PMC JE Recruitment | 2023 साली नियुक्त केलेल्या कनिष्ठ अभियंत्यांच्या कागदपत्रांची पुन्हा होणार तपासणी!

Categories
Breaking News Education PMC पुणे

PMC JE Recruitment | 2023 साली नियुक्त केलेल्या कनिष्ठ अभियंत्यांच्या कागदपत्रांची पुन्हा होणार तपासणी!

| नियुक्त अभियंत्यांना सोमवारी तपासणीला हजर राहण्याचे प्रशासनाचे आदेश

PMC JE Recruitment – (The Karbhari News Service) | पुणे महापालिका प्रशासनाकडून 2022 साली 448 पदांची भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. यात 144 कनिष्ठ अभियंता पदांचा समावेश होता. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर 2023 साली एकूण 132 लोकांना नेमणूका देण्यात आल्या होत्या. मात्र अनुभवाच्या कारणावरून काही लोकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे आता कोर्टाच्या आदेशानुसार सर्वच उमेदवारांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यानुसार सोमवारी (ता. 11 मार्च) ला या उमेदवारांना कागदपत्रे घेऊन बोलावण्यात आले आहे. (Pune Municipal Corporation (PMC)
पुणे महापालिकेतील भरतीवरील निर्बंध उठवल्यानंतर 2022 साली महापालिका प्रशासनाकडून 448 पदांची भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. यामध्ये वर्ग 2 आणि 3 मधील पदांचा समावेश होता. यामध्ये एकूण 144 कनिष्ठ अभियंता यांचा समावेश होता. त्यात कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (श्रेणी 3) | एकूण पदे-135,  कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) (श्रेणी 3) | एकूण पदे-5 आणि कनिष्ठ अभियंता (वाहतूक नियोजन) (श्रेणी 3) | एकूण पदे – 4 अशा पदांचा समावेश होता. या पदासाठी 3 वर्ष अनुभवाची अट होती. (Pune PMC JE Recruitment)
महापालिका प्रशासनाने सर्व कागदपत्रांची कसून तपासणी करूनच 135 लोकांना पात्र केले होते. मात्र त्यातील काही उमेदवार आले नाहीत. त्यामुळे अशा एकूण 132 लोकांना 2023 साली नेमणुका दिल्या होत्या. मात्र अपात्र झालेले काही उमेदवार अनुभवाचे प्रमाणपत्र खोटे सादर केले असल्याचा आरोप करत   उच्च न्यायालयात गेले होते. यावर कोर्टाने उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पुन्हा एकदा तपासणी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने या 132 उमेदवारांना कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी बोलावले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त महेश पाटील यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार या अभियंत्यांना अनुभव पात्रता, शैक्षणिक कागदपत्रे आणि इतर कागदपत्रे घेऊन येत्या सोमवारी (11 मार्च) महापालिका नवीन इमारत दुसऱ्या मजल्यावर समिती सभागृहात हजर राहण्यास सांगितले आहे.
—-
The Karbhari- PMC Circular

Pune Municipal Corporation (PMC) Junior Engineer (Civil) Promotion | PMC Circular | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदोन्नती | 28 जानेवारीला होणारी परीक्षा पुढे ढकलण्या बाबतचे सर्कुलर  

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Pune Municipal Corporation (PMC) Junior Engineer (Civil) Promotion | PMC Circular | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदोन्नती | 28 जानेवारीला होणारी परीक्षा पुढे ढकलण्या बाबतचे सर्कुलर

