Pune Municipal Corporation Latest News | औद्योगिक दराच्या पाणी बिलाबाबत पुणे महापालिकेला दिलासा नाहीच!
| थकबाकी अदा करण्याचे कालवा समितीच्या बैठकीत पालिकेला आदेश
पाटबंधारे विभागाने (Department of Water Resources) डोमेस्टिक आणि वाणिज्यिक दराऐवजी औद्योगिक दराने पुणे महानगरपालिकेस बिले सादर केलेले आहेत. थकबाकी सहित 736 कोटी देण्याची मागणी पाटबंधारे विभागाने महापालिकेकडे केली आहे. महापालिका मात्र आम्ही फक्त पिण्यासाठी पाणी देत असून औद्योगिक बिल आकारण्याचे कारण नाही, असा दावा करत आहे. मात्र या बिलांबाबत महापालिकेला कुठलाही दिलासा मिळाला नाही. सगळी थकबाकी भरण्याचे कालवा समितीच्या बैठकीत महापालिकेला देण्यात आले आहेत. दरम्यान याबाबत आता महापालिका आयुक्तांनी मंगळवारी पाणीपुरवठा विभागाची बैठक बोलावली आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) पेयजल योजनाद्वारे (Water Treatment Plant) होणारा पाणीपुरवठा हा प्रतीमाणसी करण्यात येत असून औद्योगिक घटकामधील प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल यासाठी होत नाही. म्हणजेच महापालिका फक्त पिण्यासाठी (Domestic use) पाणी देते. असे असतानाही पाटबंधारे विभागाने (Department of Water Resources) डोमेस्टिक आणि वाणिज्यिक दराऐवजी औद्योगिक दराने पुणे महानगरपालिकेस बिले सादर केलेले आहेत. थकबाकी सहित 736 कोटी देण्याची मागणी पाटबंधारे विभागाने महापालिकेकडे केली आहे. औद्योगिक दराने बिलाबाबतचा मुद्दा निकाली काढण्यात आला होता. शिवाय औद्योगिक दराने बिल आकारले जाणार नाही. असे आश्वासन सप्टेंबर 2003 च्या बैठकीत पाटबंधारे ने दिले होते. असे असतानाही सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्याची बिले औद्योगिक दराने काढून एकूण थकबाकी सहित 736 कोटी देण्याची मागणी पाटबंधारे ने केली आहे.
उद्योगाला पाणी देत नसल्याचा महापालिकेचा दावा
औद्योगिक दराबाबत पुणे महानगरपालिकेकडून पाटबंधारे वि
होत नाही. असे महापालिकेने म्हटले होते.
यावर पाटबंधारे विभाग आणि महापालिका प्रशासन यांची एकत्रित सुनावणी झाली होती. यामध्ये औद्योगिक दराचा मुद्दा निकाली काढण्यात आला होता. पाटबंधारे विभागाकडून आश्वासन देण्यात आले होते कि यापुढील बिले ही घरगुती आणि वाणिज्यिक दराने पाठवण्यात येतील.
मात्र कालवा समितीच्या बैठकीत देखील पाटबंधारे विभागाने आपलाच मुद्दा लावून सगळी थकबाकी देण्याची मागणी केली. त्यामुळे पालकमंत्री अजित पवार यांनी देखील महापालिकेला थकबाकी देण्याचे आदेश दिले. यामुळे महापालिकेची चांगलीच डोकेदुखी वाढली आहे.
दरम्यान या बिलाच्या नियोजनाबाबत महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी मंगळवारी पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे.