Regarding the overdue water bill of the irrigation department, the Pune Municipal Corporation has only two options!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Regarding the overdue water bill of the irrigation department, the Pune Municipal Corporation has only two options!

 |  Proceedings for appointment of legal counsel

 Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – Department of Water Resources has submitted bills to Pune Municipal Corporation (PMC) at industrial rates instead of domestic and commercial rates.  However, the Municipal Corporation is claiming that we are only providing water for drinking (Domestic Use) and there is no reason to levy Industrial Use (Industrial Use) Bills. However, the Municipal Corporation did not get any relief regarding these bills.  Moreover, the Irrigation Department has warned the Municipal Corporation to cut off water if the bill is not paid. Therefore, the Municipal Corporation is now left with only two options to take a strategic decision in this regard. The first is to appeal to the Maharashtra Water Resources Regulatory Authority (MWRRA) or to the High Power Committee of the State Government.  Going. These are the options. Accordingly a proposal will be sent to the Legal Department (PMC Legal Department) for appointment of legal counsel for appeal.  This information was given by administrative sources.  (Pune Municipal Corporation News)
 The supply of water through Pune Municipal Corporation’s drinking water scheme (Water Treatment Plant) is being done on a per-human basis and is not being provided for processing industries and raw materials in the industrial unit.  That is, the municipality provides water only for drinking (domestic use).  Despite this, the Department of Water Resources has submitted bills to the Pune Municipal Corporation at industrial rates instead of domestic and commercial rates.  The Irrigation Department has demanded payment of 736 crores including arrears from the Municipal Corporation.  The issue of industrial rate bill was settled.  Also the bill will not be charged at industrial rate.  Such an assurance was given by Patbandhare in September 2003 meeting.  Despite this, the Irrigation Department has demanded to pay 736 crores including the total arrears by removing the bills of September and October at the industrial rate.
  Municipal Corporation claims that it is not providing water to the industry
 According to the letter given by the Pune Municipal Corporation to the Irrigation Department regarding the industrial rate, the water demand has been recorded assuming the required LPCD for residential and non-residential buildings as per CPHEEO manual.  It does not propose water demand for process industries and industrial raw materials for the industrial component.  For the purpose of various types of water use, the Maharashtra Water Resources Regulatory Authority has announced the Thok Jaldar at the end of June 2022, which includes domestic water use and industrial water use (processing industries and raw materials).  It is being done and for the processing industry and raw materials in the industrial unit
 doesn’t happen  This was said by the Municipal Corporation.
 – The hearing held for the sake of friendship involved the Municipal Corporation
 Irrigation department and municipal administration had a joint hearing on this.  In this, the issue of industrial rate was settled.  The Irrigation Department had assured that further bills would be sent at domestic and commercial rates.  However, in a meeting held in the municipal corporation the other day, the officials of the irrigation department dismissed this issue.  The officials concerned said that the meeting was held by the head of water supply department for the sake of friendship.  It was not an official meeting.  So the discussion is meaningless.  Also, the concerned officials warned in this meeting that if the bill is not paid, we will have to cut off the water.
 100 crores will be given by the municipality till the end of March
 Meanwhile, the municipal corporation has taken this warning of the irrigation department seriously.  Because last time also the irrigation department had shut off the water.  He had increased the headache of the municipality itself.  Accordingly, the Municipal Commissioner has ordered the Water Supply Department to pay 100 crores till the end of March.  Accordingly, in the first phase, the department has started the move to propose a classification to give 50 crores.
 – Changes to be made in the contract
 The Municipal Corporation had entered into a renewal agreement with the Irrigation Department on March 2, 2020 regarding water usage.  It mentions industrial use.  Therefore, the municipal corporation will have to change this contract first.  For that one has to go to MWRRA or State High Power Committee.  The Municipal Corporation has also started preparations for the same.  The Municipal Corporation has now decided to proceed with the legal advice of the Law Department.  For this, the Water Supply Department will send a proposal to the Law Department.
 -—-

Pune PMC News | पाटबंधारे विभागाच्या थकीत पाणी बिलाबाबत आता पुणे महापालिकेला दोनच पर्याय!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Pune PMC News |  पाटबंधारे विभागाच्या थकीत पाणी बिलाबाबत आता पुणे महापालिकेला दोनच पर्याय!

| कायदेशीर सल्लागार नेमण्याच्या हालचाली सुरु 

 
 
Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – पाटबंधारे विभागाने (Department of Water Resources) डोमेस्टिक आणि वाणिज्यिक दराऐवजी  औद्योगिक दराने पुणे महानगरपालिकेस (Pune Municipal Corporation (PMC) बिले सादर केलेले आहेत. थकबाकी सहित 736 कोटी देण्याची मागणी पाटबंधारे विभागाने महापालिकेकडे केली आहे. महापालिका मात्र आम्ही फक्त पिण्यासाठी पाणी (Domestic Use) देत असून औद्योगिक बिल (Industrial Use) आकारण्याचे कारण नाही, असा दावा करत आहे. मात्र या बिलांबाबत महापालिकेला कुठलाही दिलासा मिळाला नाही. सगळी थकबाकी भरण्याचे कालवा समितीच्या बैठकीत (Khadakwasla Canal Advisory Committee) महापालिकेला देण्यात आले आहेत. शिवाय बिल नाही भरले तर पाणी तोडण्याचा इशारा पाटबंधारे विभागाने महापालिकेत येऊन दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेकडे आता याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी दोनच पर्याय उरले आहेत. पहिला म्हणजे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण कडे  (MWRRA) अपील करणे किंवा राज्य सरकारच्या High Power Committee कडे जाणे. असे हे पर्याय आहेत. त्यानुसार अपील करण्यासाठी कायदेशीर सल्लागार नेमण्याबाबत विधी विभागाकडे (PMC Legal Department) प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे. अशी माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली. (Pune Municipal Corporation News)

पुणे महानगरपालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) पेयजल योजनाद्वारे (Water Treatment Plant) होणारा पाणीपुरवठा हा प्रतीमाणसी करण्यात येत असून औद्योगिक घटकामधील प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल यासाठी होत नाही. म्हणजेच महापालिका फक्त पिण्यासाठी (Domestic use) पाणी देते. असे असतानाही पाटबंधारे विभागाने (Department of Water Resources) डोमेस्टिक आणि वाणिज्यिक दराऐवजी  औद्योगिक दराने पुणे महानगरपालिकेस बिले सादर केलेले आहेत. थकबाकी सहित 736 कोटी देण्याची मागणी पाटबंधारे विभागाने महापालिकेकडे केली आहे. औद्योगिक दराने बिलाबाबतचा मुद्दा निकाली काढण्यात आला होता. शिवाय औद्योगिक दराने बिल आकारले जाणार नाही. असे आश्वासन सप्टेंबर 2003 च्या बैठकीत पाटबंधारे ने दिले होते. असे असतानाही सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्याची बिले औद्योगिक दराने काढून एकूण थकबाकी सहित 736 कोटी देण्याची मागणी पाटबंधारे ने केली आहे.

 उद्योगाला पाणी देत नसल्याचा महापालिकेचा दावा

औद्योगिक दराबाबत पुणे महानगरपालिकेकडून पाटबंधारे विभागाला दिलेल्या पत्रानुसार CPHEEO मॅन्युअल नुसार रेसिडेन्शिअल व नॉन रेसिडेन्शिअल बिल्डींग साठी प्रतिमाणसी आवश्यक LPCD गृहीत धरून पाण्याची मागणी नोंदविलेली आहे. यामध्ये औद्योगिक घटकासाठी प्रक्रिया उद्योग व औद्योगिक रॉ मटेरीअल करिता पाणी मागणी प्रस्तावित केलेली नाही. विविध प्रकारचे पाणी वापराचे प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांनी जून २०२२” अखेर ठोक जलदर जाहीर केले असून त्यामध्ये घरगुती पाणीवापर व औद्योगिक पाणी वापर (प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल) याचा समावेश आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या पेयजल योजनाद्वारे (Water Treatment Plant) होणारा पाणीपुरवठा हा प्रतीमाणसी करण्यात येत असून औद्योगिक घटकामधील प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल यासाठी
होत नाही. असे महापालिकेने म्हटले होते.

