Biometric attendance | बायोमेट्रिक हजेरीबाबत महापालिका प्रशासन पुन्हा गंभीर  | 20 डिसेंबर ची डेडलाईन 

Categories
Breaking News PMC पुणे

बायोमेट्रिक हजेरीबाबत महापालिका प्रशासन पुन्हा गंभीर

| 20 डिसेंबर ची डेडलाईन

पुणे | महापालिकेत अधिकारी (PMC Pune) आणि कर्मचाऱ्यांना बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य करण्यात आली आहे. मात्र अद्यापही काही अधिकारी / सेवकांचे बायोमेट्रिक हजेरी (Biometric Attendance) प्रणालीमध्ये रजिस्ट्रेशन झाले नसल्याचे दिसून येत आहे. तसेच याबाबतचे  प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत सूचित केले होते. त्यानुषंगाने संबंधित खातेप्रमुख / विभागप्रमुख यांनी सदर प्रमाण पत्र सादर केल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे ही बाब प्रशासनाने पुन्हा गंभीरपणे घेतली आहे. आता प्रशासनाकडून यासाठी 20 डिसेंबर ची डेडलाईन (deadline) देण्यात आली आहे.  (Pune Municipal corporation)
| असे आहेत आदेश
Aadhar Enable Bio-Metric Attendance System” ची प्रणाली पुणे महानगरपालिकेमध्ये सूरू करण्यात आलेली आहे.  आदेशान्वये संबंधित खातेप्रमुख यांनी आपल्या विभागातील सर्व अधिकारी / सेवक यांचे “Aadhar Enable Bio-Metric Attendance System” च्या बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीमध्ये रजिस्ट्रेशन झाले आहे किंवा नाही याबाबतची खातरजमा करून यासोबत जोडलेल्या प्रमाणपत्रा प्रमाणे प्रमाणित करून खातेप्रमुख यांचे स्वाक्षरीने प्रमाणपत्र देण्याबाबत संदर्भ  निर्देश देण्यात आले होते. अद्यापही काही अधिकारी / सेवकांचे बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीमध्ये रजिस्ट्रेशन झाले नसल्याचे दिसून येत आहे. तसेच  प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत सूचित केले होते. त्यानुषंगाने संबंधित खातेप्रमुख / विभागप्रमुख यांनी सदर प्रमाण पत्र सादर केल्याचे दिसून येत नाही.

त्यानुषंगाने सादर खातेप्रमुख / विभागप्रमुख यांना आदेशित करण्यात येते की आपले विभागातील / क्षेत्रिय कार्यालयातील सर्व अधिकारी / सेवकांचे बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीमध्ये रजिस्ट्रेशन पूर्ण करून २०/१२/२०२२ पर्यंत बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीत पूर्ण क्षमतेने चालू करावयाचे आहे. ज्या अधिकारी/सेवकांची बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीमध्ये हजेरी लावली जाणार नाही त्या अधिकारी/सेवक यांचेमहिने महाचे वेतन अदा करण्यात येणार नाही. याची सर्व अधिकारी/सेवक यांनी नोंद घ्यावयाची आहे. संबंधित विभाग / क्षेत्रिय कार्यालय यांना बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीबाबत काही तक्रारी / अडचणी येत असल्यास श्री. श्रीनिवास कंदूल, मुख्य अभियंता, विद्युत विभाग मोबाईल नं. ९६८९९३१३७४ यांचेशी संपर्क साधावा. असे आदेशात म्हटले आहे.

Additional Commissioner | PMC Pune | महापालिका अधिकाऱ्यांच्या हातातून अतिरिक्त आयुक्त पद निसटले! | भारतीय रेल्वे सेवेतील विकास ढाकणे यांची अतिरिक्त आयुक्त पदी नियुक्ती

Categories
Breaking News PMC पुणे महाराष्ट्र

महापालिका अधिकाऱ्यांच्या हातातून अतिरिक्त आयुक्त पद निसटले!

