Commercial Properties | PMC Pune | समाविष्ट ११ गावातील व्यावसायिक मिळकतीना दीड पट टैक्स लावता येणार नाही | तीन पटच टैक्स आकाराला जाणार | महापालिका प्रशासनाचा अभिप्राय

Categories
Breaking News PMC पुणे
Spread the love

समाविष्ट ११ गावातील व्यावसायिक मिळकतीना दीड पट टैक्स लावता येणार नाही

| तीन पटच टैक्स आकाराला जाणार | महापालिका प्रशासनाचा अभिप्राय

पुणे | देवाची उरुळी आणि फुरसुंगी सहित ११ गावांचा महापालिका हद्दीत समावेश झाला आहे. या गावातील अनधिकृत व्यावसायिक मिळकती ना महापालिका टैक्स विभागाकडून तीन पट टैक्स आकाराला जातो. मात्र गावातील लोकांची परिस्थिती पाहता त्यांना दीड पट टैक्स आकाराला जावा. अशी मागणी माजी नगरसेवकांनी केली होती. त्यावर प्रशासनाने आपला अभिप्राय सादर केला आहे. त्यानुसार समाविष्ट ११ गावातील व्यावसायिक मिळकतीना दीड पट टैक्स लावता येणार नाही, असे प्रशासनाने म्हटले आहे. या अभिप्रायाला स्थायी समितीने देखील मान्यता दिली आहे.
महापालिका प्रशासनाच्या अभिप्रायानुसार बिगरनिवासी मिळकती बाबत
कोणताही उल्लेख नसल्यामुळे सद्यस्थितीत कलम २६७ अ नुसार अनाधिकृत बिगर निवासी सर्व मिळकतीना तीन पट कर लावण्यात येत आहे. सदरच्या कायद्याचे अवलोकन केले असता पुणे महानगर पालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट
झालेल्या फुरसुंगी, उरुळी देवाची सह ११ गावांमधील कर आकारणी बाबतच्या विविध मिळकतदारांनी महानगरपालिकेची कोणत्याही प्रकारची पूर्व परवानगी न घेता विनापरवाना व्यावसायिक कारणासाठी वापर करीत असल्याने सदर मिळकतीची महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम चे कलम २६७ अ अन्वये दुप्पटी इतकी शास्ती मिळकत करात आकारत आहे.
आकारत असलेला कर हा योग्य व वाजवी तसेच कायद्यास अनुसरून करण्यात आलेला आहे. याच पद्धतीने सर्व बिगरनिवासी मिळकतीना मनपा क्षेत्रात तीनपट कर आकारण्यात येत आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मध्ये अनाधिकृत बांधकामांना शास्ती लावण्याची
तरतूद असून सदरची तरतूद ही विशिष्ट एका भागासाठी लागू नसून शहरातील सर्वच भागांसाठी लागू आहे. सदरची शास्ती ही अनाधिकृत बांधकामाची असल्याने या बाबत बांधकाम विभागाचे मत देखील अपेक्षित आहे.
त्यामुळे पुणे महानगर पालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या
फुरसुंगी, उरुळी देवाची सह ११ गावांमधील असलेल्या अनाधिकृत व्यावसायिक मिळकतींची या महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम २६७ अ अन्वये आकारत असलेला कर योग्य आहे. तसेच सदर अनाधिकृत व्यावसायिक मिळकतींना तीनपट ऐवजी दीडपट कर आकारणी करण्याबाबत कायद्यामध्ये योग्य तो बदल केल्याशिवाय कार्यवाही करणे शक्य नाही.