Biometric attendance | बायोमेट्रिक हजेरीबाबत महापालिका प्रशासन पुन्हा गंभीर  | 20 डिसेंबर ची डेडलाईन 

Categories
Breaking News PMC पुणे

बायोमेट्रिक हजेरीबाबत महापालिका प्रशासन पुन्हा गंभीर

| 20 डिसेंबर ची डेडलाईन

पुणे | महापालिकेत अधिकारी (PMC Pune) आणि कर्मचाऱ्यांना बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य करण्यात आली आहे. मात्र अद्यापही काही अधिकारी / सेवकांचे बायोमेट्रिक हजेरी (Biometric Attendance) प्रणालीमध्ये रजिस्ट्रेशन झाले नसल्याचे दिसून येत आहे. तसेच याबाबतचे  प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत सूचित केले होते. त्यानुषंगाने संबंधित खातेप्रमुख / विभागप्रमुख यांनी सदर प्रमाण पत्र सादर केल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे ही बाब प्रशासनाने पुन्हा गंभीरपणे घेतली आहे. आता प्रशासनाकडून यासाठी 20 डिसेंबर ची डेडलाईन (deadline) देण्यात आली आहे.  (Pune Municipal corporation)
| असे आहेत आदेश
Aadhar Enable Bio-Metric Attendance System” ची प्रणाली पुणे महानगरपालिकेमध्ये सूरू करण्यात आलेली आहे.  आदेशान्वये संबंधित खातेप्रमुख यांनी आपल्या विभागातील सर्व अधिकारी / सेवक यांचे “Aadhar Enable Bio-Metric Attendance System” च्या बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीमध्ये रजिस्ट्रेशन झाले आहे किंवा नाही याबाबतची खातरजमा करून यासोबत जोडलेल्या प्रमाणपत्रा प्रमाणे प्रमाणित करून खातेप्रमुख यांचे स्वाक्षरीने प्रमाणपत्र देण्याबाबत संदर्भ  निर्देश देण्यात आले होते. अद्यापही काही अधिकारी / सेवकांचे बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीमध्ये रजिस्ट्रेशन झाले नसल्याचे दिसून येत आहे. तसेच  प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत सूचित केले होते. त्यानुषंगाने संबंधित खातेप्रमुख / विभागप्रमुख यांनी सदर प्रमाण पत्र सादर केल्याचे दिसून येत नाही.

त्यानुषंगाने सादर खातेप्रमुख / विभागप्रमुख यांना आदेशित करण्यात येते की आपले विभागातील / क्षेत्रिय कार्यालयातील सर्व अधिकारी / सेवकांचे बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीमध्ये रजिस्ट्रेशन पूर्ण करून २०/१२/२०२२ पर्यंत बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीत पूर्ण क्षमतेने चालू करावयाचे आहे. ज्या अधिकारी/सेवकांची बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीमध्ये हजेरी लावली जाणार नाही त्या अधिकारी/सेवक यांचेमहिने महाचे वेतन अदा करण्यात येणार नाही. याची सर्व अधिकारी/सेवक यांनी नोंद घ्यावयाची आहे. संबंधित विभाग / क्षेत्रिय कार्यालय यांना बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीबाबत काही तक्रारी / अडचणी येत असल्यास श्री. श्रीनिवास कंदूल, मुख्य अभियंता, विद्युत विभाग मोबाईल नं. ९६८९९३१३७४ यांचेशी संपर्क साधावा. असे आदेशात म्हटले आहे.

Dr. Siddharth Dhende | नागपूर चाळ, फुलेनगरमधील झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करा | माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांची मागणी

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

नागपूर चाळ, फुलेनगरमधील झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करा

| माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांची मागणी

पुणे महापालिका (Pune municipal corporation) प्रभाग क्रमांक 2 मधील नागपूर चाळ, फुलेनगर येथील 70 झोपडपट्टीधारकांचे (slum dwellers) आहे त्या जागी किंवा इतर ठिकाणी पुनर्वसन करावे. पुनर्वसनाचा प्रश्‍न सुटेपर्यंत त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करू नये, अशी मागणी पुणे महापालिकेचे माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे (Former Deputy Mayor) यांनी केली आहे. पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, (Pune collector Dr Rajesh Deshmukh) पुणे महापालिका अतिरिक्‍त आयुक्‍त रविंद्र बिनवडे ( PMC additional commissioner Ravindra Binwade) यांना दिलेल्या निवेदनात ही मागणी केली आहे.

या वेळी गणेश अंकुशी, आप्पा चाबुकस्वार, सोमेश उपाध्यक्ष, प्रताप काळे, धनलाल कांबळे, मंदाकिनी कांबळे, सीमा उपाध्ये, पूजा भोसले, चंद्रभागा सकट आदीसह नागरिक उपस्थित होते.

डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, प्रभाग क्रमांक 2 मधील नागपूर चाळ, फुलेनगर या प्रभागातील राज्य शासनाच्या मनोरूग्णालयांच्या जागेवर माता रमाई झोपडपट्टीमधील 70 घरे गेल्या 40 वर्षापासून वास्तव्यास आहे. या झोपडपट्टीमधील झोपडपट्टीधारकांकडे 40 वर्षांपासून पुरावे आहेत. तसेच राज्य शासनाच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या परिपत्रकामधील पात्र झोपडपट्टीधारक हा 1 जानेवारी 2010 पूर्वीचा असावा असा स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे. त्यानुसार येथील 70 घरे पात्र ठरत आहेत. या झोपडपट्टीधारकांकडे राज्य शासनाच्या नियमानूसार मतदान ओळखपत्र, मतदान यादीतील नाव, आधारकार्ड, रेशनकार्ड व इतर पुरावे देखील उपलब्ध आहेत. (Pune Municipal corporation)

त्यामुळे मानवी हक्क आयोगामधील एका याचिकेबाबत उच्च न्यायालयात जी सुनावणी चालू आहे. त्यामध्ये पुणे महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने मनोरूग्णालयाच्या जागेवरील झोपडपट्टीधारकांना बेकायदेशीर ठरविण्यात आल्याचे येत आहे. परंतू येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयाने या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची सोय, शौचालय, पथ दिवे, कचरा निर्मुलन तसेच महावितरणने घरोघरी विजेचे मीटर दिलेले आहेत. त्यामुळे हे सर्व झोपडपट्टीधारक झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या नियमाप्रमाणे त्यांचे पुनर्वसन राज्य शासनाने केल्याशिवाय त्यांना बेघर करू नये. संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, महा सहाय्यक आयुक्त, विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत माता रमाई झोपडपट्टी फुलेनगर येथील वास्तूनिष्ठ अहवाल मागवून घ्यावा. त्यानंतर योग्य तो निर्णय घ्यावा. कायद्याप्रमाणे पात्र असणाऱ्यांचे पुनर्वसन करावे अशी मागणी डॉ. धेंडे यांनी केली.

तसेच चंद्रमानगर येथील 2008 मध्ये केंद्र व राज्य सरकार, पुणे मनपा यांच्या संयुक्त प्रकल्पांतर्गत 178 घरांचा सर्व्हे मंजूर केला आहे. या सर्व्हे प्रमाणे पुणे महानगरपालिकेने 178 घरांच्या कामाला मंजूरी दिलेली आहे. या पैकी 97 घरांचे काम चालू केले असून 77 घरांचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरीत घरे अर्धवट असून त्यांचा देखील विचार व्हावा, हे निर्दशनास आणून दिले. (slum dwellers)

या वेळी संबंधीत झोपडपट्टीधारकांना शासनाच्या नियमानूसार योग्य न्याय दिला जाईल. तसेच नियमानूसार पुनर्वसन करण्याची कार्यवाही करू, असे सकारात्मक आश्‍वासन अतिरिक्‍त आयुक्‍त रविंद्र बिनवडे यांनी दिले असल्याचे डॉ. धेंडे यांनी सांगितले.

Hoarding Policy | पुण्यात होर्डिंग चे दर दुप्पट करण्याच्या तयारीत महापालिका!  | आकाशचिन्ह विभागाचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात 

Categories
Breaking News PMC पुणे

पुण्यात होर्डिंग चे दर दुप्पट करण्याच्या तयारीत महापालिका!

| आकाशचिन्ह विभागाचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात

पुणे .  आगामी काळात शहरात होर्डिंग, फ्लेक्स, बोर्ड लावायचे (Hoarding) असतील, तर आणखी ज्यादा दर मोजावे लागणार आहेत.  सद्यस्थितीत शहरात 222 रुपये प्रति चौरस फुट दर लागू आहे.  मात्र आता आगामी काळात हे दर दुप्पट केले जाणार आहेत. महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाकडून (PMC sky sign dept) याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला जात असून तो लवकरच स्थायी समिती (Standing Committee) समोर ठेवला जाणार आहे. दरम्यान या अगोदर देखील असा प्रस्ताव आणण्याचा प्रयत्न केला गेला होता; मात्र होर्डिंग असोसिएशन आणि नगरसेवकांनी हा प्रस्ताव हाणून पाडला होता. मात्र सद्यस्थितीत महापालिकेवर प्रशासक (Administrator) आहेत. त्यामुळे याबाबत निर्णय होऊ शकतो, असा अंदाज लावला जात आहे.  (PMC Hoarding policy)

