Tag: 23 merged villeges
समाविष्ट 23 गावांच्या पाण्याबाबत उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला आदेश
: टँकर ने पाणीपुरवठा करा
पुणे – महापालिकेत (Pune Municipal) समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील (Villages) पाणी पुरवठ्याची योजना (Water Supply Scheme) पूर्ण होत नाही, तो पर्यंत पुणे महापालिकेने या भागात टँकरने पाणी पुरवठा करावा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दिले आहेत.
माजी नगरसेवक दिलीप वेडे पाटील यांनी २३ गावातील पाणी पुरवठ्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र शासनाला प्रतिवादी बनविण्यात आले आहे. जुलै २०२१ मध्ये राज्य सरकारने पुणे शहराच्या हद्दी लगतची २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या गावांना प्रचंड मोठ्या टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.
२३ गावे महापालिकेत येण्यापूर्वी तेथे पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणातर्फे (पीएमआरडीए) बांधकाम परवानगी दिली जात होती. त्यावेळी त्यांनी बिल्डरांकडून भोगवटा प्रमाणपत्र देताना नागरिकांना टँकरने पाणी पुरवठा करून घेतला जाईल असे लिहून घेतले आहे. दरम्यान ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर तेथील नागरिकांनी पुणे महापालिकेकडे पाणी पुरवठ्याची मागणी केली. पण ती अमान्य करत महापालिकेची पाणी पुरवठा योजना पूर्ण होईपर्यंत संबंधित बिल्डरने पाणी द्यावे अशी सूचना केली. यावादात या भागात राहणाऱ्या नागरिकांनी स्वतः पैसे खर्च करून टँकरने पाणी घ्यावे लागत आहे.
प्रशासकीय वादात नागरिकांचे हाल होत असल्याने याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यामध्ये न्यायालयात सुनावणी झाली. ४ मे रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे, त्यावेळी राज्याच्या महाधिवकत्यांना उपस्थित राहून म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच पुणे महापालिकेची पाणी पुरवठ्याची योजना जो पर्यंत पूर्ण होत नाही, तो पर्यंत २३ गावांना टँकरने पाणी पुरवठा करावा असेही आदेश न्यायमूर्ती अभय अहुजा आणि ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. यासंदर्भात आमदार भीमराव तापीकर व याचिकाकर्ते दिलीप वेडे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
समाविष्ट 23 पैकी 4 गावांत होणार कचरा प्रक्रिया प्रकल्प
: 3 कोटींचा येणार खर्च
३० जून २०२१ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग, शासन निर्णयानुसार पुणे महापालिकेत नव्याने २३ गावे समाविष्ठ झाली असून त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्र सुमारे ५१६ चौ. कि.मी पर्यंत वाढले आहे. या वाढीमुळे पुणे महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात दररोज अंदाजे २२०० ते २३०० मे. टन प्रती दिन कचरा निर्माण होत आहे. या पैकी सुमारे २५० ते ३०० मे.टन कचऱ्याची निर्मितीच्या ठिकाणी विल्हेवाट अथवा कचरा वेचकांमार्फत रिसायकल करण्यात येते. यामुळे दैनंदिन निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यापैकी सुमारे १८५० ते १९०० मे.टन प्रती दिन कचऱ्याचे संकलन व वाहतूक करून विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. समाविष्ट २३ गावांमुळे दैनंदिन कचरा निर्मिती मध्ये अंदाजे २५० ते ३०० टन कचऱ्याची वाढ झाली असून सदर कचऱ्याची तातडीने विल्हेवाट लावणेकरिता मनपाकडे सध्या पर्याप्त प्रक्रिया यंत्रणा उपलब्ध नाही. तसेच नव्याने प्रकल्प उभारणेकरिता सध्या जागा देखील उपलब्ध नसल्याने EOI मागवून निविदा प्रस्ताव मागविणेकरिता मा.
महापालिका आयुक्त यांची मान्यता घेण्यात आली होती. त्यानुसार सदर कामासाठी दिनांक ०६/०८/२०२१ रोजी वर्तमानपत्रात जाहीरात देऊन जाहीर EOI निविदा प्रस्ताव मागविण्यात आले. सदर प्रस्तावांची छाननी करून दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी सर्व प्रस्तावांचे मा. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इ) यांचे समोर सादरीकरण घेण्यात आले होते.
या मध्ये नव्याने समाविष्ठ सुस, कोंढवे-धावडे, बावधन बु., महाळुगे या गावांमधील कचरा संकलन व वाहतूक करून खाजगी जागेतील कचरा प्रकल्पात विल्हेवाट लावणे करिता प्रस्ताव प्राप्त झाले आहे.
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने प्रायोगिक तत्वावर RFP निविदा प्रस्ताव मागविणेस मा. महापालिका आयुक्त यांची मान्यता मिळालेली होती. त्या अनुषंगाने विषयांकित कामाकरिता संदर्भ क्र. १ अन्वये निविदा मागविण्यात आली होती. निविदा भरण्याचा कालावधी दि. १४/१२/२०२१ ते ०३/०१/२०२१ पर्यंत होता. दि. ०३/०१/२०२१ पर्यंत सदर कामाकरिता एकच निविदा प्राप्त झाली होती. उप आयुक्त, दक्षता कार्यालयाकडील जा.क्र. मआ/द/३६९३, दि. २४/०१/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन परिपत्रकान्वये फक्त एकच निविदा प्राप्त झाल्यास अशा निविदा तत्काळ फेटाळून फेरनिविदा
मागविणेबाबत नमूद केले आहे. त्या अनुषंगाने विषयांकित प्रकरणी फेरनिविदा मागविणेस मा. उप आयुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग यांची संदर्भ क्र. २ अन्वये मान्यता घेऊन फेरनिविदा (Retender) मागविण्यात
आली होती. या करिता निविदा भरण्याचा कालावधी दि. ०६/०१/२०२२ ते दि. २७/०१/२०२२ होता. दि. २८/०१/२०२२ रोजी सदर कामाचे अ-पाकीट उघडले असता एकच निविदा प्राप्त झाल्याचे निदर्शनास आले.