| भारतीय रेल्वे सेवेतील विकास ढाकणे यांची अतिरिक्त आयुक्त पदी नियुक्ती

पुणे | महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (PMC Additional Commissioner ) विलास कानडे सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे हे पद रिक्त झाले होते. या पदावर महापालिकेचा अधिकारी पदोन्नतीच्या माध्यमातून येणार असे बोलले जात होते.  यासाठी 5 ते 6 नावे चर्चेत होती. त्यासाठी चांगलीच रस्सीखेच सुरु होती. मात्र महापालिका अधिकाऱ्यांच्या (PMC Officers) हातातून हे पद निसटले आहे. कारण राज्य सरकारने या पदावर भारतीय रेल्वे सेवेतील (IRPFS) विकास ढाकणे (Vikas Dhakane) यांची या पदावर प्रतिनियुक्ती ने नियुक्ती केली आहे. यामुळे महापालिका अधिकाऱ्यांच्या महत्वाकांक्षेवर पाणी फेरले आहे. (Pune municipal corporation Additional commissioner)
राज्य सरकारने महापालिकेत एक अतिरिक्त आयुक्त पद हे महापालिका अधिकाऱ्यांसाठी राखीव ठेवले आहे. त्याबाबतचा निर्णय देखील घेण्यात आला होता. त्यानुसार पहिले अतिरिक्त आयुक्त होण्याचा मान सुरेश जगताप यांना मिळाला होता. त्यानंतर ज्ञानेश्वर मोळक, विलास कानडे यांना संधी मिळाली होती. कानडे नुकतेच सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे हे पद रिक्त झाले होते. त्यानुसार महापालिका अधिनियम, सेवानियमावली आणि सेवा ज्येष्ठतेनुसार हे पद नियुक्त केले जाणार होते. यासाठी बरेच जण पात्र ठरत आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारला महापालिकेकडून 5 ते ६ लोकांच्या नावांची यादी पाठवायची होती. सामान्य प्रशासन विभागाकडून हा प्रस्ताव आयुक्ताकडे पाठवला होता. मात्र आयुक्त कार्यालयातून हा प्रस्ताव राज्य सरकार पर्यंत पोचला नव्हता.
सामान्य प्रशासन विभागाने तयार केलेल्या यादीनुसार यामध्ये नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर, मुख्य कामगार अधिकारी शिवाजी दौंडकर, मुख्य अभियंता (प्रकल्प) श्रीनिवास बोनाला, पीएमआरडीए कडे प्रतिनियुक्ती वर गेलेले विवेक खरवडकर तसेच विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल यांची नावे अंतिम केली होती. यावर महापालिका आयुक्तच निर्णय घेणार होते.
नगर अभियंता या पदासाठी पहिल्यापासूनच इच्छुक नाहीत. त्यानंतर सेवा ज्येष्ठतेनुसार उल्का कळसकर पात्र होत होत्या. एक महिला अधिकारी अतिरिक्त आयुक्त झाली तर पुण्यासाठी ते महत्वाचे मानले जाणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या नावाची जोरदार चर्चा सुरु होती. त्याखालोखाल दौंडकर, बोनाला आणि खरवडकर यांची नावे येतात. त्यामुळे कळसकर या पदासाठी जोरदार प्रयत्न करत होत्या. मात्र दुसरीकडे महापालिका अधिनियम कलम 45 मधील तरतुदीनुसार काही नावे यातून अपात्र होऊ शकतात. त्यामुळे इथे  तांत्रिक विभागाकडून विद्युत विभागाचे श्रीनिवास कंदूल देखील जोरदार फिल्डिंग लावून होते.
तर इकडे महापालिका आयुक्तांच्या मनात दुसरेच काहीतरी घोळते होते. महापालिका आयुक्तांना असे वाटत होते कि काही काळासाठी या पदावर महापालिकेचा अधिकारी देण्यापेक्षा सरकारचाच अधिकारी द्यावा. मात्र नियमानुसार तसे करता येत नव्हते. तरीही आयुक्तांची ही मनीषा कशी फलद्रुप होणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार होते. त्यानुसार आता भारतीय रेल्वे सेवेतील विकास ढाकणे यांची अतिरिक्त आयुक्त पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.

PMC welfare schemes | पुणे महापालिकेच्या विविध कल्याणकारी योजनांच्या अर्जासाठी मुदतवाढ | जाणून घ्या योजना

Categories
Breaking News PMC social पुणे

पुणे महापालिकेच्या विविध कल्याणकारी योजनांच्या अर्जासाठी मुदतवाढ | जाणून घ्या योजना

पुणे | महापालिकेच्या (PMC Pune)  समाज विकास विभागाच्या (Social Devlopment dept) वतीने विविध योजना राबवण्यात येतात. शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांमधील महिला, शालेय विद्यार्थी, दिव्यांग, कचरा वेचक, गुणवंत विद्यार्थी, बेरोजगार, तसेच मागासवर्गीयांसाठी महापालिकेच्या समाज विकास विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांसाठी अर्ज करण्यासाठी एक महिन्याची मुदवाढ देण्यात आली आहे. महापालिका प्रशासनाच्या वतीने याची माहिती देण्यात आली आहे. (Pune Municipal corporation)

या योजनांमध्ये तब्बल 20 योजनांचा समावेश आहे. यंदा देखील महापालिकेकडून या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी 25 जुलै रोजी जाहीर प्रकटन देऊन 30 नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज मागविले होते. मात्र या कालावधीत अत्यंत कमी अर्ज प्राप्त झाले असल्याचे सांगत ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

