Tag: PMC GB
टीपी स्किमचा प्रारुप आराखडा प्रसिद्ध करण्यास मुख्य सभेची मान्यता
पुणे : उरूळी देवाची (Uruli Devachi) आणि फुरसुंगी (Fursungi) येथील सुमारे ६५० हेक्टर जागेवरील नियोजीत टीपी स्किमचा प्रारुप आराखडा (PMC Draft plan of TP scheme) हरकती व सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यास सर्वसाधारण सभेने (PMC General Body Meeting) आज मान्यता दिली.
पुणे महापालिकेने उरूळी देवाची, फुरसंगी या नव्याने समाविष्ट गावांमधून जाणार्या ११० मी. व सुधारीत ६५ मी. रुंदीच्या बाह्य वळण मार्गाच्या दुतर्फा टीपी स्कीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मार्च २०१९ मध्ये यासंदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली आहे. सुमारे ६५० हेक्टर क्षेत्रावर तीन टीपी स्किम (PMC TP scheme) राबविण्यात येणार आहेत. दरम्यानच्या काळातील लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहिता तसेच कोरोनामुळे प्रारुप आराखडा तयार करण्यास विलंब झाला आहे. हा प्रारुप आराखडा तयार झाला असून त्यावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्यात येणार आहेत. या हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेउन योग्य त्या दुरूस्त्या केल्यानंतर सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेने राज्य शासनाकडे (Maharashtra Government) अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. (Pune Corporation)
—
पालिका प्रशासनाने मागील तीन वर्षांच्या कालावधीत तीन टी. पी. स्कीमसाठी मे. डिझाईन पॉईंट कन्स्ल्टंट प्रा. लि. (Design Point Consultant Pvt. Ltd) यांची सल्लागार म्हणून नेमणूक केली. नगर रचना कायद्यातील तरतुदींनुसार टी. पी. स्किम क्षेत्रातील मिळकतधारकांसोबत बैठका घेउन स्किमचे महत्व व त्यातून मिळणार्या सोयी सुविधांची माहिती दिली. तसेच नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे गोळा करण्याबाबत मार्गदर्शनही करण्यात आले आहे. दरम्यानच्या काळात पीएमआरडीएचा विकास आराखडा तयार करताना येथील बाह्यवळण मार्गाची रुंदी ११० मी. वरून ६५ मी. पर्यंत कमी केली आहे. ही बाबही संबधित नागरिकांच्या निदर्शनास आणून देउन टी. पी. स्किमचा दुरूस्त आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्यासाठी तो प्रसिद्ध करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात आला आहे. यापैकी फुरसुंगी येथील टी. पी. एस. १० चा आराखडा नव्याने करण्यात येणार आहे.
या आहेत टी. पी. स्किम
१. टी. पी. एस. ६ – उरूळी देवाची – १०९.७८ हेक्टर
२. टी. पी. एस. ९ – फुरसुंगी – २६०.६७ हेक्टर
३. टी. पी. एस. १० – फुरसुंगी – २७९.७१ हेक्टर
‘उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी या गावांमध्ये टीपी स्किम राबविल्यामुळे सदर गावांचा नियोजनबद्ध विकास होण्यास मदत होणार आहे. ६५ मीटर रिंगरोडसाठी क्षेत्र ताब्यात घेण्यासाठी भूसंपादनापोटी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करावी लागली असती. तथापि टीपी स्किममुळे सदर रिंगरोड तसेच सोयीसुविधा क्षेत्र आणि रस्त्यांखालील क्षेत्र विनामोबदला ताब्यात येणार आहे. टीपीस्कीम सहामध्ये अर्बन फॉरेस्ट सुमारे १८ एकर क्षेत्रावर प्रस्तावीत आहे. तसेच नाल्याच्या कडेने ग्रीन बेल्ट प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे. मोठ्या रुंदीचे रस्ते प्रस्तावित केलेले आहेत. टीपी स्कीममुळे नागरिकांना सोयी सुविधा वेळेत उपलब्ध होणार असून त्यामुळे नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.
