G20 Conference | मुंबई, पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूर येथे होणार जी २० परिषदेच्या बैठका | महाराष्ट्रातील जी २० परिषद कार्यक्रमांचा आढावा

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश पुणे महाराष्ट्र

मुंबई, पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूर येथे होणार जी २० परिषदेच्या बैठका

| महाराष्ट्रातील जी २० परिषद कार्यक्रमांचा आढावा

| जगभरात महाराष्ट्राचे नावलौकीक आणि शहरांचे ब्रँडींग करण्याची संधी| मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

भारताला जी २० परिषदेचे (G 20 conference) अध्यक्षपद मिळाले ही अतिशय गौरवशाली बाब असून महाराष्ट्रात या परिषदेच्या १४ बैठका होणार आहेत. त्यानिमित्त आपल्या राज्याच्या विकासासोबतच संस्कृती आणि शहरांचे ब्रँडींग करण्याची संधी आहे. जगभरात महाराष्ट्राचे नावलौकीक वाढावा यासाठी शहर सौंदर्यीकरण, स्वच्छता यांवर भर देऊन जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग यात वाढवावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आज येथे केले. (Mumbai, pune, Aurangabad, Nagpur)

जी २० परिषदेनिमित्त महाराष्ट्रात होणाऱ्या बैठकांच्या तयारीचा आढावा मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज घेतला. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.

दि. १ डिसेंबर पासून भारताला जी २० परिषदेचे अध्यक्षपद मिळाले असून ते ३० नोव्हेंबर २०२३ भारताकडे राहणार आहे. याकालावधीत देशभरात परिषदेच्या १६१ बैठका भारतात होणार असून त्यापैकी १४ बैठका महाराष्ट्रात होतील. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर या महानगरांमध्ये या बैठका होणार आहेत.

दि. १३ ते १६ डिसेंबर याकालावधीत मुंबईमध्ये परिषदेच्या विकास कार्य गटाची बैठक होणार आहे. त्यानंतर पुणे येथे १६ आणि १७ जानेवारीला पायाभूत सुविधा कार्यगटाची तर औरंगाबाद येथे १३ व १४ फेब्रुवारीला बैठक होणार आहे. २१ आणि २२ मार्चला नागपूर येथे रिग साईड इव्हेंट होणार आहे. त्यानंतर मुंबईत २८ आणि ३० मार्च १५ ते २३ मे आणि ५ आणि ६ जुलै, १५ व १६ सप्टेंबर २०२३ याकालावधीत विविध बैठका होतील. पुणे येथे १२ ते १४ जून, २६ ते २८ जून याकालावधीत बैठका होणार आहेत. या परिषदेच्या आखणी व नियोजनाकरिता चार अधिकाऱ्यांची समन्वय समिती नेमण्यात आली आहे.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गर्शनाखाली आपल्या देशाला जी २० परीषदेचे अध्यक्षपद मिळाले आहे. देशाचे आणि आपल्या राज्याचे जगात नावलौकीक करण्यासाठी ही संधी असून त्यासाठी शहर सौंदर्यीकरणावर अधिक भर द्यावा. रस्त्यांची दुरूस्ती, चौकांचे सुशोभीकरण, रोषणाई याबाबींवर भर देऊन परिषदेच्या बैठक काळात शहरांचा चेहरामोहरा बदलावा, आपल्या राज्याचे आणि शहराचे जगात ब्रँडींग करण्यासाठी याचा उपयोग करू घ्यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, जी २० परिषदेचे अध्यक्षपद मिळणे मोलाचे आहे. एकदा अध्यक्षपद मिळाले की त्यानंतर २० वर्ष ते मिळत नाही. त्यामुळे आपल्याला देशाचे आणि महाराष्ट्राचे नाव उज्वल करण्याची संधी मिळाली आहे. या परिषदेच्या बैठकांच्या आयोजनात कुठलीही उणीव राहू देऊ नका. या कार्यक्रमांमध्ये नागरिकांचा, विविध खासगी संस्था, संघटनांना देखील सहभागी करून घ्यावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्र्यांनी केले.