– मैत्रीखातर झालेली सुनावणी महापालिकेला भोवली

यावर पाटबंधारे विभाग आणि महापालिका प्रशासन यांची एकत्रित सुनावणी झाली होती. यामध्ये औद्योगिक दराचा मुद्दा निकाली काढण्यात आला होता. पाटबंधारे विभागाकडून आश्वासन देण्यात आले होते कि यापुढील बिले ही घरगुती आणि वाणिज्यिक दराने पाठवण्यात येतील. मात्र परवा महापालिकेत झालेल्या बैठकीत पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी हा मुद्दा खोडून काढला. संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले कि ती बैठक पाणीपुरवठा विभाग प्रमुखांनी मैत्री खातर बैठक घेतली होती. ती अधिकृत बैठक नव्हती. त्यामुळे त्या चर्चेला अर्थ राहत नाही. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत इशारा दिला कि बिल नाही भरले तर आम्हांला पाणी तोडावे लागेल. 
 

– मार्च अखेर पर्यंत महापालिका देणार 100 कोटी 

 
दरम्यान पाटबंधारे विभागाचा हा इशारा महापालिकेला गंभीरपणे घेतला आहे. कारण मागील वेळी देखील पाटबंधारे विभागाने पाणी बंद केले होते. त्याने पालिकेचीच डोकेदुखी वाढली होती. त्यानुसार मार्च अखेर पर्यंत 100 कोटी देण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी पाणीपुरवठा विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात 50 कोटी देण्यासाठी वर्गीकरणाचा प्रस्ताव ठेवण्याच्या हालचाली विभागाकडून सुरु करण्यात आल्या आहेत. 
 

– करारात करावा लागणार बदल 

 
पाणी वापर बाबत महापालिकेने पाटबंधारे विभागासोबत नूतनीकरणाचा करार 2 मार्च 2020 ला केला होता. यात औद्योगिक वापराचा उल्लेख आहे. त्यामुळे महापालिकेला आधी हा करार बदलावा लागणार आहे. त्यासाठी MWRRA किंवा राज्याच्या High Power Committee कडेच जावे लागणार आहे. महापालिकेने देखील तशी तयारी सुरु केली आहे. विधी विभागाचा कायदेशीर सल्ला घेऊन पुढे जाण्याचा निर्णय आता महापालिकेने घेतला आहे. त्यासाठी पाणीपुरवठा विभाग विधी विभागाला प्रस्ताव पाठवणार आहे. 
-—-

Pune Municipal Corporation Latest News | औद्योगिक दराच्या पाणी बिलाबाबत पुणे महापालिकेला दिलासा नाहीच! 

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

Pune Municipal Corporation Latest News | औद्योगिक दराच्या पाणी बिलाबाबत पुणे महापालिकेला दिलासा नाहीच!

| थकबाकी अदा करण्याचे कालवा समितीच्या बैठकीत पालिकेला आदेश 

 
 
पाटबंधारे विभागाने (Department of Water Resources) डोमेस्टिक आणि वाणिज्यिक दराऐवजी  औद्योगिक दराने पुणे महानगरपालिकेस बिले सादर केलेले आहेत. थकबाकी सहित 736 कोटी देण्याची मागणी पाटबंधारे विभागाने महापालिकेकडे केली आहे. महापालिका मात्र आम्ही फक्त पिण्यासाठी पाणी देत असून औद्योगिक बिल आकारण्याचे कारण नाही, असा दावा करत आहे. मात्र या बिलांबाबत महापालिकेला कुठलाही दिलासा मिळाला नाही. सगळी थकबाकी भरण्याचे कालवा समितीच्या बैठकीत महापालिकेला देण्यात आले आहेत. दरम्यान याबाबत आता महापालिका आयुक्तांनी मंगळवारी पाणीपुरवठा विभागाची बैठक बोलावली आहे. 
पुणे महानगरपालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) पेयजल योजनाद्वारे (Water Treatment Plant) होणारा पाणीपुरवठा हा प्रतीमाणसी करण्यात येत असून औद्योगिक घटकामधील प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल यासाठी होत नाही. म्हणजेच महापालिका फक्त पिण्यासाठी (Domestic use) पाणी देते. असे असतानाही पाटबंधारे विभागाने (Department of Water Resources) डोमेस्टिक आणि वाणिज्यिक दराऐवजी  औद्योगिक दराने पुणे महानगरपालिकेस बिले सादर केलेले आहेत. थकबाकी सहित 736 कोटी देण्याची मागणी पाटबंधारे विभागाने महापालिकेकडे केली आहे. औद्योगिक दराने बिलाबाबतचा मुद्दा निकाली काढण्यात आला होता. शिवाय औद्योगिक दराने बिल आकारले जाणार नाही. असे आश्वासन सप्टेंबर 2003 च्या बैठकीत पाटबंधारे ने दिले होते. असे असतानाही सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्याची बिले औद्योगिक दराने काढून एकूण थकबाकी सहित 736 कोटी देण्याची मागणी पाटबंधारे ने केली आहे.

