पुणे: महापालिका हद्दीत 2017 साली आसपासची 11 गावे समाविष्ट झाली होती. त्याचा इरादा प्रशासनाने 2018 ला जाहीर केला होता. विकास आराखडा तयार करून हरकती सूचना मागविण्यासाठी महापालिकेला दोन वर्ष म्हणजे  26 डिसेंबर पर्यंतचा वेळ आहे. मात्र मधील काळात तीन निवडणुकांच्या आचारसंहिता आणि कोविड महामारीमुळे महापालिका विहित मुदतीत आराखडा बनवू शकत नाही. त्यामुळे महापालिका अजून 6 महिन्याची मुदतवाढ म्हणजे 25 जून 2022 पर्यंत चा वेळ मागणार आहे. तसा एक प्रस्ताव सरकार ला पाठवला जाणार आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने तयार केला असून तो शहर सुधारणा समिती समोर ठेवण्यात आला होता. मात्र समितीच्या बैठकीत भाजप आणि कॉंग्रेस ने एकत्र येत उपसूचना दिली आहे. त्यानुसार फक्त 1 महिन्याची मुदतवाढ द्यावी असे म्हटले आहे. मात्र प्रशासन एवढ्या कमी कालावधीत हा डीपी तयार करू शकेल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २६(१) अन्वये समाविष्ट ११ गावांचा प्रारुप विकास आराखडा प्रसिध्द करणेकरीताची मूळ मुदत २ वर्षे अधिक कलम १४८ (अ) नुसार वगळण्याचा कालावधी ४४९ दिवस (१३६ + ३१३) म्हणजेच २६.१२.२०२१ पर्यंत मुदत आहे. परंतु कोरोना टाळेबंदी, कोरोना विषयक उपाययोजनांच्या अनुषंगाने प्राधान्याने करावयाची कामे, इ. तसेच टाळेबंदीमुळे समाविष्ट ११ गावांतील मंजूर रेखांकने, विकसन परवानगी, इ. कागदपत्रे गोळा करणे, प्रारुप आराखड्याशी संबंधित विविध विभागांसमवेत बैठका/चर्चा, त्यांच्या मागणीची माहिती, इ. माहिती संकलनकरण्यात अडचणी आल्या.  आरक्षणांचे निकष निश्चित करणे, जागा पाहणी, आरक्षणांच्या जागा निश्चित करुन नकाशामध्ये दर्शविणे, त्या अनुषंगाने सविस्तर अहवाल तयार करणे, इ. अनेक कामे करण्यास अधिक कालावधीची आवश्यकता आहे. तसेचमुख्य सभेच्या मान्यतेनुसार प्रारुप विकास आराखड्याचा प्रस्तावात आवश्यक असल्यास बदल करुन सुधारित प्रस्ताव शासकीय राजपत्रात प्रसिध्द करणेस देखील कालावधीची आवश्यकता राहील. लोकसभा निवडणूक व ११ गावांमधील निवडणूक व विधानसभा निवडणूक या निवडणूकींचा आचारसंहिता कालावधी यांचा विचार करता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम १४८(अ) नुसार सद्यस्थितीत मुळ मुदत दि.२६.१२.२०२१ अखेर पर्यंत आहे.  मात्र मूळ मुदतीत आराखडा प्रसिद्ध  करणे सद्यस्थितीत अडचणीचे आहे. त्यासाठी शासनाकडुन मुदतवाढ मिळणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २६ नुसार १० लाख व त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या महानगरपालिकांसाठी बारा महिने मुदतवाढ अनुज्ञेय आहे. सद्यस्थितीत पूर्ण बारा महिने मुदतवाढ न घेता त्यापैकी सहा महिने म्हणजे २६.१२.२०२१ पासून पुढे सहा महिने म्हणजे  २५.६.२०२२ अखेर मुदतवाढीचा प्रस्ताव शासनास सादर करणे आवश्यक आहे. या प्रस्तावाला शहर सुधारणा समितीमार्फत मुख्य सभेची मान्यता घेतली जाईल. मात्र शहर सुधारणा समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावाला उपसूचना देण्यात आली. त्यासाठी काँग्रेस आणि भाजप एकत्र झाले. त्यांनी फक्त 1 महिन्याची मुदतवाढ प्रस्तावित केली. म्हणजे 25 जून  च्या ऐवजी 25 जानेवारी पर्यंत ही मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र प्रशासन एवढ्या कमी कालावधीत हा डीपी तयार करू शकेल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे मुख्य सभेत याला विरोध होऊ शकतो, असे म्हटले जात आहे.