PMC Solid Waste Management Department Tender | घनकचरा विभागाच्या निविदा प्रक्रियेत ठेकेदाराने खोटी कागदपत्रे लावल्याचा पिपल्स युनियन पार्टीचा आरोप! 

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Solid Waste Management Department Tender | घनकचरा विभागाच्या निविदा प्रक्रियेत ठेकेदाराने खोटी कागदपत्रे लावल्याचा पिपल्स युनियन पार्टीचा आरोप!

PMC Solid Waste Management Department Tender – (The Karbhari News Service) – महापालिकेच्या घनकचरा विभागाकडून (PMC Solid Waste Management Department)  रामटेकडी परिसरात 75 मेट्रिक टन चा सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याच्या प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. मात्र यात भाग घेतलेल्या भूमी ग्रीन कंपनीने खोटी कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप पिपल्स युनियन पार्टीने केला आहे. शिवाय संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करण्याची मागणी पार्टीचे अध्यक्ष सुदेश दळवी यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे. दरम्यान याबाबत प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे कि आम्ही या प्रक्रियेची तपासणी करत आहोत. (Pune Municipal Corporation (PMC)

पार्टीच्या निवेदनानुसार घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील निविदेमध्ये भूमी ग्रीन एनर्जी या ठेकेदाराने सहभाग घेतला होता. या निविदेमध्ये बीड कॅपॅसिटी हे कागदपत्र आवश्यक होते. हे कागदपत्र भूमी ग्रीन एनर्जी यांनी जोडलेली नाही. त्यामुळे घनकचरा विभागाने संबधित ठेकेदाराकडून बीड
कॅपॅसिटी मागविली असता ठेकेदाराने खोटी बीड कॅपॅसिटी तयार करून मनपाकडे सादर केलेली आहे.  बीड कॅपॅसिटीवर 15 मार्च अशी तारीख नमूद आहे व UDIN No. चेक करता ही बीड कॅपॅसिटी 29 मार्च रोजी बनविलेली आहे असे निदर्शनास आले आहे.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे कि, संबंधित ठेकेदार बाहेर चर्चा करत आहे की जर हे टेंडर त्याला मिळाले नाही तर तो संबधित अधिकाऱ्यावर दबाव टाकून हे टेंडर रद्द करणार आहे. तरी आपण भूमी ग्रीन एनर्जी यांनी खोटी कागदपत्रे लावून मनपाची फसवणूक केल्याप्रकरणी संबधित चार्टर्ड अकौंटंट तसेच ठेकेदार यांचेवर कलम ४२० व अन्य लागू असलेल्या कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्याची फौजदारी कारवाई करावी.  अन्यथा आम्ही उच्च न्यायालयात धाव घेवू. तसेच संबधित ठेकेदाराकडे असलेल्या अन्य विविध कामांच्या कागदपत्रांची तपासणी करावी. अशी मागणी दळवी यांनी केली आहे.
दरम्यान संबंधित ठेकेदाराला घनकचरा विभागाकडून करोडोंची कामे दिली आहेत. यात देखील खोटी कागदपत्रे सादर केली नसतील का? असा प्रश्न आता महापालिका वर्तुळात विचारला जात आहे.
संबंधित निविदा प्रक्रियेची आम्ही तपासणी करत आहोत. शिवाय आचारसंहिता काळात आम्ही कुठलीही वर्क ऑर्डर देणार नाही. तपासणीत काही वावगे आढळल्यास आम्ही त्याची गंभीर दखल घेऊ.
पृथ्वीराज बी पी, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे मनपा.  

Green Hydrogen Policy | PMC Pune | हरित हायड्रोजन धोरणा बाबत राज्य सरकारने पुणे महापालिकेकडून मागवला अभिप्राय!

Categories
Breaking News PMC social पुणे महाराष्ट्र

Green Hydrogen Policy | PMC Pune | हरित हायड्रोजन धोरणा बाबत राज्य सरकारने पुणे महापालिकेकडून मागवला अभिप्राय!

PMC Pune – Green Hydrogen Policy – (The Karbhari News Service) – राज्य सरकारने महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन धोरण – 2023 (Maharashtra Green Hydrogen Policy 2023) तयार केले आहे. त्यानुसार कार्यपद्धती देखील तयार केली आहे. यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांची (Local Bodies) भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. कारण प्रकल्पासाठी आवश्यक मान्यता या महापालिका आणि नगरपरिषद यांच्याकडून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे धोरणाच्या कार्यपद्धतीत काही सुधारणा आवश्यक असतील तर त्याचा स्पष्ट अभिप्राय द्यावा. असे आदेश राज्य सरकारने पुणे महापालिकेला (Pune Municipal Corporation (PMC) दिले आहेत. (Pune PMC News)

राज्याला हरित हायड्रोजन आणि त्याची तत्सम उत्पादने (Derivatives) आणि त्यांच्या वापराचे केंद्र बनविणे, हरित हायड्रोजनच्या वापरासाठी नवीन क्षेत्रे खुली करण्यास मदत करणे, संशोधन आणि विकास व तांत्रिक भागीदारीद्वारे या क्षेत्रातील तांत्रिक प्रगतीला प्रोत्साहन देणे आणि हरित इंधनाची निर्यात सुलभ करणे याकरीता  शासन निर्णयान्वये “महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन धोरण – २०२३” तयार करण्यात आले आहे.  या धोरणांतर्गत कार्यपध्दती (प्रकल्प नोंदणी) तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये नगर विकास विभागांतर्गत मनपा/नप यांचेकडून खालील मान्यता / परवानगीची आवश्यकता आहे.

1. ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनासाठी कंपन्यांना जमीन संपादन करण्यासाठी स्थानिक प्राधिकरणांकडून (आवश्यक असल्यास) NOC
 2. प्रकल्पासाठी पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची परवानगी
 ३.  बिल्डिंग प्लॅनची ​​मंजुरी (प्लॅन मंजुरीसह, तात्पुरती फायर एनओसी, तात्पुरते पाणी  कनेक्शन, ड्रेनेज प्लॅन मंजूरी)
 ४.  स्थानिक संस्थेकडून बांधकाम प्रमाणपत्र
 ५.  इमारत पूर्णत्व आणि भोगवटा प्रमाणपत्र
 ६.  अग्निशमन विभागाकडून एनओसी
शासनाचा हरित हायड्रोजन हा प्रकल्प आस्थापित करण्यासाठी व हरित हायड्रोजनच्या उत्पादनास
प्रोत्साहन देण्याकरिता या धोरणांतर्गत कार्यपध्दतीचा भाग-१ (प्रकल्प नोंदणी) अन्वये नगर विकास विभागांतर्गत संबंधित मान्यता/परवानगी/नोंदणी तातडीने मिळण्याच्या दृष्टीने सद्यस्थितीत असलेली कार्यपध्दती/ मार्गदर्शक सूचनांमधील तरतूदी पूरेशा नसल्यास सदर कार्यपध्दती / मार्गदर्शक सूचनांमध्ये करावयाच्या सुधारणांबाबत स्वयंस्पष्ट मत/ अभिप्राय आवश्यक त्या कागदपत्रासह शासनास व संचालनालयास सादर करावा. असे सरकारने म्हटले आहे.

– पुणे महापालिका देखील निर्माण करणार ग्रीन हायड्रोजन!

हायड्रोजन निर्मिती बाबत पुणे महापालिकेने (Pune Municipal Corporation (PMC) एक पाऊल पुढे टाकले आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर 0.6 टन हायड्रोजन ची निर्मिती (Pilot project of Hydrogen plant in Pune) केली जाणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर तयार होणारा हायड्रोजन पीएमपी बससाठी (PMPML Bus) इंधन म्हणून वापरला जाणार आहे. दरम्यान हा प्रकल्प देशातील किंवा जगातील पहिलाच आहे.  (First waste to Hydrogen plant in India)

पुणे महापालिका, वेरियट पुणे वेस्ट टू एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि द ग्रीन बिलियन्स लिमिटेड या कंपनीच्या माध्यमातून रामटेकडी येथील महापालिकेच्या जागेत भारतातील पहिला हायड्रोजन गॅस निर्मिती प्रकल्प (Where is PMC Setting up India’s first waste-to-hydrogen plant in Pune?) उभारला जाणार आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने (MPCB) हा प्रकल्प उभारण्यास परवानगी दिली आहे. शिवाय निरी,मुंबईच्या IIM सारख्या संस्थांनी याबाबत positive Reports दिले आहेत.
यासाठी यंदाच्या बजेटमध्ये देखील तरतूद केली आहे.

 Pune Municipal Corporation (PMC) News | आरोग्य विभाग व घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील विविध पदावरील अधिकारी आणि सेवकांची प्रारूप सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द 

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

 Pune Municipal Corporation (PMC) News | आरोग्य विभाग व घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील विविध पदावरील अधिकारी आणि सेवकांची प्रारूप सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द

