संघटनेने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनानुसार पुणे महानगरपालिकेतील कार्यरत सेवक तसेच सेवानिवृत्त सेवकांकरता 1968 सालापासून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या नुसार अंशदायी वैद्यकीय सहाय्यता योजना लागू करण्यात आली. या योजनेत 1997 साली सुधारणा करण्यात आली. आज पर्यंत ही योजना कार्यरत आहे. या योजनेमध्ये कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त सेवक मूळ वेतन व महागाई भत्त्याच्या एक टक्के दरमहा निधी देतात, त्याचप्रमाणे एकूण उपचाराच्या दहा टक्के खर्चाचा भार सुद्धा उचलतात, उर्वरित रक्कम महानगरपालिका देते. सन १९२१-२२ सालाकरता या योजने करिता सुमारे 55 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. आजच्या घडीला कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त सेवक मिळून 21हजार सभासद आहेत. महापालिकेचा एकूण अर्थसंकल्प सुमारे 8000 कोटी रुपये एवढा आहे. हे लक्षात घेता सेवकांच्या आरोग्यावरील खर्चाचे प्रमाण अगदी अल्प आहे. महानगरपालिकेतील सर्व सेवक बहुतांशी घाणीच्या तसेच अनारोग्य कारक कामाशी संबंधित आहेत. त्यांना त्यांच्या कामाच्या स्वरूपामुळे अनेक आजारांचा सामना करावा लागतो हे लक्षात घेऊन ही योजना 1968 पासून कार्यरत आहे. कोविड सारख्या महामारी मध्ये सुमारे 101 सेवक मृत्यू पावले. त्यामुळे या योजनेचा आधार पुणे मनपातील कामगार कर्मचाऱ्यां करीता अंत्यंत महत्त्वाचा आहे. परंतु अलीकडे आत्ताची कार्यरत असणारी अंशदायी वैद्यकीय सहाय्यता योजना रद्द करून त्याच्या जागी खाजगी मेडिक्लेम कंपनीला ही योजना सुपूर्द करण्यासाठी मनपा प्रशासनाने पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. 14 नोव्हेंबर 2022 रोजी मनपा प्रशासनाने वर्क ऑर्डर काढून जेके इन्शुरन्स ब्रोकर कंपनीला मेडिक्लेम योजना सादर करण्यासंदर्भात मान्यता दिली आहे. पुणे मनपाच्या या धोरणा विरोधात कामगार कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. ही योजना मेडिक्लेम कंपनीला देवू नका अशी मागणी पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन प्राप्त व तिच्या सहयोगी संघटनांनी पुणे मनपा प्रशासनाला वारंवार सांगितले, परंतु पुणे मनपा प्रशासनाने मेडिक्लेम कंपनीचे आपले धोरण पुढे चालूच ठेवले .या विरोधात पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन मान्यताप्राप्त ने औद्योगिक न्यायालय पुणे येथे धाव घेतली व तक्रार अर्ज क्रमांक 122 ऑफ 2022 दाखल केली. या तक्रार अर्जाची प्राथमिक सुनावणी माननीय न्यायमूर्ती श्री गौतम यांच्यासमोर २३नोव्हे.२०२२ रोजी झाली. यावेळी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर माननीय औद्योगिक न्यायालय न्यायमूर्ती श्री गौतम यांनी मनपा प्रशासनाला न्यायालयासमोर सविस्तर म्हणणे लेखी स्वरूपात म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले, तसेच पुढील सुनावणी पर्यंत सध्याची प्रचलित अंशदायी वैद्यकीय सहाय्यता योजना रद्द करण्यास पुणे प्रशासनाला मनाई केली. पुढील सुनावणी 27 जानेवारी 2023 रोजी ठेवण्यात आली. या निर्णयामुळे  पुणे मनपा प्रशासनाला अंशदायी वैद्यकीय सहाय्यता योजने बाबत एकतर्फी कारवाई करता येणार नाही. या निर्णयामुळे पुणे महानगर पालिकेच्या सेवकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.