| सद्यस्थितीत 222 रुपये प्रति चौरस फुट दर

केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार आकाशचिन्ह नियमावली महापालिका प्रशासनाने बनवली आहे.  त्याअंतर्गत फ्लेक्स, फलक, बॅनर्स लावण्याची परवानगी स्काय साइन विभागाकडून घेतली जाते.  त्याच्यासाठी शहरातील जागाही ठरलेल्या आहेत. शहरात कोणत्याही ठिकाणी फ्लेक्स लावण्यासाठी 222 रुपये प्रति चौरस फुट दर निश्चित करण्यात आला आहे.  याअंतर्गत महापालिका प्रशासनाला दरवर्षी 42 ते 45 कोटींचे उत्पन्न मिळते.  यातून विकासकामे करण्यासाठी प्रशासनाकडे निधी उपलब्ध होतो.  प्रशासनाकडून बेकायदा फ्लेक्सवर कारवाई करण्याबरोबरच त्यातून दंडही वसूल केला जातो.  मात्र आता हा दर वाढवण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. ( Pune Municipal corporation)

| दरवर्षी मिळू शकतात ९० कोटी

प्रशासनातील वरिष्ठ सूत्रांनुसार 2012 पासून हे दर वाढवण्यात आले नाहीत. त्यामुळे दर वाढवण्याचे प्रस्तावित केले आहे. यामुळे महापालिकेला दुप्पट उत्पन्न मिळू शकेल. हे उत्पन्न 90 कोटी पर्यंत जाऊ शकते. आकाशचिन्ह विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला आहे. लवकरच तो स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. (PMC Pune)

| पहिल्याच दराला कोर्टात आहे आव्हान

दरम्यान होर्डिंग ची 222 रु दराने वसुली करू नये, याबाबत कोर्टात महापालिकेला आव्हान देण्यात आले होते. याबाबत कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. मात्र अंतरिम निर्णय देत कोर्टाने सांगितले होते कि वसुली 111 रु या दराने केली जावी. त्यानुसार काही व्यावसायिकांनी रक्कम जमा केली आहे. मात्र अजूनही 111 रु चा निर्णय अंतिम नाही. तो फक्त वसुलीपुरता मर्यादित आहे. आगामी काळात 444 रु दर करण्याचे प्रस्तावित आहे. याबाबत व्यवसायिक कशी भूमिका घेणार, याबाबत उत्सुकता लागून राहिली आहे.  (Hoarding policy)

Water issue of Warje area | वारजे परिसरातील नागरिकांच्या पाणी प्रश्नाबाबत सकारात्मक बैठक   | क्लोजर कमी करण्याचे अतिरिक्त आयुक्तांचे आश्वासन

Categories
Breaking News PMC social पुणे

वारजे परिसरातील नागरिकांच्या पाणी प्रश्नाबाबत सकारात्मक बैठक

 | क्लोजर कमी करण्याचे अतिरिक्त आयुक्तांचे आश्वासन

पुणे | वारजे परिसरात (Warje Aea) मागील आठवड्यात नागरिकांना पाणी प्रश्नाचा (water problem) चांगलाच सामना करावा लागला. वारंवार घेतल्या जाणाऱ्या क्लोजर मुळे नागरिकांना हा त्रास सहन करावा लागला. याबाबत माजी विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ (Deepali Dhumal) यांनी पुढाकार घेत आणि प्रशासनाला धारेवर धरत प्रश्न सोडवण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार अतिरिक्त आयुक्त (PMC additional commissioner) यांच्यासोबत बैठक घेण्यात आली. यामध्ये क्लोजर (water closure) कमी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. शिवाय ज्यावेळी क्लोजर असेल त्याच्या आधीच नागरिकांना टँकर द्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येईल, असे ही आश्वासन अतिरिक्त आयुक्तांनी दिले. (Pune Municipal corporation)
मागील काही दिवसापासून वारजे परिसरातील नागरिक पाण्याचा समस्येबाबत त्रस्त आहेत. महापालिकेने गेल्या पंधरा दिवसात दोन गुरुवारी पाणी बंद (closure) ठेवले होते. महापालिकेची system अशी आहे कि संबंधित परिसरात एकदा पाणी बंद ठेवल्यानंतर पुढील तीन दिवस पाणी पुरवठा विस्कळीत होतो. असे असतानाही इथेच वारंवार closure घेतले जाते. त्यामुळे पाण्याच्या टाक्या बंद राहतात. त्यामुळे पाणी येत नाही. जिथे पाणी येते, तिथे खूप कमी दाबाने पाणी येते. दरम्यान प्रशासनाकडून नागरिकांच्या तक्रारी देखील ऐकून घेतल्या जात नव्हत्या. याबाबत माजी विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ चांगल्याच आक्रमक दिसून आल्या. याची दखल महापालिका प्रशासनाला घ्यावी लागली. (warje water problem)
वारजेच्या पाणी प्रश्नाबाबत महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे आणि परिसरातील नागरिक यांच्यासोबत बैठक झाली. याबाबत माहिती देताना धुमाळ यांनी सांगितले कि, वारजे परिसरात क्लोजर कमी करण्याचे आश्वासन अतिरिक्त आयुक्तांनी दिले. तसेच क्लोजर ची सूचना लवकरच देण्याबाबत सूचना करण्यात आली. क्लोजर च्या आधीच काही दिवस टँकरने पाणी पुरवठा करण्याची खात्री देखील अतिरिक्त आयुक्तांनी दिली. परिसरातील नागरिकांना पाणी बिलाबाबत नोटीस देण्यात आल्या होत्या. याबाबत देखील अतिरिक्त आयुक्तांनी आश्वस्त केले कि नागरिकांना नाहक त्रास दिला जाणार नाही. तसेच समान पाणी पुरवठा अंतर्गत जे काम केले जात आहे, ते आगामी 15 दिवसात पूर्ण करून तिथून पाण्याच्या लाईन घेतल्या जातील. जेणेकरून पाणी समस्या कमी होईल. एकूणच बैठक सकारात्मक झाल्याचे धुमाळ यांनी सांगितले. (PMC Pune)

