Ring Road | पुणे चक्राकार रस्त्यांसाठी (Ring Road) भूसंपादन प्रक्रियेला वेग

Categories
Breaking News PMC social पुणे महाराष्ट्र

पुणे चक्राकार रस्त्यांसाठी (Ring Road) भूसंपादन प्रक्रियेला वेग

| पुणे पश्चिम चक्राकार रस्त्यासाठी भूसंपादन होणाऱ्या ३२ गावातील ६१८ हेक्टर जमिनीचे अंतिम दर निश्चित

पुणे | पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतुकीचा ताण कमी करण्याच्यादृष्टीने प्रस्तावित चक्राकार रस्त्यांच्या (रिंग रोड) भूसंपादन प्रक्रियेला जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या पुढाकारामुळे वेग आला आहे. पुणे (पश्चिम) रिंगरोडसाठी आवश्यक ४ तालुक्यात ३२ गावातील ६१८.८० हेक्टर आर जमिनीचे अंतिम दर निश्चित करण्यात आले असून २ हजार ३४८ कोटी रुपयांपर्यंत मोबदला जमीनधारकांना मिळणार आहे. (Pune Ring Road)

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून पुणे (पश्चिम) चक्राकार मार्ग आणि पुणे (पूर्व) चक्राकार मार्ग असे दोन मार्ग होणार आहेत.

पश्चिम रिंगरोडसाठी मावळ तालुक्यातील परंदवाडी, धामणे, उर्से, पाचाणे, बेबडओहोळ, चांदखेड या ६ गावातील, मुळशी तालुक्यातील कासारआंबोली, अंबडवेट, कातवडी, घोटवडे, मोतेरेवाडी, जवळ, रिहे, पिंपळोली, केमेसेवाडी, उरावडे, पडळघरवाडी, आंबेगाव, मारणेवाडी, मुठे या १४ गावातील, हवेली तालुक्यातील बहुली, भगतवाडी, मोरदरवाडी, मांडवी बु., सांगरूण, खामगाव मावळ, कल्याण, वरदाडे, रहाटवडे, थोपटेवाडी या १० तर भोर तालुक्यातील रांजे व कुसगाव या २ अशा ३२ गावातील खासगी जमीनीचे संपादन करण्यात येणार आहे.

विशेष बाब म्हणजे कोविड कालावधी असतानाही या सर्व ३२ गावात सबंधित उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, तालुका उप अधीक्षक भूमी अभिलेख, मोजणी निरीक्षक यांनी संबंधित तलाठी तसेच ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीची संयुक्त मोजणी केली. त्यानुसार नगररचना विभागाने प्राथमिक मूल्यांकन केले.

सदर जमिनीवर प्रत्यक्षात असलेले निवासी, व्यवसायीक बांधकामे, झाडे यांची माहिती घेऊन याबाबतची माहिती जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेल्या जिल्हास्तरीय मूल्यांकन निश्चिती समितीसमोर ठेवण्यात आली. त्यानुसार समितीने सर्व तरतुदी लक्षात घेत अंतिम दर निश्चित केले आहेत.

अंतिम दर जाहीर केल्यानुसार ६१८.८० हे. आर जमिनीची संमती निवाड्याची एकूण रक्कम २ हजार ३४८ कोटी ९२ लाख रुपये इतकी होते.

आता पुढील टप्प्यात उपविभागीय अधिकाऱ्यांना या गावांमध्ये शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. त्यावेळी शेतकऱ्यांकडून संमतीपत्रे घेण्यात येणार असून करारनामे करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार निवाडे जाहीर करून जमीन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला हस्तांतरित करण्यात येईल.

———————-
डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी: कायद्यातील सर्व तरतुदी लक्षात घेऊन बाधित शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळेल याची खात्री करुन अंतिम दर निश्चित करण्यात आलेले आहेत. प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास संमतीपत्रे देणाऱ्या खातेदारांना २५ टक्के अधिक रक्कम मिळणार असल्याने खातेदारांनी संमतीपत्रे देऊन प्रकल्पाला गती देण्यासाठी सहकार्य करावे.

डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी

Big Breaking News | PMC Pune | वर्ष होत आले तरी स्थायी समितीच्या सदस्यांच्या हिशोबाचा घोळ मिटेना | आज कहरच झाला!