परिषदांच्या बैठक काळात राज्यात होणाऱ्या विविध कार्यक्रमाबाबत आणि त्यांच्या तयारीबाबत मुख्य सचिव श्री. श्रीवास्तव यांनी सादरीकरण केले. मुंबई महापालिका आयुक्त आय. ए. चहल यांनी मुंबईत सुरू असलेल्या तयारीची माहिती दिली. पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूर विभागीय आयुक्तांनी बैठकांसाठी सुरू असलेल्या नियोजनाची माहिती दिली.

‘E-office’ system | राज्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये १ एप्रिलपासून ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरू होणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

राज्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये १ एप्रिलपासून ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरू होणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान आणि ‘पेपरलेस’ (Paperless Work) होण्यासाठी येत्या १ एप्रिलपासून राज्यभरातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली (E office System) सुरु करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(CM Eknath Shinde) यांनी आज जाहीर केले. दरम्यान, केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात देखील शासकीय कामकाजाच्या फाईल्स निर्णयासाठी चार स्तरापर्यंतच पाठविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.

केंद्रीय प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाचे सचिव श्री. व्ही. श्रीनिवास यांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ‘वर्षा’ निवासस्थानी भेट घेतली. मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव श्रीमती सुजाता सौनिक, यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

प्रारंभी मुख्यमंत्र्यांनी श्री. श्रीनिवास यांचे स्वागत करुन प्रशासकीय सुधारणांच्या क्षेत्रात विविध उपक्रम यशस्वीपणे राबविले जात असल्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले. राज्यात सुप्रशासनविषयक मार्गदर्शिका (गुड गव्हर्नन्स मॅन्युअल) तयार करण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करण्याच्या सूचना देतानाच देशात सुप्रशासन निर्देशांकात द्वितीय क्रमांकावर असलेल्या महाराष्ट्राला प्रथम क्रमांकावर आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीचा वापर सुरू केल्यास कामकाजाला गती येईल, शिवाय कामकाज संपूर्णपणे कागदविरहीत (पेपरलेस) होणार असल्याने अधिक सुलभता येणार आहे, त्यामुळे येत्या १ एप्रिलपासून राज्याच्या सर्व कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. सर्व कार्यालये ‘ई-ऑफिस’ वापरू लागले की मोबाईलवर देखील कामकाजाच्या फाईल्स, कागदपत्रे पाहता येतील, त्याला मान्यता देता येणार आहे.

फाईल्सचा प्रवास होणार कमी
सध्या मुख्यमंत्र्यांकडे निर्णयासाठी येणारी फाईल ८ विविध स्तरांमधून येते, या अधिकच्या स्तरांमुळे संबंधित विषयांच्या फाईल्सवर निर्णय होण्यास विलंब लागतो, म्हणून गतिमान कारभारासाठी फाईल्स सादर करण्याचे स्तर कमी करण्याच्या सूचना देतानाच फक्त चार स्तरांवरुनच ही फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिले.

ऑनलाईन सेवांची संख्या वाढणार
ई-सेवा निर्देशांकात देखील महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक आणण्यासाठी जास्तीत-जास्त सेवांची संख्या वाढविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या. सध्या राज्यातील ४५० सेवा ऑनलाईन दिल्या जात आहेत.

सार्वजनिक तक्रारींवरील कार्यवाहीचा मुख्यमंत्री स्वतः घेणार आढावा
हे जनतेचे सरकार असून सर्वसामान्यांच्या शासनाकडून असलेल्या अपेक्षापूर्तीसाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे प्राप्त होणाऱ्या सार्वजनिक तक्रारींचे निवारणासाठी ऑनलाईन यंत्रणा कार्यन्वित करण्यात येईल, या तक्रारींचे डिजिटल ट्रॅकिंग करण्यात येईल, तक्रारींवर विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीची माहिती देण्यासाठी एक स्वतंत्र डॅशबोर्ड तयार करण्यात येणार आहे. या सार्वजनिक तक्रारींवर केलेल्या कार्यवाहीचा स्वतः आढावा घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी जाहीर केले.

