Tag: Pune PMC news

Pune Unauthorised Water Tap | अनधिकृत नळजोड तोडण्यावर पुणे महापालिका पाणीपुरवठा विभागाचा भर | यामुळे काही भागात पाणीपुरवठा सुरळीत!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Pune Unauthorised Water Tap | अनधिकृत नळजोड तोडण्यावर पुणे महापालिका पाणीपुरवठा विभागाचा भर

| यामुळे काही भागात पाणीपुरवठा सुरळीत!

Pune Unauthorised Water Tap – (The Karbhari News Service) – पुणे शहरातील काही भागात पाणी टंचाईची तीव्र समस्या (Water Scarcity in Pune) जाणवत आहे. दररोज याबाबत शेकडो तक्रारी महापालिकेकडे (Pune Municipal Corporation (PMC) प्राप्त होत आहेत. यावर उपाय म्हणून महापालिकेने अनधिकृत नळजोड (Illegal Water tap) तोडण्याचा धडाका महापालिका पाणीपुरवठा विभागाने (PMC Water Supply Department) सुरु केला आहे. याचा चांगला परिणाम पाहायला मिळत आहे. यामुळे काही भागात पाणीपुरवठा सुरळीत होताना दिसतो आहे. (Pune PMC News)

केशवनगर परिसरात 43 अनधिकृत नळजोडांवर कारवाई!

याबाबत महापालिका पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता नंदकिशोर जगताप (Chief Engineer Nandkishor Jagtap) यांनी सांगितले कि, गेल्या काही दिवसापासून केशवनगर भागातून पाणी टंचाई असल्याच्या खूप तक्रारी येत होत्या. या परिसरात शेवटच्या भागात पाणी पोहोचत नव्हते. त्यामुळे नागरिक त्रासून महापालिकेकडे तक्रारी करत होते. जगताप यांनी सांगितले की, याबाबत आम्ही आमच्या कर्मचाऱ्यांना याबाबत तपासणी करण्यास सांगितले. यात लक्षात आले कि कुंभारवाडा परिसरात अनधिकृत नळजोड भरपूर आहेत. तिथल्या गोठेधारकांनी आणि नागरिकांनी असे नळजोड घेतले होते. त्यामुळे शेवटच्या भागात पाणी खूप कमी जायचे. त्यानुसार आम्ही या परिसरातील 43 अनधिकृत नळजोडांवर कारवाई करत ते तोडून टाकले. त्यामुळे सर्वच नागरिकांना समप्रमाणात पाणी मिळताना दिसून आले. यामुळे नागरिकांच्या तक्रारी देखील कमी झाल्या आहेत.

अनधिकृत नळजोड न घेण्याचे नागरिकांना आवाहन

खरे पाहता नागरिकांनीच याबाबत काळजी घेणे आवश्यक आहे. अनधिकृत नळजोड घेऊ नका म्हणून पाणीपुरवठा विभाग नेहमी आवाहन करतो पण त्याला प्रतिसाद नाही. त्यामुळे काही लोकांना पाणीच मिळत नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा पाणीपुरवठा विभागाकडून आवाहन करण्यात आले आहे कि रीतसर अर्ज करून कनेक्शन घ्या. तशी मागणी आल्यानंतर महापालिका पाणी देते. अनधिकृत कनेक्शन आढळून आल्यास त्यावर कारवाई करण्याचा इशारा विभागाने दिला आहे.

PMC Administrative Officer | प्रशासन अधिकाऱ्याला सहायक आयुक्त पदाचा देण्यात आला पदभार! | लेखनिकी संवर्गाला न्याय मिळत असल्याची कर्मचाऱ्यांची भावना!

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Administrative Officer | प्रशासन अधिकाऱ्याला सहायक आयुक्त पदाचा देण्यात आला पदभार!

| | लेखनिकी संवर्गाला न्याय मिळत असल्याची कर्मचाऱ्यांची भावना!

PMC Administrative Officer – (The Karbhari News Service) – महापालिका सेवा प्रवेश नियमातील तरतुदीनुसार लेखनिकी संवर्गातील प्रशासन अधिकाऱ्याला महापालिका सहायक आयुक्त (PMC Assistant Commissioner) या पदाचा पदभार देणे विधिग्राह्य असताना सरसकट उप अभियंता (Deputy Engineer) यांच्याकडे या पदाचा पदभार देण्यात येत होता.  त्यामुळे प्रशासन अधिकारी या पदावरील सेवकांवर अन्याय होत होता. मात्र प्रशासन अधिकाऱ्यांसाठी प्रशासनाने नुकताच एक सुखद धक्का दिला आहे. प्रशासन अधिकारी भास्कर महाडिक (Bhaskar Mahadik PMC) यांच्याकडे सहायक महापालिका आयुक्त पदाचा पदभार देण्यात आला आहे. महापालिका सहायक आयुक्त इंद्रायणी करचे (Indrayani Karache PMC) यांच्या रजा कालावधीतील हा पदभार महाडिक यांच्याकडे देण्यात आला आहे.  या आदेशामुळे लेखनिकी संवर्गावर (Clerical Cadre) होत असलेला अन्याय मनपा प्रशासनाने  दूर करण्याची सकारात्मक भूमिका घेतली असून प्रशासन अधिकारी या पदावरील सेवकांना न्याय दिला आहे. त्याबद्दल मनपातील सर्व सेवकांकडून प्रशासनाचे आभार मानले जात आहेत. (Pune Municipal Corporation)

