Atharvashirsha Pathan | सासवड येथे सामुदायिक अथर्वशीर्ष पठण

Categories
Breaking News cultural social पुणे

Atharvashirsha Pathan |  सासवड येथे सामुदायिक अथर्वशीर्ष पठण

 

Atharvashirsha Pathan | सासवड: येथील महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीच्या (Maharashtra Education Society’s) बाल विकास मंदिर शाळेतील (Bal Vikas Mandir School) विद्यार्थ्यांनी *गणेशोत्सवानिमित्त सासवड च्या अजय सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ येथे जाऊन अथर्वशीर्ष पठण केले. (Saswad)

शाळेने, संस्थेच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष, तसेच शाला समितीचे अध्यक्ष मा. बाबासाहेब शिंदे , संस्थेचे सहसचिव, शाला समितीचे महामात्र मा. सुधीर भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली यावर्षीच्या उपक्रमासाठी भारतीय भाषांचा अभ्यास या विषयांर्गत संस्कृत विषयाची निवड केली आहे. त्यातील अथर्वशीर्ष पठण हा पहिला उपक्रम शाळेने राबविला. यात, शाळेतील इ. ३ री, ४ थी चे ३०० विद्यार्थी- विद्यार्थिनी, शिक्षक यांचा सहभाग होता. विद्यार्थ्यांनी आठ अष्टविनायक गणपतींसाठी आठ वेळा अथर्वशीर्ष पठण केले. यानंतर, गणपतीची सामुदायिक आरती झाली. यावेळी मंडळाचा संपूर्ण परिसर भक्तिमय झाला होता.


  • गणपती मंडळाकडून मुख्याध्यापक, सर्व शिक्षक यांचे शाल, श्रीफळ देऊन स्वागत करण्यात आले. गणपती मंडळाने विद्यार्थ्यांसाठी अल्पोपाहाराची व्यवस्था केली होती.
    यावेळी, शाळेचे मुख्याध्यापक श्री. भाऊसाहेब बडधे, अजय सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष श्री. प्रवीण पवार, मंडळाचे कार्यकर्ते, परिसरातील नागरिक यांनी या उपक्रमाचे तसेच विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले.

    याप्रसंगी, शिक्षक सौ. मंजुषा चोरामले, सौ.आशा ढगे, श्री. माणिक शेंडकर, श्री. नरेंद्र महाजन, श्री. दीपक कांदळकर, सौ. शारदा यादव, श्रीमती शीतल चौधरी, श्रीमती मीना खोमणे इ. उपस्थित होते.

Water Consumption Discipline for Punekar | पुणेकरांना पाणी वापराची शिस्त लावणार महापालिकेचा पाणीपुरवठा विभाग!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Water Consumption Discipline for Punekar | पुणेकरांना पाणी वापराची शिस्त लावणार महापालिकेचा पाणीपुरवठा विभाग!

| विभाग प्रमुखांचे सर्व अधीक्षक अभियंत्यांना आदेश

Water Consumption Discipline for Punekar पुणे | पुणेकरांना पाणी वापराची शिस्त नाही, असे पुणे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाला (PMC Water Supply Department) वाटते. त्यामुळे विभागाकडून पुणेकरांना पाणी वापराबाबतची शिस्त (Water Consumption Discipline for Punekar) लावण्यात येणार आहे. पाणी पुरवठा विभाग प्रमुखांनी (HOD) याबाबतचे आदेश सर्व अधिक्षक अभियंता (Superintendent Engineer) यांना दिले आहेत. दरम्यान पाणीपुरवठा विभाग प्रमुखांच्या या आदेशामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. (Pune Municipal Corporation)
पुणेकरांना पाणी वापराबाबत शिस्त अशी टीका याआधी बऱ्याच राजकीय व्यक्तीकडून केली जात होती. काही सामाजिक संस्था देखील यात आघाडीवर आहेत. त्यामुळे आता पुणे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाला (PMC Pune Water Supply Department) देखील वाटू लागले आहे कि पुणेकरांना पाणी वापराची शिस्त लावणे गरजेचे आहे. याबाबत छावा स्वराज्य सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष रामेश्वर घायतिडक यांनी महापालिका पाणीपुरवठा विभागाकडे तक्रार केली होती. पुणेकरांकडून बऱ्याच ठिकाणी पाणी वापर योग्य पद्धतीने होत नाही, त्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून पुणेकरांना शिस्त लावण्याचे काम हाती घ्यावे. असे तक्रारीत म्हटले होते. त्यानुसार पाणीपुरवठा विभाग प्रमुखांनी याबाबतचे आदेश काढले आहेत. पर्वती, लष्कर, एसएनडीटीच्या अधिक्षक अभियंता हे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यात म्हटले आहे कि पुणेकरांना पाणी वापराबाबतची शिस्त लावण्यात यावी.  पाणीपुरवठा विभाग प्रमुखाच्या आदेशाला पुणेकर कितपत स्वीकारणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
-—-
News Title | The Water Supply Department of Pune Municipal Corporation will discipline Pune residents for water consumption! Orders of the Heads of Departments to all Superintending Engineers

