आज मुंबई उच्च न्यायालयात या संदर्भातील सुनावणीला स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने, कर विभागाच्या प्रमुख विलास कानडे, विधी विभागाच्या प्रमुख निशा चव्हाण, अभिजीत कुलकर्णी, विश्वनाथ पाटील यांची उपस्थिती होती.

रासने म्हणाले, ‘आज आम्ही न्यायालयासमोर महापालिकेच्या वतीने या संदर्भातील सर्व माहिती सादर केली. महापालिकेने केलेली अंतरिम याचिका आणि या पूर्वीच्या सर्व दाव्यांवर निकाल द्यावा अशी न्यायालयाला विनंती केली. २२ सप्टेंबरला राज्याचे अधिवक्ता आशितोष कुंभकोनी यांची उपस्थिती अपेक्षित आहे. या विषयाचे महत्त्व आणि गांर्भीय लक्षात घेऊन या दिवशी अंतिम निकाल मिळू शकेल असा विश्वास वाटतो. न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी महापालिकेने अभ्यासपूर्ण तयारी केलेली आहे.’

रासने पुढे म्हणाले, ‘मोबाईल टॉवरवर मिळकतकर आकारण्यात यावा असा निर्णय सन २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या कर आकारणीचा दर काय असावा, ती कधीपासून करण्यात यावी, ती पूर्वलक्षी असावी का, अनधिकृत मोबाईल टॉवरबाबत काय धोरण असावे आदी विषयांवर काही मोबाईल कंपन्या उच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. सर्व महापालिकांची सुनावणी सन २०२० मध्ये होणे अपेक्षित होते. परंतु कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या लॉकडाउनच्या परिस्थितीत सुनावणी वारंवार पुढे गेली.’

रासने पुढे म्हणाले, ‘स्थायी समितीचा अध्यक्ष या नात्याने मी समितीच्या आणि विधी समितीच्या बैठकीत सातत्याने या विषयावर चर्चा घडविली. महापालिकेचा महसूल वाढण्यासाठी या विषयाचे महत्त्व विषद केले. अन्य महापालिकांच्या सुनावणीची वाट न पाहता पुणे महापालिकेने स्वतंत्र अंतरिम याचिका दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.’

रासने पुढे म्हणाले, ‘मोबाईल टॉवरच्या मिळकतकर वसुलीचा विषय गेल्या पाच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. शहरात २१ कंपन्यांचे २८०० मोबार्इल टॉवर आहेत. व्याजासह कंपन्यांकडे सुमारे १५०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. जुनी आणि नवी थकबाकी वसुल करण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे.’