Health Minister Dr Tanaji Sawant | पुण्यातील वाढत्या गोवर रुग्णाबाबत आरोग्य मंत्र्यांनी व्यक्त केली चिंता | शहराच्या आरोग्य व्यवस्थेचा डॉ. तानाजी सावंत यांनी घेतला आढावा

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे महाराष्ट्र

पुण्यातील वाढत्या गोवर रुग्णाबाबत आरोग्य मंत्र्यांनी व्यक्त केली चिंता

|शहराच्या आरोग्य व्यवस्थेचा डॉ. तानाजी सावंत यांनी घेतला आढावा

सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री, डॉ. तानाजी सावंत,  (Health Minister Dr Tanaji Sawant) यांनी रविवारी पुणे महानगरपालिका (PMC Pune) येथे भेट दिली. यावेळी त्यांनी शहराच्या आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा (Review of health system) घेतला. यात प्रामुख्याने सद्यस्थितीत नव्याने उद्भवलेल्या साथी बाबत सखोल आढावा घेण्यात आला. त्यांनी पुणे शहरामध्ये वाढत असलेल्या गोवर रुग्णांबद्दल (Measles patients)  चिंता व्यक्त केली व गोवर आजारावर त्वरीत आटोक्यात आणण्यासाठी च्या उपाय योजना सुचविल्या. (Pune Municipal corporation)

मंत्र्यांनी शहरातील दाट वस्ती मध्ये घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करून गोवर संशयित रुग्ण शोधून त्याचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठविणे, विशेष करून खाजगी रुग्णालयांना जास्तीत जास्त भेटी देवून रुग्ण शोध मोहीम तीव्र करणे, नवीन समावेश झालेल्या गावांमध्ये विशेष लक्ष देणे, इत्यादी मा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी गोवर सोबतच इतर आजार उदा. जापानी मेंदू ज्वर, झीका विषाणू (Zika virus) इत्यादीचा देखील सखोल आढावा घेतला. या सोबतच संपूर्ण आरोग्य विभागाला तत्परतेने कामे करण्याच्या सूचना दिल्या.  तसेच राज्य शासना कडून संपूर्ण तांत्रिक मदतीची ग्वाही दिली.

डॉ. सावंत यांनी यावेळी संपूर्ण जनतेला ताप व पुरळ असलेल्या प्रत्येक रुग्णाने शासकीय दवाखान्यामध्ये येवून उपचार घेण्याबाबत आव्हान केले. या भेटीच्या वेळी आमदार  भीमराव आण्णा तापकीर, विक्रम कुमार, महापालिका आयुक्त पुणे, रविंद्र बिनवडे, अति. महापलिका आयुक्त पुणे,  वृषालीताई चौधरी व आरोग्य विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. (PMC commissioner Vikram Kumar)

Security guards | contract workers | मनपा सुरक्षा रक्षक, कंत्राटी कामगारांवरीलअन्याय सहन करणार नाही | कामगार नेते सुनील शिंदे

Categories
Breaking News PMC social पुणे

मनपा सुरक्षा रक्षक, कंत्राटी कामगारांवरीलअन्याय सहन करणार नाही | कामगार नेते सुनील शिंदे

पुणे:- महानगरपालिकेतील (PMC Pune) कंत्राटी कामगारांवर (Contract workers) होत असलेला अन्याय सहन करणार नाही. असा इशारा आज कामगार नेते व राष्ट्रीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष सुनील शिंदे (RMS president Sunil Shinde) यांनी दिला. ते पुणे महानगरपालिका मधील कंत्राटी कामगारांच्या मेळाव्यामध्ये बोलत होते.(Pune Municipal corporation)

