Tag: Water use

Irrigation Dept Vs PMC | वाढीव पाणी बिलावरून महापालिका आणि पाटबंधारे विभागात रंगला वाद

Categories
Breaking News PMC पुणे

वाढीव पाणी बिलावरून महापालिका आणि पाटबंधारे विभागात रंगला वाद

| पाटबंधारेने मागितली आहे 435 कोटींची थकबाकी

पुणे | पाणी वापराच्या वाढीव बिलावरून पाटबंधारे विभाग आणि मनपा पाणीपुरवठा विभाग या दोघांमध्ये आज महापालिकेतच वाद रंगलेला पाहायला मिळाला. दरम्यान महापालिकेने आक्रमक भूमिका घेत औद्योगिक दराने बिल देणार नसल्याचा पुनरुच्चार केला. केवळ घरगुती पाणी वापराचेच (Domestic use) पाणी बिल देणार असल्याचे महापालिकेने सांगितले. यावर पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी ही महापालिकेला कुठलेच आश्वासन न देता निघून गेले.

पाटबंधारे विभागाकडून पाणी वापराच्या बदल्यात अव्वाच्या सव्वा बिल आकारले जात असल्याचा आरोप महापालिकेने केला होता. त्यावर पाटबंधारे विभागाने बिल कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र पाटबंधारे विभागाने पुन्हा एकदा वाढीव बिल दिले आहे. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर चे 99 कोटी बिल देत आजपर्यंतची थकबाकी 435 कोटी असल्याचे पाटबंधारे विभागाने म्हटले आहे. शिवाय याबाबत पत्र देत बिल देण्याची मागणी केली आहे. यावर महापालिकेने पाटबंधारे विभागाला कायदा समजावून सांगत एवढे बिल नसल्याचे म्हटले होते.

महापालिका प्रशासनानुसार महापालिका फक्त घरगुती वापरासाठी पाणी देते. औद्योगिक वापरासाठी नाही. महापालिका कायद्यात तसे म्हटले आहे. त्यामुळे दंड वगैरे धरून महिन्याला फक्त 5 कोटी बिल येऊ शकते. त्यानुसार बिले द्यावीत असे महापालिकेने पाटबंधारे ला पत्र लिहिले होते. शिवाय आजपर्यंत ज्यादा घेतलेले पैसे देखील देण्याची मागणी केली होती. मात्र पाटबंधारे विभागाने आपलाच हेका लावून 435 कोटींचे बिल पाठवले आहे.

दरम्यान हा वाद मिटवण्यासाठी पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी आज महापालिकेत आले होते. यामध्ये अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, शाखा अभियंता आणि अकाऊंटंट यांचा समावेश होता. सुरुवातीला मनपाच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या अधीक्षक अभियंता रामदास तारू यांच्याकडे ही बैठक झाली. यावेळी तारू यांनी सांगितले कि तुम्ही कायद्याचे उल्लंघन करत आहात. कायद्यानुसार फक्त घरगुती पाणी वापराचे बिल देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे आम्ही औदयोगिक वापराचे बिल देणार नाही. मात्र पाटबंधारे विभागाला ही भूमिका पटली नाही. त्यामुळे तिथे चांगलाच वाद झाला. तारू यांनी या अधिकाऱ्यांना मुख्य अभियंता यांना भेटण्यास सांगितले. मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांच्याकडे देखील असाच वाद झाला. पावसकर यांनी देखील घरगुती वापराचे बिल देण्याची मागणी लावून धरली. पाटबंधारे विभागाने यावर काही आश्वासन दिले नाही. ते तसेच उठून गेले.

Domestic Water Use | पाणी कोटा १६.५२ TMC करण्याची महापालिकेची पाटबंधारे कडे मागणी