Pune Municipal Corporation (PMC) News – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभाग (PMC Health Department) व घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील (PMC Solid Waste Management Department) विविध पदावरील अधिकारी आणि सेवकांची प्रारूप सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. यावर आगामी 15 दिवसांत हरकती नोंदवण्याचे आवाहन महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. (Pune PMC News)
प्रशासनाकडून जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील आरोग्य विभागाकडील पशुशल्य चिकित्सक अधिकारी, प्लास्टिक सर्जन, नेत्र शल्य चिकित्सक, पेडियाट्रिक सर्जन, दंतशल्य चिकित्सक, भौतिकोपचार तज्ञ, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी, मेडिकल अॅडमिनिस्ट्रेटीव्ह ऑफिसर, वैद्यकिय अधिकारी / निवासी वैद्यकिय अधिकारी, आयुर्वेदिक वैद्यकिय अधिकारी, वैद्यकीय अधिक्षक, शहर क्षयरोग अधिकारी, मायक्रोबायोलॉजिस्ट, विकृतिशास्त्र तज्ञ (क्लिनिकल पॅथोलॉजिस्ट), क्ष-किरण तज्ञ (रेडिओलॉजिस्ट), शल्यचिकित्सक / शल्य विशारद (सर्जन), मानसोपचार तज्ञ, स्त्रीरोग तज्ञ, बालरोग तज्ञ, कान-नाक-घसा तज्ञ, बधिरीकरण तज्ञ, वरिष्ठ औषध निर्माता, दंततंत्रज्ञ, एक्स-रे टेक्निशियन, अन्न निरीक्षक, व्यवस्थापक (वैद्यकीय सामग्री), सहाय्यक (दवाखाना)(विकासे), औषध निर्माता, परिसेविका (सिनिअर नर्स), स्टाफ नर्स ( ज्युनियर नर्स), प्रसविका/ परिचारिका (ऑक्झिलरी नर्स), वरिष्ठ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, कनिष्ठ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, क्ष-किरण तंत्रज्ञ, सांख्यिकी सहाय्यक, उप निबंधक (जन्म-मृत्यू) या पदांवर तसेच घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील उप आरोग्य निरीक्षक, वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक व आरोग्य निरीक्षक या पदांवर ३१/१२/२०२३ अखेर कार्यरत असणाऱ्या अधिकारी/सेवकांच्या प्रारूप सेवाजेष्ठता याद्या तयार करण्यात आल्या असून सदर याद्या पुणे महानगरपालिकेच्या
https://pmc.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेल्या आहेत.
परिपत्रकात म्हटले आहे कि, यादीतील अधिकारी / कर्मचारी यांनी स्वत:चे नाव, जात, जातीचा गट,शैक्षणिक पात्रता, जन्मदिनांक, नेमणूकीचे दिनांक इ. सर्व बाबींची पाहणी करुन आपले नावासमोर स्वाक्षरी करावी. तसेच प्रारूप सेवाजेष्ठता यादीबाबत काही दुरुस्ती असल्यास कागदोपत्री लेखी स्वरूपात आक्षेप नोंदवावेत.
प्रारूप सेवाजेष्ठता यादीमध्ये घेण्यात आलेल्या नोंदीबाबत काही आक्षेप / चूका असल्यास हे कार्यालय परिपत्रक प्रसिध्द झाल्याचे दिनांकापासून १५ दिवसांचे मुदतीत आपले आक्षेप लेखी स्वरूपात कागदपत्रांच्या
पुराव्यासहित आस्थापना विभाग कार्यालयास सादर करावेत. त्यानुसार पुढील १५ दिवसात सदरच्या नोंदी घेऊन अंतिम सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात येईल. तसेच मुदतीनंतर आलेल्या आक्षेपांचा किंवा अंतिम सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द केल्यानंतर त्यामध्ये दुरूस्त्या सुचविण्यात आल्यास त्याची दखल घेतली जाणार नाही. असा इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.

PMC Solid Waste Management | आता रविवारी देखील स्वच्छतेच्या कामांना सुट्टी नाही | उपायुक्त संदीप कदम यांचे सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना आदेश 

Categories
PMC social पुणे

PMC Solid Waste Management | आता रविवारी देखील स्वच्छतेच्या कामांना सुट्टी नाही | उपायुक्त संदीप कदम यांचे सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना आदेश

PMC Solid Waste Management | क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर (PMC Ward Office) आठवड्याचे सातही दिवस स्वच्छता विषयक कामकाजाचे नियोजन करण्याचे आदेश उपायुक्त संदीप कदम (PMC Deputy Commissioner Sandip Kadam) यांनी जारी केले आहेत. (Pune Municipal Corporation (PMC)