: लेखनिकी संवर्गावर वारंवार केला गेला अन्याय

महापालिकेच्या सहायक महापालिका (PMC Assistant commissioner) आयुक्त पदाच्या अर्हता आणि नेमणुकीच्या पद्धतीत वारंवार बदल केला जात आहे. या पदाच्या 50% पदोन्नतीच्या (Promotion) पद्धतीत बदल केला गेला होता. प्रचलित पद्धतीनुसार सेवाज्येष्ठतेनुसार (Seniority) 50% पदोन्नती दिली जात होती. मात्र यात बदल करण्यात आला. त्यानुसार पदवी धारण करणारे अंतर्गत परीक्षेद्वारे वर्ग 1, 2 आणि 3 मधील कर्मचारी देखील सहायक आयुक्त होऊ शकतात. याबाबतच्या प्रस्तावाला नुकतीच महापालिकेच्या मुख्य सभेने (pmc pune General body) मान्यता दिली होती व हा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला होता. मात्र यात अजून एक बदल केला गेला आहे. आता फक्त पदवीच (Degree) नाही तर पदविका (Diploma) धारण करणारा कर्मचारी देखील परीक्षा देऊन सहायक आयुक्त होऊ शकणार आहे. मात्र या माध्यमातून लेखनिकी संवर्गातून (clerical cadre) सहायक आयुक्त (Assistant Municipal commissioner, होण्याची मनीषा बाळगणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बेदखल केले असल्याचे दिसून येत आहे. (PMC pune Assistant commissioner)
महापालिका सेवा नियमावली (PMC pune Service rules) नुसार सहायकमहापालिका आयुक्त पदासाठी अर्हता आणि नेमणुकीची पद्धत कशी करावी हे ठरवून दिले आहे. त्यानुसार त्याची साखळी देखील बनवण्यात आली होती. त्यामध्ये लेखनिकीसंवर्गासाठी अधीक्षक, प्रशासनअधिकारी, सहायक आयुक्त, उपायुक्त आणि अतिरिक्त महापालिका आयुक्त अशी आहे. तर तांत्रिक पदासाठी शाखा अभियंता, उप अभियंता, कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता आणि शहर अभियंता अशी आहे. (PMC pune news)

: पदोन्नती मध्ये बदल

त्यानुसार प्रशासकीय सेवाश्रेणी – १ मधील  सहाय्यक आयुक्त (क्रिडा, अतिक्रमण, घनकचरा व्यवस्थापन, स्थानिक संस्थाकर अधिक्षक, मालमत्ता व व्यवस्थापन, कर आकारणी व कर संकलन) या पदाची नेमणुकीची प्रचलित  पद्धत ही 25% नामनिर्देशन, पदोन्नती-५०% आणि प्रतिनियुक्ती 25% अशी होती. 50% पदोन्नती ही महापालिका कर्मचाऱ्यांमधून सेवाज्येष्ठेतेनुसार केली जात होती. मात्र आता यासाठी परीक्षा घेण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे फक्त पदवीच नाही तर पदविका धारण करणारा कुठल्याही संवर्गातील कर्मचारी परीक्षा देऊन सहायक आयुक्त होऊ शकणार आहे. प्रशासनाने सेवा नियमावलीत हा बदल केला आहे. त्यामुळे लेखनिकी संवर्गात गेली 20-25 वर्ष काम करणारे, प्रशासकीय कामाचा चांगला अनुभव असणारे कर्मचारी मात्र या नियमामुळे बेदखल होत आहेत. प्रत्येक संवर्गाची एक साखळी ठरलेली आहे. मात्र बदल करताना लेखनिकी संवर्गातील साखळीतच बदल करण्यात आला आहे. 

 
असे असले तरी प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांना सुखद धक्का देत प्रशासन अधिकाऱ्याला थोडा काळ का होईना सहायक महापालिका आयुक्त पद दिले आहे. यामुळे सध्या तरी लेखनिकी संवर्ग समाधानी दिसत आहे.

PMC Pension Bill Clerk | बिल लेखनिक पेन्शन प्रकरणाचा स्वतःच्या स्तरावर करताहेत पाठपुरावा | अतिरिक्त आयुक्तांनी दिला प्रशासकीय कारवाईचा इशारा

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Pension Bill Clerk | बिल लेखनिक पेन्शन प्रकरणाचा स्वतःच्या स्तरावर करताहेत पाठपुरावा | अतिरिक्त आयुक्तांनी दिला प्रशासकीय कारवाईचा इशारा

PMC Pension Bill Clerk  – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिका (Pune Municipal Corporation (PMC) प्रशासनाकडील सेवानिवृत्त सेवकांचे पेन्शन प्रकरणे (PMC Retired Employees pension) चालवित असताना संबंधित बिल लेखनिक सदरचे पेन्शन प्रकरणे हातोहात ऑडीट अथवा इतर संबंधित विभागाकडे घेऊन जात असतात. तसेच परस्पर ऑडीट विभागाकडे मार्गदर्शन / त्रुटींची पुर्तता करण्यासाठी स्वतःच्या स्तरावर पाठपुरावा करत असतात. परिणामी यामध्ये वेळेचा अपव्यय होऊन कामकाजामध्ये कमालीची दिरंगाई होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे अशा बिल लेखनिकांवर कारवाई करण्याचा इशारा अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे (Ravindra Binwade IAS) यांनी दिला आहे. (Pune PMC News)
 अतिरिक्त आयुक्तांनी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार एखादे पेन्शन प्रकरण किती वेळा फेर दुरुस्त / फेर सादर झाले, व कोणत्या स्तरावर त्रुटींची पुर्तता करण्यास विलंब लागला, याचा बोध होत नाही. त्यामुळे बिल लेखनिक यांना सूचीत करण्यात आले आहे की, यापुढे पेन्शन कामकाजामध्ये गतीमानता व सूसुत्रता आणण्याच्या दृष्टीने संबंधित बिल लेखनिक यांनी सदर पेन्शन प्रकरणांबाबत स्वतःच्या स्तरावर पाठपुरवा न करता, खात्यामार्फत पेन्शन प्रकरण ऑडीट विभागास जावक करावे. जेणेकरुन पेन्शन प्रकरणांची प्रत्येक टप्यावरील हालचालींच्या नोंदी राखता येईल.
तथापी बिल लेखनिकांनी ऑडीट विभागकडील (आवक व जावक स्वरुपात) लेखी नोंदी न ठेवल्यास व त्यामुळे पेन्शन प्रकणांत झालेल्या दिरंगाईस संबंधित बिल लेखनिकांस जबाबदार धरण्यात येऊन त्यांचेवर पुढील प्रशासकीय कारवाई प्रस्तवित करण्यात येईल. असा इशारा अतिरिक्त आयुक्तांनी दिला आहे.