Pune Municipal Corporation (PMC) Junior Engineer (Civil) Promotion | PMC Circular | पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation (PMC)) आस्थापनेवरील कार्यरत वर्ग 3 आणि वर्ग 4 च्या कर्मचाऱ्यांमधून (Class 3 and 4) अभियांत्रिकी संवर्गात (Engineering Cadre) कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (Junior Engineer (Civil)) या पदावर पदोन्नती (Promotion) देण्यात येणार आहे. त्यासाठी नवीन नियमानुसार कर्मचाऱ्यांना परीक्षा द्यावी लागणार आहे. महापालिका प्रशासनाने 28 जानेवारीला परीक्षा (Exam) घेण्याची तयारी केली होती. मात्र याविरोधात उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात (High Court) याचिका दाखल केली होती. उच्च नायालयाने महापालिकेला आदेश केले होते कि याबाबतच्या अडचणी टाळण्यासाठी परीक्षा पुढे ढकलण्यात (Deferr)  यावी. तरीही प्रशासन परीक्षा घेण्यावर ठाम होते. मात्र महापालिका आयुक्तांशी झालेल्या चर्चेनंतर ही परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाकडून घेण्यात आला आहे. पुढील तारीख कोर्टाच्या निर्णया नंतर ठरवली जाणार आहे. असा खुलासा महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला.(Pune Municipal Corporation (PMC) Junior Engineer (civil) promotion)
पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) आस्थापनेवरील कार्यकारी अभियंता (Executive Engineer) , उप अभियंता (Deputy Engineer) तसेच कनिष्ठ अभियंता (Junior Engineer) या पदांच्या नेमणुकीची पद्धत, टक्केवारी आणि अर्हता बदलण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त यांच्याकडून राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. याला नुकतीच राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार आता कनिष्ठ अभियंता यांना 25% च्या ऐवजी 15% पदोन्नती ठेवण्यात आली आहे. त्या पदोन्नती साठी आता कर्मचाऱ्यांना परीक्षा द्यावी लागणार आहे. तर 75% च्या ऐवजी 85% सरळसेवा भरती करण्यात येणार आहे. (Pune Municipal Corporation (PMC)
त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने परीक्षा घेण्याची तयारी केली होती. कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी 5 वर्षाचा अनुभव आणि स्थापत्य ची पदवी किंवा पदविका असणे आवश्यक आहे. त्यानुसार 28 जानेवारीला ही परीक्षा घेतली जाणार होती.
दरम्यान काही उमेदवारांनी पाहिल्यापासूनच अशी परीक्षा घेण्याला विरोध होता. त त्यानुसार या उमेदवारांनी महापालिकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार न्यायालयाने या उमेदवारांना दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे कि याचिका दाखल करणाऱ्या उमेदवारांनी परीक्षा दिली नाही किंवा परीक्षा देऊन ते त्यात नापास झाले तरी प्रशासनाला या उमेदवारांना पदोन्नती साठी अपात्र करण्याचा अधिकार नाही. हा उमेदवारांना दिलासा मानला जात आहे. तसेच याबाबतच्या अडचणी टाळण्यासाठी महापालिकेने परीक्षा पुढे ढकलावी, असे कोर्टाने म्हटले आहे. मात्र महापालिका प्रशासन मात्र परीक्षा घेण्यावर ठाम होते. आम्ही ऐनवेळेला परीक्षा रद्द करणार नाही. असे प्रशासनाने म्हटले होते.
 मात्र महापालिका प्रशासनाने पुन्हा आपला निर्णय बदलला आहे. याबाबत महापालिका आयुक्तांशी चर्चा करण्यात आली आहे. महापालिका आयुक्तांच्या सूचनेनुसार ही परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परीक्षेची नवीन तारीख ही कोर्टाचा अंतिम निर्णय काय असेल, यावरून निश्चित केली जाईल, असे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. यामुळे उमेदवारांना मात्र चांगलाच दिलासा मिळाला आहे.
The karbhari PMC Circular
PMC Circular – कार्यालयीन परिपत्रक

Pune Municipal Corporation (PMC) Junior Engineer (Civil) Promotion | The exam on 28th January has been postponed!

Categories
Breaking News Education PMC पुणे

Pune Municipal Corporation (PMC) Junior Engineer (Civil) Promotion | The exam on 28th January has been postponed!

 |  Decision of Pune Municipal Administration

 Pune Municipal Corporation (PMC) Junior Engineer (Civil) Promotion |  Promotion to the post of Junior Engineer (Civil) in the Engineering Cadre from Class 3 and Class 4 employees of the Pune Municipal Corporation (PMC) establishment.  is coming  For that, according to the new rules, the employees will have to take the exam.  The municipal administration had prepared to conduct the exam on January 28.  However, the candidates filed a petition in the High Court against this.  The High Commission had ordered the Municipal Corporation to postpone the examination to avoid problems in this regard.  Still the administration was adamant about conducting the exam.  But after the discussion with the municipal commissioner, the decision to postpone this exam has been taken by the municipal administration.  The next date will be fixed after the court’s decision.  This disclosure was made by the municipal administration. (Pune Municipal Corporation (PMC) Junior Engineer (civil) promotion)
 A proposal to change the method, percentage and qualification of appointment of the posts of Executive Engineer, Deputy Engineer and Junior Engineer in the establishment of Pune Municipal Corporation was sent by the Municipal Commissioner to the State Government.  It has been recently approved by the state government.  Accordingly now junior engineers have been given 15% promotion instead of 25%.  Now the employees have to take the exam for that promotion.  Instead of 75%, 85% direct service will be recruited.  (Pune Municipal Corporation (PMC)
 Accordingly, the municipal administration had prepared for the examination.  For promotion to the post of Junior Engineer (Architectural) 5 years experience and Degree or Diploma in Architecture is required.  Accordingly, this exam was to be conducted on January 28.
 Meanwhile, some candidates were opposed to taking such an exam from the time they saw it.  Accordingly, these candidates had approached the High Court against the Municipal Corporation.  Accordingly, the court has given relief to these candidates.  The court said that the administration has no right to disqualify these candidates for promotion even if the candidates who filed the petition did not appear in the examination or failed in the examination.  This is considered as a relief to the candidates.  Also, the court said that the municipal corporation should postpone the examination to avoid problems in this regard.  But the municipal administration was adamant about conducting the exam.  We will not cancel the exam at any time.  This was said by the administration.
  But the municipal administration has again changed its decision.  This has been discussed with the Municipal Commissioner.  It has been decided to postpone this examination as per the instructions of Municipal Commissioner.  According to the municipal administration, the new date of the examination will be determined by the final decision of the court.  However, this has given a lot of relief to the candidates.
 —

Pune Municipal Corporation (PMC) Junior Engineer (Civil) Promotion | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदोन्नती | 28 जानेवारीला होणारी परीक्षा पुढे ढकलली! | पुणे महापालिका प्रशासनाचा निर्णय 