Categories
Breaking News PMC social पुणे

पाणी कोटा १६.५२ TMC करण्याची महापालिकेची पाटबंधारे कडे मागणी

| औद्योगिक पाणी वापराचे बिल महापालिका देणार नाही

पुणे महापालिका प्रशासनाने (PMC Pune) जलसंपदा विभागाला (Dept of water resources) पाण्याचे अंदाजपत्रक (Water Budget) सादर करत २०.३४ TMC पाण्याची मागणी केली होती. त्यावर जलसंपदा विभागाने महापालिकेला फक्त १२.४१ TMC पाण्याचा कोटा (reservation) मंजूर केला होता. यामुळे महापालिकेची चांगलीच अडचण झाली होती. दरम्यान महापालिकेने औद्योगिक पाणी वापर (Industrial water use) होत नाही असा मुद्दा उपस्थित केला आहे. शिवाय त्याचे बिल देखील न देण्याचा इरादा जाहीर केला आहे. त्यामुळे आता पाणी कोटा १२.४१ TMC ऐवजी १६.५२ TMC करण्याची मागणी पुणे महापालिकेने पाटबंधारे विभागाकडे केली आहे. शिवाय इथून पुढे औद्योगिक पाणी वापराचे बिल न पाठवता फक्त अशुद्ध पाण्याचे बिल पाठवावे, असे देखील महापालिकेने म्हटले आहे. (Pune municipal corporation)

पुणे महापालिका हद्दीत 34 गावांचा झालेला समावेश आणि दरवर्षी वाढणारी लोकसंख्या गृहीत धरता शहराला आता 20.34 टीएमसी पाण्याची आवश्यकता भासेल म्हणून पुणे महापालिकेने पाण्याचे अंदाजपत्रक अर्थात वॉटर बजेट सादर करत मागणी केली होती. सद्यस्थितीत शहराला जलसंपदा विभागाकडून 14.61 टीएमसी पाणी आरक्षित केले गेले आहे. जलसंपदा विभाग पाण्याचा कोटा किती मंजूर करणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार होते. त्यानुसार जलसंपदाविभागाने महापालिकेला पत्र पाठवत 2022-23 वर्षासाठी फक्त 12.41 TMC पाणी मंजूर केले होते. महापालिकेला वर्षाला 20 टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. जास्तीचे पाणी हवे असेल तर त्यासाठी तीन पट दर द्यावा लागेल, असे ही जलसंपदा विभागाने म्हटले आहे. मात्र जलसंपदा विभागाच्या या भूमिकेने आता पुणे महापालिकेची चांगलीच अडचण वाढली होती. त्यावर महापालिकेने पाणी वापराचा व्यवस्थित अभ्यास करून नवीन मागणी केली आहे. (Department of water resources)

काय आहे महापालिकेची मागणी?

पुणे महानगरपालिकेस खडकवासला इरिगेशन डिव्हिजन, पुणे मार्फत प्राप्त झालेल्या बिलांमध्ये १२.४१ TMC पाणी कोटा ग्राह्य धरून बिल आकरण्यात आले आहे. महापलिका आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये पाटबंधारे विभागाकडून पुणे महानगरपालिकेचा पाणी कोटा १२.४१ TMC ऐवजी १६.५२ TMC करणेबाबत पाटबंधारे विभागास अवगत केले आहे. MWRRA व CPHEEO मॅन्युअल नुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुणे मनपासाठी मान्य करावयाचा सन २०२२-२३ चा कोटामध्ये पाटबंधारे विभागाने  दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार १६.५२ TMC पाणीकोटा मान्य करून बिलाची आकारणी करणेत यावी. (Pune municipal corporation)

पुणे महानगरपालिकेचा वाणिज्य व ओद्योगिक पाणी वापराबाबत तपासणी केली असता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम १९६ अनु.क्र. २ नुसार केवळ घरगुती वापराकरीताच पाणी उपलब्द करून दिले जात असून धंद्याच्या किंवा विक्रीच्या प्रयोजनासाठी शहरातील कोणत्याही रहिवाश्यास पुणे महानगरपालिकेमार्फत पाणी पुरविले जात नाही. पुणे मनपाने यापूर्वीही पाणी वापराची विगतवारी सादर केली असून सन २०२२-२३ साठी पाणी वापराची त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेस अशुद्ध पाण्याचे बिल आकरण्यात यावे. (PMC Pune)

महापालिकेने मागितलेला दुरुस्त पाणी कोटा असा आहे

घरगुती वापर                     १०.६९ TMC

समाविष्ट गावे                    ०.९९ TMC

फ्लोटिंग लोकसंख्या             ०.१२ TMC

Tanker द्वारे पाणी            ०.०३ TMC

शैक्षणिक, व्यावसायिक व        १.३९ TMC

औद्योगिक (घरगुती)

वहन घट २०%                 ३.३१ TMC

एकूण                           १६.५२ TMC

PMC Vs Water Resources Dept | जलसंपदा विभागाला मान्य नाही महापालिका अधिनियम | औद्योगिक पाणी वापराचे बिल घेण्याचे दिले आदेश