PMC Employees | Maratha Reservation Survey | मराठा आरक्षण सर्वेक्षणाचे काम केलेल्या मनपा कर्मचाऱ्यांना येत्या 8-10 दिवसांत मानधन मिळणार! | महापालिका निवडणूक विभागाने केले स्पष्ट

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Employees | Maratha Reservation Survey | मराठा आरक्षण सर्वेक्षणाचे काम केलेल्या मनपा कर्मचाऱ्यांना येत्या 8-10 दिवसांत मानधन मिळणार! 

 | महापालिका निवडणूक विभागाने केले स्पष्ट  

PMC Officers and Employees – (The Karbhari News Service) | पुण्यात पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation (PMC)) प्रगणकाद्वारे मराठा समाजाचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले.  14 लाख 30 हजार घरांचा सर्वे झाला. मात्र हे काम करणाऱ्या प्रगणक आणि अधिकाऱ्यांना अजून देखील मानधन देण्यात आलेले नाही.  राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून हे मानधन अदा करण्यात आले आहे. ते महापालिका तिजोरीत गेली 20 दिवस झाले तसेच पडून आहे. महापालिका निवडणूक विभागाच्या उदासीनतेबाबत ‘द कारभारी’ (The Karbhari) वृत्तसंस्थेने वृत्त प्रसारित केले होते. त्याची गंभीर दखल घेत महापालिका निवडणूक विभागाकडून (PMC Election Department) स्पष्ट करण्यात आले कि येत्या 8-10 दिवसात हा निधी वितरित केला जाईल. (Pune Municipal Corporation (PMC)

हे देखील वृत्त वाचा : मराठा आरक्षण सर्वेक्षणाचे काम केलेल्या मनपा कर्मचाऱ्यांचे मानधन तिजोरीत तसेच पडून! 

महाराष्ट्र  शासनाने महाराष्ट्र  राज्य मागासवर्ग  आयोगाकडे (Maharashtra State Commission for Backward Classes) मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचे  काम सोपवले होते. त्यानुसार पुणे शहरामध्ये  देखील मराठा समाज व खुल्या  प्रवर्गातील नागरिकाचे सर्वेक्षण झाले.  सर्वेक्षण 23 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी  या कालावधीत पुणे मनपा (Pune Municipal Corporation) मार्फत नियुक्त केलेल्या 3 हजाराहून प्रगणकामार्फत (Enumerators) पूर्ण करण्यात  आले.   सर्वेक्षण  मनपा हद्दीतील घरोघरी जाऊन मोबाईल ॲप MSBCC वर livedata entry मार्फत  करण्यात आले. (Pune PMC News)

सर्वेक्षणाचे काम करणारे पर्यवेक्षक (Supervisor) आणि प्रगणक (Enumerator) यांना प्रत्येकी 10 हजार रुपये आणि प्रशिक्षणाकरिता प्रवास भत्ता 500 रुपये अदा करण्यात येणार आहे. हा निधी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून महापालिकेला देण्यात आला आहे. हा निधी वितरित करण्याचे आदेश आयोगाने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. तसेच हा निधी नाही वापरला तर 90 दिवसाच्या आता जमा करावा. असे देखील आयोगाने म्हटले आहे.

सर्वेक्षणाच्या कामासाठी कर्मचारी लवकर घराच्या बाहेर पडत होते तर खूप उशिरा घरी परतत होते. असे असताना देखील कर्मचाऱ्यांना अजून पर्यंत मानधन मिळालेले नाही. विशेष हे आहे कि निधी आलेला असून देखील महापालिका निवडणूक विभागाकडून निधी वितरण बाबत उदासीनता दाखवली जात आहे. यावरून निवडणूक विभागावर टीका केली जात होती. त्यानुसार निवडणूक विभागाने स्पष्ट केले कि निधी महापालिकेच्या खात्यावर आला आहे. त्यासाठी स्वतंत्र हेड करावे लागणार आहे.  मात्र संबंधित काम करणारे कर्मचारी निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्याने हे काम प्रलंबित राहिले आहे. मात्र येत्या 8-10 दिवसांत हे काम पूर्ण करून कर्मचाऱ्यांना निधी दिला जाईल. असे विभागाकडून आश्वस्त करण्यात आले.

—–

PMC Health Department | IHIP-IDSP पोर्टल मुळे साथरोग नियंत्रणात आणण्यात पुणे महापालिकेला मिळतंय यश!

Categories
Breaking News PMC social आरोग्य पुणे

PMC Health Department | IHIP-IDSP पोर्टल मुळे साथरोग नियंत्रणात आणण्यात पुणे महापालिकेला मिळतंय यश!