Categories
Breaking News Education PMC social पुणे

Pune Municipal Corporation (PMC) Junior Engineer (Civil) Promotion | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदोन्नती | 28 जानेवारीला होणारी परीक्षा पुढे ढकलली!

| पुणे महापालिका प्रशासनाचा निर्णय

Pune Municipal Corporation (PMC) Junior Engineer (Civil) Promotion | पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation (PMC)) आस्थापनेवरील कार्यरत वर्ग 3 आणि वर्ग 4 च्या कर्मचाऱ्यांमधून (Class 3 and 4) अभियांत्रिकी संवर्गात (Engineering Cadre) कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (Junior Engineer (Civil)) या पदावर पदोन्नती (Promotion) देण्यात येणार आहे. त्यासाठी नवीन नियमानुसार कर्मचाऱ्यांना परीक्षा द्यावी लागणार आहे. महापालिका प्रशासनाने 28 जानेवारीला परीक्षा (Exam) घेण्याची तयारी केली होती. मात्र याविरोधात उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात (High Court) याचिका दाखल केली होती. उच्च नायालयाने महापालिकेला आदेश केले होते कि याबाबतच्या अडचणी टाळण्यासाठी परीक्षा पुढे ढकलण्यात (Deferr)  यावी. तरीही प्रशासन परीक्षा घेण्यावर ठाम होते. मात्र महापालिका आयुक्तांशी झालेल्या चर्चेनंतर ही परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाकडून घेण्यात आला आहे. पुढील तारीख कोर्टाच्या निर्णया नंतर ठरवली जाणार आहे. असा खुलासा महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला.(Pune Municipal Corporation (PMC) Junior Engineer (civil) promotion)
पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) आस्थापनेवरील कार्यकारी अभियंता (Executive Engineer) , उप अभियंता (Deputy Engineer) तसेच कनिष्ठ अभियंता (Junior Engineer) या पदांच्या नेमणुकीची पद्धत, टक्केवारी आणि अर्हता बदलण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त यांच्याकडून राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. याला नुकतीच राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार आता कनिष्ठ अभियंता यांना 25% च्या ऐवजी 15% पदोन्नती ठेवण्यात आली आहे. त्या पदोन्नती साठी आता कर्मचाऱ्यांना परीक्षा द्यावी लागणार आहे. तर 75% च्या ऐवजी 85% सरळसेवा भरती करण्यात येणार आहे. (Pune Municipal Corporation (PMC)
त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने परीक्षा घेण्याची तयारी केली होती. कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी 5 वर्षाचा अनुभव आणि स्थापत्य ची पदवी किंवा पदविका असणे आवश्यक आहे. त्यानुसार 28 जानेवारीला ही परीक्षा घेतली जाणार होती.
दरम्यान काही उमेदवारांनी पाहिल्यापासूनच अशी परीक्षा घेण्याला विरोध होता. त त्यानुसार या उमेदवारांनी महापालिकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार न्यायालयाने या उमेदवारांना दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे कि याचिका दाखल करणाऱ्या उमेदवारांनी परीक्षा दिली नाही किंवा परीक्षा देऊन ते त्यात नापास झाले तरी प्रशासनाला या उमेदवारांना पदोन्नती साठी अपात्र करण्याचा अधिकार नाही. हा उमेदवारांना दिलासा मानला जात आहे. तसेच याबाबतच्या अडचणी टाळण्यासाठी महापालिकेने परीक्षा पुढे ढकलावी, असे कोर्टाने म्हटले आहे. मात्र महापालिका प्रशासन मात्र परीक्षा घेण्यावर ठाम होते. आम्ही ऐनवेळेला परीक्षा रद्द करणार नाही. असे प्रशासनाने म्हटले होते.
 मात्र महापालिका प्रशासनाने पुन्हा आपला निर्णय बदलला आहे. याबाबत महापालिका आयुक्तांशी चर्चा करण्यात आली आहे. महापालिका आयुक्तांच्या सूचनेनुसार ही परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परीक्षेची नवीन तारीख ही कोर्टाचा अंतिम निर्णय काय असेल, यावरून निश्चित केली जाईल, असे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. यामुळे उमेदवारांना मात्र चांगलाच दिलासा मिळाला आहे.

Pune Municipal Corporation (PMC) Junior Engineer (Civil) Promotion | Court relief to candidates who do not want to appear in the examination

