पुणे.  दररोज 2100-2200 मेट्रिक टन कचरा शहरात जमा होतो.  यापैकी 400 टन कचरा प्रक्रिया न केल्यामुळे शिल्लक आहे.  याबाबत पालिका चिंतेत आहे.  अनेक कचरा प्रकल्प असूनही, सर्व कचऱ्यावर प्रक्रिया करता येत नाही.  त्यामुळे महापालिका प्रशासन बारीक लक्ष ठेवून आहे.  यामुळे प्रशासनाकडून एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन प्रणाली तयार केली आहे.  त्यासाठी पालिकेला 18 कोटी खर्च करावे लागतील.  याअंतर्गत मोबाईल अॅपद्वारे सफाई कामगारांवर नजर ठेवली जाईल.  कचरा उचलण्यापासून ते कचरा उतारावर प्रक्रिया होईपर्यंत सफाई कामगार बारीक नजर ठेवेल.  यासोबतच कचरा प्रकल्पात रॅम्प व्यवस्थापन यंत्रणाही सुरू करण्यात आली आहे.  हे समस्येचे निराकरण करण्यात मदत करेल. या प्रस्तावाला स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने  यांनी दिली.

 शहरात अशी सुमारे 8 हजार 500 ठिकाणे आहेत, जिथे दररोज स्वच्छता करणे आवश्यक आहे.  त्यासाठी पालिकेला सुमारे साडे सात हजार कर्मचाऱ्यांची गरज आहे.  यामुळे सुमारे 4 हजार कामगारांना पालिकेकडून कंत्राटावर घेतले जाते.  असे सुमारे 12-15 हजार कामगार शहरात स्वच्छतेचे काम करतात.  विभागीय स्वच्छतेचे काम क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आले आहे.  त्यानुसार त्यांना मनुष्यबळ देण्यात आले आहेत.  तसेच सहाय्यक आयुक्त, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक, उपनिरीक्षक आहेत.  या लोकांचे काम स्वच्छता करणे आहे.  पण हे लोक व्यवस्थित काम करताना दिसत नाहीत.  त्याच्या तक्रारी आल्यानंतर आता प्रशासनाने कठोर निर्णय घेतला आहे.  आता सर्व सफाई कामगारांवर लक्ष ठेवले जाईल.

 यासंदर्भात हेमंत रासने म्हणाले की, पालिकेकडून एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन प्रणाली केली आहे.  याअंतर्गत सफाई कामगारांवर आधी नजर ठेवली जाईल.  त्यासाठी त्यांना मोबाईल app दिले जाईल.  यासह, कचरा गोळा करण्याची प्रक्रिया होते की नाही, हे या अॅपद्वारे पाहिले जाईल.  यामुळे आम्हाला कचरा प्रक्रियेची सविस्तर माहिती मिळेल.  यासह, साइटवर नियुक्त केलेले कर्मचारी योग्य काम करतात की नाही, हे देखील पाहिले जाईल.  ही प्रणाली विकसित करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे.  त्याची निविदा प्रक्रिया केली गेली.  लवकरच त्याची अंमलबजावणी सुरू केली जाईल. रासने पुढे म्हणाले, ‘या प्रणालीसाठी सुमारे ११ कोटी ७६ लाख रुपयांचा निधी स्मार्ट सिटी उपलब्ध करून देणार असून, पंधराव्या वित्तीय आयोगाअंतर्गत प्राप्त झालेल्या निधीतून सुमारे ६ कोटी ८१ लाख रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. या निधीमधून औंध बाणेर बालेवाडीमधील यंत्रणेसाठी आवश्यक सर्व हार्डवेअर, संपूर्ण शहरासाठी सॉफ्टवेअर, मोबार्इल अप्लिकेशन विकसित करण्यात येणार आहे.’

 –

 —–