PMC Health Officer | डॉ निना बोराडे यांची पुणे महापालिकेच्या आरोग्य प्रमुख पदी नियुक्ती | २ वर्षासाठी असणार नियुक्ती

Categories
Breaking News PMC social आरोग्य पुणे महाराष्ट्र

PMC Health Officer | डॉ निना बोराडे यांची पुणे महापालिकेच्या आरोग्य प्रमुख पदी नियुक्ती | २ वर्षासाठी असणार नियुक्ती

| राज्य सरकार कडून आदेश जारी

PMC Health Department – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेला (Pune Municipal Corporation) डॉ निना बोराडे (Dr Nina Borade) यांच्या रुपाने आरोग्य अधिकारी मिळाला आहे. राज्य सरकार कडून नुकतेच बोराडे यांच्या २ वर्षाच्या नियुक्तीचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. डॉ बोराडे या नांदेड येथे जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी म्हणून काम पाहत होत्या. (Pune Municipal Corporation Health Department)
पुणे महापालिकेचे (Pune Municipal Corporation (PMC) आरोग्य प्रमुख म्हणून डॉ भगवान पवार (Dr Bhagwan Pawar) यांचे राज्य सरकारकडून निलंबन करण्यात आले आहे. त्यामुळे आरोग्य प्रमुख पदाचा अतिरिक्त पदभार हा उप आरोग्य अधिकारी डॉ कल्पना बळिवंत यांच्याकडे सोपवण्यात आला होता. दरम्यान आता महापालिकेला पूर्ण वेळ आरोग्य अधिकारी मिळाला आहे.

| सरकारने ठेवल्या अटी

डॉ. निना मधुकर बोराडे, जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी, नांदेड, यांची आरोग्य अधिकारी (आरोग्य प्रमुख) पुणे महानगरपालिका या रिक्त पदावर २ वर्षांसाठी खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली आहे:-

अ) जर पुणे महानगरपालिकेस नामनिर्देशाने अथवा पदोन्नतीने आरोग्य अधिकारी (आरोग्य प्रमुख) उपलब्ध झाला तर त्यांच्या सेवा मूळ विभागास परत करण्यात येतील.

आ) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनास आवश्यक वाटली तर, प्रतिनियुक्तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवत आहे.
इ) जर त्यांची सेवा स्वीयेतर नियोक्त्याला आवश्यक वाटली नाही तर त्यांच्या सेवा परत करण्याची मुभा स्वीयेतर नियोक्त्याला राहील.
ई) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे अशी कमीत कमी तीन महिन्यांची लेखी नोटीस दिल्यानंतर त्यांना मुळ विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील.

Ajit Pawar in PMC | अजित पवार यांनी पुणे महापालिकेत येऊन घेतला मदत कार्याचा आढावा!

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

Ajit Pawar in PMC | अजित पवार यांनी पुणे महापालिकेत येऊन घेतला मदत कार्याचा आढावा!

 

Ajit Pawar on Pune Rain – (The Karbhari News Service) – उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी पुणे महानगरपालिका (Pune Municipal Corporation (PMC) येथे अधिकाऱ्यांकडून मदत व बचत कार्याचा आढावा घेतला. नैसर्गिक संकटात सर्व यंत्रणा, स्वयंसेवी संस्था, लोकप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे मदत कार्यात सहभागी होण्याचे आवाहन पवार यांनी केले. (Pune Rain Update)

अजित पवारांनी पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून धरणातील पाणी साठ्याची माहिती घेतली व पावसाची स्थिती लक्षात घेऊन विसर्ग करण्याच्या सूचना केल्या.  पुरामुळे प्रभावित भागातील नागरिकांना अन्न व पाणी देण्याचे निर्देश दिले. ४८ तास धोकादायक पर्यटन स्थळांवर बंदी. पर्यटकांनी अशा ठिकाणी जाऊ नये, असे आवाहन पवार यांनी केले.

