Pune Municipal Corporation Schools | विद्यार्थी पटसंख्येच्या अभावी पुणे महापालिकेच्या 10 शाळांचे होणार विलीनीकरण! | मराठी, ऊर्दू इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचा समावेश! 

Categories
Breaking News Education PMC पुणे

Pune Municipal Corporation Schools | विद्यार्थी पटसंख्येच्या अभावी पुणे महापालिकेच्या 10 शाळांचे होणार विलीनीकरण! | मराठी, ऊर्दू इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचा समावेश!

Pune PMC Schools – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेत शाळेत (PMC Schools) शिकणाऱ्या विद्यार्थी पटसंख्या घटत चालली आहे. त्यामुळे शाळा विलीनीकरणाचा (PMC Schools Merged) प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार 10 शाळांचे विलीनीकरण केले जाणार आहे. यामध्ये मराठी, ऊर्दू इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचा समावेश आहे. मराठी माध्यमाच्या 5 शाळा व इंग्रजी माध्यम 2 आणि उर्दू माध्यम 3 शाळा अशा एकूण 10 शाळा विलीनीकरण  प्रस्ताव स्थायी समिती (PMC Standing Committee) समोर ठेवण्यात आला आहे. (Pune Municipal Corporation Schools)
महापालिका प्रशासनाच्या प्रस्तावानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील सहायक प्रशासकीय अधिकारी व पर्यवेक्षक यांनी मनपाच्या प्राथमिक शाळांमधील सन २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षासाठी विदयार्थी पटसंख्येची तपासणी करून त्याअनुषंगाने कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे विलिनीकरण अन्य प्राथमिक शाळांमध्ये करण्याचे प्रस्ताव सादर केलेले आहेत.
मनपाच्या प्राथमिक विभागाकडील काही शाळा एकाच इमारतीत परंतू विभिन्न वेळी म्हणजे सकाळ सत्रात व दुपार सत्रात भरत असून सदर शाळांमधील पटसंख्या कमी झाली आहे. त्यामुळे व्यवस्थापनामध्ये अडचणी येत आहेत. असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.
1. पटसंख्या कमी झाल्याने शासनाने मान्य केलेल्या संच मान्यतेमध्ये इ. 1 ते 8 वीच्या आठ तुकडयांना स्वतंत्रपणे आठ शिक्षक मान्य होत नाहीत. त्या ठिकाणी शिक्षकांना जोडवर्ग घ्यावे लागतात. त्यामुळे विद्यार्थ्याचे
शैक्षणिक नुकसान होत आहे.
2. सद्यस्थितीत पटसंख्या कमी झालेल्या काही शाळांमधून जे शिक्षक कार्यरत आहेत ते कमी पटसंख्येमुळे अतिरिक्त ठरत आहेत. शाळांचे विलिनिकरण केल्यास खालील प्रमाणे शाळा व्यवस्थापन व शालेय कामकाजामध्ये योग्य विलीनीकरण केल्यास नियोजन व सुसुत्रता होणेस मदत होणार असा प्रशासनाचा दावा.
1. सद्यस्थितीत एकाच इमारतीत सकाळ व दुपार सत्रातील शाळांची पटसंख्या 150 पेक्षा कमी असल्याने त्या दोन्ही शाळांना शासन मान्य शिक्षक निश्चितीनुसार मुख्याध्यापक मान्य होत नाही. दोन्ही शाळा एकत्र केल्यास शाळेचा पट वाढून त्या शाळेस मुख्याध्यापक पद मान्य होईल व त्याप्रमाणे मुख्याध्यापक नेमता येतील.