Categories
Breaking News PMC पुणे

वर्ष होत आले तरी स्थायी समितीच्या सदस्यांच्या हिशोबाचा घोळ मिटेना

| मोठ्या प्रकल्पांच्या विषयावरून वादंग आहे सुरु

पुणे : महापालिका सदस्यांचा (PMC) पर्यायाने स्थायी समिती (Standing Committee) सदस्यांचा कालावधी संपून वर्ष पूर्ण होत आले आहे. तरीही समितीतील सदस्यांचा हिशोबाचा घोळ मिटताना दिसत नाही. पालिकेतील मोठ्या प्रकल्पांच्या (Big project) विषयावरून हे वादंग सुरु आहे. दरम्यान हा वाद आज चांगलाच पेटला. समितीतील काही सदस्यांनी याबाबत माजी समिती अध्यक्ष्यांच्या कार्यालयात जात जाब विचारला. मात्र या माजी अध्यक्षाने नेहमीप्रमाणे आपले हात वर केले. त्यामुळे हा वाद आता कधी संपणार, याबाबत मात्र उत्सुकता लागून राहिली आहे.

पदावर असताना टक्केवारीची ठरलेली रक्कम स्थायी समितीच्या अध्यक्षाने पद गेले तरी न दिल्याने त्या समितीतील तत्कालीन सदस्यांनी आज त्या अध्यक्षाच्या खासगी कार्यालयात जाऊन जाब विचारला. प्रत्येक सदस्याची काही रक्कम  या अध्यक्षाने दिले नसल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला.  एका महिला सदस्याने उग्र रूप धारण करत या माजी पदाधिकाऱ्याची पाचावर धारण बसवली.

मिळालेल्या माहितीनुसार पीपीपी रस्ते, नदी सुधार योजना अशा मोठ्या प्रकल्पाच्या विषयावरून हा वाद सुरु आहे. समितीचा कालावधी संपल्यापासून हा वाद सुरु आहे. समितीचे सदस्य जेव्हा याबाबतचा हिशोब माजी अध्यक्षांना विचारतात तेव्हा ते अध्यक्ष पालिकेच्या एका माजी पदाधिकाऱ्या कडे बोट दाखवतात. तर संबंधित पदाधिकारी मात्र राज्यातल्या भाजपच्या मोठ्या आणि महत्वाच्या नेत्याकडे बोट दाखवत आहेत. त्यामुळे या वादाचे भिजत घोंगडे तसेच पडून आहे.

दरम्यान आज मात्र कहर झाला. काही सदस्यांनी या अध्यक्ष्यांच्या कार्यालयात जात जाब विचारला. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात याची चांगलीच चर्चा रंगली. सदस्यांना मात्र हा हिशोब कधी मिटतो आहे. याची चिंता लागली  आहे. दरम्यान यातील काही सदस्यांना ‘द कारभारी’ कडून संपर्क करण्यात आला. मात्र सर्वांनी कानावर हात ठेवत आम्हाला याबाबत काही माहिती नाही, असे सांगितले.

 

Recruitment | महापालिका, नगरपरिषदांमध्ये लवकरच ४० हजार पदांची भरती

Categories
Breaking News Political महाराष्ट्र

महापालिका, नगरपरिषदांमध्ये लवकरच ४० हजार पदांची भरती – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

शाळा आणि आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारण्यावर भर देण्याचे निर्देश

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत महापालिका आयुक्त, मुख्याधिकाऱ्यांची परिषद संपन्न

राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये ४० हजार विविध पदांच्या भरतीची कार्यवाही तातडीने सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले. दरम्यान, सर्व नागरी स्वराज्य संस्थांनी शाळा आणि आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारण्यावर विशेष लक्ष देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि ‘अ’ वर्ग नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांची परिषद आज सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित करण्यात आली होती, यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, प्रधान सचिव सोनिया सेठी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इकबालसिंह चहल यावेळी उपस्थित होते.

राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषद- पंचायतीमध्ये ५५ हजारपेक्षा अधिक पदे रिक्त असून त्यातील राज्यस्तरीय संवर्ग आणि संबंधित नागरी संस्थांमधील ४० हजार विविध पदांची भरती प्रक्रिया लवकर सुरु करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या. यावेळी राज्य संवर्गाचे एकूण १९८३ पदे संचालनालयामार्फत व नगरपरिषद-नगरपंचायत स्तरावरील संवर्गात गट ‘क’ आणि गट ‘ड’ मध्ये ३७२० पदांची भरती करण्यात येणार आहे, त्याची प्रक्रिया ३४ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीमार्फत करण्यात येत आहे. तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील ८४९० पदांची भरती प्रक्रिया सुरु केली असून या सर्व भरती प्रक्रियांची कार्यवाही सुरु करुन मे अखेर संपूर्ण भरती पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. महानगरपालिकांमधील रिक्त पदांचा आढावा घेऊन सर्व सेवाविषयक बाबी पूर्ण करुन भरती प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरु करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

बांधकाम परवानगीसाठी ऑनलाईन पद्धती वापरा
डिसेंबर २०२० मध्ये एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली लागू करण्यात आली असून त्याअंतर्गत इमारत बांधकाम परवानगीसाठी ‘बीपीएमएस-ऑनलाईन’ आणि ‘बीपीएमएस टीपी- क्लायंट’ ॲपवर आधारित प्रणालीचा वापर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.

रुग्णालये, शाळांना अधिकाऱ्यांनी भेटी द्याव्यात
महापालिका, नगरपरिषदांच्या शाळा आणि रुग्णालयांना आयुक्त आणि मुख्याधिकाऱ्यांनी भेटी देऊन स्वच्छतेवर भर द्या, ज्येष्ठ नाग़रिक आणि गर्भवती महिलांना एकाच ठिकाणी सर्व वैद्यकीय सुविधा मिळाव्यात यासाठी रुग्णालयांमध्ये स्वतंत्र व्यवस्था करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या. कोविडपासून खबरदारी घेण्यासाठी सर्व यंत्रणा सतर्क ठेवण्यासह रुग्णालयांच्या इमारती तेथील ऑक्सिजन आणि अग्निशमन सुविधांचे परीक्षण करुन घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मुंबई महानगरपालिकेकडे रुग्ण खाटा, व्हेंटिलेटर, डायलिसिस यंत्रे आदी वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध असून नगरपालिकांना ती विनामूल्य देण्यात येणार आहे, नगरपालिकांनी ही सामुग्री घेऊन जाण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
सर्व २७ शाळा डिजिटल केल्याबद्दल मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी चंद्रपूर महानगरपालिकेचे कौतुक करुन खाजगी आणि पालिकेच्या शाळांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली पाहिजे असे कार्यक्रम आखण्याच्या सूचनाही दिल्या. शिक्षकांच्या कार्यशाळा घेऊन त्यांना प्रशिक्षण द्या, शिक्षणाबरोबरच शालेय पोषण आहाराचा दर्जा वाढविण्यासाठी पालिकांनी प्रयत्न करण्याची आवश्यकताही मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखवली. शालेय स्वच्छतागृहांची नियमित सफाई करण्यासाठी पाण्याच्या सुविधा निर्मितीकरिता निधी देण्याचीही तयारी यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दाखवली.

उत्पन्नवाढीवर भर द्या
महानगरपालिकांच्या विशेषतः ‘ड’ वर्ग महापालिकांच्या ढासळत्या आर्थिक परिस्थितीची नेमकी कारणे शोधून त्यावर उपाययोजना सूचविण्यासाठी समिती गठीत केली आहे. सर्व नागरी स्वराज्य संस्थांनी मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसूलीवर विशेष भर देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात सिडकोद्वारे आकारण्यात येणारे सेवाशुल्क १ नोव्हेंबर २०२२ पासून आकारण्यात येऊ नये असे आदेश दिलेले असून केवळ महापालिकेमार्फतच हे सेवाशुल्क आकारण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

बचत गटनिर्मित वस्तूंच्या विक्रीसाठी योजना तयार करा
नागरी भागातील महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तुंना हक्काची बाजारपेठ मिळावी यासाठी त्यांच्या वस्तूंना मॉलमध्ये स्थान मिळावे, ऑनलाईन संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी योजना तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पीएम स्वनिधी, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), अमृत, स्वच्छ भारत अभियान, घनकचरा व्यवस्थापन, रात्र निवारा आदी विषयांचा आढावा घेतला

Stray Dogs | भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करा

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करा

| अभिजित बारवकर यांची महापालिका आयुक्ताकडे मागणी

पुणे | शहरात शहरात गेल्या काही वर्षात भटक्या कुत्र्याचा (Stray Dogs) प्रश्न गंभीर झाला आहे. भटक्या कुत्र्याची संख्या लाखाच्या पुढे पोहचली असून मागील 2 वर्षात शहरातील १० हजाराहून अधिक नागरिकाचा कुत्र्यांनी चावा घेतला आहे. त्यामुळे ही समस्या सोडवण्यासाठी सर्वोच्य न्यायालयाच्या आदेशानुसार ANIMAL BIRTH CONTROL MONITORING COMMITTEE स्थापन करा. अशी मागणी अभिजित बारवकर यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (PMC Administrator Vikram Kumar) यांच्याकडे केली आहे.