 

ज्या गृहनिर्माण संस्थांच्या पाण्याच्या टाकीत पुराचे पाणी शिरले आहे तिथे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जाईल. असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

लवासा येथे दरड कोसळल्याने मदत कार्य सुरू. प्रशासन सतर्क राहून काम करीत आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील काही भागातील वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. नागरिकांनी आवश्यक असेल तरच घराबाहेर पडण्याचे आवाहन. दुर्घटनेत जखमी झालेल्याचा खर्च महानगरपालिका व शासनातर्फे करण्याच्या सूचना. वेगवेगळ्या भागात एनडीआर एफच्या तुकड्या तैनात. आंबील ओढा भागातही खबरदारी घेण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

PMC Deputy Commissioner | पुणे महापालिकेत शासनाकडील अजून २ नवीन उपायुक्त | राज्य सरकारकडून आदेश जारी

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Deputy Commissioner | पुणे महापालिकेत शासनाकडील अजून २ नवीन उपायुक्त | राज्य सरकारकडून आदेश जारी

Pune Municipal Corporation (PMC) – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेत (Pune PMC) उपायुक्त पदाच्या जागा रिक्त आहेत.  नुकतेच दोन उपायुक्त यांची नियुक्ती महापालिकेत करण्यात आली होती. त्यानंतर अजून दोन उपायुक्त यांची नियुक्ती पुणे महापालिकेत (PMC Pune) करण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. (Pune PMC News)
चाळीसगांव नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी असणारे प्रशांत ठोंबरे (Prashant Thombare) यांची नियुक्ती उपायुक्त पदी करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे गोंदिया नगरपरिषदेत मुख्याधिकारी म्हणून काम पाहणारे सुनील बल्लाळ (Sunil Ballal) यांची नियुक्ती उपायुक्त पदी करण्यात आली आहे.
काहीच दिवसांपूर्वी आशा राऊत आणि चेतना केरुरे यांना पुणे महापालिकेत पुन्हा उपायुक्त म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते.

Pune Traffic | Ajit Pawar | पुणे शहरातील वाहतूकविषयक समस्या सोडविण्यासाठी संबंधित यंत्रणांच्या तज्ज्ञ प्रतिनिधींची समिती तयार करा |  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

Pune Traffic | Ajit Pawar | पुणे शहरातील वाहतूकविषयक समस्या सोडविण्यासाठी संबंधित यंत्रणांच्या तज्ज्ञ प्रतिनिधींची समिती तयार करा |  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

 

Ajit Pawar on Pune Traffice – (The Karbhari News Service) –  शैक्षणिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, औद्योगिक संधींचं शहर म्हणून पुणे शहराने आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. यापुढील काळात वाहतूक कोंडीमुक्त शहर म्हणून शहराची ओळख निर्माण होण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून विविध उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले. (Pune News)

पुणे शहराच्या वाहतूक कोंडी समस्येचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात सर्वंकष आढावा घेतला. या बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिमकुमार गुप्ता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव सदाशिव साळुंखे, पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे शहराचे अपर पोलीस आयुक्त मनोज पाटील उपस्थित होते. पुणे शहराचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त योगेश म्हसे, पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त बी. पृथ्वीराज आदी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. यावेळी पुणे शहर वाहतूक पोलिसांनी सादरीकरण केले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, पुणे शहर आणि परिसरातील औद्योगिक विकासामुळे निर्माण झालेल्या रोजगाराच्या संधींमुळे राज्याच्या विविध भागांतून पुणे शहरात नागरिक येत असतात. त्यामुळे पुणे शहराचे झपाट्याने नागरीकरण झाले आहे. ही प्रक्रिया अजूनही सुरू असून मागील काही वर्षात पुणे शहराची दुपटीने वाढ झाली आहे. या वाढत्या लोकसंख्येमुळे पुणे शहरातील पायाभूत सोयीसुविधांवर कमालीचा ताण येऊन स्थानिक नागरिकांना वाहतूक कोंडीची समस्या भेडसावत आहे. पुणेकरांची वाहतूक कोंडीच्या समस्येतून कोणत्याही परिस्थितीत सुटका झाली पाहिजे. त्यासाठी विविध उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी शक्य त्या सर्व उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. सुरुवातीला कमी खर्चाच्या, कमी कालावधीत पूर्ण होणाऱ्या उपाययोजनांवर भर देण्यात येईल. त्यासाठी एकेरी वाहतूक व्यवस्था सुरु करणे, रस्त्याच्या कडेला असलेली अतिक्रमणे काढणे, सिग्नलची वेळ कमी करणे, सिग्नलविरहित वाहतूक व्यवस्थापन, अंतर्गत रस्त्यांचे रुंदीकरण, मिसिंग लिंक्स जोडणे आदी उपाययोजना कराव्यात.

