देवाची उरुळी येथील कचरा प्रकल्पाची क्षमता वाढणार
पुणे : देवाची उरूळी येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाची दैनंदिन क्षमता वाढविण्यासाठी आणि त्यानुसार प्रत्यक्ष प्रक्रिया होणाऱ्या कचऱ्याच्या प्रमाणात देखभाल दुरुस्तीसाठी स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
रासने म्हणाले, महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट २३ गावांमुळे शहरातील कचरा निर्मितीत वाढ झाली असून, दररोज २२०० ते २३०० मेट्रिक टन कचर्याची निर्मिती होत आहे. यापैकी २५० ते ३०० मेट्रिक टन कचर्याची कचरा वेचकांमार्फत निर्मितीच्या ठिकाणी विल्हेवाट किंवा पुन:प्रक्रिया केली जाते. यामुळे दररोज १८०० ते १९०० मेट्रिक टन कचर्याचे संकलन, वाहतूक आणि विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. समाविष्ट गावांमध्ये २५० ते ३०० मेट्रिक टन कचर्याची निर्मिती होत असून, त्याची विल्हेवाट करण्याची यंत्रणा महापालिकेकडे सध्या नाही. त्यामुळे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआय) निविदा मागविण्यात आल्या होत्या.
रासने पुढे म्हणाले, या निविदांना आलेल्या प्रतिसादानुसार पहिल्या टप्प्यात समाविष्ट गावांतील कचरा व्यवस्थापन करण्याच्या उद्देशाने देवाची उरुळी येथील २०० मेट्रिक टन मिश्र कचरा प्रकल्पाचे प्रकल्पधारक भूमी ग्रीन एनर्जी यांनी दिलेल्या प्रस्तावानुसार या प्रकल्पाची दैनंदिन प्रक्रिया क्षमता धारकाच्या खर्चाने किमान १५० मेट्रिक टनने (५० टन जुना आणि १०० टन ओला) वाढविण्यास आणि त्यासाठी प्रकल्प धारकाला लगतची एक एकर जागा उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच प्रक्रिया होणार्या कचर्याच्या प्रमाणात देखभाल दुरुस्तीसाठी चालू निविदा दराला म्हणजेच प्रती मेट्रिक टन रुपये ५०२ (जीएसटी शिवाय) देण्यास आणि प्रतिवर्ष साडेआठ टक्के दरवाढ याप्रमाणे पुढील १५ वर्षांसाठी सुधारीत करारनामा करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.
रामटेकडी येथील कचऱ्यावर प्रक्रियेसाठी निविदेला मंजुरी
रामटेकडी येथे साठलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी निविदेला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
रासने म्हणाले, रामटेकडी येथे साठलेल्या एकूण ७५ हजार ८६३ मेट्रिक टन कचर्यापैकी ६४ लाख २३५ मेट्रिक टन कचर्याच्या विल्हेवाटीचे काम बाकी आहे. गेल्या दोन महिन्यांत ११ हजार ६३८ मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात आली होती. रामटेकडी येथे प्रक्रियेसाठी पुरेशी जागा नसल्याने तेथून कचर्याची वाहतूक करून अन्य ठिकाणी त्याची विल्हेवाट लावावी लागणार आहे. यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार प्रति मेट्रिक टन ८७५ रुपये या प्रमाणे निविदेला मान्यता देण्यात आली असून, सुमारे एक लाख मेट्रिक टन कचर्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ८ कोटी ७५ लाख रुपये पर्यंतचे काम करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली.