Categories
Breaking News Education PMC पुणे

Pune Municipal Corporation (PMC) Junior Engineer (Civil) Promotion | Court relief to candidates who do not want to appear in the examination

| the administration is adamant about taking the exam

 Pune Municipal Corporation (PMC) Junior Engineer (Civil) Promotion |  Promotion will be given to the post of Junior Engineer (Civil) in the Engineering Cadre from among the working Class 3 and Class 4 employees of the Pune Municipal Corporation establishment.  For that, according to the new rules, the employees will have to take the exam.  The municipal administration has prepared for it and the exam will be held on January 28, 2024.  But all the candidates had objected about this exam.  Accordingly, a petition was filed in the High Court.  The High Court has given relief to these candidates.  However, the municipal administration is adamant about conducting the exam.  (Pune Municipal Corporation (PMC) Junior Engineer (civil) promotion)
 A proposal to change the method, percentage and qualification of appointment of the posts of Executive Engineer, Deputy Engineer and Junior Engineer in the establishment of Pune Municipal Corporation was sent by the Municipal Commissioner to the State Government.  It has been recently approved by the state government.  Accordingly now junior engineers have been given 15% promotion instead of 25%.  Now the employees have to take the exam for that promotion.  Instead of 75%, 85% direct service will be recruited.  (Pune Municipal Corporation (PMC)
 As soon as the proposal is accepted by the government, the administration has announced the exam date immediately.  However, candidates who have already qualified will be given a chance without asking for any new application.  These are 60 employees in class 3 and 4.  The administration said that this decision can be taken by the administration.  It is already delayed in promotion.  Calling for fresh applications will further delay the process.  Therefore, the first employees will be given a chance.  Meanwhile, preparations for this promotion had been started from 2021 by the municipal administration.  However, this promotion was delayed as only a few candidates messed it up.  Objections were also raised about people bringing degrees from abroad.  In that, the municipal administration took the position of conducting the examination without considering the seniority while giving promotion and sent the proposal to the government.  The government has revised and sent a new proposal.  Accordingly, this exam will now be conducted on the basis of the new rule.  (PMC Pune junior engineer civil)
 For promotion to the post of Junior Engineer (Architectural) 5 years experience and Degree or Diploma in Architecture is required.  Accordingly, this exam will be conducted on January 28.  This exam will be conducted in objective manner through English medium.  There will be 100 marks question paper.  45% marks are required to pass.
 In fact, only a few candidates were opposed to conducting such an examination.  However, they were very well taken care of.  Accordingly, these candidates had approached the High Court against the Municipal Corporation.  Accordingly, the court has given relief to these candidates.  The court said that the administration has no right to disqualify these candidates for promotion even if the candidates who filed the petition did not appear in the examination or failed in the examination.  This is considered as a relief to the candidates.  Also, the court said that the municipal corporation should not conduct the examination to avoid problems in this regard.  However, the municipal administration is adamant about conducting the exam.  We will not cancel the exam at any time.  The administration has said that.  The administration said that this is not the final decision of the court.  Some decisions are entrusted to us by the courts.  Accordingly we are going to conduct the exam.  Moreover, we are going to present our side well in the next hearing.
 —
 |  Maratha reservation survey work for the candidates who are also in the exam
 Meanwhile, the work of Maratha reservation survey has been started in the city as per the order of the state government.  In this, nearly 2500 municipal employees have been appointed as enumerators and supervisors.  This also includes Junior Engineers who have 28th exam.  Action has been ordered if the survey work is not done.  Meanwhile, these employees demanded not to give this work.  Yet they have been given this task.  This work will continue till January 31.  If so when do we study for the exam and how do we stop working for the exam?  These are the questions employees are thinking about.
 —
 As decided by the municipal administration, the exam will be held on January 28.  We are adamant about taking the exam from the very beginning.  As the court said, we cannot disqualify any candidate.  Meanwhile, this is not the final decision of the court.  The municipality will present its side well in the court.
 Sachin Ithape, Deputy Commissioner, General Administration Department
 —-

Pune Municipal Corporation (PMC) Junior Engineer (Civil) Promotion | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदोन्नती | परीक्षा देऊ न इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना कोर्टाचा दिलासा | प्रशासन मात्र परीक्षा घेण्यावर ठाम 

Categories
Breaking News Education PMC पुणे

Pune Municipal Corporation (PMC) Junior Engineer (Civil) Promotion | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदोन्नती | परीक्षा देऊ न इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना कोर्टाचा दिलासा | प्रशासन मात्र परीक्षा घेण्यावर ठाम