पुणे वाहतूक पोलिसांनी शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा विस्तृत प्रस्ताव पाठवावा. त्याअनुषंगाने महापालिकेने पुणे ते कात्रज रस्त्यावरील नवले जंक्शन येथील अतिक्रमण हटविण्यात यावे. त्यासाठी पुणे शहर पोलीस आयुक्तांनी पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून द्यावा. नवले ब्रिज, कोरेगाव पार्क, एबीसी चौक आदी ठिकाणची वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी प्राधान्याने उपाययोजना कराव्यात. पुणेकरांची वाहतूक कोंडीतून मुक्तता करण्यासाठी राबवावयाच्या उपक्रमांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. ही समस्या सोडविण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा. वाहतूक व्यवस्थापनाशी संबंधित पोलीस, महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे महानगर विकास प्राधिकरण आदी यंत्रणांनी समन्वयाने काम करत पुणेकरांची या समस्येतून सुटका करावी. त्यासाठी या यंत्रणांच्या वाहतूकविषयक तज्ज्ञ प्रतिनिधींचा समावेश असणारी समन्वय समिती स्थापन करावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.

PMC Biomining Tender | प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या संगनमताने पुणे महापालिकेत बायोमायनिंग घोटाळा | काँग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांचा आरोप

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

PMC Biomining Tender | प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या संगनमताने पुणे महापालिकेत बायोमायनिंग घोटाळा | काँग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांचा आरोप

PMC Solid Waste Management Department – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिका  प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी व विशिष्ट ठेकेदार यांचा आर्थिक संगनमताने पुणे महापालिकेत बायो मायनिंग (PMC Biomining) घोटाळा सुरू असल्याचा आरोप काँग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे (Arvind Shinde Pune Congress) यांनी केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे. यात  मनपाने नेहमीप्रमाणे ठेकेदार धार्जिनी भूमिका बजावल्यास लोकशाही मार्गाने काँग्रेस पक्षाच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. तसेच योग्य त्या न्याय संस्थेकडे कायदेशीर दाद मागण्यात येईल. असा इशारा शिंदे यांनी दिला आहे. (Pune Municipal Corporation (PMC) 
शिंदे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रानुसार उरळी देवाची कचराडेपो येथील जुन्या कचऱ्याचे बायो मायनिंग पद्धतीने विल्हेवाट लावणे याकरता मनपाने दहा लाख मॅट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिये करता निविदा मागवलेली आहे. दोन लक्ष मे. टन आर डी एफ डिस्पोजल अट या २०२४ साली मागविलेल्या निविदा प्रकरणी समावेश करण्यास पुणे शहर कॉंग्रेस पक्षाच्या वतीने या लेखी हरकत घेतली आहे. (Pune PMC News)

शिंदे यांनी आपल्या आक्षेपात म्हटले आहे की, २०१६ व २०२१ या दोन्ही वर्षी मनपा टेंडर नियमावली नुसार मनपाने बायो मायनिंग निविदा मागवल्या होत्या. सदर दोन्ही वेळा केवळ ‘आरडीएफ डिस्पोजल’ ची वादग्रस्त अट निविदा प्रकरणी समाविष्ट केली होती. दोन्ही वेळा आरडीएफ डिस्पोजलचा दाखला अवघ्या दोन
ठेकेदारांकडेच उपलब्ध असल्याने दोन्ही वेळी भूमी ग्रीन याच ठेकेदाराला या निविदा मिळाल्या. सपरिस्थितीत या ठेकेदारानी मनपाच्या अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन या टेंडर प्रक्रियेत स्वतःची मक्तेदारी निर्माण केली आहे. प्रशासकीय आशीर्वादाने भुमिग्रिन कंपनी वाटेल ते दर लावून मनपा कडे कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा मिळवू लागली आहे. भुमीग्रीन कंपनी एकाच प्रकारच्या निविदा सांगली मनपा कडे ४२० /- रुपये प्रति टनाने तर तेच काम पुणे मनपाकडे तीच भुमिग्रिन कंपनी ८४० /- रुपये प्रति टन या दराने काम केले आहे. या अनियमितेचा ७०कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका मनपाला बसला आहे. यामुळे पुणे महानगरपालिकेचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झालेले आहे.