याबाबत बारवकर यांनी आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. निवेदनानुसार याचिकेमधील आदेशानुसार भटक्या कुत्र्यामुळे होणाऱ्या वाढत्या नागरी त्रासामुळे त्याची संख्या मर्यादित ठेवणे, मनुष्य – कुत्रा संघर्ष टाळण्यासाठी संदर्भीय शासन निर्णयानुसार ANIMAL BIRTH CONTROL MONITORING COMMITTEE स्थापन करणेबाबत आदेश झाले आहेत.

शहरात गेल्या काही वर्षात भटक्या कुत्र्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. भटक्या कुत्र्याची
संख्या लाखाच्या पुढे पोहचली असून मागील 2 वर्षात शहरातील १० हजाराहून अधिक नागरिकाचा कुत्र्यांनी चावा घेतला आहे. रात्रीच्या वेळी पादचारी, वाहनचालकाच्या मागे हि
कुत्री धावतात, परिणामी अपघाताला निमंत्रण मिळते. त्यामुळे  सर्वोच्य न्यायालयच्या आदेशानुसार ANIMAL BIRTH CONTROL MONITORING COMMITTEE स्थापन करून भटक्या कुत्र्यावर नियंत्रण येईल. असे बारवकर यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

Hoarding Fee rate hike | होर्डिंग शुल्क दर वाढीच्या प्रस्तावाला मुख्य सभेची मंजुरी

Categories
Breaking News PMC पुणे

होर्डिंग शुल्क दर वाढीच्या प्रस्तावाला मुख्य सभेची मंजुरी

| दर प्रति चौरस फुट ५७६रु होणार

पुणे | आगामी काळात शहरात होर्डिंग, फ्लेक्स, बोर्ड लावायचे (Hoarding) असतील, तर आणखी ज्यादा दर मोजावे लागणार आहेत.  सद्यस्थितीत शहरात 222 रुपये प्रति चौरस फुट दर लागू आहे.  मात्र आता आगामी काळात हे दर वाढवले  जाणार आहेत. महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाकडून (PMC sky sign dept) याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला असून तो स्थायी समिती च्या (Standing Committee) माध्यमातून मुख्य सभेसमोर (General body) ठेवला होता. त्यानुसार २०१३-१४ ते २०२२-२३ पर्यंत दरवर्षी १०% दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यानुसार हे दर ५७६ प्रती चौरस फुट होणार आहेत. तसेच नवीन महापालिका हद्दी साठी देखील नवीन दर प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. मुख्य सभेने नुकतीच या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.

| सद्यस्थितीत 222 रुपये प्रति चौरस फुट दर
केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार आकाशचिन्ह नियमावली महापालिका प्रशासनाने बनवली आहे.  त्याअंतर्गत फ्लेक्स, फलक, बॅनर्स लावण्याची परवानगी स्काय साइन विभागाकडून घेतली जाते.  त्याच्यासाठी शहरातील जागाही ठरलेल्या आहेत. शहरात कोणत्याही ठिकाणी फ्लेक्स लावण्यासाठी 222 रुपये प्रति चौरस फुट दर निश्चित करण्यात आला आहे.  याअंतर्गत महापालिका प्रशासनाला दरवर्षी 42 ते 45 कोटींचे उत्पन्न मिळते.  यातून विकासकामे करण्यासाठी प्रशासनाकडे निधी उपलब्ध होतो.  प्रशासनाकडून बेकायदा फ्लेक्सवर कारवाई करण्याबरोबरच त्यातून दंडही वसूल केला जातो.  मात्र आता हा दर वाढवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. ( Pune Municipal corporation)
या बाबतचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून स्थायी समिती च्या माध्यमातून मुख्य सभेसमोर ठेवण्यात आला होता. त्यानुसार २०१३ ते २०१८ या कालावधीत महापालिकेकडून दर वाढवण्यात आले नाहीत. २०१३ सालापासून २२२ प्रती चौरस फुट दर आकारला जात होता. २०१८ मध्ये देखील तोच कायम ठेवण्यात आला आहे. मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार हे दर वाढवणे आवश्यक आहे. त्यानुसार त्यानुसार २०१३-१४ ते २०२२-२३ पर्यंत दरवर्षी १०% दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. (PMC General body)

Navale Bridge Accident | नवले पूल परिसर अपघातमुक्त करण्यासाठी सर्व संबंधीत संस्थांची एकत्रित बैठक बोलवा | खासदार सुळे यांची मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

नवले पूल परिसर अपघातमुक्त करण्यासाठी सर्व संबंधीत संस्थांची एकत्रित बैठक बोलवा

| खासदार सुळे यांची मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

पुणे|पुणे-बंगळूर बाह्यवळण महामार्गावरील (Pune Benglore highway) नवले पूल (Navale Bridge) परीसरात सातत्याने अपघात घडत आहेत. हा परिसर कायमचा अपघातमुक्त करण्यासाठी याठिकाणी काही सुधारणा करणे गरजेचे आहे. या रस्त्याशी एनएचएआय(NHAI), पुणे महापालिका(PMC), एमएसईबी(MSEB), एमएनजीएल (MNGL) आणि पीएमआरडीए (PMRDAA) अशा एकापेक्षा जास्त संस्था सहभागी आहेत. या सर्व संस्थांची एकत्र बैठक घेऊन तातडीने या प्रश्नावर तोडगा काढावा, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे (MP Supriya Sule) यांनी आज केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadnavis) यांनी तातडीने या संस्थांची तातडीने एकत्रितपणे बैठक बोलवावी, असे त्या म्हणाल्या.

गेल्या महिन्यात झालेल्या भीषण अपघातानंतर खासदार सुळे यांनी लागलीच याठिकाणी भेट देऊन पाहणी करत जखमींची विचारपूस केली होती. त्यानंतर संसदेच्या अधिवेशनातही याबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. दिल्लीहून पुण्यात येताच आज पुन्हा एकदा त्यांनी नवले पूल परिसरास भेट देऊन पाहणी केली. त्यावेळी त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या, ‘या पुलासंदर्भात एनएचएआय, महापालिका आणि महावीतरणची लवकरच संयुक्त बैठक घेण्यात येणार असून या बैठकीत याबाबतच्या तांत्रिक अडचणी सोडविण्याबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे. हा परिसर कायमचा अपघातमुक्त करण्यावर आमचा भर आहे. यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हेही सहकार्य करीत असून याबद्दल त्यांचे आपण आभार मानते’.

गेल्या महिन्यात या पुलावर मोठा अपघात झाला होता. त्यावेळी तातडीने घटनास्थळाला भेट देत खासदार सुळे यांनी ही बाब केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याही लक्षात आणून देत तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली होती. इतकेच नाही, तर यापूर्वीही अनेक वेळा नवले पूल परिसरात अपघात झाले असून सातत्याने हा मुद्दा खासदार सुळे या उपस्थित करत आहेत. संसदेतही अनेक वेळा त्यांनी याबाबत विचारणा करून अपघात घडू नयेत, यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली आहे. रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी आणि राष्ट्रीय रस्ते महामंडळाच्या (एनएचएआय) अधिकाऱ्यांकडे यांच्याकडे त्यांचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता.

Ring Road | Pune| रिंग रोडचे काम 30 ऑक्टोबर 2023 पासून सुरू होणार – मंत्री शंभूराज देसाई

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

रिंग रोडचे काम 30 ऑक्टोबर 2023 पासून सुरू होणार – मंत्री शंभूराज देसाई

नागपूर | “पुणे जिल्ह्यातील (pune district) प्रस्तावित रिंग रोडचे (Ring Road) काम प्रगतीपथावर असून भूसंपादनाचे काम सुरू केले आहे. यासाठी निधीची तरतूद केली असून या प्रकल्पाचे काम मुदतीत पूर्ण करण्यात येईल, असे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई (Minister Shambhuraj Desai) यांनी सांगितले

संपूर्ण ग्रामीण भागाला आवश्यक असा हा प्रकल्प आहे. पुणे जिल्ह्यातील प्रस्तावित रिंग रोड पूर्व व पश्चिम या दोन विभागांत आहे. याबाबत भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे.पश्चिम भागातील रिंग रोड प्रक्रिया फेब्रुवारी 2023 मध्ये निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर लवकरच सुरू केला जाईल.यासाठी मोबदला दुप्पट केला आहे. या रिंग रोडचे काम 30 ऑक्टोबर 2023 पासून सुरू होणार असून, हे काम डिसेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

