Ganesh Bidkar | बदनामीची धमकी देऊन गणेश बिडकरांकडे खंडणीची मागणी

Categories
Breaking News Political पुणे

बदनामीची धमकी देऊन गणेश बिडकरांकडे खंडणीची मागणी

पुणे | पुणे महानगरपालिकेतील माजी सभागृहनेते आणि माजी नगरसेवक गणेश बिडकर (Fomer House leader Ganesh Bidkar) यांच्याकडे २५ लाख रूपयांच्या खंडणीची मागणी करणाऱ्या अनोळखी व्यक्तीच्या विरोधात सायबर गुन्हा दाखल झाला आहे. या संदर्भात काल गुन्हा नोंदवून घेण्यात आला आहे.

सार्वजनिक जीवनात असल्यामुळे कोणीतरी माझी बदनामी करण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आपण पोलिसांकडे तक्रार दाखल करीत असल्याचे बिडकर यांनी तक्रारअर्जात नमूद केले आहे. नोंदवलेल्या तक्रारीनुसार, श्रीरामनवमीच्या मिरवणुकीत सहभागी झाले असताना बिडकर यांच्या व्यक्तीगत मोबाईलवर एका अनोळखी क्रमांकावरून व्हॉटसअप कॉल आला. हिंदीमिश्रित मराठीत बोलत असलेल्या व्यक्तीने प्रारंभी शिवीगाळ केली. तुला राजकीय मस्ती आली आहे आणि २५ लाख रूपये दिले नाहीत, तर तुझे राजकीय जीवन संपवून टाकेल, अशी धमकी या व्यक्तीने दिली. आता तुला राजकीय जीवनातून संपवण्यासाठी मी तुझी बदनामी सुरू करणार आहे, अशीही धमकी फोनवरून बोलणाऱ्या व्यक्तीने दिली. माझी राजकीय बदनामी करण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आपण तक्रार दाखल करीत असल्याचे बिडकर यांनी सांगितले. ज्या क्रमांकवरून धमकीचा फोन आला तो क्रमांक पोलिसांनी तक्रारीत नोंदवून घेतला आहे.

Jagdish Mulik | नगर रस्त्यावर खराडी, विश्रांतवाडी येथे उड्डाणपुल उभारणार

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

नगर रस्त्यावर खराडी, विश्रांतवाडी येथे उड्डाणपुल उभारणार

| भाजप शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी घेतली महापालिका आयुक्तांची भेट

वडगावशेरी मतदार संघातील नगर रस्त्यावर खराडी आणि विश्रांतवाडी येथे मंजूर करण्यात आलेल्या उड्डाण पूल उभारण्याचे काम निधीची तरतूद करून लवकरात लवकर सुरू करावे अशी मागणी भाजपचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांची भेट घेऊन केली.

या वेळी स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष योगेश मुळीक, माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, माजी सभागृह नेते गणेश बिडकर उपस्थित होते.

मुळीक म्हणाले, ‘केंद्र सरकारच्या रस्ता सुरक्षा अभियान अंतर्गत सन 2018 मध्ये शहरातील 200 किलोमीटर रस्त्यांचे रोड सेफ्टी ऑडिट करण्यात आले होते. त्यात पुणे-नगर रस्ता हा वाहतुकीसाठी सर्वात धोकादायक असल्याची बाब समोर आली होती. त्याचा विचार करून पुणे नगर रस्ता हे एक एकक मानून तत्कालीन स्थायी समितीचे अध्यक्ष योगेश मुळीक यांनी नगर रस्ता एकात्मिक वाहतूक आराखडा तयार केला होता, त्यामध्ये मेट्रो मार्गांचे नियोजन, बीआरटी मार्गांचे सक्षमीकरण, पुरेशा बसव्यवस्था, आणि गोल्फ चौक, खराडी कल्याण नगर, येरवडा, विश्रांतवाडी येथे आवश्यकतेप्रमाणे उड्डाणपूल किंवा ग्रेड कामे अंदाजपत्रकात सुचविली होती. त्यापैकी गोल्फ चौकातील उड्डाणपुलाचे काम नुकतेच पूर्ण करण्यात आले. खराडी येथे उड्डाणपुलासाठी राज्य सरकार निधी उपलब्ध करून देणार आहे. त्या संदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच सूतोवाच केले. राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या माध्यमातून लवकरच काम सुरू करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी यावेळी दिले.’

Ganesh Bidkar | पुण्याच्या संदर्भात आमची जबाबदारी आणि कर्तव्य याचा आम्हाला विसर पडलेला नाही | गणेश बिडकर

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

पुण्याच्या संदर्भात आमची जबाबदारी आणि कर्तव्य याचा आम्हाला विसर पडलेला नाही | गणेश बिडकर

पुणे |पुण्याच्या संदर्भात आमची जबाबदारी आणि कर्तव्य याचा आम्हाला विसर पडलेला नाही. आम्ही पुणेकरांना बांधील आहोत, विरोधकांची टिका आम्ही सकारात्मक भावनेने स्वीकारतो आणि नियोजनबद्ध पुण्याच्या विकासाचा आमच्या संकल्पाचा पुनरुच्चार करतो. असे माजी सभागृह नेते गणेश बिडकर म्हणाले.