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र

जलसंपदा विभागाने  पुणे महापालिकेचे ‘चॅलेंज’ फारच मनावर घेतले

| महापालिका अधिनियम झुगारत औद्योगिक पाणी वापराचे बिल घेण्याचे दिले आदेश

पुणे महानगरपालिकेमार्फत (PMC Pune)  पुणे मनपा क्षेत्रामध्ये येत असलेल्या विविध घरे, सदनिका, कार्यालये,शैक्षणिक संस्था, औद्योगिक संस्था व अन्य संस्थांना घरगुती वापरासाठी (Domestic Use) म्हणजेच पिण्यासाठी, घरगुती कपडे, भांडी व अन्य स्वच्छता विषयक कामांसाठी पाणी पुरवठा करण्यात येतो. पुणे मनपामार्फत कुठल्याही औद्योगिक अथवा व्यापारी वापरासाठी (Industrial use) पाणी पुरविण्यात येत नाही. असा दावा पुणे महापालिकेने केला आहे. औद्योगिक पाणी वापर दाखवा आणि बिल घ्या, असे आव्हान महापालिकेने जलसंपदा विभागाला (water resources dept) केले आहे. औद्योगिक पाणी वापरापोटी बिलाची रक्कम आकारण्यात न येता केवळ घरगुती (Domestic) पाणी वापरासाठीचे बिल आकारण्यात यावे. असे देखील महापालिकेने जलसंपदा विभागाला म्हटले होते. जलसंपदा विभागाने महापालिकेचे हे ‘चॅलेंज’ फारच मनावर घेतले आहे. पुणे महापालिके सहित सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था औद्योगिक पाणी वापर करतात आणि त्यानुसार बिल आणि दंडाची रक्कम वसूल करण्यात यावी. असे आदेश जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी त्यांच्या सर्व अधीक्षक अभियंता यांना दिले आहेत. आता महापालिका अधिनियमात औद्योगिक पाणी वापराची तरतूदच नाही, असे म्हणणारी महापालिका काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.

| पुणे महापालिकेने काय म्हटले होते?
पुणे महापालिकेने जलसंपदा विभागाला आव्हान दिले होते. त्यानुसार  महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ कलम १९६ मुद्दा क्र. २ अन्वये धंदयाच्या किंवा विक्रीच्या प्रयोजनासाठी शहरातील कोणत्याही रहिवाश्यास पुणे मनपामार्फत पाणी पुरविता येत नाही. पुणे पाटबंधारे मंडळ मार्फत प्राप्त झालेल्या सन २०१२ ते आजतागायत पर्यंतच्या सर्व पाणी देयकांमध्ये औद्योगिक पाणी वापराकरिता पुणे मनपास बिल आकारणी करण्यात आलेली आहे. मात्र पुणे मनपामार्फत औद्योगिक वापराकरिता पाणी पुरविण्यात येतच नसल्याने औद्योगिक पाणी वापरापोटी आकारलेले बिल चुकीचे ठरते.  पुणे मनपामार्फत औद्योगिक संस्थांना केवळ पिण्यासाठी व घरगुती वापरासाठी (Domestic Use) पाणी पुरविले जाते. त्यामुळे सदर पाणी वापरास औद्योगिक पाणी वापर संबोधणे चुकीचे आहे. (pune municipal corporation)
महापालिकेने पुढे म्हटले आहे तरी, पुणे महानगरपालिका बिगर सिंचन पाणी वापराच्या सन २०१२ ते आजतागायत पर्यंतच्या पाणी देयकांमधील औद्योगिक पाणी वापरापोटी आकारलेले पाणी दर ऐवजी घरगुती पाणी वापराचे दर आकारून फरकाची रक्कम पुणे मनपास परत करण्यात यावी व भविष्यात देण्यात येणाऱ्या पाणी देयकांमध्ये औद्योगिक पाणी वापरापोटी रक्कम आकारण्यात न येता केवळ घरगुती (Domestic) पाणी वापरासाठीचे बिल आकारण्यात यावे. यावर आता पाटबंधारे विभागाची भूमिका काय असेल. हे पाहणे महत्वाचे ठरणारहोते. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने महापालिकेचा हा दावा फेटाळून लावला आहे. महापालिका आणि सर्वच स्थानिक स्वराज्य संथ औद्योगिक पाणी वापर करतात, त्यानुसार त्यांना बिल लावले जावे आणि दंड ही वसूल केला जावा. असे फर्मान आता जलसंपदा विभागाकडून जारी करण्यात आले आहे.
| जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता काय म्हणतात?
जलसंपदा विभागामार्फत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका / नगरपरिषद/ नगरपालिका / नगरपंचायत / ग्रामपंचायत ) यांना पिण्यासाठी (घरगुती) कारणासाठी बिगर सिंचन आरक्षण मंजूर आहे.
परंतु, आज जवळपास सर्व स्थानिक संस्थाच्या शहरीकरणामध्ये लोकसंख्येत दिवसेंदिवस मोठया प्रमाणात वाढ होत आहे, त्याप्रमाणात वाणिज्य पाणीवापराचे प्रमाण सुध्दा वाढत आहे. वाणिज्य पाणी वापरामध्ये हॉटेल, शाळा व कॉलेज (महाविद्यालय), हॉस्टेल, बगीचा (गार्डन), दवाखाना, व्यवसाईक कार्यालय, मॉल व इतर घटकाचा समावेश आहे.
याबाबत, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी पाणी वापराची विगतवारी करुन पाण्याचा हिशोब जलसंपदा विभागास देणे आवश्यक आहे. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था पाणी वापराची विगतवारी करुन लेखा देणार नाहीत, त्याच्या एकुण बिगर सिंचन पाणी वापरात १५% पर्यंत वाणिज्य पाणीवापर व ५% पर्यंत औद्योगिक पाणीवापर गृहित धरुन त्याप्रमाणे पाणीपट्टी आकारणी
करावी व त्याप्रमाणात मजनिप्राच्या प्रचलित दराने पाणीपट्टी वसुल करावी. तसेच ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था पाणी वापराचा लेखा प्रमाणीत करुन देतील, त्यांनी दिलेल्या हिशोबाची शहनिशा करुन वाणिज्य वापर व औद्योगिक वापर यानुसार पाणीपट्टी आकारणी करावी.
यावर पुणे महापालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका काय राहणार, याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.

