Tag: NEERI

Green Hydrogen Policy | PMC Pune | हरित हायड्रोजन धोरणा बाबत राज्य सरकारने पुणे महापालिकेकडून मागवला अभिप्राय!

Categories
Breaking News PMC social पुणे महाराष्ट्र

Green Hydrogen Policy | PMC Pune | हरित हायड्रोजन धोरणा बाबत राज्य सरकारने पुणे महापालिकेकडून मागवला अभिप्राय!

PMC Pune – Green Hydrogen Policy – (The Karbhari News Service) – राज्य सरकारने महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन धोरण – 2023 (Maharashtra Green Hydrogen Policy 2023) तयार केले आहे. त्यानुसार कार्यपद्धती देखील तयार केली आहे. यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांची (Local Bodies) भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. कारण प्रकल्पासाठी आवश्यक मान्यता या महापालिका आणि नगरपरिषद यांच्याकडून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे धोरणाच्या कार्यपद्धतीत काही सुधारणा आवश्यक असतील तर त्याचा स्पष्ट अभिप्राय द्यावा. असे आदेश राज्य सरकारने पुणे महापालिकेला (Pune Municipal Corporation (PMC) दिले आहेत. (Pune PMC News)

राज्याला हरित हायड्रोजन आणि त्याची तत्सम उत्पादने (Derivatives) आणि त्यांच्या वापराचे केंद्र बनविणे, हरित हायड्रोजनच्या वापरासाठी नवीन क्षेत्रे खुली करण्यास मदत करणे, संशोधन आणि विकास व तांत्रिक भागीदारीद्वारे या क्षेत्रातील तांत्रिक प्रगतीला प्रोत्साहन देणे आणि हरित इंधनाची निर्यात सुलभ करणे याकरीता  शासन निर्णयान्वये “महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन धोरण – २०२३” तयार करण्यात आले आहे.  या धोरणांतर्गत कार्यपध्दती (प्रकल्प नोंदणी) तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये नगर विकास विभागांतर्गत मनपा/नप यांचेकडून खालील मान्यता / परवानगीची आवश्यकता आहे.

1. ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनासाठी कंपन्यांना जमीन संपादन करण्यासाठी स्थानिक प्राधिकरणांकडून (आवश्यक असल्यास) NOC
 2. प्रकल्पासाठी पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची परवानगी
 ३.  बिल्डिंग प्लॅनची ​​मंजुरी (प्लॅन मंजुरीसह, तात्पुरती फायर एनओसी, तात्पुरते पाणी  कनेक्शन, ड्रेनेज प्लॅन मंजूरी)
 ४.  स्थानिक संस्थेकडून बांधकाम प्रमाणपत्र
 ५.  इमारत पूर्णत्व आणि भोगवटा प्रमाणपत्र
 ६.  अग्निशमन विभागाकडून एनओसी
शासनाचा हरित हायड्रोजन हा प्रकल्प आस्थापित करण्यासाठी व हरित हायड्रोजनच्या उत्पादनास
प्रोत्साहन देण्याकरिता या धोरणांतर्गत कार्यपध्दतीचा भाग-१ (प्रकल्प नोंदणी) अन्वये नगर विकास विभागांतर्गत संबंधित मान्यता/परवानगी/नोंदणी तातडीने मिळण्याच्या दृष्टीने सद्यस्थितीत असलेली कार्यपध्दती/ मार्गदर्शक सूचनांमधील तरतूदी पूरेशा नसल्यास सदर कार्यपध्दती / मार्गदर्शक सूचनांमध्ये करावयाच्या सुधारणांबाबत स्वयंस्पष्ट मत/ अभिप्राय आवश्यक त्या कागदपत्रासह शासनास व संचालनालयास सादर करावा. असे सरकारने म्हटले आहे.

– पुणे महापालिका देखील निर्माण करणार ग्रीन हायड्रोजन!

हायड्रोजन निर्मिती बाबत पुणे महापालिकेने (Pune Municipal Corporation (PMC) एक पाऊल पुढे टाकले आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर 0.6 टन हायड्रोजन ची निर्मिती (Pilot project of Hydrogen plant in Pune) केली जाणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर तयार होणारा हायड्रोजन पीएमपी बससाठी (PMPML Bus) इंधन म्हणून वापरला जाणार आहे. दरम्यान हा प्रकल्प देशातील किंवा जगातील पहिलाच आहे.  (First waste to Hydrogen plant in India)

पुणे महापालिका, वेरियट पुणे वेस्ट टू एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि द ग्रीन बिलियन्स लिमिटेड या कंपनीच्या माध्यमातून रामटेकडी येथील महापालिकेच्या जागेत भारतातील पहिला हायड्रोजन गॅस निर्मिती प्रकल्प (Where is PMC Setting up India’s first waste-to-hydrogen plant in Pune?) उभारला जाणार आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने (MPCB) हा प्रकल्प उभारण्यास परवानगी दिली आहे. शिवाय निरी,मुंबईच्या IIM सारख्या संस्थांनी याबाबत positive Reports दिले आहेत.
यासाठी यंदाच्या बजेटमध्ये देखील तरतूद केली आहे.