Ajit Pawar | महाज्योती, सारथी, बार्टी व मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ यासारख्या संस्थांच्या योजनानंमध्ये एकसारखेपणा आणणार | उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे धडाकेबाज निर्णय

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

Ajit Pawar | महाज्योती, सारथी, बार्टी व मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ यासारख्या संस्थांच्या योजनानंमध्ये एकसारखेपणा आणणार | उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे धडाकेबाज निर्णय

|अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध समस्यांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनातील आढावा बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय

 

Ajit Pawar | महाज्योती (Mahajyoti), सारथी (Sarathi), बार्टी (Barti)यासारख्या संस्थांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये समानता आणण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशी मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळालाही लागू करण्याचा आणि न्यायालयाचा कोणताही अडसर नसलेल्या पाच टक्के शैक्षणिक आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadnavis) यांच्याशी चर्चा करुन निर्णय घेतला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी गुरुवारी मंत्रालयात घेतलेल्या बैठकीत घोषित केले. मौलाना आझाद महामंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या कर्ज योजनांची सांगड केंद्रसरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या विश्वकर्मा योजनेशी घालता येईल किंवा कसे, ही बाबही महामंडळाने तपासून घ्यावी, असेही निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिले.

महाराष्ट्र राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध समस्यांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक त्यांच्या मंत्रालयातील दालनात गुरुवारी पार पडली. या वेळी अल्पसंख्याक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे उपाध्यक्ष संजय खोडके, जमियत-ए-उलमा हिंद महाराष्ट्रचे अध्यक्ष हाफेज मोहम्मद नदीम सिध्दिकी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.राजगोपाल देवरा, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, कौशल्य विकास, उद्योजकता, नगरविकास, अल्पसंख्याक विकास विभाग, ग्रामविकास, नियोजन, शालेय शिक्षण, विधी व न्याय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, सामाजिक न्याय, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, या विभागाचे सचिव हे प्रत्यक्ष तर छत्रपती संभाजीनगर व सोलापूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्यप्रणालीव्दारे उपस्थित होते.

या बैठकीत मौलाना आझाद आर्थिक महामंडळाच्या भाग भांडवलामध्ये वाढ करणे व शासनाने द्यावयाच्या हमी संदर्भात देखील चर्चा करण्यात आली. महामंडळाचे सध्याचे भाग भांडवल 700 कोटी रुपये असून ते टप्प्याटप्प्याने एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात येईल, शासनाने तीस कोटी रुपयांची कर्ज हमी दिलेली आहे, त्यात देखील वाढ करुन ती टप्प्याटप्प्याने पाचशे कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाकडून गरजूंना देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी असलेल्या जाचक अटींचा पुनर्विचार करुन नव्याने अटी व शर्ती निश्चित कराव्यात, अशाही सूचना अजित पवार यांनी महामंडळाला दिल्या.
मागासवर्गीय मुस्लीम अल्पसंख्यांकांसाठी सामाजिक तसेच शैक्षणिक आरक्षण देण्याच्या बाबतीत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून किमान शैक्षणिक आरक्षण कसे देता येईल, हे बघू असे अजित पवार यांनी आश्वासित केले. याशिवाय मागासवर्गीय मुस्लीम अल्पसंख्याकांसाठी विशेष पॅकेज देण्याबाबतीतही यावेळी बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

वक्फ मिळकतीसंबंधी महाराष्ट्र राज्यातील गाव नमुना नंबर 7/12 च्या उताऱ्यावर तसेच नागरी भागातील वक्फ मिळकतीच्या अधिकार अभिलेखांमध्ये केवळ संबंधित वक्फ संस्थेच्या नावाची नोंद घेणे व इतर वक्फ सदरी “वक्फ प्रतिबंधित सत्ता प्रकार” अशी नोंद घेणेबाबत सर्वसमावेशक सूचना शासनाचे सर्व जुने शासन निर्णय अधिक्रमित करून महाराष्ट्र राज्यातील वक्फ संस्थांच्या जमिनीच्याबाबत अधिकार अभिलेखात वक्फ संस्थांचे नाव घेऊन इतर वक्फ सदरी “वक्फ प्रतिबंधित सत्ता प्रकार व कायदेशीर वारसांची नोंद घेण्याबाबत नवीन शासन निर्णय निर्गमित करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या विषयामधील सर्व कायदेशीर बाबी तपासण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करावी, या समितीत अल्पसंख्याक विभागाच्या सचिव, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, वक्फ बोर्डाचे सदस्य सचिव यांचा समावेश करावा, बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार 7/12 वर अगोदर वक्फ बोर्ड, त्यानंतर ट्रस्ट आणि इतर अधिकारात मुतलकी यांचे नाव घेता येईल का, हेही तपासावे, कोणत्याही परिस्थितीत मालमत्तेची मालकी वक्फ बोर्डाकडेच राहिली पाहिजे, हेही बघावे, असेही निर्देश अजित पवार यांनी दिले.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ महामंडळाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या वक्फ संस्थाकडून वक्फ फंड, विलंब शुल्क, ऑडिट फी, जीएसटी घेतला जातो, ही रक्कम जास्त असल्याने कमी करावी, अशाप्रकारची मागणी जमियत-ए-उलमा हिंद यांच्याकडून करण्यात आली होती. याबाबत वक्फ फंड, जीएसटी यात सरकारला काही करता येणार नाही. तथापि, विलंब शुल्क व व ऑडिट फी कमी करुन विलंब शुल्क 1 हजार रुपयांऐवजी 500 रुपये, ऑडिट फी 500 रुपयांऐवजी 200 रुपये, 2 हजार रुपयांऐवजी 500 रुपये आणि 5 हजार रुपयांऐवजी 1 हजार रुपये आकारण्यात यावेत, असा निर्णय तत्काळ घेत असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले.

छत्रपती संभाजीनगर येथील हज हाऊस तातडीने सुरु करण्याबाबत निर्णय झाला असून त्याचे लवकरच उद्घाटन केले जाईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी आश्वस्त केले.

छत्रपती संभाजीनगर येथील वक्फ बोर्डाची जागा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवली असून ती बोर्डाला परत मिळाली पाहिजे, या मागणीबाबत चर्चा करण्यात आली, यासंदर्भात देखील अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या समितीने योग्य तोडगा काढावा, अशा सूचना अजित पवार यांनी दिल्या.

सोलापूर शहर येथील शैक्षणिक व खेळासाठी आरक्षित असलेल्या शासकीय भूखंडाची मागणी जमियत – उलमा-ए-महाराष्ट्र या संस्थेने केली आहे. या भुखंडासाठी आणखीही काही अल्पसंख्याक संस्थांनी अर्ज केला असल्याची बाब अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) यांनी निदर्शनास आणून दिली. शासनाच्या नियमानुसार संस्थेची पात्रता, भूखंडावर विकास करण्याची संस्थेची आर्थिक क्षमता, संस्थेचे कार्य या बाबी तपासूनच सुयोग्य संस्थेला भूखंड वितरित करण्याचा निर्णय लवकरात लवकर महसूल विभागाने घ्यावा, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

राज्यात जिल्हा परिषद नगरपालिका व महानगरपालिका अंतर्गत उर्दू माध्यमाच्या शाळांमध्ये रिक्त असलेली पदे भरण्याबाबत, उर्दू शिक्षक भरतीसाठी बिंदू नामावलीनुसार आरक्षित जागांवर उमेदवार उपलब्ध न मिळाल्यास ती जागा खुल्या प्रवर्गातून भरण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. आरक्षणातील उमेदवार न मिळाल्यास खुल्या प्रवर्गातून पदे भरावीत, अशा प्रकारचा शासन निर्णय असल्याची बाब सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांनी निदर्शनास आणून दिली. उर्दू शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून ही पदे तातडीने भरण्याबाबत महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांना तातडीने कळवावे, असेही आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

