Tag: Garbage project

Special Article | Welcome to Indore : इंदौर हे देशातलं सगळ्यात स्वच्छ शहर का आहे?

Categories
Breaking News cultural PMC social देश/विदेश पुणे संपादकीय

Special Article | Welcome to Indore : इंदौर हे देशातलं सगळ्यात स्वच्छ शहर का आहे?

 

Indore Municipal Corporation | (Author: Ganesh Mule) | काही शहरं तुम्हांला बघता क्षणी प्रेमात पाडतात. काही शहरांच्या प्रेमात तुम्ही आधीपासूनच असता. मला बघता क्षणी इंदौर शहरानं प्रेमात पाडलं. तर पुण्याच्या प्रेमात मी बऱ्याच वर्षांपासून आहे. मुंबईनं मात्र मला कधी प्रेमात पाडलं नाही. बघता क्षणी तर आधी भीतीच वाटली. एवढं सांगायचं कारण म्हणजे पुणे महापालिकेच्या घनकचरा विभागाच्या वतीने आयोजित अभ्यास दौऱ्याच्या निमित्ताने नुकतंच इंदौर शहराला भेट दिली. दोन दिवस आणि दोन रात्रीत बऱ्यापैकी शहर फिरून घेतलं. देश के सबसे स्वच्छ शहर (The Cleanest City of India) में आपका स्वागत हैं. असं म्हणून इंदौर शहरात तुमचं प्रत्येक ठिकाणी स्वागत केलं जातं. (PMC | IMC)
शहरात रात्रीच उतरलो. उतरल्याबरोबर नजरेत भरली ती त्या शहराची स्वच्छता. खरं म्हणजे स्वच्छतेबाबत या शहरानं स्वतःची जेवढी branding आणि जाहिरात केलीय, तसंच ते आहे. जाहिरात आणि वास्तवता यात फरक असतो. मात्र इथं तसं काही दिसलं नाही. जशी जाहिरात अगदी तसंच शहर स्वच्छ आहे. रात्र आणि दिवसा देखील तशीच स्वच्छता. रस्ते देखील सुटसुटीत. रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूला शिवाय डिव्हायडर मध्ये देखील झाडांचं प्रमाण म्हणावं तेवढं चांगलं. त्यामुळे शहरात पाऊल ठेवल्याबरोबर शहरानं स्वच्छतेबाबत भ्रमनिरास केला नाही. रस्ते आणि परिसर तर स्वच्छ होताच. मात्र फ्लेक्स आणि होर्डिंग च्या बाबतीत देखील शहर स्वच्छ दिसलं. जमीन आणि आकाश असं दोन्हीवर देखील शहरानं स्वच्छता टिकवून ठेवलीय. जी इतर शहरात क्वचितच पाहायला मिळते.
मात्र शहराला सकाळी लवकर जाग येत नाही. सकाळी स्वच्छता कर्मचारी किंवा इतर दूध किंवा कामाचे लोकच तेवढे बाहेर दिसतात. दोन दिवसात जाणवलं कि शहर रात्री खूप वेळ जागं असतं. त्यामुळे कदाचित सकाळी जाग यायला उशीर होत असावा. हिंदी भाषिक असणारं हे शहर. सुखवस्तू असल्यासारखं. आहे त्यात समाधान मानण्याची लोकांची वृत्ती दिसून येतीय. फार महत्वाकांक्षा ठेऊन ऊर फुटेस्तोर धावपळ करायची नाही. आपल्या परंपरांना गालबोट लागू द्यायचं नाही. एवढी शांत वृत्ती लोकांची दिसून आली. युवकांमध्ये आक्रमकपणा दिसला पण तो तसा सगळीकडे असायचाच. बायका आणि पुरुष दोघेही दिसण्याबाबत अगदी सुंदर. गोरेगोमटे. देवी अहिल्याबाई आणि मल्हारराव होळकर जी परंपरा सोडून गेले ती अजूनही या लोकांनी जपल्यासारखी वाटते. इथल्या लोकांना आपल्या शहराविषयी प्रचंड अभिमान. त्यात स्वच्छतेच्या बाबतीत तर विचारायलाच नको. नुसता अभिमानच नाही तर लोक स्वच्छता टिकवण्यासाठी हातभार लावत असतात. एकतर लोक स्वतः कचरा करत नाहीत. आणि झाला तरी तात्काळ कचरा उचलण्याचं काम लोक करतात. मग ते दुकानदार असो कि सर्वसामान्य माणूस.  असं चित्र खूपच कमी शहरात दिसतं. असं असलं तरी शहराला महत्वाकांक्षेचे धुमारे फुटण्याची आवश्यकता आहे. ज्यामुळे शहरात उद्योग आणि आयटी सारख्या गोष्टीना चालना मिळेल आणि इथल्याच लोकांना रोजगार मिळेल.
दुसरी महत्वाची नजरेत भरणारी गोष्ट म्हणजे इथल्या व्यवस्थेत राजकीय हस्तक्षेप मात्र खूप कमी दिसतोय. हे सर्वांच्याच बोलण्यातून दिसून येत होतं. आणि वास्तव परिस्थिती देखील तशीच दिसून आली. इंदौर महापालिकेचा आयुक्त हा इथला प्रमुख आहे. म्हणजे पोलिसांपेक्षाही जास्त अधिकार. पोलिसांना कमी आणि महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना इथली लोकं जास्त घाबरतात. ही देखील विरळ अशी गोष्ट आहे. 30 लाख लोकसंख्येचं शहर. जिथे दररोज 850-900 मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. त्यासाठी महापालिकेच्या एकूण 20 हजार कर्मचाऱ्यांपैकी 10 हजार कर्मचारी हे घनकचरा विभागाचं काम करतात. घनकचरा विभागानं कचरा प्रक्रियांचे बरेच प्रोजेक्ट हाती घेतले आहेत. विज निर्मिती पासून ते CNG गॅस निर्माण करण्याचं काम कचऱ्यापासून होताना दिसतंय. जेवढा कचरा तयार होतोय त्यापेक्षा जास्त क्षमतेचे प्रकल्प इंदौर महानगरपालिकेकडे आहेत. ही महापालिकेची जमेची बाजू असल्याने महापालिका गेली पाच वर्ष देशात स्वच्छतेचा पहिला क्रमांक पटकावत आलीय. महापालिकेचं काम देखील याबाबतीत खरंच वाखाणण्याजोगं आहे. सर्वात महत्वाचं म्हणजे इंदौर महापालिकेनं शहरातील लोकांना स्वच्छता राखण्याची सवय लावलीय.
अर्थातच या झाल्या शहराच्या जमेच्या बाजू. काही गोष्टीत मात्र सुधारणेला नक्कीच वाव आहे. कारण शहर स्वच्छ दिसत असलं तरी ओव्हरहेड केबलनं मात्र शहराला विद्रुप करून टाकलंय. याबाबत महापालिकेला Duct करून underground cabling करायला हवंय. वाहतूक देखील फार सुरळीत आहे असं नाही. त्यावर देखील काम होऊ शकतं. तसंच शहरातून दोन नद्या वाहतात. मात्र त्यांचं देखील प्रदूषण दिसून येतं. जलशुद्धीकरण केंद्राच्या माध्यमातून पाणी शुद्ध करून नदीत सोडलं जातं असं महापालिका सांगत असली तरी त्यावर विश्वास बसत नाही.
असं असलं तरीही पुणे आणि इंदौर या शहरांची तुलना मात्र होऊ शकत नाही. कारण सर्वच बाबतीत ही शहरं वेगळी आहेत. इंदौर छोटं तर पुणे हे 70 लाखाच्या आसपास लोकसंख्या असलेलं शहर. पत्रकार म्हणून पुणे महापालिकेत (Pune Municipal Corporation) काम करत असताना लक्षात आलं कि  इंदौर पेक्षा जास्त काम पुणे महापालिका आपल्या शहरात करतीय. कचरा प्रकल्प देखील भरपूर आहेत. मात्र जाहिरात करण्यात पुणे महापालिका मागं पडतीय. होर्डिंग बाबत देखील महापालिकेकडून म्हणाव्या तशा उपाययोजना होत नाहीत. पुण्याकडं जसं देशभरातील लोकांचा ओढा असतो तसा तो इंदौर (Indore Municipal Corporation) कडे नक्कीच नाही. त्यामुळे तुलना हा विषय दोन्ही महापालिकेत येऊच शकत नाही. मात्र इंदौर महापालिकेने जसं पुणे महापालिकेकडून काही गोष्टी शिकून घेतल्या तशा पुणे महापालिकेला देखील बऱ्याच गोष्टी त्यांच्याकडून शिकता येतील. सर्वात महत्वाचं म्हणजे पुणेकरांनी महापालिकेच्या उपक्रमात सहभागी व्हायला हवीय. त्यांना साथ द्यायला हवीय. तसंच महापालिकेच्या इतर विभागानी देखील घनकचरा विभागाला साथ द्यायला हवीय. असं झालं तर महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार, अतिरिक्त आयुक्त डॉ कुणाल खेमनार, घनकचरा विभागाचे उपायुक्त संदीप कदम यांच्या नेतृत्वात नक्कीच पुणे महापालिका देखील स्वच्छते बाबत देशात पहिला क्रमांक पटकावेल. तशी आशा करायला काही हरकत नाही.
——-

