Tag: Marathi news

River revival project | टीका झाल्यानंतर महापालिकेला आली जाग

Categories
Breaking News PMC पुणे

टीका झाल्यानंतर महापालिकेला आली जाग

| बाधित वृक्षांच्या बदल्यात लावणार तब्बल ६५ हजार स्थानिक प्रजातीची वृक्ष

पुणे| पुणे महानगरपालिकेने (PMC Pune) मुळा मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प (Mula Mutha River Revival Project) हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे. हे काम करताना नदी लगत असणारी काही वृक्ष (Tree) बाधित होणार असून त्याचे पुर्नरोपण (Tree plantation) करणे व नव्याने वृक्षारोपण करण्यात येणार आहे. बाधित वृक्षांच्या बदल्यात महानगरपालिकेने तब्बल ६५ हजार ४३४ वृक्ष लावण्याचे नियोजन केले आहे. यावरून महापालिकेची आलोचना झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाकडून हा खुलासा करण्यात आला आहे. (pune municipal corporation)

महापालिकेकडून दिलेल्या निवेदनानुसार मुळा मुठा नदी पुनरुज्जीवनाचे संगमब्रिज ते बंडगार्डन आणि बंडगार्डन ते मुंढवा याठिकाणी कामांना सुरुवात करण्यात आली आहे. पुनरुज्जीवनाचे काम करीत असताना नदी लगत असणारी बाधित होणाऱ्या वृक्षांपैकी ४ हजार ४२९ वृक्षांचे पुर्नरोपण करण्यात येईल. तर, ३ हजार ११० वृक्ष काढण्यात येणार आहेत. मात्र, याबदल्यात स्थानिक प्रजातीच्या ६५ हजारांपेक्षा जास्त वृक्षांचे रोपण करण्याचे तसेच मोठ्या प्रमाणात नदीच्या दोन्ही काठ्यांवर झुडपांची मोठ्या प्रमाणात लागवड करण्यात येणार आहे. याद्वारे नदीकाठच्या परिसंस्था सुधारण्यासाठी मदत होणार आहे.

दरम्यान, नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाच्या कामामुळे बाधित होणाऱ्या वृक्षांबाबत पुणे महानगरपालिकेच्या वृक्षप्राधिकरण विभागामार्फत दैनिक वर्तमानपत्रामध्ये जाहीर प्रकटन देण्यात आले होते. महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५, महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन नियम २००९, मे. उच्च न्यायालय, मुंबई यांची जनहित याचिका क्र. ९३/२००९ चे दिनांक २० सप्टेंबर २०१३ रोजीचे आदेश तसेच मे. महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी पारित केलेले अध्यादेश यांस अनुसरून हे जाहीर प्रकटन देण्यात आले होते. तसेच याबाबतची तपशिलावर सविस्तर माहिती निर्देशपत्र स्वरुपात पुणे महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर देण्यात आली होती. तसेच सदर प्रकल्पास बाधित होणाऱ्या वृक्षांची पाहणी उच्च न्यायालय यांच्या आदेशानुसार गठीत केलेल्या वृक्ष तज्ज्ञ समितीमार्फत प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन करण्यात आलेली आहे.

वर्तमानपत्रातील जाहीर प्रकटनानुसार नागरिकांना याबाबत हरकती घेण्यास १ मार्च ते १३ मार्च २०२३ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार काही नागरिकांनी यावर हरकती घेतल्या असून त्यावर सुनावणी घेण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. ही सर्व प्रक्रिया झाल्यानंतर याबाबतचा प्रस्ताव हा वृक्ष प्राधिकरणामार्फत महाराष्ट्र वृक्ष प्राधिकरण यांच्याकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे. त्यांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार
पुणे महानगरपालिकेकडून पुढील योग्य ती कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

योग्य उंचीची वृक्ष लावणार

मुळा मुळा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या वृक्षांच्या बदल्यात पुणे महानगरपालिका एकूण ६५ हजारांपेक्षा जास्त वृक्षांचे नव्याने रोपण करणार आहे. ही वृक्ष लावताना ती स्थानिक प्रजातीची, तज्ज्ञांनी सुचवलेली व योग्य उंचीची चांगल्या प्रतीची वृक्ष लावली जातील. या वृक्षांचे पुढील पाच ते सात वर्ष संगोपन करण्यात येणार आहे. असे कार्यकारी अभियंता (प्रकल्प) यांच्याकडून सांगण्यात आले.