PMC Health Department – (The Karbhari News Service) – शहरातील साथ रोग नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने IHIP-IDSP पोर्टल उपलब्ध करून दिले आहे. याचा पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला (Pune Municipal Corporation (PMC) Health Department) चांगला फायदा होताना दिसतोय. कारण पुणे शहरातील साथरोग नियंत्रणात आणण्यात याची मदत होत आहे. अशी माहिती महापालिका सहायक आरोग्य अधिकारी डॉ सूर्यकांत देवकर (Dr Suryakant Devkar PMC) यांनी दिली. (Pune PMC News)
याबाबत डॉ देवकर यांनी सांगितले कि, केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शनुसार पुणे मनपाच्या आरोग्य विभागाकडून कार्यरत दवाखाने/ रुग्णालये व खाजगी रुग्णालामार्फत केंद्र शासनाचे IHIP IDSP पोर्टल वरती दररोज साथरोग संशयित रुग्णाची माहिती नोंदविली जाते. पोर्टलवर नोंदविलेले माहिती प्रमाणे संशयित तसेच पॉजिटीव्ह रुग्णांच्या नोंदी संपूर्ण माहितीसह एकत्र करण्यात येतात. ही माहिती वॉर्ड निहाय सर्व्हेक्षण करिता पुणे म. न. पा. च्या १५ क्षेत्रिय कार्यालयानिहाय करण्यात येत आहेत. त्याअनुषंगाने कोविड – १९, इन्फ्लुएंझा – H1N1, H3N2, जलजन्य (Water Borne Diseases) इत्यादि रुग्णांची प्रतिबंध करण्यासाठी सर्व्हेक्षण करून वेळेत साथ रोग नियंत्रण करण्यात येत आहे.

साथ रोग विभागाकडून राबवण्यात येत असलेले विविध उपक्रम

NRCP – Rabies Control Programme :-

पुणे म. न. पा. स्तरावर साथरोग विभाग आणि पशु संवर्धन विभाग यांचे संयुक्तिपणे NRCP ( National Rabies Control Programme ) अंतर्गत रेबिज नियंत्रण व प्रतिबंधक लसीचा साठा पुरेसा उपलब्ध ठेवण्यात येतो.

3) NPCCHH – National Program for Climate Change and Human Health :

केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शनुसार पुणे मनपाच्या स्तरावर उष्मा हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर दर वर्षी HRI ( Heat Related Illness) मार्च ते जुलै अखेरपर्यंत पुणे म. न. पा. दवाखाने / रुग्णालय मार्फत सर्वेक्षण व आवश्यक तयारी करण्यात येत आहे.

Metropolitan Surveillance Unit (MSU ) :

साथ रोगाच्या उद्रेकाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने शहरांमधील सर्वेक्षण यंत्रणा सक्षम करणे करिता मेट्रोपोलिटन सर्व्हलन्स युनिट उभे करणे करिता महाराष्ट्रातील चार शहरांची निवड केलेल्यांपैकी पुणे
शहर अग्रस्थानी आहे. सदर मेट्रोपोलिटीन सर्व्हलन्स युनिट अंतर्गत शहरा करिता विविध प्रकारच्या साथ रोगांसाठी आवश्यक असणारी अद्यावत लॅब उपलब्ध होणार असून विविध प्रकारच्या साथ रोगांवर तातडीने उपाययोजना व कारवाई करणे व तसेच साथ रोगांबाबत भविष्यात होणाऱ्या घटनांचा सविस्तर अभ्यास करणे शक्य होणार आहे. या अनुषंगाने पुणे महानगरपालिका अंतर्गत बाणेर स.नं १०९ मध्ये जुने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल मधील सहाव्या मजल्यावर ६००० स्क्वेर फीट जागा निश्चित करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने पुणे म.न.पा स्तरावर मेट्रोपोलिटीन सर्व्हलन्स युनिट स्थापन करण्याकरिता प्रशासकीय
कामकाज चालू आहे.
—
पोर्टल  – ihip अर्थात integrated health information platform  महापालिका आरोग्य विभागसाठी फायदेशीर ठरत आहे.  त्यासाठी साथरोग विभागाने 4 लोकांची टीम ठेवली आहे. खाजगी आणि महापालिकेच्या दवाखान्यातून सर्व पेशंटची माहिती या पोर्टलवर घेतली जाते. संबंधित टीम ही माहिती दररोज चेक करतात.  त्यानुसार आसपासच्या परिसरात सर्वे केला जातो. त्यानुसार आसपासच्या परिसरात औषध फवारणी आणि तत्सम कार्यवाही केली जाते.  पोर्टल मुळे ही कार्यवाही करता येते. त्यामुळे साथ रोगाला प्रतिबंध करतो आहोत.
– डॉ सूर्यकांत देवकर, सहायक आरोग्य अधिकारी. 

Green Hydrogen Policy | PMC Pune | हरित हायड्रोजन धोरणा बाबत राज्य सरकारने पुणे महापालिकेकडून मागवला अभिप्राय!

Categories
Breaking News PMC social पुणे महाराष्ट्र

Green Hydrogen Policy | PMC Pune | हरित हायड्रोजन धोरणा बाबत राज्य सरकारने पुणे महापालिकेकडून मागवला अभिप्राय!

PMC Pune – Green Hydrogen Policy – (The Karbhari News Service) – राज्य सरकारने महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन धोरण – 2023 (Maharashtra Green Hydrogen Policy 2023) तयार केले आहे. त्यानुसार कार्यपद्धती देखील तयार केली आहे. यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांची (Local Bodies) भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. कारण प्रकल्पासाठी आवश्यक मान्यता या महापालिका आणि नगरपरिषद यांच्याकडून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे धोरणाच्या कार्यपद्धतीत काही सुधारणा आवश्यक असतील तर त्याचा स्पष्ट अभिप्राय द्यावा. असे आदेश राज्य सरकारने पुणे महापालिकेला (Pune Municipal Corporation (PMC) दिले आहेत. (Pune PMC News)

राज्याला हरित हायड्रोजन आणि त्याची तत्सम उत्पादने (Derivatives) आणि त्यांच्या वापराचे केंद्र बनविणे, हरित हायड्रोजनच्या वापरासाठी नवीन क्षेत्रे खुली करण्यास मदत करणे, संशोधन आणि विकास व तांत्रिक भागीदारीद्वारे या क्षेत्रातील तांत्रिक प्रगतीला प्रोत्साहन देणे आणि हरित इंधनाची निर्यात सुलभ करणे याकरीता  शासन निर्णयान्वये “महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन धोरण – २०२३” तयार करण्यात आले आहे.  या धोरणांतर्गत कार्यपध्दती (प्रकल्प नोंदणी) तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये नगर विकास विभागांतर्गत मनपा/नप यांचेकडून खालील मान्यता / परवानगीची आवश्यकता आहे.

1. ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनासाठी कंपन्यांना जमीन संपादन करण्यासाठी स्थानिक प्राधिकरणांकडून (आवश्यक असल्यास) NOC
 2. प्रकल्पासाठी पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची परवानगी
 ३.  बिल्डिंग प्लॅनची ​​मंजुरी (प्लॅन मंजुरीसह, तात्पुरती फायर एनओसी, तात्पुरते पाणी  कनेक्शन, ड्रेनेज प्लॅन मंजूरी)
 ४.  स्थानिक संस्थेकडून बांधकाम प्रमाणपत्र
 ५.  इमारत पूर्णत्व आणि भोगवटा प्रमाणपत्र
 ६.  अग्निशमन विभागाकडून एनओसी
शासनाचा हरित हायड्रोजन हा प्रकल्प आस्थापित करण्यासाठी व हरित हायड्रोजनच्या उत्पादनास
प्रोत्साहन देण्याकरिता या धोरणांतर्गत कार्यपध्दतीचा भाग-१ (प्रकल्प नोंदणी) अन्वये नगर विकास विभागांतर्गत संबंधित मान्यता/परवानगी/नोंदणी तातडीने मिळण्याच्या दृष्टीने सद्यस्थितीत असलेली कार्यपध्दती/ मार्गदर्शक सूचनांमधील तरतूदी पूरेशा नसल्यास सदर कार्यपध्दती / मार्गदर्शक सूचनांमध्ये करावयाच्या सुधारणांबाबत स्वयंस्पष्ट मत/ अभिप्राय आवश्यक त्या कागदपत्रासह शासनास व संचालनालयास सादर करावा. असे सरकारने म्हटले आहे.

– पुणे महापालिका देखील निर्माण करणार ग्रीन हायड्रोजन!

हायड्रोजन निर्मिती बाबत पुणे महापालिकेने (Pune Municipal Corporation (PMC) एक पाऊल पुढे टाकले आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर 0.6 टन हायड्रोजन ची निर्मिती (Pilot project of Hydrogen plant in Pune) केली जाणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर तयार होणारा हायड्रोजन पीएमपी बससाठी (PMPML Bus) इंधन म्हणून वापरला जाणार आहे. दरम्यान हा प्रकल्प देशातील किंवा जगातील पहिलाच आहे.  (First waste to Hydrogen plant in India)

पुणे महापालिका, वेरियट पुणे वेस्ट टू एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि द ग्रीन बिलियन्स लिमिटेड या कंपनीच्या माध्यमातून रामटेकडी येथील महापालिकेच्या जागेत भारतातील पहिला हायड्रोजन गॅस निर्मिती प्रकल्प (Where is PMC Setting up India’s first waste-to-hydrogen plant in Pune?) उभारला जाणार आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने (MPCB) हा प्रकल्प उभारण्यास परवानगी दिली आहे. शिवाय निरी,मुंबईच्या IIM सारख्या संस्थांनी याबाबत positive Reports दिले आहेत.
यासाठी यंदाच्या बजेटमध्ये देखील तरतूद केली आहे.

Pune Heat Stroke | पुणे तापले; मात्र पुणेकर घेताहेत काळजी! गेल्या दोन वर्षात पुण्यात उष्माघाताचा एकही रुग्ण नाही!

Categories
Breaking News PMC social आरोग्य पुणे

Pune Heat Stroke  | पुणे तापले; मात्र पुणेकर घेताहेत काळजी! गेल्या दोन वर्षात पुण्यात उष्माघाताचा एकही रुग्ण नाही!

Pune Heat Stroke – (The Karbhari News Service) – राज्यात सगळीकडे उन्हाचा (Heat Wave) कडाका वाढला आहे. यात पुणे देखील मागे नाही. गेल्या काही दिवसापासून पुणे शहर (Pune Heat) चांगलेच तापू लागले आहे. पुण्याचा पारा 44 अंश पर्यंत जाऊन पोचला. मात्र पुणेकरांना या उन्हापासून आपला बचाव कसा करायचा हे चांगलेच माहित आहे. यामुळेच पुण्यात गेल्या दोन वर्षांपासून उष्माघाताचा (Heat Stroke) एकही रुग्ण पुणे शहरात आढळून आला नाही. अशी माहिती महापालिचे सहायक आरोग्य अधिकारी डॉ सूर्यकांत देवकर (Dr Suryakant Devkar PMC)  यांनी दिली आहे. (PMC Health Department)
गेल्या आठवड्याभरापासून सगळीकडे उन्हाचे चटके जाणवू लागले आहेत. राज्यात उष्माघाताच्या रुग्णाची संख्या देखील वाढू लागली आहे. काही ठिकाणी या आजाराने रुग्ण दगावले देखील आहेत. पुण्यात मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून उष्माघाताचा एकही रुग्ण आढळलेला नाही. नागरिकांनी स्वतः काळजी घेतली तर या आजाराचे रुग्ण दिसून येणार नाहीत. त्यामुळे स्वतःचा बचाव स्वतः करणे, हा यावरील एकमेव उपाय आहे.
—
पुणे शहरात ऊन जरी वाढलं असलं तरी नागरिक काळजी घेताना दिसून येत आहेत. त्यामुळे दोन वर्षांपासून एकही रुग्ण आढळला नाही. नागरिकांनी अशीच काळजी घ्यावी. भरपूर पाणी प्यायला हवं आहे. त्यामुळे डिहायड्रेशन होत नाही. असे आव्हान पुणे मनपाचे आहे. उष्माघात चा पेशंट आला तर त्याची माहिती मुख्य कार्यालय येथे पोर्टल वर अपलोड करण्याचे आदेश आम्ही सर्व दवाखान्यांना दिले आहेत.
– डॉ सूर्यकांत देवकर, सहायक आरोग्य अधिकारी. 
—