Goa State | पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या गोव्याला पुणे महापालिकेची भुरळ!

Categories
Breaking News PMC social देश/विदेश पुणे

पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या गोव्याला पुणे महापालिकेची भुरळ!

|  “स्वच्छोत्सव २०२३” अभियान अंतर्गत गोवा शहरातील महिला स्वच्छतादूत व समन्वयक यांची पुणे शहरातील स्वच्छता यात्रा

जगभरात पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या गोवा राज्याला (Goa state) स्वच्छते बाबत पुणे महापालिकेच्या प्रकल्पांची (PMC Pune Garbage project) भुरळ पडली आहे. गोव्यातील नगरपालिका स्वछतेसाठी पुणे महापालिकेचा आदर्श घेऊन इथले प्रकल्प तिथे राबवणार आहेत. केंद्र शासन आणि राज्य शासनाद्वारे ७ मार्च ते ३० मार्च २०२३ या कालावधीत ‘स्वच्छोत्सव २०२३’ हे अभियान राबविले जात आहे. या अंतर्गत स्वच्छता यात्रा ही मोहीम आयोजित करण्यात आली आहे. स्वच्छतेमधील महिलांचा सहभाग आणि नेतृत्व वृद्धिंगत करणे हे यामागील उद्दिष्ट आहे. या स्वच्छता यात्रे अंतर्गत गोवा शहरातील एकूण १२ महिला स्वच्छता दूत आणि २ समन्वयक यांनी पुणे शहरास दिनांक २५ व २६ मार्च २०२३ या कालावधीमध्ये भेट दिली. या भेटी दरम्यान शहरातील कचरा व्यवस्थापनातील विविध प्रकल्प आणि महिला बचत गटांच्या माध्यमातून चालणाऱ्या प्रकल्पांची पाहणी करण्यात आली. अशी माहिती घनकचरा विभागाच्या उपायुक्त आशा राऊत (Deputy commissioner Aasha Raut) यांनी दिली.
२५/०३/२०२३ रोजी सर्व स्वच्छता दूत यांनी पुणे महानगरपालिका व स्वच्छ पुणे सेवा सहकारी संस्था यांचेमार्फत सुरु असलेल्या शहरातील दारोदारी वर्गीकृत कचरा संकलनाची पहाणी केली. यासाठी तावरे कॉलनी येथे भेट देण्यात आली. स्वच्छ संस्थेच्या विद्या नाईकनवरे यांनी कचरा वेचकांची स्वावलंबी संस्था असलेल्या स्वच्छ संस्थेचा पूर्ण प्रवास कथन केला. यानंतर अरण्येश्वर येथील फीडर पॉइंटवरील दुय्यम कचरा संकलन प्रणालीचे निरीक्षण व EPR अंतर्गत सुरु असलेल्या बहुस्तरीय प्लास्टिक संकलन प्रणालीचे निरीक्षण करण्यात आले. यानंतर कचरा वेचक सदस्यांनी ऋतुरंग सोसायटी येथे इन-सीटू ऑरगॅनिक कंपोस्टिंगचे प्रात्यक्षिक दाखविण्यात आले. कात्रज येथील सुपर्णा मंगल कार्यालयातील मॉड्यूलर बायोमिथनेशन युनिट पाहण्यात आले. कचरा वेचकांमार्फत सुक्या कच-यातून विविध प्रकारचे भंगार कसे काढले जाते व त्यातून होणारे पुर्नचक्रीकरण याबाबत माहिती जाणून घेतली.