PMC Recruitment | महापालिका भरतीला अल्प प्रतिसाद! | फक्त 4 हजाराच्या आसपास अर्ज | 28 मार्च पर्यंत करू शकता अर्ज

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिका भरतीला अल्प प्रतिसाद!

| फक्त 4 हजाराच्या आसपास अर्ज

पुणे | पुणे महापालिकेत एकूण 320 पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरु आहे. महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील वर्ग 1, वर्ग २  आणि वर्ग ३ मधील रिक्त असणारी पदे सरळसेवा प्रवेशाने भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. जाहिरातीमधील पदे ही आरोग्य, उद्यान, अभियांत्रिकी, तांत्रिक व अग्निशमन सेवेमधील आहेत.  इच्छुक उमेदवार यासाठी 28 मार्च पर्यंत अर्ज करू शकतात. दरम्यान या प्रक्रियेला खूप अल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. कारण एवढ्या कालावधीत महापालिकेकडे फक्त 4218 अर्ज आले. त्यातील 3775 अर्ज पात्र झाले आहेत. महापालिकेला जेवढा प्रतिसाद अपेक्षित होता तेवढा तो मिळताना दिसला नाही. याअगोदर महापालिकेने 448 पदांची भरती केली होती. हा दुसरा टप्पा आहे. अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त सचिन इथापे यांनी दिली. (PMC Pune recruitment)
पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील वर्ग-१ ते वर्ग-३ मधील रिक्त असणारी पदे सरळसेवा प्रवेशाने भरण्यासाठी जाहिरात  प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. प्रस्तुत जाहिरातीमधील पदे ही आरोग्य, उद्यान, अभियांत्रिकी, तांत्रिक व अग्निशमन सेवेमधील आहेत. त्यामुळे तुलनात्मक स्पर्धा होण्यासाठी पुरेसे उमेदवार असणे आवश्यक आहे. तसेच प्रस्तुत भरतीसाठी पुरेसा प्रतिसाद प्राप्त होण्याकरिता जाहिरात देण्यात आली आहे. वर्ग-१ मधील ८ पदे, वर्ग-२ मधील २३ पदे व वर्ग-३ मधील २८९ पदे अशा एकूण ३२० पदाकरिता अर्ज करण्याचा कालावधी दिनांक ०८/०३/२०२३ पासुन ते दिनांक २८/०३/२०२३ पर्यंत आहे. इच्छुक उमेदवारांनी
https://pmc.gov.in/mr/recruitments या लिंकवर दिनांक २८/०३/२०२३ रोजीचे२३:५९ वाजे पर्यंत online पद्धतीने अर्ज करावा. उपरोक्त जाहिरातीच्या अनुषंगाने रिक्त पदांचा तपशिल, पदांकरिता आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, वेतनश्रेणी, वयोमर्यादा, परीक्षा शुल्क, ऑनलाईन अर्ज करण्याची पद्धत, अर्ज करण्याची मुदत व इतर आवश्यक अटी व शर्ती इत्यादी बाबी पुणे महानगरपालिकेच्या https://pmc.gov.in/mr/recruitments या
लिंकवर पाहण्यास उपलब्ध आहेत.
दरम्यान आतापर्यंत या भरती प्रक्रियेला अल्प असा प्रतिसाद मिळताना दिसला आहे. कारण कारण एवढ्या कालावधीत महापालिकेकडे फक्त 4218 अर्ज आले. त्यातील 3775 अर्ज पात्र झाले आहेत. महापालिकेला जेवढा प्रतिसाद अपेक्षित होता तेवढा तो मिळताना दिसला नाही. उपसंचालक (प्राणी संग्रहालय) यासाठी तर अजून एकही अर्ज आलेला नाही. या भरती प्रक्रियेत फायरमन च्या सर्वात जास्त जागा आहेत. फायरमन च्या 200 जागांसाठी एकूण 1630 अर्ज आले. त्यातील 1490 पात्र झाले आहेत. त्या खालोखाल औषध निर्माता पदासाठी 1152 अर्ज आले. त्यातील 1044 पात्र झाले आहेत. कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) साठी 741 अर्ज आले. त्यापैकी 618 पात्र झाले आहेत. आरोग्य निरीक्षक साठी 249 अर्ज आले त्यातील 223 पात्र झाले. वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी 162 अर्ज आले. त्यातील 151 पात्र झाले.   अजूनही तीन दिवस शिल्लक आहेत. यात अर्ज वाढू शकतात. असे उपायुक्त इथापे यांनी सांगितले.
– पदे आणि अर्जाची संख्या