संदीप कदम यांच्या आदेशानुसार  महापालिका आयुक्त यांनी रविवारी संपूर्ण शहरात प्रत्यक्ष पहाणी केली असता सार्वजनिक ठिकाणे, मुख्य रस्ते, सार्वजनिक स्वच्छता गृहे व आजूबाजूचा परिसर येथे स्वच्छता नसल्याचे आढळून आल्याने त्यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. शिवाय रविवारी देखील स्वच्छताविषयक कामकाज करणेबाबत आदेशित केले आहे. तसेच याबाबत शहरातील सामाजिक संघटनांनी देखील मागणी केली होती. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना आता सरसकट रविवारी सुट्टी न देता रोटेशन नुसार सुट्टी दिली जाणार आहे. म्हणजे कर्मचाऱ्यांना 6 दिवस काम आणि 1 दिवस सुट्टी असेल मात्र यात रविवारच्या कामाचे नियोजन करावे लागणार आहे. (Pune Municipal Corporation Solid Waste Management Department)
आदेशात पुढे म्हटले आहे कि, पुणे शहरामध्ये साधारणपणे रविवारी सुट्टीच्या दिवशी महत्वाच्या व्यक्तींचे आगमन होत असते. तसेच काही खाजगी कंपन्या, शासकीय कार्यालय, विविध संस्था, शाळा, कॉलेजेस यांना सुट्टी असल्यामुळे नागरिक विविध कारणांसाठी बाहेर पडतात. त्यामुळे रस्त्यांवर वर्दळ वाढल्यामुळे कचऱ्याचे प्रमाण वाढते व कचरा इतरत्र पसरल्याने शहराच्या सौंदर्यास बाधा निर्माण होते.
याबाबत प्रसार माध्यमात देखील बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. तसेच स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेमध्ये सुद्धा आपले शहर कायम स्वच्छ रहावे हे अपेक्षित आहे. त्यामुळे रविवारी स्वच्छताविषयक कामकाज पूर्ण क्षमतेने चालू राहील या दृष्टीने आपले अधिनस्त असलेले स्वच्छताविषयक कामकाज करणारे खाजगी
कर्मचारी व मनपा कर्मचारी, वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक, आरोग्य निरीक्षक, मोकादम, सफाई सेवक यांचे संपूर्ण आठवड्याचे (सोमवार ते रविवार) स्वच्छताविषयक कामाचे व सुट्टीचे दिवशीचे नियोजन करण्यात यावे.
याकरिता मोटार वाहन विभागाने कचरा वाहतूक गाड्यांचे व त्यावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे कामाचे व त्यांचे सुट्टीचे दिवशीचे नियोजन करणे आवश्यक असून सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्याप्रमाणे सूचित करण्यात यावे. तसेच रात्रपाळीमध्ये चालू असलेले कमर्शियल क्षेत्राचे कामकाज व्यवस्थित चालू राहील, याबाबतही विशेष दक्षता घेण्यात यावी. त्यामुळे यापुढे संपूर्ण आठवडाभर ( आठवड्याचे सातही दिवस) कामकाज होणेबाबत योग्य ते नियोजन करण्याचे आदेश कदम यांनी दिले आहेत.

PMC allowed to erect hoardings at 4 places in exchange for building 4 aspirational toilets!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC allowed to erect hoardings at 4 places in exchange for building 4 aspirational toilets!

 |  1 lakh 20 thousand will be received by the Pune municipal corporation every year;  5% increase every three years

 PMC Aspirational Toilets |  Pune Municipal Corporation (PMC) will construct Aspirational Toilet through a contractor at 4 places in the city. In return, the municipality will allow the contractor to erect hoardings at 4 places in the city.  It has been given for the 10 year. The Pune municipal corporation will get 1 lakh 20 thousand income every year from it. It will be increased by 5 percent every three years. The proposal in this regard has been placed before the PMC Standing Committee by the administration.
 A total of 292 public, 822 residential level toilets and 174 urinals are functioning in total 1288 blocks in the Pune municipal limits.  Also, the Pune Municipal Corporation has to spend a large amount of money every year for the maintenance and repair of public toilets.  Regular maintenance, repair and inspection of toilets and toilets in the city are carried out under the Swachh Survekshan conducted every year.  Therefore, some toilets will be developed through contractors.  Accordingly, this proposal has been made.
 1. Location 1 Toilet | Old Airport Road, Tingre Nagar Road,
 2. Location 2 Toilet |  Vishrantwadi Chowk, Old Airport Road
 3. Location 3 Toilet |  Chandan Nagar, Nagar Road,
  4. Location 4 Toilet | Kharadi Gaon
 At these 4 places, the contractor Network Media Solutions wants to repair the existing toilet and construct an aspirational toilet by constructing an ATM block with a mobile charging point next to the toilet.
 Accordingly, the contractor will be allowed to erect hoardings at the following places.
 1.  Fergusson College Road (18.530898, 73.844168)
 2.  Koregaon Park (18.539203, 73.901690)
 3. Kalyani Nagar 1 (18.542443, 73.904840)
 4. Kalyani Nagar 2 (18.549770, 73.902486)
 In this way, a total of 4 hoardings will be erected by the contractor at his own expense with necessary permission and no objection certificate from the government system.  900 sq. of a hoarding.  ft. area and a total of 3600 sq. of four hoardings.  Foot area will remain.  In this way, the contractor has to do the necessary actions for charging and collecting advertisement fees and erecting hoardings, taking license and paying the fees, renewing and erecting hoardings in compliance with all the conditions and prevailing laws of Pune Municipal Municipal Corporation’s license and sky sign department.
 Meanwhile this work has been given for 10 years.  In the first year, the municipal corporation will get an income of 1 lakh 20 thousand.  It will be increased by 5% every next 3 years.  With this increase, the municipal corporation will get 1 lakh 38 thousand 915 rupees in the 10th year.

  Pune Municipal Corporation (PMC) will produce 0.6 tons of hydrogen on an Pilot basis!