Water for a day | सोमवार पासून पुढील 8 दिवसांसाठी एक दिवसाआड पाणी  | पुणे महापालिकेने जारी केले वेळापत्रक

Categories
Breaking News PMC social पुणे

सोमवार पासून पुढील 8 दिवसांसाठी एक दिवसाआड पाणी

| पुणे महापालिकेने जारी केले वेळापत्रक

पुणे |  यंदाचे वर्षी पाऊस खूप लांबल्याने, पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या चारही धरणांमधील पाणी साठा अत्यंत कमी झालेला आहे. सद्य:स्थितीत असणारा पाणीपुरवठा तसाच सुरु ठेवल्यास व पाऊस लांबल्यास पुणे शहरास मिळणाऱ्या पाणीपुरवठयाची गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच येत्या काही दिवसांमध्ये पाऊस न झाल्यास व पर्यायाने धरणांमधील पाणी साठा योग्य प्रमाणात न वाढल्यास, पुणे शहरातील नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यास अडचण निर्माण होऊ नये यासाठी पुणे महानरपालिकेने पुणे शहरामध्ये एक दिवसा आड पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन केलेले आहे.
 नियोजन हे सोमवार दिनांक ०४.०७.२०२२ पासून करण्यात येऊन, सुरुवातीला ०८ दिवसांसाठी म्हणजेच दिनांक ११.०७.२०२२ पर्यंत करण्यात येणार आहे. या दरम्यान पडणारा पाऊस व धरणांमधील पाणी साठा याचा विचार करून, पाणी वितरण व्यवस्थे संदर्भात पुढील नियोजन करण्यात येणार आहे. सोबत एक दिवसा आड करण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठयाचे वेळापत्रक पुणे महानगरपालिकेच्या https://www.pmc.gov.in/sites/default/files/water_supply_timetable.pdf या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सर्व भागांमध्ये सध्याच्या वेळेतच परंतु एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. दिनांक ०४.०७.२०२२ पासून दिनांक ११.०७.२०२२ पर्यंत सदर नमूद वेळापत्रकाप्रमाणे पाणीपुरवठा करण्यात येईल. तरी नागरिकांनी याची नोंद घेऊन पुणे महानगरपालिकेस सहकार्य करावे. असे आवाहन महापालिका पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर यांनी केले आहे.
| वेळापत्रक इथे पहा