कात्रज K-3 व K-4 बायोगॅस प्रकल्पाला भेट देण्यात आली. याठिकाणी उपस्थित सर्व महिला स्वच्छतादूतांशी संवाद साधला. बचत गटाच्या महिलांनी तयार केलेल्या ज्यूट बॅग, पुणे शहराचे वैशिष्ट सांगणारे कॅलेंडर व इतर काही पर्यावरणपूरक भेटवस्तू देऊन या सर्व महिलांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी पुणे महानगरपालिकेअंतर्गत चालणा-या विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रमांच्या फिल्स, गाणी देखील दाखविण्यात आले. उप आयुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन यांनी घनकचरा व्यवस्थापन विभागांतर्गत महिलांच्या सहभागातून राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांबाबत माहिती दिली.

तद्नंतर कचरा व्यवस्थापन आणि महिला सक्षमीकरण यासाठी कार्यरत असणाऱ्या ‘पूर्णम इकोव्हिजन फाऊंडेशन’ या संस्थेला भेट देण्यात आली. डॉ. राजेश मणेरीकर यांनी संस्थेद्वारे चालणाऱ्या कचरा व्यवस्थापनाशी निगडीत सर्व प्रकल्पांची थोडक्यात माहिती दिली.
पुणे महानगरपालिका आणि आदर पूनावाला क्लीन सिटी इनिशिएटिव्ह यांच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या डोअर टू डोअर ई-कचरा संकलन प्रकल्पाची सविस्तर माहिती देण्यात आली. महिला सक्षमीकरणाचे उद्दिष्ट ठेवून राबविला जाणारा फॅब्रिक अप-सायकलिंग प्रकल्पाची सविस्तर माहिती देण्यात आली. यावेळी संस्थेतील शिवणकामाचा पूर्ण सेट अप आलेल्या सर्व महिला सदस्यांनी पहिला. त्याचबरोबर येथे काम करणाऱ्या महिलांशी संवाद साधला. स्नेहल वाघोले यांनी या प्रकल्पांतर्गत बनविल्या जाणाऱ्या विविध वस्तू दाखविल्या आणि प्रत्येक वस्तूची माहिती दिली.
यानंतर सर्व महिला बचतगट प्रतिनिधींचे लक्ष्मीनगर, कोथरूड येथे स्वागत करण्यात आले. यावेळी कोथरूड बावधन प्रभागांतर्गत येणाऱ्या लक्ष्मीनगर वसाहतीत चालणाऱ्या विविध सामाजिक कार्याचा आढावा जनवानी संस्थेचे प्रतिनिधी क्षीरसागर यांनी मांडला
२०१८ मध्ये चालू केलेले काम कोव्हीड नंतर देखील चालू असून येथे कचरा वर्गीकरण व संकलनाचे काम यशस्वीरीत्या चालू असल्याचे दाखले त्यांनी महिलांना दिले तसेच हे काम गोव्यात घेऊन जाण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
थंब क्रिएटिव्ह संस्थेचे प्रशांत अनारसे यांनी महिलांनी निर्माल्यापासून तयार केलेल्या अगरबत्त्या कशा त्यांना उपजिवीका निर्माण करत आहेत याचे विवेचन केले. त्यांनी महिलांना प्रत्येक पान व फुलापासून सुंदर वस्तू निर्माण करण्याचे आवाहन केले. हर्षदीप फाउंडेशनच्या ज्योती भेंडाळे यांनी टाकाऊ कापडण्यापासून महिलांनी तयार केलेल्या सुंदर पिशव्या, गुढी व पर्स यांचे उदाहरण दिले यावेळी संस्थेमधून यशस्वीरित्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलांनीदेखील आपले मनोगत व्यक्त केले.
पुणे शहरातील विविध महिला बचत गट व संस्थांनी देखील आपण करत असलेल्या कामाची माहिती आलेल्या पाहुण्यांना दिली व सर्व महिला एक आहेत असा संदेश देखील दिला. यावेळी संदीप क्षीरसागर, संपत खैरे, वैजनाथ गायकवाड, समीर गायकवाड, युवराज चाबुकस्वार यांसह जनवानी, हर्षदीप, सेवा सहयोग, पुणे महानगपालिका व कमिन्स इंडिया
फाउंडेशनचे पदाधिकारी व लक्ष्मीनगर येथील नागरिक उपस्थित होते. यानंतर वारजे- कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालयांतर्गत मल्टी स्पाईस हॉटेल याठिकाणी शहरातील विविध नागरिकांनी पुर्नवापर व पुर्नचक्रिकरण करून बनवलेल्या विविध नाविन्यपूर्ण वस्तुंच्या प्रदर्शनाची पहाणी करण्यात आली.

