Green Hydrogen Policy | PMC Pune | हरित हायड्रोजन धोरणा बाबत राज्य सरकारने पुणे महापालिकेकडून मागवला अभिप्राय!

Categories
Breaking News PMC social पुणे महाराष्ट्र

Green Hydrogen Policy | PMC Pune | हरित हायड्रोजन धोरणा बाबत राज्य सरकारने पुणे महापालिकेकडून मागवला अभिप्राय!

PMC Pune – Green Hydrogen Policy – (The Karbhari News Service) – राज्य सरकारने महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन धोरण – 2023 (Maharashtra Green Hydrogen Policy 2023) तयार केले आहे. त्यानुसार कार्यपद्धती देखील तयार केली आहे. यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांची (Local Bodies) भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. कारण प्रकल्पासाठी आवश्यक मान्यता या महापालिका आणि नगरपरिषद यांच्याकडून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे धोरणाच्या कार्यपद्धतीत काही सुधारणा आवश्यक असतील तर त्याचा स्पष्ट अभिप्राय द्यावा. असे आदेश राज्य सरकारने पुणे महापालिकेला (Pune Municipal Corporation (PMC) दिले आहेत. (Pune PMC News)

राज्याला हरित हायड्रोजन आणि त्याची तत्सम उत्पादने (Derivatives) आणि त्यांच्या वापराचे केंद्र बनविणे, हरित हायड्रोजनच्या वापरासाठी नवीन क्षेत्रे खुली करण्यास मदत करणे, संशोधन आणि विकास व तांत्रिक भागीदारीद्वारे या क्षेत्रातील तांत्रिक प्रगतीला प्रोत्साहन देणे आणि हरित इंधनाची निर्यात सुलभ करणे याकरीता  शासन निर्णयान्वये “महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन धोरण – २०२३” तयार करण्यात आले आहे.  या धोरणांतर्गत कार्यपध्दती (प्रकल्प नोंदणी) तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये नगर विकास विभागांतर्गत मनपा/नप यांचेकडून खालील मान्यता / परवानगीची आवश्यकता आहे.

1. ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनासाठी कंपन्यांना जमीन संपादन करण्यासाठी स्थानिक प्राधिकरणांकडून (आवश्यक असल्यास) NOC
 2. प्रकल्पासाठी पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची परवानगी
 ३.  बिल्डिंग प्लॅनची ​​मंजुरी (प्लॅन मंजुरीसह, तात्पुरती फायर एनओसी, तात्पुरते पाणी  कनेक्शन, ड्रेनेज प्लॅन मंजूरी)
 ४.  स्थानिक संस्थेकडून बांधकाम प्रमाणपत्र
 ५.  इमारत पूर्णत्व आणि भोगवटा प्रमाणपत्र
 ६.  अग्निशमन विभागाकडून एनओसी
शासनाचा हरित हायड्रोजन हा प्रकल्प आस्थापित करण्यासाठी व हरित हायड्रोजनच्या उत्पादनास
प्रोत्साहन देण्याकरिता या धोरणांतर्गत कार्यपध्दतीचा भाग-१ (प्रकल्प नोंदणी) अन्वये नगर विकास विभागांतर्गत संबंधित मान्यता/परवानगी/नोंदणी तातडीने मिळण्याच्या दृष्टीने सद्यस्थितीत असलेली कार्यपध्दती/ मार्गदर्शक सूचनांमधील तरतूदी पूरेशा नसल्यास सदर कार्यपध्दती / मार्गदर्शक सूचनांमध्ये करावयाच्या सुधारणांबाबत स्वयंस्पष्ट मत/ अभिप्राय आवश्यक त्या कागदपत्रासह शासनास व संचालनालयास सादर करावा. असे सरकारने म्हटले आहे.

– पुणे महापालिका देखील निर्माण करणार ग्रीन हायड्रोजन!

हायड्रोजन निर्मिती बाबत पुणे महापालिकेने (Pune Municipal Corporation (PMC) एक पाऊल पुढे टाकले आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर 0.6 टन हायड्रोजन ची निर्मिती (Pilot project of Hydrogen plant in Pune) केली जाणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर तयार होणारा हायड्रोजन पीएमपी बससाठी (PMPML Bus) इंधन म्हणून वापरला जाणार आहे. दरम्यान हा प्रकल्प देशातील किंवा जगातील पहिलाच आहे.  (First waste to Hydrogen plant in India)

पुणे महापालिका, वेरियट पुणे वेस्ट टू एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि द ग्रीन बिलियन्स लिमिटेड या कंपनीच्या माध्यमातून रामटेकडी येथील महापालिकेच्या जागेत भारतातील पहिला हायड्रोजन गॅस निर्मिती प्रकल्प (Where is PMC Setting up India’s first waste-to-hydrogen plant in Pune?) उभारला जाणार आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने (MPCB) हा प्रकल्प उभारण्यास परवानगी दिली आहे. शिवाय निरी,मुंबईच्या IIM सारख्या संस्थांनी याबाबत positive Reports दिले आहेत.
यासाठी यंदाच्या बजेटमध्ये देखील तरतूद केली आहे.

