Ex-servicemen : महाराष्ट्रातील माजी सैनिकांना ७४ कोटी रुपयांची भरघोस मदत!

Categories
social पुणे

महाराष्ट्रातील माजी सैनिकांना ७४ कोटी रुपयांची भरघोस मदत

पुणे:- केंद्रीय सैनिक बोर्डाला माजी सैनिकांच्या कल्याणासाठीच्या संरक्षण मंत्री कल्याण निधीतून ३२० कोटी रुपये अनुदान प्राप्त झाले असून बोर्डाने राज्यातील माजी सैनिकांच्या विविध योजनांसाठी ७३ कोटी ६८ लाख ३१ हजार ५०० रुपये इतकी भरघोस मदत दिली आहे.

माजी सैनिकासाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणात केंद्रीय सैनिक बोर्डाकडून आर्थिक मदत मिळण्याची पहिलीच  वेळ आहे. राज्यातील जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालये आणि सैनिक कल्याण विभागाने विशेष प्रयत्न केल्यामुळे राज्यातील विविध योजनांसाठी अर्ज केलेल्या ३० हजार ८२५ माजी सैनिकांना हे आर्थिक सहाय्य प्राप्त झाले आहे.

या आर्थिक मदतीमध्ये काही शहीद तसेच दिव्यांग सैनिकांच्या पाल्यांनाही आर्थिक मदत मिळालेली असून त्यांच्या शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणात  हातभार लागणार आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी पंतप्रधान शिष्यवृत्ती एकदा मंजूर झाल्यानंतर अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यत दरवर्षी पाल्यांना पंतप्रधान शिष्यवृत्तीदेखील मिळते.

आर्थिक मदत मिळण्यासाठी प्रयत्न केलेल्या जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयातील व सैनिक कल्याण विभागातील कर्मचाऱ्यांचे सैनिक कल्याण विभागाचे संचालक प्रमोद यादव  यांनी अभिनंदन केले आहे.  पुढील वर्षीदेखील माजी सैनिकांना आर्थिक मदत मिळण्यासाठी जास्तीत जास्त अर्ज केंद्रीय सैनिक मंडळाकडे अर्ज पाठविण्याचे आवाहन सैनिक कल्याण विभागाचे उपसंचालक ले. कर्नल रा. रा. जाधव (निवृत्त) यांनी केले आहे.

माजी सैनिकांसाठीच्या योजनांना मिळाली इतकी मदत

पंतप्रधान शिष्यवृत्ती योजनेसाठी २ हजार १२ अर्जासाठी एकूण ५ कोटी ७९ लाख ५१ हजार रुपये, एज्युकेशन ग्रँट (पहिली ते पदवीपर्यंत शिक्षणासाठी) २६ हजार ५४८ अर्जासाठी ५७ कोटी ६४ लाख ४४ हजार रुपये,  १०० टक्के अपंग पाल्यांना आर्थिक मदत  ८९ अर्जासाठी १० लाख ६८ हजार रुपये, मुलीच्या विवाहासाठी आर्थित मदत ७६५ अर्जासाठी ३ कोटी ८२ लाख ५० हजार रुपये, वैद्यकीय आर्थिक मदत एक अर्जासाठी १ लाख २५ हजार रुपये, चारिर्थासाठी आर्थिक मदत (पेन्शन नसणाऱ्या माजी सैनिकांसाठी) १ हजार ३०७ अर्जासाठी ६ कोटी २७ लाख ३६ हजार रुपये, युद्धविधवांसाठी गृहकर्जावर अनुदान २ अर्जासाठी २ लाख रुपये, अपंग माजी सैनिकांना स्कुटरसाठी १ अर्जासाठी ५७ हजार ५०० रुपये असे एकूण ३० हजार ७२५ अर्जासाठी ७३ कोटी ६८ लाख ३१ हजार ५०० रुपये इतकी मदत मिळाली आहे.