आता प्रत्येक विभागांची आणि जिल्ह्यांची होणार ‘गुड गव्हर्नन्स रॅंकिंग’
सध्या महाराष्ट्रात फक्त राज्यस्तरावर सुशासन पद्धतीचे पर्यवेक्षण होते, आता शासनाच्या प्रत्येक विभागांचे आणि जिल्ह्यांची गुड गव्हर्नन्स रॅंकिंग केली जाणार आहे. शासकीय विभाग आणि जिल्ह्यांच्या प्रशासनाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या शासकीय सेवांची, सुशासनाची क्रमवारी निश्चित करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. या सुशासनाच्या क्रमवारीमुळे विभागांमध्ये आणि जिल्ह्या-जिल्ह्यांमध्ये स्पर्धा निर्माण होईलच शिवाय जनतेला मिळणाऱ्या सेवांचा दर्जा वाढेल, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

अभिनव, नावीन्यपूर्ण प्रयोगांच्या यशोगाथांचे संकलन
राज्याच्या प्रशासनात सुरू असलेल्या अभिनव, नावीन्यपूर्ण प्रयोगांच्या यशोगाथांचे संकलन केंद्रीय प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाच्या वतीने करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यातील विशेष कार्य केलेल्या ५० प्रयोगांची निवड केली जाणार असल्याचे सचिव श्री. श्रीनिवास यांनी सांगितले.

Cabinet Meeting Decisions | मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे ९ निर्णय | जाणून घ्या सविस्तर

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे ९ निर्णय | जाणून घ्या सविस्तर

सामान्य प्रशासन विभाग

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देणार

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी दिले. पदभरती संदर्भात आज १४ विभागांचे सादरीकरण करण्यात आले.
रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्याच्या दृष्टीने मंत्रिमंडळाने १४ विभागांचा सखोल आढावा घेऊन सूचना दिल्या.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) राज्यभरातील लिपिक टंकलेखक या पदासाठी पदभरती होणार आहे. यासदंर्भातील जाहिरात जानेवारी २०२३ मध्ये पहिल्या आठवड्यात प्रसिध्द होणार आहे. या अनुषंगाने १५ डिसेंबर पर्यंत सर्व विभागांनी आपली मागणीपत्र आयोगाकडे पाठवलीच पाहिजेत, असे निर्देश ही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी यापूर्वीच काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. आकृतीबंध अंतिम झालेल्या विभागांना सरळसेवा कोट्यातील १०० टक्के रिक्त पदे भरण्यास मुभा देण्यात आली असून आकृतीबंध अंतिम नसलेल्या विभागांना सरळसेवा कोट्यातील ८० टक्के रिक्त पदे भरण्यास मुभा देण्यात आली आहे. त्याच प्रमाणे अराजपत्रित गट-ब, गट- क व गट-ड मधील पदे टीसीएस व आयबीपीएस या कंपन्यांमार्फत परीक्षा घेऊन भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सध्या सर्व प्रशासकीय विभागांना पदभरती लवकर करण्याच्या अनुषंगाने निर्देश आले असून आढावा ही घेण्यात येत आहे. बिंदूनामावली प्रमाणित नसल्याने होणारा विलंब टाळण्यासाठी सर्व विभागीय कार्यालये, मागासवर्ग कक्ष यांना व्हीसीव्दारे बिंदूनामावली तात्काळ तपासून देण्यास सांगितले आहे.
–00–