|  महापालिका प्रशासनाकडून 28 जानेवारीला परीक्षा

| वर्ग 3 आणि 4 मधून कर्मचारी होणार JE

Pune Municipal Corporation (PMC) Junior Engineer (Civil) Promotion | पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation) आस्थापनेवरील कार्यरत वर्ग 3 आणि वर्ग 4 च्या कर्मचाऱ्यांमधून (Class 3 and 4) अभियांत्रिकी संवर्गात (Engineering Cadre) कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (Junior Engineer (Civil)) या पदावर पदोन्नती (Promotion) देण्यात येणार आहे. त्यासाठी नवीन नियमानुसार कर्मचाऱ्यांना परीक्षा द्यावी लागणार आहे. महापालिका प्रशासनाने त्याची तयारी केली असून 28 जानेवारी 2024 ही परीक्षा (Exam) होणार आहे. मात्र या परीक्षेबाबत सर्व उमेदवारांनी आक्षेप घेतला होता. त्यानुसार उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. नायायालयाने या उमेदवारांना दिलासा दिला आहे. असे असले तरी महापालिका प्रशासन मात्र परीक्षा घेण्यावर ठाम आहे. (Pune Municipal Corporation (PMC) Junior Engineer (civil) promotion)
पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) आस्थापनेवरील कार्यकारी अभियंता (Executive Engineer) , उप अभियंता (Deputy Engineer) तसेच कनिष्ठ अभियंता (Junior Engineer) या पदांच्या नेमणुकीची पद्धत, टक्केवारी आणि अर्हता बदलण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त यांच्याकडून राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. याला नुकतीच राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार आता कनिष्ठ अभियंता यांना 25% च्या ऐवजी 15% पदोन्नती ठेवण्यात आली आहे. त्या पदोन्नती साठी आता कर्मचाऱ्यांना परीक्षा द्यावी लागणार आहे. तर 75% च्या ऐवजी 85% सरळसेवा भरती करण्यात येणार आहे. (Pune Municipal Corporation (PMC)
सरकारकडून प्रस्ताव मान्य होऊन आल्याबरोबर प्रशासनाने तात्काळ परीक्षेची तारीख जाहीर केली आहे. मात्र यात नवीन कुठले अर्ज न मागवता या आधीच पात्रता धारण केलेल्या उमेदवारांना संधी दिली जाणार आहे. वर्ग 3 आणि 4 मधील हे 60 कर्मचारी आहेत. प्रशासनाकडून सांगण्यात आले कि हा निर्णय प्रशासन घेऊ शकते. त्यात आधीच पदोन्नती देण्यात उशीर झाला आहे. नवीन अर्ज मागवले तर अजून प्रक्रिया लांबेल. त्यामुळे पहिल्याच कर्मचाऱ्यांना संधी दिली जाणार आहे. दरम्यान या पदोन्नती बाबत महापालिका प्रशासनाकडून 2021 पासूनच तयारी सुरु केली होती. मात्र काही उमेदवारांनीच यात खोडा घातल्याने ही पदोन्नती लांबत गेली. परराज्यातून पदवी आणणाऱ्या लोकांबाबत देखील आक्षेप घेतले गेले होते. त्यातच महापालिका प्रशासनाने पदोन्नती देताना सेवाज्येष्ठतेचा विचार न करता परीक्षा घेण्याची भूमिका घेतली आणि प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला. सरकारने दुरुस्ती करून नवीन प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यानुसार नवीन नियमाचा आधार घेऊन आता ही परीक्षा घेतली जाणार आहे. (PMC Pune junior Engineer civil)
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी 5 वर्षाचा अनुभव आणि स्थापत्य ची पदवी किंवा पदविका असणे आवश्यक आहे. त्यानुसार 28 जानेवारीला ही परीक्षा घेतली जाणार आहे. ही परीक्षा इंग्रजी माध्यमातून वस्तुनिष्ठ पद्धतीने घेण्यात येणार आहे. 100 गुणाची प्रश्नपत्रिका असणार आहे. यात उत्तीर्ण होण्यासाठी 45% गुण मिळणे आवश्यक आहे.
खरे पाहता काही उमेदवारांनाच पाहिल्यापासूनच अशी परीक्षा घेण्याला विरोध होता. त्यांची मात्र चांगलीच गोची झाली होती. त्यानुसार या उमेदवारांनी महापालिकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार न्यायालयाने या उमेदवारांना दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे कि याचिका दाखल करणाऱ्या उमेदवारांनी परीक्षा दिली नाही किंवा परीक्षा देऊन ते त्यात नापास झाले तरी प्रशासनाला या उमेदवारांना पदोन्नती साठी अपात्र करण्याचा अधिकार नाही. हा उमेदवारांना दिलासा मानला जात आहे. तसेच याबाबतच्या अडचणी टाळण्यासाठी महापालिकेने परीक्षा घेऊ नये, असे कोर्टाने म्हटले आहे. असे असले तरी महापालिका प्रशासन मात्र परीक्षा घेण्यावर ठाम आहे. आम्ही ऐनवेळेला परीक्षा रद्द करणार नाही. असे प्रशासनाने म्हटले आहे. प्रशासनाकडून सांगण्यात आले कि हा काही कोर्टाचा अंतिम निर्णय नाही. काही निर्णय हे कोर्टाने आमच्यावर सोपवले आहेत. त्यानुसार आम्ही परीक्षा घेणार आहोत. शिवाय पुढील सुनावणी वेळी आम्ही आमची बाजू चांगल्या पद्धतीने मांडणार आहोत.
| कुठे होणार आहे परीक्षा? 

28th Jan., 2024 ला 11:30 वाजता परीक्षा होणार आहे. त्यासाठी एक तास अगोदर उपस्थित राहायचे आहे.

ION DIGITAL ZONE IDZ RAMTEKDI 3, GATE 3, SAHAYOG DIGITAL HUM S. NO. 107/01, PTNO.7, RAMTEKADI INDST. EST.2, NR. HP PETROL PUMP, RAMTEKADI INDUS. AREA, HADAPSAR, PUNE – 411