महिला व बालकल्याण योजना, मागासवर्गीय कल्याणकारी योजना, युवक कल्याणकारी योजना अंतर्गत
१) इ. १० वीतील विद्यार्थ्यांसाठी खाजगी क्लाससाठी अर्थसाहाय्य, २) इ. १२ वीतील विद्यार्थ्यांसाठी खाजगी  क्लाससाठी अर्थसाहाय्य, ३) सी.ई.टी. परीक्षेस बसण्यासाठी अर्थसाहाय्य, ४) महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांकरिता सायकल सुविधा, ५) परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अनुदान, ६) उच्च व्यावसायिक तांत्रिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अर्थसाहाय्य, ७) पुणे मनपातील घाणभत्ता मिळणाऱ्या मागासवर्गीय सेवकांचे मुलांसाठी अर्थसाहाय्य, ८) पुणे महानगरपालिका हद्दीतील कचरावेचक
व बायोगॅस प्रकल्पावर काम करणारे तसेच कचऱ्याच्या संबंधित काम करणाऱ्या सर्व असंघटित कष्टकरी  कामगारांच्या मुलांना शैक्षणिक साहित्यासाठी अर्थसाहाय्य, ९) कमवा व शिका, १०) स्वयंरोजगारासाठी
अनुदान, ११) व्यसनमुक्तीसाठी अर्थसाहाय्य, १२) लाडकी लेक (मुलगी दत्तक) योजना, १३) कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केलेल्या कुटुंबांना प्रोत्साहनपर योजना, १४) विधवा महिलांना अर्थसाहाय्य, १५) डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त माता रमाई भीमराव आंबेडकर योजनेअंतर्गत गवनि घोषित व शहरी गरीब योजनेतील पात्र ठरणाऱ्या विधवा, निराधार महिलांसाठी संगोपनकरिता अर्थसाहाय्य, १६) माता रमाई स्वावलंबन योजनेअंतर्गत सर्व स्तरांतील विधवा, परित्यक्ता, निराधार महिलांना प्राथमिक आरोग्य संगोपनकरिता अर्थसाहाय्य, १७) झोपडी दुरुस्ती, १८) वैयक्तिक नळ कनेक्शन, १९) वैयक्तिक वीज कनेक्शन, २०) वैयक्तिक शौचालय बांधणे या योजनांचे अर्ज दि. २९ जुलै  २०२२ ते दि. ३० नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने dbt.pmc.gov.in या संकेतस्थळावरती भरणेबाबत जाहीर प्रकटन प्रसिद्ध करण्यात आले होते. वरीलप्रमाणेच्या योजनांकरिता दि. ३० डिसेंबर २०२२  पर्यंत मुदतवाढ देणेत येत आहे. अ. क्र. १७ ते २० या योजनांची अंमलबजावणी क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत केली जाईल.

उपरोक्त योजनांचे वरील कालावधीत अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने dbt.pmc.gov.in या संकेतस्थळावरती भरणेत यावेत. याबाबतचा तपशील व अटी व शर्ती या पुणे महानगरपालिकेच्या dbt.pmc.gov.in या संकेतस्थळावरती बघण्यात यावे. अधिक माहितीसाठी संपर्क क्र. १८००१०३०२२२ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा.

Tata Group Vs Shrinivas Kandul | टाटा ग्रुप कडून श्रीनिवास कंदूल यांना केले जातेय ‘टार्गेट’ | महापालिका आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष

Categories
Breaking News PMC पुणे

टाटा ग्रुप कडून श्रीनिवास कंदूल यांना केले जातेय ‘टार्गेट’

| कंदूल यांच्या विरोधात मनपा आयुक्तांकडे तक्रार

| महापालिका आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष

पुणे | पुणे शहरातील पथ दिव्यांच्या माध्यमातून वीज बचत करण्यासाठी महापालिकेकडून प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. हे काम टाटा प्रोजेक्ट्स च्या उज्वल कंपनीला देण्यात आले आहे. मात्र कंपनीच्या कामावर महापालिका असमानाधी आहे. त्यामुळे जवळपास १५ कोटी महापालिका कंपनी कडून वसूल करणार आहे. तर दुसरीकडे कंपनीने बिल वेळेवर मिळत नसल्याबाबत पुणे महापालिकेची राज्य सरकारकडे तक्रार केली आहे. राज्य सरकारने देखील यावर महापालिकेचा अभिप्राय मागवला आहे. दरम्यान कंपनीने आता वेगळीच भूमिका घेत विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल यांची तक्रार महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे. कंपनीच्या या आक्रमक भूमिकेने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या असून महापालिका आयुक्त आता काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पुणे शहरातील पथ दिव्यांच्या माध्यमातून वीज बचत करण्यासाठी महापालिकेकडून प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. हे काम टाटा प्रोजेक्ट्स च्या उज्वल कंपनीला देण्यात आले आहे. मात्र कंपनी कडून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे प्रकाशात आले आहे. याबाबत महापालिकेच्या मुख्य लेखापारीक्षकानी जोरदार आक्षेप काढले आहेत. तसेच कंपनी कडून त्याबदल्यात १५ कोटी वसूल करण्याचे आदेश देखील मुख्य लेखापरीक्षकांनी विद्युत विभागाला दिले होते. त्यानंतर विद्युत विभागाने तात्काळ उज्वल कंपनीला पत्र लिहित ही रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. जमा नाही केले तर आम्ही बिलातून वसूल करून घेऊ, असा इशारा देखील विद्युत विभागाने दिला.
महापालिकेच्या विद्युत विभाग मार्फत २०१० सालापासून शहरात एलईडी पथदिवे उभारण्यात आले आहेत. रस्त्यावरील प्रकाशासाठी एलईडी पथदिवे उपयुक्त असल्याचे सिद्ध झाले होते कारण यामुळे उर्जा बचत होत होती. त्यानुसार इस्को तत्वावर टेंडर काढण्यात आले होते. यामध्ये पथदिवे सहित प्रत्येक फिडर स्काडा सिस्टीम च्या अंतर्गत बसवण्याचा कामाचा समावेश होता. त्यानुसार हे काम टाटा प्रोजेक्ट्स च्या उज्वल कंपनीला देण्यात आले. कंपनीला कामानुसार रनिंग बिले देखील देण्यात येऊ लागली. आतापर्यंत ११८ कोटींची बिले देखील देण्यात आली. मात्र कंपनी प्रत्यक्ष जागेवर बसवलेल्या फिटिंग नुसार बिले न देता वाढीव बिले देत असल्याचे समोर आले आहे. ही बाब मुख्य लेखापरीक्षक यांनी निदर्शनास आणून दिली.
लेखापरीक्षक यांनी दुसरा आक्षेप काढला आहे. त्यानुसार कंपनी कडून स्काडा सिस्टीम चालू केली नसतानाही काही बिले विद्युत विभागाकडून अदा करण्यात आली आहेत. टेंडर मधील अटीनुसार बिल अदा करण्यासाठी स्काडा consumption रिपोर्ट आवश्यक आहे. मात्र हा रिपोर्ट नसताना देखील बिल अदा केले गेले. त्यामुळे अदा केले गेलेल्या बिलापैकी ५ कोटी ४४ लाख कंपनी कडून वसूल करावेत. असे एकूण १५ कोटी उज्वल कंपनी कडून वसूल करण्याचे आदेश मुख्य लेखापरीक्षकांनी विद्युत विभागाला दिले आहेत.
त्यानुसार विद्युत विभागाने कंपनीवर कारवाई करण्याची तयारी चालवली आहे. कंपनी कडून १५ कोटी वसूल करण्या बाबत देखील पत्र देण्यात आले आहे. शिवाय काम चोख करण्याबाबत बजावले आहे. यावर कंपनी आक्रमक झाल्याचे दिसून आले आहे. कारण कंपनीने याबाबत महापालिकेची राज्य सरकार कडे तक्रार केली आहे. महापालिका वेळेवर बिले देत नसल्याने आमचे नुकसान होत आहे. असे कंपनीचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारने देखील यावर महापालिकेचा अभिप्राय मागवला आहे. यावर आता महापालिका राज्य सरकारला आपला सविस्तर अहवाल पाठवणार आहे.
दरम्यान कंपनीचे हे सर्व काम उघड करणारे आणि कंपनीच्या कामाबाबत वारंवार आक्षेप घेणारे आणि महापालिकेचे हित पाहणारे विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल यांना कंपनीकडून  टार्गेट केले जात आहे. कंपनीने कंदूल यांची महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे तक्रार केलीआहे. कंदूल यांनी आमचे आर्थिक नुकसान केले आहे. शिवाय बिले वेळेवर न देणे, नसलेल्या चुका काढणे, असे आरोप कंपनीकडून कंदूल यांच्या विरोधात करण्यात आले आहेत. त्यामुळे कंदूल यांना या पदावरून हटवून तिथे दुसरा अधिकारी द्यावा, अशी मागणी कंपनीने महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे. दरम्यान यावर महापालिका आयुक्त यावर काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे. कंपनीच्या चुका काढणाऱ्या आणि महापालिकेचे हित पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा बळी जाऊ नये, एवढी अपेक्षा महापालिका वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे.