 उद्योगाला पाणी देत नसल्याचा महापालिकेचा दावा

औद्योगिक दराबाबत पुणे महानगरपालिकेकडून पाटबंधारे विभागाला दिलेल्या पत्रानुसार CPHEEO मॅन्युअल नुसार रेसिडेन्शिअल व नॉन रेसिडेन्शिअल बिल्डींग साठी प्रतिमाणसी आवश्यक LPCD गृहीत धरून पाण्याची मागणी नोंदविलेली आहे. यामध्ये औद्योगिक घटकासाठी प्रक्रिया उद्योग व औद्योगिक रॉ मटेरीअल करिता पाणी मागणी प्रस्तावित केलेली नाही. विविध प्रकारचे पाणी वापराचे प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांनी जून २०२२” अखेर ठोक जलदर जाहीर केले असून त्यामध्ये घरगुती पाणीवापर व औद्योगिक पाणी वापर (प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल) याचा समावेश आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या पेयजल योजनाद्वारे (Water Treatment Plant) होणारा पाणीपुरवठा हा प्रतीमाणसी करण्यात येत असून औद्योगिक घटकामधील प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल यासाठी
होत नाही. असे महापालिकेने म्हटले होते.
यावर पाटबंधारे विभाग आणि महापालिका प्रशासन यांची एकत्रित सुनावणी झाली होती. यामध्ये औद्योगिक दराचा मुद्दा निकाली काढण्यात आला होता. पाटबंधारे विभागाकडून आश्वासन देण्यात आले होते कि यापुढील बिले ही घरगुती आणि वाणिज्यिक दराने पाठवण्यात येतील. 
 
मात्र कालवा समितीच्या बैठकीत देखील पाटबंधारे विभागाने आपलाच मुद्दा लावून सगळी थकबाकी देण्याची मागणी केली. त्यामुळे पालकमंत्री अजित पवार यांनी देखील महापालिकेला थकबाकी देण्याचे आदेश दिले. यामुळे महापालिकेची चांगलीच डोकेदुखी वाढली आहे. 
 
दरम्यान या बिलाच्या नियोजनाबाबत महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी मंगळवारी पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे. 

Pune Water Crisis | पुणेकरांवर उन्हाळ्याआधीच पाणीसंकट! | दररोज 250-300 MLD पाणीकपात करण्याच्या पाटबंधारे विभागाच्या सूचना

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Pune Water Crisis | पुणेकरांवर उन्हाळ्याआधीच पाणीसंकट! | दररोज 250-300 MLD पाणीकपात करण्याच्या पाटबंधारे विभागाच्या सूचना