या ठिकाणी परीक्षा होईल.
The karbhari - pune municipal corporation (pmc)
कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य पदोन्नती परीक्षा ठिकाण आणि वेळापत्रक
| परीक्षा असणाऱ्या उमेदवारांना देखील मराठा आरक्षण सर्वेक्षण चे काम 
दरम्यान शहरात राज्य सरकारच्या आदेशानुसार मराठा आरक्षण सर्वेक्षण चे काम सुरु करण्यात आले आहे. यामध्ये महापालिकेच्या जवळपास 2500 कर्मचाऱ्यांची प्रगणक आणि पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे. यामध्ये 28 ला परीक्षा असणाऱ्या कनिष्ठ अभियंता यांचा देखील समावेश आहे. सर्वेचे काम नाही केल्यास कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान या कर्मचाऱ्यांनी हे काम देऊ नये अशी मागणी केली होती. तरीही त्यांना हे काम देण्यात आले आहे. 31 जानेवारी पर्यंत हे काम चालणार आहे. असे असेल तर आम्ही परीक्षेचा अभ्यास कधी करायचा आणि परीक्षेला काम थांबवून कसे जायचे? असे प्रश्न हे कर्मचारी विचारात आहेत.
महापालिका प्रशासनाने ठरवल्याप्रमाणे 28 जानेवारीला परीक्षा होणार आहे. परीक्षा घेण्यावर आम्ही पहिल्या पासून ठाम आहोत. कोर्टाने म्हटल्याप्रमाणे आम्हांला कुठल्या उमेदवारांना अपात्र करता येणार नाही. दरम्यान हा कोर्टाचा अंतिम निर्णय नाही. कोर्टात महापालिका आपली बाजू चांगल्या पद्धतीने मांडेल.
सचिन इथापे, उपायुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग 
—-

Pune Lok Sabha By Election | पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक लवकर घ्या | हायकोर्टाचे निवडणूक आयोगाला आदेश 

Categories
Breaking News Political पुणे

Pune Lok Sabha By Election | पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक लवकर घ्या | हायकोर्टाचे निवडणूक आयोगाला आदेश

 

Pune Lok Sabha By Election | गिरीश बापट (Girish Bapat) यांच्या निधनाने रिक्त झालेल्या जागी लवकरात लवकर पोटनिवडणूक (Pune Lok Sabha By election) घ्या असा आदेश उच्च न्यायालयाने (High Court) निवडणूक आयोगाला (Election Commission) दिला आहे. (Pune Lok Sabha By Election)

संसदेच्या विद्यमान सदस्याच्या निधनानंतर एखादा मतदारसंघ इतके दिवस रिक्त ठेवण योग्य नाही असेही उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सांगितले आहे.

पुणे लोकसभा मतदारसंघासाठी 10 महिन्यांत निवडणूक आयोगानं काहीच का केलेलं नाही?, असा सवाल करत सुघोष जोशी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.  यावर कायद्यानुसार सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक घेण्याची तरतूद असताना ती का घेण्यात आली नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केली आणि याबाबत भूमिका स्पष्ट करा, अन्यथा याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निर्णय देण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला होता. आज मुंबई उच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला आदेश देत याचिका निकाली काढली.

PMC Pune Additional Commissioner | पुणे महापालिका अतिरिक्त आयुक्त पदावर उपायुक्त रमेश शेलार यांचा दावा | नाव डावलल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Pune Additional Commissioner | पुणे महापालिका अतिरिक्त आयुक्त पदावर उपायुक्त रमेश शेलार यांचा दावा | नाव डावलल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा

PMC Pune Additional Commissioner | पुणे | महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त (Pune Municipal Corporation Additional Commissioner) पदावर  महापालिकेचा अधिकारी पदोन्नतीच्या माध्यमातून येणार आहे. यासाठी पात्र अधिकाऱ्यांची यादी महापालिका सामान्य प्रशासन विभागाने (PMC Général Administration Department) राज्य सरकारकडे पाठवली आहे. यामध्ये नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर, मुख्य अभियंता (प्रकल्प) श्रीनिवास बोनाला आणि विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल यांचा समावेश आहे. मात्र या यादीवर उपायुक्त रमेश शेलार (Ramesh Shelar) यांनी आक्षेप घेतला आहे. शेलार यांनी अतिरिक्त आयुक्त पदावर दावा केला असून आपले नाव या पदासाठी डावलल्यास उच्च न्यायालयात (High Court) जाण्याचा इशारा उपायुक्त शेलार यांनी महापालिका प्रशासनाला दिला आहे. (Pune Municipal Corporation)
राज्य सरकारने महापालिकेत एक अतिरिक्त आयुक्तपद हे महापालिका अधिकाऱ्यांसाठी राखीव ठेवले आहे. त्याबाबतचा निर्णय देखील घेण्यात आला होता. त्यानुसार पहिले अतिरिक्त आयुक्त होण्याचा मान सुरेश जगताप यांना मिळाला होता. त्यानंतर ज्ञानेश्वर मोळक, विलास कानडे यांना संधी मिळाली होती. महापालिका अधिनियम, सेवानियमावली आणि सेवा ज्येष्ठतेनुसार हे पदनियुक्त केले जाणार आहे. (PMC Pune)
दरम्यान सामान्य प्रशासन विभागाने तयार केलेल्या यादीनुसार यामध्ये नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर, मुख्य अभियंता (प्रकल्प) श्रीनिवास बोनाला, विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल यांची नावे अंतिम करण्यात आली आहेत. मात्र या यादीवर उपायुक्त रमेश शेलार यांनी आक्षेप घेतला आहे. सेवा नियमावली आणि सेवा ज्येष्ठतेनुसार आपणच या पदासाठी पात्र ठरत आहोत, असा दावा शेलार यांनी केला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने अतिरिक्त आयुक्त पदाच्या यादीत आपले नाव समाविष्ट करणे आवश्यक होते. असे शेलार यांनी म्हटले आहे. तसेच आपल्याला या पदासाठी संधी न दिल्यास उच्च नायायालात जाण्याचा इशारा उपायुक्त शेलार यांनी दिला आहे. (Pune Municipal Corporation)
——-
महापालिका सेवा नियमावली आणि सेवा ज्येष्ठतेनुसार अतिरिक्त आयुक्त पदासाठी मी पात्र ठरत आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने माझे नाव वगळण्याचे काहीच कारण नाही.  मी पात्र ठरत असल्याने मला या पदावर संधी मिळायला हवी.   माझे नाव डावलल्यास मी प्रशासनाविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार आहे.
रमेश शेलार, उपायुक्त, पुणे महापालिका. 
—–

