Tag: High court
Pune Municipal Corporation (PMC) Junior Engineer (Civil) Promotion | PMC Circular | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदोन्नती | 28 जानेवारीला होणारी परीक्षा पुढे ढकलण्या बाबतचे सर्कुलर
Pune Municipal Corporation (PMC) Junior Engineer (Civil) Promotion | The exam on 28th January has been postponed!
| Decision of Pune Municipal Administration
Pune Municipal Corporation (PMC) Junior Engineer (Civil) Promotion | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदोन्नती | 28 जानेवारीला होणारी परीक्षा पुढे ढकलली!
| पुणे महापालिका प्रशासनाचा निर्णय
Pune Municipal Corporation (PMC) Junior Engineer (Civil) Promotion | Court relief to candidates who do not want to appear in the examination
| the administration is adamant about taking the exam
As decided by the municipal administration, the exam will be held on January 28. We are adamant about taking the exam from the very beginning. As the court said, we cannot disqualify any candidate. Meanwhile, this is not the final decision of the court. The municipality will present its side well in the court.
Pune Municipal Corporation (PMC) Junior Engineer (Civil) Promotion | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदोन्नती | परीक्षा देऊ न इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना कोर्टाचा दिलासा | प्रशासन मात्र परीक्षा घेण्यावर ठाम
| महापालिका प्रशासनाकडून 28 जानेवारीला परीक्षा
| वर्ग 3 आणि 4 मधून कर्मचारी होणार JE
28th Jan., 2024 ला 11:30 वाजता परीक्षा होणार आहे. त्यासाठी एक तास अगोदर उपस्थित राहायचे आहे.
ION DIGITAL ZONE IDZ RAMTEKDI 3, GATE 3, SAHAYOG DIGITAL HUM S. NO. 107/01, PTNO.7, RAMTEKADI INDST. EST.2, NR. HP PETROL PUMP, RAMTEKADI INDUS. AREA, HADAPSAR, PUNE – 411
महापालिका प्रशासनाने ठरवल्याप्रमाणे 28 जानेवारीला परीक्षा होणार आहे. परीक्षा घेण्यावर आम्ही पहिल्या पासून ठाम आहोत. कोर्टाने म्हटल्याप्रमाणे आम्हांला कुठल्या उमेदवारांना अपात्र करता येणार नाही. दरम्यान हा कोर्टाचा अंतिम निर्णय नाही. कोर्टात महापालिका आपली बाजू चांगल्या पद्धतीने मांडेल.
Pune Lok Sabha By Election | पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक लवकर घ्या | हायकोर्टाचे निवडणूक आयोगाला आदेश
Pune Lok Sabha By Election | गिरीश बापट (Girish Bapat) यांच्या निधनाने रिक्त झालेल्या जागी लवकरात लवकर पोटनिवडणूक (Pune Lok Sabha By election) घ्या असा आदेश उच्च न्यायालयाने (High Court) निवडणूक आयोगाला (Election Commission) दिला आहे. (Pune Lok Sabha By Election)
संसदेच्या विद्यमान सदस्याच्या निधनानंतर एखादा मतदारसंघ इतके दिवस रिक्त ठेवण योग्य नाही असेही उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सांगितले आहे.
पुणे लोकसभा मतदारसंघासाठी 10 महिन्यांत निवडणूक आयोगानं काहीच का केलेलं नाही?, असा सवाल करत सुघोष जोशी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर कायद्यानुसार सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक घेण्याची तरतूद असताना ती का घेण्यात आली नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केली आणि याबाबत भूमिका स्पष्ट करा, अन्यथा याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निर्णय देण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला होता. आज मुंबई उच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला आदेश देत याचिका निकाली काढली.
PMC Pune Additional Commissioner | पुणे महापालिका अतिरिक्त आयुक्त पदावर उपायुक्त रमेश शेलार यांचा दावा | नाव डावलल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा
महापालिका सेवा नियमावली आणि सेवा ज्येष्ठतेनुसार अतिरिक्त आयुक्त पदासाठी मी पात्र ठरत आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने माझे नाव वगळण्याचे काहीच कारण नाही. मी पात्र ठरत असल्याने मला या पदावर संधी मिळायला हवी. माझे नाव डावलल्यास मी प्रशासनाविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार आहे.