Hydrogen Gas | महापालिकेच्या हायड्रोजन गॅस निर्मिती प्रकल्पाची निरी करणार तपासणी! | 12 लाखांचा येणार खर्च

Categories
Breaking News PMC social पुणे महाराष्ट्र

महापालिकेच्या हायड्रोजन गॅस निर्मिती प्रकल्पाची निरी करणार तपासणी! 

| 12 लाखांचा येणार खर्च 

शहरातील पर्यावरणास (pune environment) घातक ठरणारे कार्बन उत्सर्जन (Carbon excretion) कमी करण्यासह, शहरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची (Garbage)  शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट (scientifically) लावण्यासाठी महापालिकेकडून (PMC pune) आता शहरात निर्माण होणाऱ्या विघटनशील आणि अविघटशील कचऱ्यापासून लवकरच जैविक इंधनाचा नवीन पर्याय असलेल्या हायड्रोजन वायूची (Hydrogen) निर्मिती करण्यात येणार आहे. दरम्यान हा भारतातील पहिलाच प्रकल्प असल्याने आणि याची वैधता तपासण्याची महापालिकेकडे कुठलीच यंत्रणा नाही. त्यामुळे याची तपासणी करण्याचे काम निरी या संस्थेला दिले जाणार आहे. यासाठी 12 लाखाचा खर्च येणार आहे. प्रशासनाकडून याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे.

पुणे महापालिका, वेरियट पुणे वेस्ट टू एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि द ग्रीन बिलियन्स लिमिटेड या कंपनीच्या माध्यमातून रामटेकडी येथील महापालिकेच्या जागेत भारतातील पहिला प्रकल्प उभारला जाणार आहे. डीबुट पद्धतीने हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. या प्रकल्पाद्वारे दिवसाला सुमारे ३५० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाणार असून, त्याद्वारे १५० टन आरडीएफ तर ९ मेट्रिक टन हायड्रोजन निर्मिती केली जाणार आहे. तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने (MPCB) हा प्रकल्प उभारण्यास नुकतीच परवानगी दिली आहे. 
 
दरम्यान  प्रकल्पामधून निर्माण हायड्रोजन गॅसची नॅचरल गॅसचे किमतीमध्य वा किमान दरात विक्री करावयाची झाल्यास प्रकल्प चालकास वार्षिक सुमारे र.रु.६७.६६ कोटी इतक्या कार्यान्वीत ठेवणे आर्थिक दृष्टीकोनातून अडचणीचे होणार आहे. तसेच होणारी तुट याचा विचार करता प्रकल्प रकमेचे नुकसान होणार आहे, सदर प्रकल्प हा ३० वर्षे दीर्घ मुदतीचा असल्याने प्रकल्प चालकास प्रकल्प चालकाचे वित्तीय नुकसान होणार असल्याची बाब निदर्शनास येते. व्हेरीएट पुणे वेस्ट टू एनर्जी प्रा.लि. यांनी एकूण खर्चाचे म्हणजे र.रु.४३२.५६ कोटीचे ५६.६% म्हणजे र.रु.२४०.६४ कोटी इतकी रक्कम सदर प्रकल्पास ३० वर्षे मुदतीत अदा करावयाच्या टिपिंग फी रकमेमधून अग्रिम रक्कम (Upfront Payment) म्हणून दोन टप्प्यात अदा करावी अशी विनंती केली आहे. सदर र.रु.२४०.६४ कोटी पैकी ४०% म्हणजे र.रु.९६.२५ कोटी पहिल्या टप्प्यात व उर्वरित ६०% म्हणजे र.रु.१४४.३८ कोटी दुसऱ्या टप्प्यात अदा करावी असे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच सदर अग्रिम रक्कम (Upfront Payment) करावयाची झाल्यास र.रु.३४७/- प्रती मे. टन. टिपिंग फी नुसार ३० वर्षे कालावधी करिता अदा करावयाची र.रु.३९७.६२/- कोटी पैकी र.रु.२४०.६४/- कोटी अदा केल्यानंतर त्याद्वारे पुणे महानगरपालिकेचे सुमारे र.रु.१९८/- कोटी बचत होणार असलेबाबत प्रकल्प आराखडामध्ये सूचित करण्यात आलेले आहे.
वस्तुतः कचऱ्यापासून हायड्रोजन गॅस निर्मिती करणे हा भारतातील पहिलाच व अभिनव प्रकल्प असून तंत्रज्ञानाचा वापर मुंबई येथील भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) यांचेद्वारा करण्यात येत आहे. तसेच सदर प्रकल्पाचे तंत्रज्ञानबाबत खातरजमा करणे तसेच प्रकल्पाची वैधता निश्चितीकरण करणेसाठी पुणे महानगरपालिकेकडे कुठलीही यंत्रणा उपलब्ध नाही ही वस्तुस्थिती आहे. सबब सदरचे तंत्रज्ञान नाविन्यपूर्ण असल्याने मे. केंद्र शासनाचे नियंत्रणाखाली देशातील पर्यावरण अभियांत्रिकी क्षेत्रातील शासकीय संस्था निरी, नागपूर (NEERI) यांचेकडून व्हेरीएट पुणे वेस्ट टू एनर्जी प्रा.लि. यांनी सादर केलेला सविस्तर प्रकल्प आराखडा व त्यातील तांत्रिक बाजूंची सर्वकष तपासणी व अहवाल प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे. जेणेकरून प्रकल्प फलनिष्पत्तीबाबत अमलबजावणी पुर्व खातरजमा करून घेणे (Technical Vetting) आवश्यक असल्याने तांत्रिक बाजूंची सर्वकष तपासणी करून खातरजमा करून घेणेसाठी (Technical Vetting) प्रकल्प आराखडा (DPR) मे. निरी नागपूर या केंद्र शासनाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय संस्थेकडे पाठविणेस व त्यांचेकडून अहवाल प्राप्त करून घेणेस महापालिका आयुक्त यांची मान्यता मिळालेली असून त्यानुसार मे. निरी नागपूर यांजकडेस प्रकल्प आराखडा व त्यातील तांत्रिक बाजूंची सर्वकष तपासणी करून खातरजमा करून घेणेसाठी (Technical Vetting) बाबत दरपत्रक सादर करणेबाबत विचारणा करण्यात आली होती. त्यानुसार निरी नागपूर यांनी DPR तपासणीसाठी र.रु.१२,००,०००/- (जी.एस.टी. वगळता) ची मागणी केली आहे.