कामासाठी ऑनलाइन प्राप्त झालेल्या मे. प्रकृती वेस्ट मॅनेजमेंट यांच्या कागदपत्रांची तपासणी केली असता ते पात्र ठरले असून मा. उप आयुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन ठराव क्र. २९५, दि. ३१/०१/२०२२ नुसार मान्यता घेऊन
मे. प्रकृती वेस्ट मॅनेजमेंट यांचे ‘ब’ पाकिट उघडण्यात आले आहे. या मध्ये ठेकेदार मे. प्रकृती वेस्ट मॅनेजमेंट यांनी कचरा संकलन, वाहतूक व त्यावर त्यांचे प्रकल्पात प्रक्रिया करणे यासाठी र.रु. १७००/- प्रती मे.टन या प्रमाणे
एक वर्षाकरिता एकूण र.रु. ३,१०,२५,०००/- इतक्या दराची निविदा सादर केली. संकलित झालेला सर्व कचरा ठेकेदाराने स्वतःच्या प्रकल्पात प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट लावायची आहे. या करिता आवश्यक वीज पुरवठा, मशिनरी व इतर आवश्यक बाबींचा समावेश ठेकेदाराच्या कार्याव्याप्तीमध्ये आहे. तसेच सध्यस्थितीत पुणे महापालिकेला दैनंदिन निर्माण होणारा कचरा संकलन, प्राथमिक वाहतूक व प्रक्रिया करून शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावणे करिता प्रती मे. टन सुमारे र.रु. २०००/- इतका खर्च येत आहे. या प्रमाणे विषयांकित कामासाठी निविदेमधील प्राप्त दर हा महापालिकेच्या आर्थिक हितावह आहे. सदर कामासाठी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील अर्थशिर्षक RE19A148A – ‘BOT/BOOT तत्वावर उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पांची टिपिंग फी अदा करणे’ उपलब्ध असून मा. वित्तीय समितीची सदर अर्थशीर्षकाला दि. ०९/०४/२०२१ रोजी मान्यता मिळाली आहे. त्यानुसार या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.
—
समाविष्ट 23 गावांतील मिळकतींना टॅक्स मध्ये 15-27% सवलत
: मुख्य सभेत एकमताने निर्णय
पुणे : महापालिकेमध्ये (PMC) समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांना मिळकत कराची आकारणी करताना एक स्वतंत्र झोन म्हणूनच कर आकारणी करावी. तसेच या गावांमध्ये जोपर्यंत नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत तोपर्यंत मिळकत कर आकारणी करताना करामध्ये १५ ते २७ टक्के सवलत देण्यात यावी, अशी उपसूचना सर्वसाधारण सभेमध्ये (GB) सर्व राजकिय पक्षांनी एकमताने मंजूर केली. शिवाय कराबाबतचे धोरण देखील मंजूर करण्यात आले.
महापालिकेमध्ये २०१७ मध्ये ११ तर मागीलवर्षी २३ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. पुर्वी ग्रामपंचायतीकडे कर भरणार्या या गावांचा महापालिकेमध्ये समावेश झाल्यानंतर महापालिकेच्या मिळकतकराची आकारणी सुरू झाली आहे. महापालिकेचा मिळकतकर हा ग्रामपंचायतीच्या करापेक्षा खूपच अधिक असल्याने वर्षानुवर्षे अल्प कर भरणार्या या गावांतील नागरिकांवरील आर्थिक बोजा वाढला आहे. नवीन गावांच्या कर आकारणीनुसार पहिल्या वर्षी २०, दुसर्या वर्षी ४० असा दरवर्षी २० याप्रमाणे ५ व्या वर्षी १०० टक्के कर आकारणी केली जाणार आहे.
मात्र यानंतरही कराची रक्कम ही अधिक असून त्यावरील दंडाची रक्कमही मोठी असल्याने ग्रामस्थांमध्ये असंतोष आहे. ग्रामस्थांनी वेळोवेळी याविरोधात आंदोलनही केले असून महापालिकेतील पदाधिकार्यांकडे नाराजीही व्यक्त केली आहे. दरम्यान अलिकडेच महापालिकेत समाविष्ट केलेल्या २३ गावांच्या कर आकारणीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे होता. यावेळी सर्व पक्षीय सदस्यांनी समाविष्ट गावांंमध्ये महापालिकेकडून कुठल्याही सुविधा दिल्या जात नसताना त्यांच्याकडून महापालिकेच्या जुन्या हद्दीच्या दराने कर आकारणी करण्यात येउ नये.
समाविष्ट ३४ गावांचा एकच झोन करून १५ ते २७ टक्क्यांपर्यंत सूट द्यावी, अशी उपसूचना देउन प्रस्ताव मंजुर करण्यात आला, अशी माहीती भाजपचे गटनेते गणेश बिडकर ( House Leader Ganesh Bidkar) यांनी दिली.
महानगरपलिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी मिळकत कर आकारणीचे धोरण देखील मान्य करण्यात आले आहे. या गावांमध्ये आवश्यक त्या सोयी सुविधा दिल्या जात नाहीत तोपर्यंत या गावामधून पूर्णपणे टॅक्स घेण्यात येऊ नये, असा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. या गावांमध्ये मिळकत कराची आकारणी करताना १५ ते २७ टक्के सवलत देण्याची उपसूचना मान्य करण्यात आली.