पुणे : पुणे महानगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भातील प्रश्न येत्या आठवडाभरात सोडवू, असा शब्द राज्याचे उपमुख्यमंत्री व पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी दिला. अजितदादांचा शब्द म्हणजे आपले काम होणारच, असा विश्वास या वेळी बैठकीस उपस्थित अधिकारी व कर्मचारी प्रतिनिधी आणि संघटनेने व्यक्त केला. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या नशिबी फक्त वाट पाहणेच आहे, हे सिद्ध होत आहे. कारण इतके दिवस शिवसेना व नगरविकास मंत्र्यांनी आयोग लवकर लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. आता राष्ट्रवादी आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी तसेच आश्वासन दिले आहे.

पुणे महानगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भातील प्रश्नांबाबत आदरणीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या दालनात बुधवारी बैठक झाली. या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, महानगरपालिकेतील विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ, माजी नगरसेवक  बाबा धुमाळ यांच्यासह पुणे महानगरपालिका कामगार युनियनचे अध्यक्ष उदय भट्ट, पुणे महानगरपालिका अभियंता संघाचे सचिव सुनील कदम, पुणे महानगरपालिका कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष प्रदीप महाडिक, गोपाळ चव्हाण, मधुकर नरसिंगे, चंद्रकांत गंबरे आदी उपस्थित होते.

अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा, अशी मागणी महानगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेमार्फत करण्यात आली आहे. या प्रश्नावर त्वरित तोडगा काढण्यात यावा, यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बुधवारी मंत्रालयात बैठक झाली. या वेळी आदरणीय अजितदादांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचे निवेदन स्वीकारून त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिला. तसेच, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनास पुढील आठवडाभरात राज्य सरकारची मान्यता मिळेल, असा शब्दही अजितदादांनी दिला. याबद्दल सर्व कामगार संघटना, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वतीने अजितदादांचे आभार व्यक्त केले.

महानगरपालिकेच्या माध्यमातून पुणेकरांची काळजी घेणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक प्रश्न सुटल्यानंतर इतर सर्व प्रश्नही लवकरात लवकर सुटण्यास मदत होईल, असा विश्वास प्रशांत जगताप यांनी या वेळी व्यक्त केला.