Pune Bhide Wada Smarak News | भिडेवाड्याचे रूपांतर राष्ट्रीय स्मारकात होण्याचा मार्ग मोकळा ! | स्मारक खटल्याचा निकाल पुणे महापालिकेच्या बाजूने

Categories
Breaking News cultural PMC social पुणे

Pune Bhide Wada Smarak  News |  भिडेवाड्याचे रूपांतर राष्ट्रीय स्मारकात होण्याचा मार्ग मोकळा !

| स्मारक खटल्याचा निकाल पुणे महापालिकेच्या बाजूने

Pune Bhide Wada Smarak News | देशातील मुलींची पहिली शाळा पुण्यातील ज्या वाड्यात सुरु झाली तो भिडेवाडा (Bhide Wada Pune) लवकरच राष्ट्रीय स्मारक (National Memorial) होणार आहे. 2006 सालापासून हा खटला उच्च न्यायालयाच्या (high  Court) प्रक्रियेत अडकला होता. अखेर हा प्रश्न निकाली लागला आहे. भिडेवाड्या संदर्भात उच्च न्यायालयातील खटल्याचा निकाल पुणे महानगरपालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) बाजूने लागला आहे. त्यामुळे लवकरच याठिकाणाचे स्मारकात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अशी माहिती पुणे महापालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी निशा चव्हाण यांनी दिली. (Pune Bhide Wada Smarak News)

2006 साली महापालिकेने केला होता ठराव

भिडे वाड्याचे रूपांतर राष्ट्रीय स्मारकात करण्याबाबतचा ठराव महापालिका मुख्य सभा (PMC General Body) तत्कालीन शिक्षण मंडळाने 2006 साली पारित केला होता. मात्र तेथील काही भाडेकरूंनी महापालिकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला होता. याबाबत आज अंतिम सुनावणी झाली. न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिला आहे. त्यामुळे आता भिडे वाड्याचे राष्ट्रीय स्मारक होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. असे निशा चव्हाण यांनी सांगितले. (Bhide Wada National Memorial)

 चंद्रकांत पाटील यांनी पुणेकरांचे केले अभिनंदन 

उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबत पुणेकरांचे अभिनंदन केले आहे. ते म्हणाले. पुणेकरांसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. मुलींची पहिली शाळा म्हणजे भिडे वाड्याचे राष्ट्रीय स्मारक होण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे पडले आहे. भिडेवाड्याचे राष्ट्रीय स्मारक व्हावे, यासाठी पालकमंत्री या नात्याने मी सातत्याने प्रयत्नशील होतो. शासनाकडून निधीची तरतूद झाल्यानंतर जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांची भेट घेतली होती. या भेटीत मी  भिडेवाड्यासंदर्भातील शासनाच्या भूमिकेसंदर्भात माहिती दिली होती. तसेच, उच्च न्यायालयात यासंदर्भात शासनाची भूमिका प्रभावीपणे मांडावी, अशी विनंतीही केली होती. त्यानुसार महाधिवक्त्यांनी उच्च न्यायालयात शासनाची प्रभावी भूमिका मांडल्याने उच्च न्यायालयाने ही भिडेवाड्याची जागा स्मारकासाठी देण्याच्या बाजूने निकाल दिला आहे. लवकरच आता भिडेवाड्याचे राष्ट्रीय स्मारकात रुपांतर होईल, याबद्दल सर्व पुणेकरांचे अभिनंदन, असे चंद्रकांत पाटील यांनी  म्हटले आहे.

– विविध राजकीय पक्षाकडून जल्लोष

दरम्यान या निर्णयाचे शहरातील सर्वच राजकीय पक्षांनी स्वागत केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस, आरपीआय, भारतीय जनता पार्टी अशा पक्षाकडून सायंकाळी आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला.