सामाजिक न्याय विभाग

स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करणार

दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी (Divyang welfare) स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. हा विभाग ३ डिसेंबरपासून कार्या‍न्वित होईल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात निर्देश दिले होते.
सध्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत दिव्यांग कल्याणाची दोन कार्यासने वेगळी करुन हा स्वतंत्र विभाग निर्माण होईल. यामध्ये दिव्यांग वित्त विकास महामंड‍ळ व त्यांची कार्यालयं यांचा देखील समावेश असेल. या विभागासाठी स्वतंत्र सचिव व अधिकारी-कर्मचारी मिळून २०६३ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील. यामध्ये सचिवस्तरापासून ते शिपायांपर्यंतच्या पदांचा समावेश आहे. यासाठी सुमारे ११८ कोटी खर्चासही मंजूरी देण्यात आली.
सध्या महाराष्ट्रात ३० लाखांपेक्षा जास्त दिव्यांग व्यक्ती असून दिव्यांगांचे शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वसनाच्या योजना या सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखाली दिव्यांग कल्याण आयुक्त राबवतात. जिल्हास्तवर देखील जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी हे काम पाहतात. या स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत दिव्यांगांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकासासाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल. याशिवाय केंद्र आणि राज्य शासनाकडून राबवण्यात येणारे अधिनियम आणि योजना राबवण्यात येतील. यामध्ये विशेषत: दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, स्वंयरोजगारासाठी बीजभांडवल, विविध पारितोषिके, क्रीडा स्पर्धा, व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य, दिव्यांग दिन साजरा करणे, मतिमंदाकरीताची बालगृहे, दिव्यांग व्यक्तीच्या विवाहास प्रोत्साहन यासारखे बाबींचा समावेश आहे.
–00–

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक लाभ देणार
अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे तात्काळ भरणार

अधिसंख्य पदावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक तसेच सेवानिवृत्ती विषयक लाभ देण्याचा त्याचप्रमाणे मानवतावादी दृष्टीकोनातून तांत्रिक खंड देऊन पुन्हा ११ महिन्यांच्या कालावधीकरिता त्यांच्या सेवा सुरु ठेवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही देखील तात्काळ सुरू करण्यात यावी असे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी विभागाला दिले.
अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे ३ हजार ८९८ कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहे.
आज घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या शासनाच्या प्रचलित धोरण व नियमानुसार लाभ मिळतील. या अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, वेतनवाढ मिळणार नाही तसेच अनुकंपा धोरण लागू राहणार नाही.
–00–

गृह विभाग

सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी निधी

सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद (Solapur-Tuljapur-osmanabad) हा नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग फास्ट ट्रॅकवर आणण्यासाठी राज्य शासनाने आपल्या वाट्याचे ४५२ कोटी ४६ लाख रुपये आर्थिक सहभाग देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या प्रकल्पासाठी ९०४ कोटी ९२ लाख इतका खर्च येणार असून ५० टक्के सहभाग राज्य शासनाचा आहे.
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तुळजापूर येथे स्थानिक व इतर राज्यातून मोठ्या प्रमाणावर भाविक येतात. मात्र रेल्वेची सुविधा नसल्याने त्यांची गैरसोय होते म्हणून विविध लोकप्रतिनिधींनी अनेक वर्षांपासून मागणी केलेली होती. या रेल्वे मार्गाची लांबी ८४.४४ किमी असून यावर १० रेल्वे स्थानके असतील तसेच ४ वर्षात हा रेल्वे मार्ग पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
–00–

महसूल विभाग

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील निवासी सदनिकांसाठी मुद्रांक शुल्क घटविले

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील (PM Awas Yojna) भाडेपट्टयाच्या दस्तांना १ हजार रुपये इतके कमी मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गट लाभार्थ्याना होणार फायदा होणार आहे.
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८ मधील कलम ९ च्या खंड अ मधील अधिकारांचा वापर करुन लोकहितास्तव हा निर्णय घेण्यात आला आहे. निवासी सदनिकांच्या भाडेपट्ट्याच्या दस्तांना अटी व शर्थींच्या अधीन राहून हे मुद्रांक शुल्क निश्चित केलेले आहे.
–00–