बिडकर म्हणाले, पुणे शहरात गेल्या काही वर्षात काही तासात अभूतपूर्व पाऊस पडण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे, ही वस्तुस्थिती हवामान विभागाच्या आकडेवारीचे विश्लेषण केल्यावर दिसून येते. हवामान बदल हा पुण्यासाठी नव्हे तर संपूर्ण जगासाठीच मोठे आव्हान बनलेले आहे. होणारा पाउस हा या हवामानबदलाचाच फटका आहे आणि त्याच्याशी एकजुटीने संघर्ष करण्याची जशी आवश्यकता आहे, तसेच त्याच्यावर दीर्घकालिन उपाययोजना काय करता येतील यासाठी गंभीरपणे विचारविनिमय आणि कृतीकार्यक्रम आखला गेला पाहिजे. यासाठी जगभर तज्ज्ञ विचार करताहेत आणि त्या आघाडीवर जे जे निष्कर्ष काढले जाताहेत आणि काढले जातील, याचा विचार आपणही कृतीत आणायला हवा, हीच आमची प्रामाणिक भावना आहे. हा विषय राजकारणाच्या पलिकडचा आहे, हे सर्वप्रथम समजावून घेतले पाहिजे. १७ ऑक्टोबरला पडलेल्या पावसाची सरासरी ८६.८५ होती. तर शिवाजीनगर आणि हडपसर-मुंढवा क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत अनुक्रमे १०५ व १२४.१९ मिलीमीटर पाऊस पडल्याची नोंद झाली. १५ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत ६५ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली.

बिडकर पुढे म्हणाले, पुण्यातील रस्त्यांची लांबी १४०० किलोमीटर आहे. त्यातील सर्वाधिक म्हणजे ६७२ किलोमीटरचे रस्ते ९ मीटर किंवा त्यापेक्षा कमी रूंदीचे आहेत. ९ ते १२ मीटर रूंदीचे २९८ किलोमीटर रस्ते आहेत. १२ ते २४ मीटर रूंदीचे ३१५ किलोमीटर रस्ते आहेत. पुण्यातील स्टार्म वॉटर वाहिन्यांची वहन क्षमता ५५ मिलीमीटर इतकी आहे. या संदर्भात कालच महापालिका आयुक्तांनी तपशिल सादर केलेले आहेत. पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीत एकूण २१४ मुख्य व उपनाले आहेत. त्यांची एकूण लांबी ३६२ किलोमीटर आहेत. तसेच नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांत १६४ मुख्य व उपनाले आहेत. त्यांची लांबी १६५ किलोमीटर इतकी आहे. पुणे शहरात १२ मीटर व त्यापुढील रूंदीच्या रस्त्यांवर अंदाजे २२८ किलोमीटर लांबीची पावसाळी लाईन असून त्यावर ३० हजार ३९१ चेंबर्स आहेत. पाणी शिरण्याच्या ४२ घटना घडल्यात. या आपत्तीनंतर विविध विभागांच्या कामांवर आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून समन्वय ठेवण्यात येत होता. पावसामुळे समस्या उद्‌भवणारा २४५ ठिकाणांची यादी पावसाळ्यापूर्वीच करण्यात आली होती आणि योग्य त्या उपाययोजना करण्यासाठी कृतीही सुरू होती.

बिडकर यांनी सांगितले कि, १७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या पावसानंतर महापालिकेचे अधिकारी आणि अन्य कर्मचारी असे १२५ जण परिस्थितीवर देखरेख करीत होते. महापालिका आयुक्त स्वतः लक्ष ठेवून होते. पूरस्थिती उद्‌भवल्यास नागरिकांचे स्थलांतर करावे लागल्यास त्या दृष्टीने ३७ केंद्रांवर व्यवस्था करण्यात आली होती, तसेच २४ तास यंत्रणा कार्यरत ठेवण्यात आल्या होत्या. १७ आक्टोबरच्या स्थितीनंतर तातडीने पडझड आणि नुकसान झालेल्याचे पंचनामे करण्यासाठीचा प्रस्ताव तात्काळ जिल्हाधिकार्यांकडे पाठवण्यात आलेला आहे.