ते पुढे म्हणाले की पुणे महानगरपालिकेतील कंत्राटी कामगारांना, कायम कामगारां एवढाच बोनस मिळाला पाहिजे. त्याचबरोबर किमान वेतन, वाढीव रकमेच्या फरकाची रक्कम मिळाली पाहिजे. समान कामासाठी समान वेतन मिळालेच पाहिजे, त्याचबरोबर कंत्राटदार बदलला तरी कंत्राटी कामगार तेच राहतील, या मागण्या या मेळाव्यात करण्यात आले. या मेळाव्यामध्ये पुणे महानगरपालिकेतील विविध खात्यांमधील कंत्राटी कामगारांनी आपले प्रश्न, होत असलेला अन्याय, या मेळाव्यामध्ये मांडला यावेळी शिंदे म्हणाले पुणे महानगरपालिकेतील कंत्राटी कामगारांना वेळेवर पगार दिला जात नाही, पगार पावती दिली जात नाही, प्र. फंडाचे रक्कम भरली जात नाही, ईएसआयचे कार्ड दिले जात नाही, शुल्लक कारणावरून कामावरून काढून टाकण्यात येते, अशा अनेक प्रकारे या कामगारांवर अन्याय चालू आहे नुकतेच सुरक्षा रक्षकांची नवीन कंत्राट आले असून या नवीन कंत्राटदारा मार्फत 45 पेक्षा जास्त वयाच्या कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांना कामावरून काढून टाकण्याचे काम चालू आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारे आहे. वास्तविक पाहता कुठेही निवृत्तीचे वय हे 58 ते 60 असताना महापालिकेमधील सुरक्षा रक्षकांचे वयाची अट 45 ठेवण्यात आली आहे. हा या सर्व सुरक्षारक्षक यांच्यावर अन्याय होत आहे. (PMC Pune contract workers)

शिंदे पुढे म्हणाले मनपा मधील कंत्राटी कामगारांना कायम कामगारां एवढंच बोनस देण्याबाबतची चर्चा महापालिकेमधील अधिकाऱ्यांशी चालू असून, त्याबाबत लवकरच निर्णय जाहीर होईल असे असे शिंदे यांनी यावेळी सांगितले कंत्राटी कामगारांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय सहन केला जाणार नाही. गरज पडल्यास त्यासाठी आंदोलनाचा मार्ग देखील स्वीकारावा लागेल असे त्यांनी सांगितले. या मेळाव्यासाठी पुणे महानगरपालिकेतील कंत्राटी सुरक्षा रक्षक, वाहन चालक, पाणीपुरवठा विभाग, झाडू खाते, आरोग्य विभाग, स्मशानभूमी अशा विविध ठिकाणी काम करणारे कंत्राटी कामगार मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होते. या मेळाव्यामध्ये दीप दीप प्रज्वलन करून कामगार नेते सुनील शिंदे यांच्या हस्ते मेळाव्याचे उद्घाटन करण्यात आले. प्रास्ताविक राष्ट्रीय मजदूर संघाचे सेक्रेटरी एस के पळसे यांनी केले. सिताराम चव्हाण संघटनेचे उपाध्यक्ष यांनी व इतर पदाधिकाऱ्यांनी आपले विचार व्यक्त केले विजय पांडव यांनी सूत्रसंचालन केले. (RMS Sunil Shinde)

Time Bound Promotion | PMC Pune | कालबद्ध पदोन्नतीसाठी जवळपास १५ हजार कर्मचारी ठरताहेत पात्र! | ६० ते ६५ कोटी पर्यंत येऊ शकतो खर्च

Categories
Breaking News PMC पुणे

कालबद्ध पदोन्नतीसाठी जवळपास १५ हजार कर्मचारी ठरताहेत पात्र!

| ६० ते ६५ कोटी पर्यंत येऊ शकतो खर्च

पुणे | महापालिका कर्मचाऱ्यांना (PMC Pune Employees) प्रत्यक्षात मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सातव्या वेतन आयोगानुसार (7th pay commission) वाढीव वेतन देण्यात आले तरी कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्यात आला नव्हता. याबाबत कर्मचाऱ्यांकडून प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला जात होता. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून तो लेखा विभागाच्या माध्यमातून अतिरिक्त आयुक्तांसमोर (PMC Additional Commissioner) मान्यतेसाठी ठेवला होता. मात्र अतिरिक्त आयुक्तांनी हा विषय प्रलंबित ठेवला आहे. यामुळे महापालिकेवर किती आर्थिक भार (Econimic Burden) येईल, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून ही माहिती सादर करण्यात आली आहे. त्यानुसार जवळपास १५ हजार कर्मचारी कालबद्ध पदोन्नती साठी पात्र होत आहेत. तर यासाठी ६० ते ६५ कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. यावर आता महापालिका अतिरिक्त आयुक्त कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ देणार कि त्यांच्या हक्कापासून अजून काही काळ वंचित ठेवणार. हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. (Pune Municipal Corporation)

