Uruli Devachi and Fursungi | कचरा डेपोची जागा मनपा हद्दीत ठेऊन उरुळी व फुरसुंगी गावे वगळली जाणार! | मुख्य सभेसमोर प्रस्ताव 

Categories
Breaking News PMC पुणे महाराष्ट्र

कचरा डेपोची जागा मनपा हद्दीत ठेऊन उरुळी व फुरसुंगी गावे वगळली जाणार!

| मुख्य सभेसमोर प्रस्ताव

पुणे | महापालिका हद्दीत समाविष्ट उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी गावांची नगरपालिका करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. दरम्यान ही गावे वगळण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्याचे निर्देश राज्य सरकारने महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाकडून प्रस्ताव तयार करून शहर सुधारणा समितीच्या माध्यमातून मुख्य सभेसमोर ठेवण्यात आला आहे. त्यानुसार दोन्ही गावातील कचरा डेपोची जागा महापालिका हद्दीत ठेवली जाणार आहे. उर्वरित गावे महापालिका हद्दीतून वगळली जाणार आहेत. या प्रस्तावावर येत्या मुख्य सभेच्या बैठकीत चर्चा होईल. (PMC Pune)
मुख्य सभेसमोरील प्रस्तावानुसार राज्य सरकारच्या मान्यतेनुसार २०१७ साली नवीन ११ गावे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट करण्यात आली. पुणे महानगरपालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमधील उरुळी देवाची व फुरसुंगी या दोन गावांमधुन जाणा-या ६५ मी रुंदीच्या रिंगरोडसाठी अंदाजे ५५५ हेक्टर क्षेत्रावर नगर रचना परियोजना राबवविण्याचा प्रस्तावास महानगरपालिकेच्या  मुख्य सभेने २०१९ ला मान्यता दिली आहे.  सद्यस्थितीत दोन्ही टीपी स्कीम ना सरकारने मंजुरी दिली आहे. तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. पुणे महानगरपालिकेकडून उक्त नगर रचना योजनांबाबत सुमारे ६० ते ७०% काम पूर्ण झाले असून उर्वरित कामे प्रगती पथावर आहेत. (Uruli devachi and Fursungi)
२०१८ साली पुणे महानगरपालिकेकडून शासनाचे राजपत्रात तसेच वर्तमानपत्रात इरादा प्रसिध्द करण्यात आला आहे. सदर ११ गावांचा प्रारूप विकास योजना आराखडा बनविण्याचे काम अंतिम टप्यामध्ये आहे. तथापि पुणे महानगरपालिकेत नव्याने सामाविष्ट गावातील फुरसुंगी व उरुळी देवाची या गावांसाठी स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करणेबाबत मा. मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ०६/१२/२०२२ रोजी बैठक संपन्न झाली. सदर बैठकीत ‘सदर गावे पुणे महानगरपालिकेत असणे आवश्यक आहे’ असा नगर अभियंता विभागाचा अभिप्राय असल्याचे नगर विकास विभागाकडून तयार करण्यात आलेल्या या बैठकीच्या इतिवृतात नमूद केलेले आहे. मात्र या बैठकीत मुख्यमंत्री यांनी “फुरसुंगी व उरुळी देवाची या गावांसाठी स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करण्यात यावी. उरुळी, फुरसुंगी येथील कचरा डेपोची जागा पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत ठेवण्यात यावी” असे निदेश दिले. त्यानुसार  \उक्त गावांचा पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतून वगळण्याबाबत अधिनियमनातील तरतुदी नुमार कार्यवाही करून तसा प्रस्ताव शासनास तात्काळ उपलब्ध करून दयावेत असे कळविले होते. (Pune Municipal Corporation)
पुणे महानगरपालिकेमधील फुरसुंगी व उरुळी देवाची या गावांमध्ये नागरी सेवा सुविधांसाठी लागणारी आरक्षणे आणि सक्षम अशा रस्त्यांचे जाळे यांचा अभाव दिसून येतो. या गावांमध्ये नागरीकारणाचा वेग झपाट्याने वाढत असून यामुळे सदर गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंठेवारी स्वरुपाची बांधकामे झालेली होती. २०१७ मध्ये उक्त गावे पुणे महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट झाल्यानंतर आजतागायत या गावांमध्ये तीन प्रारूप नगर रचना योजना, प्रारूप विकास आराखडा, रस्ते, पाणी पुरवठा वाहिन्या, जलशुद्धीकरण प्रकल्प योजना, मल:निसारण योजना वाहिन्या, शैक्षणिक व आरोग्य विषयक सुविधा पुरविण्याची कामे पुणे महानगरपालिकेकडून चालू आहेत. नवीन समाविष्ट ११ गावांमध्ये पाणी पुरवठा वाहिन्या, जलशुद्धीकरण प्रकल्प योजना, मल: निसारण योजना वाहिन्या विकसित करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेकडून सन २०२२-२३ च्या व त्यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेली असून या विकासकामांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत. उपरोक्त पार्श्वभूमीवर मा. मुख्य सभा ठराव क्र. ५३५ दि.१८/१२/२०१३ अन्वये सदर गावे समावेश करणेस मा. मुख्य सभेकडून मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्याप्रमाणे यापुर्वीच पुणे महानगरपालिकेकडून या गावांचा समावेश करणेबाबत अभिप्राय शासनास सादर करण्यात आलेला होता. सदर गावे समावेश करणेबाबत शासन निर्णयानंतर उरुळी देवाची व फुरसुंगी या गावामध्ये समाविष्ठ ११ गावांपैकी सुमारे ७.७८% क्षेत्रावर नगर रचना योजनेचे बहुतांश काम पूर्ण झाले आहे. तर उर्वरित ९२.२२% क्षेत्रावरील प्रारूप विकास आराखड्याचे काम देखील अंतिम टप्यात आले आहे. (PMC Pune News)
असे असले तरी मुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या आदेशानुसार उरुळी देवाची व मौजे फुरसुंगी येथील पुणे महानगरपालिकेची कचरा डेपोची जागा पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत ठेऊन उर्वरित भाग पुणे महानगरपालिका हद्दीतून वगळणेबाबतचा प्रस्ताव  शासनास सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने हा प्रस्ताव शहर सुधारणा समिती मार्फत मुख्य सभेसमोर मान्यता मिळणेसाठी ठेवला आहे. यावर आगामी बैठकीत चर्चा होईल.  (PMC Pune)