  Pune Municipal Corporation (PMC) will produce 0.6 tons of hydrogen on an Pilot basis!

Categories
Breaking News PMC social देश/विदेश पुणे

  Pune Municipal Corporation (PMC) will produce 0.6 tons of hydrogen on an Pilot basis!

 |  According to NEERIs report, one step will go ahead

 First waste to Hydrogen plant in India | Pune Municipal Corporation (PMC) has taken a step forward regarding hydrogen production. Pilot project of Hydrogen plant in Pune will produce 0.6 tons of hydrogen.  Meanwhile, even if this project is the first in the country or in the world, the municipality will take care to ensure that there is no financial burden on it. Dr. Kunal Khemnar (IAS), additional commissioner of the municipality said this information. (First waste to Hydrogen plant in  India)
 India’s first hydrogen gas production plant (Where is PMC Setting up India’s first waste-to-hydrogen plant in Pune?) is going to be set up in the municipal premises at Ramtekdi through Pune Municipal Corporation, Veriot Pune Waste to Energy Private Limited and The Green Billions Limited.  The Maharashtra Pollution Control Corporation (MPCB) has given permission to set up the project.  Apart from this, institutes like Niri, IIM Mumbai have given positive reports in this regard.  But this project did not seem to go ahead.  Because the Municipal Corporation expects that it will get funds from the Central Government.  Central and state governments have formulated green hydrogen policies.  According to the municipal corporation regarding getting funds  Correspondence has been done with both Govt.  Meanwhile, a meeting of the Financial Technical Analysis Committee was called on behalf of the Municipal Corporation to go one step further and check the financial matters.  There was a positive discussion about the project.  (waste to Hydrogen plant in Pune)
 In this regard, Dr. Khemnar said that in this project we are going to move forward one step at a time according to Niri’s report.  Accordingly, the first phase will be on an experimental basis.  It will produce 0.6 ton of hydrogen.  That means 10 tons of waste will be processed.  After success in that, 200 ton and finally 350 ton project will be done.  For that first we are going to put this proposal before Municipal Commissioner for approval.  Dr. Khemnar further said that the hydrogen produced in the project at Ramtekdi will be given to PMP.  How much fuel will be saved by its use, how the cost will be saved will be taken.  We will also submit a proposal to the PMP in this regard.  Because PMP can go ahead only if hydrogen becomes cheaper than CNG.
 —-
 Even if the municipal hydrogen project is the first project in the country or in the world, we will not allow any financial burden on the municipal corporation.  Therefore, we will make an agreement with the relevant company regarding the revenue model.  Also, we will proceed with a bank guarantee for the project that we are going to invest.
 – Dr. Kunal Khemanar, Additional Commissioner, Pune Municipal Corporation.

First waste to Hydrogen plant in India | पुणे महापालिका प्रायोगिक तत्त्वावर ०.६ टन हायड्रोजन ची करणार निर्मिती! 

Categories
Breaking News PMC social देश/विदेश पुणे

First waste to Hydrogen plant in India | पुणे महापालिका प्रायोगिक तत्त्वावर ०.६  टन हायड्रोजन ची करणार निर्मिती!

| निरी च्या अहवालानुसार एक एक टप्पा जाणार पुढे

First waste to Hydrogen plant in India | हायड्रोजन निर्मिती बाबत पुणे महापालिकेने (Pune Municipal Corporation (PMC) एक पाऊल पुढे टाकले आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर ०.६ टन हायड्रोजन ची निर्मिती (Pilot project of Hydrogen plant in Pune) केली जाणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर तयार होणारा हायड्रोजन पीएमपी बससाठी (PMPML Bus) इंधन म्हणून वापरला जाणार आहे. दरम्यान हा प्रकल्प देशातील किंवा जगातील पहिलाच असला तरीही महापालिका आपल्यावर आर्थिक बोजा येऊ नये, यासाठी दक्षता घेणार आहे. अशी माहिती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ कुणाल खेमणार (Dr Kunal Khemnar IAS) यांनी दिली. (First waste to Hydrogen plant in India)