| काय आहे कालबद्ध पदोन्नती
काही महापालिका कर्मचाऱ्यांची महापालिकेत बरेच वर्षे सेवा होते. मात्र काही तांत्रिक कारणामुळे त्यांना पदोन्नतीचे पद मिळत नाही. त्यामुळे पद आणि वेतन अशा दोन्ही पासून कर्मचाऱ्याला वंचित राहावे लागत होते. यावर तोडगा काढण्यात आला. त्यानुसार दोन टप्पे करण्यात आले. ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा 12 वर्ष आणि 24 वर्ष पूर्ण झाली असेल, त्यांना त्यांच्या सेवेनुसार वेतनवाढदेण्यात आली. पद तेच असले तरी कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन मिळू लागले. 1994 साली हा नियम लागू करण्यात आला. यामध्ये 2003 साली सुधारणा करण्यात आली. त्यानंतर 2013 यात आणखी स्पष्टता आणण्यात आली. मग सातव्या वेतन आयोगानुसार सरकार ने 2016 सालापासून दोन ऐवजी तीन टप्पे केले. त्यामध्ये 10 वर्ष, 20 वर्ष आणि 30 वर्ष असे टप्पे करण्यात आले आहेत. (Time Bound Promotion, PMC Pune)
मात्र महापालिका कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात वेतन आयोगानुसार वाढीव वेतन देण्यात आले तरी कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्यात आला नव्हता. याबाबत कर्मचाऱ्यांकडून प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला जात होता. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून तो लेखा विभागाच्या माध्यमातून अतिरिक्त आयुक्तांसमोर मान्यतेसाठी ठेवला होता. अतिरिक्त आयुक्तांनी सूचना केली होती कि यामुळे महापालिकेवर आर्थिक भार येणार आहे का? याची शहनिशा करावी. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने म्हटले होते कि यासाठी नवीन आर्थिक तरतूद करण्याची आवश्यकता नाही. वेतनासाठी असणाऱ्या तरतुदीतून हे वाढीव वेतन दिले जाईल. मात्र अतिरिक्त आयुक्तांना हा खुलासा मान्य नव्हता. त्यामुळे लेखा विभागाकडून आर्थिक भाराची माहिती देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र वित्त व लेखा विभागाने हा विषय माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाकडे पाठवला होता. त्या विभागाकडे बरेच दिवस हा विषय तसाच पडून होता. नुकतीच माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने या बाबतची माहिती सादर केली आहे. (7th pay commission)
 माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडील उपलब्ध असलेल्या शेडयुल मान्य सेवकांच्या वेतनाच्या माहितीच्या आधारे जानेवारी २०१६ ते ऑक्टोबर २०२२ अखेरपर्यंत सेवानिवृत्त, निधन, स्वेच्छा सेवानिवृत्ती व कार्यरत सेवकांच्या एकूण संख्या व त्यानुसार त्यांना अनुज्ञेय असलेली अंदाजे खर्चाच्या रकमेचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.
१ जानेवारी २०१६ ते ऑक्टोबर २०२२ अखेरपर्यंतची माहिती
वर्षे               अंदाजे सेवक           अंदाजे रक्कम
 १० वर्षे            ५९७७                    २०,८२,९५,६३३
२० वर्षे            ६३२६                     २८,८९, ९४,१४५
 ३० वर्षे            २७४२                     १४,४०,७४,२१६

Additional commissioner Vikas Dhakne | भाजपाच्या एका बड्या नेत्याच्या मदतीने विकास ढाकणे यांना पुणे मनपात येण्याची मिळाली संधी!

Categories
Breaking News PMC पुणे महाराष्ट्र

भाजपाच्या एका बड्या नेत्याच्या मदतीने विकास ढाकणे यांना पुणे मनपात येण्याची मिळाली संधी!

पुणे : महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत (PCMC) अतिरिक्त आयुक्तपदी रुजू झालेले विकास ढाकणे (Additional commissioner Vikas Dhakne) यांची आता पुणे महापालिकेत (PMC Pune)  अतिरिक्त आयुक्तपदी वर्णी लागली आहे. यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मर्जीतील एका बड्या नेत्याने मदत केल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात आहे. पुणे महापालिकेत येण्यासाठी बरेच अधिकारी इच्छुक असतात. (pune municipal corporation)

विकास ढाकणे यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांच्या मदतीने एकहाती कारभार चालवला होता. महाविकास आघाडीतील नेत्यांना पुरक भूमिका घेतल्यामुळे ढाकणे भाजपाकडून ‘लक्ष्य’ झाले होते. शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर ढाकणे यांची बदली झाली. त्यांना काही काळासाठी रेल्वे सेवेत (IRPFS) काम करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