Pune Bhide Wada Smarak News | भिडेवाड्याचे रूपांतर राष्ट्रीय स्मारकात होण्याचा मार्ग मोकळा !
| स्मारक खटल्याचा निकाल पुणे महापालिकेच्या बाजूने
Pune Bhide Wada Smarak News | देशातील मुलींची पहिली शाळा पुण्यातील ज्या वाड्यात सुरु झाली तो भिडेवाडा (Bhide Wada Pune) लवकरच राष्ट्रीय स्मारक (National Memorial) होणार आहे. 2006 सालापासून हा खटला उच्च न्यायालयाच्या (high Court) प्रक्रियेत अडकला होता. अखेर हा प्रश्न निकाली लागला आहे. भिडेवाड्या संदर्भात उच्च न्यायालयातील खटल्याचा निकाल पुणे महानगरपालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) बाजूने लागला आहे. त्यामुळे लवकरच याठिकाणाचे स्मारकात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अशी माहिती पुणे महापालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी निशा चव्हाण यांनी दिली. (Pune Bhide Wada Smarak News)
2006 साली महापालिकेने केला होता ठराव
भिडे वाड्याचे रूपांतर राष्ट्रीय स्मारकात करण्याबाबतचा ठराव महापालिका मुख्य सभा (PMC General Body) तत्कालीन शिक्षण मंडळाने 2006 साली पारित केला होता. मात्र तेथील काही भाडेकरूंनी महापालिकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला होता. याबाबत आज अंतिम सुनावणी झाली. न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिला आहे. त्यामुळे आता भिडे वाड्याचे राष्ट्रीय स्मारक होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. असे निशा चव्हाण यांनी सांगितले. (Bhide Wada National Memorial)
चंद्रकांत पाटील यांनी पुणेकरांचे केले अभिनंदन
उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबत पुणेकरांचे अभिनंदन केले आहे. ते म्हणाले. पुणेकरांसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. मुलींची पहिली शाळा म्हणजे भिडे वाड्याचे राष्ट्रीय स्मारक होण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे पडले आहे. भिडेवाड्याचे राष्ट्रीय स्मारक व्हावे, यासाठी पालकमंत्री या नात्याने मी सातत्याने प्रयत्नशील होतो. शासनाकडून निधीची तरतूद झाल्यानंतर जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांची भेट घेतली होती. या भेटीत मी भिडेवाड्यासंदर्भातील शासनाच्या भूमिकेसंदर्भात माहिती दिली होती. तसेच, उच्च न्यायालयात यासंदर्भात शासनाची भूमिका प्रभावीपणे मांडावी, अशी विनंतीही केली होती. त्यानुसार महाधिवक्त्यांनी उच्च न्यायालयात शासनाची प्रभावी भूमिका मांडल्याने उच्च न्यायालयाने ही भिडेवाड्याची जागा स्मारकासाठी देण्याच्या बाजूने निकाल दिला आहे. लवकरच आता भिडेवाड्याचे राष्ट्रीय स्मारकात रुपांतर होईल, याबद्दल सर्व पुणेकरांचे अभिनंदन, असे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे.
– विविध राजकीय पक्षाकडून जल्लोष
दरम्यान या निर्णयाचे शहरातील सर्वच राजकीय पक्षांनी स्वागत केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस, आरपीआय, भारतीय जनता पार्टी अशा पक्षाकडून सायंकाळी आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला.
——
News Title | Pune Bhide Wada Smarak News | Paving the way for Bhidewada to be converted into a national monument! The verdict of the memorial case is in favor of the Pune Municipal Corporation
होर्डिंग धारकांना राज्य सरकारचा दिलासा!
| महापालिका आयुक्तांच्या मनमानी प्रस्तावाला केराची टोपली
| 111 रु प्रमाणे होर्डिंग दर आकारण्याचे निर्देश
महानगरपालिका यांच्यासमवेत सुनावणी/बैठक लवकरच आयोजित करण्यात येणार आहे.
तथापि आदेशाच्या अनुषंगाने पुणे महानगरपालिकेतील परवाना शुल्क आकारणीबाबत मा.उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या इतर रिट याचिकांचे अवलोकन केले असता, असे दिसून आले आहे की, मा.उच्च न्यायालयात याचिका क्र.१०६८४/२०१८, ९४४८/२०२१ व इतर मध्ये रू.२२२/- प्रति चौ.फूट परवाना शुल्क आकारणीबाबत प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ आहेत. या याचिकांमध्ये दि.१९.१०.२०२२ रोजी मा. उच्च न्यायालयाने परवाना शुल्क रू.१११/- प्रति चौ.फूट प्रमाणे भरणा करण्याबाबत अंतरिम आदेश पारित केलेले आहेत. सदर अंतरिम आदेशाच्या अनुषंगाने अर्जदार संस्थेचे सन २०२३-२४ वर्षाचे नुतनीकरण करण्यात यावे. असे नगर विकास विभागाच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी यांनी महापालिकेला आदेश केले आहेत.