बिडकर म्हणाले, पुण्यातील मतदारांनी भारतीय जनता पक्षावर खूप मोठ्या विश्वासाने जबाबदारी टाकलेली आहे. पुणेकरांना होणारा त्रासाबद्दल आम्हाला वेदनाच होतात. या शहराला सुस्थितीत आणण्यासाठीच आम्ही वचनबद्ध आहोत आणि त्यासाठीच राज्याचे नेते देवेंद्र फडणवीस आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सारे सातत्याने प्रयत्नशील आहोत. राजकीय सामना करण्याची ही वेळ नाही, परंतु चार वर्षांपूर्वी पुण्यात असाच अभूतपूर्व पाऊस झाल्यानंतर आंबिल ओढ्याला संरक्षक भिंत घालण्याचे तसेच नव्याने कल्व्हर्टचे काम आमच्याच पक्षाने केलेले आहे. पुण्याचा ३० वर्षे रखडलेला विकास आराखडा आम्ही संमत केला. तो आराखडा तीस वर्षांपूर्वीच प्रामाणिकपणे अंमलात आणला असता तर पुण्याची वाहतूक आणि अनेक विषय त्याचवेळी मार्गी लागले असते. पुण्यातील समाविष्ट गावातील सर्व हितसंबंध पूर्ण झाल्यानंतर बकाल करून ती पुण्याच्या हद्दीत आलीत. या उपनगरांतील व्यवस्थांची दाणादाण झाल्यानंतर ती महापालिकेत आली. त्यासाठी कोणतेही बजेट दिलेले नाही. याचेही उत्तर शोधले तर पुण्यातील अनेक समस्यांचे मूळ समजेल. पुण्याची मेट्रो यांनी १५ वर्षे अडकावून ठेवली आणि आज पुण्यातील वाहतूक कोंडींबद्दल खोटे अश्रू हे ढाळता आहेत. पुण्याच्या संदर्भात आमची जबाबदारी आणि कर्तव्य याचा आम्हाला विसर पडलेला नाही. आम्ही पुणेकरांना बांधील आहोत, त्यांची टिका आम्ही सकारात्मक भावनेने स्वीकारतो आणि नियोजनबद्ध पुण्याच्या विकासाचा आमच्या संकल्पाचा पुनरुच्चार करतो. असे ही बिडकर म्हणाले.

40% tax rebate | ४०% कर सवलत | अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेणार | महापालिकेने सद्यस्थितीत वाढीव रक्कम घेऊ नये | बैठकीत सूचना

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

४०% कर सवलत | अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेणार | महापालिकेने सद्यस्थितीत वाढीव रक्कम घेऊ नये | बैठकीत सूचना

– उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतली बैठक

मिळकत करामध्ये ४० टक्के सवलत देण्याबाबत आता राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे निर्णय घेणार आहेत. या विषयाबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक लावली जाणार असून तोपर्यंत महानगरपालिकेने नागरिकांकडून कोणताही वाढीव मिळकत कर वसूल करू नये, अशा सूचना बुधवारी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत देण्यात आल्या.

पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने मिळकत करामध्ये दिली जाणारी ४० टक्के सवलत पुन्हा लागू करावी तसेच नागरिकांकडून घेतली जाणारी ही फरकाची रक्कम वसूल करू नये, अशी मागणी पुणेकर नागरिक आणि सामाजिक संघटनांकडून केली जात आहे. यावर चर्चा करून पुणेकरांना दिलासा देण्यासाठी कोथरूड विधानसभा मतदार संघाचे आमदार आणि राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी मुंबई येथे बैठक घेतली. त्यामध्ये पुणे महानगपालिकेतील मिळकत कर विभागाचे अधिकारी, नगर विकास विभाग २ चे अधिकारी उपस्थित होते. पालिकेतील माजी सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी अशी बैठक घेऊन निर्णय घ्यावा, अशी विनंती पाटील यांना केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक घेण्यात आली. माजी सभागृह नेते बिडकर, भाजपचे शहर प्रवक्ते संदिप खर्डेकर, नगर विकास विभागाच्या उपसचिव छापवाले मॅडम, मिळकत कर विभागाचे प्रमुख अजित देशमुख, मुख्य विधी अधिकारी निशा चव्हाण, यावेळी उपस्थित होते.

शहरातील मिळकत धारकांना दिली जाणारी ४० टक्के सवलत रद्द करण्यात येत असून पालिकेने यापुढील काळात ही सवलत देऊ नये, असे राज्य सरकारने यापूर्वीच पालिकेला कळविले आहे. त्यानुसार पालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी ४० टक्के सवलत रद्द केली आहे. तसेच गेल्या तीन वर्षापासून ही सवलत रद्द झाल्याने नागरिकांकडून फरकाची रक्कम वसूल करण्याच्या सूचना केलेल्या आहेत. यामुळे वाढीव कराचा बोजा नागरिकांवर पडणार आहे. ही फरकाची रक्कम तातडीने भरण्याबाबतचे एसएमएस देखील पालिका प्रशासनाने पाठविल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री पाटील यांनी बुधवारी ही बैठक घेतली. यामध्ये सर्व अधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर बैठक घेऊन या विषयावर तोडगा काढण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याबरोबर बैठक होऊन जोपर्यंत कोणताही निर्णय घेतला जात नाही तोपर्यंत महापालिकेने नागरिकांकडे ही रक्कम भरण्याचा तगादा लावू नये, अशा स्पष्ट सूचना यावेळी देण्यात आल्या.
००००००००००००

