ये तब्बल 15 ते 16 लाख मतदार असून क्षेत्रफळानुसार 50 ते 60 किलोमीटर असा वर्तुळाकार हा प्रभाग करने ही लोकशाहीची एकप्रकारे थट्टाच करण्याचा हा प्रकार चालवला आहे त्याला आमचा विरोध आहे.
सर्व मुद्द्यांचा समावेश असणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने दाखल करून घेतली असून या याचिकेद्वारे पुणेसह महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांना दिलासा मिळवून देण्याचा पुणे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा प्रयत्न आहे. असे ही जगताप म्हणाले.
रद्द केलेल्या प्रभाग रचनेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रवादीकडून याचिका दाखल
प्रभाग रचना बदल | राष्ट्रवादी जाणार सर्वोच्च न्यायालयात
पुणे : राज्यातील महापालिका निवडणुकीसंदर्भात मोठा निर्णय घेत शिंदे- फडणवीस सरकारने आज मोठा निर्णय घेत महापालिका निवडणुकीच्या प्रभाग रचनेत पुन्हा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात कॅबिनेटमध्ये चर्चा झाली त्यानंतर 2017 मध्ये जी प्रभागरचना होती तीच कायम ठेवणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने 2017 प्रमाणे प्रभाग रचना असेल असे जाहीर केले आहे. दरम्यान या निर्णयावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.
2017 च्या धर्तीवर चार सदस्यीय प्रभागरचना करणं हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने केला आहे. सहा महिने लोकप्रतीनिधी नसताना हाल होत असताना, पुण्यासह राज्यातील इतरही महापालिकांमध्ये वाईट परिस्थीती असतान शिंदे-फडणवीस सरकारने मंत्रीमंडळाच्या सदस्याविना घेतलेल्या या निर्णयाचा निषेध राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून व्यक्त करण्यात आला. पुणे शहर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाकडून येणाऱ्या तीन-चार दिवसात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. या निवडणूका सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने होत असताना निवडूकात पुन्हा प्रभागरचना बदलणे, चार सदस्यीय प्रभागरचना करणे हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान असल्याचे पुण्याचे माजी महापौर व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पुणे शहरप्रमुख प्रशांत जगताप यांनी म्हटले आहे.
पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठीची सर्व तयारी झाली, आता केवळ राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होऊन आचारसंहिता लागण्याचीच प्रतिक्षा होती. मात्र, राज्य सरकारने आज घेतलेल्या निर्णयामुळे पुण्यासह राज्यातील सर्व महापालिकेची प्रभाग रचना बदलणार आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेही ओबीसी आरक्षणाचा निकाल देताना ज्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांची प्रक्रिया जेथे थांबली आहे, तेथून पुढे प्रक्रिया सुरू करा, दोन आठवड्यात निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करा असे सांगितले होते. त्यामुळे पुणे महापालिकेच्या निवडणुका सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये होतील असा अंदाज वर्तविला जात होता. पण आजच्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा निवडणूका कधी होणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
पुन्हा चार सदस्यीय प्रभाग : 2017 नुसार वाॅर्ड संख्या
महापालिका निवडणूक आता अजून लांबण्याची चिन्हे आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारने महापालिका निवडणुकीसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता 2017 प्रमाणे चारचा प्रभाग असणार आहे. त्यामुळे सध्या तीनच्या प्रभागरचनेनुसार सुरू असलेली निवडणूक तयारी पुन्हा वाया जाण्याची चिन्हे आहेत. याचा भाजपला फायदा होणार असून महाविकास आघाडीला वेगळी रणनीती आखावी लागणार आहे.
भाजप सरकारने चारच्या प्रभागानुसार राज्यात 2017 मध्ये अनेक महापालिकांत वर्चस्व मिळवले होते. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने तीनचा प्रभागरचना करून आपल्या सोयीनुसार मतदारसंघ केल्याचा आक्षेप होता. तसेच अनेक महापालिकांत प्रभागांची संख्या महाविकास आघाडी सरकारने वाढवली होती. ही वाढवलेली संख्याही कमी करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने आज घेतलेल्या कॅबिनेटमध्ये अधोरेखित केल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे राज्यातील 18 हून अधिक महापालिकांचे निवडणुकांचे गणित बदलू शकते. अनेक इच्छुकांचा खर्च वाया जाणार आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थातील नियमबाह्य पद्धतीने वाढवलेली सदस्यसंख्या त्वरीत रद्द करावी, अशा मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले होते. तेव्हाच शिंदे सरकार जुनीच प्रभाग रचना करण्याच्या मनःस्थिती असल्याचे स्पष्ट झाले होते.