शिंदे यांनी पुढे म्हटले आहे की, २०२४ रोजी मागवलेल्या निविदा सीव्हीसी गाईडलाईनुसार मागवणे २०१६ व २१ या दोन्ही वर्षाच्या निवीदा नुसार पुणे मनपा घनकचरा व्यवस्थापन विभागास शक्य होते. मात्र मधील काळात पुणे शहर काँग्रेस पक्षाच्या तक्रारी नुसार खोटी बीड कॅपॅसिटी जोडल्याचे सिद्ध झाल्याने भुमीग्रीन कंपनीस घनकचरा व्यवस्थापन विभागास रामटेकडी येथिल निविदा प्रक्रियेतून बाद करावे लागले. बिड कपॅसिटी मायनस असल्याने निविदेस आवश्यक रकमेची  बीड कॅपॅसिटी सादर करणे भूमी ग्रीन कंपनीस सद्यस्थितीत अशक्य आहे. ही बाब लक्षात घेवून भुमीग्रीन लाभार्थी आधिकाऱ्यांनी बीड कॅपॅसिटीच्या अटी नसलेल्या महुवा गाईडलाईनचा आधार घेत निविदा प्रक्रिया राबवली. मात्र महुवा गाईडलाईन मध्ये आरडीएफ डिस्पोजल ची अनिवार्य अट लावा. असा कुठेही उल्लेख नसताना देखील भुमिग्रिनला काम मिळावे या करिता सदर अटीचा महुआ निविदा प्रक्रियेत समावेश करण्यात आलेली आहे.

सद्यस्थितीत पिंपरी चिंचवड, ठाणे, औरंगाबाद, जम्मू काश्मीर, आसाम येथील निविदा प्रक्रिया येथे आरडीएफ डिस्पोजल ची अट लावलेली नाही. सदर अट फक्त भुमीग्रीन कार्यरत असलेल्या अन्य शहरातील ठिकाणीच लावल्याचे उघडकीस आलेले आहे. यात प्रशासनातील उच्च वर्तुळातील अधिकाऱ्याचा हात असण्याची देखिल मनपा वर्तुळात चर्चा आहे. मनपा प्रशासनाच्या या वादग्रस्त अटीमुळे देशभरात पुणे मनपाची प्रतिमा मलीन होत आहे. पुणे मनपाचा सदर विभाग हा सद्यस्थितीत भूमिग्रीन कंपनीचा भागीदारी हिस्सा असल्याची टिंगल
देशभरातील अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये होत आहे.
शिंदे यांच्या पत्रानुसार सद्यस्थितीत प्रशासनाने दहा लाख टन कचऱ्यास विल्हेवाट लावताना त्यास २० टक्के
आरडीएफ डिस्पोजल केल्याचा अनुभव असणे गरजेचे केले आहे. दहा लाख टन कचऱ्यातून निकषानुसार दोन लाख टन आरडीएफ तयार होते. मुळात मनपाच्या टेंडर निकषानुसार टेंडर आयटमच्या ३०% परिणाम पूर्ण केल्याचा दाखला ठेकेदाराने जोडणे आवश्यक आहे. मात्र सदर निविदा प्रकरणी ठेकेदाराने दोन लाख टनाचा म्हणजेच अप्रत्यक्ष टेंडर निकषानुसार १०० टक्के कामाचा अनुभव असणे गरजेचे केले आहे. ही बाब आक्षेपार्ह असून मर्जीतल्या ठेकेदारासाठी चुकीच्या पद्धतीने समाविष्ट करण्यात आली आहे.
शिंदे यांनी म्हटले आहे की, यापूर्वी २०१६ व २१ या साली मागवलेल्या निविदांचा अभ्यास केला असता देशभरातील कोणतेही राज्य, स्थानिक स्वराज संस्था समावेश करत नसलेली आरडीएफ डिस्पोजल ची अट समावेश केल्याने पुणे मनपास अन्य संस्था पेक्षा त्याच दर्जाच्या कामासाठी कोट्यवधी रुपये जास्त द्यावे लागलेले आहेत.