मिळकत करामध्ये ४० टक्के सवलत आणि फरकाची रक्कम वसूल करू नये, अशी भाजपची भूमिका आहे. आजच्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर बैठक होईपर्यंत पुणेकरांकडून कोणतीही वाढीव रक्कम वसूल करू नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

– गणेश बिडकर, माजी सभागृह नेते, पुणे महानगरपालिका

Pune | Property Tax | 40% कर सवलत | मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबत महापालिकेची उद्या बैठक  | माजी सभागृह नेते गणेश बिडकर यांचा पुढाकार 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

40% कर सवलत | मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबत महापालिकेची उद्या बैठक

| माजी सभागृह नेते गणेश बिडकर यांचा पुढाकार

४० टक्के कर सवलत पुन्हा लागू करावी व फरकाची रक्कम वसूल करू नये, अशी मागणी पुणेकर नागरिक आणि सामाजिक संघटनांकडून  केली जात आहे. पण जोपर्यंत त्याचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत नागरिकांना कोणताही दिलासा मिळणार नाही. महापालिका आयुक्तांकडे पाच लाख मिळकतींकडून तीन वर्षांच्या फरकाची रक्कम वसूल करण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. त्यावर निर्णय न होता तो प्रस्ताव तसाच पडून राहिल्यास फरकाची रक्कम वाढत जाणार आहे. या प्रशासकीय गोंधळाचा थेट फटका नागरिकांना बसणार आहे. त्यामुळे यावर कायमस्वरूपी  निर्णय झाला तरच नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. हाच दिलासा देण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील आहे. दरम्यान याबाबत आता राज्य सरकारची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. त्यासाठी उद्या म्हणजेच बुधवारी राज्य सरकारसोबत याबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ही बैठक बोलावली आहे. यासाठी माजी सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी पुढाकार घेतला आहे.

मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या कार्यालयात ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. मंत्री पाटील यांच्यासोबत सरकारकडून प्रधान सचिव उपस्थित असतील. तर महापालिकेचे टॅक्स विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहतील. शहरातून गणेश बिडकर यासाठी उपस्थित राहतील. बिडकर यांनी मंत्र्याकडे पत्राद्वारे बैठक घेण्याची मागणी केली होती.

राज्य सरकारने पुणे महापालिकेच्या मिळकतकरातील ४० टक्के सवलत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेने त्यामध्ये ज्या नागरिकांचे दोन फ्लॅट आहेत किंवा भाडेकरू ठेवला आहे अशांची ४० टक्के सवलत काढून घेण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी दोन संस्थांकडून केलेल्या सर्वेक्षणात अनेक त्रुटी असतानाही हा अहवाल स्वीकारण्यात आला. अहवालानुसार ९७ हजार फ्लॅटधारकांची ४० टक्के सवलत काढण्यात आली. तीन महिन्यांपूर्वी ३३ हजार जणांना २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षांच्या फरकाची रक्कम पाठवली. सोमवारी (ता. २२) ६० हजार जणांना फरकाच्या रकमेचा मेसेज पाठवला. त्यामुळे महापालिकेवर टीकेची झोड उठलेली असताना पुणेकरांना आणखी एक मोठ्या आर्थिक भुर्दंडाच्या अधिभाराची टांगती तलवार आहे.

राज्य सरकारने पुणे महापालिकेला १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी पाठवलेल्या आदेशात ३ एप्रिल १९७०चा ठराव विखंडित केला आहे. त्यानंतर महापालिकेने सरकारला पत्र पाठवून २०१०-११ पासूनची ५ टक्के वार्षिक करपात्र रक्कम वसूल करण्याचा मे २०१९चा आदेश रद्द करावा. ४० टक्क्यांची सवलत कायम ठेवावी आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करू नये असा मुख्यसभेचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला होता. त्यात फक्त अधिकाऱ्यांवरील कारवाई माफ करून ४० टक्के सवलत कायम ठेवण्यास सरकारने नकार दिला. तसेच त्यामध्ये २०१९ पासून फरकाची रक्कम वसूल करावे असेही आदेश दिले. त्यामुळे शहरातील याचा फटका नऊ लाखांपैकी थेट सुमारे ५ लाख निवासी मिळकतधारकांना बसणार आहे.
पुणे शहरात एकूण १४ लाख मिळकती आहेत. त्यापैकी ९ लाख निवासी मिळकती आहेत. त्यापैकी ९७ हजार मिळकतींची यापूर्वीच ४० टक्के सवलत काढून टाकून त्यांना फरकाच्या रकमेची बिले पाठवली आहेत. तर २०१९ नंतर २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली, तेथील दोन लाख मिळकती व जुन्या हद्दीत गेल्या तीन वर्षांत किमान एक लाख नवे मिळकतधारक नोंदणी झाले आहेत. असे चार लाख निवासी मिळकती वगळून पाच लाख नागरिकांना तीन वर्षांच्या फरकाची रक्कम पाठवली जाणार आहे. मात्र टीकेची झोड उठल्यानंतर रक्कम भरू नये, असे सांगण्यात आले होते. असे असले तरी तात्पुरता दिलासा मिळण्यापेक्षा यावर कायमस्वरूपी निर्णय होणे अपेक्षित आहे. उद्याच्या बैठकीत तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