  Pune Municipal Corporation (PMC) will produce 0.6 tons of hydrogen on an Pilot basis!

Categories
Breaking News PMC social देश/विदेश पुणे

  Pune Municipal Corporation (PMC) will produce 0.6 tons of hydrogen on an Pilot basis!

 |  According to NEERIs report, one step will go ahead

 First waste to Hydrogen plant in India | Pune Municipal Corporation (PMC) has taken a step forward regarding hydrogen production. Pilot project of Hydrogen plant in Pune will produce 0.6 tons of hydrogen.  Meanwhile, even if this project is the first in the country or in the world, the municipality will take care to ensure that there is no financial burden on it. Dr. Kunal Khemnar (IAS), additional commissioner of the municipality said this information. (First waste to Hydrogen plant in  India)
 India’s first hydrogen gas production plant (Where is PMC Setting up India’s first waste-to-hydrogen plant in Pune?) is going to be set up in the municipal premises at Ramtekdi through Pune Municipal Corporation, Veriot Pune Waste to Energy Private Limited and The Green Billions Limited.  The Maharashtra Pollution Control Corporation (MPCB) has given permission to set up the project.  Apart from this, institutes like Niri, IIM Mumbai have given positive reports in this regard.  But this project did not seem to go ahead.  Because the Municipal Corporation expects that it will get funds from the Central Government.  Central and state governments have formulated green hydrogen policies.  According to the municipal corporation regarding getting funds  Correspondence has been done with both Govt.  Meanwhile, a meeting of the Financial Technical Analysis Committee was called on behalf of the Municipal Corporation to go one step further and check the financial matters.  There was a positive discussion about the project.  (waste to Hydrogen plant in Pune)
 In this regard, Dr. Khemnar said that in this project we are going to move forward one step at a time according to Niri’s report.  Accordingly, the first phase will be on an experimental basis.  It will produce 0.6 ton of hydrogen.  That means 10 tons of waste will be processed.  After success in that, 200 ton and finally 350 ton project will be done.  For that first we are going to put this proposal before Municipal Commissioner for approval.  Dr. Khemnar further said that the hydrogen produced in the project at Ramtekdi will be given to PMP.  How much fuel will be saved by its use, how the cost will be saved will be taken.  We will also submit a proposal to the PMP in this regard.  Because PMP can go ahead only if hydrogen becomes cheaper than CNG.
 —-
 Even if the municipal hydrogen project is the first project in the country or in the world, we will not allow any financial burden on the municipal corporation.  Therefore, we will make an agreement with the relevant company regarding the revenue model.  Also, we will proceed with a bank guarantee for the project that we are going to invest.
 – Dr. Kunal Khemanar, Additional Commissioner, Pune Municipal Corporation.

First waste to Hydrogen plant in India | पुणे महापालिका प्रायोगिक तत्त्वावर ०.६ टन हायड्रोजन ची करणार निर्मिती! 

Categories
Breaking News PMC social देश/विदेश पुणे

First waste to Hydrogen plant in India | पुणे महापालिका प्रायोगिक तत्त्वावर ०.६  टन हायड्रोजन ची करणार निर्मिती!

| निरी च्या अहवालानुसार एक एक टप्पा जाणार पुढे

First waste to Hydrogen plant in India | हायड्रोजन निर्मिती बाबत पुणे महापालिकेने (Pune Municipal Corporation (PMC) एक पाऊल पुढे टाकले आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर ०.६ टन हायड्रोजन ची निर्मिती (Pilot project of Hydrogen plant in Pune) केली जाणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर तयार होणारा हायड्रोजन पीएमपी बससाठी (PMPML Bus) इंधन म्हणून वापरला जाणार आहे. दरम्यान हा प्रकल्प देशातील किंवा जगातील पहिलाच असला तरीही महापालिका आपल्यावर आर्थिक बोजा येऊ नये, यासाठी दक्षता घेणार आहे. अशी माहिती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ कुणाल खेमणार (Dr Kunal Khemnar IAS) यांनी दिली. (First waste to Hydrogen plant in India)