शिंदे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे या मागण्या केल्या आहेत

१) दहा लाख टन क्षमतेचे एकच निविदा मागवण्याऐवजी अडीच लाख क्षमतेच्या चार निविदा मागवल्यास देशभरातील अनेक ठेकेदारांना या निविदा प्रक्रियेमध्ये भाग घेता येईल व सदर काम NGT आदेशानुसार लवकर पूर्ण होईल.
२) सद्यस्थितीत राबवण्यात येणारी निविदा प्रक्रिया रद्दबातल करावी त्रयस्थ संस्था नेमून या निविदा प्रक्रियेची सखोल चौकशी करून या निविदा प्रकरणी वादग्रस्त अटी समावेश करणाऱ्या अधिकारी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
३) रामटेकडी येथिल निविदेत खोटी बीड कॅपॅसिटी जोडण्याबद्दल मनपा अधिकाऱ्यांनी भूमिग्रीन कंपनीवर कंपनीवर काळे यादीत समावेश करण्याची व गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई का केली नाही? याबाबत संबंधित आधिकारी व भूमिग्रीन कंपनीवर कायदेशीर तरतुदीनुसार योग्य ती कारवाई करण्यात
यावी
४) भुमीग्रीन कंपनीची मनपाकडे जवळपास ६०० कोटींची कामे सुरू आहेत. सदर कामांपैकी जवळपास २०० कोटींच्या कामावर ज्या ‘संकेत जाधव’ नामक अभियंत्याच्या स्वाक्षऱ्या आहेत त्या अभियंत्याने गलेलठ्ठ पगाराची मनपा ची नोकरी सोडून भुमीग्रीन कडेच भागीदारी स्वीकारत सस्थितीत तो देशातील अन्य शहरातील भुमीग्रीन च्याप्रकल्पावर कार्यरत आहे. हा अतिशय घातक पायंडा मनपा कडे पडलेला आहे.
शिंदे यांनी म्हटले आहे की, याप्रकरणी मनपाने नेहमीप्रमाणे ठेकेदार धार्जिनी भूमिका बजावल्यास लोकशाही मार्गाने काँग्रेस पक्षाच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. तसेच योग्य त्या न्याय संस्थेकडे कायदेशीर दाद मागण्यात येईल. या  निविदेची तक्रार आम्ही केंद्रीय स्पर्धा आयोग यांच्या कडे तक्रार करीत आहोत. या प्रकरणी आयुक्त स्तरावरून आपण करीत असलेल्या कार्यवाहीचा तपशील आम्हाला सादर करण्यात यावा, अशी ही मागणी शिंदे यांनी केली आहे. 

PMC Building Devlopment Department |पाषाण परिसरात विनापरवाना शो रूम, हॉटेल्सवर महापालिकेची कारवाई  | 90 हजार चौरस फूट बांधकाम हटवले 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Building Devlopment Department |पाषाण परिसरात विनापरवाना शो रूम, हॉटेल्सवर महापालिकेची कारवाई

| 90 हजार चौरस फूट बांधकाम हटवले

 

Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – पाषाण मुंबई पुणे महामार्ग  वरील पाषाण परिसरात विनापरवाना शो रूम, हॉटेल्सवर महापालिका बांधकाम विकास विभागाचे वतीने आज पुन्हा जोरदार कारवाई करण्यात आली. यापुर्वी रस्त्याच्या पश्चिम बाजूस कारवाई करण्यात आली होती. आज पूर्व बाजूकडील 11 शो रूम, हॉटेल्स वर करून सुमारे 90 हजार चौरस फूट बांधकाम पाडण्यात आले. अशी माहिती बांधकाम विकास विभागाच्या वतीने देण्यात आली. (Pune Municipal Corporation (PMC)

बांधकाम हे HEMRL या संरक्षण विभागाच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात येत आहे. या बाबत HEMRL कडून तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. तसेच सदर क्षेत्र PSP झोन मध्ये येत आहे. या मधील 7 मिळकतधारकांनी मे. न्यायालयातून स्थगिती आदेश प्राप्त केल्या मुळे यांचेवर कारवाई करण्यात आली नाही.
यावेळी jwa कटर मशीन, दोन jcb, गॅस कटर, ब्रेकर, 15 बिगारी व पोलीस कर्मचारी यांनी सहभाग घेतला.

चतुःशृंगी पोलीस स्टेशन चे कर्मचारी सुद्धा उपस्थित होते.
खबरदारीचा उपाय म्हणून अग्नीशमन विभागाची गाडी तयार ठेवण्यात आली होती.