पुणे महापालिका, वेरियट पुणे वेस्ट टू एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि द ग्रीन बिलियन्स लिमिटेड या कंपनीच्या माध्यमातून रामटेकडी येथील महापालिकेच्या जागेत भारतातील पहिला हायड्रोजन गॅस निर्मिती प्रकल्प (Where is PMC Setting up India’s first waste-to-hydrogen plant in Pune?) उभारला जाणार आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने (MPCB) हा प्रकल्प उभारण्यास परवानगी दिली आहे. शिवाय निरी,मुंबईच्या IIM सारख्या संस्थांनी याबाबत positive Reports दिले आहेत. मात्र हा प्रकल्प पुढे जाताना दिसत नव्हता. कारण महापालिकेला अपेक्षा आहे कि याबाबत केंद्र सरकारचा निधी मिळेल. केंद्र आणि राज्य सरकारने ग्रीन हायड्रोजन धोरण तयार केले आहे. त्यानुसार निधी मिळण्याबाबत महापालिकेने दोन्ही सरकारशी पत्रव्यवहार केला आहे. दरम्यान याबाबत अजून एक पाऊल पुढे जाण्यासाठी आणि आर्थिक बाबी तपासून पाहण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने आर्थिक तांत्रिक विश्लेषण समितीची बैठक बोलावली होती. यात प्रकल्पाबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. (waste to Hydrogen plant in Pune) 
 
याबाबत डॉ खेमणार यांनी सांगितले कि या प्रकल्पात आम्ही निरी च्या अहवालानुसार एक एक टप्पा पुढे जाणार आहोत. त्यानुसार पहिला टप्पा हा प्रायोगिक तत्वावर असणार आहे. त्यात ०.६ टन हायड्रोजन निर्माण केला जाणार आहे. त्यात यशस्वी झाल्यावर 200 टन आणि शेवटी 350 टन चा प्रकल्प केला जाणार आहे. त्यासाठी आधी आम्ही हा प्रस्ताव मंजूरीसाठी महापालिका आयुक्त यांच्यासमोर ठेवणार आहोत. डॉ खेमणार यांनी पुढे सांगितले कि, रामटेकडी येथील प्रकल्पात तयार होणारा हायड्रोजन पीएमपीसाठी दिला जाणार आहे. त्याच्या वापराने इंधनाची किती बचत होईल, खर्च कसा वाचेल याची माहिती घेतली जाणार आहे. याबाबत आम्ही पीएमपीला देखील प्रस्ताव सादर करणार आहोत. कारण पीएमपीला सीएनजी पेक्षा हायड्रोजन स्वस्त पडला तरच पुढे जाता येणार आहे.
—-
महापालिकेचा हायड्रोजन प्रकल्प हा देशातील किंवा जगातील पहिलाच प्रकल्प असला तरीही आम्ही महापालिकेवर कुठलाही आर्थिक बोजा येऊ देणार नाही. त्यामुळे महसूल मॉडेल बाबत (Revenue Model) आम्ही संबंधित कंपनीसोबत करार (Agreement) करू. तसेच आम्ही जे प्रकल्पात पैसे गुंतवणार आहोत, त्याची बँक ग्यारंटी (Bank Guarantee) घेऊनच आम्ही पुढे जाऊ.
डॉ कुणाल खेमणार, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका. 

First Waste to hydrogen plant in India |  पुणे नगर निगम (PMC) को हाइड्रोजन प्लांट के लिए केंद्र और राज्य सरकार से चाहिए फंड! 

Categories
Breaking News PMC social देश/विदेश पुणे हिंदी खबरे

First Waste to hydrogen plant in India |  पुणे नगर निगम (PMC) को हाइड्रोजन प्लांट के लिए केंद्र और राज्य सरकार से चाहिए फंड!

