Tag: Maharashtra Green Hydrogen Policy 2023

Green Hydrogen Policy | PMC Pune | हरित हायड्रोजन धोरणा बाबत राज्य सरकारने पुणे महापालिकेकडून मागवला अभिप्राय!

Categories
Breaking News PMC social पुणे महाराष्ट्र

Green Hydrogen Policy | PMC Pune | हरित हायड्रोजन धोरणा बाबत राज्य सरकारने पुणे महापालिकेकडून मागवला अभिप्राय!

PMC Pune – Green Hydrogen Policy – (The Karbhari News Service) – राज्य सरकारने महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन धोरण – 2023 (Maharashtra Green Hydrogen Policy 2023) तयार केले आहे. त्यानुसार कार्यपद्धती देखील तयार केली आहे. यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांची (Local Bodies) भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. कारण प्रकल्पासाठी आवश्यक मान्यता या महापालिका आणि नगरपरिषद यांच्याकडून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे धोरणाच्या कार्यपद्धतीत काही सुधारणा आवश्यक असतील तर त्याचा स्पष्ट अभिप्राय द्यावा. असे आदेश राज्य सरकारने पुणे महापालिकेला (Pune Municipal Corporation (PMC) दिले आहेत. (Pune PMC News)

राज्याला हरित हायड्रोजन आणि त्याची तत्सम उत्पादने (Derivatives) आणि त्यांच्या वापराचे केंद्र बनविणे, हरित हायड्रोजनच्या वापरासाठी नवीन क्षेत्रे खुली करण्यास मदत करणे, संशोधन आणि विकास व तांत्रिक भागीदारीद्वारे या क्षेत्रातील तांत्रिक प्रगतीला प्रोत्साहन देणे आणि हरित इंधनाची निर्यात सुलभ करणे याकरीता  शासन निर्णयान्वये “महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन धोरण – २०२३” तयार करण्यात आले आहे.  या धोरणांतर्गत कार्यपध्दती (प्रकल्प नोंदणी) तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये नगर विकास विभागांतर्गत मनपा/नप यांचेकडून खालील मान्यता / परवानगीची आवश्यकता आहे.

1. ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनासाठी कंपन्यांना जमीन संपादन करण्यासाठी स्थानिक प्राधिकरणांकडून (आवश्यक असल्यास) NOC
 2. प्रकल्पासाठी पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची परवानगी
 ३.  बिल्डिंग प्लॅनची ​​मंजुरी (प्लॅन मंजुरीसह, तात्पुरती फायर एनओसी, तात्पुरते पाणी  कनेक्शन, ड्रेनेज प्लॅन मंजूरी)
 ४.  स्थानिक संस्थेकडून बांधकाम प्रमाणपत्र
 ५.  इमारत पूर्णत्व आणि भोगवटा प्रमाणपत्र
 ६.  अग्निशमन विभागाकडून एनओसी
शासनाचा हरित हायड्रोजन हा प्रकल्प आस्थापित करण्यासाठी व हरित हायड्रोजनच्या उत्पादनास
प्रोत्साहन देण्याकरिता या धोरणांतर्गत कार्यपध्दतीचा भाग-१ (प्रकल्प नोंदणी) अन्वये नगर विकास विभागांतर्गत संबंधित मान्यता/परवानगी/नोंदणी तातडीने मिळण्याच्या दृष्टीने सद्यस्थितीत असलेली कार्यपध्दती/ मार्गदर्शक सूचनांमधील तरतूदी पूरेशा नसल्यास सदर कार्यपध्दती / मार्गदर्शक सूचनांमध्ये करावयाच्या सुधारणांबाबत स्वयंस्पष्ट मत/ अभिप्राय आवश्यक त्या कागदपत्रासह शासनास व संचालनालयास सादर करावा. असे सरकारने म्हटले आहे.

– पुणे महापालिका देखील निर्माण करणार ग्रीन हायड्रोजन!