१) क्ष-किरण तज्ञ (रेडिओलॉजिस्ट/सोनोलॉजिस्ट) – 5
२) वैदयकीय अधिकारी/ निवासी वैदयकीय अधिकारी – 151
३) उप संचालक (प्राणी संग्रहालय) – 0
४) पशु वैदयकीय अधिकारी – 12
५) वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक / सिनिअर सॅनिटरी इन्स्पेक्टर / विभागीय आरोग्य निरीक्षक – 71
६) कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) – 618 
७) आरोग्य निरीक्षक / सॅनिटरी इन्स्पेक्टर – 223
८) वाहन निरीक्षक / व्हेईकल इन्स्पेक्टर – 74 
९) औषध निर्माता – 1044
१०) पशुधन पर्यवेक्षक (लाईव्ह स्टॉक सुपरवायझर) – 87 
११) अग्निशामक विमोचक / फायरमन – 1490

SRA | पुणे शहरातील एस.आर.ए च्या अर्धवट प्रकल्पाची तपासणी करणार | उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्वासन

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे महाराष्ट्र

पुणे शहरातील एस.आर.ए च्या अर्धवट प्रकल्पाची तपासणी करणार

|  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्वासन

पुणे शहरामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या अंतर्गत चालू असलेल्या प्रकल्पामध्ये अनेक अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत म्हणून आमदार सुनील कांबळे यांनी विधान सभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी द्वारे शासनाचे लक्ष वेधले. त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सर्व तक्रारींची चौकशी करून अर्धवट राहिलेल्या कामांची पुन्हा एकदा तपासणी शासनाकडून करण्यात येईल असे आश्वासन दिले.

पुणे शहरात काशेवाडी, मंगळवार पेठ, लोहिया नगर, ताडीवाला रोड, नाना पेठ इत्यादी ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे काम चालू आहेत. यापैकी बरेच प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत आहेत.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प करणाऱ्या विकसकांचे प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांशी असलेल्या हितसंबंधा मुळे प्रत्यक्ष झोपडपट्टी धारकांची विकासकाकडून वेगवेगळ्या प्रकारे अडवणूक होत आहे. व पात्र असणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांना सुद्धा घरापासून वंचित राहावे लागत आहे.
प्राधिकरनाच्या कार्यालयामध्ये सदर प्रकल्पावर देखरेख व तांत्रिक तपासणी करण्यासाठी स्वतःचे योग्य ते मनुष्यबळ नसल्यामुळे सदर प्रकल्पाच्या बांधकामाची तांत्रिक दृष्ट्या तपासणी होत नाही त्यामुळे बांधकाम योग्य होते की नाही हा प्रश्न निर्माण होतो.

लोहियानगर येथील झोपडपट्टी धारकांना बिबवेवाडी येथे तात्पुरती राहायची व्यवस्था केली असतानाही त्या ठिकाणी सदर झोपडपट्टीधारकांना अनेक गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. व लोहियानगर येथे होत असलेल्या प्रकल्पाचे काम गेल्या दहा वर्षांपासून रखडलेले आहे. त्यामुळे येथील रहिवाशांना स्वतःचे घर मिळण्यासाठी अनेक वर्षे वाट पाहावी लागत आहे.

नाना पेठेतील प्रकल्प पूर्ण झालेला असून तेथे लाभधारकांना मिळालेल्या घरांमध्ये कोणत्याही सोयी सुविधा नाही.
ताडीवाला रोड येथील पानमळा प्रकल्पातील झोपडपट्टी धारकाला विकसक व अधिकाऱ्यांच्या असलेल्या संगनमतामुळे पात्र असूनही अनेक वर्ष हेलपाटे मारायला लावूनही अद्याप पर्यंत त्यांना स्वतःच्या हक्काचे घर मिळाले नाही या सर्व अडचणी आमदार सुनील कांबळे यांनी सभागृहात मांडल्या. त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सर्व तक्रारींची चौकशी करून अर्धवट राहिलेल्या कामांची पुन्हा एकदा तपासणी शासनाकडून करण्यात येईल असे आश्वासन दिले.

DA Hike | डीए वाढवण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी |केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या 4% महागाई भत्त्यात वाढ