MWRRA | वारंवार सुनावणी घेण्यापेक्षा कमिटीनेच अहवाल द्यावा  | जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाचे आदेश 

Categories
Breaking News PMC पुणे महाराष्ट्र

वारंवार सुनावणी घेण्यापेक्षा कमिटीनेच अहवाल द्यावा 

| जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाचे आदेश 

 
पुणे |  महापालिकेच्या जादा पाणी वापराबाबत शेतकरी विठ्ठल जऱ्हाड यांनी जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडे (MWRRA) याचिका दाखल केली आहे. यावर सुनावणी सुरू आहे. मात्र या सुनावण्या वाढतच चालल्या आहेत. प्राधिकरणाने महापालिकेला याआधीच निर्देश आहेत. त्यावर फक्त अंमल करायचा आहे. त्यामुळे हा अंमल होतो कि नाही याची तपासणी नियुक्त कमिटीने करावी आणि अहवाल आमच्याकडे सोपवावा, असे आदेश प्राधिकरणाने दिले आहेत.
महापालिकेच्या पाणीवापरबाबत शेतकऱ्याने आक्षेप घेतला होता. त्यावर महापालिकेने देखील 2018 साली अपील केले होते. त्यावर प्राधिकरणाने दुसऱ्याच सुनावणीत काय करायचे याचे आदेश दिले होते. यामध्ये वेगवेगळे मुद्दे होते. त्यानंतर यावर अंमल होतो कि नाही हे पाहायला एक कमिटी स्थापन केली होती. आता compliance hearing सुरु आहेत. यामध्ये शहरात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्याचा महापालिकेने फेरवापर करावा. पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय रोखावा याबाबत आदेश दिले आहेत. मुंढवा आणि खराडी एसटीपी बाबत देखील आक्षेप आहेत. त्यावर महापालिकेने “शहरातील सांडपाण्याचा फेरवापर करावा, यासाठी “जायका’ प्रकल्प राबविण्यात येत आहे,’ अशी माहिती दिली. मात्र, “त्यासाठी तीन वर्षे लागणार असून,’ त्यानंतरच पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय कमी करता येईल, अशी भूमिका मांडण्यात आली. मात्र प्राधिकरणाने त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे ते प्लांट व्यवस्थित चालवा, असे सांगितले.
दरम्यान प्राधिकरणाकडे या सुनावण्या वाढतच चालल्या आहेत. प्राधिकरणाने महापालिकेला याआधीच निर्देश आहेत. त्यावर फक्त अंमल करायचा आहे. त्यामुळे हा अंमल होतो कि नाही याची तपासणी नियुक्त कमिटीने करावी आणि अहवाल आमच्याकडे सोपवावा, असे आदेश प्राधिकरणाने दिले आहेत.

MWRRA : PMC : Water Use : महापालिकेच्या जॅकवेल वर पाटबंधारेचे नियंत्रण!  : MWRRA च्या निर्देशाने नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता 

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिकेच्या जॅकवेल वर पाटबंधारेचे नियंत्रण! 

 

: MWRRA च्या निर्देशाने नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता 

 
पुणे : महापालिकेच्या पाणी वापरावरून पाटबंधारे विभाग नेहमीच ताशेरे ओढत असते. शिवाय कालवा सल्लागार समितीत देखील महापालिकेच्या विरोधात तक्रारीचा सूर असतो. काही दिवसापूर्वी पाटबंधारे विभागाने पोलीस बंदोबस्तात पुण्याचे पाणी कमी करण्याची तयारी केली होती. तसेच पाणी वापरावरून महापालिकेच्या विरोधात महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे (MWRRA) केस सुरु आहे. त्यात झालेल्या सुनावणीत प्राधिकरणाने महापालिकेला आदेश दिले आहेत कि महापालिकेच्या लिफ्टिंग पॉईंट (Lifting point) अर्थात जॅकवेल च्या आवारात पाटबंधारे विभागाच्या अभियंत्यांना प्रवेश द्या. यामुळे आता पाटबंधारे ला पाणीवापर नियंत्रण करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत. मात्र यामुळे पुण्याच्या पाणीपुरवठा विस्कळीत होणार आहे. दरम्यान प्राधिकरणाने नवीन सुनावणी 17 मार्च ला ठेवली आहे. यावेळी महापालिका काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे. 

