40% tax rebate | ४०% कर सवलत | अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेणार | महापालिकेने सद्यस्थितीत वाढीव रक्कम घेऊ नये | बैठकीत सूचना

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

४०% कर सवलत | अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेणार | महापालिकेने सद्यस्थितीत वाढीव रक्कम घेऊ नये | बैठकीत सूचना

– उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतली बैठक

मिळकत करामध्ये ४० टक्के सवलत देण्याबाबत आता राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे निर्णय घेणार आहेत. या विषयाबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक लावली जाणार असून तोपर्यंत महानगरपालिकेने नागरिकांकडून कोणताही वाढीव मिळकत कर वसूल करू नये, अशा सूचना बुधवारी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत देण्यात आल्या.

पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने मिळकत करामध्ये दिली जाणारी ४० टक्के सवलत पुन्हा लागू करावी तसेच नागरिकांकडून घेतली जाणारी ही फरकाची रक्कम वसूल करू नये, अशी मागणी पुणेकर नागरिक आणि सामाजिक संघटनांकडून केली जात आहे. यावर चर्चा करून पुणेकरांना दिलासा देण्यासाठी कोथरूड विधानसभा मतदार संघाचे आमदार आणि राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी मुंबई येथे बैठक घेतली. त्यामध्ये पुणे महानगपालिकेतील मिळकत कर विभागाचे अधिकारी, नगर विकास विभाग २ चे अधिकारी उपस्थित होते. पालिकेतील माजी सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी अशी बैठक घेऊन निर्णय घ्यावा, अशी विनंती पाटील यांना केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक घेण्यात आली. माजी सभागृह नेते बिडकर, भाजपचे शहर प्रवक्ते संदिप खर्डेकर, नगर विकास विभागाच्या उपसचिव छापवाले मॅडम, मिळकत कर विभागाचे प्रमुख अजित देशमुख, मुख्य विधी अधिकारी निशा चव्हाण, यावेळी उपस्थित होते.

शहरातील मिळकत धारकांना दिली जाणारी ४० टक्के सवलत रद्द करण्यात येत असून पालिकेने यापुढील काळात ही सवलत देऊ नये, असे राज्य सरकारने यापूर्वीच पालिकेला कळविले आहे. त्यानुसार पालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी ४० टक्के सवलत रद्द केली आहे. तसेच गेल्या तीन वर्षापासून ही सवलत रद्द झाल्याने नागरिकांकडून फरकाची रक्कम वसूल करण्याच्या सूचना केलेल्या आहेत. यामुळे वाढीव कराचा बोजा नागरिकांवर पडणार आहे. ही फरकाची रक्कम तातडीने भरण्याबाबतचे एसएमएस देखील पालिका प्रशासनाने पाठविल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री पाटील यांनी बुधवारी ही बैठक घेतली. यामध्ये सर्व अधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर बैठक घेऊन या विषयावर तोडगा काढण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याबरोबर बैठक होऊन जोपर्यंत कोणताही निर्णय घेतला जात नाही तोपर्यंत महापालिकेने नागरिकांकडे ही रक्कम भरण्याचा तगादा लावू नये, अशा स्पष्ट सूचना यावेळी देण्यात आल्या.
००००००००००००

मिळकत करामध्ये ४० टक्के सवलत आणि फरकाची रक्कम वसूल करू नये, अशी भाजपची भूमिका आहे. आजच्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर बैठक होईपर्यंत पुणेकरांकडून कोणतीही वाढीव रक्कम वसूल करू नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

– गणेश बिडकर, माजी सभागृह नेते, पुणे महानगरपालिका

Cabinet Meeting | मंत्रिमंडळ बैठक निर्णय

Categories
Breaking News Political महाराष्ट्र

मंत्रिमंडळ बैठक निर्णय

गुरूवार  १४ जुलै २०२२ रोजीच्या बैठकीतील निर्णय संक्षिप्त स्वरूपात

पेट्रोलवर ५ रुपये आणि डिझेलवर ३ रुपये प्रति लिटर दर कमी करण्याचा निर्णय
( वित्त विभाग)

राज्यात “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अभियान” राबविण्यात येणार.
(नगर विकास विभाग)

केंद्र पुरस्कृत अमृत अभियान २.० (Atal Mission For Rejuvenation & Urban Transformation) राज्यात राबविणार
(नगर विकास विभाग)

नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने घेणार
(नगर विकास विभाग)

राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेणार. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा.
(ग्रामविकास विभाग)

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कालावधी तीन महिन्यांपर्यंत वाढविणार

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६९ मधील कलम ४३ मध्ये सुधारणा.
(ग्रामविकास विभाग)

बाजार समितीतील सर्व शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार.महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये सुधारणा.
(पणन विभाग)

आणीबाणीच्या कालावधीत ज्या व्यक्तींना बंदिवास सोसावा लागला, अशा व्यक्तींचा सन्मान / यथोचित गौरव करण्याची (दिनांक ३१ जुलै, २०२० रोजी बंद करण्या