पुणे: महाराष्ट्र शासनाने नर्सिंग ऍक्टमध्ये बदल करून सर्व  हॉस्पिटलनी सुविधांचे दरपत्रक दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार पुणे महापालिकेने सर्व खाजगी हॉस्पिटलचे व्यवस्थापक/संचालक यांना पत्र पाठवून याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीही काही हॉस्पिटल हा नियम पाळताना दिसत नाहीत. त्यामुळे आता याची आरोग्य अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित होणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव नगरसेविका अर्चना पाटील यांनी स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. समितीच्या बैठकीत त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे.

खाजगी हॉस्पिटलकडून आकारण्यात येणाऱ्या उपचार दरांबाबत रुग्णांना माहिती मिळत नसल्याने वाढीव बिल आकारले जात असल्याच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे सुधारित नर्सिंग ऍक्टनुसार दरपत्रक हॉस्पिटलनी प्रदर्शित केल्यास  हॉस्पिटल प्रशासनासोबत उदभवणारे वाद, होणाऱ्या तक्रारी कमी होऊ शकतील.

विशेषतः कोव्हिड काळात खाजगी हॉस्पिटलने सरासरी प्रत्येक रुग्णाकडून दीड लाख रुपये जास्त घेतल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष जन आरोग्य अभियान व कोरोना एकल पुनर्वसन समितीच्या सर्व्हेमध्ये उजेडात आला आहे. त्यामुळे येत्या काळात हा आदेश महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यानुसार दर्शनी भागात उपचार दरपत्रक लावणे बंधनकारक केले आहे. मात्र  काही हॉस्पिटल हा नियम पाळताना दिसत नाहीत. त्यामुळे आता आरोग्य अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित होणार आहे. शिवाय याबाबत जनजागृती करण्यासाठी त्याचे जाहीर प्रकटन देखील दिले जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव नगरसेविका अर्चना पाटील यांनी स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. त्याला मंगळवारच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.