Categories
Breaking News PMC social देश/विदेश पुणे

  Pune Municipal Corporation (PMC) will produce 0.6 tons of hydrogen on an Pilot basis!

 |  According to NEERIs report, one step will go ahead

 First waste to Hydrogen plant in India | Pune Municipal Corporation (PMC) has taken a step forward regarding hydrogen production. Pilot project of Hydrogen plant in Pune will produce 0.6 tons of hydrogen.  Meanwhile, even if this project is the first in the country or in the world, the municipality will take care to ensure that there is no financial burden on it. Dr. Kunal Khemnar (IAS), additional commissioner of the municipality said this information. (First waste to Hydrogen plant in  India)
 India’s first hydrogen gas production plant (Where is PMC Setting up India’s first waste-to-hydrogen plant in Pune?) is going to be set up in the municipal premises at Ramtekdi through Pune Municipal Corporation, Veriot Pune Waste to Energy Private Limited and The Green Billions Limited.  The Maharashtra Pollution Control Corporation (MPCB) has given permission to set up the project.  Apart from this, institutes like Niri, IIM Mumbai have given positive reports in this regard.  But this project did not seem to go ahead.  Because the Municipal Corporation expects that it will get funds from the Central Government.  Central and state governments have formulated green hydrogen policies.  According to the municipal corporation regarding getting funds  Correspondence has been done with both Govt.  Meanwhile, a meeting of the Financial Technical Analysis Committee was called on behalf of the Municipal Corporation to go one step further and check the financial matters.  There was a positive discussion about the project.  (waste to Hydrogen plant in Pune)
 In this regard, Dr. Khemnar said that in this project we are going to move forward one step at a time according to Niri’s report.  Accordingly, the first phase will be on an experimental basis.  It will produce 0.6 ton of hydrogen.  That means 10 tons of waste will be processed.  After success in that, 200 ton and finally 350 ton project will be done.  For that first we are going to put this proposal before Municipal Commissioner for approval.  Dr. Khemnar further said that the hydrogen produced in the project at Ramtekdi will be given to PMP.  How much fuel will be saved by its use, how the cost will be saved will be taken.  We will also submit a proposal to the PMP in this regard.  Because PMP can go ahead only if hydrogen becomes cheaper than CNG.
 —-
 Even if the municipal hydrogen project is the first project in the country or in the world, we will not allow any financial burden on the municipal corporation.  Therefore, we will make an agreement with the relevant company regarding the revenue model.  Also, we will proceed with a bank guarantee for the project that we are going to invest.
 – Dr. Kunal Khemanar, Additional Commissioner, Pune Municipal Corporation.

First waste to Hydrogen plant in India | पुणे महापालिका प्रायोगिक तत्त्वावर ०.६ टन हायड्रोजन ची करणार निर्मिती! 

Categories
Breaking News PMC social देश/विदेश पुणे

First waste to Hydrogen plant in India | पुणे महापालिका प्रायोगिक तत्त्वावर ०.६  टन हायड्रोजन ची करणार निर्मिती!

| निरी च्या अहवालानुसार एक एक टप्पा जाणार पुढे

First waste to Hydrogen plant in India | हायड्रोजन निर्मिती बाबत पुणे महापालिकेने (Pune Municipal Corporation (PMC) एक पाऊल पुढे टाकले आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर ०.६ टन हायड्रोजन ची निर्मिती (Pilot project of Hydrogen plant in Pune) केली जाणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर तयार होणारा हायड्रोजन पीएमपी बससाठी (PMPML Bus) इंधन म्हणून वापरला जाणार आहे. दरम्यान हा प्रकल्प देशातील किंवा जगातील पहिलाच असला तरीही महापालिका आपल्यावर आर्थिक बोजा येऊ नये, यासाठी दक्षता घेणार आहे. अशी माहिती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ कुणाल खेमणार (Dr Kunal Khemnar IAS) यांनी दिली. (First waste to Hydrogen plant in India)

पुणे महापालिका, वेरियट पुणे वेस्ट टू एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि द ग्रीन बिलियन्स लिमिटेड या कंपनीच्या माध्यमातून रामटेकडी येथील महापालिकेच्या जागेत भारतातील पहिला हायड्रोजन गॅस निर्मिती प्रकल्प (Where is PMC Setting up India’s first waste-to-hydrogen plant in Pune?) उभारला जाणार आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने (MPCB) हा प्रकल्प उभारण्यास परवानगी दिली आहे. शिवाय निरी,मुंबईच्या IIM सारख्या संस्थांनी याबाबत positive Reports दिले आहेत. मात्र हा प्रकल्प पुढे जाताना दिसत नव्हता. कारण महापालिकेला अपेक्षा आहे कि याबाबत केंद्र सरकारचा निधी मिळेल. केंद्र आणि राज्य सरकारने ग्रीन हायड्रोजन धोरण तयार केले आहे. त्यानुसार निधी मिळण्याबाबत महापालिकेने दोन्ही सरकारशी पत्रव्यवहार केला आहे. दरम्यान याबाबत अजून एक पाऊल पुढे जाण्यासाठी आणि आर्थिक बाबी तपासून पाहण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने आर्थिक तांत्रिक विश्लेषण समितीची बैठक बोलावली होती. यात प्रकल्पाबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. (waste to Hydrogen plant in Pune) 
 