2. हे अतिरिक्त शिक्षक सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त झालेल्या इतर शाळातील रिक्त पदी बदलीने नियुक्त करता येतील. यामुळे दोन्ही शाळांची गरज पूर्ण होवून शालेय वर्ग नियोजन व प्रत्येक वर्गात शिक्षकांची नेमणूक करता येईल. पर्यायाने जास्तीत जास्त शाळांना पुरेसे शिक्षक उपलब्ध करून देता येतील.
3 .एकाच इमारतीत असणा-या दोन शाळांचे विलिनीकरण प्रस्तावित असल्याने कोणतीही शाळाबंद होणार नसून विद्यार्थ्यांना त्याच इमारतीत शाळा उपलब्ध होणार आहे. तसेच 2 कि.मी अंतराच्या आतील
शाळांमध्ये विलिनीकरण झाल्यास विद्यार्थांची गैरसोय होणार नाही.
4. पुणे शहरातील पुणे मनपाच्या इंग्रजी माध्यम, उर्दू माध्यम, विद्यानिकेतन शाळा, पुणे मनपा माध्यमिक शाळा,खाजगी प्राथमिक शाळामधून मुले मुली अशा प्रकारे विद्यार्थ्यांना सहशिक्षण देत आहेत तसेच शाळाएकाच वेळी असल्यास बहिण-भाऊ एकाच वेळी शाळेत येवू शकतात. आर.टी.ई अॅक्टनुसार भावंडाच्या सोयीसाठी मुलाच्या शाळेत मुलींना व मुलींच्या शाळेत मुलांना प्रवेश देण्यास मुभा देण्यात आली आहे.त्यामुळे बालवाडी ते इ. 8वी पर्यतच्या विद्यार्थ्यांना एकाच शाळेत सहशिक्षण देणे सोयीचे ठरणार आहे.
5. दोन सत्रातील शाळेची वेळ सध्या प्रत्येकी 5 घडयाळी तास इतकी आहे. त्यापैकी मधल्या सुटटीचा वेळ जाता केवळ 4 तास प्रत्यक्ष अध्यापन होते. आर.टी.ई. नुसार दर आठवडयाला 30 घडयाळी तास प्रत्यक्ष अध्यापन होणे बंधनकारक आहे. एका इमारतीत दोन सत्र शाळा न ठेवता एकच शाळा केल्यास विद्यार्थ्याचे अध्ययनाचे तास वाढविता येतील त्यामुळे शिक्षकांना जादा वेळ देवून अध्यापन करता येईल व पर्यायाने शैक्षणिक नियोजन उत्तम होवून शैक्षणिक गुणवत्ता वाढण्यास मदत होईल. शालेय इमारतीचा पूर्ण वेळ वापर करता येईल. विद्यार्थी सकाळी 7.00 वाजता शाळेत उपस्थित राहण्याचे प्रमाण कमी आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.
6. शाळा विलिनीकरणास मान्यता मिळाल्यास एकूण ८ बालवाडी शिक्षिका, ८ बालवाडीसेविका व ८ शिपाई व १ रखवालदार यांचे रिक्त पदी इतर शाळांवर बदलीने समायोजन करता येईल.

PMC Employees Agitation | पीएमसी एम्प्लॉईज युनियनच्या वतीने महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यासाठी मनपा भवन समोर निदर्शने | मागण्यावर ८ दिवसामध्ये सकारात्मक निर्णय घेणार – अतिरिक्त आयुक्त 

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Employees Agitation | पीएमसी एम्प्लॉईज युनियनच्या वतीने महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यासाठी मनपा भवन समोर निदर्शने

| मागण्यावर ८ दिवसामध्ये सकारात्मक निर्णय घेणार – अतिरिक्त आयुक्त

 

PMC Employees Union – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेकडील कर्मचाऱ्यांच्या (PMC Employees) प्रलंबित प्रश्नाबाबत आज गुरुवार रोजी दुपारी  पुणे मनपा मुख्य इमारतीसमोर (PMC Main Building) भव्य निदर्शन तथा आंदोलन करण्यात आले. याआंदोलनात हजारो मनपा सेवकांनी उस्फुर्तपणे प्रतिसाद देत प्रशासनाला धारेवर धरले. (Pune Municipal Corporation Employees Agitation)

 

 

यामध्ये मुख्यत:  राज्य शासनाची ग्रामपंचायतीकडील नवनिर्मित पदांना कोणतीही मान्यता नसताना तसेच ग्रामपंचायतीमधील आकृतिबंधामध्ये वरिष्ठ लिपिक या पदाची कोणीतीही तरतूद नसताना महानगरपालिकेच्या मूळ सेवाज्येष्ठता यादीमध्ये व आस्थापनेवर ग्रामपंचायतच्या 34 वरिष्ठ लिपीकांचा समावेशन करण्यात आलेले आहे. त्यांची कोणतीही अर्हता तपासली गेली नाही. विभागीय परीक्षा पास नाहीत, त्यांचा लिपिक या पादावर 3 वर्ष काम केल्याचा अनुभव नाही. तरीही मनपात वरिष्ठ लिपीक पदी नियुक्ती दिली आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या मूळ सेवकांमध्ये तीव्र असंतोष असून प्राधान्याने मूळ सेवकांना प्रथम पदोन्नती देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आलेली आहे. (Pune PMC News)

तसेच वरिष्ठ लिपिक, उप अधिक्षक, प्रशासन अधिकारी, उप कामगार अधिकारी तसेच कनिष्ठ अभियंता, सहाय्यक महापालिका आयुक्त या संवर्गातील पदांना देखील पदोन्नती दिली जात नाही. ही बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. पद्स्कीप चा प्रस्ताव शासनदरबारी तत्कालीन आयुक्त यांनी पाठवलेले असतांना त्या वर आता समिती नेमून दिरंगाई का केली जाते. त्या साठी लागणारा मुख्यसभेचा ठराव पारीत करून तो शासनास पाठवावा तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या धर्तीवर पदोन्नतीचा स्तर कमी करून लेखनिकि संवर्गाची पदसंरचना व वेतनश्रेणी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली.