—-

४० टक्के कर सवलत पुन्हा लागू करावी व फरकाची रक्कम वसूल करू नये. अशी आमची भूमिका आहे. याबाबत राज्य सरकारकडून तोडगा निघेल अशी अपेक्षा आहे. यासाठी पत्र देत महापालिकेसोबत बैठक घेण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार उद्या ही बैठक होत आहे.

गणेश बिडकर, माजी सभागृह नेते, महापालिका 

Voter List | PMC Election | प्रारुप मतदार याद्या राष्ट्रवादीच्या दबावाखाली | भाजपचा आरोप 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

प्रारुप मतदार याद्या राष्ट्रवादीच्या दबावाखाली

| भाजपचा आरोप

आगामी निवडणुकांसाठी जाहीर केलेल्या प्रारूप मतदार याद्या महापालिका प्रशासनाने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दबावाखाली तयार केल्याचा आरोप भाजपचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी केला.

प्रारुप मतदार यादीतील त्रुटी आणि घोळांबाबत मुळीक यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त विक्रम कुमार यांची भेट घेऊन चर्चा केली. महापालिका निवडणुकीच्या मतदार याद्या तपासणीसाठी आणि दुरुस्तीसाठी मुदतवाढ मिळावी, मतदार याद्यांमधील त्रुटी दूर कराव्यात अशा मागण्या केल्या. अन्यथा न्यायालयात दाद मागावी लागेल. असा इशारा दिला.
मुळीक म्हणाले, महापालिकेच्या आगामी निवडणुकांसाठी महापालिका प्रशासनाने दिनांक 23 जून 2022 रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. ती करताना एका प्रभागातील मतदार दुसर्‍या प्रभागात टाकणे काही याद्या गायब होणे, असे धक्कादायक प्रकार समोर आले आहे. महापालिका हद्दी बाहेरील गावातील मतदारांचा पुणे महापालिकेच्या विविध प्रभागांमध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. मतदार याद्या बीएलओ कडून करून घेणे अपेक्षित असताना संबंध नसलेल्या लोकांकडून मतदार याद्या फोडल्या गेल्याने त्यात चुका झाल्या आहेत. विविध प्रभागांमधील चार ते पाच आणि दहा ते पंधरा मतदार याद्या दुसर्‍या प्रभागात जोडल्या गेल्या आहेत. 58 प्रभागांपैकी 17 प्रभागात लोकसंख्या कमी आणि मतदार संख्या जास्त असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. हे प्रमाण जवळपास 30 टक्के इतके आहे.

यावेळी शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक, वर्षा तापकीर,मा सभागृह नेते गणेश बिडकर, सरचिटणीस गणेश घोष, राजेश येंनपुरे, दिपक पोटे, दिपक नागपुरे, सुशिल मेंगडे, प्रशांत हरसूले, मा.नगरसेवक योगेश मुळीक, मंजुषा नागपुरे, छाया मारणे, जयंत भावे, मंजुश्री खर्डेकर, राहूल भंडारे, सुनिता वाडेकर, गणेश कळमकर, तुषार पाटील, महेश गलांडे, पूनित जोशी, साचीन मोरे, महेश पुंडे, अनिता तलाठी, चंद्रकांत जंजिरे, सुनिल खांदवे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

Chandrakant Patil appreciated the work of the ruling corporators : प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून सत्ताधारी नगरसेवकांच्या कामांचे कौतुक

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

 प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून सत्ताधारी नगरसेवकांच्या कामांचे कौतुक

: मधुकर बिडकर रक्तपेढीचे लोकार्पण संपन्न

पुणे : महानगपालिकेमध्ये सत्ताधारी म्हणून काम करताना भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांनी केवळ रस्ते, ड्रेनेज, कचरा यामध्ये अडकून न राहता मेट्रो, नदी सुधार प्रकल्प, स्वतःचे वैद्यकीय महाविद्यालय असे प्रकल्प करण्यावर भर दिला. कमला नेहरू हॉस्पिटलमध्ये उभारण्यात आलेला रक्तपेढीचा महत्वकांक्षी प्रकल्प हा त्याचाच एक भाग आहे, अशा शब्दात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी पक्षाच्या नगरसेवकांच्या कामांचे कौतुक केले.