Hydrogen gas Production | पुणे महापालिका कचऱ्यापासून करणार हायड्रोजन वायूची निर्मिती!  | भारतातील पहिलाच प्रकल्प 

Categories
Breaking News PMC पुणे

पुणे महापालिका कचऱ्यापासून करणार हायड्रोजन वायूची निर्मिती!

| भारतातील पहिलाच प्रकल्प

शहरातील पर्यावरणास (pune environment) घातक ठरणारे कार्बन उत्सर्जन (Carbon excretion) कमी करण्यासह, शहरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची (Garbage)  शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट (scientifically) लावण्यासाठी महापालिकेकडून (PMC pune) आता शहरात निर्माण होणाऱ्या विघटनशील आणि अविघटशील कचऱ्यापासून लवकरच जैविक इंधनाचा नवीन पर्याय असलेल्या हायड्रोजन वायूची (Hydrogen) निर्मिती करण्यात येणार आहे. (PMC Pune)

पुणे महापालिका, वेरियट पुणे वेस्ट टू एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि द ग्रीन बिलियन्स लिमिटेड या कंपनीच्या माध्यमातून रामटेकडी येथील महापालिकेच्या जागेत भारतातील पहिला प्रकल्प उभारला जाणार
आहे. डीबुट पद्धतीने हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. या प्रकल्पाद्वारे दिवसाला सुमारे ३५० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाणार असून, त्याद्वारे १५० टन आरडीएफ तर ९ मेट्रिक टन हायड्रोजन निर्मिती केली
जाणार आहे. तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने (MPCB) हा प्रकल्प उभारण्यास नुकतीच परवानगी दिली असल्याची माहिती या प्रकल्पाचे संचालक डॉ. प्रतीक कनाकीया यांनी ही माहिती दिली.

वाढत्या नागरिकरणासोबतच शहरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची तसेच वाहनांच्या धुराच्या प्रदूषणाची समस्या गंभीर बनली आहे. केंद्राच्या १०० रेजिलिएंट सिटीच्या अहवालानुसार शहरातील कार्बन उत्सर्जन १.४६ टन प्रती वर्ष होते. ते २०१७ मध्ये तब्बल १.६४ टन झाले आहे. यात शहरात तयार होणाऱ्या घनकचऱ्याचाही (Solid waste) समावेश आहे. हा कचरा शास्त्रोक्त पद्धतीने भूगर्भात कॅपिंग केला तरी त्यापासून मोठ्या प्रमाणात मिथेन वायू तयार होतो. तसेच त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जागाही लागते. ही बाब लक्षात घेऊन कचऱ्यापासून हायड्रोजन निर्मितीचा हा प्रकल्प शहरासाठी वरदान ठरणार आहे. तसेच यातून निर्माण होणारा गॅस घरगुती तसेच व्यावसायिक कारणासाठी वापरण्यात येणार आहे. तसेच शहरातील कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यासही हातभार लागणार आहे.

काय असेल प्रकल्पात? 
या प्रकल्पात बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेबल तसेच घरगुती घातक मिश्र कचरा ऑप्टीकल सेन्सर वापरून आधी विलग केला जाईल. त्यातील ओल्या कचऱ्याचा वापर जैविक खते तयार करण्यासाठी केला जाईल. नंतर इतर कचऱ्यावर आरडीएफ केले जाईल. तर त्यानंतरच्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून प्लाझ्मा गॅसिफिकेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करून हायड्रोजन वायू तयार केला जाईल. भाभा अनुसंधान संस्था आणि आयआयएससी बेंगळुरू यांच्या सहकार्याने हे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाची
बेसिल ही संस्था प्रकल्पाची सल्लागार संस्था आहे.

Garbage Project | आंबेगाव कचरा प्रकल्प लवकरच होणार सुरु | महापालिकेचा खर्च ही वाचणार

Categories
Breaking News PMC social पुणे

आंबेगाव कचरा प्रकल्प लवकरच होणार सुरु | महापालिकेचा खर्च ही वाचणार

|राष्ट्रीय हरित लवादाची मान्यता

महापालिकेने (PMC Pune) आंबेगाव खूर्द येथे उभारलेल्या 200 टन कचरा प्रकल्पास (Garbage Project) आग लावण्यात आल्याच्या घटनेनंतर या प्रकल्पाविरोधात राष्ट्रीय हरित लवादात (national green tribunal) याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेच्या अंतिम सुनावणीत एनजीटीने (NGT) या ठिकाणी सुक्‍या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याच्या प्रकल्पास मान्यता दिली असून, यासाठी आवश्‍यक असलेली रस्त्याची जागा ताब्यात येताच तो पुन्हा कार्यान्वित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या उपायुक्त आशा राऊत (Dy commissioner Aasha Raut) यांनी दिली.

या प्रकल्पाची ट्रायल रन सुरू असताना या ठिकाणी पर्यावरणाच्या हानीपोटी सुमारे 12 लाख 30 हजार रुपयांचा दंड प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाकडे जमा करण्याची सूचना दिली आहे. तसेच या दंडाच्या रकमेतून प्रकल्पाच्या ठिकाणी वृक्षारोपण करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. हा प्रकल्प राष्ट्रीय हरित लवादाने रद्द केल्याचे फलक प्रकल्पाच्या ठिकाणी रविवारी लावण्यात आले होते. त्यानंतर, महापालिका प्रशासनाकडून याबाबत खुलासा करण्यात आला. (PMC Pune)

महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमुळे वाढणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पालिकेकडून आंबेगाव बु. मध्ये स. नं 51/10 येथे 2018-19 मध्ये 200 टन क्षमतेचा कचरा प्रकल्प उभारण्यात आला. या प्रकल्पाची ट्रायल रन 20 सप्टेंबर 2020 ते 31 ऑगस्ट या कालावधीत घेण्यात आली. त्यावेळी प्रकल्पास आग लावण्यात आली होती. याबाबत पालिकेने पोलिसात तक्रार दिली होती. तेव्हा हा प्रकल्प रद्द करण्याच्या मागणीसाठी एनजीटी मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली. मात्र, महापालिकेने नव्या गावांच्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी हा प्रकल्प आवश्‍यक असल्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे एनजीटीने या ठिकाणी सुक्‍या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाच्या प्रकल्पास मान्यता दिलेली आहे. मात्र, या प्रकल्पाकडे जाण्यासाठी आवश्‍यक रस्ता नसल्याने हा रस्ता ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. रस्ता ताब्यात येताच पुन्हा प्रकल्प सुरू होणार असल्याचे उपायुक्त राऊत यांनी सांगितले. या ठिकाणी 150 टन सुक्‍या कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे. (pune municipal corporation)