मुरलीधर मोहोळ, महापौर, पुणे
—-
पुणे शहरात गेल्या ४० वर्षात एकही टाऊन प्लॅनिंग (टीपी) स्कीम झालेली नाही. ज्या भागात टीपी स्कीम होते त्या भागाचा सर्वांगिन विकास होत असतो. कोणत्याही नागरिकांवर अन्याय होत नाही. त्यामुळे फुरसुंगी, उरुळी देवाची या भागात टीपी स्कीम करण्यास पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मान्यता देण्यात आली. नागरिकांना सुलभ आणि सर्वसमावेशक आरक्षणे मिळावी, असे धोरण भारतीय जनता पक्षाचे होते. त्यानुसार हा प्रस्ताव मुख्य सभेत मान्य करण्यात आला आहे.
– गणेश बिडकर, सभागृह नेते, महापालिका
समाविष्ट 23 गावांतील मिळकतींना टॅक्स मध्ये 15-27% सवलत
: मुख्य सभेत एकमताने निर्णय
पुणे : महापालिकेमध्ये (PMC) समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांना मिळकत कराची आकारणी करताना एक स्वतंत्र झोन म्हणूनच कर आकारणी करावी. तसेच या गावांमध्ये जोपर्यंत नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत तोपर्यंत मिळकत कर आकारणी करताना करामध्ये १५ ते २७ टक्के सवलत देण्यात यावी, अशी उपसूचना सर्वसाधारण सभेमध्ये (GB) सर्व राजकिय पक्षांनी एकमताने मंजूर केली. शिवाय कराबाबतचे धोरण देखील मंजूर करण्यात आले.
महापालिकेमध्ये २०१७ मध्ये ११ तर मागीलवर्षी २३ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. पुर्वी ग्रामपंचायतीकडे कर भरणार्या या गावांचा महापालिकेमध्ये समावेश झाल्यानंतर महापालिकेच्या मिळकतकराची आकारणी सुरू झाली आहे. महापालिकेचा मिळकतकर हा ग्रामपंचायतीच्या करापेक्षा खूपच अधिक असल्याने वर्षानुवर्षे अल्प कर भरणार्या या गावांतील नागरिकांवरील आर्थिक बोजा वाढला आहे. नवीन गावांच्या कर आकारणीनुसार पहिल्या वर्षी २०, दुसर्या वर्षी ४० असा दरवर्षी २० याप्रमाणे ५ व्या वर्षी १०० टक्के कर आकारणी केली जाणार आहे.
मात्र यानंतरही कराची रक्कम ही अधिक असून त्यावरील दंडाची रक्कमही मोठी असल्याने ग्रामस्थांमध्ये असंतोष आहे. ग्रामस्थांनी वेळोवेळी याविरोधात आंदोलनही केले असून महापालिकेतील पदाधिकार्यांकडे नाराजीही व्यक्त केली आहे. दरम्यान अलिकडेच महापालिकेत समाविष्ट केलेल्या २३ गावांच्या कर आकारणीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे होता. यावेळी सर्व पक्षीय सदस्यांनी समाविष्ट गावांंमध्ये महापालिकेकडून कुठल्याही सुविधा दिल्या जात नसताना त्यांच्याकडून महापालिकेच्या जुन्या हद्दीच्या दराने कर आकारणी करण्यात येउ नये.
समाविष्ट ३४ गावांचा एकच झोन करून १५ ते २७ टक्क्यांपर्यंत सूट द्यावी, अशी उपसूचना देउन प्रस्ताव मंजुर करण्यात आला, अशी माहीती भाजपचे गटनेते गणेश बिडकर ( House Leader Ganesh Bidkar) यांनी दिली.
महानगरपलिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी मिळकत कर आकारणीचे धोरण देखील मान्य करण्यात आले आहे. या गावांमध्ये आवश्यक त्या सोयी सुविधा दिल्या जात नाहीत तोपर्यंत या गावामधून पूर्णपणे टॅक्स घेण्यात येऊ नये, असा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. या गावांमध्ये मिळकत कराची आकारणी करताना १५ ते २७ टक्के सवलत देण्याची उपसूचना मान्य करण्यात आली.