पुणे महापालिका, वेरियट पुणे वेस्ट टू एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि द ग्रीन बिलियन्स लिमिटेड या कंपनीच्या माध्यमातून रामटेकडी येथील महापालिकेच्या जागेत भारतातील पहिला हायड्रोजन गॅस निर्मिती प्रकल्प (Where is PMC Setting up India’s first waste-to-hydrogen plant in Pune?) उभारला जाणार आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने (MPCB) हा प्रकल्प उभारण्यास परवानगी दिली आहे. शिवाय निरी,मुंबईच्या IIM सारख्या संस्थांनी याबाबत positive Reports दिले आहेत. मात्र हा प्रकल्प पुढे जाताना दिसत नव्हता. कारण महापालिकेला अपेक्षा आहे कि याबाबत केंद्र सरकारचा निधी मिळेल. केंद्र आणि राज्य सरकारने ग्रीन हायड्रोजन धोरण तयार केले आहे. त्यानुसार निधी मिळण्याबाबत महापालिकेने दोन्ही सरकारशी पत्रव्यवहार केला आहे. दरम्यान याबाबत अजून एक पाऊल पुढे जाण्यासाठी आणि आर्थिक बाबी तपासून पाहण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने आर्थिक तांत्रिक विश्लेषण समितीची बैठक बोलावली होती. यात प्रकल्पाबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. (waste to Hydrogen plant in Pune) 
 
याबाबत डॉ खेमणार यांनी सांगितले कि या प्रकल्पात आम्ही निरी च्या अहवालानुसार एक एक टप्पा पुढे जाणार आहोत. त्यानुसार पहिला टप्पा हा प्रायोगिक तत्वावर असणार आहे. त्यात ०.६ टन हायड्रोजन निर्माण केला जाणार आहे. त्यात यशस्वी झाल्यावर 200 टन आणि शेवटी 350 टन चा प्रकल्प केला जाणार आहे. त्यासाठी आधी आम्ही हा प्रस्ताव मंजूरीसाठी महापालिका आयुक्त यांच्यासमोर ठेवणार आहोत. डॉ खेमणार यांनी पुढे सांगितले कि, रामटेकडी येथील प्रकल्पात तयार होणारा हायड्रोजन पीएमपीसाठी दिला जाणार आहे. त्याच्या वापराने इंधनाची किती बचत होईल, खर्च कसा वाचेल याची माहिती घेतली जाणार आहे. याबाबत आम्ही पीएमपीला देखील प्रस्ताव सादर करणार आहोत. कारण पीएमपीला सीएनजी पेक्षा हायड्रोजन स्वस्त पडला तरच पुढे जाता येणार आहे.
—-
महापालिकेचा हायड्रोजन प्रकल्प हा देशातील किंवा जगातील पहिलाच प्रकल्प असला तरीही आम्ही महापालिकेवर कुठलाही आर्थिक बोजा येऊ देणार नाही. त्यामुळे महसूल मॉडेल बाबत (Revenue Model) आम्ही संबंधित कंपनीसोबत करार (Agreement) करू. तसेच आम्ही जे प्रकल्पात पैसे गुंतवणार आहोत, त्याची बँक ग्यारंटी (Bank Guarantee) घेऊनच आम्ही पुढे जाऊ.
– डॉ कुणाल खेमणार, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका. 

Hydrogen Gas | महापालिकेच्या हायड्रोजन गॅस निर्मिती प्रकल्पाची निरी करणार तपासणी! | 12 लाखांचा येणार खर्च

Categories
Breaking News PMC social पुणे महाराष्ट्र

महापालिकेच्या हायड्रोजन गॅस निर्मिती प्रकल्पाची निरी करणार तपासणी! 

| 12 लाखांचा येणार खर्च 

शहरातील पर्यावरणास (pune environment) घातक ठरणारे कार्बन उत्सर्जन (Carbon excretion) कमी करण्यासह, शहरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची (Garbage)  शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट (scientifically) लावण्यासाठी महापालिकेकडून (PMC pune) आता शहरात निर्माण होणाऱ्या विघटनशील आणि अविघटशील कचऱ्यापासून लवकरच जैविक इंधनाचा नवीन पर्याय असलेल्या हायड्रोजन वायूची (Hydrogen) निर्मिती करण्यात येणार आहे. दरम्यान हा भारतातील पहिलाच प्रकल्प असल्याने आणि याची वैधता तपासण्याची महापालिकेकडे कुठलीच यंत्रणा नाही. त्यामुळे याची तपासणी करण्याचे काम निरी या संस्थेला दिले जाणार आहे. यासाठी 12 लाखाचा खर्च येणार आहे. प्रशासनाकडून याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे.