याबाबत डॉ खेमणार यांनी सांगितले कि या प्रकल्पात आम्ही निरी च्या अहवालानुसार एक एक टप्पा पुढे जाणार आहोत. त्यानुसार पहिला टप्पा हा प्रायोगिक तत्वावर असणार आहे. त्यात ०.६ टन हायड्रोजन निर्माण केला जाणार आहे. त्यात यशस्वी झाल्यावर 200 टन आणि शेवटी 350 टन चा प्रकल्प केला जाणार आहे. त्यासाठी आधी आम्ही हा प्रस्ताव मंजूरीसाठी महापालिका आयुक्त यांच्यासमोर ठेवणार आहोत. डॉ खेमणार यांनी पुढे सांगितले कि, रामटेकडी येथील प्रकल्पात तयार होणारा हायड्रोजन पीएमपीसाठी दिला जाणार आहे. त्याच्या वापराने इंधनाची किती बचत होईल, खर्च कसा वाचेल याची माहिती घेतली जाणार आहे. याबाबत आम्ही पीएमपीला देखील प्रस्ताव सादर करणार आहोत. कारण पीएमपीला सीएनजी पेक्षा हायड्रोजन स्वस्त पडला तरच पुढे जाता येणार आहे.
—-
महापालिकेचा हायड्रोजन प्रकल्प हा देशातील किंवा जगातील पहिलाच प्रकल्प असला तरीही आम्ही महापालिकेवर कुठलाही आर्थिक बोजा येऊ देणार नाही. त्यामुळे महसूल मॉडेल बाबत (Revenue Model) आम्ही संबंधित कंपनीसोबत करार (Agreement) करू. तसेच आम्ही जे प्रकल्पात पैसे गुंतवणार आहोत, त्याची बँक ग्यारंटी (Bank Guarantee) घेऊनच आम्ही पुढे जाऊ.
डॉ कुणाल खेमणार, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका. 

PMC will be taken action on the closed bulk waste generators!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC will be taken action on the closed bulk waste generators!

 |  Orders of Deputy Commissioner of Solid Waste Department to all ward Offices

Pune Bill Waste Generators |  Pune Shahratq Societies and all establishments that generate 100 kg of waste every day are required to dispose of wet waste in their premises.  For that, Biogas Project or Composting has been made mandatory.  Pune Municipal Corporation (PMC) also gives income tax discount (Pune Property tax Discount) to such establishments. However, some projects are closed with the discount. Therefore, strong penal action will be taken against such closed bulk waste generators. All Assistant Commissioners  (PMC Ward officers) Deputy Commissioner of Solid Waste Department Sandip Kadam (PMC) has given strict orders.(Pune Bill Waste Generators)

: Composting, biomethanization mandatory

Any establishment generating 100 kg of solid waste per day (houses, bungalows, hospitals, nursing homes, schools, colleges, universities, other educational institutions, hostels, hotels, public offices, commercial establishments) under the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules 2016  , markets, buildings or undertakings occupied by Central Government Departments, State Government Departments or undertakings, local bodies, public sector undertakings or private companies, religious places, stadiums and sports complexes) etc. (wet waste) biodegradable waste generated in their establishments  – It is mandatory to dispose of it in their own premises through composting, biomethanization or other technologies.

: Apparently no action is being taken

Kadam has said in his order that Pune Municipal Corporation, societies generating 100 kg of waste per day, BWG Hospitals, Hotels, Colleges and I.  T.  A detailed list of bulk waste generators, companies etc. has been made available to all Municipal Assistant Commissioners.  Accordingly, it has been ordered from time to time to collect information about availability of wet waste disposal system at the place of bulk waste generators coming under its jurisdiction.  You have been informed from time to time about implementing wet waste disposal system in the premises of all BWGs under our jurisdiction by giving notice to the establishments where the project is not operational and taking penal action where necessary.  However, the daily report shows that there is no effective penal action against the bulk waste generators whose wet waste treatment plants are closed in our jurisdiction.

: The burden of wet waste on the Municipal Corporation

Similarly, unnecessary additional burden of handling wet waste of these establishments is falling on the system of Pune Municipal Corporation.  Frequently there are deliberate abuses in this regard
Complaints are also coming in. Accordingly, all the BWGs in the area of ​​operation should be physically inspected and penal action should be taken against the non-compliant establishments if wet waste treatment plants are not started there.