याचप्रमाणे सन २००५ नंतर पुणे मनपा सेवेत रुजू झालेल्या सेवकांना सेवानिवृत्तीनंतर वैद्यकीय अंशदायी सहाय्य योजना (CHS) सुरु ठेवण्याची मागणी करण्यात आली. सेवकांचे कोणत्याही प्रकारचे खुलासे न मागवता केलेले तूर्तातूर्त निलंबन प्राधान्याने रद्द करण्यात यावे. वर्ग 4 मधील अनुकंपा वरील सेवकांना वर्ग 3 मध्ये तात्काळ घेण्यात यावे अशी आग्रही भूमिका अध्यक्ष यांनी मांडली.

या आंदोलनामध्ये वरील मागण्याचे निवेदन  पृथ्वीराज बी पी ,अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) यांना देण्यात आलेले आहे.  मागण्यावर ८ दिवसामध्ये सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. असे आश्वासन मा. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) यांनी दिले.

निदर्शनामध्ये पीएमसी एम्प्लॉईज युनियन चे अध्यक्ष बजरंग पोखरकर, जनरल सेक्रेटरी  बापू पवार, सह सेक्रेटरी  राजू ढाकणे, गिरीष बहिरट , गणेश मांजरे, सोमनाथ गोरे, विशाल ठोंबरे, कार्याद्यक्ष श्रीमती पूजा देशमुख यांची सेवकांच्या मागणी बाबत भाषणे झाली. सदर निदर्शनाला मोठ्या संख्येने मनपा सेवक उपस्थित होते.


प्रशासनाने सेवकांच्या मागण्या बाबत लवकरात लवकर निंर्णय न घेतल्यास मोठं आंदोलन छेडणार. वेळ पडल्यास लेखणी बंद करणार. आताचे प्रशासक / आयुक्त  या बाबत लवकर धोरणात्मक निर्णय घेतील अशी अपेक्षा आहे.

  • बजरंग पोखरकर, अध्यक्ष, पीएमसी एम्प्लॉईज युनियन

PMC Merged Villages Drainage System | खडकवासला परिसरातील 16 समाविष्ट गावांची ड्रेनेजची समस्या सुटणार! | पहिल्या फेजमध्ये 581 कोटींचा प्रकल्प; 4 STP उभारले जाणार

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Merged Villages Drainage System | खडकवासला परिसरातील 16 समाविष्ट गावांची ड्रेनेजची समस्या सुटणार! | पहिल्या फेजमध्ये 581 कोटींचा प्रकल्प;  4 STP उभारले जाणार

PMC Drainage System- (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिका हद्दीत (Pune Municipal Corporation Limits) समाविष्ट झालेल्या 23 गावांपैकी 16 गावांच्या ड्रेनेजची समस्या (PMC Merged Villages Drainage System) लवकरच सुटणार आहे. खडकवासला धरण परिसरातील (Khadakwasala Dam) ही गावे असल्याने धरणाचे देखील प्रदूषण कमी होणार आहे. पहिल्या फेजमध्ये या प्रकल्पासाठी 581 कोटींचा खर्च येणार आहे. अमृत योजनेतून (Amrut 2.0) हे काम केले जाणार आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला इस्टिमेट कमिटीने (PMC Estimate Committee) नुकतीच मान्यता दिली आहे. एकूण 23 गावांचा प्रकल्प हा 1438 कोटींचा आहे. अशी माहिती मलनिःस्सारण विभागाच्या (PMC Drainage Department) वतीने देण्यात आली. (Pune Municipal Corporation (PMC)
पुणे महापालिका हद्दीत 2021 साली 23 गावे समाविष्ट करण्यात आली. त्याआधी 2017 ला 11 गावे समाविष्ट करण्यात आली होती. मात्र या गावांत ड्रेनेज लाईनची कसलाही व्यवस्था नाही. त्यामुळे गावातील नागरिकांना याचा खूप त्रास होतो. शिवाय यातील बरीचशी गावे खडकवासला धरण परिसरातील आहेत. त्यामुळे दूषित पाणी धरणात आणि नदीत सोडले जात होते. याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने याची गंभीर दखल घेत मैलापाण्यावर प्रक्रिया करण्याचे आदेश दिले होते.
दरम्यान पुणे महापालिकेच्या मलनिःस्सारण विभागाने मागील वर्षी 24 गावांच्या ड्रेनेज लाईनचा प्रारूप आराखडा बनवून तो राज्य सरकारकडे पाठवला होता. राज्य सरकारच्या वतीने त्यात काही बदल सुचवण्यात आले होते. त्यानुसार नवीन 1438 कोटींचा आराखडा महापालिकेने बनवला. यामध्ये दोन फेज मध्ये  गावांत ड्रेनेज लाईन आणि मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र बनवण्याचे अंतिम करण्यात आले. तसेच हा प्रकल्प अमृत योजने अंतर्गत करण्याचे ठरले. त्यानुसार याचे 581 कोटी इतके इस्टिमेट ठरवण्यात आले. अमृत अंतर्गत प्रकल्प रक्कम हिस्सा हा राज्य शासन 25% ,केंद्र शासन 25%व पुणे म. न.पा – 50 % इतका असणार आहे. इस्टिमेट कमिटीची मान्यता मिळाल्याने आता हा प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीच्या माध्यमातून मुख्य सभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवला जाईल. असे मलनिःस्सारण विभागाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
पहिल्या फेज मध्ये 16 गावांत ड्रेनेज व्यवस्था केली जाणार आहे.  या अंतर्गत ड्रेनेज लाईन या 193 km ची तर मुख्य ड्रेनेज लाईन ही 44km असणार आहे.