वक्फ मालमत्तांच्या भूसंपादन करीत असताना मालमत्तांचा मोबदला महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाला मिळत नाही, ही बाब देखील महामंडळाने निदर्शनास आणून दिली. याबाबत अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या समितीने अभ्यास करावा व शिफारस करावी, अशीही सूचना अजित पवार यांनी केली. अल्पसंख्याक आयुक्तालयाच्या निर्मितीबाबतही प्रार्थमिक चर्चा या बैठकीत करण्यात आली. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष आणि ज्येष्ठ नेते संजय खोडके यांनी प्रौढ शिक्षण विभागाकडील कामाचा भार कमी झालेला आहे. प्रौढ शिक्षण विभागाच्या मनुष्यबळाचा वापर करुन घेण्यासाठी या विभागाकडील कर्मचाऱ्यांना प्रस्तावित अल्पसंख्याक आयुक्तालयात समाविष्ट करून घेता येऊ शकेल. त्यामुळे आयुक्तालयासाठी कमी पदे निर्माण करावी लागतील व शासनावरील भार कमी होईल, अशी सूचना केली. ही बाब देखील अल्पसंख्याक विभागाने तपासून घ्यावी, अशा सूचना अजित पवार यांनी केल्या.


News Title | Ajit Pawar Mahajyoti, Sarathi, Barti and Maulana Azad Economic Development Corporation like organizations will bring uniformity. Bold decision of Deputy Chief Minister Ajit Pawar

City Task Force | PMC Pune | राज्य सरकारने आदेश देऊन 6 महिने झाले तरी पुणे महापालिकेचा सिटी टास्क फोर्स स्थापन नाही

Categories
Breaking News PMC social पुणे

City Task Force | PMC Pune | राज्य सरकारने आदेश देऊन 6 महिने झाले तरी पुणे महापालिकेचा सिटी टास्क फोर्स स्थापन नाही

| सरकारला पुन्हा द्यावे लागले स्मरणपत्र

City Task Force | पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) वतीने 24*7 अर्थात समान पाणीपुरवठा योजना (Equal Water Distribution Scheme) राबवली जात आहे. ही योजना सरकारच्या अमृत 2.0 अभियानात (Amrut 2.0) समाविष्ट करण्यात आली आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सिटी टास्क फोर्स (City Task Force) स्थापन करण्याचे आदेश राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आले होते. मात्र आदेश देऊन 6 महिने उलटून गेले तरीही महापालिकेच्या वतीने CTF स्थापन करण्यात आलेला नाही. याबाबत सरकारने पुन्हा एकदा आदेश देत CTF स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. (Pune Municipal Corporation)

 अमृत २.० अभियानाची राज्यात अंबलबजावणी करण्यात येत आहे. सर्व शहरातील घरांना नळ जोडणी देऊन पाणी पुरवठ्याच्या बाबीत १००% स्वयंपूर्ण करणे हे या योजनेचे एक प्रमुख उद्दीष्ट आहे. केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार  अमृत २.० अभियानांतर्गत २४ x ७ पाणी पुरवठा योजनेसाठी राज्यस्तरीय कार्यदल (State Task Force-STF) गठीत करणे बाबत सूचना दिल्या होत्या. शासन निर्णयानुसार आपल्या शहर स्तरावर शहर कार्यदल (City Task Force- CTF) गठीत करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार 17 मार्च ला याबाबतचे आदेश देण्यात आले होते.
अमृत २.० अंतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणीद्वारे कार्यात्मक परिणाम साध्य करण्यावर अभियानाचा भर
असेल. प्रकल्प तयार करताना, अनौपचारिक वसाहती आणि कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांचा योग्य प्रकारे विचार केला जाईल याची खात्री करावी.अमृत शहरांमध्ये, नळाच्या सुविधेसह २४ x ७ पाणी पुरवठ्याचे प्रकल्प हाती घेतले जाऊ शकतात. या प्रकल्पांमध्ये किमान एक वॉर्ड किंवा किमान २,००० कुटुंबे असलेला जिल्हा मीटरिंग क्षेत्र (DMA) संलग्न पद्धतीने समाविष्ट करावा. त्या अनुषंगाने सरकारकडून आदेशित करण्यात आले होते कि, किमान एक वॉर्ड किंवा किमान २,००० कुटुंबे असलेला जिल्हा मीटरिंग क्षेत्र (DMA) मध्ये २४ x ७ पाणी पुरवठा करण्यासाठी कृती योजनाराज्यस्तरीय कार्यदल (STF) कडे सादर करावी. मात्र पुणे महापालिकेने यावर कुठलीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे मग सरकारने पुन्हा एकदा स्मरणपत्र देत माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
———
News Title | City Task Force | PMC Pune | City taskers force of Pune is not ready even after 6 months of the state order

Mahayuti | Sandeep Khardekar | महायुतीच्या समन्वयक पदी संदीप खर्डेकर यांची नियुक्ती

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

Mahayuti | Sandeep Khardekar | महायुतीच्या समन्वयक पदी संदीप खर्डेकर यांची नियुक्ती

 

Mahayuti | Sandeep Khardekar | आगामी काळात महायुतीतील सर्व घटक पक्षांशी योग्य समन्वय राखण्यासाठी भाजप चे प्रदेश प्रवक्ता संदीप खर्डेकर यांची पुणे शहर महायुतीच्या समन्वयक पदी नियुक्ती करण्यात आली.