हायड्रोजन निर्मिती बाबत पुणे महापालिकेने (Pune Municipal Corporation (PMC) एक पाऊल पुढे टाकले आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर 0.6 टन हायड्रोजन ची निर्मिती (Pilot project of Hydrogen plant in Pune) केली जाणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर तयार होणारा हायड्रोजन पीएमपी बससाठी (PMPML Bus) इंधन म्हणून वापरला जाणार आहे. दरम्यान हा प्रकल्प देशातील किंवा जगातील पहिलाच आहे.  (First waste to Hydrogen plant in India)

पुणे महापालिका, वेरियट पुणे वेस्ट टू एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि द ग्रीन बिलियन्स लिमिटेड या कंपनीच्या माध्यमातून रामटेकडी येथील महापालिकेच्या जागेत भारतातील पहिला हायड्रोजन गॅस निर्मिती प्रकल्प (Where is PMC Setting up India’s first waste-to-hydrogen plant in Pune?) उभारला जाणार आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने (MPCB) हा प्रकल्प उभारण्यास परवानगी दिली आहे. शिवाय निरी,मुंबईच्या IIM सारख्या संस्थांनी याबाबत positive Reports दिले आहेत.
यासाठी यंदाच्या बजेटमध्ये देखील तरतूद केली आहे.

Maharashtra Green Hydrogen Policy 2023 | महाराष्ट्र सरकारचा हरित हायड्रोजन निर्मितीसाठी सात कंपन्यांसमवेत सामंजस्य करार

Categories
Breaking News Commerce Political social देश/विदेश महाराष्ट्र

Maharashtra Green Hydrogen Policy 2023 | महाराष्ट्र सरकारचा हरित हायड्रोजन निर्मितीसाठी सात कंपन्यांसमवेत सामंजस्य करार

| महाराष्ट्रात २ लाख ७६ हजार ३०० कोटींची गुंतवणूक;६४ हजार रोजगार निर्मिती | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

Maharashtra Green Hydrogen Policy 2023 | हरित हायड्रोजन (Green Hydrogen) काळाची गरज असून त्यासाठी महाराष्ट्रात २ लाख ७६ हजार ३०० कोटी एवढी आर्थिक गुंतवणूक करणारे सात प्रकल्पांसाठी आज विविध कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. यामाध्यमातून ६४ हजार रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आज येथे सांगितले. (Maharashtra Green Hydrogen Policy 2023)

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्य शासन आणि हायड्रोजन उर्जा निर्मिती करणाऱ्या विकासकांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादितचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक श्री लोकेश चंद्रा, महाऊर्जाच्या महासंचालक डॉ. कादंबरी बलकवडे आणि कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. (National Green Hydrogen Mission)

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील हरित हायड्रोजनवर फोकस केला आहे. केंद्र सरकारच्या हरित हायड्रोजन मिशनच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राज्य शासनाने “हरित हायड्रोजन धोरण-२०२३” प्रकाशित केले आहे. त्याद्वारे २०३० पर्यंत ५०० केटीपीए इतका हरित हायड्रोजन निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी राज्य शासनातर्फे हरित हायड्रोजन विकासकांना विविध अनुदान सवलती देऊ केलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र उद्योग स्नेही सरकार असून आवश्यक ते पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ असल्याने राज्यात गुंतवणुक मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन परिसंस्थेमध्ये अग्रेसर बनविण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

हरित हायड्रोजन धोरण करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य | उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, हरित हायड्रोजन संदर्भात प्रभावशाली धोरण करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०३० पर्यंत डीकार्बनाईज करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यानुसार वाटचाल सुरू असूव हरित हायड्रोजन असे तंत्रज्ञान आहे की पर्यावरणाचा समतोल राखून उर्जा निर्मिती करणे शक्य होणार आहे. राज्य सरकारने जे धोरण तयार केले आहे त्यात आवश्यक ते बदल अवश्य सुचवावेत, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आवाहन केले. महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन क्षेत्रात पथदर्शी राज्य बनावे त्यासाठी आज झालेले सामंजस्य करार यशस्वीरित्या कार्यान्वित होतील, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

यावेळी उर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती शुक्ला यांनी प्रास्ताविक केले. या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, अवादा ग्रीन हायड्रोजन, रिन्यु ई-फ्युअल्स, आयनॉक्स एअर प्रॉडक्टस्, एल.एन.टी. ग्रीन टेक, जे. एस. डब्ल्यू ग्रीन हायड्रोजन, वेलस्पन गोदावरी जीएच २ या सात विकासकांच्या प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे २ लाख ७६ हजार ३०० कोटी एवढी आर्थिक गुंतवणूक होणार आहे. या सात प्रकल्पांची क्षमता ९१० केटीपीए (किलो टन्स पर अनम) असून त्यामुळे ६४ हजार रोजगार निर्मिती होऊन प्रति वर्ष ५११ कोटी कि.लो. ग्रॅम. कार्बन उत्सर्जनात कपात होईल. यापासून सुमारे ४,७३२ केटीपीए हरित अमोनिया निर्मिती होणार आहे.