पुणे महापालिका, वेरियट पुणे वेस्ट टू एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि द ग्रीन बिलियन्स लिमिटेड या कंपनीच्या माध्यमातून रामटेकडी येथील महापालिकेच्या जागेत भारतातील पहिला प्रकल्प उभारला जाणार आहे. डीबुट पद्धतीने हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. या प्रकल्पाद्वारे दिवसाला सुमारे ३५० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाणार असून, त्याद्वारे १५० टन आरडीएफ तर ९ मेट्रिक टन हायड्रोजन निर्मिती केली जाणार आहे. तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने (MPCB) हा प्रकल्प उभारण्यास नुकतीच परवानगी दिली आहे. 
 
दरम्यान  प्रकल्पामधून निर्माण हायड्रोजन गॅसची नॅचरल गॅसचे किमतीमध्य वा किमान दरात विक्री करावयाची झाल्यास प्रकल्प चालकास वार्षिक सुमारे र.रु.६७.६६ कोटी इतक्या कार्यान्वीत ठेवणे आर्थिक दृष्टीकोनातून अडचणीचे होणार आहे. तसेच होणारी तुट याचा विचार करता प्रकल्प रकमेचे नुकसान होणार आहे, सदर प्रकल्प हा ३० वर्षे दीर्घ मुदतीचा असल्याने प्रकल्प चालकास प्रकल्प चालकाचे वित्तीय नुकसान होणार असल्याची बाब निदर्शनास येते. व्हेरीएट पुणे वेस्ट टू एनर्जी प्रा.लि. यांनी एकूण खर्चाचे म्हणजे र.रु.४३२.५६ कोटीचे ५६.६% म्हणजे र.रु.२४०.६४ कोटी इतकी रक्कम सदर प्रकल्पास ३० वर्षे मुदतीत अदा करावयाच्या टिपिंग फी रकमेमधून अग्रिम रक्कम (Upfront Payment) म्हणून दोन टप्प्यात अदा करावी अशी विनंती केली आहे. सदर र.रु.२४०.६४ कोटी पैकी ४०% म्हणजे र.रु.९६.२५ कोटी पहिल्या टप्प्यात व उर्वरित ६०% म्हणजे र.रु.१४४.३८ कोटी दुसऱ्या टप्प्यात अदा करावी असे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच सदर अग्रिम रक्कम (Upfront Payment) करावयाची झाल्यास र.रु.३४७/- प्रती मे. टन. टिपिंग फी नुसार ३० वर्षे कालावधी करिता अदा करावयाची र.रु.३९७.६२/- कोटी पैकी र.रु.२४०.६४/- कोटी अदा केल्यानंतर त्याद्वारे पुणे महानगरपालिकेचे सुमारे र.रु.१९८/- कोटी बचत होणार असलेबाबत प्रकल्प आराखडामध्ये सूचित करण्यात आलेले आहे.
वस्तुतः कचऱ्यापासून हायड्रोजन गॅस निर्मिती करणे हा भारतातील पहिलाच व अभिनव प्रकल्प असून तंत्रज्ञानाचा वापर मुंबई येथील भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) यांचेद्वारा करण्यात येत आहे. तसेच सदर प्रकल्पाचे तंत्रज्ञानबाबत खातरजमा करणे तसेच प्रकल्पाची वैधता निश्चितीकरण करणेसाठी पुणे महानगरपालिकेकडे कुठलीही यंत्रणा उपलब्ध नाही ही वस्तुस्थिती आहे. सबब सदरचे तंत्रज्ञान नाविन्यपूर्ण असल्याने मे. केंद्र शासनाचे नियंत्रणाखाली देशातील पर्यावरण अभियांत्रिकी क्षेत्रातील शासकीय संस्था निरी, नागपूर (NEERI) यांचेकडून व्हेरीएट पुणे वेस्ट टू एनर्जी प्रा.लि. यांनी सादर केलेला सविस्तर प्रकल्प आराखडा व त्यातील तांत्रिक बाजूंची सर्वकष तपासणी व अहवाल प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे. जेणेकरून प्रकल्प फलनिष्पत्तीबाबत अमलबजावणी पुर्व खातरजमा करून घेणे (Technical Vetting) आवश्यक असल्याने तांत्रिक बाजूंची सर्वकष तपासणी करून खातरजमा करून घेणेसाठी (Technical Vetting) प्रकल्प आराखडा (DPR) मे. निरी नागपूर या केंद्र शासनाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय संस्थेकडे पाठविणेस व त्यांचेकडून अहवाल प्राप्त करून घेणेस महापालिका आयुक्त यांची मान्यता मिळालेली असून त्यानुसार मे. निरी नागपूर यांजकडेस प्रकल्प आराखडा व त्यातील तांत्रिक बाजूंची सर्वकष तपासणी करून खातरजमा करून घेणेसाठी (Technical Vetting) बाबत दरपत्रक सादर करणेबाबत विचारणा करण्यात आली होती. त्यानुसार निरी नागपूर यांनी DPR तपासणीसाठी र.रु.१२,००,०००/- (जी.एस.टी. वगळता) ची मागणी केली आहे.