PMC Engineers Transfer | अभियांत्रिकी संवर्गातील 110 अभियंत्यांच्या आणि 13 आरेखक यांच्या होणार नियतकालिक बदल्या! | कनिष्ठ अभियंता, उप अभियंता, कार्यकारी अभियंता यांचा समावेश 

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Engineers Transfer | अभियांत्रिकी संवर्गातील 110 अभियंत्यांच्या आणि 13 आरेखक यांच्या होणार नियतकालिक बदल्या! | कनिष्ठ अभियंता, उप अभियंता, कार्यकारी अभियंता यांचा समावेश

PMC Engineer Transfer- (The Karbhari News Service) – अभियांत्रिकी संवर्गातील (PMC Engineer Cadre) 110 अभियंत्यांच्या आणि 13 आरेखक यांच्या नियतकालिक बदल्या केल्या जाणार आहेत. यामध्ये कनिष्ठ अभियंता (PMC Junior Engineer), उप अभियंता (PMC Deputy Engineer) , कार्यकारी अभियंता (PMC Executive Engineer) यांचा समावेश आहे. बदल्यांची कार्यवाही उद्या (शुक्रवारी) केली जाणार आहे. याबाबतचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाकडून (PMC General Administration Department) जारी करण्यात आले आहेत. (Pune Municipal Corporation (PMC)
अभियांत्रिकी संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता, उप अभियंता, कार्यकारी अभियंता या पदावरील सेवकांची बदली करण्याची कार्यवाही अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली आहे. त्यानुसार उद्या सकाळी 11 वाजलेपासून जुना जीबी हॉल येथे ही कार्यवाही होईल. सकाळी 11 वाजता कनिष्ठ अभियंता तर दुपारी 3:30 वाजता कार्यकारी अभियंता आणि उप अभियंता यांच्या बदलीची प्रक्रिया होईल. असे सामान्य प्रशासन विभागाकडून सांगण्यात आले. (Pune PMC News)

या अभियंत्यांच्या होणार बदल्या

– कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) – 67
– कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) – 9
– कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) – 7
– उप अभियंता (स्थापत्य) – 9
– उप अभियंता (विद्युत) – 3
– उप अभियंता (यांत्रिकी) – 1
– कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) – 10
– कार्यकारी अभियंता (विद्युत) – 2
– कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) – 2
– आरेखक – 13
– एकूण – 123.
– बदली केल्या जाणाऱ्या अभियंत्यांची यादी येथे पहा
– आरेखक यांची यादी येथे पहा

Black Spot in Pune |  ब्लॅक स्पॉट बाबत जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी दिले महत्वाचे आदेश! 

Categories
Breaking News social पुणे

Black Spot in Pune |  ब्लॅक स्पॉट बाबत जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी दिले महत्वाचे आदेश!

Dr Suhas Diwase – (The Karbhari News Service) –  पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागासह शहरातील रस्त्यावरील अपघात रोखण्यासाठी सतत अपघात होणाऱ्या ठिकाणी (ब्लॅक स्पॉट) संबंधित विभागाने तातडीने कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी दिले. (Pune Collector)

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पुणे शहर वाहतूक शाखेचे पोलीस उपायुक्त रोहिदास पवार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता बाप्पा बहिर, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे योगेश्वर डी., पुणे मनपाचे वाहतूक नियोजक निखील मिझार, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या उप अभियंता एम. डी. कजरेकर आदी उपस्थित होते.

दिवसे म्हणाले, अपघात रोखण्यासाठी ब्लॅक स्पॉटवरची उपाययोजना खूप महत्वाची आहे. वारंवार अपघात होणाऱ्या ठिकाणांचा डेटा तयार ठेवावा. डेटाच्या आधारे उपाययोजनानंतर ब्लॅक स्पॉटवर किती अपघात कमी झाले, अपघात कोणत्या वेळी झाले याची माहिती मिळण्यास मदत होईल. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, महानगरपालिका यांनी रस्त्याचे काम चांगल्या दर्जाचे करावे, तसेच अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन योजना आखाव्यात.

संबंधित विभागाने आवश्यकतेनुसार रस्त्यावर रम्बलर्स बसविणे, सूचना फलक, रोड मार्किंग्ज, रस्त्यावरील परावर्तक, झेब्रा क्रॉसिंग, ब्लिंकर्स, रिफ्लेक्टर्स आदी बसविण्याची कार्यवाही करावी. दर तीन महिन्यांनी रोड मार्किंग्ज, रस्त्यावरील परावर्तक, झेब्रा क्रॉसिंग, साईड पट्ट्या रंगविण्यात याव्यात. रस्त्यावरील सुरक्षा विषयक उपाययोजना करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने महामार्गावर स्वच्छतागृहे, शौचालये यासारख्या सोयीसुविधा उपलब्ध कराव्यात.