आज प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.चंद्रकांतदादा पाटील, शहराध्यक्ष धीरज घाटे, यांच्या हस्ते श्री. खर्डेकर यांना नियुक्ती पत्र देण्यात आले. यावेळी आ. माधुरी मिसाळ, आ. भीमराव तापकीर, आ. सिद्धार्थ शिरोळे, प्रदेश सरचिटणीस विक्रांत पाटील, प्रदेश सरचिटणीस मुरलीधर मोहोळ,प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश पांडे, प्रदेश मुख्यालय प्रभारी रवी अनासपुरे,पुणे शहर प्रभारी अमर साबळे,माजी अध्यक्ष जगदीश मुळीक,व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. महायुती चे घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय समाज पक्ष,लोकजनशक्ती पार्टी, शिवसंग्राम संघटना, पतीत पावन संघटना यासह विविध समविचारी पक्ष,संघटना, स्वयंसेवी संस्था, यांच्याशी योग्य समन्वय साधून, सर्वांच्या सहकार्याने आगामी लोकसभा,विधानसभा व महापालिका निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवू असा विश्वास संदीप खर्डेकर यांनी व्यक्त केला.

PMC Property Tax Department | प्रॉपर्टी टॅक्स विभागाकडील एकवट वेतनावरील अभियंत्यांच्या वेतनासाठी 75 लाख देण्यास स्थायीची मंजूरी

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Property Tax Department | प्रॉपर्टी टॅक्स विभागाकडील एकवट वेतनावरील अभियंत्यांच्या वेतनासाठी 75 लाख देण्यास स्थायीची मंजूरी

| मे महिन्यापासून प्रलंबित होते वेतन

| माहिती व तंत्रज्ञान विभागाची उदासीनता कारणीभूत
PMC Property tax Department | पुणे महापालिकेच्या प्रॉपर्टी टॅक्स विभागात (PMC Pune Property tax Department) काही अभियंते हे एकवट वेतनावर घेतले जात आहेत. त्यांच्याकडून विविध कामे करून घेतली जातात. असे असतानाही या कर्मचाऱ्यांना मे महिन्यापासून वेतन देण्यात आले नव्हते. याला माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाची (PMC IT Department) उदासीनता कारणीभूत मानली जात आहे. दरम्यान कर विभागाने आयुक्तांच्या माध्यमातून स्थायी समिती (PMC Standing Committee) समोर प्रस्ताव सादर करत 75 लाख वेतनासाठी देण्याची मागणी केली होती. समितीने नुकतीच या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. (Pune Municipal Corporation)

पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC Pune) विविध आर्थिक स्त्रोतांपैकी मालमत्ता कर (Pune Property tax) हा स्त्रोत अत्यंत महत्वाचा आहे. करआकारणी व करसंकलन विभागाकडील मिळकतकर संगणक प्रणालीची विविध स्तरावर आवश्यकते प्रमाणे सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, सॉफ्टवेअर विविध विभागाशी इंट्रीग्रेशन करणे, संगणक प्रणालीची देखभाल दुरुस्तीचे कामे विहित वेळेत व अचूकरित्या पूर्ण करणे, इ. विविध कामे एकवट वेतनावरील सेवकांकडून केली जातात.
पुणे शहराच्या कार्यकक्षेत आकारणी झालेल्या व नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांकडील मिळकतधारकांना विविध प्रकारच्या योजना, देयके, नोटीस, शास्ती, जमा व थकबाकी, जीआयएस इ. विविध प्रकारची कामे केली जातात. करआकारणी व करसंकलन विभागाकडे तांत्रिक ज्ञान असलेले सेवक उपलब्ध नाही. तसेच माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडे वेळोवेळी शेडयूलमान्य सेवकांची मागणी करण्यात आलेली आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडे प्रोग्रामर तसेच डेटावेस संबंधित विशेष तांत्रिक पात्रता धारण करणा-या सेवकांची शेडयूलमान्य पदे रिक्त व काही पदे आकृती बंधात नाहीत. सध्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडे प्रोग्रामर तसेच डेटाबेस संबंधित वरील प्रमाणे विशेष पात्रता धारण करणारी शेडयूलमान्य पदे नाहीत. तसेच करआकारणी व करसंकलन विभागाकडील उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने व कामकाज गतिमान होणाच्या दृष्टीने संगणकीय दृष्टया कामकाज गतीमान होण्याच्या दृष्टीने कामकाजात व सॉफ्टवेअर प्रणाली विकसित करणे अत्यंत आवश्यक आहे. कर आकारणी व कर संकलन विभागाचे संगणकीय कामकाज करण्यासाठी ६ महिने एकवट वेतनावर संगणक कामकाज करणेबाबत संगणक अभियंते यांना घेण्यात येते. मात्र या लोकांची  ०१.०५.२०२३ रोजी सहा महिने मुदत कालावधी समाप्त झाला. दरम्यानच्या कालावधीत पुणे महानगरपालिका हद्दीतील निवासी मिळकतीना ४०% सवलत देणेबाबत अमल करणे, मिळकतधारकांची देयके ऑनलाईन योग्य अचूकरित्या बनवणे, अशी कामे  १५.०५.२०२३ पासून कार्यरत ०९ संगणक अभियंते यांनी त्यांच्या अनुभवाच्या व कौशल्याच्या जोरावर दिवसरात्र काम करून आयुक्त यांनी निर्धारित केलेल्या मुदतीत सन २०२३-२४ चे देयकांचे कामकाज केले आहे. मिळकतधारकांना विविध माध्यमांनी (ऑनलाईन, रोख, धनादेश इ.) मिळकतकर भरणा करता यावा व खात्याकडील संगणक प्रणाली सुरळीत सुरु ठेवणेकरिता एकवट वेतनावरील संगणक अभियंते यांचा मोलाचा व महत्वाचा वाटा आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. सद्य कार्यरत एकवट वेतनावरील संगणक अभियंते यांचा कार्यकाळ दि. ०१.०५.२०२३ रोजी समाप्त झाला असल्याने सदर ९ संगणक अभियंते हे आज अखेर काम करत आहेत असे असताना देखील त्यांना माहे मे महिन्यापासून अद्यापपर्यंत त्यांना वेतन आदा करण्यात आलेले नाही. (PMC Pune News)

वास्तविक पाहता २०१३ पासून निवड होणाऱ्या अभियंत्यांचे दरमहा वेतन माहिती व तंत्रद्यान विभागाकडील अर्थशीर्षकावर उपलब्ध करून दिले जात होते. परंतु माहिती व तंत्रद्यान विभागाने सन २०२३-२४ या वर्षात उपलब्ध बजेट कोडमधून बिले खर्ची टाकण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. कर आकारणी व करसंकलन कार्यालयाकडे २०२३-२४ मध्ये अंदाजपत्रकीय अर्थशीर्षकात संगणक अभियंते यांचे
वेतन अदा करणेसाठी स्वतंत्र तरतूद उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे वेतन देण्यास उशीर झाला. अखेर विभागाने आयुक्तांची मान्यता घेऊन 75 लाख वेतनासाठी देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवला. समितीने यास नुकतीच मान्यता दिली आहे. (Pune Municipal Corporation)
———
News Title | PMC Property Tax Department | 75 lakhs for salary of engineer on lump sum from property tax department

Women Reservation Bill |  महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत बहुमताने मंजूर | महिला आरक्षण विधेयकाचा फायदा कोणाला होणार?

Categories
Breaking News Political social

Women Reservation Bill |  महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत बहुमताने मंजूर | महिला आरक्षण विधेयकाचा फायदा कोणाला होणार?

 

 

Women Reservation Bill | लोकसभेत (Loksabha) महिला आरक्षण विधेयकावर (Women Reservation Bill) इतिहास रचला गेला आहे.  कनिष्ठ सभागृहात ‘नारी शक्ती वंदन विधेयक’ मंजूर करण्यात आले आहे.  लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकाच्या बाजूने एकूण 454 मते पडली.

 

 महिला आरक्षण विधेयकावर उद्या राज्यसभेत चर्चा होणार आहे

लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर झाल्यानंतर, लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवणारी घटना (128 वी दुरुस्ती) विधेयक, 2023 वर गुरुवारी राज्यसभेत चर्चा होणार आहे.  राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखर यांनी सभागृहात याची घोषणा केली. ते म्हणाले की, लोकसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते वरच्या सभागृहात चर्चेसाठी आणि पास करण्यासाठी मांडले जाईल.  या विधेयकावर चर्चेसाठी साडे सात तासांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.

 

 लोकसभा निवडणुकीनंतर जनगणना आणि सीमांकनाची कार्यवाही केली जाईल

 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत सांगितले की, आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर जनगणना आणि परिसीमनाचे काम लगेच पूर्ण केले जाईल आणि लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश आरक्षणाशी संबंधित कायदा लवकरच आकार घेईल.

 

मात्र, विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले आणि म्हटले की, देशात जनगणना आणि परिसीमन झाल्यानंतर महिला आरक्षणाशी संबंधित कायदा लागू होण्यास बरीच वर्षे लागतील.  त्याला उत्तर देताना गृहमंत्र्यांनी सांगितले की परिसीमन आयोग हा अर्ध-न्यायिक प्रक्रियेचा एक भाग आहे, ज्याचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश करतात आणि त्यात निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी आणि सर्व पक्षांचे प्रत्येकी एक सदस्य असतो. .  हा आयोग प्रत्येक राज्यात जाऊन पारदर्शक पद्धतीने धोरण ठरवतो आणि यामागे केवळ पारदर्शकतेचा प्रश्न असल्याचे ते म्हणाले.

 

 महिला आरक्षण विधेयकाचा फायदा कोणाला होणार?

 

कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सांगितले की, हा कायदा झाल्यानंतर 543 सदस्यांच्या लोकसभेत महिला सदस्यांची संख्या सध्याच्या 82 वरून 181 वर जाईल.  ते पारित झाल्यानंतर विधानसभेतही महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव होतील, असे ते म्हणाले.  सध्या विधेयकात १५ वर्षांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली असून त्याला मुदतवाढ देण्याचा अधिकार संसदेला असेल.  महिलांसाठी राखीव जागांवरही अनुसूचित जाती/जमातीसाठी आरक्षण असेल, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

 


News Title | Women Reservation Bill | The Women’s Reservation Bill was passed by a majority in the Lok Sabha Who will benefit from the Women’s Reservation Bill?

 

Pune Festival | IAS Vikra Kumar | सौ.व श्री विक्रम कुमार यांच्या हस्ते पुणे फेस्टिव्हलच्या श्रींची प्रतिष्ठापना संपन्न

Categories
cultural social पुणे

IAS Vikra Kumar |Pune Festival |  सौ.व श्री विक्रम कुमार यांच्या हस्ते पुणे फेस्टिव्हलच्या श्रींची प्रतिष्ठापना संपन्न

 

IAS Vikra Kumar | Pune Festival | ३५ व्या पुणे फेस्टिव्हलच्या (35th Pune Festival) श्रींची (Ganesh Utsav) प्रतिष्ठापना  सकाळी १०.३० वाजता हॉटेल सारस, नेहरू स्टेडियम, पुणे येथे सौ. स्वाती व  श्री. विक्रम कुमार (आयुक्त, पुणे महानगरपालिका) यांच्या शुभहस्ते विधिवत संपन्न झाली. याप्रसंगी अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारी आणि प्राजक्ता गायकवाड प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होत्या.

पुणे फेस्टिव्हलचे  उपाध्यक्ष कृष्णकुमार गोयल, मुख्य समन्वयक अॅड. अभय छाजेड, , माजी महापौर कमल व्यव्हारे , डेक्कन मुस्लिम इंस्टीट्यूटचा अध्यक्षा आबेदा इनामदार ,बाळासाहेब अमराळे , राजू साठे , द.स पोळेकर, अतुल गोंजारी , राजू साठे, अशोक मेंमजादे, रवींद्र दुर्वे , सुप्रिया ताम्हाणे, संयोगिता कुदळे, अनुराधा भारती ,निकिता मोघे , विद्या खळदकर, विनोद सुर्वे,नामदेव चाळके, सचिन साळुंखे , सचिन खवले , विजय शेटे , सागर बाबर ,अहमद शेख , सुभाष सुर्वे  व  कार्यकर्ते मोठ्ये संख्येने उपस्थित होते. वेदमूर्ती पं. धनंजय घाटे गुरूजी यांनी  पौराहित्य केले. यासाठी हॉटेल सारस नेहरू स्टेडीयम येथे आकर्षक सजावट करण्यात आली आहे.