हा प्रकल्प बंद असल्याने महापालिका कात्रज येथील रॅम्पवर येणारा सुमारे दीडशे टन सुका कचरा दररोज उरूळी देवाची डेपोवर पाठवत आहे. त्यासाठी प्रतीटन 1 हजार रूपयांचा खर्च येत असून, महिन्याला 40 ते 45 लाखांचा खर्च करावा लागत आहे. त्यामुळे आंबेगावचा प्रकल्प सुरू झाल्यास महिन्याला महापालिकेचे सुमारे 40 ते 45 लाख रूपये वाचणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.

Garbage Project in Merged Villeges : समाविष्ट 23 पैकी 4 गावांत होणार कचरा प्रक्रिया प्रकल्प  : 3 कोटींचा येणार खर्च

Categories
Breaking News PMC पुणे

समाविष्ट 23 पैकी 4 गावांत होणार कचरा प्रक्रिया प्रकल्प

: 3 कोटींचा येणार खर्च

पुणे : महापालिका हद्दीत 23 गावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. मात्र या गावांमुळे कचऱ्यात वाढ झाली आहे. या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. महापालिका आता पहिल्या टप्प्यात 4 गावांत कचरा प्रक्रिया प्रकल्प करणार आहे. त्यासाठी महापालिकेला 3 कोटी खर्च येणार आहे. नुकतीच या बाबतच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे.
: स्थायी समितीची मान्यता

३० जून २०२१ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग, शासन निर्णयानुसार पुणे महापालिकेत नव्याने २३ गावे समाविष्ठ झाली असून त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्र सुमारे ५१६ चौ. कि.मी पर्यंत वाढले आहे. या वाढीमुळे पुणे महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात दररोज अंदाजे २२०० ते २३०० मे. टन प्रती दिन कचरा निर्माण होत आहे. या पैकी सुमारे २५० ते ३०० मे.टन कचऱ्याची निर्मितीच्या ठिकाणी विल्हेवाट अथवा कचरा वेचकांमार्फत रिसायकल करण्यात येते. यामुळे दैनंदिन निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यापैकी सुमारे १८५० ते १९०० मे.टन प्रती दिन कचऱ्याचे संकलन व वाहतूक करून विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. समाविष्ट २३ गावांमुळे दैनंदिन कचरा निर्मिती मध्ये अंदाजे २५० ते ३०० टन कचऱ्याची वाढ झाली असून सदर कचऱ्याची तातडीने विल्हेवाट लावणेकरिता मनपाकडे सध्या पर्याप्त प्रक्रिया यंत्रणा उपलब्ध नाही. तसेच नव्याने प्रकल्प उभारणेकरिता सध्या जागा देखील उपलब्ध नसल्याने EOI मागवून निविदा प्रस्ताव मागविणेकरिता मा.
महापालिका आयुक्त यांची  मान्यता घेण्यात आली होती. त्यानुसार सदर कामासाठी दिनांक ०६/०८/२०२१ रोजी वर्तमानपत्रात जाहीरात देऊन जाहीर EOI निविदा प्रस्ताव मागविण्यात आले. सदर प्रस्तावांची छाननी करून दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी सर्व प्रस्तावांचे मा. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इ) यांचे समोर सादरीकरण घेण्यात आले होते.
या मध्ये नव्याने समाविष्ठ सुस, कोंढवे-धावडे, बावधन बु., महाळुगे या गावांमधील कचरा संकलन व वाहतूक करून खाजगी जागेतील कचरा प्रकल्पात विल्हेवाट लावणे करिता प्रस्ताव प्राप्त झाले आहे.

प्रस्तावाच्या अनुषंगाने प्रायोगिक तत्वावर RFP निविदा प्रस्ताव मागविणेस मा. महापालिका आयुक्त यांची  मान्यता मिळालेली होती. त्या अनुषंगाने विषयांकित कामाकरिता संदर्भ क्र. १ अन्वये निविदा मागविण्यात आली होती.  निविदा भरण्याचा कालावधी दि. १४/१२/२०२१ ते ०३/०१/२०२१ पर्यंत होता. दि. ०३/०१/२०२१ पर्यंत सदर कामाकरिता एकच निविदा प्राप्त झाली होती.  उप आयुक्त, दक्षता कार्यालयाकडील जा.क्र. मआ/द/३६९३, दि. २४/०१/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन परिपत्रकान्वये फक्त एकच निविदा प्राप्त झाल्यास अशा निविदा तत्काळ फेटाळून फेरनिविदा
मागविणेबाबत नमूद केले आहे. त्या अनुषंगाने विषयांकित प्रकरणी  फेरनिविदा मागविणेस मा. उप आयुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग यांची संदर्भ क्र. २ अन्वये मान्यता घेऊन फेरनिविदा (Retender) मागविण्यात
आली होती. या करिता निविदा भरण्याचा कालावधी दि. ०६/०१/२०२२ ते दि. २७/०१/२०२२ होता. दि. २८/०१/२०२२ रोजी सदर कामाचे अ-पाकीट उघडले असता एकच निविदा प्राप्त झाल्याचे निदर्शनास आले.