महसूल विभाग

डिजिटल इंडियाला वेग देण्यासाठी ग्रामीण भागातील मनोऱ्यांकरिता मोफत जागा

गावोगावी इंटरनेटच्या सुविधा वाढविण्यासाठी प्रधानमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरु असलेल्या डिजिटल इंडिया मोहिमेस वेग देण्याकरिता राज्यातील २३८६ गावांमध्ये बीएसएनएलला मनोरे उभारण्यासाठी २०० चौ.मी. जागा मोफत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
केंद्र शासनातर्फे सर्व गावांमध्ये ४ जी सेवा उपलब्ध करण्यासाठी ९ डिसेंबर २०२३ चे उद्दीष्ट असून त्याअनुषंगाने बीएसएनएलने प्रस्ताव दिल्यावरुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये निवडक गावांमध्ये २०० चौ.मी खुली जागा अथवा गायरान जमिन विनामुल्य देण्यात येईल. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या प्रस्तावाला मनोरा उभारणीस १५ दिवसात मंजूरी देणे आवश्यक आहे. याठिकाणी महावितरण कंपनीने दोन ते तीन महिन्याच्या कालावधीत वीज पुरवठा व जोडणी देणे आवश्यक आहे. केबल टाकण्यासाठी या ठिकाणच्या रस्त्याचा वापर विनामुल्य करण्यास मान्यता देण्यात येत असून या ऑप्टीकल फायबर केबल साठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून कुठलेही भाडे आकारण्यात येणार नाही.
–00–

जलसंपदा विभाग

अमरावती, नंदुरबार जिल्ह्यातील जलसंपदा प्रकल्पाच्या कामांना वेग सुधारित मान्यता

अमरावती तसेच नंदुरबार जिल्ह्यातील दोन जलसंपदा प्रकल्पांना सुधारित मान्यता देऊन त्यांच्या कामांना वेग देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर तालुक्यातील वासनी मध्यम प्रकल्पाच्या ८२६ कोटींच्या खर्चास सुधारित मान्यता देण्यात आली त्यामुळे ४३१७ हेक्टर क्षेत्राला मिळणार लाभ असून अचलपूर तालुक्यातील १६, दर्यापूर तालुक्यातील ४ व अंजनगांव तालुक्यातील ३ गावांना सिंचनाचा फायदा होणार आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यातील कोरडीनाला प्रकल्पाच्या १६९.१४ कोटी खर्चास सुधारित मान्यता देण्यात आली आहे. कोरडीनाला हा मध्यम प्रकल्प हा कोरडी नदीवर असून ११.४९ दलघमी क्षमतेचे माती धरण बांधण्यात आले आहे. या प्रकल्पामुळे आदिवासी क्षेत्रातील २ हजार ६१३ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे.
–00–

सामान्य प्रशासन विभाग

अत्युत्कृष्ट कामासाठी यापूर्वीच्या पात्र कर्मचाऱ्यांना आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देणार

पात्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना २००६ ते २००८ या वर्षातील अत्युत्कृष्ट कामासाठीच्या आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
आगाऊ वेतनवाढ ही भविष्यात काम करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून देण्यात येते. ६ व्या वेतन आयोगाचा कालावधी १ डिसेंबर २०१५ रोजी संपला होता. त्यामुळे प्रस्तावित आगाऊ वेतनवाढ धोरण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे शक्य नव्हते. या कालावधीकरिता आगाऊ वेतनवाढ धोरणाचा हेतू कालबाह्य झाल्याने ६व्या वेतन आयोगानुसार आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देण्यात येऊ नये ऑगस्ट २०१७ मध्ये घेण्यात आला होता. या निर्णयामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांना ५ व्या वेतन आयोगानुसार ऑक्टोबर २००६, ऑक्टोबर २००७ आणि ऑक्टोबर २००८ साठीचे आगाऊ वेतनवाढीचे लाभ देण्यात आले होते. त्या लाभाची रक्कम वसूली केली गेली या विरुद्ध कर्मचाऱ्यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या.
यासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठाने निर्णय दिला असून आता वसुल झालेली आगाऊ वेतन वाढीची रक्कम संबधित अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना ठोक स्वरुपात परत देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे आगाऊ वेतनवाढी मंजूर झालेल्या आहेत. मात्र २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार प्रत्यक्ष लाभ देण्यात आलेले नाहीत, त्यांना देखील ही लागू असलेली रक्कम ठोक स्वरुपात देण्यात येईल.
मात्र राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या १ जानेवारी २००६ पासूनची ६ व्या वेतन आयोगानुसार केलेल्या सुधारित वेतनश्रेणीतील वेतननिश्चितीत कोणताही बदल होणार नाही.
–00–