दरम्यान, पुणे महापालिकामधील तिसऱ्या अतिरिक्त आयुक्तपदावरून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये खेचाखेची सुरू असतानाच राज्य शासनाने अतिरिक्त आयुक्त म्हणून भारतीय रेल्वे सुरक्षा सेवेतील विकास ढाकणे यांची नियुक्ती केली आहे. महापालिका अतिरिक्त आयुक्त विलास कानडे हे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर रिक्त झालेल्या पदावर वर्णी लागण्यासाठी महापालिकेतील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी फिल्डिंग लावली होती. यामध्ये प्रतिस्पर्धी अधिकाऱ्याचा स्पर्धेतून पत्ता कट करण्यासाठी विविध पर्यायांचा वापर केला. या पदावर नेमकी कोणत्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची वर्णी लागणार याबाबत उत्सुकता असताना, राज्य शासनाने महापालिकेचे तिसरे अतिरिक्त आयुक्त म्हणून भारतीय रेल्वे सुरक्षा सेवेतील विकास ढाकणे यांची नियुक्ती केली आहे. याबाबतचे आदेश राज्य नगरसचिव विभागाच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले यांनी काढले आहेत. या प्रक्रियेत पुणे जिल्ह्यातील भाजपाच्या एका बड्या नेत्याने ढाकणे यांना मदत केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

Additional Commissioner | PMC Pune | महापालिका अधिकाऱ्यांच्या हातातून अतिरिक्त आयुक्त पद निसटले! | भारतीय रेल्वे सेवेतील विकास ढाकणे यांची अतिरिक्त आयुक्त पदी नियुक्ती

Categories
Breaking News PMC पुणे महाराष्ट्र

महापालिका अधिकाऱ्यांच्या हातातून अतिरिक्त आयुक्त पद निसटले!

| भारतीय रेल्वे सेवेतील विकास ढाकणे यांची अतिरिक्त आयुक्त पदी नियुक्ती

पुणे | महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (PMC Additional Commissioner ) विलास कानडे सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे हे पद रिक्त झाले होते. या पदावर महापालिकेचा अधिकारी पदोन्नतीच्या माध्यमातून येणार असे बोलले जात होते.  यासाठी 5 ते 6 नावे चर्चेत होती. त्यासाठी चांगलीच रस्सीखेच सुरु होती. मात्र महापालिका अधिकाऱ्यांच्या (PMC Officers) हातातून हे पद निसटले आहे. कारण राज्य सरकारने या पदावर भारतीय रेल्वे सेवेतील (IRPFS) विकास ढाकणे (Vikas Dhakane) यांची या पदावर प्रतिनियुक्ती ने नियुक्ती केली आहे. यामुळे महापालिका अधिकाऱ्यांच्या महत्वाकांक्षेवर पाणी फेरले आहे. (Pune municipal corporation Additional commissioner)
राज्य सरकारने महापालिकेत एक अतिरिक्त आयुक्त पद हे महापालिका अधिकाऱ्यांसाठी राखीव ठेवले आहे. त्याबाबतचा निर्णय देखील घेण्यात आला होता. त्यानुसार पहिले अतिरिक्त आयुक्त होण्याचा मान सुरेश जगताप यांना मिळाला होता. त्यानंतर ज्ञानेश्वर मोळक, विलास कानडे यांना संधी मिळाली होती. कानडे नुकतेच सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे हे पद रिक्त झाले होते. त्यानुसार महापालिका अधिनियम, सेवानियमावली आणि सेवा ज्येष्ठतेनुसार हे पद नियुक्त केले जाणार होते. यासाठी बरेच जण पात्र ठरत आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारला महापालिकेकडून 5 ते ६ लोकांच्या नावांची यादी पाठवायची होती. सामान्य प्रशासन विभागाकडून हा प्रस्ताव आयुक्ताकडे पाठवला होता. मात्र आयुक्त कार्यालयातून हा प्रस्ताव राज्य सरकार पर्यंत पोचला नव्हता.
सामान्य प्रशासन विभागाने तयार केलेल्या यादीनुसार यामध्ये नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर, मुख्य कामगार अधिकारी शिवाजी दौंडकर, मुख्य अभियंता (प्रकल्प) श्रीनिवास बोनाला, पीएमआरडीए कडे प्रतिनियुक्ती वर गेलेले विवेक खरवडकर तसेच विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल यांची नावे अंतिम केली होती. यावर महापालिका आयुक्तच निर्णय घेणार होते.
नगर अभियंता या पदासाठी पहिल्यापासूनच इच्छुक नाहीत. त्यानंतर सेवा ज्येष्ठतेनुसार उल्का कळसकर पात्र होत होत्या. एक महिला अधिकारी अतिरिक्त आयुक्त झाली तर पुण्यासाठी ते महत्वाचे मानले जाणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या नावाची जोरदार चर्चा सुरु होती. त्याखालोखाल दौंडकर, बोनाला आणि खरवडकर यांची नावे येतात. त्यामुळे कळसकर या पदासाठी जोरदार प्रयत्न करत होत्या. मात्र दुसरीकडे महापालिका अधिनियम कलम 45 मधील तरतुदीनुसार काही नावे यातून अपात्र होऊ शकतात. त्यामुळे इथे  तांत्रिक विभागाकडून विद्युत विभागाचे श्रीनिवास कंदूल देखील जोरदार फिल्डिंग लावून होते.
तर इकडे महापालिका आयुक्तांच्या मनात दुसरेच काहीतरी घोळते होते. महापालिका आयुक्तांना असे वाटत होते कि काही काळासाठी या पदावर महापालिकेचा अधिकारी देण्यापेक्षा सरकारचाच अधिकारी द्यावा. मात्र नियमानुसार तसे करता येत नव्हते. तरीही आयुक्तांची ही मनीषा कशी फलद्रुप होणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार होते. त्यानुसार आता भारतीय रेल्वे सेवेतील विकास ढाकणे यांची अतिरिक्त आयुक्त पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.