कार्यालयीन परिपत्रकान्वये फेरनिविदा मागविल्यानंतर परत एकच निविदा प्राप्त झाल्यास अशा निविदांबाबत  प्रचलित कार्यपद्धती नुसार पुढील कार्यवाही करावी असे नमूद केले आहे. त्या अनुषंगाने विषयांकि
कामासाठी ऑनलाइन प्राप्त झालेल्या मे. प्रकृती वेस्ट मॅनेजमेंट यांच्या कागदपत्रांची तपासणी केली असता ते पात्र ठरले असून मा. उप आयुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन ठराव क्र. २९५, दि. ३१/०१/२०२२ नुसार मान्यता घेऊन
मे. प्रकृती वेस्ट मॅनेजमेंट यांचे ‘ब’ पाकिट उघडण्यात आले आहे. या मध्ये ठेकेदार मे. प्रकृती वेस्ट मॅनेजमेंट यांनी कचरा संकलन, वाहतूक व त्यावर त्यांचे प्रकल्पात प्रक्रिया करणे यासाठी र.रु. १७००/- प्रती मे.टन या प्रमाणे
एक वर्षाकरिता एकूण र.रु. ३,१०,२५,०००/- इतक्या दराची निविदा सादर केली.  संकलित झालेला सर्व कचरा ठेकेदाराने स्वतःच्या प्रकल्पात प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट लावायची आहे. या करिता आवश्यक वीज पुरवठा, मशिनरी व इतर आवश्यक बाबींचा समावेश ठेकेदाराच्या कार्याव्याप्तीमध्ये आहे. तसेच सध्यस्थितीत पुणे महापालिकेला दैनंदिन निर्माण होणारा कचरा संकलन, प्राथमिक वाहतूक व प्रक्रिया करून शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावणे करिता प्रती मे. टन सुमारे र.रु. २०००/- इतका खर्च येत आहे. या प्रमाणे विषयांकित कामासाठी निविदेमधील प्राप्त दर हा महापालिकेच्या आर्थिक हितावह आहे. सदर कामासाठी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील अर्थशिर्षक RE19A148A – ‘BOT/BOOT तत्वावर उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पांची टिपिंग फी अदा करणे’ उपलब्ध असून मा. वित्तीय समितीची सदर अर्थशीर्षकाला दि. ०९/०४/२०२१ रोजी मान्यता मिळाली आहे. त्यानुसार या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. 

—

PMC Garbage Project : पुणे शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पर्यावरणमंत्री-नगरविकासमंत्री बैठक घेणार

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

पुणे शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पर्यावरणमंत्री-नगरविकासमंत्री बैठक घेणार

– राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांची माहिती

मुंबई :  पुणे शहरातील कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावून पर्यावरणाची हानी रोखण्यासाठी कायमस्वरुपी प्रभावी उपाययोजना राबविण्यासाठी पर्यावरणमंत्री आणि नगरविकासमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे पर्यावरण व वातावरणीय बदल राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य चेतन तुपे यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री  बनसोडे म्हणाले की, पुण्याची लोकसंख्या ४५ ते ५० लाख असून महापालिका हद्दीतून दररोज सुमारे २१०० ते २२०० मेट्रिक टन घनकचऱ्याची निर्मिती होते यातील ११०० ते १२०० मेट्रिक टन हा सुका कचरा असून ९०० मेट्रिक टन ओला कचरा आहे. यातील १२०० मेट्रिक टन सुक्या कचऱ्यावर आणि ५९६ मेट्रिक टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी एकूण १४७५ मे.टन प्रतिदिन क्षमतेचे प्रक्रिया प्रकल्प कार्यरत असून सद्यस्थितीत ३०० मेट्रिक टन ओल्या कचऱ्यावर कोणतीही प्रक्रिया केली जात नाही याबद्दल महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२० या कालावधीत पर्यावरण दंड म्हणून ८० लक्ष रुपये आणि दरमहा १० लक्ष रुपये जमा करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले असल्याचेही राज्यमंत्री  बनसोडे यांनी सांगितले.

“माझ्या हडपसरवासियांनी त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मला इथे पाठवले आहे, हक्काचा आमदार म्हणून पाठवले आहे, न बोलणारे बुजगावणे म्हणून नाही.माझ्या मतदार नागरिकांचे अनेक वर्ष प्रलंबित असलेले प्रश्न कधी सोडवणार ? असा खणखणीत प्रश्न विधानसभेमध्ये *कचरा प्रश्नाच्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेच्या वेळी मी उपस्थित केला. कचरा प्रकल्पातील गोलमाल, भ्रष्टाचार यांची पोलखोल मी विधानसभेत केली. “ठेकेदार हिताय”हे पुणे महानगरपालिकेचे ब्रीदवाक्य झाले आहे काय ? पुणे मनपा ही ठेकेदारांचे हीत जपणारी संस्था झाली आहे काय? असा थेट प्रश्न मी आज विधानसभेत उपस्थित केला. माझ्या हडपसर मतदार संघातील नागरिकांची कचरा कोंडीतून सुटका कधी करणार ?

चेतन तुपे, आमदार

PMC : Garbage Project : देवाची उरुळी येथील कचरा प्रकल्पाची क्षमता वाढणार

Categories
Breaking News PMC पुणे

देवाची उरुळी येथील कचरा प्रकल्पाची क्षमता वाढणार

पुणे : देवाची उरूळी येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाची दैनंदिन क्षमता वाढविण्यासाठी आणि त्यानुसार प्रत्यक्ष प्रक्रिया होणाऱ्या कचऱ्याच्या प्रमाणात देखभाल दुरुस्तीसाठी स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट २३ गावांमुळे शहरातील कचरा निर्मितीत वाढ झाली असून, दररोज २२०० ते २३०० मेट्रिक टन कचर्याची निर्मिती होत आहे. यापैकी २५० ते ३०० मेट्रिक टन कचर्याची कचरा वेचकांमार्फत निर्मितीच्या ठिकाणी विल्हेवाट किंवा पुन:प्रक्रिया केली जाते. यामुळे दररोज १८०० ते १९०० मेट्रिक टन कचर्याचे संकलन, वाहतूक आणि विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. समाविष्ट गावांमध्ये २५० ते ३०० मेट्रिक टन कचर्याची निर्मिती होत असून, त्याची विल्हेवाट करण्याची यंत्रणा महापालिकेकडे सध्या नाही. त्यामुळे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआय) निविदा मागविण्यात आल्या होत्या.