Solid Waste Management | पुणे महापालिकेचा घनकचरा विभाग होणार ‘आत्मनिर्भर’!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

पुणे महापालिकेचा घनकचरा विभाग होणार ‘आत्मनिर्भर’

| सेवक वर्गाला केले जाणार तांत्रिक दृष्ट्या सक्षम

पुणे | महापालिकेचा घनकचरा विभाग आता आत्मनिर्भर होणार आहे. महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागामध्ये कार्यरत तांत्रिक सेवक वर्गाला घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी नियमावली (MSW Rule २०१६) चे अनुषंगाने तांत्रिक दृष्ट्या सक्षम केले जाणार आहे. त्यासाठी  निरी नागपूर (NEERI- National Environmental Engineering and
Research Institute) या भारतातील पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधनातील एकमेव शासकीय संस्थेची नेमणूक करून त्यांचे मार्गदर्शनाखाली घनकचरा व्यवस्थापन विभागामध्ये तांत्रिक समिती (Technical Cell) स्थापन केली जाणार आहे. या समितीस २ वर्ष प्रशिक्षण देऊन त्यांना तांत्रिक दृष्ट्या सक्षम केले जाणार आहे. या बाबतच्या प्रस्तावाला नुकतीच स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.
पुणे शहरात ऑक्टोबर २०१७ पूर्वी दैनंदिन सुमारे १६०० ते १७०० मे.टन कचरा निर्माण होत होता.  ऑक्टोबर २०१७ मध्ये ११ गावे व माहे जुलै २०२१ पासून पुणे महापलिकेच्या कार्यक्षेत्रात नव्याने २३ गावे समाविष्ठ झाल्याने दैनंदिन कचरा निर्मिती २२०० ते २३०० मे.टन पर्यंत होत आहे. 2017 मध्ये, PMC च्या घनकचरा विभागाने CSIR-NEERI च्या SWM विभागाशी MSW प्रोसेसिंग प्लांटच्या तांत्रिक ऑडिटसाठी संपर्क साधला होता. निरी संस्थेने 35 लाख रुपयेच्या शुल्कासाठी ऑडिट केले होते आणि PMC परिसरामध्ये MSW प्रक्रिया संयंत्रांच्या सुधारणेसाठी विशिष्ट शिफारसी दिल्या होत्या. त्या शिफारशी त्यावेळीच्या कचरा प्रक्रिया परिस्थितीस अनुसरून विशिष्ट होत्या. तांत्रिक लेखापरीक्षणादरम्यान असे आढळून आले की PMC SWM कर्मचाऱ्यांना MSW प्रक्रियेबद्दल पुरेसे तांत्रिक ज्ञान नव्हते आणि त्यांनी यापूर्वी MSW प्लांटसाठी कोणतेही अंतर्गत तांत्रिक लेखापरीक्षण केले नव्हते. त्यामुळे लेखापरीक्षणाच्या अंतिम सादरीकरण दरम्यान तत्कालीन महापालिका आयुक्त, यांनी “(NEERI- National Environmental Engineering and Research Institute) ने PMC ला प्रत्येक वेळी अशी तांत्रिक मदत देण्याऐवजी PMC-SWM तांत्रिकदृष्ट्या “आत्मा-निर्भर” बनविणेसाठी  PMC च्या कर्मचाऱ्यांना सर्व MSW प्रोसेसिंग प्लांट्ससाठी तांत्रिक बिंदूंबद्दल योग्य मार्गदर्शन केले तर ते अधिक चांगले होईल” असे नमूद केले व त्यानुसार प्रस्ताव सादर करणे बाबत पत्रा द्वारे कळविले. व त्यानुसार निरी नागपूर यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागात तांत्रिक समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव माहे डिसेंबर २०१९ मध्ये सादर केला होता. परंतु तदनंतर कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सदर प्रस्तावाबाबत पुढील कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही.
पुणे महानगरपालिकेमध्ये घनकचरा व्यवस्थापना करिता स्वतंत्र विभाग कार्यान्वित आहे. शहराचे आरोग्य चांगले राखण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन कार्यक्षमतेने होणे आवश्यक आहे.. सदर विभागाचे विभाग प्रमुख उपायुक्त स्तराचे अधिकारी असून त्यांच्या नियंत्रणा खाली स्थापत्य, यांत्रिकी व विद्युत शाखेचे २० अभियंता (कार्यकरी १९ (अभियंता, उप अभियंता व कनिष्ठ अभियंता) कार्यरत आहेत. सदर तांत्रिक सेवकांना पर्यावरण संबंधित तज्ञ ज्ञान नाही ही वस्तूस्थिती आहे. सबब त्यांचे तांत्रिकदृष्ट्या सक्षमीकरण करणे आवश्यक आहे. या कारणाने निरी, नागपूर या संस्थेकडून पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागात तांत्रिक समिती स्थापन करणेबाबत पुनश्चः नव्याने प्रस्ताव मागविण्यात आला. सदर प्रस्ताव अभ्यासून प्रस्तावाच्या अनुशंगाने काही मुद्द्यांबाबत निरी संस्थेकडून स्पष्टीकरण घेण्यात आले आहे.
कार्यपद्धती (Work plan)

उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी पुढील कार्य योजना आखण्यात आली आहे.

SWMTC साठी PMC अधिकारी आणि ऑपरेटर टीम सदस्यांची ओळख.
MSW प्रोसेसिंग प्लांटच्या तांत्रिक बाबी समजून घेण्यासाठी SWMTC अधिकाऱ्यांना शिक्षित / प्रशिक्षित करणे
SWMTC अधिकाऱ्यांना तंत्रज्ञान आणि प्रक्रियेच्या संदर्भात तसेच घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी नियम 2016 चे पालन करण्याच्या संदर्भात कमतरता ओळखण्यासाठी शिक्षित आणि प्रशिक्षित करणे,
• SWMTC ला तांत्रिक अहवाल आणि कागदपत्रांसह मदत करणे.
PMC च्या सर्व MSW व्यवस्थापन समस्यांवर तांत्रिक मार्गदर्शन प्रदान करणे.
PMC अंतर्गत MSW प्रोसेसिंग प्लांटमध्ये तांत्रिक सुधारणा अंमलात आणण्यासाठी SWMTC अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षित करणे,.
PMC मधील MSW प्रक्रियेशी संबंधित प्रस्तावांच्या तांत्रिक तपासणीसाठी SWMTC ला मदत करणे.
क्षमता, कार्यप्रदर्शन, डिझाइन आणि अभियांत्रिकी, ऑपरेशनल प्रक्रिया, उत्पादन गुणवत्ता, पर्यावरणीय मानदंड, सौंदर्यशास्त्र इत्यादींच्या संदर्भात वनस्पती विशिष्ट मूल्यांकन करण्यासाठी SWMTC ला शिक्षित
करणे
• प्रकल्प कालावधी (Project Cost)
प्रकल्पाचा एकूण कालावधी देय रक्कमेच्या पहिला हप्ता मिळाल्यापासून २४ महिने असेल व दर सहा महिन्यांनी अर्धवार्षिक अहवाल सादर केला जाईल.
प्रकल्पाचा खर्च
कर वगळून “सल्लागार” प्रकल्प म्हणून एकूण प्रकल्प खर्च रु. ३५ लाख (पस्तीस लाख) आहे. यामध्ये वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या (CSIR) नियमांनुसार मनुष्यबळ, (NEERI- National
Environmental Engineering and Research Institute) कर्मचाऱ्यांना भेट देण्यासाठी TA/DA, आकस्मिकता (Contingencies) आणि संस्था ओव्हरहेडसाठी शुल्क समाविष्ट आहे CSIR चे प्रचलित
धोरणाप्रमाणे आहे.