वन विभाग

वन विकास महामंडळ कर्मचाऱ्यांना वेतन थकबाकी देण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती

महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनाची थकबाकी देण्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या उपसमितीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांचा समावेश आहे.

Prashant jagtap | भाजप करत आहे लोकशाहीचा खून | एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस हे निवडणुकांना का घाबरतात..? | प्रशांत जगताप यांचा सवाल

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

भाजप करत आहे लोकशाहीचा खून | एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस हे निवडणुकांना का घाबरतात..? | प्रशांत जगताप यांचा सवाल

लोकशाहीच्या (Democracy) रचनेत निवडणुकींना (Elections) विशेष महत्त्व असून नागरिकांना त्यांचे हक्काचे लोकप्रतिनिधी निवडण्यापासून वंचित ठेवत लोकशाहीचा खून करण्याचा प्रकार शिंदे- फडणवीस सरकार (Shinde-Fadnavis government) करत आहे. असा आरोप पुणे शहर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी केला आहे. (NCP city president Prashant Jagtap)
जगताप यांनी दिलेल्या निवेदनांनुसार मागच्या ८ महिन्यांपासून राज्यातील २४ महानगरपालिका,२७ जिल्हा परिषद, ३५०पंचायत समिती व ३५०नगरपालिका यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या सर्वच ठिकाणी प्रशासक राज्य आहे. या पार्श्वभूमीवर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागितली होती. प्रशांत जगताप विरुद्ध महाराष्ट्र शासन ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहे. हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट असून येणाऱ्या २८ नोव्हेंबर रोजी याची अंतिम सुनावणी होऊन निकाल येणे अपेक्षित आहे.असे असताना काल राज्य सरकारने रडीचा डाव खेळत नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश राज्यातील २४ महानगरपालिकांच्या आयुक्तांना दिले आहेत,ही बाब निश्चितच सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारी आहे. आज सकाळी याबाबत आम्ही सर्व पुराव्यानिशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ही बाब लक्षात आणून दिलेली आहे. आमचा लोकशाहीवर पूर्ण विश्वास असून मला खात्री आहेत की येणाऱ्या २८ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालय तातडीने निवडणुका घेण्याच्या आदेश देईल.  मुळातच १४ जून रोजीच्या न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या आदेशानुसार पंधरा दिवसात आहे त्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश असताना एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस हे निवडणुका घेण्यास घाबरत असल्याने हा विलंब होत आहे. लोकशाहीच्या रचनेत निवडणुकींना विशेष महत्त्व असून नागरिकांना त्यांचे हक्काचे लोकप्रतिनिधी निवडण्यापासून वंचित ठेवत लोकशाहीचा खून करण्याचा प्रकार शिंदे- फडणवीस सरकार करत आहे. असे निवेदनात म्हटले आहे.