: डिसेंबर महिन्यात पाटबंधारेने घेतली होती आक्रमक भूमिका 

महापालिकेने पाणी वापर कमी करावा याबाबत पाटबंधारे विभाग नेहमीच आक्रमक राहिला आहे. मात्र महापालिकेच्या तांत्रिक अडचणी पाहता महापालिका पाणीवापर कमी करू शकत नाही. यामुळे मात्र महापालिकेच्या अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे. पाटबंधारे विभागाच्या म्हणण्यानुसार पाणीवापर कमी करण्याचे निर्देश  उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री महोदय व अध्यक्ष का.स.स. यांनी दिलेले होते. तथापि अद्यापही पुणे मनपा खडकवासला धरणातील दैनंदिन पाणीवापर नियंत्रित / कमी केलेला नाही. ही बाब पुन्हा उन्हाळा हंगामाच्या नियोजनाबाबत दि. २६/०३/२०२१ रोजी झालेल्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत निदर्शनास आल्याने पुणे महानगरपालिकेने भामा आसखेड प्रकल्पातील वापर सुरू केल्यामुळे खडकवासला धरणातील पाणीवापर नियंत्रित /कमी न केल्यास जलसंपदा विभागाने सदरील पाणीवापर कमी करावा असे.  उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री महोदय व अध्याय निर्देश दिलेले होते. पुणे महानगरपालिका खडकवासला धरणातून सध्या दैनंदिन सरासरी १४६० एमएलडी पाणीवापर करीत असून भामा आसखेड धरणातूनही १८० एमएलडी व पवना धरणातून २०० एमएलडी इतका दैनंदिन पाणीवापर करीत आहे. पुणे मनपाचा दैनंदिन पाणीवापर नियंत्रित / कमी करण्याबाबत  आयुक्त, पुणे मनपा यांनादेखील कळविण्यात आले होते. तसेच कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरलेल्या नियोजनानुसार
शेतीला उन्हाळ्यात सिंचनासाठी पाणीपुरवठा करण्यात येणार असल्याने धरणात मर्यादित पाणीसाठा उन्हाळा अखेरीस पिण्यासाठी उपलब्ध राहणार आहे व त्यामुळे पुणे शहरास जून जुलै २०२१ मध्ये पाणीटंचाई भासण्याची शक्यता असल्याचेही पुणे मनपास अवगत करण्याते आले होते तरीही मनपाने अद्यापही दैनंदिन पाणीवापर नियंत्रित/ कमी केलेला नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे २०२१-२०२२ च्या उन्हाळा हंगामामध्ये शेतीसाठी पाणीटंचाई होऊ शकले असे आपणास या विभागामार्फत वारंवार कळविलेले आहे. त्यामुळे, अद्यापपर्यंत पुणे महानगरपालिकेचा दैनिक पाणीवापर
नियंत्रणात न आणल्यामुळे जलसंपदा विभागामार्फत 3 डिसेंबर पासून पाणीवापर नियंत्रणात आणण्याची तयारी केली होती. मात्र याला विरोध झाल्याने हा विषय मागे पडला होता. मात्र MWRRA च्या निर्देशाने नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.

: नवीन सुनावणी 17 मार्च ला

पाणी वापरावरून महापालिकेच्या विरोधात महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे केस सुरु आहे. त्यात झालेल्या सुनावणीत प्राधिकरणाने महापालिकेला आदेश दिले आहेत कि महापालिकेच्या लिफ्टिंग पॉईंट (Lifting point) अर्थात जॅकवेल च्या आवारात पाटबंधारे विभागाच्या अभियंत्यांना प्रवेश द्या. यामुळे आता पाटबंधारे ला पाणीवापर नियंत्रण करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत. दरम्यान प्राधिकरणाने नवीन सुनावणी 17 मार्च ला ठेवली आहे. त्यावेळी महापालिकेला पाणी वापर कमी करण्याबाबतचा रिपोर्ट द्यावा लागणार आहे. यामुळे महापालिकेची मात्र डोकेदुखी वाढणार आहे.