Categories
Breaking News Commerce Political social देश/विदेश

डीए वाढवण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी

|केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या 4% महागाई भत्त्यात वाढ

| आता महागाई भत्ता 42% होणार

 da latest news today 2023: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना भेट मिळालीआहे.  केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डीए वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे.  यावेळी मोदी सरकारच्या वतीने महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.
7th pay commission latest news: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या 4% महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे.  मंत्रिमंडळाने त्यास मान्यता दिली आहे.  आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ४२ टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जाणार आहे.  ते मार्च महिन्याच्या पगारासह दिले जाईल.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता (DA) 4% ने वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली.  जानेवारी २०२३ पासून महागाई भत्त्याचे वाढलेले दर लागू होतील.  कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना थकबाकी मिळेल.  यामुळे सरकारवर दरवर्षी 12815 कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडणार आहे.
 CCEA बैठकीत घेतला निर्णय
 शुक्रवारी संध्याकाळी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डीए वाढीची घोषणा करण्यात आली.  कॅबिनेट कमिटी ऑफ इकॉनॉमिक अफेअर्स (CCEA) च्या आज झालेल्या बैठकीत महागाई भत्त्यात 4% ने वाढ करण्यात आली.  महागाई भत्ता आता एकूण 42% झाला आहे.
 4% DA वाढ जानेवारी 2023 पासून लागू होईल
 तुम्हाला सांगतो, AICPI-IW डेटाच्या आधारे महागाई मोजून कर्मचाऱ्यांना भत्ता दिला जातो.  दर 6 महिन्यांनी ते सुधारित केले जाते.  जानेवारीसाठी महागाई भत्त्यात 4% वाढ झाली आहे.  जानेवारीपासूनच त्याची अंमलबजावणी होणार आहे.  जानेवारीपूर्वी ३८ टक्के दराने महागाई भत्ता मिळत होता.  मार्चमध्ये जाहीर झाल्यामुळे जानेवारी आणि फेब्रुवारीची थकबाकीही दिली जाणार आहे.
 मार्चच्या पगारात पैसे येतील
 महागाई भत्त्याला औपचारिक मान्यता जाहीर झाली आहे, ती वाढवून 42% केली जाईल.  मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर अर्थ मंत्रालय लवकरच याला अधिसूचित करेल.  अधिसूचना जारी झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिले जाईल.  मार्च महिन्याच्या पगारात नवीन महागाई भत्ता मिळणार हे निश्चित आहे.
 दोन महिन्यांची डीए थकबाकी
 जेव्हा वित्त मंत्रालय महागाई भत्त्यात वाढ सूचित करते, तेव्हा पेमेंट सुरू होते.  ते मार्च महिन्याच्या पगारात मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.  परंतु, 4% वाढीसह, महागाई भत्ता (DA) जानेवारी 2023 पासून लागू मानला जाईल.  या स्थितीत कर्मचाऱ्यांना 2 महिन्यांची डीए थकबाकी मिळेल.  पे बँड 3 मध्ये एकूण वाढ 720 रुपये प्रति महिना आहे.  म्हणजे त्यांना जानेवारी आणि फेब्रुवारीसाठी 720X2=1440 रुपयांची थकबाकी देखील मिळेल.  ही वाढ मूळ वेतनावर असेल.
 महागाई भत्त्यात (DA) वाढ करण्याचा निर्णय कसा घेण्यात आला?
 कामगार ब्युरो दरमहा कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीची गणना करते.  यासाठी, ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI-IW) च्या आधारे गणना केली जाते.  लेबर ब्युरो हा कामगार मंत्रालयाचा भाग आहे.  गेल्या वर्षी जुलै २०२२ मध्ये ४ टक्के महागाई भत्ता वाढवण्यात आला होता.  आता पुन्हा एकदा 4% वाढ झाली आहे.  31 जानेवारी 2023 रोजी जारी करण्यात आलेल्या CPI-IW डेटावरून, महागाई भत्त्यात 4.23% वाढ होईल असे ठरविण्यात आले.  परंतु, ते गोल आकृतीमध्ये केले जाते, म्हणून ते 4% आहे.
 पेन्शनधारकांनाही मोठी भेट
 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत सरकारने देशातील लाखो पेन्शनधारकांना भेटवस्तूही दिल्या आहेत.  DA वाढीसह, महागाई मदत (DR Hike) देखील 4% ने वाढली आहे.  म्हणजे पेन्शनधारकांना 42% दराने महागाई सवलत देखील दिली जाईल.  एकूणच मोदी सरकारने ७ व्या वेतन आयोगाअंतर्गत कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पैशात वाढ केली आहे.