Navale Bridge | Pune | पुण्याच्या नवले ब्रिजवरील अपघाताची मुख्यमंत्र्यांकडून दखल

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

पुण्याच्या नवले ब्रिजवरील अपघाताची मुख्यमंत्र्यांकडून दखल

पुणे येथे नवले ब्रिजवर (Navale Bridge Pune) रात्री टँकरच्या धडकेने अनेक वाहने दुर्घटनाग्रस्त होऊन झालेल्या अपघाताविषयी मुख्यमंत्र्यांनी (CM Eknath Shinde) पोलिसांकडून माहिती घेतली आहे.

हा अपघात कुणाच्या निष्काळजीपणामुळे झाला तेही तपासण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. तसेच अपघातातील जखमींना योग्य ते उपचार मिळण्याची व्यवस्था करण्याच्या सूचना देखील त्यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत. अपघातामुळे या भागात मोठ्या प्रमाणावर झालेली वाहतूक कोंडी दूर करून वाहनधारकांना त्रास होणार नाही हे पाहण्याचे निर्देश देखील त्यांनी दिले आहेत. (Navale bridge Accident)

MSRTC | एसटीच्या ताफ्यात येणार पाच हजार इलेक्ट्रिक आणि दोन हजार डिझेल बसगाड्या | एसटी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या दरात वाढ

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

एसटीच्या ताफ्यात येणार पाच हजार इलेक्ट्रिक आणि दोन हजार डिझेल बसगाड्या

| पाच हजार डिझेल बसगाड्यांचे होणार एलएनजीमध्ये रुपांतर

| एसटीचा चेहरामोहरा बदलून प्रवाशांना दर्जेदार सेवा पुरवा- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) ताफ्यात भाडेतत्त्वावर पाच हजार इलेक्ट्रिक तसेच दोन हजार डिझेल बसगाड्या (Electric Bus) खरेदी करण्यात येणार आहेत. त्याशिवाय डिझेलवरील पाच हजार बसगाड्यांचे टप्प्या-टप्प्याने ‘एलएनजी’ मध्ये रुपांतर करण्यास आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखालील संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. दरम्यान, महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटीचा चेहरामोहरा बदलणे आवश्यक असून स्वच्छता-टापटीपपणा ठेवून गाड्यांची निगा राखा आणि राज्यातील जनतेला दर्जेदार सेवा पुरविण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी आज दिले.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या संचालक मंडळाची ३०२ वी बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृहात (Sahyadri) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन- नैनोटिया, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चेन्ने, कामगार आयुक्त सुरेश जाधव, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांचेसह एसटी महामंडळ, परिवहन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.

राज्य परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात ५ हजार १५० इलेक्ट्रिक बसेस भाडेतत्वावर घेण्यात येणार आहेत, यापूर्वीच्या बैठकीत मान्यता मिळालेल्या दोन हजार बसेस घेण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यामध्ये वाढ करून ५ हजार१५० इलेक्ट्रिक बसेस घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मान्यता दिली. या बसगाड्या घेण्यासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बॅंकेकडून कर्ज घेण्यासही मुख्यमंत्र्यांनी तत्वतः मंजुरी दिली आहे. इलेक्ट्रिक बसेस या वातानुकुलित असल्याने त्याचे सध्याच्या वातानुकूलित बसेस पेक्षा तिकिटदर कमी ठेवून सर्वसामान्यांचा प्रवास सुखकर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.

सीएनजी बसेससाठी चेसिस उपलब्ध होत नसल्याने आणि सीएनजी पंपांची कमी संख्या पाहता सीएनजीऐवजी दोन हजार डिझेल बसगाड्या वाहने एसटीच्या ताफ्यात घेण्यास आणि पुणे व सांगली विभागाकरिता १८० बसगाड्या भाडेतत्वावर घेण्यासही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली.