Contract workers | कंत्राटी कामगारांच्या वेतनाची रक्कम थकवणाऱ्या ठेकेदारांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करा 

Categories
Breaking News PMC पुणे

कंत्राटी कामगारांच्या वेतनाची रक्कम थकवणाऱ्या ठेकेदारांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करा

| माजी उपमहापौर डॉ सिद्धार्थ धेंडे यांची मागणी

पुणे | महानगरपालिकेतील कंत्राटी कामगारांचे किमान वेतनाप्रमाणे ठेकेदाराने वेतन देणे अपेक्षित आहे. या ठेकेदारांना महापालिकेच्या विविध विभागाकडून रक्कम देण्यात आली आहे. असे असतानाही ठेकेदाराने कर्मचाऱ्यांचे 20 कोटी थकवलेले आहेत. त्यामुळे अशा ठेकेदारांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी माजी उपमहापौर डॉ सिद्धार्थ धेंडे यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.

डॉ धेंडे यांच्या पत्रानुसार पुणे महानगरपालिकेमधील विविध विभाग व खात्यांकडील पुणे महानगरपालिकेची कामे ठेकेदार पध्दतीने कंत्राटी कामगारांकडून केली जातात. यामध्ये विविध क्षेत्रीय कार्यालयामधील झाडण कर्मचारी, आरोग्य विभागातील कर्मचारी, साफसफाई कर्मचारी, आस्थापनेवरील कर्मचारी सुरक्षा विभागातील कर्मचारी, मोटार वाहन विभाग, माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडील कर्मचारी, पथ विभाग अशा अनेक विभागांमधील सन २०२२ मधील एप्रिल ते ऑक्टोंबर या कालावधीमधील ६५०० कामगारांचे वेतनापोटी, भविष्य निर्वाह निधी (E.P.F.) तसेच कर्मचारी विमा योजना (ESIC) पोटी जवळजवळ रक्कम २० कोटी या कर्मचाऱ्यांना अदा करणे बाकी आहे.

पत्रात पुढे म्हटले आहे कि,  विविध विभागातर्फे संबंधित ठेकेदारांना वेतनापोटीची रक्कम अदा केली नसेल तर त्यांना आदेश देवून सदरील रक्कम त्वरीत अदा करावी. जर विभागांकडून सदरील वेतनापोटीची रक्कम अदा करूनही ठेकेदारांनी रक्कम कर्मचाऱ्यांना अदा केली नाही तर आपण आपल्या खातेप्रमुखांना तात्काळ आदेश देवून दोषी ठेकेदारांवर फसवणूकीचे गुन्हे दाखल करावेत.