असा आहे सरकारचा निर्णय
नगर विकास विभाग
मुंबई तसेच इतर महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा
मुंबई महानगरपालिका तसेच अन्य महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेत सध्याच्या २३६ सदस्यांऐवजी २२७ सदस्य संख्या होईल. तसेच इतर महानगरपालिकांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येत सुधारणा होणार आहे ती खालील प्रमाणे :-
३ लाखांपेक्षा अधिक व ६ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ६५ इतकी तर कमाल संख्या ८५ इतकी असेल. ३ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १५ हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. ६ लाखांपेक्षा अधिक व १२ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ८५ इतकी तर कमाल संख्या ११५ इतकी असेल. ६ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक २० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ४० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. २४ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ५० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.
३० लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १ लाख लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक व २४ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ११५ इतकी तर कमाल संख्या १५१ इतकी असेल. २४ लाखांपेक्षा अधिक व ३० लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १५१ इतकी तर कमाल संख्या १६१ इतकी असेल. ३० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १६१ इतकी तर कमाल संख्या १७५ इतकी असेल.
—–०—–
ग्राम विकास विभाग
जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५०
जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त ७५ करण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी ५५ आणि जास्तीत जास्त ८५ अशी सदस्य संख्या अशी आहे. ग्रामीण भागातील घटत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे सुधारित सदस्य संख्या करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्याला किमान ५० जागा देण्यात येतील. या संदर्भातील अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल.
—–०—–
प्रभाग रचनेला स्थगिती द्या
| माजी नगरसेवकांची मागणी
आयोगाला दिलेल्या पत्रानुसार चोकलीन्गम अहवालाची मागणी आम्ही हायकोर्टामध्ये दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये केली होती. आयोगाच्या वकिलाने हायकोर्टामध्ये स्टेटमेंट केल्याप्रमाणे आम्हाला ही कागदपत्र प्राप्त झाली. या संदर्भामध्ये उल्लेख केलेल्या पत्राची छाननी केली असता
त्यामध्ये प्रभाग क्रमांक 12, 13, 15 आणि 57या प्रभाग रचनेचे राज्य निवडणूक आयोगाची मान्यतानसताना बदल झालेले आढळले ही बाब आम्हाला गंभीर वाटली म्हणून आम्ही महानगरपालिकांच्या अधिकाऱ्याकडे चौकशी केली असता त्यावेळेला त्यांनी आम्हाला असे सांगितले की आमच्या
पातळीवर आम्ही कुठलेही बदल केले नाही. तर राज्य निवडणूक आयोगाने आम्हाला अंतिम प्रभाग रचना मंजुरी बाबत १२ मे रोजी पत्र क्रमांक रानिआ/मनपा-२०२२ / प्र.क्र.६ /का-५ दिनांक १२ मे २०२२ हे पत्र पाठवले आणि त्या पत्राप्रमाणेच आम्ही प्रभाग रचना केली त्या पत्राची प्रत त्यांनी आम्हाला दिली. आम्ही दोन्ही प्रत्र तपासले असता एक गंभीर बाब आमच्या निदर्शनास आली. आम्हाला निवडणूक आयोगाने दिलेले पत्र व महानगर पालिकेला पाठवलेले पत्र एकाच तारखेचे एकाच जावक क्रमाकाचे असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. यामधील दोन्ही पत्रामधील मजकुरात फरक केला आहे. त्यामध्ये मुख्यता प्रभाग क्रमाक कमी जास्त दाखविण्यात आलेले आहेत.
याबाबत पुणे महानगरपालिकेची व पुणेकर नागरिकांची आणि आयुक्त म्हणून आपली देखील फसवणूक आपलेच अधिकारी अविनाश सणस यांनी केली आहे असे आमचे मत झाले आहे. कारण या दोन्ही पत्रांच्या मध्ये आयुक्त राज्य निवडणूक आयोग यांच्या मान्यतेने असा उल्लेख आहे परंतु आपण कशाला नेमकी मान्यता दिली हे स्पष्ट होत नाही. कारण याच्यामध्ये प्रभागांचे नंबर आणि क्रमांक वेगळे असल्यामुळे हा गोंधळ निर्माण केल्यामुळे ही परिस्थिती झालेली आहे या अधिकाऱ्याचा मागचा
इतिहास तपासला तर कागदा पात्रांच्या हेराफेरीमध्ये त्यांच्यावर लाचलुचपत विभागाने गुन्हा दाखल केला होता. त्यामुळे असे फेरफार करून फसवणूक करायची अशी त्यांची मानसिकता आहे असे आमच्या लक्षात आले.