Vaikunth Samshasnbhumi | वैकुंठ स्मशानभूमीसाठी  टेक्निकल कन्सल्टन्ट नेमण्यास स्थायीची मंजूरी

Categories
Breaking News PMC पुणे

वैकुंठ स्मशानभूमीसाठी  टेक्निकल कन्सल्टन्ट नेमण्यास स्थायीची मंजूरी

: 15 लाखांचा येणार खर्च

पुणे : वैकुंठ  स्मशानभूमीचे परिसरातील नागरिकांकडून स्मशानभूमीमधून बाहेर पडणाऱ्या धुराबाबत व तेथील प्रदूषणाबाबत वारंवार पुणे मनपाकडे लेखी व ऑनलाईन स्वरुपात तक्रारी येत असून याबाबत स्थानिक नागरिकांनी मएन. जी. टी मध्ये तसेच उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दावा दाखल केलेला आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून वैकुंठ स्मशानभूमी येथील प्रदूषण कमी करण्यासाठी तेथे अस्तित्वात असलेल्या सर्व यंत्रणेची तपासणी नीरी या केंद्रशासनाचे संस्थेमार्फत त्रयस्त पद्धतीने करून घेण्यासाठी  नीरी नागपुर यांना कार्यादेश देण्यात आलेला आहे. यासाठी महापालिकेला वर्षभरासाठी 15 लाखांचा खर्च येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला होता. त्याला नुकतीच स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे.

पुणे महानगरपालिकेचे अंतर्गत वैकुंठ स्मशानभूमी येथे पुणे शहराच्या मध्यवर्ती भागातील शवदहन करण्यासाठी एकुण सहा वुड पायर सिस्टिम असलेले चार ए. पी. सी शेड, एक गॅस दाहिनी व तीन विदुयत दाहिनी कार्यान्वित आहेत. सदर दाहीन्यांमधून बाहेर पडणाऱ्या धुरामुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी तीन विदुयत दाहीन्यांसाठी तीन स्वतंत्र स्क्रबर व ब्लोअर युनिट बसविण्यात आले आहे, एक गॅस दाहिनीसाठी स्वतंत्र स्क्रबर व ब्लोअर युनिट बसविण्यात आले आहे. शवदहनानंतर दाहीनिमधून बाहेर पडणाऱ्या धुरावर प्रक्रिया करून ३०.५ मी. उंचीच्या चिमणी मधून हवेमध्ये धूर सोडण्यात येत आहे. तसेच वूड पायर सिस्टिमचे चार शेडमधील शवदहनानंतर होणारा धूर प्रक्रिया करून चार स्वतंत्र स्क्रबर ब्लोअर व चिमणीद्वारे हवेमध्ये सोडण्यात येतो.

परंतु बैकुंठ स्मशानभूमीचे परिसरातील नागरिकांकडून स्मशानभूमीमधून बाहेर पडणाऱ्या धुराबाबत व तेथील प्रदूषणाबाबत वारंवार पुणे मनपाकडे लेखी व ऑनलाईन स्वरुपात तक्रारी येत असून याबाबत स्थानिक नागरिकांनी मे.एन. जी. टी मध्ये तसेच मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दावा दाखल केलेला आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून वैकुंठ स्मशानभूमी येथील प्रदूषण कमी करण्यासाठी तेथे अस्तित्वात असलेल्या सर्व यंत्रणेची तपासणी मे नीरी या केंद्रशासनाचे संस्थेमार्फत त्रयस्त पद्धतीने करून घेण्यासाठी  नीरी नागपुर यांना कार्यादेश देण्यात आलेला आहे. त्याअनुषंगाने मे. नीरी, नागपुर यांनी वैकुंठ स्मशानभूमी येथील ए.पी.सी. सिस्टीम बदलण्यासाठीचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. 

 वैकुंठ स्मशानभूमी येथील ए.पी.सी. सिस्टीम बदलण्यासाठी नीरी नागपुर टेक्निकल कन्सल्टंट, कॉमन व सेप्रेट ए.पी.सी. युनिटचे डिजाइन करणे, निविदा प्रक्रिया राबविणेसाठी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पुरविणे, ए.पी.सी. सिस्टीम बसविणे व ऑपरेशन करणे या कामी टेक्निकल सपोर्ट देणे, ए.पी.सी. सिस्टीम चे एक वर्षे कालावधीसाठी परफॉर्मन्स टेस्टिंग करणे, आवश्यकता भासल्यास ए.पी.सी. सिस्टीम मध्ये सुधारणा करणे व वैकुंठ स्मशानभूमीमधील इतर प्रदूषण विषयक समस्यांना कन्सल्टंट म्हणून एक वर्षासाठी काम करणे इ. कामे करून घेण्यात येणार आहेत.

