१२४ कचरा वेचकांना  २.४ कोटी रुपयांच्या विमा संरक्षणाला फटका

: महापालिकेची दिरंगाई भोवणार असल्याचा आरोप

पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या शिथिल कारभारामुळे १२४ कचरा वेचकांच्या दुःखी कुटुंबियांना त्यांच्या एकत्रितपणे जवळपास २.४ कोटी रुपये एवढ्या
विमा संरक्षणाला फटका सहन करावा लागत आहे.  अशा परखड शब्दांमध्ये सुरेखा गाडे, अध्यक्ष, कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायत यांनी मनपा आयुक्त
आणि राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये कचरा वेचाकांची व्यथा मांडली आहे.

: आंदोलनाचा इशारा

२०१५ सालामध्ये महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने कचरा वेचाकांसाठी काही कल्याणकारी योजना राबविण्याचे ठरवले. कचरा वेचकांसाठी आम आदमी बिमा योजनेचा हप्ता भरणे हा त्यातीलच एक निर्णय. हा हप्ता २०१६ आणि २०१७ साली भरण्यात आला. भारत सरकारने आम आदमी बिमा योजनेच्या जागी प्रधान मंत्री जीवन ज्योती बिमा योजना आणि प्रधान मंत्री सुरक्षा बिमा योजना राबवायला सुरुवात केली. सरकारने केलेला बदल लक्षात घेता, २०१७ साली पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या शासन निर्णयानुसार महानगरपालिकेच्या
आयुक्तांना या योजनांमध्ये बदल करण्याचा अधिकार देण्यात आला. महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागाद्वारे या बदलांना २०१८ मध्ये अनुमोदन
देण्यात आले, तरीही या बदलांची अंमलबजावणी करण्यामध्ये महानगरपालिका असमर्थ ठरली आहे. महानगरपालिकेच्या प्रशासनामध्ये सारखे होणारे बदल देखील या दिरंगाईसाठी कारणीभूत आहेत.
कोरोना महामारीमध्ये पुण्यातील कचरा वेचकांनी महत्वाची जबाबदारी पार पाडली आहे. त्यांचा संयम आता संपत आला असून त्यांच्या मागण्या पूर्ण
करण्यासाठी ते आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.