Garbage Project in Merged Villeges : समाविष्ट 23 पैकी 4 गावांत होणार कचरा प्रक्रिया प्रकल्प  : 3 कोटींचा येणार खर्च

Categories
Breaking News PMC पुणे
Spread the love

समाविष्ट 23 पैकी 4 गावांत होणार कचरा प्रक्रिया प्रकल्प

: 3 कोटींचा येणार खर्च

पुणे : महापालिका हद्दीत 23 गावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. मात्र या गावांमुळे कचऱ्यात वाढ झाली आहे. या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. महापालिका आता पहिल्या टप्प्यात 4 गावांत कचरा प्रक्रिया प्रकल्प करणार आहे. त्यासाठी महापालिकेला 3 कोटी खर्च येणार आहे. नुकतीच या बाबतच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे.
: स्थायी समितीची मान्यता

३० जून २०२१ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग, शासन निर्णयानुसार पुणे महापालिकेत नव्याने २३ गावे समाविष्ठ झाली असून त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्र सुमारे ५१६ चौ. कि.मी पर्यंत वाढले आहे. या वाढीमुळे पुणे महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात दररोज अंदाजे २२०० ते २३०० मे. टन प्रती दिन कचरा निर्माण होत आहे. या पैकी सुमारे २५० ते ३०० मे.टन कचऱ्याची निर्मितीच्या ठिकाणी विल्हेवाट अथवा कचरा वेचकांमार्फत रिसायकल करण्यात येते. यामुळे दैनंदिन निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यापैकी सुमारे १८५० ते १९०० मे.टन प्रती दिन कचऱ्याचे संकलन व वाहतूक करून विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. समाविष्ट २३ गावांमुळे दैनंदिन कचरा निर्मिती मध्ये अंदाजे २५० ते ३०० टन कचऱ्याची वाढ झाली असून सदर कचऱ्याची तातडीने विल्हेवाट लावणेकरिता मनपाकडे सध्या पर्याप्त प्रक्रिया यंत्रणा उपलब्ध नाही. तसेच नव्याने प्रकल्प उभारणेकरिता सध्या जागा देखील उपलब्ध नसल्याने EOI मागवून निविदा प्रस्ताव मागविणेकरिता मा.
महापालिका आयुक्त यांची  मान्यता घेण्यात आली होती. त्यानुसार सदर कामासाठी दिनांक ०६/०८/२०२१ रोजी वर्तमानपत्रात जाहीरात देऊन जाहीर EOI निविदा प्रस्ताव मागविण्यात आले. सदर प्रस्तावांची छाननी करून दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी सर्व प्रस्तावांचे मा. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इ) यांचे समोर सादरीकरण घेण्यात आले होते.
या मध्ये नव्याने समाविष्ठ सुस, कोंढवे-धावडे, बावधन बु., महाळुगे या गावांमधील कचरा संकलन व वाहतूक करून खाजगी जागेतील कचरा प्रकल्पात विल्हेवाट लावणे करिता प्रस्ताव प्राप्त झाले आहे.

प्रस्तावाच्या अनुषंगाने प्रायोगिक तत्वावर RFP निविदा प्रस्ताव मागविणेस मा. महापालिका आयुक्त यांची  मान्यता मिळालेली होती. त्या अनुषंगाने विषयांकित कामाकरिता संदर्भ क्र. १ अन्वये निविदा मागविण्यात आली होती.  निविदा भरण्याचा कालावधी दि. १४/१२/२०२१ ते ०३/०१/२०२१ पर्यंत होता. दि. ०३/०१/२०२१ पर्यंत सदर कामाकरिता एकच निविदा प्राप्त झाली होती.  उप आयुक्त, दक्षता कार्यालयाकडील जा.क्र. मआ/द/३६९३, दि. २४/०१/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन परिपत्रकान्वये फक्त एकच निविदा प्राप्त झाल्यास अशा निविदा तत्काळ फेटाळून फेरनिविदा
मागविणेबाबत नमूद केले आहे. त्या अनुषंगाने विषयांकित प्रकरणी  फेरनिविदा मागविणेस मा. उप आयुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग यांची संदर्भ क्र. २ अन्वये मान्यता घेऊन फेरनिविदा (Retender) मागविण्यात
आली होती. या करिता निविदा भरण्याचा कालावधी दि. ०६/०१/२०२२ ते दि. २७/०१/२०२२ होता. दि. २८/०१/२०२२ रोजी सदर कामाचे अ-पाकीट उघडले असता एकच निविदा प्राप्त झाल्याचे निदर्शनास आले.

कार्यालयीन परिपत्रकान्वये फेरनिविदा मागविल्यानंतर परत एकच निविदा प्राप्त झाल्यास अशा निविदांबाबत  प्रचलित कार्यपद्धती नुसार पुढील कार्यवाही करावी असे नमूद केले आहे. त्या अनुषंगाने विषयांकि
कामासाठी ऑनलाइन प्राप्त झालेल्या मे. प्रकृती वेस्ट मॅनेजमेंट यांच्या कागदपत्रांची तपासणी केली असता ते पात्र ठरले असून मा. उप आयुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन ठराव क्र. २९५, दि. ३१/०१/२०२२ नुसार मान्यता घेऊन
मे. प्रकृती वेस्ट मॅनेजमेंट यांचे ‘ब’ पाकिट उघडण्यात आले आहे. या मध्ये ठेकेदार मे. प्रकृती वेस्ट मॅनेजमेंट यांनी कचरा संकलन, वाहतूक व त्यावर त्यांचे प्रकल्पात प्रक्रिया करणे यासाठी र.रु. १७००/- प्रती मे.टन या प्रमाणे
एक वर्षाकरिता एकूण र.रु. ३,१०,२५,०००/- इतक्या दराची निविदा सादर केली.  संकलित झालेला सर्व कचरा ठेकेदाराने स्वतःच्या प्रकल्पात प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट लावायची आहे. या करिता आवश्यक वीज पुरवठा, मशिनरी व इतर आवश्यक बाबींचा समावेश ठेकेदाराच्या कार्याव्याप्तीमध्ये आहे. तसेच सध्यस्थितीत पुणे महापालिकेला दैनंदिन निर्माण होणारा कचरा संकलन, प्राथमिक वाहतूक व प्रक्रिया करून शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावणे करिता प्रती मे. टन सुमारे र.रु. २०००/- इतका खर्च येत आहे. या प्रमाणे विषयांकित कामासाठी निविदेमधील प्राप्त दर हा महापालिकेच्या आर्थिक हितावह आहे. सदर कामासाठी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील अर्थशिर्षक RE19A148A – ‘BOT/BOOT तत्वावर उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पांची टिपिंग फी अदा करणे’ उपलब्ध असून मा. वित्तीय समितीची सदर अर्थशीर्षकाला दि. ०९/०४/२०२१ रोजी मान्यता मिळाली आहे. त्यानुसार या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. 

Leave a Reply