Tag: High Power Committee

Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – पाटबंधारे विभागाने (Department of Water Resources) डोमेस्टिक आणि वाणिज्यिक दराऐवजी  औद्योगिक दराने पुणे महानगरपालिकेस (Pune Municipal Corporation (PMC) बिले सादर केलेले आहेत. थकबाकी सहित 736 कोटी देण्याची मागणी पाटबंधारे विभागाने महापालिकेकडे केली आहे. महापालिका मात्र आम्ही फक्त पिण्यासाठी पाणी (Domestic Use) देत असून औद्योगिक बिल (Industrial Use) आकारण्याचे कारण नाही, असा दावा करत आहे. मात्र या बिलांबाबत महापालिकेला कुठलाही दिलासा मिळाला नाही. सगळी थकबाकी भरण्याचे कालवा समितीच्या बैठकीत (Khadakwasla Canal Advisory Committee) महापालिकेला देण्यात आले आहेत. शिवाय बिल नाही भरले तर पाणी तोडण्याचा इशारा पाटबंधारे विभागाने महापालिकेत येऊन दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेकडे आता याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी दोनच पर्याय उरले आहेत. पहिला म्हणजे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण कडे  (MWRRA) अपील करणे किंवा राज्य सरकारच्या High Power Committee कडे जाणे. असे हे पर्याय आहेत. त्यानुसार अपील करण्यासाठी कायदेशीर सल्लागार नेमण्याबाबत विधी विभागाकडे (PMC Legal Department) प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे. अशी माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली. (Pune Municipal Corporation News)

पुणे महानगरपालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) पेयजल योजनाद्वारे (Water Treatment Plant) होणारा पाणीपुरवठा हा प्रतीमाणसी करण्यात येत असून औद्योगिक घटकामधील प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल यासाठी होत नाही. म्हणजेच महापालिका फक्त पिण्यासाठी (Domestic use) पाणी देते. असे असतानाही पाटबंधारे विभागाने (Department of Water Resources) डोमेस्टिक आणि वाणिज्यिक दराऐवजी  औद्योगिक दराने पुणे महानगरपालिकेस बिले सादर केलेले आहेत. थकबाकी सहित 736 कोटी देण्याची मागणी पाटबंधारे विभागाने महापालिकेकडे केली आहे. औद्योगिक दराने बिलाबाबतचा मुद्दा निकाली काढण्यात आला होता. शिवाय औद्योगिक दराने बिल आकारले जाणार नाही. असे आश्वासन सप्टेंबर 2003 च्या बैठकीत पाटबंधारे ने दिले होते. असे असतानाही सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्याची बिले औद्योगिक दराने काढून एकूण थकबाकी सहित 736 कोटी देण्याची मागणी पाटबंधारे ने केली आहे.

औद्योगिक दराबाबत पुणे महानगरपालिकेकडून पाटबंधारे विभागाला दिलेल्या पत्रानुसार CPHEEO मॅन्युअल नुसार रेसिडेन्शिअल व नॉन रेसिडेन्शिअल बिल्डींग साठी प्रतिमाणसी आवश्यक LPCD गृहीत धरून पाण्याची मागणी नोंदविलेली आहे. यामध्ये औद्योगिक घटकासाठी प्रक्रिया उद्योग व औद्योगिक रॉ मटेरीअल करिता पाणी मागणी प्रस्तावित केलेली नाही. विविध प्रकारचे पाणी वापराचे प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांनी जून २०२२” अखेर ठोक जलदर जाहीर केले असून त्यामध्ये घरगुती पाणीवापर व औद्योगिक पाणी वापर (प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल) याचा समावेश आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या पेयजल योजनाद्वारे (Water Treatment Plant) होणारा पाणीपुरवठा हा प्रतीमाणसी करण्यात येत असून औद्योगिक घटकामधील प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल यासाठी

होत नाही. असे महापालिकेने म्हटले होते.