रासने पुढे म्हणाले, या निविदांना आलेल्या प्रतिसादानुसार पहिल्या टप्प्यात समाविष्ट गावांतील कचरा व्यवस्थापन करण्याच्या उद्देशाने देवाची उरुळी येथील २०० मेट्रिक टन मिश्र कचरा प्रकल्पाचे प्रकल्पधारक भूमी ग्रीन एनर्जी यांनी दिलेल्या प्रस्तावानुसार या प्रकल्पाची दैनंदिन प्रक्रिया क्षमता धारकाच्या खर्चाने किमान १५० मेट्रिक टनने (५० टन जुना आणि १०० टन ओला) वाढविण्यास आणि त्यासाठी प्रकल्प धारकाला लगतची एक एकर जागा उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच प्रक्रिया होणार्या कचर्याच्या प्रमाणात देखभाल दुरुस्तीसाठी चालू निविदा दराला म्हणजेच प्रती मेट्रिक टन रुपये ५०२ (जीएसटी शिवाय) देण्यास आणि प्रतिवर्ष साडेआठ टक्के दरवाढ याप्रमाणे पुढील १५ वर्षांसाठी सुधारीत करारनामा करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.

रामटेकडी येथील कचऱ्यावर प्रक्रियेसाठी निविदेला मंजुरी

रामटेकडी येथे साठलेल्या कचऱ्यावर  प्रक्रिया करण्यासाठी निविदेला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, रामटेकडी येथे साठलेल्या एकूण ७५ हजार ८६३ मेट्रिक टन कचर्यापैकी ६४ लाख २३५ मेट्रिक टन कचर्याच्या विल्हेवाटीचे काम बाकी आहे. गेल्या दोन महिन्यांत ११ हजार ६३८ मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात आली होती. रामटेकडी येथे प्रक्रियेसाठी पुरेशी जागा नसल्याने तेथून कचर्याची वाहतूक करून अन्य ठिकाणी त्याची विल्हेवाट लावावी लागणार आहे. यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार प्रति मेट्रिक टन ८७५ रुपये या प्रमाणे निविदेला मान्यता देण्यात आली असून, सुमारे एक लाख मेट्रिक टन कचर्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ८ कोटी ७५ लाख रुपये पर्यंतचे काम करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली.

PMC: Garbage project: GB meeting: आता हडपसरला कचरा प्रकल्प नको!

Categories
PMC Political पुणे

आता हडपसरला कचरा प्रकल्प नको!

: राष्ट्रवादीचे नगरसेवक मुख्य सभेत आक्रमक

पुणे: शहरात कचर्‍याचे सर्व प्रकल्प हडपसर भागात नको, असे म्हणत गुरुवारच्या मुख्य सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेस चे नगरसेवक चांगलेच आक्रमक पाहायला मिळाले. पुण्यातील मेट्रो प्रकल्प पहिल्यांदा हडपसरला का केलानाही, पेठांमध्ये कचर्‍याचा प्रकल्प का केला जात नाही अशा आक्षेप घेत राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून नव्याने होणार्‍या सॅनटरी वेस्ट डिसपोजल प्रकल्पाला विरोध करण्यात आला. त्यामुळे याप्रस्तावावर मतदान घेण्यात आले. उपसुचनेसह 72 विरुध्द 26 मतांना या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.

: काँग्रेस राहिली तटस्थ; मात्र अरविंद शिंदेंचे मतदान

महापालिकेच्या घनकचरा विभागाकडुन हडपसर याठिकाणी सॅनटरी वेस्ट शास्त्रोक्त पध्दतीन विल्हेवाट लावण्याकरत एका कंपनीकडुन प्रकल्प करण्यात येणार आहे. ही कंपनी 25 कोटी रुपये खर्च करुन याठिकाणी यंत्रसामग्री उभारण्यात येणार आहे.पहिल्या तीन वर्ष हा प्रकल्पासाठी कोणतेही पैसे महापालिकेला मोजावे लागणार नाहीत. तीन वर्षानंतर महापालिकेला पैसे द्यावे लागतील. यानंतर मुदत वाढीचा निर्णय महापालिका आयुक्त करणार होते. मात्र याप्रस्तावाला उपसुचना देण्यात आली. तीन वर्षानंतर मुदतवाढीसाठी स्थायी समितीचीमंजूरी घेवून सर्वसाधारण सभेची मान्यता घावी अशी उपसुचसह प्रस्ताव मान्य करण्यात आला.
कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी आणखी एक प्रकल्प हडपसर भागात होणार आहे. याप्रकल्पाला हडपसर भागातील नगरसेवकांनी तीव्र विरोध केला. याविषयी नगरसेविका वैशाली बनकर म्हणाल्या, महापालिका प्रशासनाला वार्तानकूलित कार्यालयात बसून हडपसरभागातील नागरिकांचे प्रश्‍न कळणार नाहीत. प्रत्येकवेळी शास्त्रोक्त पध्दतीने कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते. पुणे शहराचा संपुर्ण कचरा हडपसर भागात जिरवला जात आहे. आमच्याकडे ज्याप्रमाणे कचरा पाठवता त्याप्रमाणे मेट्रो सुध्दा पहिल्यांदा हडपसर भागात का केली नाही. महापालिका प्रशासन केवळ दिखावू पणा करत आहे. स्वच्छ सर्व्हेक्षणाच्या पाहणीच्यावेळी केवळ दिखावा करण्यात येतो असे बनकर म्हणाल्या. महापौर मुरलीधर मोहळ यांनी यावर आक्षेप घेतला. महापालिका प्रशासनाने केलेल्या चांगल्या कामाचे कौतुक आपण करणे आवश्यक आहे असे ते म्हणाले.

 राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोध केल्यामुळे प्रस्ताव 72 विरुध्द 26 मतांनी मान्य झाला. याप्रस्तावावर काँग्रेसने तटस्थ भुमिका घेतली. काँग्रेस ची ही भूमिका असली तरी मात्र नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी एकट्याने प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले. त्यामुळे त्यांच्या भूमिके विषयी आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.