पुणे महानगरपालिकेच्या टेंडर पध्दतीमध्ये मनुष्यबळ पुरविणारे विविध ठेकेदार संस्था यांनी पुणे महानगरपालिकेला अंधारात ठेवून या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवले आहे. त्यांच्या मेहनतीचा मेहनत नामा ठेकेदारांनी स्वतःची आर्थिक तिजोरी भरणेकरीता केला आहे. ही एक प्रकारे पुणे महानगरपालिकेची आर्थिक फसवणूक केल्यासारखे आहे. या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकून भविष्यामध्ये त्यांना पुणे महानगरपालिकेने मनपाचे कोणतेही काम देवू नये. व त्यांच्याकडून दंडासहित कामगारांच्या थकलेल्या पैशांची वसूली करून त्या कर्मचाऱ्यांना अदा करणेत यावे. असा आदेश लवकरात लवकर पारित करावा. अशी मागणी धेंडे यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.

CHS | PMC Pune | अंशदायी वैद्यकीय सहाय्यता योजना रद्द करण्यास औद्योगिक न्यायालयाची तात्पुरती मनाई | महापालिका कर्मचाऱ्यांना दिलासा

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

 अंशदायी वैद्यकीय  सहाय्यता योजना रद्द करण्यास औद्योगिक न्यायालयाची तात्पुरती मनाई

| महापालिका कर्मचाऱ्यांना दिलासा

पुणे | औद्योगिक न्यायालयाने (Labour court) पुढील सुनावणी पर्यंत सध्याची प्रचलित अंशदायी वैद्यकीय सहाय्यता योजना (CHS) रद्द करण्यास पुणे महापालिका प्रशासनाला (PMC official) मनाई केली. पुढील सुनावणी 27 जानेवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे  पुणे मनपा प्रशासनाला अंशदायी वैद्यकीय सहाय्यता योजने बाबत एकतर्फी कारवाई करता येणार नाही. या निर्णयामुळे पुणे महानगर पालिकेच्या सेवकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. असे कर्मचारी संघटनांनी म्हटले आहे. (Pune Municipal Corporation)

संघटनेने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनानुसार पुणे महानगरपालिकेतील कार्यरत सेवक तसेच सेवानिवृत्त सेवकांकरता 1968 सालापासून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या नुसार अंशदायी वैद्यकीय सहाय्यता योजना लागू करण्यात आली. या योजनेत 1997 साली सुधारणा करण्यात आली. आज पर्यंत ही योजना कार्यरत आहे. या योजनेमध्ये कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त सेवक मूळ वेतन व महागाई भत्त्याच्या एक टक्के दरमहा निधी देतात, त्याचप्रमाणे एकूण उपचाराच्या दहा टक्के खर्चाचा भार सुद्धा उचलतात, उर्वरित रक्कम महानगरपालिका देते. सन १९२१-२२ सालाकरता या योजने करिता सुमारे 55 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. आजच्या घडीला कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त सेवक मिळून 21हजार सभासद आहेत. महापालिकेचा एकूण अर्थसंकल्प सुमारे 8000 कोटी रुपये एवढा आहे. हे लक्षात घेता सेवकांच्या आरोग्यावरील खर्चाचे प्रमाण अगदी अल्प आहे. महानगरपालिकेतील सर्व सेवक बहुतांशी घाणीच्या तसेच अनारोग्य कारक कामाशी संबंधित आहेत. त्यांना त्यांच्या कामाच्या स्वरूपामुळे अनेक आजारांचा सामना करावा लागतो हे लक्षात घेऊन ही योजना 1968 पासून कार्यरत आहे. कोविड सारख्या महामारी मध्ये सुमारे 101 सेवक मृत्यू पावले. त्यामुळे या योजनेचा आधार पुणे मनपातील कामगार कर्मचाऱ्यां करीता अंत्यंत महत्त्वाचा आहे. परंतु अलीकडे आत्ताची कार्यरत असणारी अंशदायी वैद्यकीय सहाय्यता योजना रद्द करून त्याच्या जागी खाजगी मेडिक्लेम कंपनीला ही योजना सुपूर्द करण्यासाठी मनपा प्रशासनाने पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. 14 नोव्हेंबर 2022 रोजी मनपा प्रशासनाने वर्क ऑर्डर काढून जेके इन्शुरन्स ब्रोकर कंपनीला मेडिक्लेम योजना सादर करण्यासंदर्भात मान्यता दिली आहे. पुणे मनपाच्या या धोरणा विरोधात कामगार कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. ही योजना मेडिक्लेम कंपनीला देवू नका अशी मागणी पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन प्राप्त व तिच्या सहयोगी संघटनांनी पुणे मनपा प्रशासनाला वारंवार सांगितले, परंतु पुणे मनपा प्रशासनाने मेडिक्लेम कंपनीचे आपले धोरण पुढे चालूच ठेवले .या विरोधात पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन मान्यताप्राप्त ने औद्योगिक न्यायालय पुणे येथे धाव घेतली व तक्रार अर्ज क्रमांक 122 ऑफ 2022 दाखल केली. या तक्रार अर्जाची प्राथमिक सुनावणी माननीय न्यायमूर्ती श्री गौतम यांच्यासमोर २३नोव्हे.२०२२ रोजी झाली. यावेळी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर माननीय औद्योगिक न्यायालय न्यायमूर्ती श्री गौतम यांनी मनपा प्रशासनाला न्यायालयासमोर सविस्तर म्हणणे लेखी स्वरूपात म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले, तसेच पुढील सुनावणी पर्यंत सध्याची प्रचलित अंशदायी वैद्यकीय सहाय्यता योजना रद्द करण्यास पुणे प्रशासनाला मनाई केली. पुढील सुनावणी 27 जानेवारी 2023 रोजी ठेवण्यात आली. या निर्णयामुळे  पुणे मनपा प्रशासनाला अंशदायी वैद्यकीय सहाय्यता योजने बाबत एकतर्फी कारवाई करता येणार नाही. या निर्णयामुळे पुणे महानगर पालिकेच्या सेवकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

City Hawkers Committee Election | नगर पथविक्रेता समिती  निवडणुकीसाठी येणार २८ लाखाचा खर्च!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

नगर पथविक्रेता समिती  निवडणुकीसाठी येणार २८ लाखाचा खर्च!