पुणे महानगपालिकेच्या वतीने मंगळवार पेठेतील कमला नेहरू हॉस्पिटलमध्ये मध्ये उभारण्यात आलेल्या मधुकर सखाराम बिडकर रक्तपेढीचे लोकार्पण प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. महापौर मुरलीधर मोहोळ, नंदिनी मधुकर बिडकर, निलेश आल्हाट, बाळासाहेब पाटोळे यांच्यासह भाजपचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, नागरिक यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. स्थानिक नगरसेवक गणेश बिडकर यांच्या पुढाकारातून हा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे.

पाटील पुढे म्हणाले की, पालिकेकडे स्वतःची अशी रक्तपेढी नव्हती. रक्ताची निर्मिती कृत्रिम पद्धतीने करता येत नाही. त्यामुळे रक्त संकलन आणि रक्तसाठा करण्यासाठी रक्तपेढीची गरज होती. ही बाब लक्षात घेत पालिकेची स्वतःची पहिली रक्तपेढी सुरू होत आहे, याबद्दल बिडकर यांचे विशेष कौतुक केले पाहिजे. पालिकेत नगरसेवक म्हणून जबाबदारी पार पाडताना भाजपच्या नगरसेवकांनी सतत पुणेकरांच्या हिताचे प्रकल्प राबविले आहेत. २४ बाय ७ पाणी पुरवठा योजना, नदी सुधारणा, सांडपाणी प्रकल्प याबरोबरच विविध भागात उड्डाणपूल, अर्बन स्ट्रीट डिझाईनचे रस्ते यांचा यामध्ये प्रामुख्याने समावेश असल्याचे प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांनी सांगितले.

महापौर मुरलीधर मोहोळ म्हणाले की, नागरिकांचे आरोग्य चांगले रहावे यासाठी करोनाच्या काळात पालिकेने आपली आरोग्य व्यवस्था सक्षम केली. पालिकेकडे आज काही हजार ऑक्सिजन बेड, व्हेंटीलेटर उपलब्ध आहेत. पालिका स्वतःचे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करत आहे. यासाठी स्वतःची रक्तपेढी असणे आवश्यक होते. ती जबाबदारी बिडकर यांनी घेतली आणि यशस्वीपणे पूर्ण केली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करताना बिडकर यांनी ही रक्तपेढी उभारण्यामागची संकल्पना स्पष्ट केली. जगात प्रत्येक दिवशी विविध प्रकारच्या उपचारांसाठी मोठ्या प्रमाणात रक्ताची आवश्यकता भासते. पालिकेची स्वतःची अशी एकही रक्तपेढी नव्हती. परिणामी रक्ताची गरज भासल्यास प्रत्येकवेळी इतर रक्तपेढ्यांवर अवलंबून राहावे लागत होते. ही गरज ओळखून गेल्या वर्षीच्या पालिकेच्या अंदाजपत्रकात रक्तपेढीसाठी तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार गेले वर्षभर काम करून पालिकेच्या कमला नेहरू रुग्णालयात ‘मधुकर बिडकर रक्तपेढी’ची निर्मिती करण्यात आली आहे. याचा मोठा फायदा निश्चितपणे सर्वसामान्य नागरिकांना होणार आहे. हा प्रकल्प पूर्णत्वाला गेल्याने विशेष आनंद वाटत आहे. शहरातील सर्वात अद्यावत अशी ही रक्तपेढी असल्याचे बिडकर यांनी स्पष्ट केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सागर पवार यांनी केले. तर आभार उद्धव मराठे यांनी मानले.

 

कमला नेहरू हॉस्पिटलमध्ये गणेश बिडकर यांच्या विकास निधीतून अत्याधुनिक लिफ्टची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच रुग्णालयाच्या सर्व मजल्यांवर नवीन एलईडी लाईट, पंखे बसविण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक महिन्याला २५ किलोवॅट विजेची बचत होत असल्याची माहिती देखील यावेळी देण्यात आली.

TP Scheme : PMC GB : टीपी स्किमचा प्रारुप आराखडा प्रसिद्ध करण्यास मुख्य सभेची मान्यता 

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

टीपी स्किमचा प्रारुप आराखडा प्रसिद्ध करण्यास मुख्य सभेची मान्यता

पुणे : उरूळी देवाची (Uruli Devachi) आणि फुरसुंगी (Fursungi) येथील सुमारे ६५० हेक्टर जागेवरील नियोजीत टीपी स्किमचा प्रारुप आराखडा (PMC Draft plan of TP scheme) हरकती व सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यास सर्वसाधारण सभेने (PMC General Body Meeting) आज मान्यता दिली.