First Waste to hydrogen plant in India |  शहर में उत्पन्न होने वाले कचरे (PMC Waste Collection) का वैज्ञानिक तरीके से निपटान करने के लिए, पुणे नगर निगम (PMC) जल्द ही उत्पन्न होने वाले बायोडिग्रेडेबल और गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे से हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करेगा, जो जैविक ईंधन का एक नया विकल्प है।   इस बीच, यह भारत का पहला प्रोजेक्ट (First-waste-to-Hydrogen plant in India) है।  लेकिन एनईईआरआई, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी), आईआईएम, एनसीएल, पीएनबी जैसे संगठनों की सकारात्मक रिपोर्ट के बावजूद परियोजना आगे नहीं बढ़ पाई।  पीएमसी भी इस प्रोजेक्ट को लेकर सकारात्मक है.  लेकिन नगर पालिका शासन से अनुदान का इंतजार कर रही है।  पुणे नगर निगम को पहल करनी चाहिए और सब्सिडी की प्रतीक्षा किए बिना परियोजना को पूरा करने के लिए कदम उठाना चाहिए।  ऐसी मांग शहर से की जा रही है.  (Where is PMC Setting up India’s first Waste to hydrogen plant In Pune?)
  भारत का पहला हाइड्रोजन गैस उत्पादन संयंत्र (Which PMC Set up India’s first plant for extraction of green hydrogen from Waste?) पुणे नगर निगम, वेरियट पुणे वेस्ट टू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और द के माध्यम से रामटेकडी में नगरपालिका परिसर में स्थापित किया जा रहा है।  ग्रीन बिलियन लिमिटेड।  यह प्रोजेक्ट डीबूट विधि से क्रियान्वित किया जाएगा।  इस पर 428 करोड़ रुपये आयेंगे.  परियोजना के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 350 टन कचरे का प्रसंस्करण किया जाएगा और इसके माध्यम से 150 टन आरडीएफ और 9 मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा।  साथ ही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण निगम (एमपीसीबी) ने भी इस प्रोजेक्ट को लगाने की अनुमति दे दी है.  इसके अलावा निरी, मुंबई के आईआईएम, एनसीएल, पीएनबी जैसे संस्थानों ने इस संबंध में सकारात्मक रिपोर्ट दी है।  लेकिन ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता नहीं दिख रहा है.  क्योंकि नगर निगम को उम्मीद है कि उसे केंद्र सरकार से फंड मिलेगा.  केंद्र और राज्य सरकारों ने हरित हाइड्रोजन नीतियां बनाई हैं।  इसी के तहत नगर निगम ने दोनों सरकारों से फंड दिलाने को लेकर पत्राचार किया है।  लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है.
——
   नगर निगम को सरकारी सब्सिडी मिलेगी तो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में आसानी होगी।  हमने इस संबंध में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से पत्राचार किया है।’  इसका पालन भी किया जा रहा है.  इस बीच, इसकी योजना बनाने के लिए आगामी सप्ताह में परियोजना की वित्तीय तकनीकी विश्लेषण समिति (फाइनेंशियल टेक्निकल एनालिसिस कमेटी) की बैठक आयोजित की गई है।
  – डॉ. कुणाल खेमनार, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे नगर निगम (PMC) 

First Waste-to-Hydrogen Plant in India |  PMC Seeking Fund from Central and State gov for Hydrogen Plant

Categories
Breaking News PMC social देश/विदेश पुणे

First Waste-to-Hydrogen Plant in India |  PMC Seeking Fund from Central and State gov for Hydrogen Plant

First Waste-to-Hydrogen Plant in India |  In order to scientifically dispose of the waste generated in the city (PMC Waste Management ), the Pune Municipal Corporation (PMC) will soon produce hydrogen gas, which is a new alternative to biological fuel, from the biodegradable and non-biodegradable waste generated in the city.  Meanwhile, this is the first project in India (First waste-to-Hydrogen plant in India).  But despite positive reports from organizations like NEERI, Maharashtra Pollution Control Board (MPCB), IIM, NCL, PNB, the project did not go ahead.  The PMC is also positive about this project.  But the municipality is waiting for the grant from the government.  The pune Municipal Corporation should take initiative and take steps to complete the project without waiting for subsidy.  Such a demand is being made from the city.  (Where is PMC Setting up India’s first waste-to-hydrogen plant in Pune?)
 India’s first hydrogen gas production plant (Where is PMC Setting up India’s first waste-to-hydrogen plant in Pune?) is going to be set up in the municipal premises at Ramtekdi through Pune Municipal Corporation, Veriot Pune Waste to Energy Private Limited and The Green Billions Limited.  This project is going to be implemented in Deboot method.  428 crores will come for this.  Around 350 tonnes of waste per day will be processed through the project, and through this, 150 tonnes of RDF and 9 metric tonnes of hydrogen will be produced.  Also Maharashtra Pollution Control Corporation (MPCB) has given permission to set up this project.  Moreover, institutes like Niri, Mumbai’s IIM, NCL, PNB have given positive reports in this regard.  But this project does not seem to be going ahead.  Because the Municipal Corporation expects that it will get funds from the Central Government.  Central and state governments have formulated green hydrogen policies.  Accordingly, the Municipal Corporation has corresponded with both the governments regarding getting funds.  But no response has been received yet.
——–
  If the municipal corporation gets government subsidy, it will be easier to take the project forward.  We have corresponded with both central and state governments regarding this.  It is also being followed up.  Meanwhile, a meeting of the Financial Technical Analysis Committee (Financial Technical Analysis Committee) of the project has been organized in the coming week to plan for this.
 – Dr. Kunal Khemnar, Additional Commissioner, Pune Municipal Corporation.

