सत्ताधारी भाजपने महापालिकेच्या सुरक्षेचा ठेका बदलला!
: भाजपच्या एका आमदाराकडून काम काढून दुसऱ्या आमदाराच्या कंपनीला दिले काम
: 41 कोटींच्या टेंडर ला स्थायी समितीची मान्यता
पुणे: महापालिकेच्या सगळ्या आस्थापनांची सुरक्षा करण्यासाठी सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती केली जाते. मात्र महापालिकेकडे कर्मचारी कमी असल्यामुळे महापालिका ठेकेदाराचे सुरक्षा रक्षक नियुक्ती करते. गेली कित्येक वर्ष हे काम सैनिक इंटेलिजन्स अँड सिक्युरिटी या कंपनीला दिले जाते होते. मात्र आता या कंपनीला अपात्र ठरवले आहे. ही कंपनी पिंपरी चिंचवडच्या भाजपच्या एका आमदाराच्या जवळच्या लोकांची आहे. वारंवार मुदतवाढ दिल्याने ही कंपनी वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. या कंपनीला डावलत आता या टेंडर चा ‘प्रसाद’ भाजपने दुसऱ्या एका विधान परिषदेच्या आमदाराच्या जवळच्या क्रिस्टल इंटिग्रिटेड सर्व्हिसेस प्रा. ली. या कंपनीस दिले आहे. यासाठी 11:30 ला सुरु होणारी समितीची बैठक 3 वाजेपर्यंत सुरु होऊ दिली नव्हती. 41 कोटींच्या या कामाच्या निविदेला स्थायी समितीने नुकतीच मान्यता दिली आहे.
महानगरपालिकेच्या मुख्य इमारतीबरोबरच, 15 क्षेत्रीय कार्यालये, रुग्णालये, उद्याने, जलशुद्धीकरण प्रकल्प, स्मशानभूमी आणि इतर प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये सुरक्षा व्यवस्था पुरवली जाते. यासाठी महापालिकेने स्वतंत्र विभाग तयार केला असून त्यात सुरक्षा रक्षकही कायमस्वरूपी तैनात करण्यात आले आहेत. परंतु महानगरपालिकेच्या अनेक कार्यालयांचे संरक्षण करण्यासाठी हे कर्मचारी पुरेसे नाहीत. यामुळे मनपाकडून खासगी सुरक्षा रक्षकांची मदत घेतली जाते.
पुढील एका वर्षासाठी १ हजार ५८० सुरक्षा रक्षक पुरविण्यासाठी ४१ कोटी ६ लाख ४१ हजार १२७ निविदा मान्य करण्यात आली आहे. दरम्यान, यापूर्वी पाच वर्षासाठी ही निविदा काढली जाणार होती, पण यावरून भाजपवर आरोप झाल्यानंतर आता एका वर्षाचीच निविदा मान्य करण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या इमारती, नाट्यगृह, उद्याने, दवाखाने, जलतरण तलाव यासह इतर ठिकाणी सुरक्षा रक्षकांची गरज असते. सध्यस्थितीत महापालिकेकडे ६६६ सुरक्षा रक्षकांची पदे असून, त्यापैकी ३२१ पदे रिक्त आहेत. मात्र, महापालिकेला मोठ्याप्रमाणात सुरक्षा रक्षकांची गरज भासत असल्याने ठेकेदारी पद्धतीने त्यांची नियुक्ती केली जाते. महापालिकेत यापूर्वी असलेल्या ठेकेदाराची मुदत संपत आल्यानंतर भाजपच्या एका नेत्याच्या कंपनीला हे काम देण्यासाठी नियमात बदल करण्यात आले. यावरून काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह सर्व पक्षांनी आरोप करून भाजपला घेरण्याचा प्रयत्न केला.त्यामुळे भाजपच्या या नेत्यास महापालिकेत खेटे मारावे लागले होते. वाढता विरोध बघून भाजपने नियमांमध्ये बदल करून पाच वर्षांऐवजी एका वर्षासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली.
याबाबत स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने म्हणाले, ‘‘महापालिकेचे कार्यालय, उद्याने, नाट्यगृहे यासह इतर ठिकाणी सुरक्षा रक्षकांची गरज पडते त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती, त्यानुसार हा प्रस्ताव आज स्थायीने समितीने एकमताने मान्य केला आहे.
—-