पुणे | राज्य सरकारने शहरातील पथ विक्रेत्यांचे सर्वेक्षणाद्वारे (Hawkers Survey) नोंदणीकृत पथ विक्रेत्यांची मतदार यादी प्रसिद्ध करणेबाबत व निवडणूक घेणेबाबत आदेशित केले आहे. त्यानुसार महापालिका अतिक्रमण विभागाकडून (PMC Encroachment Dept) ही प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. दरम्यान यासाठी 28 लाखाचा खर्च येणार आहे. प्रत्यक्षात 39 लाखांचा खर्च येणार असला तरी मनपा आयुक्तांनी (PMC Commissioner) 28 लाख खर्च करण्यासच मान्यता दिली आहे. त्यामुळे 28 लाखाचे वर्गीकरण करण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समिती (PMC Standing Committee) समोर ठेवण्यात आला आहे. (City Hawkers Committee Election)
स्थायी समितीच्या प्रस्तावानुसार  पुणे महानगरपालिका अतिक्रमण/अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभागामार्फत सदर निवडणूकीसंदर्भात नोंदणीकृत एकूण २२,८८९ पथविक्रेत्यांची प्राथमिक मतदार यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यामध्ये जागेवर आढळून न आलेल्या व्यावसायिकांना पुनर्वसित नाही असा शेरा देऊन एकूण २२,८८९ पथविक्रेत्यांची प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने पुणे महानगरपालिकेकडून शहर फेरीवाला समितीचे (नगर पथविक्रेता समिती) निवडणूक घेणेकरिता पुणे शहरातील नोंदणीकृत पथविक्रेत्यांची मतदार यादी स्थानिक वृत्तपत्रामध्ये जाहीर प्रकटन देवून सूचना व हरकती मागविणेकरीता प्रसिद्ध करणेबाबत कार्यवाही करणेत आली आहे. सदरच्या मतदार याद्या नागरिकांचे सूचना व हरकतींसाठी पुणे महानगरपालिकेच्या १५ क्षेत्रिय कार्यालयांसह अतिक्रमण/अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभागामध्ये पाहणेकरीता उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. अशा मतदार याद्यांमधील सूचना व हरकती घेणेकरीता नागरिकांना १५ दिवसांची कालमर्यादा देण्यात आली होती. त्यानुषंगाने लेखी स्वरुपात आलेल्या सर्व सूचना व हरकतींची सहाय्यक महापालिका आयुक्त परिमंडळ क्र.१ ते ५ यांचेमार्फत १५ दिवसांचे आत सुनावणीघेवून योग्य तो निर्णय घेऊन खात्याकडून शहरातील नोंदणीकृत पथविक्रेत्यांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

प्रस्तावात पुढे म्हटले आहे कि, नगर पथविक्रेता समितीची निवडणूक खर्चासाठी खात्याकडे सुसंगत अर्थशीर्षक उपलब्ध नसल्याने निवडणूक खर्चासाठी नवीन अर्थशीर्षक तयार करून त्यावर वर्गीकरण करून निवडणूक खर्च करणे शक्य होणार आहे. निवडणूक घेणेकरिता अंदाजे ३९,९४,१००/- इतका खर्च येईल असे, इकडील खात्यास कळविण्यात आले आहे.  खर्चासाठी मान्यता मिळणेसाठी सादर केलेल्या निवेदनावर महापालिका आयुक्त यांनी  २८ लक्ष खर्च करणेसाठी मान्यता दिली आहे. त्यानुसार 28 लाखाचे वर्गीकरण करण्याबाबत प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
यावर समितीच्या आगामी बैठकीत चर्चा होईल.

7th Pay Commission | सेवानिवृत्त सेवकांना फरकाची रक्कम अजूनही मिळेना  | 30 नोव्हेंबर पर्यंत रक्कम अदा करण्याचे मनपा प्रशासनाचे आदेश 