Pune Water Crisis | पुणे | शहरी आणि ग्रामीण भागात यंदा कमी पाऊस झाला आहे. जरी पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणारी धरणे पूर्ण क्षमतेने भरली असली तरी पुणेकरांवर उन्हाळ्याआधीच पाणीसंकट येण्याची चिन्हे आहेत. कारण डिसेंबर पासून दररोज 250-300 एमएलडी पाणीकपात करण्याच्या सूचना पाटबंधारे विभागाकडून (Department of Water Resources) महापालिकेला (PMC Pune) करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान महापालिका (PMC water supply department) देखील यावर गंभीरपणे विचार करत आहे. (Pune Municipal Corporation)
याबाबत जलसंपदा विभागाने पालिकेला पत्र पाठवले आहे. त्यात म्हटले आहे कि, पुणे महानगरपालिकेने भामा आसखेड धरणातून  पाणीवापर सुरू केल्याने खडकवासला धरणातील  (Khadakwasla Dam)  दैनंदिन पाणीवापर तात्काळ नियंत्रित/कमी करण्याबाबत खडकवासला प्रकल्पाच्या रब्बी हंगामाच्या कालवा सल्लागार समितीच्या  झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री, पुणे जिल्हा तसेच अध्यक्ष कालवा सल्लागार समिती यांनी निर्देश दिलेले आहेत. पुणे महानगरपालिकेस खडकवासला धरणातून १२.६० टीएमसी वार्षिक पाणी आरक्षण मंजूर आहे. पुणे महानगरपालिका सध्या खडकवासला धरणातून सरासरी दैनंदिन १५१० एमएलडी पाणीवापर करीत आहे. उपरोक्तनुसार पुणे महानगरपालिकेचा नोव्हेंबर २०२३ सरासरी दैनंदिन एकूण पाणीवापर १५१० एमएलडी इतका असून असाच पाणीवापर सुरु राहिल्यास सन २०२३-२४ चा एकूण वार्षिक पाणीवापर १९.४६ टीएमसी इतका होईल. भामा आसखेड धरणातून पुणे म.न.पा.चा प्रत्यक्ष पाणीवापर सुरू केला असल्यामुळे त्याप्रमाणात खडकवासला धरणातील दैनंदिन पाणीवापर कमी होणे अपेक्षित आहे. तथापि सद्यस्थितीत तसे दिसून येत नाही. त्यामुळे १.१२.२०२३ पासून पुणे महानगरपालिकेने खडकवासला धरणातील पाणी वापर नियंत्रित/कमी न केल्यास पुणे शहरास उन्हाळा हंगाम २०२३-२४ मध्ये ग्रामीण भागास पिण्यासाठी व गुरांसाठी पाणी देण्यास पाणी टंचाई भासण्याची शक्यता आहे. (Pune News)
जलसंपदा विभागाने पुढे म्हटले आहे कि, पुणे महानगरपालिकेने जरी पाणीवापर नियंत्रित/कमी केला नाही तरी कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत
ठरलेल्या नियोजनानुसार शेतीला सिंचनासाठी पाणीपुरवठा करण्यात येणार असल्याने धरणात मर्यादित पाणीसाठा उन्हाळा अखेरीस पिण्यासाठी उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे पुणे शहरास माहे जून- जुलै २०२४ मध्ये पिण्यासाठी कमी पाणीसाठा उपलब्ध राहणार आहे व त्यामुळे पुणे शहरात उन्हाळा अखेरीस पाणीटंचाई भासण्याची शक्यता आहे. २०२४ मध्ये प्राधान्याने ग्रामीण व शहरी भागास पिण्याचे पाणी देण्याची सुचना कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीमध्ये देण्यात आलेली आहे. तथापि जुलै २०२४ अखेरपर्यंत पुणे शहराचे पाणीवापराचे करून साधारणत: ग्रामीण भागासाठी २.५ टीएमसी चे पाणी बचतीचा आराखडा पुणे महानगपालिकेने तयार करुन त्याची त्वरीत अंमलबजावणी करण्याबाबत अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे यांनी बैठकीत निर्देश दिलेले आहेत. तथापि पाणीबचतीची अंमलबजावणी दि. ५.१२.२०२३ पासून करणे उचित राहील. असे जलसंपदा विभागाने म्हटले आहे. (Pune Water News)
सद्यस्थितीतखडकवासला प्रकल्पामध्ये ७६८.२८ दलघमी ( २५.२२ टीएमसी) पाणीसाठा शिल्लक आहे. रब्बी हंगाम २०२३-२४ साठी लागणारे पाणी ८.५४ टीएमसी वजा जाता १६.६८ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक राहतो. कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीमध्ये पुणे मनपास २७४ दिवसांसाठी १६२५ एमएलडी प्रमाणे २०.९४ टीएमसी पाणीसाठा राखीव ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. परंतू सध्याच्या पाणीवापराप्रमाणे पुणे मनपास २४४ दिवसांसाठी १३०० ते १२५० एमएलडी प्रमाणे २.८० ते ३.२३ टीएमसी इतका पाणीवापर होईल. म्हणजे पालिकेला दररोज 250-300 एमएलडी पाणीकपात करावी लागणार आहे. दरम्यान जलसम्पदा विभागाच्या पत्रावर पालिकेने अजून कुठला निर्णय घेतलेला नाही. मात्र महापालिका यावर गंभीरपणे विचार करत आहे. त्यामुळे पाणीकपाती साठी पुणेकरांना तयार राहावे लागणार आहे.