पुणे शहरात होणाऱ्या अपघातामध्ये दुचाकीस्वार आणि पादचारी यांची संख्या अधिक आहे. वाहतुक विभागाने अपघात कमी करण्यासाठी रस्ता वाहतुक नियम तसेच सुरक्षिततेच्या दृष्टिने उपाययोजना कराव्यात. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाने चांदणी चौकात वाहनचालकांना समजेल आणि दिसेल असे फलक रस्त्यावर लावावेत. शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणारी वाहने, वाहनचालक यांची संबंधित विभागाने नियमित तपासणी करावी, अशा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिल्या.

पुणे जिल्ह्यात ३९ ब्लॅक स्पॉट्स आहेत असे यावेळी श्री. बहीर यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली अपघात कमी करण्याच्यादृष्टीने अनेक उपाययोजना करण्यात आल्याने अपघातांचे प्रमाण कमी झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. बैठकीत ‘ब्लॅक स्पॉट’ दुरुस्तीबाबत आढावा घेण्यात आला. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे महानगरपालिका, युनिसेफ व आयरॅड संस्थेच्यावतीने सादरीकरण करण्यात आले.

PMC Chief Auditor | पुणे महापालिकेच्या नवनियुक्त मुख्य लेखापरीक्षक यांच्यापुढे कार्यालयीन शिस्तीची आणि कामकाजाची ढीगभर आव्हाने!

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Chief Auditor | पुणे महापालिकेच्या नवनियुक्त मुख्य लेखापरीक्षक यांच्यापुढे कार्यालयीन शिस्तीची आणि कामकाजाची ढीगभर आव्हाने!

PMC Chief Auditor – (The Karbhari News Service) – महापालिकेचे मुख्य लेखा परीक्षक तथा सह महापालिका आयुक्त अंबरीष गालिंदे (Ambrish Galinde PMC) हे सेवानिवृत्त झाले आहेत. हे पद रिक्त झाल्याने या पदाचा अतिरिक्त पदभार हा पुणे महापालिकेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (PMC Chief Finance Officer) जितेंद्र कोळंबे (Jitendra Kolambe PMC) यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. कोळंबे यांनी जोमाने कामाला सुरवात केली आहे. मात्र कार्यालयीन कामकाजात बऱ्याच त्रुटी दिसून येत आहेत. त्या रोखणे हे त्यांच्यापुढे आव्हान आहे. हे आव्हान कोळंबे कसे पेलणार, याबाबत आता उत्सुकता लागून राहिली आहे. (Pune Municipal Corporation (PMC)

| ही असतील आव्हाने!

मुख्य लेखापरीक्षक कार्यालयात काम करणाऱ्या वरिष्ठ ग्रेड लेखनिक यांची नेमणूक दुसऱ्या खात्यात आहे. मात्र ते मुख्य लेखापरीक्षक कार्यालयात काम पाहतात. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाचे कुठलेही लेखी आदेश नाहीत. 2019 पासून संबंधित सेवक खात्यात कामाला आहे. नुकतीच त्यांची बदली करण्यात आली. आता तरी त्यांना त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी पाठवले जाणार का?
मुख्य लेखापरीक्षक खात्यात बिगारी या हुद्द्याची कुठलीही जागा नाही. तरीही गेल्या 10 वर्षांपासून खात्यात बिगारी पदावर काम करणारे सेवक आहे. त्यांना त्याच्या मूळ खात्यात कधी पाठवले जाणार?
सेवाप्रवेश नियमावली नुसार खात्यातील लोकांना पदोन्नती आणि बदलीने बढती देण्यात आलेली नाही. हे काम बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. याकडे लक्ष दिले जाणार का?
सद्यस्थितीत सब ऑडिटर या पदासाठी पदोन्नती दिली जाणार आहे. याबाबतचे विषयपत्र निवड समिती ठेवण्यात आले आहे. यामधील काही कर्मचाऱ्यांना मुख्य लेख परीक्षक कार्यालयात कामाला 3 वर्ष पूर्ण झालेली नाहीत. तरीही त्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीची शिफारस करण्यात आली आहे. संबंधित विषयपत्रातील त्रुटी बाबत लक्ष दिले जाणार का?
याबाबत कर्मचाऱ्यानी तत्कालीन मुख्य लेखा परीक्षक यांच्याकडून घाईने सही करून घेतली आहे. तसेच पदोन्नती विषयपत्रात सेवाज्येष्ठता देखील चुकीच्या पद्धतीने घालण्यात आली आहे.
त्यामुळे नुकत्याच खात्यात आलेल्या मुख्य लेखा परीक्षक यांना या सगळ्यांचा अभ्यास करून नियम आणि कायद्याचा आधार घेत काम करावे लागणार आहे.