Open Gym | ओपन जिममध्ये विजेचा शॉक लागून तरुणाच्या मृत्यू प्रकरणी सखोल चौकशी करा | मनविसे ची महापालिका आयुक्ताकडे मागणी

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

ओपन जिममध्ये विजेचा शॉक लागून तरुणाच्या मृत्यू प्रकरणी सखोल चौकशी करा

| मनविसे ची महापालिका आयुक्ताकडे मागणी

पुणे | २० मार्च ला संयुक्त भुसारी कॉलनी येथील खुले मैदानमधील ओपन जीम येथे व्यायाम करत असताना वीजेचा शाॅक लागून एका तरुणाचा मृत्यू झाला. याची सखोल चौकशी करून दोषी लोकांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी मनविसे प्रमुख संघटक प्रशांत कनोजिया यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.
कनोजिया यांच्या निवेदनानुसार शॉक लागल्यानंतर प्रथम उपचारासाठी नजिकच्या सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये त्याला दाखल करण्यात आले. पण उपचार दरम्यान डॉक्टरांनी  मृत घोषित केले. अमोल शंकर नाकते वय २३ असे मृत तरुणांचे नाव असून परिसरातील हळहळ व्यक्त होत आहे. सदर मैदानात रोज सकाळी आणि संध्याकाळी शेकडो नागरिक लहान मुले या ठिकाणी  व्यायाम करतात. सदर भागात जमिनीखालून एम.एस.ई.बी.च्या केबल असल्याचे निदर्शनास आले आहे. घटना घडली,तेव्हा पोलीस, अग्निशमन दल यांना त्वरित कळवण्यातही आले होते. सदर ओपन जीम चा ठेकेदार व अभियंता पुणे मनपा संकल्पना व निधी उपलब्ध करुन देणारे माजी नगरसेवक यांनी नागरीक सुरक्षिततेची कोणतीही काळजी  न घेता  हलगर्जीपणा केला आहे.
एम ई एस बी केबल जमिनी खाली असताना त्यांची एन.ओ.सी घेणे गरजेचे होते. चालु केबल वरच  ओपन जीम साहित्य त्यावर लावुन  नागरिकांच्या जीवाशी खेळ केला गेला आहे. सुरक्षेची काळजी न घेता कानाडोळा करण्यात आला हे स्पष्टपणे दिसून येते. या गंभीर विषयावर स्वतः लक्ष घालून वरिष्ठ अधिकारी यांची समिती स्थापन करुन जबाबदार माजी नगरसेवक ,ठेकेदार, विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांची चौकशी करून दोषींवर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करुन कार्यवाही लवकरात लवकर व्हावी. अन्यथा आम्ही आंदोलन करू. असा इशारा कनोजिया यांनी दिला आहे.

PMC commissioner | Budget | समान पाणीपुरवठा आणि आवास योजना पूर्ण करण्याचे लक्ष्य | आयुक्तांनी बजेट मध्ये केली भरीव तरतूद

Categories
Breaking News PMC पुणे

समान पाणीपुरवठा आणि आवास योजना पूर्ण करण्याचे लक्ष्य

| आयुक्तांनी बजेट मध्ये केली भरीव तरतूद

पंतप्रधान आवास योजना आणि समान पाणीपुरवठा या दोन योजना नव्या आर्थिक वर्षात पूर्ण होतील. मात्र, समान पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत जलमापक बसविणे, पाण्याच्या टाक्यांची उभारणी, जलवाहिन्या टाकणे ही कामे पूर्ण होणार असून जलमापकाप्रमाणे पाणीपट्टी वसुली पुढील आर्थिक वर्षापासून करण्यात येणार असल्याचे महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांनी स्पष्ट केले.

आगामी आर्थिक वर्षासाठी महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांनी शुक्रवारी अंदाजपत्रक सादर केले. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. समान पाणीपुरवठा योजनेत प्रामुख्याने टाक्या बांधणे, मुख्य दाब नलिका टाकणे, अस्तित्वातील वितरण व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करणे, पंपिंग स्थानके बांधणे, तसेच नागरिकांच्या नळजोडणीवर जलमापक बसविणे अशी कामे प्रस्तावित आहेत. पाण्याच्या साठवण टाक्या बांधणे, मुख्यदाब नलिका टाकणे यांसाठी प्रत्येकी एक, तर शहराच्या जलशुद्धीकरण केंद्रनिहाय पाच अशी सात निविदांची प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे.

नव्या आर्थिक वर्षात पाणीपुरवठ्यासाठी जादा तरतूद करण्यात आली आहे. फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत समान पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. पुढील आर्थिक वर्षात जलमापकाप्रमाणे पाणीपट्टी वसूल केली जाईल. तसेच पंतप्रधान आवास योजनांतर्गत सर्व प्रकल्प लवकरच पूर्ण केले जातील, असे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार म्हणाले.

शहरात समान पाणी पुरवठा करण्याबरोबराच समाविष्ट गावातील पाण्याचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात यंदा पाणी पुरवठ्यासाठी एक हजार ३२१ कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद करण्यात आली आहे. या माध्यमातून या वर्षी समान पाणी पुरवठा योजनेचे काम पूर्ण करण्याचा मनोदय प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.