Water Use : PMC : Canal Advisory Commitee : पाणीवापर आणि पाणीपट्टी भरण्याबाबत पुणे मनपा ने पिंपरी मनपाचा आदर्श घ्यावा 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

पाणीवापर आणि पाणीपट्टी भरण्याबाबत पुणे मनपा ने पिंपरी मनपाचा आदर्श घ्यावा

: कालवा सल्लागार समितीचे पुणे महापालिकेला आदेश

 

पुणे : पुणे महापालिकेच्या पाणी वापरावरून कालवा सल्लागार समितीत नेहमीच ओरड होत असते. पाटबंधारे विभागाकडून बैठकीत नेहमी तक्रारीचा सूर आळवला जातो. त्यानुसार नुकत्याच झालेल्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत देखील पाटबंधारे विभागाने पाणी वापराबाबत महापालिकेची तक्रार केली. शिवाय ज्यादा पाणी वापर असून देखील महापालिका नियमानुसार पाणीपट्टी भरत नाही, असा आरोप केला. त्यावर समितीचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी पुणे म.न.पा.ने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचा आदर्श घेऊन मापदंडाप्रमाणे पाणीवापर करावा व नियमितपणे पाणीपट्टी जलसंपदा विभागाकडे भरावी असे आदेश बैठकीत दिले.

: नियमानुसार पाणीपट्टी भरत नसल्याची पाटबंधारे विभागाची तक्रार

पाटबंधारे विभागाने समितीच्या बैठकीत केलेल्या निवेदनानुसार पुणे महानगरपालिका सध्या खडकवासला प्रकल्पातून १४६० एमएलडी, भामा आसखेड प्रकल्पातून १६५ एमएलडी व पवना प्रकल्पातून २७ एमएलडी असा एकूण १६५२ एमएलडी वापर करीत आहे. पुणे म.न.पा. जलसंपदा विभागाच्या विविध धरणातून (खडकवासला, पवना, भामा आसखेड) पाणीवापर करीत आहे. पुणे म.न.पा.चा एकत्रित पाणीवापर हा अनुज्ञेय पाणीवापरापेक्षा जास्त असल्याने म.ज.नि.प्रा.च्या दरानुसार जादा पाणीवापरास दीडपट व दुप्पट  असे अनुज्ञेय दर आहेत. त्यानुसार भामा आसखेड प्रकल्पातून वापरलेल्या पाण्यावर दुप्पट दर लागू आहेत. परंतु दुप्पट दराने केलेली पाणीपट्टी आकारणी म.न.पा. भरत नसल्याचे अधीक्षक अभियंता व सदस्य सचिव, यांनी नमूद केले. या उलट पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचा पाणीवापर मापदंडानुसार करत असून त्यांची पाणीपट्टी नियमितपणे जलसंपदा विभागाकडे जमा होत असते. असेही बैठकीत नमूद केले. पुणे महानगरपालिकेस शासन निर्णय दि.२७.०८.२०२० अन्वये भामा आसखेड धरणातून २.६७ टीएमसी पाणी आरक्षण मंजूर केले आहे. त्यानुसार पुणे म.न.पा.ची सदरील पाणीवापरासाठीची योजना दि.०१.११.२०२१ रोजी कार्यान्वित झाली असून, त्याद्वारे पुणे म.न.पा.स दैनंदिन २०० एमएलडी पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे पुणे म.न.पा.ने आता खडकवासला प्रकल्पातून करीत असलेला दैनंदिन २०० एमएलएडी पाणीवापर कमी केल्यासदरवर्षी २.६० टीएमसी पाणी लाभक्षेत्रातील दौंड, बारामती, इंदापूर तालुक्यांस सिंचनासाठी उपलब्ध होईल असे सदस्य सचिव यांनी बैठकीत सांगितले. त्यावर समितीचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी पुणे म.न.पा.ने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचा आदर्श घेऊन मापदंडाप्रमाणे पाणीवापर करावा व नियमितपणे पाणीपट्टी जलसंपदा विभागाकडे भरावी असे आदेश बैठकीत दिले.

: पाटबंधारे विभागाकडे करोडो ची थकबाकी

दरम्यान पाटबंधारे विभागाकडे महापालिकेच्या टॅक्स विभागाची करोडो रुपयाची थकबाकी आहे. मात्र पाटबंधारे विभाग याबाबत कुठलीही कार्यवाही करताना दिसून येत नाही. महापालिका टॅक्स कर्मचारी ही थकबाकी वसूल करायला गेल्यांनतर त्यांना व्यवस्थित उत्तरे दिली जात नाहीत. मात्र महापालिकेची ही बाजू कालवा सल्लागार समितीत मांडली जात नाही. त्यामुळे महापालिकेने देखील याबाबत आक्रमक भूमिका घेण्याची गरज आहे. असे मत व्यक्त केले जात आहे.
..