PMC Pune Water Budget | समाविष्ट 34 गावांच्या पाण्यावरून पुणे महापालिकेने पाटबंधारे विभागाला सुनावले | वाचा काय आहे प्रकरण

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Pune Water Budget | समाविष्ट 34 गावांच्या पाण्यावरून पुणे महापालिकेने पाटबंधारे विभागाला सुनावले | वाचा काय आहे प्रकरण 

PMC Water Budget | पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation) हद्दीत 34 गावांचा (34 included Villages) झालेला समावेश आणि दरवर्षी वाढणारी लोकसंख्या गृहीत धरता अर्थात 72 लाख लोकसंख्या गृहीत धरून शहराला आता 20.90 टीएमसी (20.90 TMC) पाण्याची आवश्यकता लागणार आहे. पुणे महापालिकेने पाण्याचे अंदाजपत्रक अर्थात वॉटर बजेट (PMC Pune Water Budget 2013-24) जलसंपदा विभागाला (Department of Water Resources) सादर करत ही मागणी केली होती. मात्र पाटबंधारे विभागाने महापालिकेला फक्त 12.82 टीएमसी पाणी मंजूर केले आहे. समाविष्ट 34 गावांना आम्हीच पाणी देतो असे म्हणत पाटबंधारे विभागाने 2.34 टीएमसी पाणी कमी केले आहे.  यामुळे महापालिकेने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. समाविष्ट गावांना पुणे महापालिकेने पाणी देणे बंद केले तर याची सर्वस्वी जबाबदारी पाटबंधारेची राहील, असा इशारा पुणे महापालिकेकडून देण्यात आला आहे. (Pune Municipal Corporation)

पुणे महापालिकेकडून दरवर्षी जलसंपदा विभागाला वॉटर बजेट सादर करत पाणी कोटा वाढवून देण्याची मागणी केली जाते. यावर्षी 20.34 टीएमसी पाणी मागण्यात आले होते. सद्यस्थितीत शहराला जलसंपदा विभागाकडून 14.61 टीएमसी पाणी दिले जात आहे. जलसंपदा विभाग पाण्याचा कोटा किती मंजूर करणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार होते. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने फक्त 12.82 TMC पाणी कोटा मंजूर केला आहे. पाटबंधारे विभागाने पुन्हा एकदा मनमानी केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आता महापालिका पाणीपुरवठा विभागाने पाटबंधारे विभागाला खरमरीत पत्र लिहिले आहे.  (PMC Water Budget)
पाणीपुरवठा विभागाच्या पत्रानुसार  मान्य केलेल्या वॉटर बजेट नुसार जर समाविष्ट ३४ गावांचा पाणीपुरवठा पुणे महानगरपालिका करित नसेल व पुणे मनपाचे पाणी कोटा मध्ये सदर समाविष्ट ३४ गावांचा १.७५ टी.एम.सी. पाणी बजेट वाढवून मिळणार नसेल तर पुणे महानगरपालिकेने सदर समाविष्ट ३४ गावांचा पाणीपुरवठा बंद केल्यास यास सर्वस्वी पाटबंधारे  खाते जबाबदार राहणार आहे.  या शिवाय पुणे महानगरपालिकेचा भामा आसखेड धरणाचा २.६७ टी.एम.सी. पाणी कोटा व पवना नदी येथील ०.३४ टी.एम.सी. पाणीकोटाचा उल्लेख पाटबंधारे कडून सादर केलेल्या वॉटर बजेट मध्ये दिसत नाही. तसेच वॉटर
लॉसेस करिता MWRRA चे निकषानुसार पुणे शहरासाठी २०% वॉटर लॉसेस गृहित धरणे आवश्यक आहे. या कारणामुळेच पुणे महानगरपालिकेस आपले विभागामार्फत यापूर्वी सुध्दा अधिक दर लावून पाण्याची बिले दिली गेली आहेत. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेस आपले विभागाकडून जादा रक्कम आकारली गेली आहे.

| महापालिकेने या केल्या मागण्या

१)  सादर केलेल्या वॉटर बजेट नुसार व समाविष्ट ३४ गावांकरिताचा १.७५ टी.एम.सी. पाणीकोटा, भामा आसखेड धरणाचा २.६७ टी.एम.सी. पाणीकोटा व पवना नदीचा ०.३४ टी.एम.सी. पाणी कोटाचा उल्लेख वॉटर बजेट मध्ये करणे.
२) मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेअर्स व CPHEEO मॅन्युअल गाईड लाईननुसार २०% वॉटर लॉसेस गृहित धरा
३) आपले विभागाचे पुणे मनपा सन २०२३-२४ करिताचे वॉटर बजेट मध्य वजावट केलेले २:२३ टी.एम.सी.पाणी वजा (कमी) करणेत येऊ नये व आपले विभागामार्फत मान्यं पाणीकोटा वाढूवन मिळावा.
—-