 चार  ठिकाणी STP केंद्र असणार

1.  म्हाळुंगे – 38 MLD
2. नांदेड – 20 MLD
3. पिसोळी – 14 MLD
4. गुजर निंबाळकर वाडी – 10 MLD
–  एकूण 82 MLD.

– ही असतील 16 गावे

सुस, महाळुंगे, नऱ्हे, पिसोळी, सणस नगर, कोंढवा धावडे, किरकिटवाडी, नांदोशी, खडकवासला, न्यू कोपरे, नांदेड, भिलारेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, जांभूळवाडी, कोळेवाडी, मांगडेवाडी.

PMC Encroachment/illegal construction removal Department | पुणे महापालिकेच्या अतिक्रमण/अनाधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभागाकडून शहराच्या विविध भागात जोरदार अतिक्रमण कारवाई!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Encroachment/illegal construction removal Department | पुणे महापालिकेच्या अतिक्रमण/अनाधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभागाकडून शहराच्या विविध भागात जोरदार अतिक्रमण कारवाई!

 

PMC Encroachment/illegal construction removal Department -(The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेच्या (Pune Municipal Corporation (PMC) हद्दीतील पदपथ, फ्रंट मार्जिन, साईड मार्जिन मधील अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामे, अनधिकृत बोर्ड, बॅनर, होर्डिंग इ. निर्मुलन कारवाईचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यानुसार शहरात जोरदार कारवाई करण्यात येत आहे. अशी माहिती अतिक्रमण/अनाधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभागाच्या वतीने देण्यात आल. (Pune PMC News)

महापालिका आयुक्त यांच्या आदेशानुसार  पृथ्वीराज बी. पी. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज),  प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता, माधव जगताप, मा. श्री. राजीव नंदकर, उप आयुक्त अतिक्रमण/अनाधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग, मा. उप आयुक्त, परिमंडळ क्र. १ ते ५ यांच्या नियंत्रणाखाली परिमंडळ कार्यालयनिहाय सयुंक्त कारवाई मोहीम मोठ्या प्रमाणात चालू आहे. (PMC Encroachment Action)

 

कारवाई ठिकाण : येरवडा-कळस-धानोरी क्षेत्रिय कार्यालय – विश्रांतवाडी रस्ता, शिवाजीनगर-घोले रोड क्षेत्रिय कार्यालय-जंगली महाराज रस्ता, एफ.सी. रस्ता परिसर, सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालय-सिंहगड रस्ता, वानवडी-रामटेकडी क्षेत्रिय कार्यालय-शिवरकर रस्ता, एनआयबीएम रस्ता, भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय-नेहरू रस्ता इ. ठिकाणी कारवाई करण्यात आली.

कारवाईसाठी क्षेत्रीय अतिक्रमण निरीक्षक,बांधकाम विभाग अभियंता,अतिक्रमण निरीक्षक, पोलीस, महाराष्ट्र सुरक्षा बल,जेसीबी-१०, ट्रक-१५, गॅस कटर-५ इत्यादी मनुष्यबळ व यंत्रणा उपस्थित होती.

कच्चे/पक्के बांधकाम-15000 स्क्वेअर फुट,

स्टॉल-7, हातगाडी-15, पथारी-16, शेड-47, इतर-57,सिलेंडर -13,वाहन -1

यापुढेही सदरची सयुंक्त कारवाई मोहीम चालू राहणार असून ज्या नागरिकांनी / व्यवसायिकांनी अनधिकृत अतिक्रमण केले असतील त्यांनी स्वतःहून काढून घेऊन पुणे महानगरपालिकेस सहकार्य करावे, असे आवाहन विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

PMC Employees Union | महापालिका कर्मचारी गुरुवारी करणार निदर्शने! | प्रलंबित प्रश्नांबाबत कर्मचारी संघटना आक्रमक

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Employees Union | महापालिका कर्मचारी गुरुवारी करणार निदर्शने! | प्रलंबित प्रश्नांबाबत कर्मचारी संघटना आक्रमक