– पुणे महापालिकेने केले आहे आवाहन

सध्या शहराच्या तापमानात वाढ होत आहे. या तापमानामुळे उष्माघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वेळीच उपचार न केल्यास उष्माघातामुळे व त्यामुळे होणाऱ्या डिहायड्रेशन ( जलशुष्कता ) मूळे मृत्यूही ओढवू शकतो. त्यामुळे याबाबत काळजी घेण्याचे आवाहन पुणे महापालिकेचे आरोग्य प्रमुख डॉ भगवान पवार (Dr Bhagwan Pawar PMC) आणि सहायक आरोग्य अधिकारी डॉ सूर्यकांत देवकर (Dr Surykant Devkar PMC) यांनी केले आहे. (Pune Municipal Corporation Health Department)

उष्माघात होण्याची कारणे :-

उन्हात शारीरिक श्रमाची, अंग मेहनतीचे व कष्टाची कामे करणे, कारखान्याच्या बॉयलर रुममध्ये काम करणे, काच कारखान्यात काम करणे, जास्त तापमानाच्या खोलीमध्ये काम करणे, घट्ट कपड्यांचा वापर करणे, अशा प्रत्यक्ष उष्णतेशी अथवा तापमानातील
वाढत्या परिस्थितीशी सतत संपर्क येण्याने उष्माघात होऊ शकतो.

लक्षणे :-

मळमळ उलटी, हात पायात गोळे येणे, थकवा येणे, 40 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा जास्त ताप येणे, त्वचा गरम होणे व कोरडी पडणे क्वचित लाल होणे, घाम न येणे, डिहायड्रेशन, चक्कर येणे, निरुत्साही वाटणे, डोके दुखणे, छातीत धडधड होणे, रक्तदाब वाढणे, मानसिक अस्वस्थ, बेशुद्धवस्था इ.

अतिजोखमीच्या व्यक्ती:-

बालके, लहान मुले, खेळाडू, सतत उन्हात काम करणाऱ्या व्यक्ती, वयस्कर व्यक्ती ज्यांना हृदयरोग, फुप्फुसाचे विकार, मूत्रपिडाचे विकार इ.

प्रतिबंधात्मक उपाय :-

१. वाढत्या तापमानात फार वेळ कष्टाची कामे करणे टाळणे व शक्य नसल्यास थोड्या वेळाने सावलीत विश्रांती घेऊन पुन्हा काम करावे. कष्टाची कामे सकाळी लवकर अथवा संध्याकाळी कमी तापमानात असताना करावीत.
२. उष्णता शोषून घेणारे कपडे (काळ्या किंवा भडक रंगाचे) वापरू नयेत. सैल पांढरे किंवा फिक्कट रंगाचे सूती कपडे वापरावेत. तीव्र उन्हाच्या वेळेस बाहेर जाणे टाळावे. बाहेर प्रवासाला जाताना पाणी सोबत ठेवावे.
३. पाणी भरपूर प्यावे. डिहायड्रेशन होऊ देऊ नये, लिंबू सरबत, लस्सी, ताक, नारळ पाणी इत्यादी प्यावे.
४. उन्हात बाहेर जाताना गॉगल्स, डोक्यावर टोपी, टॉवेल, फेटा, छत्री इत्यादी चा वापर करावा.
५. घरामध्ये कामाच्या ठिकाणी कुलर्स, एअर कंडिशनर्स, वाळ्याचे पडदे यांचा वापर करावा.
६. पार्क केलेल्या वाहनांमध्ये मुले किंवा पाळीव प्राण्याना सोडू नका.
७. उष्माघाताची लक्षणे आढळल्यास त्वरित नजीकच्या मनपाच्या आरोग्य केंद्रा/ रुग्णालय किंवा खाजगी रुग्णालयाशी संपर्क साधावा.

उपचार :-

१. रुग्णास प्रथम सावलीत आणावे, रुग्णाचे तापमान कमी करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे.
२. रुग्णाचे तापमान कमी करण्यासाठी त्वरित उपचार सुरू करावेत, रुग्णाचे कपडे सैल करून त्वरित अंग थंड पाण्याने शरीराचे तापमान कमी
होईपर्यंत पुसत राहावे.
३. रुग्णास हवेशीर व थंड खोलीत ठेवावे, खोलीतील पंखे, कुलर्स, एयर कंडिशनर्स त्वरित चालू करावेत.
४. रुग्ण शुद्धीवर आल्यास त्यास थंड पाणी, जलसंजीवनी द्यावे व डिहायड्रेशन टाळावे, चहा, कॉफी देऊ नये.
५. रुग्णाच्या काखेखाली आइसपॅक ठेवावेत, रुग्णाच्या कपाळावर थंड पाण्याचा पट्ट्या ठेवाव्यात.
६. थर्मामीटरने रुग्णाचे तापमान बघत राहावे व 36.8 सेल्सिअस तापमान होईपर्यंत वरील उपचार चालू ठेवावेत.
७. नजीकच्या मनपा आरोग्य केंद्रात, रुग्णालय अथवा खाजगी रुग्णालयाशी संपर्क साधावा. रुग्णालयात भरतीची गरज पडल्यास 108 अॅम्बुलन्ससाठी कॉल करावा.