: 7 days deadline

Within the next 7 days, all the bulk waste generators coming under our field office should be inspected by the concerned Health Inspector and Senior Health Inspector.  Necessary action should be taken regarding disposal of biodegradable waste generated by bulk waste generators in their premises through composting, biomethanization or other technologies.  It will be the responsibility of you and the concerned Senior Health Inspector to ensure that the closed bulk waste generators continue to operate at full capacity.  It should be ensured at our level that the wet waste of the concerned bulk waste generators is not picked up through the municipal system.  Kadam has said this in the order.

Pune Bulk Waste Generators | बंद असणाऱ्या बल्क वेस्ट जनरेटर्सवर होणार आता जोरदार दंडात्मक कारवाई!  | सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना घनकचरा विभागाच्या उपायुक्तांचे आदेश 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Pune Bulk Waste Generators | बंद असणाऱ्या बल्क वेस्ट जनरेटर्सवर होणार आता जोरदार दंडात्मक कारवाई!

| सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना घनकचरा विभागाच्या उपायुक्तांचे आदेश

Pune Bill Waste Generators | पुणे शहरात दर दिवशी 100 किलो कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायटी तसेच सर्व आस्थापनाना त्यांच्या आवारात ओला कचरा (Wet waste disposal) जिरवणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी बायोगॅस (Biogas Project) किंवा गांडूळ खत प्रकल्प (Composting) करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अशा आस्थापनाना पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation (PMC) मिळकत करात सूट (Pune Property tax Discount) देखील देते. मात्र सूट घेऊन काही प्रकल्प बंद अवस्थेत आहेत. त्यामुळे अशा बंद असणाऱ्या बल्क वेस्ट जनरेटर्सवर आता जोरदार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. सर्व सहायक आयुक्तांना (PMC Ward officers) याबाबत घनकचरा विभागाचे उपायुक्त संदीप कदम (Sandip Kadam PMC) यांनी सक्त आदेश दिले आहेत. (Pune Bill Waste Generators)

: कंपोस्टिंग, बायोमिथनायझेशन बंधनकारक 

नागरी घनकचरा ( व्यवस्थापन व हाताळणी) नियम २०१६ अन्वये प्रतिदिन १०० किलो कचरा निर्माण करणा-या कोणत्याही आस्थापना, (गृहसंस्था, बंगले, रुग्णालये, नर्सिंग होम, शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, इतर शैक्षणिक संस्था, वसतिगृहे, हॉटेल्स, मंगल कार्यालये, व्यावसायिक प्रतिष्ठाने, बाजारपेठ, केंद्र सरकारच्या विभागांनी व्यापलेल्या इमारती किंवा उपक्रम, राज्य सरकारी विभाग किंवा उपक्रम, स्थानिक संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम किंवा खाजगी कंपन्या, धार्मिक स्थळे, स्टेडीयम आणि क्रीडा संकुल) इत्यादी यांनी त्यांच्या आस्थापनेत निर्माण होणा-या (ओला कचरा) जैव विघटनशील कच-याची विल्हेवाट त्यांच्याच आवारात कंपोस्टिंग, बायोमिथनायझेशन अथवा अन्य तंत्रज्ञानाद्वारे लावणे बंधनकारक आहे.
: कारवाई होत नसल्याचे उघड 
कदम यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे कि, पुणे महानगरपालिका, प्रतिदिन १०० किलो कचरा निर्माण करणा-या सोसायट्या, BWG हॉस्पिटल्स, हॉटेल्स, कॉलेजेस व आय. टी. कंपनी इत्यादी बल्क वेस्ट जनरेटर्सची सविस्तर यादी सर्व महापालिका सहाय्यक आयुक्त यांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यानुसार आपल्या  कार्यक्षेत्रात येणा-या बल्क वेस्ट जनरेटर्सच्या ठिकाणी ओला कचरा जिरविण्याची यंत्रणा उपलब्ध आहे किंवा नाही याबाबत माहिती संकलित करण्याबाबत वेळोवेळी आदेशित करण्यात आले आहे. ज्या ठिकाणी प्रकल्प कार्यान्वित नसेल त्या आस्थापनांना नियमाप्रमाणे नोटीस देऊन व आवश्यक त्याठिकाणी दंडात्मक कारवाई करून आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व BWG च्या परिसरात ओला कचरा जिरविण्याची यंत्रणा कार्यान्वित करणेबाबत वेळोवेळी आपणास कळविण्यात आलेले आहे. तथापि आपल्या कार्यक्षेत्रातील ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प बंद असणा-या बल्क वेस्ट जनरेटर्सवर प्रभावी दंडात्मक कारवाई होत नसल्याचे दैनंदिन अहवालावरून दिसून येत आहे.
: ओल्या कचऱ्याचा भार महापालिकेवर 
त्याचप्रमाणे या आस्थापनांचा ओला कचरा प्रक्रिया करण्याचा अनावश्यक अतिरिक्त भार पुणे महानगरपालिकेच्या यंत्रणेवर येत आहे. याबाबत हेतुपुरस्सर गैरव्यवहार होत असल्याच्या वारंवार तक्रारी देखील येत आहे.त्यानुसार  कार्यक्षेत्रातील सर्व BWG ची प्रत्यक्ष पहाणी करून त्याठिकाणी ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प सुरु नसल्यास नियमांचे अनुपालन न करणा-या आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी.
: 7 दिवसांची मुदत 
पुढील ७ दिवसांच्या आत आपल्या क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या सर्व बल्क वेस्ट जनरेटर्सची पाहणी संबंधित आरोग्य निरीक्षक व वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक यांचे मार्फत करण्यात यावी. बल्क वेस्ट जनरेटर्स मार्फत निर्माण होणाऱ्या जैव विघटनशील कच-याची विल्हेवाट त्यांचेच आवारात कंपोस्टिंग, बायोमिथनायझेशन अथवा अन्य तंत्रज्ञानाद्वारे लावणेबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी. बंद असलेले बल्क वेस्ट जनरेटर्स पूर्ण क्षमतेने सुरु राहतील याची जबाबदारी आपली व संबंधित वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक यांची राहील. सबंधित बल्क वेस्ट जनरेटर्सचा ओला कचरा महानगरपालिकेच्या यंत्रणेमार्फत उचलला जाणार नाही याची खातरजमा आपल्या स्तरावर करण्यात यावी. असे कदम यांनी आदेशात म्हटले आहे.