Vaikunth Smashanbhumi | PMC | वैकुंठ स्मशानभूमीसाठी आता टेक्निकल कन्सल्टन्ट!  | 15 लाखांचा येणार खर्च 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

वैकुंठ स्मशानभूमीसाठी आता टेक्निकल कन्सल्टन्ट!

: 15 लाखांचा येणार खर्च

पुणे : वैकुंठ  स्मशानभूमीचे परिसरातील नागरिकांकडून स्मशानभूमीमधून बाहेर पडणाऱ्या धुराबाबत व तेथील प्रदूषणाबाबत वारंवार पुणे मनपाकडे लेखी व ऑनलाईन स्वरुपात तक्रारी येत असून याबाबत स्थानिक नागरिकांनी मएन. जी. टी मध्ये तसेच उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दावा दाखल केलेला आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून वैकुंठ स्मशानभूमी येथील प्रदूषण कमी करण्यासाठी तेथे अस्तित्वात असलेल्या सर्व यंत्रणेची तपासणी नीरी या केंद्रशासनाचे संस्थेमार्फत त्रयस्त पद्धतीने करून घेण्यासाठी  नीरी नागपुर यांना कार्यादेश देण्यात आलेला आहे. यासाठी महापालिकेला वर्षभरासाठी 15 लाखांचा खर्च येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे.

पुणे महानगरपालिकेचे अंतर्गत वैकुंठ स्मशानभूमी येथे पुणे शहराच्या मध्यवर्ती भागातील शवदहन करण्यासाठी एकुण सहा वुड पायर सिस्टिम असलेले चार ए. पी. सी शेड, एक गॅस दाहिनी व तीन विदुयत दाहिनी कार्यान्वित आहेत. सदर दाहीन्यांमधून बाहेर पडणाऱ्या धुरामुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी तीन विदुयत दाहीन्यांसाठी तीन स्वतंत्र स्क्रबर व ब्लोअर युनिट बसविण्यात आले आहे, एक गॅस दाहिनीसाठी
स्वतंत्र स्क्रबर व ब्लोअर युनिट बसविण्यात आले आहे. शवदहनानंतर दाहीनिमधून बाहेर पडणाऱ्या धुरावर प्रक्रिया करून ३०.५ मी. उंचीच्या चिमणी मधून हवेमध्ये धूर सोडण्यात येत आहे. तसेच वूड पायर सिस्टिमचे
चार शेडमधील शवदहनानंतर होणारा धूर प्रक्रिया करून चार स्वतंत्र स्क्रबर ब्लोअर व चिमणीद्वारे हवेमध्ये सोडण्यात येतो.

परंतु बैकुंठ स्मशानभूमीचे परिसरातील नागरिकांकडून स्मशानभूमीमधून बाहेर पडणाऱ्या धुराबाबत व तेथील प्रदूषणाबाबत वारंवार पुणे मनपाकडे लेखी व ऑनलाईन स्वरुपात तक्रारी येत असून याबाबत स्थानिक नागरिकांनी मे.एन. जी. टी मध्ये तसेच मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दावा दाखल केलेला आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून वैकुंठ स्मशानभूमी येथील प्रदूषण कमी करण्यासाठी तेथे अस्तित्वात असलेल्या सर्व यंत्रणेची तपासणी मे नीरी या केंद्रशासनाचे संस्थेमार्फत त्रयस्त पद्धतीने करून घेण्यासाठी  नीरी नागपुर यांना कार्यादेश देण्यात आलेला आहे. त्याअनुषंगाने मे. नीरी, नागपुर यांनी वैकुंठ स्मशानभूमी येथील ए.पी.सी. सिस्टीम बदलण्यासाठीचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे.

 वैकुंठ स्मशानभूमी येथील ए.पी.सी. सिस्टीम बदलण्यासाठी
नीरी नागपुर टेक्निकल कन्सल्टंट, कॉमन व सेप्रेट ए.पी.सी. युनिटचे डिजाइन करणे, निविदा प्रक्रिया राबविणेसाठी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पुरविणे, ए.पी.सी. सिस्टीम बसविणे व ऑपरेशन करणे या कामी टेक्निकल सपोर्ट देणे, ए.पी.सी. सिस्टीम चे एक वर्षे कालावधीसाठी परफॉर्मन्स टेस्टिंग करणे, आवश्यकता भासल्यास ए.पी.सी. सिस्टीम मध्ये सुधारणा करणे व वैकुंठ स्मशानभूमीमधील इतर प्रदूषण विषयक समस्यांना कन्सल्टंट म्हणून एक वर्षासाठी काम करणे इ. कामे करून घेण्यात येणार आहेत.