Waste-to-Hydrogen Plant in Pune | PMC ‘हायड्रोजन’ प्लांट बाबत सकारात्मक; मग   सरकारी अनुदानाच्या ‘ऑक्सिजन’! ची वाट का  पहायची?

Categories
Breaking News PMC social देश/विदेश पुणे

Waste-to-Hydrogen Plant in Pune | PMC ‘हायड्रोजन’ प्लांट बाबत सकारात्मक; मग   सरकारी अनुदानाच्या ‘ऑक्सिजन’! ची वाट का  पहायची?

Waste-to-Hydrogen Plant in Pune |  शहरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची (PMC Waste)  शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट (scientifically) लावण्यासाठी महापालिकेकडून (Pune Municipal Corporation PMC) आता शहरात निर्माण होणाऱ्या विघटनशील आणि अविघटशील कचऱ्यापासून लवकरच जैविक इंधनाचा नवीन पर्याय असलेल्या हायड्रोजन वायूची निर्मिती करण्यात येणार आहे. दरम्यान हा भारतातील पहिलाच प्रकल्प (First waste-to-Hydrogen plant in India) आहे. मात्र निरी (NEERI), महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB), IIM, NCL, PNB अशा सारख्या संस्थांचे सकारात्मक अहवाल असताना देखील हा प्रकल्प पुढे गेला नाही.  महापालिका देखील या प्रकल्पबाबत सकारात्मक आहे. मात्र महापालिका सरकारच्या अनुदानाची वाट पाहत आहे. महापालिकेने पुढाकार घेऊन आणि अनुदानाची वाट न पाहता प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत हालचाली कराव्यात. अशी मागणी शहरातून केली जात आहे. (Where is PMC Setting up India’s first waste-to-hydrogen plant in Pune?)

पुणे महापालिका, वेरियट पुणे वेस्ट टू एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि द ग्रीन बिलियन्स लिमिटेड या कंपनीच्या माध्यमातून रामटेकडी येथील महापालिकेच्या जागेत भारतातील पहिला हायड्रोजन गॅस निर्मिती प्रकल्प (Where is PMC Setting up India’s first waste-to-hydrogen plant in Pune?) उभारला जाणार आहे. डीबुट पद्धतीने हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. यासाठी ४२८ कोटी इतका खर्याच येणार आहे. प्रकल्पाद्वारे दिवसाला सुमारे ३५० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाणार असून, त्याद्वारे १५० टन आरडीएफ तर ९ मेट्रिक टन हायड्रोजन निर्मिती केली जाणार आहे. तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने (MPCB) हा प्रकल्प उभारण्यास परवानगी दिली आहे. शिवाय निरी, मुंबईच्या IIM,NCL, PNB सारख्या संस्थांनी याबाबत positive Reports दिले आहेत. मात्र हा प्रकल्प पुढे जाताना दिसत नाही. कारण महापालिकेला अपेक्षा आहे कि याबाबत केंद्र सरकारचा निधी मिळेल. केंद्र आणि राज्य सरकारने ग्रीन हायड्रोजन धोरण तयार केले आहे. त्यानुसार निधी मिळण्याबाबत महापालिकेने दोन्ही सरकारशी पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र अजून कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. 
 महापालिकेला सरकारचे अनुदान मिळाले तर प्रकल्प पुढे नेण्यात सुलभता येणार आहे. याबाबत आम्ही केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही सरकार सोबत पत्रव्यवहार केला आहे. त्याचा पाठपुरावा देखील सुरु आहे. दरम्यान याबाबत नियोजन करण्यासाठी  येत्या आठवड्यात प्रकल्पाच्या आर्थिक तांत्रिक विश्लेषण समितीची (Financial Technical Analysis Committee) बैठक आयोजित केली आहे.
डॉ कुणाल खेमणार, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका. 
—-