First Waste to hydrogen plant in India |  पुणे नगर निगम (PMC) को हाइड्रोजन प्लांट के लिए केंद्र और राज्य सरकार से चाहिए फंड! 

Categories
Breaking News PMC social देश/विदेश पुणे हिंदी खबरे

First Waste to hydrogen plant in India |  पुणे नगर निगम (PMC) को हाइड्रोजन प्लांट के लिए केंद्र और राज्य सरकार से चाहिए फंड!

First Waste to hydrogen plant in India |  शहर में उत्पन्न होने वाले कचरे (PMC Waste Collection) का वैज्ञानिक तरीके से निपटान करने के लिए, पुणे नगर निगम (PMC) जल्द ही उत्पन्न होने वाले बायोडिग्रेडेबल और गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे से हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करेगा, जो जैविक ईंधन का एक नया विकल्प है।   इस बीच, यह भारत का पहला प्रोजेक्ट (First-waste-to-Hydrogen plant in India) है।  लेकिन एनईईआरआई, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी), आईआईएम, एनसीएल, पीएनबी जैसे संगठनों की सकारात्मक रिपोर्ट के बावजूद परियोजना आगे नहीं बढ़ पाई।  पीएमसी भी इस प्रोजेक्ट को लेकर सकारात्मक है.  लेकिन नगर पालिका शासन से अनुदान का इंतजार कर रही है।  पुणे नगर निगम को पहल करनी चाहिए और सब्सिडी की प्रतीक्षा किए बिना परियोजना को पूरा करने के लिए कदम उठाना चाहिए।  ऐसी मांग शहर से की जा रही है.  (Where is PMC Setting up India’s first Waste to hydrogen plant In Pune?)
  भारत का पहला हाइड्रोजन गैस उत्पादन संयंत्र (Which PMC Set up India’s first plant for extraction of green hydrogen from Waste?) पुणे नगर निगम, वेरियट पुणे वेस्ट टू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और द के माध्यम से रामटेकडी में नगरपालिका परिसर में स्थापित किया जा रहा है।  ग्रीन बिलियन लिमिटेड।  यह प्रोजेक्ट डीबूट विधि से क्रियान्वित किया जाएगा।  इस पर 428 करोड़ रुपये आयेंगे.  परियोजना के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 350 टन कचरे का प्रसंस्करण किया जाएगा और इसके माध्यम से 150 टन आरडीएफ और 9 मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा।  साथ ही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण निगम (एमपीसीबी) ने भी इस प्रोजेक्ट को लगाने की अनुमति दे दी है.  इसके अलावा निरी, मुंबई के आईआईएम, एनसीएल, पीएनबी जैसे संस्थानों ने इस संबंध में सकारात्मक रिपोर्ट दी है।  लेकिन ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता नहीं दिख रहा है.  क्योंकि नगर निगम को उम्मीद है कि उसे केंद्र सरकार से फंड मिलेगा.  केंद्र और राज्य सरकारों ने हरित हाइड्रोजन नीतियां बनाई हैं।  इसी के तहत नगर निगम ने दोनों सरकारों से फंड दिलाने को लेकर पत्राचार किया है।  लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है.
——
   नगर निगम को सरकारी सब्सिडी मिलेगी तो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में आसानी होगी।  हमने इस संबंध में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से पत्राचार किया है।’  इसका पालन भी किया जा रहा है.  इस बीच, इसकी योजना बनाने के लिए आगामी सप्ताह में परियोजना की वित्तीय तकनीकी विश्लेषण समिति (फाइनेंशियल टेक्निकल एनालिसिस कमेटी) की बैठक आयोजित की गई है।
  – डॉ. कुणाल खेमनार, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे नगर निगम (PMC)