पुणे महापालिकेने उरूळी देवाची, फुरसंगी या नव्याने समाविष्ट गावांमधून जाणार्‍या ११० मी. व सुधारीत ६५ मी. रुंदीच्या बाह्य वळण मार्गाच्या दुतर्फा टीपी स्कीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मार्च २०१९ मध्ये यासंदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली आहे. सुमारे ६५० हेक्टर क्षेत्रावर तीन टीपी स्किम (PMC TP scheme) राबविण्यात येणार आहेत. दरम्यानच्या काळातील लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहिता तसेच कोरोनामुळे प्रारुप आराखडा तयार करण्यास विलंब झाला आहे. हा प्रारुप आराखडा तयार झाला असून त्यावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्यात येणार आहेत. या हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेउन योग्य त्या दुरूस्त्या केल्यानंतर सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेने राज्य शासनाकडे (Maharashtra Government) अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. (Pune Corporation)

पालिका प्रशासनाने मागील तीन वर्षांच्या कालावधीत तीन टी. पी. स्कीमसाठी मे. डिझाईन पॉईंट कन्स्ल्टंट प्रा. लि. (Design Point Consultant Pvt. Ltd) यांची सल्लागार म्हणून नेमणूक केली. नगर रचना कायद्यातील तरतुदींनुसार टी. पी. स्किम क्षेत्रातील मिळकतधारकांसोबत बैठका घेउन स्किमचे महत्व व त्यातून मिळणार्‍या सोयी सुविधांची माहिती दिली. तसेच नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे गोळा करण्याबाबत मार्गदर्शनही करण्यात आले आहे. दरम्यानच्या काळात पीएमआरडीएचा विकास आराखडा तयार करताना येथील बाह्यवळण मार्गाची रुंदी ११० मी. वरून ६५ मी. पर्यंत कमी केली आहे. ही बाबही संबधित नागरिकांच्या निदर्शनास आणून देउन टी. पी. स्किमचा दुरूस्त आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्यासाठी तो प्रसिद्ध करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात आला आहे. यापैकी फुरसुंगी येथील टी. पी. एस. १० चा आराखडा नव्याने करण्यात येणार आहे.

या आहेत टी. पी. स्किम

१. टी. पी. एस. ६ – उरूळी देवाची – १०९.७८ हेक्टर

२. टी. पी. एस. ९ – फुरसुंगी – २६०.६७ हेक्टर

३. टी. पी. एस. १० – फुरसुंगी – २७९.७१ हेक्टर

‘उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी या गावांमध्ये टीपी स्किम राबविल्यामुळे सदर गावांचा नियोजनबद्ध विकास होण्यास मदत होणार आहे. ६५ मीटर रिंगरोडसाठी क्षेत्र ताब्यात घेण्यासाठी भूसंपादनापोटी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करावी लागली असती. तथापि टीपी स्किममुळे सदर रिंगरोड तसेच सोयीसुविधा क्षेत्र आणि रस्त्यांखालील क्षेत्र विनामोबदला ताब्यात येणार आहे. टीपीस्कीम सहामध्ये अर्बन फॉरेस्ट सुमारे १८ एकर क्षेत्रावर प्रस्तावीत आहे. तसेच नाल्याच्या कडेने ग्रीन बेल्ट प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे. मोठ्या रुंदीचे रस्ते प्रस्तावित केलेले आहेत. टीपी स्कीममुळे नागरिकांना सोयी सुविधा वेळेत उपलब्ध होणार असून त्यामुळे नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.

मुरलीधर मोहोळ, महापौर, पुणे

—-

पुणे शहरात गेल्या ४० वर्षात एकही टाऊन प्लॅनिंग (टीपी) स्कीम झालेली नाही. ज्या भागात टीपी स्कीम होते त्या भागाचा सर्वांगिन विकास होत असतो. कोणत्याही नागरिकांवर अन्याय होत नाही. त्यामुळे फुरसुंगी, उरुळी देवाची या भागात टीपी स्कीम करण्यास पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मान्यता देण्यात आली. नागरिकांना सुलभ आणि सर्वसमावेशक आरक्षणे मिळावी, असे धोरण भारतीय जनता पक्षाचे होते. त्यानुसार हा प्रस्ताव मुख्य सभेत मान्य करण्यात आला आहे.

– गणेश बिडकर, सभागृह नेते, महापालिका

Property Tax : 23 Villeges : समाविष्ट 23 गावांतील मिळकतींना टॅक्स मध्ये 15-27% सवलत!  

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

समाविष्ट 23 गावांतील मिळकतींना टॅक्स मध्ये 15-27% सवलत

: मुख्य सभेत एकमताने निर्णय

पुणे : महापालिकेमध्ये (PMC) समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांना मिळकत कराची आकारणी करताना एक स्वतंत्र झोन म्हणूनच कर आकारणी करावी. तसेच या गावांमध्ये जोपर्यंत नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत तोपर्यंत मिळकत कर आकारणी करताना करामध्ये १५ ते २७ टक्के सवलत  देण्यात यावी, अशी उपसूचना  सर्वसाधारण सभेमध्ये (GB) सर्व राजकिय पक्षांनी एकमताने मंजूर केली. शिवाय कराबाबतचे धोरण देखील मंजूर करण्यात आले.