Ganesh Utsav 2023 | Pune Metro Timetable | गणेशोत्सव काळात पुणे मेट्रोची  सेवा मध्यरात्री पर्यंत | जाणून घ्या वेळा 

Categories
Breaking News social पुणे

Ganesh Utsav 2023 | Pune Metro Timetable | गणेशोत्सव काळात पुणे मेट्रोची  सेवा मध्यरात्री पर्यंत | जाणून घ्या वेळा

 

Ganesh Utsav 2023 | Pune Metro Timetable|गणेशोत्सव (Pune Ganesh Utsav 2023) हा पुणे शहरात मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. गणेश मंडळांचे देखावे बघण्यासाठी नागरिक मोठ्या प्रमाणावर शहराच्या मध्य भागात येत असतात. नागरिकांच्या सुविधेसाठी गणेशोत्सव काळात मेट्रो मध्यरात्रीपर्यंत चालवण्यात येणार आहे आणि विसर्जनाच्या दिवशी मेट्रो रात्री २ पर्यंत चालू असणार आहे. अशी माहिती पुणे मेट्रोच्या (Pune Metro) वतीने देण्यात आली आहे.

 विस्तारित वेळ

२२ सप्टेंबर ते २७ सप्टेंबर २०२३ | सकाळी ६ वा. ते रात्री १२ वा. पर्यंत

२८ सप्टेंबर २०२३ | सकाळी ६ वा. ते रात्री २ वा. पर्यंत

How to Care Your Eyes | तुम्ही तासंतास स्क्रीनवर काम करता | पण डोळ्यांची काळजी घेता का? | हे तुम्ही करायलाच हवे

Categories
Breaking News Education social आरोग्य देश/विदेश लाइफस्टाइल संपादकीय

How to Care Your Eyes | तुम्ही तासंतास स्क्रीनवर काम करता | पण डोळ्यांची काळजी घेता का? | हे तुम्ही करायलाच हवे

How to Care Your Eyes | तुमचे काम बहुतेक स्क्रीनच्या समोर (लॅपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप) असल्यास तुमच्या डोळ्यांना (Eyes) त्रास होतो. तुमचे डोळे आता काही जाणवू  देत नाहीत. फार उशीर होईपर्यंत तुम्हाला ते जाणवणार नाही.  तुमच्या डोळ्यांचे रक्षण करण्यासाठी तुम्ही काही बदल करायला हवेत.
 🟢 दर 20 मिनिटांनी किमान 20 फूट दूर दिसण्यासाठी 60 सेकंदाचा ब्रेक घ्या.
 🟢लॅपटॉप डोळ्यांपासून २० इंच दूर ठेवा, चित्राप्रमाणे उंचावलेला लॅपटॉप चित्राप्रमाणे स्टँडसह ठेवा.
 🟢नेहमी थोडेसे खालच्या दिशेने पहा, स्क्रीनचे केंद्र डोळ्याच्या पातळीपेक्षा @ 15-20 अंश खाली बसले पाहिजे.
 दिवसातून 3-4 वेळा डोळे धुवा.
 🟢 तुमच्या डोळ्यांसाठी व्यायाम:
 हे क्वचितच कोणी करत असेल.
 दिवसातून फक्त 3-4 वेळा डोळे घड्याळाच्या दिशेने आणि घड्याळाच्या दिशेने फिरवा.
 🟢 दर ६० मिनिटांनी ब्रेक घ्या आणि निळे आकाश, झाडे, पक्षी ६० सेकंद पहा.
 🟢 मजकूर 20 इंचापासून स्पष्ट असावा, सर्वात लहान वाचता येण्याजोग्या आकाराचे 3X लक्ष्य ठेवा.
 🟢पांढऱ्या किंवा पिवळ्या पार्श्वभूमीवर काळ्या मजकुरासाठी जा.
 🟢 चष्म्यांवर अँटीग्लेअर कोटिंग.
 🟢 खोलीच्या प्रकाशासह संगणकाची चमक संतुलित करा. स्वयं समायोजित करण्यासाठी कोणत्याही अॅपचा विचार करा.
 झोपेला प्राधान्य द्या
 अंधारात फोन वापरू नका
 सकाळचा फोन चेक करू नका
 जीवनसत्त्वे खा
 सेल फोनवर चित्रपट पाहणे टाळा.
 🟢डोळे चार्ज करा:  तुमचा तळहात जोमाने घासून घ्या आणि तुमच्या डोळ्यावर ठेवा.  तुम्हाला आरामदायी आणि फ्रेश वाटेल.
—-
Article Title | How to Care Your Eyes | You work on screen for hours But do you take care of your eyes? | You must do this