आपल्या स्तरावर या संदर्भामध्ये पुढच्या आठ दिवसांमध्ये निर्णय करावा. जर या संदर्भात निर्णय केला नाही तर आपली राज्य निवडणूक आयोग ही संस्था ७४व्या घटनादुरुस्तीच्या नंतर निर्माण झालेली स्वायत्त संस्था आहे त्यामुळे त्या संदर्भातला कायदा राज्य विधिमंडळाने केला आहे त्यामुळे राज्य विधिमंडळाकडे याविरुद्ध दाद मागावी लागेल अन्य दुसरा कुठलाही पर्याय आमच्यासमोर दिसत नाही. त्यामुळे प्रभाग रचनेला स्थगिती द्यावी. या मागण्या आम्ही आपल्याकडे करत आहोत. असे ही पत्रात म्हटले आहे.
पालिका निवडणुकीत बहुसदस्यीय प्रभाग रचना योग्यच!
: राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका हायकोर्टाने फेटाळल्या
मुंबई : मुंबई महानगरपालिका वगळता राज्यातील सर्व महापालिका व नगरपालिकांच्या निवडणुकांत बहुसदस्यीय प्रभाग रचना पुन्हा आणण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. यामुळे सरकारला दिलासा मिळाला आहे. बहुसदस्यीय रचना योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता.पाच) महाविकास आघाडी सरकारला दणका दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका टाळाटाळ न करता घेणयाचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.तसेच दोन आठवड्यांमध्ये निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यासही न्यायालयाने सांगितले आहे. यामुळे मुंबईसह १८ हून अधिका पालिका व२५ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय महापालिका, झेडपी, नगरपालिका व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका न घेण्याचा महाविकास आघाडीने निर्णय घेतला होता. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व महानगरपालिका व नगरपालिकांच्या निवडणुकांत बहुसदस्यीय प्रभाग रचना पुन्हा आणण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात याचिक दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या सर्व याचिक न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.
प्रभाग रचनेसाठी स्वायत्त यंत्रणा असावी
पुणे : महापालिकेने प्रभाग रचना करताना एक विशिष्ट पक्ष डोळ्यासमोर ठेवून ११ प्रभाग ५५ हजार लोकसंख्येचे, तर बाकीचे ६८ हजार ते लोकसंख्येचे केले होते़ त्यामुळे पुन्हा महापालिकेकडे प्रभाग रचना करण्यासाठी न देता, प्रभाग रचना करायला देण्यासाठी स्वायत्त अशा यंत्रणेच्या मार्फत करावी, अशी मागणी महापालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
महापालिका प्रशासन विशिष्ट व्यक्ती व पक्ष यांच्या दबावाखाली आहे. त्यामुळे पुन्हा महापालिकाच ही प्रभाग रचना करणार असेल तर मागची रचना ते करतील परिणामी शासनाने संचालक नगर रचना यांच्याकडे हे काम सोपवावे, असेही त्यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.
: जुनी प्रभाग रचनाच कायम राहील ही शक्यता
राज्य शासनाने आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभाग रचना तयार करण्याचे आदेश दिले असले तरी, पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही नव्याने रचना करण्यात येणार नसल्याचे सूतोवाच केले आहेत. परिणामी महापालिकेने निवडणूक आयोगाला सादर केलेली प्रभाग रचनाच कायम राहील ही शक्यता अधिक आहे.
राज्य शासनाने महापालिका निवडणुकांचे सर्व अधिकार स्वत:कडे घेतल्यावर मंगळवारी प्रथमच ही निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी प्रभाग रचना तयार करण्याचे आदेश दिले़ परंतु, अद्यापही सर्वोच्च न्यायालयात या अधिकाराविषयी, तसेच ओबीसी आरक्षणाबाबत अंतिम सुनावणी बाकी आहे. ही सुनावणी येत्या २१ एप्रिलला होणार असून, त्यानंतरच निवडणूक प्रक्रियेचे चित्र स्पष्ट होणार आहे़ त्यामुळे सध्या तरी पालिका स्तरावर राज्य शासनाचे पत्र आले तरी वेट ॲड वॉच अशीच भूमिका घेण्यात आली आहे.