PMC Employees – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे (PMC Employees) प्रलंबित  प्रश्न सोडविले जात नसल्याने गुरुवार  रोजी दुपारी २ ते २.३० मनपा मुख्य भवनासमोर पीएमसी एम्प्लॉईज युनियन निदर्शने करणार आहे. अशी माहिती युनियन चे अध्यक्ष बजरंग पोखरकर (Bajrang Pokharkar PMC) यांनी दिली. (Pune Municipal Corporation (PMC)

पुणे महानगरपालिकेकडील अनेक वर्षापासून सेवकांचे खालील प्रश्न प्रलंबित असून त्याबाबत प्रशासनाकडून कोणताही निर्णय घेण्यात येत नाही. त्यामुळे सेवकांचे नुकसान होत आहे. असे युनियन कडून सांगण्यात आले.

या प्रश्नावरुन केले जाणार आंदोलन

१. प्रशासनाकडून लेखनिक संवर्गातील सेवकांवर जाणीवपूर्वक अन्याय केला जात आहे कोणतीही पूर्व सूचना न देता तुतातूर्त निलंबन केले जाते. मंडई / आकाशाचिन्ह परवाना / TAX / विधी / अतिक्रमण विभाग /
२. पुणे मनपा प्रशासनाकडील लेखनिकी संवर्गातील पदोन्नतीचे स्तर कमी करुन पेमॅट्रीक्समध्ये सुधारणा करणे. त्याबाबतचा  मुख्य सभा, पुणे महानगपालिका यांचा ठराव पारीत करून सदरचा प्रस्ताव तात्काळ शासनास पाठविणेबाबत शासनानी कळविले असताना त्यावरती समिती नेमून दिरंगाई केली जाते.
३. सन २००५ नंतर पुणे मनपा सेवेत रुजू झालेल्या सेवकांना सेवानिवृत्तीनंतर पुर्वीप्रमाणेच वैद्यकीय अंशदायी योजना (CHS) सुरु करण्यात यावी.
४. उप कामगार अधिकारी या पदाकरीता संपुर्ण प्रक्रिया पुर्ण होऊन सुध्दा तसेच मुलाखती घेऊन १ वर्षे पुर्ण झालेले असताना अद्याप पदोन्नतीबाबत कोणतेही निर्णय घेण्यात आलेले नाहीत.
५. कनिष्ठ अभियंता पदाकरीता सेवकांमधून खात्यांतर्गत पदोन्नती साठी अर्ज मागवून ३-४ वर्षे झालेली असताना अद्याप पदोन्नतीबाबत निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
६. प्रशासनाकडून आस्थापनेवरील सेवकांचे ३ वर्षापूर्वी वरिष्ठ लिपिक पदोन्नतीसाठी गोपनीय अहवाल मागविले असताना देखील अद्याप कोणतीही कार्यवाही केली नाही.

७. ग्रामपंचायत समाविष्ट गावाकडील ३४ लिपिक सेवकांना नवनिर्मित पदांना राज्यशासनाची मान्यता न घेता नियमबाहा पद्धतीने मनपा मूळ सेवकांवर अन्याय
करून त्यांना वरिष्ठ लिपिक केले आहे. तसेच मनपा मूळ सेवकांच्या सेवाजेष्टता यादीत ग्रामपंचायत सेवकांचे समावेशन केले आहे. याबाबत वारंवार प्रशासनाशी पत्र व्यवहार केला आहे अद्यापही प्रशासनाने कार्यवाही केली नाही.

PMC Building Devlopment Department |पाषाण परिसरात विनापरवाना शो रूम, हॉटेल्सवर महापालिकेची कारवाई  | 90 हजार चौरस फूट बांधकाम हटवले 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Building Devlopment Department |पाषाण परिसरात विनापरवाना शो रूम, हॉटेल्सवर महापालिकेची कारवाई

| 90 हजार चौरस फूट बांधकाम हटवले

 

Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – पाषाण मुंबई पुणे महामार्ग  वरील पाषाण परिसरात विनापरवाना शो रूम, हॉटेल्सवर महापालिका बांधकाम विकास विभागाचे वतीने आज पुन्हा जोरदार कारवाई करण्यात आली. यापुर्वी रस्त्याच्या पश्चिम बाजूस कारवाई करण्यात आली होती. आज पूर्व बाजूकडील 11 शो रूम, हॉटेल्स वर करून सुमारे 90 हजार चौरस फूट बांधकाम पाडण्यात आले. अशी माहिती बांधकाम विकास विभागाच्या वतीने देण्यात आली. (Pune Municipal Corporation (PMC)

बांधकाम हे HEMRL या संरक्षण विभागाच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात येत आहे. या बाबत HEMRL कडून तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. तसेच सदर क्षेत्र PSP झोन मध्ये येत आहे. या मधील 7 मिळकतधारकांनी मे. न्यायालयातून स्थगिती आदेश प्राप्त केल्या मुळे यांचेवर कारवाई करण्यात आली नाही.
यावेळी jwa कटर मशीन, दोन jcb, गॅस कटर, ब्रेकर, 15 बिगारी व पोलीस कर्मचारी यांनी सहभाग घेतला.