शहरातील समान पाणी पुरवठा करण्यासाठी महापालिकेने सुमारे पाच ते सहा वर्षांपूर्वी २४ बाय ७ पाणी पुरवठा योजनेचे काम हाती घेतले आहे. मध्यंतरी कोविडमुळे या प्रकल्पाला विलंब झाला आहे. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षात या प्रकल्पाचा गती देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. मार्च २०२४ पर्यंत या प्रकल्पातंर्गत ७० पाणी साठवण टाक्या कार्यान्वित करणे, त्याशिवाय ३५० किलोमीटर लांबीची नवीन वितरण व्यवस्था निर्माण करणे आणि दीड लाख जलमापक मीटर बसवण्याचे उदिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तर पाणी पुरवठ्या करण्यासाठी नियोजित करण्यात आलेल्या शहरातील १४१ झोनपैकी ६५ झोनचे काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
या शिवाय समाविष्ट ३४ गावांत ही योजना राबविण्यासाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांच्या माध्यमातून प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) तयार करण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात बावधन बुद्रुक, सुस, म्हाळुंगे गावांच्या पाणी पुरवठ्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये बावधन बुद्रुक येथे पाच टाक्यांचे बांधकाम व सुमारे ३५ किलोमीटरलांबीची पाण्याची लाइन विकसित करण्यात येणार आहे. तर सुस व म्हाळुंगे येथे सहा टाक्या व ७७ किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्या टाकण्यात येणार आहे.

PMC Budget | प्रशासक विक्रम कुमारांनी सादर केलेल्या बजेटबाबत शिवसेना आणि काँग्रेस शहर अध्यक्षांना काय वाटते?

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

प्रशासक विक्रम कुमारांनी सादर केलेल्या बजेटबाबत शिवसेना आणि काँग्रेस शहर अध्यक्षांना काय वाटते?

रखडलेल्या प्रकल्पांना चालना देणारे संतुलित बजेट | नाना भानगिरे

शिवसेना शहर अध्यक्ष नाना भानगिरे म्हणाले, शहराच्या विकासाला चालना देणारे अतिशय चांगले बजेट महापालिका आयुक्तांनी सादर केले आहे. समाविष्ट गावासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. कुठलीही कर वाढ करू नये म्हणून भाजप आणि शिवसेनेने आयुक्ताकडे मागणी केली होती. त्याला यश आले, असे म्हणावे लागेल. या बजेटमुळे रखडलेल्या प्रकल्प पुरे होतील. पाणी योजनेसाठी चांगल्या निधीची तरतूद केली आहे. त्यामुळे समान पाणीपुरवठा योजना, नदी सुधार योजना मार्गी लागण्यास मदत मिळेल. एकंदरीत हे शहरासाठी अगदी योग्य आणि चांगले बजेट आहे.
—-

भाजपच्या नेत्यांना सोबत घेऊन केलेले नियोजनशून्य बजेट – अरविंद शिंदे

बजेटवर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे म्हणाले, या बजेटमधून शहरासाठी कुठलेही शाश्वत आश्वासन देण्यात आलेले नाही. आयुक्तांना संतुलित बजेट करता आलेलं नाही. कारण चालू बजेटमध्येच 2000 कोटीची वित्तीय तूट दिसून आलेली आहे. तरीही आयुक्तांनी साडेनऊ हजार कोटींचे बजेट सादर केले आहे. भाजपच्या नेत्यांना सोबत घेऊन बजेट करण्यापेक्षा नागरिकांना सोबत घेऊन केले असते तर चांगले झाले असते. या बजेटमध्ये उत्पन्नाचा कुठलाही नवीन स्रोत नाही. समाविष्ट गावांसाठी कुठलेही ठोस नियोजन नाही. समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी घेतलेल्या बॉन्डवर किती व्याज दिले, त्याचा कसा विनियोग केला, याबाबत कुठलेही तारतम्य दिसून आलेलं नाही. या बजेटमधून करदात्याला कसलाही उलगडा होत नाही. शहरात नवीन उद्याने कुठे होणार, त्याचे आरक्षण कुठे आहे, नवीन शाळा कुठे उभ्या राहणार, याबाबत काही उलगडा केलेला नाही. फक्त नवीन फ्लॅट कसे उभे राहतील हे दिसते आहे. एकंदरीत बजेटमधून तोंडाला पाने पुसण्याचे काम करण्यात आले आहे. एकूणच दूरदृष्टी नसणाऱ्या आणि नियोजनशून्य भाजप नेत्यांना सोबत घेऊन केलेले हे बजेट आहे.

PMC Budget | महापालिका आयुक्तांनी सादर केलेल्या बजेटबाबत राष्ट्रवादी आणि भाजपला काय वाटते?