Establishment and manpower in Pune and Khadki Cantonment Board will be transferred to Pune Municipal Corporation!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Establishment and manpower in Pune and Khadki Cantonment Board will be transferred to Pune Municipal Corporation!

 |  Pune Municipal Corporation started the process

 Pune and Khadki Cantonment Board in PMC limit – (The Karbhari News Service) – The process of merging Pune and Khadki Cantonment Board (Pune Cantonment Board and Khadaki Cantonment Board) with Pune Municipal Corporation (PMC) has started.  Excluding the army and central institutions, the residential areas of the cantonment will be included in the Pune Municipal Corporation.  Meanwhile, the establishment and manpower of both these boards will be transferred to Pune Municipal Corporation.  Pune Municipal Corporation has started the process in this regard.  Deputy Commissioner Mahesh Patil (Mahesh Patil PMC) has given orders in this regard to all the departments of the Municipal Corporation.
 There are 62 cantonment boards of the army in different states of the country.  Now the central government is thinking of abolishing the cantonment board and including the civilian settlements in the municipalities and keeping the areas under the control of the army as exclusive military stations.  The process for this has been initiated by the Central and concerned State Governments.  Due to this, millions of hectares of land under the control of the army will be taken over by the municipal corporation and will be opened for development.  A committee headed by Lt. Gen. Dattatraya Shekatkar has suggested this change.  (PMC Pune Cantonment Board)
 Meanwhile, according to the notification of the Central Government i.e. the Defense Department, regarding the transfer of the civil area in the Cuttack Mandal to the affiliated local bodies on March 4, the Joint Secretary, Defense
 Ministry, Government of India along with Chief Executive Officer, Pune Cantonment Board, Khadki Cantonment
 Board and  Municipal Commissioner, Pune Municipal Corporation held a joint meeting through video conferencing
 had come  In this meeting, the Defense Department had instructed to provide all the information of Khadki/Pune Cantonment Board to the Pune Municipal Corporation.  Accordingly, Pune Cantonment Board held a joint meeting at Pune Sub Area on 13th March and made a presentation.
  As per the presentation, coordination of various departments is required for transfer of establishment / manpower to civil area attached local bodies in Cuttack Mandal as per notification of Defense Department.  As per the presentation of Pune Cantonment Board, it is necessary to get the establishment / manpower transferred to various departments of the Municipal Corporation from the concerned.  Therefore, in coordination with the Pune Cantonment Board, the information about the resources transferred to your department, establishment / manpower and the issues of your department should be prepared.  Physical inspection should be done as required.  Such orders have been given by Deputy Commissioner Mahesh Patil.
 Cantonment Board of Maharashtra
 There are seven Cantonment Boards in Maharashtra namely Pune, Khadki, Dehu Road, Aurangabad, Ahmednagar, Deolali (Nashik) and Nagpur.  The process of including all these seven Cantonment Boards in the limits of local municipalities will be started in a phased manner.  (Cantonment Board)
 62 Cantonment Boards and lakhs of hectares of land
 There are 62 Cantonment Boards in different states of the country.  These Cantonment Boards are in possession of one lakh sixty thousand acres of land.  More than 50 lakh population lives in these cantonment boards.  Private property within the cantonment limits is also under the control of the army.  A lease is also entered into by the Army with the original owners every few years.  FSI for development works and construction within cantonment limits has been restricted due to security concerns of military offices.  (Pune News)

Pune And Khadki Cantonment Board in PMC – पुणे आणि खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड मधील आस्थापना आणि मनुष्यबळ पुणे महापालिकेत होणार हस्तांतरित!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Pune And Khadki Cantonment Board in PMC – पुणे आणि खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड मधील आस्थापना आणि मनुष्यबळ पुणे महापालिकेत होणार हस्तांतरित!

| पुणे महापालिकेने सुरु केली प्रक्रिया

Pune and Khadki Cantonment Board in PMC limit- (The Karbhari News Service) – पुणे जिल्ह्यातील पुणे आणि खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड (Pune Cantonment board and Khadaki Cantonment board) पुणे महापालिकेत (PMC) विलीन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. लष्कराच्या संस्था आणि केंद्रीय संस्था वगळून कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील रहिवाशी भाग पुणे महापालिकेत (Pune Municipal Corporation) समाविष्ट करण्यात येणार आहे. दरम्यान या दोन्ही बोर्डातील आस्थापना आणि मनुष्यबळ पुणे महापालिकेकडे हस्तांतरित केले जाणार आहे. याबाबतची प्रक्रिया पुणे महापालिकेने सुरु केली आहे. उपायुक्त महेश पाटील (Mahesh Patil PMC) यांनी याबाबतचे आदेश महापालिकेच्या सर्व विभागांना दिले आहेत.

देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये मिळून लष्कराच्या 62 छावण्या म्हणजे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आहेत. आता ही कॅन्टोन्मेंट बोर्ड बरखास्त करून त्यातील नागरी वस्तीचा समावेश महापालिकांमध्ये करण्याचा तर लष्कराच्या ताब्यातील भाग एक्स्क्लुजिव्ह मिलिटरी स्टेशन्स म्हणून लष्कराच्या ताब्यात ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारांकडून सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे लष्कराच्या ताब्यातील लाखो हेक्टर जागा महापालिकेच्या ताब्यात जाऊन विकासासाठी खुली होणार आहे. लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रय शेकटकर यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने हा बदल सुचवला आहे. (PMC Pune Cantonment board)

दरम्यान केंद्र शासन अर्थात  संरक्षण विभागाच्या अधिसूचनेनुसार कटक मंडळातील सिविल एरिया संलग्न स्थानिक स्वराज्य संस्थाना हस्तांतरित करणेबाबत 4 मार्च रोजी  सह सचिव, संरक्षण
मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या सोबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे कॅन्टोनमेंट बोर्ड, खडकी कॅन्टोनमेंट
बोर्ड व. महापालिका आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांची व्हिडीओ कॉन्फरसिंग द्वारे संयुक्त बैठक घेण्यात
आली होती.  या बैठकीत संरक्षण विभागाने खडकी/पुणे कॅन्टोनमेंट बोर्ड यांची सर्व माहिती पुणे महानगरपालिकेस देण्याबाबत सूचना केल्या होत्या. त्याप्रमाणे पुणे कॅन्टोनमेंट बोर्ड यांनी 13 मार्च l रोजी पुणे सब एरीया येथे संयुक्त बैठक आयोजित करून प्रेझेन्टेशन दाखविण्यात आले.