Categories
Breaking News PMC पुणे

7th Pay Commission | सेवानिवृत्त सेवकांना फरकाची रक्कम अजूनही मिळेना

| 30 नोव्हेंबर पर्यंत रक्कम अदा करण्याचे मनपा प्रशासनाचे आदेश

१.१.२०१६ ते दिनांक ३१.१०.२०२१ या कालावधीमध्ये मनपा सेवेतून वयोपरत्वे सेवानिवृत्त / ऐच्छिक सेवानिवृत्त (PMC Retired employees) झालेल्या सर्व मनपा अधिकारी / कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार (7th Pay Commission) सुधारित वेतनाच्या फरकाच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम आदा करणेबाबत अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल), (PMC additional commissioner) यांचे कार्यालयात झालेल्या बैठकीमध्ये आदेश देण्यात आले होते. तसेच सदरच्या फरकाच्या रकमांची बिले माहे ऑक्टोबर, २०२२ पूर्वी तयार करणेबाबतही या बैठकीमध्ये सूचित करण्यात आले होते. अद्यापही सदरच्या बिलांचे काम प्रलंबित आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना रक्कम मिळालेली नाही. 30 नोव्हेंबर पर्यंत बिले तयार करून रक्कम अदा करण्याचे आदेश मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी सर्व खात्यांना दिले आहेत. (Pune Municipal Corporation)
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी  यांच्या आदेशानुसार पुणे मनपाच्या संबंधित सर्व खात्याच्या बिल क्लार्क यांनी त्यांचे संबधित खात्याकडील दिनांक १.१.२०१६ ते दिनांक ३१.१०.२०२१ या कालावधीत सेवानिवृत्त / ऐच्छिक सेवानिवृत्त झालेल्या सर्व मनपा अधिकारी / कर्मचारी यांचे सुधारित वेतनाच्या फरकाच्या बिलांबाबतची आवश्यक ती संगणक प्रणाली (Version) पुणे मनपाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून उपलब्ध करून घेऊन त्याप्रमाणे बिले तयार करावयाची आहेत. तसेच सदरची बिले सातव्या वेतन आयोग समितीकडून तपासून घेऊन त्याबाबतच्या सर्व अंतिम नोंदी सेवानिवृत्त सेवकांचे सेवापुस्तकात करावयाच्या आहेत. त्याचप्रमाणे मुख्य लेखापरीक्षक विभागाने सूचित केल्यानुसार संबधित सेवानिवृत्त सेवकांचे सेवापुस्तकात सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतनाच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम आदा केल्याबाबतची नोंद घेऊन तसेच सुधारित बेसिकप्रमाणे पेन्शन आकारणी करून अशी पेन्शन प्रकरणे निवृत्तीवेतन विभागाकडे त्वरित पाठवावयाची आहेत. (Pension)
दिनांक १.१.२०१६ ते दिनांक ३१.१०.२०२१ या कालावधीमध्ये मनपा सेवेतून वयोपरत्वे सेवानिवृत्त / ऐच्छिक सेवानिवृत्त झालेल्या सर्व मनपा अधिकारी / कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार आदा करावयाच्या सुधारित वेतनाच्या फरकाची बिले दिनांक ३०.११.२०२२ पर्यंत तयार करावयाची असून त्यानुसार होणाऱ्या एकूण ५ हप्त्यांपैंकी पहिल्या हप्त्याची रक्कम आदा करण्यात येणार आहे. तरी, सर्व संबंधित मा. खातेप्रमुख यांनी त्यांचे अधिपत्याखाली असणाऱ्या मुख्य व उप विभागांच्या पगार बिल क्लार्क यांचेकडून वरील कालावधीमध्ये सेवानिवृत्त झालेल्या मनपा अधिकारी/सेवक यांना सुधारित वेतनाच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम आदा करण्याचे काम दिनांक ३०.११.२०२२ पर्यंत पूर्ण होईल, याबाबतची दक्षता घ्यावी. असे आदेश सह महापालिका आयुक्त तथा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी दिले आहेत. (PMC Pune)

Dearness Allowance (DA) | मनपा कर्मचाऱ्यांना सुधारित दराने महागाई भत्ता (DA) देण्याबाबतचे परिपत्रक जारी  |  फरकासह महागाई भत्ता नोव्हेंबर पेड इन डिसेंबर च्या वेतनातून दिला जाणार 

Categories
Breaking News PMC पुणे

मनपा कर्मचाऱ्यांना सुधारित दराने महागाई भत्ता (DA) देण्याबाबतचे परिपत्रक जारी

|  फरकासह महागाई भत्ता नोव्हेंबर पेड इन डिसेंबर च्या वेतनातून दिला जाणार

पुणे | पुणे महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता (Dearness Allowance) अदा करण्यात येतो. 1 जुलै पासून महागाई भत्ता 4% ने वाढवून तो 38% इतका करण्यात आला आहे. त्यानुसार मनपा कर्मचाऱ्यांनाही (PMC Pune employess) याचा लाभ मिळणार आहे. याला आयुक्तांनीही मंजूरी दिली आहे. याबाबतचे परिपत्रक (Circular) येणे बाकी होते. मुख्य वित्त व लेखा विभागाकडून हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. याचा लाभ कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर पेड इन डिसेंबर (November paid in December) च्या वेतनात मिळेल. असे महापालिका प्रशासनाकडून (PMC Official) सांगण्यात आले. तर सेवानिवृत्त सेवकांना डिसेंबर पेड इन जानेवारी च्या वेतनात अदा होईल.