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

 महापालिका आयुक्तांनी सादर केलेल्या बजेटबाबत राष्ट्रवादी आणि भाजपला काय वाटते?

पुणेकरांनी भाजपला योग्य धडा शिकवावा | प्रशांत जगताप

राष्ट्रवादी शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप म्हणाले, आज पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम  कुमार यांनी पुणे महानगरपालिकेचे जे बजेट मांडलेले आहे ते अत्यंत निराशाजनक तथा अवास्तव आहे, असे आमचे ठाम मत आहे. गेल्या वर्षी स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी साडेआठ हजार कोटींचे बजेट मांडल्यानंतर आज २४ मार्च २०२३ रोजी देखील पुणे महानगरपालिकेला या आर्थिक वर्षात साडेपाच ते सहा हजार कोटींचे पुढे उत्पन्न गाठण्यात यश आलेले नाही, असे असताना देखील पुणे महानगरपालिकेचे प्रशासक म्हणून  विक्रम कुमार यांनी यावर्षी साडेनऊ हजार कोटींचे बजेट मांडले ही एक प्रकारे पुणेकरांची थट्टाच केली आहे. हे बजेट किमान ३ हजार कोटींच्या तुटीचे बजेट आहे,असा आमचा थेट आरोप आहे.
गेली अनेक दशके लोकप्रतिनिधींच्या आड लपून हे स्थायी समितीने फुगवलेले बजेट आहे, असा आरोप करणारे प्रशासन आज वास्तववादी बजेट मांडू शकले नाही, हे या बजेट चे ठळक वास्तव आहे.

२०१७ ते २०२२ या पाच वर्षाच्या भाजपच्या काळात पुणे महानगरपालिकेची झालेली घसरण लपविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या दबावाखाली आज माननीय महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार यांनी हे बजेट मांडले आहे,असा आमचा आरोप आहे. पुणे महानगरपालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची सत्ता असताना पुणे महानगरपालिकेकडे कर भरणाऱ्या तब्बल १० लाख मालमत्ता होत्या,त्यावेळी ५ ते ६ हजार कोटींची जमा रक्कम येत होती. आज पुणे महानगरपालिकेमध्ये ३४ गावे समाविष्ट होऊन नव्याने ६ लाख मिलकती येवून सुधा तब्बल ३ हजार कोटींच्या तुटीचे बजेट मांडण्याची वेळ पुणे महानगरपालिका आयुक्तांवर आली, अर्थात या संपूर्ण फसलेल्या बजेटचे श्रेय पुणे भाजपला जाते. त्यांच्या दबावाखाली व त्यांचा गेल्या पाच वर्षातील भोंगळ कारभार लपविण्यासाठीच अशा प्रकारचे बजेट सादर करण्यात आलेले आहे, ही बाब ओळखून येणारे काळात पुणेकरांनी याबाबत भाजपला योग्य तो धडा शिकवावा, अशी माझी पुणेकरांना विनंती राहील.

पुण्याच्या विकासाला चालना देणारे बजेट |जगदीश मुळीक

भाजप शहर अध्यक्ष जगदीश मुळीक म्हणाले,  पुणे महापालिका आयुक्तांनी सादर केलेले अंदाजपत्रक हे शहराच्या विकासाला चालना देणारे आहे.
शहर भाजपने केलेल्या मागणीनुसार कोणतीही करवाढ पुणेकरांवर लादण्यात आलेली नाही.
भाजपने सुरू केलेली मेट्रो, नदी शुद्धीकरण आणि सुशोभीकरण आरोग्य यंत्रणांचे सक्षमीकरण, भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय निर्मिती, ठिक ठिकाणी उड्डाणपूल, रस्ते विकास याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. भाजपच्या कारकिर्दीत सुरू झालेली विविध विकासकामे पूर्ण होण्यास या अर्थसंकल्पामुळे चालना मिळेल.

 

Katraj-kondhva Road | कात्रज-कोंढवा रोड बाबतचा आयुक्तांचा दावा ठरला फोल!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

कात्रज-कोंढवा रोड बाबतचा आयुक्तांचा दावा ठरला फोल!