PMC Birth and Death Certificates | जन्म मृत्यूचे दाखले हे केवळ संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयातच मिळणार | महापालिका आरोग्य विभागाची माहिती 

Categories
Breaking News PMC social आरोग्य पुणे

PMC Birth and Death Certificates | जन्म मृत्यूचे दाखले हे केवळ संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयातच मिळणार | महापालिका आरोग्य विभागाची माहिती

PMC Birth and Death Registration – (The Karbhari News Service) – संगणक प्रणालीनुसार सद्यास्थितीत जन्म मृत्यूचे दाखले हे केवळ संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाकडील उपनिबंधक तथा क्षेत्रिय वैद्यकीय अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडूनच वितरीत करण्यात येतील. अशी माहिती प्रभारी आरोग्य अधिकारी डॉ कल्पना बळिवंत (Dr Kalpana Baliwant PMC) यांनी दिली आहे. (PMC Health Department)
पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य कार्यालयाकडील जन्म मृत्यू नोंदणी कार्यालयामार्फत जन्म मृत्यू नोंदणीचे कामकाज हे 1 मार्च 2019 पासून केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या CRS नागरी नोंदणी पद्धतीने 15 क्षेत्रिय कार्यालय स्तरावर उपनिबंधक तथा क्षेत्रिय वैद्यकीय अधिकारी यांच्या मार्फत करण्यात येते. केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या सुधारित CRS नागरी नोंदणी पद्धती 24 जून 2024 पासून अद्यावत करण्यात आले असून सदर संगणक प्रणालीनुसार सद्यास्थितीत जन्म मृत्यूचे दाखले हे केवळ संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाकडील उपनिबंधक तथा क्षेत्रिय वैद्यकीय अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडूनच वितरीत करण्यात येतील. याबाबत केंद्र शासनाकडे पत्रव्यवहार केला असून पुढील सुचना प्राप्त झाल्यास कळविण्यांत येईल. असे डॉ बळिवंत यांनी म्हटले आहे.

| सुधारित संगणक प्रणालीमधून सद्यस्थितीत जन्म-मृत्यूचे दाखले वितरणाबाबत नियमावली

१)मार्च २०१९ नंतरचे जन्म-मृत्यूचे दाखले केवळ संबंधित उपनिबंधक तथा क्षेत्रिय वैद्यकीय अधिकारी जन्म-मृत्यू विभाग यांच्या कार्यालयामध्ये प्राप्त होतील.
२)अॅप्रुव्हल क्लार्क यांनी जन्म/मृत्यू दाखले बाबत नागरिकांकडून अर्ज घेऊन त्याच्यावरती संबंधित दाखल्याचा नोंदणी क्रमांक लिहावा.
३)सदर अर्ज नागरिकाने नागरी सुविधामध्ये सादर करून आवश्यक शुल्क भरावे
४)आवश्यक शुल्क भरलेली पावती प्राप्त झाल्यानंतर अॅप्रुव्हल क्लार्क यांनी जन्म-मृत्यूचे दाखले वितरीत करावे.
५)जन्म-मृत्यू दाखले वितरणासाठी लागणारी स्टेशनरी नागरी सुविधा केंद्रामार्फत उपलब्ध करून घ्यावी.
६)वितरीत करण्यात येणाऱ्या जन्म मृत्यू दाखल्यांचा अहवाल दररोज नोंदवहीत अद्यावत करून त्याचा मासिक अहवाल या कार्यालयास सादर करावा.
७)याबाबत केंद्र शासनाकडे पत्रव्यवहार केला असून पुढील सुचना प्राप्त झाल्यास याबाबत कळविण्यात येईल.
८) मार्च २०१९ पूर्वीचे व समाविष्ट गावांतील २०२१ पूर्वीचे जन्म- मृत्यूचे दाखले हे पूर्वीप्रमाणेच नागरी सुविधा केंद्रामार्फत वितरीत करण्यात येतील.