चतुःशृंगी पोलीस स्टेशन चे कर्मचारी सुद्धा उपस्थित होते.
खबरदारीचा उपाय म्हणून अग्नीशमन विभागाची गाडी तयार ठेवण्यात आली होती.

PMC Deputy Municipal Secretary Promotion | उपनगरसचिव पदाच्या बढती प्रक्रिये बाबत उचित कार्यवाही करण्याचे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांचे आदेश

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

PMC Deputy Municipal Secretary Promotion  | उपनगरसचिव पदाच्या बढती प्रक्रिये बाबत उचित कार्यवाही करण्याचे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांचे आदेश

PMC Municipal Secretary Department- (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेच्या नगरसचिव विभागाकडील उपनगरसचिव (PMC Deputy Municipal Secretary) हे पद गेल्या 4 वर्षांपासून रिक्त आहे. या पदाचा अतिरिक्त पदभार आणि पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांची (PMC Commissioner) मान्यता प्राप्त झाली आहे. तरी देखील आणि पात्र असताना देखील आपल्याला या बढती पासून डावलले असल्याची तक्रार स्थायी समितीचे सचिव विष्णू कदम (Vishnu Kadam PMC) यांनी केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले (Union Minister Ramdas Athawale) यांच्याकडे केली. यावर मंत्री आठवले यांनी यावर उचित कार्यवाही करण्याचे आदेश महापालिका सामान्य प्रशासन विभागाला (PMC General Administration Department) दिले आहेत. (Pune Municipal Corporation (PMC)
पुणे महानगरपालिकेतील एसी, एसटी व इतर मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे/अनुशेष भरण्यासाठी काल सामाजिक न्याय मंत्रालय, भारत सरकार विभागाकडून बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये एसी, एसटी, इतर रिक्त पदाचा अनुशेष भरण्याविषयी पुणे महानगरपालिकेला आदेश दिले आहेत.

सप्टेंबर 2020 मध्ये उपनगरसचिव राजेंद्र शेवाळे सेवानिवृत्त झाले होते. तेव्हापासून हे पद देखील रिक्तच आहे. याचा प्रभारी पदभार देण्यात आला आहे. महापालिकेचे राजशिष्टाचार अधिकारी योगिता भोसले प्रभारी म्हणून काम पाहत आहेत. दरम्यान राजशिष्टाचार अधिकारी आणि उपनगरसचिव हे पद आता समकक्ष करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या नियमानुसार नगरसचिव हे उपनगरसचिव यांची नियुक्ती करत असतात. मात्र जिथे नगरसचिव नाहीत तिथे उपनगरसचिव यांची कोण नेमणूक करणार? आता हे पद पदोन्नती ने भरले जाणार कि अजून दुसऱ्या कुठल्या प्रक्रियेने, याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्सुकता होती. मात्र पदोन्नती प्रक्रिया न करता याचाही पदभार देण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे पदोन्नती प्रक्रिया करून पदभार देण्याबाबत महापालिका आयुक्तांची मान्यता प्राप्त झाली आहे. असे असताना देखील सामान्य प्रशासन विभागाकडून याबाबत अनास्था दाखवण्यात येत आहे. त्यामुळे विष्णू कदम यांनी याबाबत काल थेट केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांच्याकडे धाव घेतली. कदम यांनी तक्रार केली कि आपण मागासवर्गीय असल्याने आपल्याला पदोन्नती पासून डावलले जात आहे. दरम्यान आठवले यांनी महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबत पालिका प्रशासनसोबत काल बैठक घेतली. यावेळी उपनगरसचिव पदाच्या बढती प्रक्रिये बाबत उचित कार्यवाही करण्याचे आदेश मंत्री आठवले यांनी दिले आहेत. आता तरी सामान्य प्रशासन विभाग यावर निर्णय घेणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

PMC Engineers Transfer | अभियांत्रिकी संवर्गातील 110 अभियंत्यांच्या आणि 13 आरेखक यांच्या होणार नियतकालिक बदल्या! | कनिष्ठ अभियंता, उप अभियंता, कार्यकारी अभियंता यांचा समावेश 

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Engineers Transfer | अभियांत्रिकी संवर्गातील 110 अभियंत्यांच्या आणि 13 आरेखक यांच्या होणार नियतकालिक बदल्या! | कनिष्ठ अभियंता, उप अभियंता, कार्यकारी अभियंता यांचा समावेश