पुणे जिल्ह्यातील प्रस्तावित रिंग रोडबाबत सदस्य ॲड. राहुल कुल यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई बोलत होते

MLA Sunil Tingre | पुण्यातील तीनपट कराबाबत लोकहिताचा निर्णय घेणार | उपमुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन | आमदार सुनील टिंगरे यांनी उपस्थित केला होता मुद्दा

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

पुण्यातील तीनपट कराबाबत लोकहिताचा निर्णय घेणार | उपमुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

| आमदार सुनील टिंगरे यांनी उपस्थित केला होता मुद्दा

पुणे शहरातील अनधिकृत बांधकाम असणाऱ्या मिळकतीला आकारण्यात येणारी तीन पट रक्कम रद्द करावी अशी मागणी, राष्ट्रवादीचे वडगावशेरीचे आमदार सुनिल टिंगरे यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात केली. त्यांनी केलेल्या मागणीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत याबाबत माहिती घेऊन लोक हिताचा निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले. (Illegal construction three times tax)

पुणे शहर आणि समाविष्ट गावात नागरिकांकडून अनधिकृत बांधकामे केली जातात. सरकारच्या नियमानुसार अशा मिळकती कडून तीन पट कर घेतला जातो. मात्र याबाबत नागरिकाकडून तक्रारी आल्या आहेत. दरम्यान राज्य सरकार ने पिंपरी चिंचवड मधील हा कर रद्द केला आहे. त्याच धर्तीवर पुण्यातही तीन पट कर रद्द केला जावा. अशी मागणी राष्ट्रवादीचे आमदार सुनील टिंगरे यांनी केली. त्यासाठी गुंठेवारीचा नियम बदलण्याची मागणी देखील टिंगरे यांनी केली. तसेच ४०% सवलत कायम ठेवण्याची मागणी देखील टिंगरे यांनी केली. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. याबाबत महापालिकेकडून निश्चित माहित घेऊ आणि लोकहिताचा निर्णय घेऊ, असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले. यामुळे पुणे आणि समाविष्ट झालेल्या गावातील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. (MLA Sunil Tingre)

 

PMC Budget 2023-24 | अपुऱ्या निधीअभावी मागील वर्षातील अपूर्ण कामे पूर्ण नाही झाली तर …!  | महापालिका आयुक्तांचा उपायुक्त, खातेप्रमुखांना इशारा 

Categories
Breaking News PMC पुणे

अपुऱ्या निधीअभावी मागील वर्षातील अपूर्ण कामे पूर्ण नाही झाली तर …! 

| महापालिका आयुक्तांचा उपायुक्त, खातेप्रमुखांना इशारा 

पुणे | मागील आर्थिक वर्षाच्या अपुऱ्या कामांच्या खर्चाकरिता (spill over) आवश्यक तरतुद मागुन घेतलेली नसल्यास सन २०२३-२०२४ च्या अंदाजपत्रकात (PMC Budget 2023-24) अतिरिक्त आर्थिक दायित्व निर्माण झाल्यास त्यास संबंधित खातेप्रमुख / सह महापालिका आयुक्त/उप आयुक्त / महापालिका सहायक आयुक्त यांना व्यक्तिशः जबाबदार धरण्यात येईल. असा इशारा महापालिका आयुक्तांनी (PMC commissioner) दिला आहे. याबाबत महापालिका आयुक्तांनी एक नियमावली ठरवून दिली आहे. (Pune Municipal corporation)

 

सन २०२३-२०२४ चे अंदाजपत्रक तयार करताना मागील वर्षीच्या अपुऱ्या कामांसाठी आवश्यक तरतूदी करण्याबाबतच्या सूचना केलेल्या असूनसुध्दा असे निर्दशनास आले आहे की अपुऱ्या तरतूदीमुळे पुढील अंदाजपत्रकावर या तरतूदींचे अतिरिक्त दायित्व निर्माण होत आहे. तसेच अनेक तरतुदींची वर्गीकरणे होत आहेत याचा परिणाम चालू आर्थिक वर्षाच्या विकास कामांवर होत आहे. तरी सन २०२३-२०२४ चे अदांजपत्रक तयार करताना वरीलप्रमाणे कामे निधी अभावी अपूर्ण राहणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात यावी. त्यादृष्टीने खातेप्रमुखांनी अंदाजपत्रक सादर करताना दक्षता घ्यावयाची आहे.