पुणे महानगरपालिका अधिकारी / सेवकांना दिनांक ०१.११.१९७७ पासून मे. केंद्र शासनाचे सेवकांप्रमाणे महागाई भत्ता देण्यास तसेच त्या मध्ये वेळोवेळी होणारे बदल जसेच्या तसे लागू करण्यास मनपा मुख्य सभा ने २३.१२.१९७७ ला धोरणात्मक मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार वेळोवेळी कार्यवाही करण्यात येत आहे.  सद्यस्थितीत दिनांक ०१/०१/२०२२ पासुन ३४% दराने महागाई भत्ता आदा करण्यात येत आहे. ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेणाऱ्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांसाठी  महागाई भत्त्याचा दर दिनांक ०१/०७/२०२२ पासुन ३४% वरून ४% ने वाढवून ३८% इतका करण्यात आलेला आहे. (Pune Municipal corporation)

हा ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित दर ४% वाढवून ३४% वरून ३८% इतका करणेत आला आहे. सदरचा दर ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित करण्यात आलेल्या वेतन श्रेण्यांना लागू करण्यात आला आहे. पुणे
महानगरपालिकेतील अधिकारी / सेवकांना व सेवानिवृत्ती अधिकारी / कर्मचारी सेवकांना कुंटूंबनिवृत्ती वेतनधारक यांना दिनांक ०१/०७/२०२२ पासुन ४% दराने महागाई भत्ता वाढवुन म्हणजेच एकुण ३८% दराने महागाई भत्ता फरकासह आदा करणेस महापालिका आयुक्त यांची प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. (circular of DA)
त्यानुसार जुलै ते नोव्हेंबर या 5 महिन्याचा सुधारित दराने भत्ता कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर पेड इन डिसेंबर च्या वेतनात मिळेल. तर सेवानिवृत्त सेवकांना डिसेंबर पेड इन जानेवारी च्या वेतनात अदा होईल. असे महापालिका प्रशासनाकडून (PMC Official) सांगण्यात आले. (PMC retired employees)

Insurance proposal | PMC Pune | अंशदायी वैद्यकीय योजना राबवण्याबाबतचा विमा प्रस्ताव 28 नोव्हेंबर पर्यंत सादर करा  | इन्शुरन्स ब्रोकर्स ना मनपा आरोग्य विभागाकडून कार्यादेश (work order) 

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

अंशदायी वैद्यकीय योजना राबवण्याबाबतचा विमा प्रस्ताव 28 नोव्हेंबर पर्यंत सादर करा

| इन्शुरन्स ब्रोकर्स ना मनपा आरोग्य विभागाकडून कार्यादेश (work order)

पुणे | महापालिका कर्मचारी आणि आजी माजी नगरसेवकांना आरोग्य सुविधा देण्यासाठी महापालिकेकडून (Pune Municipal corporation) अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालवली जाते. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून २ ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करण्यात आले आहेत. स्थायी समितीने (PMC Standing Committee) नुकतीच याबाबतच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटनांचा विरोध असतानाही विरोध झुगारून आणि ऐन वेळेला म्हणजे रात्री च्या वेळी स्थायी समिती समोर प्रस्ताव आणून या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. यावर संघटना न्यायालयात गेल्या आहेत. तरीही महापालिका आरोग्य विभागाने इन्शुरन्स ब्रोकर्स ना कार्यादेश (work order) दिले आहेत. यामुळे कर्मचारी वर्गात रोष आहे.

 

सध्याची प्रचलित अंशदायी वैद्यकिय सहाय्य योजना (CHS), मोडीत काढून ही योजना खाजगी मेडिक्लेम कंपनीच्या दावणीला बांधण्याचा प्रशासनाने चंगच बांधला आहे. सध्याची अंशदायी वैद्यकिय सहाय्य योजना तशीच अबाधित ठेवावी व खाजगी मेडिक्लेम कंपनीला योजना देण्याबाबतची प्रक्रिया रद्द करावी असे संघटनेने भेटून व वारंवार पत्रे देऊन प्रशासनाला यापूर्वीच कळवले आहे. त्याचबरोबर १२ मे २०२२ रोजी व त्यानंतर ६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी म.न.पा. भवनासमोर मोठी निदर्शने, आंदोलने करून मेडिक्लेम प्रक्रिया थांबवावी असे पुन्हा एकदा मांडले. तरीही वैद्यकीय सहाय्य योजना राबविण्याकरीता, १) रंगनाल इन्शूरन्स ब्रोकिंग अँड रिस्क मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड व २) जे. के. इन्शुरन्स ब्रोकर लिमिटेड, या दोन कंपन्यांना दिनांक २१-१०-२०२२ च्या स्थायी समितीच्या ठरावात मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानंतर आता महापालिका आरोग्य विभागाने (PMC Helath Dept) इन्शुरन्स ब्रोकर्स ना कार्यादेश (work order) दिले आहेत. यामुळे कर्मचारी वर्गात रोष आहे.

| असा आहे कार्यादेश

 आरोग्य खात्त्यामार्फत महाटेंडर पोर्टलवर(Mahatender Portal) ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया (Online Tender) राबविण्यात आलेली होती. या निविदेत आपण ऑनलाईन सहभाग घेतलेला असून इतर निविदाधारकांपेक्षा सर्वाधिक गुण आपणास या निविदेत प्राप्त झालेले आहेत. सदर निविदेस संदर्भाकित ठरावान्वये मान्यता प्राप्त झालेली आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत पुणे मनपाच्या आजी व माजी अधिकारी, कर्मचारी यांच्या व यांच्यावर अवलंबून असणा-या कुटूंबाकरीता अशंदायी वैदयकीय सहाय योजना राबविण्यात येत  आहे. इन्शुरन्स कपंनीमार्फत अशंदायी वैदयकीय सहाय योजना राबविण्याच्या अनुषंगाने सदर योजनेचा सविस्तर अभ्यास करून आपलेमार्फत लेखी स्वरूपात सविस्तर विमा प्रस्ताव आरोग्य विभागाकडे दिनांक २८/११/२०२२ पर्यंत न चुकता सादर करावा.