PMC Engineer Transfer- (The Karbhari News Service) – अभियांत्रिकी संवर्गातील (PMC Engineer Cadre) 110 अभियंत्यांच्या आणि 13 आरेखक यांच्या नियतकालिक बदल्या केल्या जाणार आहेत. यामध्ये कनिष्ठ अभियंता (PMC Junior Engineer), उप अभियंता (PMC Deputy Engineer) , कार्यकारी अभियंता (PMC Executive Engineer) यांचा समावेश आहे. बदल्यांची कार्यवाही उद्या (शुक्रवारी) केली जाणार आहे. याबाबतचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाकडून (PMC General Administration Department) जारी करण्यात आले आहेत. (Pune Municipal Corporation (PMC)
अभियांत्रिकी संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता, उप अभियंता, कार्यकारी अभियंता या पदावरील सेवकांची बदली करण्याची कार्यवाही अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली आहे. त्यानुसार उद्या सकाळी 11 वाजलेपासून जुना जीबी हॉल येथे ही कार्यवाही होईल. सकाळी 11 वाजता कनिष्ठ अभियंता तर दुपारी 3:30 वाजता कार्यकारी अभियंता आणि उप अभियंता यांच्या बदलीची प्रक्रिया होईल. असे सामान्य प्रशासन विभागाकडून सांगण्यात आले. (Pune PMC News)

या अभियंत्यांच्या होणार बदल्या

– कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) – 67
– कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) – 9
– कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) – 7
– उप अभियंता (स्थापत्य) – 9
– उप अभियंता (विद्युत) – 3
– उप अभियंता (यांत्रिकी) – 1
– कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) – 10
– कार्यकारी अभियंता (विद्युत) – 2
– कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) – 2
– आरेखक – 13
– एकूण – 123.
– बदली केल्या जाणाऱ्या अभियंत्यांची यादी येथे पहा
– आरेखक यांची यादी येथे पहा

Ramdas Athavale | पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या समस्या आता केंद्रीय मंत्री रामदास आठवलेंच्या दरबारात! | मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची तक्रार! 

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

Ramdas Athavale | पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या समस्या आता केंद्रीय मंत्री रामदास आठवलेंच्या दरबारात! | मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची तक्रार!

PMC Employees- (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation (PMC) कर्मचाऱ्यांचे विविध प्रश्न प्रलंबित आहेत. प्रशासनाकडे वारंवार मागणी करूनही या समस्या तशाच प्रलंबित राहतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या समस्या आता केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले (Union Minister Ramdas Athvale) यांच्या दरबारा समोर ठेवण्यात आल्या आहेत. महापालिकेतील मागासवर्गीय कर्मचारी यांच्यावर अन्याय होत असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. (Pune PMC News
पुणे महानगरपालिका सेवकांच्या सर्व समावेशक प्रश्नांबाबत आज पुणे महानगरपालिका मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनेमार्फत  केंद्रीय सामाजिक राज्य न्याय मंत्री रामदास आठवले यांना निवेदन देण्यात आले. याबाबत व्ही. व्ही. आय. पी. सर्किट हाऊस, पुणे येथे प्रशासकीय मिटिंग मध्ये सर्व मुद्दे यांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी पुणे महानगरपालिका मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष रुपेश सोनवणे व उपअध्यक्ष  विष्णू कदम व संघटनेचे इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