सन २०२३-२०२४ साठी प्रत्येक विभागाचा जमा व खर्च अंदाज (Plan व Non plan सह) व फलनिष्पत्ती अर्थसंकल्प तयार करण्या संदर्भात पुढील तपशीलवार सुचना देण्यात येत आहेत.
(अ) सन २०२३-२०२४ या वर्षासाठी जमा व खर्च अंदाज तयार करण्याबाबत सूचना :
सन २०२२-२०२३ मधील कामे
1. सर्व खातेप्रमुख व महापालिका सहायक आयुक्त यांनी
(committed work) तसेच दि. ३१/३/२०२२ पूर्वी दिलेल्या सर्व कार्यादेशानुसार अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी सन २०२३-२०२४ च्या अंदाजपत्रकात प्राधान्याने तरतूदी नमूद करण्यात याव्यात. त्यानुसार कार्यादेश देण्याबाबतचे योग्य ते नियोजन तयार करावे.

2. सर्व खातेप्रमुखांनी व महापालिका सहायक आयुक्त यांनी आर्थिक तरतूदी सुचविताना महानगरपालिकेच्या प्रमुख कर्तव्यपूर्तीसाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ नुसार करावयाच्या अत्यावश्यक कामांसाठी राखीव व स्वतंत्र तरतूद नमूद करण्यात यावी.
3. महापालिका सहायक आयुक्त यांनी  प्रभाग समितीची मान्यता घेवून तसेच संबंधित मुख्य खात्यांशी समन्वय साधून अंदाजपत्रकीय तरतूदी अंतिम कराव्यात. तसेच नागरिकांच्या सहभागातंर्गत आलेल्या कामांचा सुध्दा अंतर्भाव यामध्ये करण्यात यावा मात्र अशा कामासाठी प्रत्येक प्रभागातील एका विभागासाठी एकूण कमाल तरतूद मर्यादा रु. २५ लाख राहील.
4. नव्याने करावयाची अत्यावश्यक कामे यासाठी पूर्वगणनपत्रक तयार करावे. अशा कामांवर दुरुस्तीचा खर्च पुढील तीन वर्षे येणार नाही याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. तसेच या कामांमुळे पर्यावरणावर होणा-या परिणामांची माहिती नमूद करावी. अंदाजपत्रकात कामे सुचविताना जागा मनपाच्या ताब्यात आहे/मनपाच्या मालकीची आहे, याबाबत खातरजमा करुनच कामे सुचविण्यात यावी.
5. ज्या प्रकल्पीय कामांसाठी खात्याने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ७२ (ब) प्रमाणे मुख्य सभेची मान्यता घेतलेली आहे त्याचा पूर्ण विचार करुन खात्याने सन २०२३-२०२४ मधील
अंदाजपत्रकात सदर कामासाठी आवश्यक असलेली तरतूद करावी.
6. सन २०२२-२०२३ मधील महसुली व भांडवली कामांसाठीची तरतूद दिनांक ३१/०३/२०२३ रोजी व्यपगत होणार असल्यामुळे मुख्य खात्यानी त्यांच्या अखत्यारीतील जी कामे अपूर्ण राहणार आहेत (committed work) व त्यासाठी स्पिल ओव्हर तरतूदीची आवश्यकता आहे अशा तरतूदीची मागणी सन २०२३-२०२४ च्या अंदाजपत्रकात न चुकता प्राधान्याने करावी. जेणेकरून अशी अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध राहील. याबाबतची पूर्ण जबाबदारी खाते प्रमुख/सह महापालिका आयुक्त/ उप आयुक्त/महापालिका सहायक आयुक्त यांच्यावर राहील. अशाप्रकारे मागील आर्थिक वर्षाच्या अपुऱ्या कामांच्या खर्चाकरिता आवश्यक तरतुद मागुन घेतलेली नसल्यास सन २०२३-२०२४ च्या अंदाजपत्रकात अतिरिक्त आर्थिक दायित्व निर्माण झाल्यास त्यास संबंधित खातेप्रमुख / सहमहापालिका आयुक्त/उप आयुक्त / महापालिका सहायक आयुक्त यांना व्यक्तिशः जबाबदार धरण्यात येईल.
7. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, सेवकवर्ग विभाग व संबंधीत खाते यांनी एकत्रितरीत्या चर्चा करुन खात्याच्या शेडयुल प्रमाणे व नव्याने भरती झालेल्या सेवकांच्या वेतनाचा समावेश करून सर्व खात्यांची वेतनासंबंधीची अत्यावश्यक माहिती समाविष्ठ करुन माहे नोव्हेंबर पेड इन डिसेंबर च्या वेतन
बिलाबरोबर जोडून पाठविण्यात यावी. यासाठी यापूर्वी पगारबिलामध्ये अर्थशिर्षकासंदर्भात दुरुस्त्या केल्या आहेत या बाबींचा विचार करण्यात यावा. अशाप्रकारे महानगरपालिकेच्या सेवकांच्या वेतनाच्या तरतूदीचा
खातेनिहाय अंदाजपत्रकीय तरतूद आपल्याकडून अंतिम करुन त्याची माहिती एकत्रितरित्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून मुख्य लेखा व वित्त विभागाकडे त्वरीत पाठविण्यात यावी. जेणेकरुन सेवकांच्या
वेतनाच्या योग्य अशा रकमा त्या खात्याच्या अंदाजपत्रकीय तरतूदींनुसार उपलब्ध करुन देता येतील.

Feedback about the city | केंद्र शासनाच्या सर्वेक्षणात सहभागी होत शहराविषयी अभिप्राय नोंदविण्याचे आवाहन

Categories
Breaking News social पुणे लाइफस्टाइल

केंद्र शासनाच्या सर्वेक्षणात सहभागी होत शहराविषयी अभिप्राय नोंदविण्याचे आवाहन

पुणे|केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने देशातील २६४ शहरात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी शहराबद्दल आपला अभिप्राय नोंदवण्यासाठी सर्वेक्षण हाती घेतले आहे. ‘इज ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स-२०२२’ अंतर्गत हे नागरिक जाणीव सर्वेक्षण (सिटीझन पर्सेप्शन सर्व्हे- सीपीएस) २३ डिसेंबर २०२२ पर्यंत सुरू राहणार असून पुणे शहरातील नागरिकांनी ऑनलाईनरित्या या सर्वेक्षणात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री यांनी ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी शहरी परिणाम फ्रेमवर्क २०२२ (अर्बन आऊटकम फ्रेमवर्क-युओएफ २०२२) चा शुभारंभ केला. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने २०१८ मध्ये १११ शहरांचा समावेश असणारा पहिला ‘राहणीमान सुलभता निर्देशांक’ जारी केला. त्यानंतर पाठोपाठ २०१९ मध्ये राहणीमान सुलभता निर्देशांक २.० आणि महानगरपालिका कामगिरीचा निर्देशांक जाहीर झाले. शहरांना परिणामावर आधारित नियोजन आणि शहरी व्यवस्थापनाकडे वाटचाल करण्यास मदत करणारा उपक्रम म्हणून याकडे पाहिले जाते.

शहरी परिणाम फ्रेमवर्क २०२२ चा उद्देश हा विकासाशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर माहिती उपलब्ध करून देऊन शाश्वत विकास आणि सामाजिक-आर्थिक प्रगती साध्य करण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे हा आहे. जनसांख्यिकी, आर्थिक, शिक्षण, ऊर्जा, वित्त, पर्यावरण, प्रशासन आणि माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञान, आरोग्य, गृहनिर्माण, गतिशीलता, नियोजन, सुरक्षितता आणि सुरक्षा, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणी व सार्वजनिक स्वच्छता यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये संपूर्ण शहरातील परिणामांवर आधारित पारदर्शक व सर्वसमावेशक माहितीसंग्रह विकसित करण्याचा हा उपक्रम आहे.

या फ्रेमवर्कमध्ये विविध क्षेत्रांमधील एकूण ४५० पेक्षा अधिक निर्देशांकांचा समावेश असून १४ क्षेत्रांमधील माहिती सुव्यवस्थित केली जाईल. माहिती संकलनावर अधिकाधिक लक्ष केंद्रित केले जाईल जेणेकरुन विस्कळीत माहितीचे विश्लेषण केले जाऊ शकते. तसेच संकलित माहितीसंग्रह विषय तज्ज्ञांद्वारे मानांकनासाठी वापरला जाऊ शकेल.

सिटीझन पर्सेप्शन सर्व्हे अंतर्गत https://eol2022.org/CitizenFeedback या लिंकवर अधिकाधिक नागरिकांनी आपला शहराबद्दलचा अभिप्राय नोंदवावा तसेच क्यूआर कोडचाही उपयोग करावा, असे आवाहन पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कोलते यांनी केले आहे.