पुणे | महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार यांनी मागील वर्षी बजेट सादर करताना दावा केला होता कि कसल्याही परिस्थितीत आम्ही कात्रज कोंढवा रोड चे काम सुरु करू. मात्र आयुक्तांचा हा दावा फोल ठरलेला दिसून येत आहे. कारण भूसंपादन अभावी रस्त्याचे काम पुढे गेलेले नाही. दरम्यान आगामी आर्थिक वर्षात तरी याच्यात काही प्रगती होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

कात्रज कोंढवा रोड हा खूपच रहदारीचा रस्ता आहे. रस्त्यावरील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी महापालिकेकडून रस्त्याचे रुंदीकरण करण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. पूर्वी हा रस्ता 84 मीटर करण्याचे नियोजन होते. मात्र फक्त भूसंपादन साठी 736 कोटी रुपये लागणार होते. मात्र एवढी मोठी रक्कम असल्याने पुन्हा हा रस्ता 50 मीटर करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी 236 कोटी रुपये भूसंपादन साठी लागणार आहेत. यासाठी 200 कोटींचे अनुदान राज्य सरकार देणार आहे. मात्र सरकारने अजूनपर्यंत काही मदत केलेली नाही. त्यामुळे रस्त्याचे काम पुढे जाताना दिसत नाही. महापालिका आयुक्तांनी याबाबत केलेला दावा त्यामुळे फोल ठरताना दिसला आहे. दरम्यान आगामी आर्थिक वर्षात आयुक्तांनी या रस्त्यासाठी 17 कोटींची तरतूद केली आहे.

Mohan Joshi | ‘भाजपाला विनाशकाले विपरीत बुद्धी’ – मोहन जोशी

Categories
Breaking News Political पुणे

भाजपच्या पराभवाचे आता ‘अंतिम काऊंटिंग’ सुरु

| ‘भाजपाला विनाशकाले विपरीत बुद्धी’ – मोहन जोशी

शिशुपालाचे शंभर अपराध झाले तसे आता केंन्द्रातील भाजपच्या मोदी सरकारचे झाले असून कॉंग्रेसनेते राहुल गांधी यांची खासदारकी गेल्या क्षणापासून कॉंग्रेसने आता रणशिंग फुंकले आहे व अंतिम लढ्याला सुरुवात केली आहे आणि पुढील वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपला सत्ता भ्रष्ट केल्याशिवाय कॉंग्रेस पक्ष स्वस्थ बसणार नाही. अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी दिली.

ते म्हणाले, देशातील महाभयंकर महागाई, बेकारी, कोलमडलेली अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार याविरुद्ध संसदेत मोदी सरकारला धारेवर धरणारे कॉंग्रेसनेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करणे म्हणजे केंद्रातील भाजप सरकारला लागलेली अखेरची घरघर आहे. किंबहुना त्यांच्या या षडयंत्राला ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धी’ असेच म्हणावे लागेल.

राहुल गांधींच्या रूपाने देशातील जनतेला आश्वासक पर्याय निर्माण झाल्याचे चित्र देशात वाढत राहिल्यामुळेच त्यांचा आवाज बंद करण्यासाठी कटकारस्थानात मास्टरकी असणाऱ्या भाजपने राहुल गांधींचा आवाज दाबण्यासाठी केलेला हा लोकशाही विरोधी प्रयत्न आहे. असे सांगून मोहन जोशी म्हणाले, मात्र देशातील जनता या लोकशाही विरोधी मोदी सरकारला सत्तेवरून दूर करण्यासाठी आता आसुसलेली असून पुण्यातील कसबा विधानसभा असो अथवा भाजपच्या ताब्यातील हिमाचल प्रदेश असो, जनतेने भाजपला धूळ चारली आहे व कॉंग्रेसला विजयी केले आहे. त्यामुळेच स्वतःला महानायक समजणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपला धडकी भरली आहे.

गेली ९ वर्षे मनमानी पद्धतीने जनताविरोधी निर्णय घेत मित्र असणाऱ्या मुठभर उद्योगपतींचे खिसे भरण्याचे पाप पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले असून, सारा देश अडानीच्या घशात घालण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या महापापाला राहुल गांधी यांनी जोरकस विरोध केला. हे स्पष्ट करून मोहन जोशी म्हणाले की, ‘भारत जोडो’ यात्रेतून साऱ्या देशाला राहुल गांधींनी आपलंसं केलं. त्यांच्यामुळे आपले पंतप्रधानपद व सत्ता जाणार हे ओळखल्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली साऱ्या भाजपने संसदेत गोंधळ घालून राहुल गांधींना आठ दिवस बोलू दिले नाही आणि पूर्वी रचलेल्या षड्यंत्राप्रमाणे सुरतमधील सत्रन्यायालयाच्या न्यायमूर्तीकडून निर्णय घेऊन त्याआधारे राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करणे या त्यांच्या महापापामुळे देशातील जनतेत संतापाची लाट आली असून राहुल गांधींची प्रतिमा आता अधिक उंचावली आहे, असे मोहन जोशी म्हणाले.