महापालिका प्रभाग रचना : हरकती सूचनांवरील अहवाल निवडणूक आयोगाला सादर
: सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष
पुणे: पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) प्रारूप प्रभागरचनेवरील ( Ward Structure) सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा अहवाल महापालिकेने निवडणूक आयोगाकडे (State election commission) सादर केला आहे. अहवाल ५ मार्चऐवजी ८ मार्च रोजी सादर करण्यासाठी मुदत वाढवून देण्यात आली होती. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने हा अहवाल सादर केला आहे. दरम्यान सरकारने नुकतेच नवीन बिल आणल्यामुळे या प्रभाग रचेनेचे काय होणार याबाबत आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत तीन सदस्यांचा प्रभाग आहे. याची प्रारूप प्रभागरचना जाहीर झाल्यानंतर त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. त्यावर सुनावणी घेण्यासाठी यशदाचे महासंचालक एस. चोक्कलिंगम यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. २४ व २५ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी घेतल्यानंतर आता त्याचा अहवाल बनविण्याचे काम सुरू आहे. यामध्ये पूर्व पुणे आणि पश्चिम पुण्यातील प्रभाग रचनेवर आक्षेप असल्याने त्यात बदल होण्याची शक्यता आहे. शिवाय पण संपूर्ण शहराच्या हरकतींचा अद्याप विचार झालेला नाही. त्याचा अहवाल २ मार्चपर्यंत आयोगाला सादर करणे आवश्यक होते. पण हे काम अपूर्ण असल्याने आयोगाकडे मुदतवाढ मागितली होती. त्यानुसार आयोगाकडून ५ मार्च पर्यंतची मुदत वाढवून दिली होती. मात्र ५ ला देखील हा अहवाल सादर होऊ शकला नाही. अहवाल ५ मार्चऐवजी ८ मार्च रोजी सादर करण्यासाठी मुदत वाढवून देण्यात आली होती. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने हा अहवाल सादर केला आहे. दरम्यान सरकारने नुकतेच नवीन बिल आणल्यामुळे या प्रभाग रचेनेचे काय होणार याबाबत आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आता सर्वस्वी निर्णय हा राज्य सरकारच्या हाती आहे. त्यामुळे सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.
महापालिका प्रभाग रचना : हरकती सूचनांवरील अहवाल सादर करण्यास प्रशासनास पुन्हा मुदतवाढ
पुणे: पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) प्रारूप प्रभागरचनेवरील ( Ward Structure) सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा अहवाल सादर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने (State election commission) पुन्हा तीन दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. याचा अहवाल ५ मार्चऐवजी ८ मार्च रोजी आयोगाला सादर केला जाणार आहे, अशी माहिती प्रशासनाने दिली. मूळ मुदत २ मार्च पर्यंत होती. ती वाढवून ५ मार्च केली होती. मात्र पुन्हा एकदा ही मुदत वाढवून देण्यात आली आहे.
पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत तीन सदस्यांचा प्रभाग आहे. याची प्रारूप प्रभागरचना जाहीर झाल्यानंतर त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. त्यावर सुनावणी घेण्यासाठी यशदाचे महासंचालक एस. चोक्कलिंगम यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. २४ व २५ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी घेतल्यानंतर आता त्याचा अहवाल बनविण्याचे काम सुरू आहे. यामध्ये पूर्व पुणे आणि पश्चिम पुण्यातील प्रभाग रचनेवर आक्षेप असल्याने त्यात बदल होण्याची शक्यता आहे. शिवाय पण संपूर्ण शहराच्या हरकतींचा अद्याप विचार झालेला नाही. त्याचा अहवाल २ मार्चपर्यंत आयोगाला सादर करणे आवश्यक होते. पण हे काम अपूर्ण असल्याने आयोगाकडे मुदतवाढ मागितली होती. त्यानुसार आयोगाकडून ५ मार्च पर्यंतची मुदत वाढवून दिली होती. मात्र ५ ला देखील हा अहवाल सादर होऊ शकला नाही. आता ८ मार्च ला हा अहवाल सादर केला जाणार आहे. अशी माहिती महापालिका निवडणूक विभागाकडून देण्यात आली.