याबाबत शरदजोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष विठ्ठल पवार यांनी सांगितले कि, 8फेब्रवारी2022 रोजी राज्य सरकारला भारतीय राज्य घटनेचे कलम 162 प्रमाणे ही नोटीस देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966चे कायदा व दि. 31ऑगस्ट 2821चे आदेशाप्रमाणे जाहीर केलेला एक रकमी एफआरपी दर देण्याचे बंधन कारक आहे. असे असताना राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना साखर आयुक्तालयाचे आर्शिवादाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना लुटण्यासाठी ससाका2021/प्रक101/25स.21/02/2022 नुसार कायद्यामध्ये हेराफेरी केली आहे हा प्रकार अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा असून साखर आयुक्तालय राज्य सरकार व ऊस नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष, सचिव यांनी घेतलेल्या या निर्णयाला उच्च न्यायालय व सुप्रीम कोर्टात संघटनेच्यावतीने आव्हान दिले जाईल. तोपर्यंत राज्य सरकारने घेतलेल्या ससाका2021/प्रक101/25स.21/02/2022  निर्णयाची साखर आयुक्तालयाने अंमलबजावणी करू नये, त्या बाबत शरदजोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेची हरकत आहे.

राज्य सरकार व साखर आयुक्तालयाने शेतकऱ्यांना तुकड्या-तुकड्यात एफआरपी देण्याच्या घेतलेला  निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा अशी मागणी राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी व सर्व समविचारी शेतकरी संघटनांचे वतीने करण्यात येत आहे. अन्यथा शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्य, राष्ट्रीय किसान समन्वय समिती किसान शक्ती भवन नवी दिल्ली, सह राज्यातील सर्व समविचारी संघटनांच्‍या वतीने साखर आयुक्तालय, राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, प्रांत, तहशिलदार कार्यालयांवर संघटना व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा तिव्र आसूड मोर्चा काढला जाईल व येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन यामध्ये विधानभवनावरही न भूतो न भविष्यती असा शेतकरी संघटना व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा तिव्र आसुड मोर्चा मोर्चा काढला जाईल व त्याच्या संदर्भामध्ये ऊदभवणार्या परिनामाची सर्व जबाबदारी ही राज्य सरकार, साखर आयुक्तालय संबंधित जिल्हाधिकारी विभागीय आयुक्त पोलीस यंत्रणा, राज्य सरकार मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कृषी, सहकार, महसूल मंत्री, विरोधी पक्षनेते, व मंत्रिमंडळा वर राहील याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी