Road Dept Tenders | पथ विभागाकडून मागवण्यात आलेल्या निविदा रद्द कराव्यात | कॉंग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांची महापालिका आयुक्ताकडे मागणी

Categories
Breaking News PMC पुणे
Spread the love

पथ विभागाकडून मागवण्यात आलेल्या निविदा रद्द कराव्यात

| कॉंग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांची महापालिका आयुक्ताकडे मागणी

पुणे | पथ विभागाच्या (PMC Road Dept) वतीने काही निविदा (Tenders) मागवल्या आहेत. यामध्ये  पुणे शहरात विविध ठिकाणी पुनः डांबरीकरण व तदुषनिक कामे करणे (पॅकेज ४) आणि पुणे शहरात विविध ठिकाणी पुनः डांबरीकरण व तदुषनिक कामे करणे (पॅकेज ५) यांचा समवेश आहे. मात्र या निविदेवरून राजकारण होताना दिसत आहे. त्यामुळे या निविदा रद्द कराव्यात, अशी मागणी कॉंग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे (congress city president Arvind Shinde) यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (PMC Commissioner Vikram kumar) यांच्याकडे केली आहे.

याबाबत अरविंद शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त यांना निवेदन दिले आहे. शिंदे यांची निवेदनानुसार निविदा प्रक्रियेतील राजकीय हस्तक्षेप, पात्र अपात्रतेच्या अटी शर्ती , अटी शर्तीच्या भंग केला असतानाही ठेकेदारांच्या पात्रतेसाठी लोकप्रतिनिधी यांनी आणलेला दबाव यामुळे माध्यमातून मोठी वृत्ते प्रकाशित झालेली आहेत. यामुळे पर्यायाने मनपाची, पुणे शहराची प्रतिमा मलिन होत आहे .वस्तुतः शेकडो कोटी ची कामे करणारे ठेकेदार पुणे शहरात मोजकेच आहेत .एवढ्या मोठी टेंडर रद्द करून विभाघून काढल्यास स्पर्धात्मक दर व वेगवान काम दोन्ही गोष्टी शक्य झाल्या असत्या. (PMC pune)

निविदा प्रक्रियेत राजकीय दबावाखाली अपात्र ठेकेदारांना पात्र ठरविले जात आहे .बहुतांशी ठेकेदारांनी टेंडर सबमिशन डेट पूर्वीचे हॉटमिक्स प्लँट गूगल लोकेशन, वैध करारनामा, बीड कप्यासिटी , खरे अनुभव दाखले जोडलेले नाहीत. मे SMC इन्फ्रास्ट्रक्चर यांनी जोडलेले कागदपत्रे आक्षेपार्ह असून वर्तमानपत्रामध्ये देखील याबाबत सविस्तर वृत्ते प्रकाशित झाली आहेत.  निविदेतील सर्व सहभागी ठेकेदारांच्या पात्रतेची खातरजमा आयुक्त स्तरावर करण्यात आल्यास गैरव्यवहाराची व्याप्ती आपल्या निदर्शनास येईन .
पॅकेज 1,2,3,4,5 सर्व निविदा रद्दबादल करण्यात याव्यात. सदर प्रकरणी प्रशासकीय यंत्रणा राजकीय दबावाखाली काम करत असल्याचे करदात्यां पुणेकरांचे आर्थिक नुकसान होत आहे .सदर प्रकरणी प्रशासनाने ठोस कारवाई न केल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. असा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच  योग्य ती कायदेशीर दाद मागण्यात येईल. असे ही शिंदे यांनी म्हटले आहे. (Pune Municipal corporation)