Uruli Devachi and Fursungi | उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी महापालिकेतच राहू द्या | महापालिका राज्य सरकारला देणार आपला अभिप्राय

Categories
Breaking News PMC पुणे

उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी महापालिकेतच राहू द्या

| महापालिका राज्य सरकारला देणार आपला अभिप्राय

पुणे | महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेली फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या गावांची नगरपालिका करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र याबाबत अजून कुठलेही आदेश नाहीत. दरम्यान राज्य सरकारने या गावांबाबत महापालिकेकडे अभिप्राय मागितला आहे. महापालिका आयुक्तांनी नगर अभियंता यांना अभिप्राय देण्याबाबत सांगितले होते. त्यानुसार बांधकाम विभागाने आपला अभिप्राय तयार केला आहे. त्यानुसार ही दोन्ही गावे महापालिकेतच राहू द्यावीत अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच महापालिका आयुक्ताकडे पाठवला जाईल. यावर आयुक्तच निर्णय घेतील. अशी माहिती महापालिकेतील सूत्रांनी दिली.
पुणे महापालिका हद्दीत 2017 साली 11 गावे समाविष्ट करण्यात आली होती. यामध्ये फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या गावांचा समावेश होता. या दोन्ही गावांची लोकसंख्या अडीच लाख इतकी आहे. दरम्यान सरकारने निर्णय घेऊन बरेच दिवस झाले असले तरी याबाबतची कुठलीही अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही.

ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर गेल्या पाच वर्षात सुमारे २५० कोटी रुपये या गावांमध्ये खर्च झाले आहेत. तर ३९२ कोटी रुपयांच्या मलःनिसारण प्रकल्पामध्ये या दोन्ही गावांमध्ये सुमारे ४२ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. तसेच या दोन्ही गावात ३७१ हेक्टरची टीपी स्कीम शासनाने मंजूर केली आहे. पुणे महापालिकेत ३३ वर्षानंतर टीपी स्कीम होत असताना ही दोन गावे हद्दीबाहेर जात असल्याने मोठे नुकसान होणार आहे. दरम्यान फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन गावात मिळकतकर चुकीच्या पद्धतीने लागला असल्याने लाखो रुपयांची थकबाकी निर्माण झाली आहे. त्याविरोधात नागरिकांनी तक्रारी सुरू करून ही गावे वगळण्याची मागणी केली. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत ही दोन्ही गावे महापालिकेतून वगळण्याचा निर्णय झाला व या दोन्ही गावांची नगर परिषद स्थापन केली जाणार आहे. ही बैठक झाल्यानंतर १५ दिवसात त्याचे आदेश निघणार होते, पण महिना उलटून गेला तरी काहीच होत झाले नव्हते. अखेर नुकतेच शासनाने महापालिकेला पत्र पाठवून ही दोन्ही गावे महापालिकेतून वगळावीत असा मुख्यसभेत ठराव करून शासनाकडे पाठवावा असे आदेश दिला आहे.

महापालिका प्रशासनाने यासंदर्भात आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर केला जाणारआहे, पण त्यात ही गावे वगळू नये अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाचे प्रतिनिधी या नात्याने महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार हे अंतिम निर्णय काय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.

फुरसुंगी व उरुळी देवाची ही दोन्ही गावे महापालिकेतून वगळल्यानंतर नियोजन प्राधिकरण म्हणून पीएमआरडीच्या हद्दीत त्यांचा समावेश होईल. या दोन्ही गावातील टीपी स्कीमचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून महापालिकेनेच काम करावे अशी अधिकाऱ्यांची भूमिका आहे, पण शासन पीएमआरडीएकडे ही जबाबदारी देऊ शकतो, अशी भीती अधिकाऱ्यांना आहे.