 महापालिकेमध्ये २०१७ मध्ये ११ तर मागीलवर्षी २३ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. पुर्वी ग्रामपंचायतीकडे कर भरणार्‍या या गावांचा महापालिकेमध्ये समावेश झाल्यानंतर महापालिकेच्या मिळकतकराची आकारणी सुरू झाली आहे. महापालिकेचा मिळकतकर हा ग्रामपंचायतीच्या करापेक्षा खूपच अधिक असल्याने वर्षानुवर्षे अल्प कर भरणार्‍या या गावांतील नागरिकांवरील आर्थिक बोजा वाढला आहे. नवीन गावांच्या कर आकारणीनुसार पहिल्या वर्षी २०, दुसर्‍या वर्षी ४० असा दरवर्षी २० याप्रमाणे ५ व्या वर्षी १०० टक्के कर आकारणी केली जाणार आहे.

मात्र यानंतरही कराची रक्कम ही अधिक असून त्यावरील दंडाची रक्कमही मोठी असल्याने ग्रामस्थांमध्ये असंतोष आहे. ग्रामस्थांनी वेळोवेळी याविरोधात आंदोलनही केले असून महापालिकेतील पदाधिकार्‍यांकडे नाराजीही व्यक्त केली आहे. दरम्यान अलिकडेच महापालिकेत समाविष्ट केलेल्या २३ गावांच्या कर आकारणीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे होता. यावेळी सर्व पक्षीय सदस्यांनी समाविष्ट गावांंमध्ये महापालिकेकडून कुठल्याही सुविधा दिल्या जात नसताना त्यांच्याकडून महापालिकेच्या जुन्या हद्दीच्या दराने कर आकारणी करण्यात येउ नये.
समाविष्ट ३४ गावांचा एकच झोन करून १५ ते २७ टक्क्यांपर्यंत सूट द्यावी, अशी उपसूचना देउन प्रस्ताव मंजुर करण्यात आला, अशी माहीती भाजपचे गटनेते गणेश बिडकर ( House Leader Ganesh Bidkar) यांनी दिली.

महानगरपलिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी मिळकत कर आकारणीचे धोरण देखील मान्य करण्यात आले आहे. या गावांमध्ये आवश्यक त्या सोयी सुविधा दिल्या जात नाहीत तोपर्यंत या गावामधून पूर्णपणे टॅक्स घेण्यात येऊ नये, असा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. या गावांमध्ये मिळकत कराची आकारणी करताना १५ ते २७ टक्के सवलत देण्याची उपसूचना मान्य करण्यात आली.

– गणेश बिडकर, सभागृह नेता, महापालिका

Big Breaking News : मोठी बातमी : गणेश  बिडकर  यांचे  सभागृह  नेते  पद  रद्द!

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

गणेश  बिडकर  यांचे  सभागृह  नेते  पद  रद्द

: पुण्यात भाजपाला मोठा धक्का 

पुणे : भाजपने स्विकृत नगरसेवक गणेश बीडकर (Ganesh Bidkar)  यांना देण्यात आलेले सभागृहनेते पद (House leader) उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. त्यामुळे महापालिकेची मुदत अवघ्या दोन आठवड्यात संपणार असताना हा भाजपला( BJP)  मोठा धक्का बसला आहे.

गणेश बीडकर यांची महापालिकेच्या सभागृहनेते पदी निवड केल्याने याविरोधात काँग्रेसचे पुरस्कृत अपक्ष नगरसेवक रविंद्र धंगेकर ((Corporator Ravindra Dhangekar)  यांनी उच्च न्यायालयात मार्च २०२१ मध्ये याचिका दाखल केली होती. या न्यायमूर्ती ए.ए. सय्यद व एस. जी. दिघे यांच्या खंडपिठाने सप्टेंबर महिन्यात सुमारे २० तास याचिकवेर सुनावणी घेतली. तेव्हापासून याचा निर्णय प्रलंबित होता. त्यानंतर आज यावर सुनावणी झाली, अशी माहिती धंगेकर यांचे वकील कपील राठोड यांनी दिली.
स्विकृत नगरसेवकास सभागृहनेतेपद देता येत नाही, त्यामुळे बीडकर यांचे पद रद्द करावी आणि त्यांच्या काळात झालेले सर्व निर्णयही रद्द करावेत अशी मागणी केली होती. सुनावणीनंतर पद रद्द केल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. याची आॅर्डर दोन दिवसानंतर निघणार आहे, त्यानंतर बीडकर यांना यावर सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी १० दिवसांची मुदत असेल, असे राठोड यांनी सांगितले. दरम्यान न्यायालयाची निकालाची प्रत आल्यानंतर प्रतिक्रिया व्यक्त करू असे बिडकर यांनी सांगितले.