PM Vishwakarma Scheme 2023: केंद्र सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू करने की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की थी. इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक वित्तीय परिव्यय 13,000 करोड़ रुपये रखा गया है.

PM Vishwakarma Scheme 2023: लाल किले की प्राचीर से इस बार पीएम मोदी ने विश्वकर्मा योजना लॉन्च करने की घोषणा की, जिसका काउंटडाउन शुरू हो गया है. पीएम मोदी 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे. केंद्र सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू करने की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की थी. इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक वित्तीय परिव्यय 13,000 करोड़ रुपये रखा गया है.

वित्त मंत्रालय कार्यालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करेंगे. इस योजना का उद्देश्य अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के अभ्यास को बढ़ावा देना और मजबूत करना है. गुणवत्ता के साथ-साथ हमारे विश्वकर्माओं के उत्पादों और सेवाओं की पहुंच में सुधार करना भी है.

मंत्रालय के मुताबिक योजना के तहत लाभार्थियों को 15,000 रुपये का टूलकिट प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा. इसके साथ ही लाभार्थियों को 500 रुपये प्रति दिन के स्टाइपेंड के साथ आधारभूत कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा. इसका मकसद विश्वकर्माओं के उत्थान, उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और लाभ प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रयास है.

बता दें कि केंद्र सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना में 1. बढ़ई (सुथार), 2. नाव निर्माता, 3. अस्त्रकार; 4. ब्लैकस्मिथ (लोहार), 5. हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, 6. ताला बनाने वाला, 7. गोल्डस्मिथ (सुनार), 8. पॉटर (कुम्हार), 9. स्कल्पटर (मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला), पत्थर तोड़ने वाला, 10. मोची (चर्मकार)/जूता बनाने वाला/फुटवियर कारीगर, 11. मेसन (राजमिस्त्री), 12. टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाला/कॅयर बुनकर, 13. गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक), 14. बार्बर (नाई), 15. गारलैंड मेकर (मालाकार), 16. वाशरमैन (धोबी), 17. टेलर (दर्जी) और 18. फिशिंग नेट निर्माता को शामिल करेगी.

योजना के तहत 30 लाख परिवारों के किसी एक व्यक्ति को जोड़ा जाएगा. योजना के तहत उन लोगों को 5 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपये (पहली किश्त) और 2 लाख रुपये (दूसरी किश्त) तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर मुहैया कराए जाएंगे. योजना के तहत इन कार्यों से जुड़े लोगों के कौशल विकास, बाजार पहुंच और आर्थिक सहयोग पर ध्यान दिया जा रहा है. उन्हें बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी. डिजिटल लेनदेन में प्रोत्साहन भी दिया जाएगा.