——

News Title | Pune Bhide Wada Smarak News | Paving the way for Bhidewada to be converted into a national monument! The verdict of the memorial case is in favor of the Pune Municipal Corporation

Hoarding Rates | होर्डिंग धारकांना राज्य सरकारचा दिलासा! | महापालिका आयुक्तांच्या मनमानी प्रस्तावाला केराची टोपली

Categories
Breaking News PMC social पुणे

होर्डिंग धारकांना राज्य सरकारचा दिलासा!

| महापालिका आयुक्तांच्या मनमानी प्रस्तावाला केराची टोपली

| 111 रु प्रमाणे होर्डिंग दर आकारण्याचे निर्देश

पुणे |  शहरातील होर्डिंग धारकांना राज्य सरकारने दिलासा दिला आहे. महापालिका आयुक्तांनी 680 रु प्रति चौरस फूट दर आकारण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या आदेशाला सरकारने केराची टोपली दाखवली आहे. तसेच 2023-24 सालसाठी न्यायालयाच्या पूर्वीच्या अंतरिम आदेशाने म्हणजेच 111 रु दराने आकारणी करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत.
शहरात होर्डिंग, फ्लेक्स, बोर्ड लावायचे (Hoarding) असतील, तर होर्डिंग धारकांना आणखी ज्यादा दर म्हणजे 580 प्रति चौरस फूट दर करण्यात आला आहे. महापालिका आयुक्तांनी हा प्रस्ताव स्थायी समिती आणि मुख्य सभेत मान्य करून घेतला आहे. त्यानुसार आकारणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.  त्याआधी शहरात 222 रुपये प्रति चौरस फुट दर लागू होता.
केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार आकाशचिन्ह नियमावली महापालिका प्रशासनाने बनवली आहे.  त्याअंतर्गत फ्लेक्स, फलक, बॅनर्स लावण्याची परवानगी स्काय साइन विभागाकडून घेतली जाते.  त्याच्यासाठी शहरातील जागाही ठरलेल्या आहेत. शहरात कोणत्याही ठिकाणी फ्लेक्स लावण्यासाठी 222 रुपये प्रति सेमी दर निश्चित करण्यात आला होता. मात्र तो बदलून नुकताच हा दर 580 करण्यात आला आहे.
दरम्यान होर्डिंग ची 222 रु दराने वसुली करू नये, याबाबत कोर्टात पुणे आऊटडोअर अॅडव्हरटायझिंग असोसिएशनने महापालिकेला आव्हान देण्यात आले होते. याबाबत कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. मात्र अंतरिम निर्णय देत कोर्टाने सांगितले होते कि वसुली 111 रु या दराने केली जावी. त्यानुसार काही व्यावसायिकांनी रक्कम जमा केली आहे. मात्र अजूनही 111 रु चा निर्णय अंतिम नाही. तो फक्त वसुलीपुरता मर्यादित आहे. दरम्यान 580 च्या दरावरून देखील संस्था कोर्टात गेली आहे. त्यानुसार सरकारने महापालिकेला आदेश केले आहेत.
 त्यानुसार उच्च  न्यायालयात दाखल रिट याचिका क्र.२६२४/२०२३ मध्ये दिनांक ०८.०३.२०२३ रोजी आदेश पारित केले आहे. सदरहू आदेशात अर्जदार संस्था (पुणे आऊटडोर अॅडव्हरटाईझिंग असोसिएशन) यांनी अपिल अर्जाव्दारे केलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने दि.२३.०३.२०२३ रोजीपर्यंत निर्णय घेण्याबाबतचे निर्देश दिलेले आहेत. अर्जदार संस्था यांनी अपिल अर्जात पुणे महानगरपालिका यांनी पारित केलेला मुख्य सभा ठराव
क्र.३३८, दि.२८.१२.२०२२ विखंडित करण्याची मागणी केलेली आहे. याप्रकरणी अर्जदार संस्था व पुणे
महानगरपालिका यांच्यासमवेत सुनावणी/बैठक लवकरच आयोजित करण्यात येणार आहे.

तथापि आदेशाच्या अनुषंगाने पुणे महानगरपालिकेतील परवाना शुल्क आकारणीबाबत मा.उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या इतर रिट याचिकांचे अवलोकन केले असता, असे दिसून आले आहे की, मा.उच्च न्यायालयात याचिका क्र.१०६८४/२०१८, ९४४८/२०२१ व इतर मध्ये रू.२२२/- प्रति चौ.फूट परवाना शुल्क आकारणीबाबत प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ आहेत. या याचिकांमध्ये दि.१९.१०.२०२२ रोजी मा. उच्च न्यायालयाने परवाना शुल्क रू.१११/- प्रति चौ.फूट प्रमाणे भरणा करण्याबाबत अंतरिम आदेश पारित केलेले आहेत. सदर अंतरिम आदेशाच्या अनुषंगाने अर्जदार संस्थेचे सन २०२३-२४ वर्षाचे नुतनीकरण करण्यात यावे. असे नगर विकास विभागाच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी यांनी महापालिकेला आदेश केले आहेत.

तसेच याप्रकरणी मा. उच्च न्यायालयात दाखल क्र.१०६८४/२०१८, ९४४८/२०२१ व इतर याचिकांमध्ये पारित होणारे अंतिम आदेश व अर्जदार संस्थेने दाखल केलेल्या अपिलाच्या अनुषंगाने होणारा निर्णय अर्जदार संस्थेस व महानगरपालिकेस बंधनकारक राहील. असे ही आदेशात म्हटले आहे.
दरम्यान याबाबत महापालिका आयुक्त यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.