24*7 Water Project | समान पाणीपुरवठा योजनेची कामे निर्धारित वेळेतच पूर्ण करा – पालकमंत्री पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतला पुणे शहरातील पाणी पुरवठ्याबाबत आढावा

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

समान पाणीपुरवठा योजनेची कामे निर्धारित वेळेतच पूर्ण करा – पालकमंत्री

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतला पुणे शहरातील पाणी पुरवठ्याबाबत आढावा

शहरातील पाणी वापर (Water use) नियंत्रित करण्यासाठी मनपाकडून (PMC pune) करण्यात असलेल्या उपाययोजनांचा जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Guardian minister chandrakant patil) यांनी आढावा घेतला. समान पाणी पुरवठा योजनेसह (24*7 water project) पाणीपुरवठ्याची अन्य सर्व कामे महानगरपालिकेने निर्धारित कालमर्यादेतच पूर्ण करावीत, कोणताही विलंब होणार नाही याकडे विशेष लक्ष द्यावे, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.

यावेळी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, आमदार दत्तात्रय भरणे, माधुरी मिसाळ, भीमराव तापकीर, सिद्धार्थ शिरोळे, चेतन तुपे, राहूल कुल, सुनील टिंगरे,मनपा आयुक्त विक्रम कुमार उपस्थित होते.

पाणीपुरवठा योजनेच्या कामांचा आपण स्वतः दर महा महानगरपालिकेकडून आढावा घेणार असल्याचे सांगून पालकमंत्री म्हणाले, पाण्याच्या टाक्यांची कामे महापालिकेने निर्धारित कालमर्यादेतच सप्टेंबर २०२३ पर्यंत तर पाईपलाईनचे काम जून २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करावे. समान पाणी पुरवठा प्रकल्पामुळे पाण्याची साठवण क्षमता वाढवून ३३ टक्क्यांपर्यंत होईल, सर्वांना समान पाणी मिळेल.

ते पुढे म्हणाले, पाणी गळती थांबवण्यासाठी जुन्या पाईपलाईन बदलण्यात याव्यात. आवश्यकतेनुसार कर्मचारी संख्या वाढवून गळती रोखण्याची कामे तातडीने पूर्ण करावीत. सोसायट्यांमधील पाणी गळतीची कामे तात्काळ पूर्ण करुन घ्यावीत. बांधकामाला, बागेला शुद्ध पाणी वापरले जाणार नाही याकडे लक्ष द्यावे.

यावेळी मंजूर पाण्याचा कोटा, मागील वर्षातील पाण्याच्या स्त्रोत निहाय दैनंदिन पाण्याचा वापर, पाण्याचे अंदाजपत्रक, जल शुद्धीकरण केंद्रनिहाय झोन, समान पाणी पुरवठा प्रकल्प, टाक्या प्रकल्प, पाईपलाईन कामाची प्रगती व नियोजन, मीटर्स बसविण्याच्या कामाची प्रगती व नियोजन याबाबतचा आढावा घेण्यात आला.

शहरातील सोसायट्यांमध्ये होत असलेल्या पाणी गळतीवर लक्ष देण्याची गरज असून जायका प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी बाबत मनपा अधिकाऱ्यांना विरोधी पक्षनेते श्री. पवार विचारणा केली.

विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पाण्याचा व्यापार होणार नाही याकडे लक्ष देत पाणी गळतीची अन्य कारणेही शोधावीत असे सांगितले.

बैठकीला महानगरपालिका व पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

सिंहगड रोडवरील उड्डाण पूलाचा आढावा

सिंहगड रोडवर होत असलेल्या उड्डाणपूलाच्या (singhgadh road flyover) प्रतिकृतीची (मॉडेल) पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सर्कीट हाऊस येथे पाहणी केली.

आमदार भीमराव तापकीर यांनी उड्डाणपूल बांधताना स्थानिक नागरिकांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात अशी मागणी केली. त्यास अनुसरून नागरिकांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही यादृष्टीने आराखड्यात काही बदल करावयाचा झाल्यास अधिकचा निधी उपलब्ध करुन देऊ असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

उड्डाणपूल बांधताना पर्यायी रस्ते नागरिकांना उपलब्ध होतील याकडे लक्ष देऊन त्याठिकाणी असणारी खाऊ गल्ली, अतिक्रमण काढण्याच्या सूचनाही पालकमंत्र्यांनी दिल्या.