 प्रेझेन्टेशन प्रमाणे संरक्षण विभागाच्या अधिसुचनेसुसार कटक मंडळातील सिविल एरिया संलग्न स्थानिक स्वराज्य संस्थाना अस्थापना / मनुष्य बळ हस्तांतरित करणेसाठी विविध विभागांचे समन्वय आवश्यक आहे.  पुणे कॅन्टोनमेंट बोर्ड यांचे प्रेझेंटेशन प्रमाणे महापालिकेच्या विविध विभागाकडे हस्तांतरित होणाऱ्या आस्थापना / मनुष्य बळ यांचे संबंधिताकडून मेळ घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पुणे कॅन्टोनमेंट बोर्ड यांच्याशी समन्वय साधून आपल्या विभागाकडे हस्तांतरित होणारी संसाधने, आस्थापना / मनुष्यबळ यांची माहिती व त्याबाबत आपल्या विभागाचे मुद्दे इ.बाबींची माहिती तयार ठेवावी. आवश्यकते प्रमाणे प्रत्यक्ष पाहणी करावी. असे आदेश उपायुक्त महेश पाटील यांनी दिले आहेत.

महाराष्ट्रातील  कॅन्टोन्मेंट बोर्ड

महाराष्ट्रात पुणे, खडकी, देहू रोड, औरंगाबाद, अहमदनगर, देवळाली (नाशिक) आणि नागपूर अशी सात कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आहेत. ही सातही कॅन्टोन्मेंट बोर्ड स्थानिक महापालिकांच्या हद्दीत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने सुरु करण्यात येणार आहे. (Cantonment board)

62 कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आणि लाखो हेक्टर जागा
देशातील वेगवगेळ्या राज्यांमध्ये 62 कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आहेत. या कॅन्टोन्मेंट बोर्डांच्या ताब्यात एक लाख साठ हजार एकर जागा आहे. 50 लाखाहून अधिक लोकसंख्या या कॅन्टोन्मेंट बोर्डांमध्ये राहते. कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील खाजगी मालमत्ता देखील लष्कराच्या ताब्यात आहे. लष्कराकडून मूळ मालकांशी दर काही वर्षांनी त्यासाठी भाडेकरार देखील केला जातो. लष्करी कार्यालयांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव कॅन्टोन्मेंट हद्दीत विकास कामे आणि बांधकामासाठीच्या एफएसआयला मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. (Pune News)

Maratha Reservation Survey | PMC Officers and Enumerators Payment | मराठा आरक्षण सर्वेक्षणाचे काम केलेल्या मनपा कर्मचाऱ्यांचे मानधन तिजोरीत तसेच पडून!   | मानधन वितरण बाबत निवडणूक विभागाची उदासीनता 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Maratha Reservation Survey | PMC Officers and Enumerators Payment | मराठा आरक्षण सर्वेक्षणाचे काम केलेल्या मनपा कर्मचाऱ्यांचे मानधन तिजोरीत तसेच पडून! 

 | मानधन वितरण बाबत निवडणूक विभागाची उदासीनता 

 

Maratha Reservation Survey Pune | PMC Officers and Enumerators Payment | पुण्यात पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation (PMC)) प्रगणकाद्वारे मराठा समाजाचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले.  14 लाख 30 हजार घरांचा सर्वे झाला. मात्र हे काम करणाऱ्या प्रगणक आणि अधिकाऱ्यांना अजून देखील मानधन देण्यात आलेले नाही. विशेष म्हणजे राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून हे मानधन अदा करण्यात आले आहे. ते महापालिका तिजोरीत गेली 15 दिवस झाले तसेच पडून आहे. महापालिका निवडणूक विभागाकडून निधी वितरण बाबत उदासीनता का दाखवली जात आहे, याबाबत महापालिका कर्मचाऱ्यांकडून विचारणा केली जात आहे. (Maratha Reservation News)

महाराष्ट्र  शासनाने महाराष्ट्र  राज्य मागासवर्ग  आयोगाकडे (Maharashtra State Commission for Backward Classes) मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचे  काम सोपवले होते. त्यानुसार पुणे शहरामध्ये  देखील मराठा समाज व खुल्या  प्रवर्गातील नागरिकाचे सर्वेक्षण झाले.  सर्वेक्षण 23 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी  या कालावधीत पुणे मनपा (Pune Municipal Corporation) मार्फत नियुक्त केलेल्या 3 हजाराहून प्रगणकामार्फत (Enumerators) पूर्ण करण्यात  आले.   सर्वेक्षण  मनपा हद्दीतील घरोघरी जाऊन मोबाईल ॲप MSBCC वर livedata entry मार्फत  करण्यात आले. (Pune PMC News)

सर्वेक्षणाचे काम करणारे पर्यवेक्षक (Supervisor) आणि प्रगणक (Enumerator) यांना प्रत्येकी 10 हजार रुपये आणि प्रशिक्षणाकरिता प्रवास भत्ता 500 रुपये अदा करण्यात येणार आहे. हा निधी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून महापालिकेला देण्यात आला आहे. हा निधी वितरित करण्याचे आदेश आयोगाने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. तसेच हा निधी नाही वापरला तर 90 दिवसाच्या आता जमा करावा. असे देखील आयोगाने म्हटले आहे.

सर्वेक्षणाच्या कामासाठी कर्मचारी लवकर घराच्या बाहेर पडत होते तर खूप उशिरा घरी परतत होते. असे असताना देखील कर्मचाऱ्यांना अजून पर्यंत मानधन मिळालेले नाही. विशेष हे आहे कि निधी आलेला असून देखील महापालिका निवडणूक विभागाकडून निधी वितरण बाबत उदासीनता दाखवली जात आहे.

दरम्यान याबाबत निवडणूक विभागाचे उपायुक्त महेश पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता दिवसभरात त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.