17 सप्टेंबरला उच्च न्यायालयात सुनावणी

स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांची माहिती

पुणे. मोबाईल टॉवर मिळकतकर वसुली संदर्भात पुणे महापालिकेने केलेल्या इंटरिम याचिकेवर येत्या 17 सप्टेंबरला उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकाद्वारे कळविली आहे.

आज मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती सईद आणि न्यायमूर्ती दिघे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. महापालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने, महापालिकेच्या कर विभागाचे  प्रमुख विलास कानडे, विधी अधिकारी निशा चव्हाण, विश्वनाथ पाटील, अभिजीत कुलकर्णी या वेळी उपस्थित होते.

रासने म्हणाले, मोबाईल टॉवरसाठी मिळकतकर आकारणीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सन 2016 मध्ये दिला होता. या मिळकतकर आकारणीचा दर काय असावा, ती कधीपासून करावी का, ती पूर्वलक्षी असावी का, अनधिकृत मोबाईल टॉवरबाबत काय धोरण असावे आदी विषयांसाठी काही मोबाईल कंपन्या उच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. याबाबतची राज्यातील सर्व महापालिकांची सुनावणी एप्रिल 2020 मध्ये होणार होती. परंतु कोरोनाच्या प्रादुर्भावाने लावलेल्या निर्बंधांमुळे सुनावणी वारंवार पुढे गेली.

रासने पुढे म्हणाले, या विषयासंदर्भात   स्थायी समितीचा अध्यक्ष या नात्याने मी समितीच्या बैठकीत आणि विधी विभागाकडे सातत्याने चर्चा घडविली आणि पाठपुरावा केला. अन्य महापालिकेच्या सुनावणीची वाट न पाहाता पुणे महापालिकेने स्वतंत्र इंटरिम याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. आज त्यावर सुनावणी झाली. मोबाईल कंपन्यांच्या वकिलांनी तयारीसाठी वेळ मागितली, त्यानुसार न्यायालयाने 17 सप्टेंबरला सुनावणी करण्याचे आदेश दिले.

रासने पुढे म्हणाले, मोबाईल टॉवरच्या  मिळकतकर वसुलीचा विषय गेल्या पाच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. शहरात 21 कंपनीचे 2800 मोबाईल टॉवर आहेत. व्याजासह या कंपन्यांकडे सुमारे 1500 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.  महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने या विषयाचा पाठपुरावा करीत आहोत.