या आहेत समस्या

१. पुणे महानगरपालिका सेवा ( सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम २०१४ नुसार प्रशासकीय संवर्गातील “वरिष्ठ लिपिक” हे पद १०० % पदोन्नतीने आहे. ग्रामपंचायत कडील कर्मचारी यांच्या आकृतिबंधामध्ये वरिष्ठ लिपिक’ हे पद अस्तित्वात नसताना ग्रामपंचायत कडील ३४ सेवकांचे पुणे महानगरपालिकेच्या मूळ सेवकांकरिता असलेल्या ४८६ जागांमध्ये ‘वरिष्ठ लिपिक’ म्हणून चुकीचे समावेशन करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेच्या मूळ सेवकांवर अन्याय होऊन मूळ सेवक पदोन्नतीपासून वंचित राहिलेले आहेत.
२. सामान्य प्रशासन विभाग, पुणे महानगरपालिका यांचेकडून ०२/०९/२०२२ रोजी लिपिक टंकलेखक” व “वरिष्ठ लिपिक” या पुणे महानगरपालिकेतील मूळ सेवकांचे गोपनीय अहवाल मागविण्यात येऊन सुद्धा अद्याप प्रमोशन करण्यात आलेले नाहीत. ३४ ग्रामपंचायतकडील सेवकांचा आकृतीबंध मान्य नसताना व वाढीव जागांची निर्मिती करण्यात आलेली नसताना सुद्धा पुणे महानगरपालिका सेवकांच्या सेवाजेष्ठता यादीमध्ये ग्रामपंचायत सेवकांचे समावेशन केलेले आहे. त्यामुळे मूळ सेवकांवर अन्याय होत आहे. जोपर्यंत आकृतीबंध मान्य होत नाही तोपर्यंत ग्रामपंचायत सेवकांचे सेवाजेष्ठता यादी मध्ये समावेशन न करता मुळ सेवकांची सेवा जेष्ठता यादी अंतिम करून पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी. आकृतीबंध मान्य होत नाही तोपर्यंत सदर सेवकांची पदे ही अधिसंख्या पद म्हणून दर्शविण्यात यावीत.
३. प्रशासकीय संवर्गातील महापालिका सहाय्यक आयुक्त, प्रशासन अधिकारी या पदांवर अभियांत्रिकी संवर्गातील सेवकांचे समावेशन करणेबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, आस्थापना विभागाकडील ०६/०६/२०२२ रोजीचा मे. राज्य शासन यांचेकडे पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावास स्थगिती देण्यात यावी. प्रशासकीय संवर्गात इतर संवर्ग समाविष्ठ केल्यास प्रशासकीय संवर्ग पदोन्नतीपासून वंचित राहणार आहे.
४. उपअधीक्षक हे पद स्वीप करून अधीक्षक या पदांमध्ये मर्ज करणे बाबत निर्णय घेण्यात आलेला होता. त्यासंदर्भात राज्यशासन यांचेकडे प्रशासन स्तरावर पाठपुरावा करण्यात यावा.
५. पुणे महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्र ज्या प्रमाणात वाढत आहे त्या प्रमाणांत सेवकांची संख्या पण वाढलेली आहे. सेवकांना आपल्या प्रश्नांना व अडचणींना मा. उच्च न्यायालयात वारंवार धाव घ्यावी लागते. जर पुणे महानगरपालिका ९० % राज्य शासनाचे नियम व कायदे अंगीकृत करत आहे तर राज्य शासन सेवकांप्रमाणे MAT प्रणाली मनपा सेवकांना लागू करावी. जेणेकरून सेवकांचे प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.
६. विविध पदांच्या सेवा जेष्ठता याद्या १९८२ च्या शासन निर्णयानुसार अध्ययावत करून त्वरित रिक्त पदांवर सेवकांना पदोन्नती देण्यात यावी.
७. नगरसचिव कार्यालयातील नगर सचिव, उपनगर सचिव, स्वीय सहाय्यक, स्थायी समिती इतर रिक्त पदे पदोन्नतीने त्वरित भरण्यात यावीत.
८. शासन निर्णय २००५ प्रमाणे सेवकांना जुनी पेन्शन लागू करणे.
९. मागासवर्गीय सेवकांच्या रिक्त जागा सरळ सेवेने त्वरित भरण्यात याव्यात.
१०. रोहिणी पवार, श्री. कानिफनाथ ठवरे, श्री. चंद्रकांत फोंडे या सेवकांना उपअधीक्षक पदाच्या संदर्भात सेवाजेष्ठता डावलण्यात आलेली आहे. सेवाजेष्ठतेच्या चुकीच्या प्राधान्य क्रमांक मुळे होणारा अन्याय दूर
करण्यासाठी सेवकांना मानवी दिनांक देण्यात येऊन सदर सेवकांच्या सेवाजेष्ठता यादीत दुरुस्ती करून न्याय देण्यात यावा.
११. सेवा निवृत्त सेवकांना पेन्शन व इतर तदअनुषंगिक लाभ लवकर मिळण्यासाठी सेवा पुस्तकं तपासणी करिता स्वतंत्र कक्ष स्थापन करून पेन्शन काम करणारे सेवक, चिफ ऑडिटर व इतर संबंधित काम करणारे सेवक यांच्या कामात सुसूत्रता आणणे.
१२. पुणे महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्र विस्तार पाहता आता आवश्यक कर्मचारी व आता उपलब्ध असलेली कर्मचारी संख्या याबाबत अंदाज घेऊन त्यानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात नवीन आकृतीबंध मान्यता घेऊन सेवक संख्या वाढवता येतील का ते पाहणे.
१३. सुरक्षा अधिकारी व सहायक सुरक्षा अधिकारी ही पदे अनेक दिवस रिक्त आहेत तरी सदर पदे पदोन्नतीने तात्काळ भरण्यात यावीत.
१४. आरेखक( ड्राफ्ट्समन) व अनुरेखक (ट्रेसर) ही पदे अनेक दिवस रिक्त आहेत तरी सदर पदे तात्काळ भरण्यात यावीत.
१५. चतुर्थ श्रेणी सेवकांमधील निवृत्त झालेल्या सेवकांची १००२०-३० च्या कालबद्ध पदोन्नतीसाठी जात पडताळणीची अट रद्द करण्यात यावी.
१६. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यातील झाडूवाला व शिपाई तसेच इतर सेवकांचे व्यसनाधीन प्रमाण अधिक असल्याने त्यांचे व्यसन सोडण्यासाठी मार्गदर्शन व प्रशिक्षण वर्ग घेण्यात यावे.