डिझेलवरील पाच हजार बसगाड्यांचे ‘एलएनजी’ मध्ये रुपांतरण होणार
डिझेलवर धावणाऱ्या पाच हजार बसगाड्यांचे लिक्विफाईड नॅचरल गॅस (एलएनजी) इंधनामध्ये रुपांतरण करण्यात येणार आहे. यामुळे डिझेलच्या प्रचलित दरापेक्षा २० ते २५ टक्के कमी दराने एलएनजीचा पुरवठा होणार आहे. शिवाय संपूर्ण बस वातानुकुलित असल्याने कमी पैशांमध्ये प्रवाशांना प्रवास करता येईल. हे काम पुरवठादार कंपनीकडून करण्यात येणार असून सुरुवातीला यात महामंडळाला कोणतीही गुंतवणूक करावी लागणार नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

एसटी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या दरात वाढ
राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या दरात वाढ करण्यास(DA Hike)  मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी मान्यता दिली आहे. महामंडळाचे सुमारे ९२ हजार अधिकारी-कर्मचारी असून त्यांना पूर्वी मिळणारा २८ टक्के महागाई भत्ता आता ३४ टक्के दराने मिळणार आहे. सुमारे १५ कोटी रुपयांची मासिक वाढ वेतनखर्चात होणार आहे. एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या सन २०१६-१७ ते २०२१-२२ या सहा वर्षांसाठीच्या वेतनसुधारणेच्या प्रस्तावास देखील यावेळी मंजुरी देण्यात आली.

सेवेत असताना निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना मिळणाऱ्या अतिरिक्त उपदान मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. अतिरिक्त उपदान तथा कर्मचारी ठेव निगडित विमा योजनेंतर्गत आर्थिक लाभाची मर्यादा ६ लाख १५ हजारांवरुन ७ लाख ५ हजार करण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली.

ॲंड्राईडवर आधारित यंत्रातून मिळणार तिकिटे
ॲंड्राईडवर आधारित ईटीआय यंत्राद्वारे प्रवाशांना एसटी बसची तिकीटे मिळणार आहेत. डेबिट, क्रेडिट कार्ड, गुगल पे आदी ऑनलाईन पेमेंटद्वारे (Online payment UPI) प्रवाशांना आता तिकिटे मिळणार आहेत. त्याशिवाय मोबाईल ॲप-संकेतस्थळाद्वारे आगाऊ आरक्षण सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी तसेच महामंडळाचे आंतरसंवादी नवीन संकेतस्थळ करण्यासही या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नवीन संकेतस्थळ तयार झाल्यानंतर चॅट बॉट, तक्रार निवारण सुविधा, बसेसचे अद्ययावत वेळापत्रक आदी सुविधा देखील प्रवाशांना उपलब्ध होणार आहेत.

१ कोटी ९५ लाख ज्येष्ठ नागरिकांचा एसटीतून प्रवास
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठांसाठी (senior citizen free bus service) मोफत एसटी प्रवासाची सवलत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केली होती, त्या सवलतीचा आजपर्यंत सुमारे १ कोटी ९५ लाख ज्येष्ठ नागरिकांनी लाभ घेतला आहे, मोफत प्रवास सवलतीची ही योजना अधिकाधिक ज्येष्ठांपर्यंत पोहोचविण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

टाळेबंदी काळातील परवाना शुल्कात एसटी स्टॉल्सला सवलत
कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या काळात झालेल्या टाळेबंदीमुळे आणि एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संप काळात बसस्थानकांवरील परवानाधारक वाणिज्य आस्थापनांना परवाना शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. टाळेबंदीच्या मार्च ते ऑगस्ट २०२० या काळासाठी १०० टक्के, एप्रिल ते जून २०२१ साठी ५० टक्के आणि नोव्हेंबर २१ ते एप्रिल २०२२ या संप कालावधीत परवाना शुल्कात ७५ टक्के सवलत देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. या सवलतीचा सुमारे ३२०० परवानाधारक दुकानदारांना लाभ होणार आहे.
नाशिक महानगरपालिकेला शहर बस वाहतूक सुरु करण्याकरिता निमाणी, भगूर, नाशिकरोड, सातपूर येथे एसटी महामंडळाची आस्थापना आणि मोकळ्या जागा रेडीरेकनरप्रमाणे दर आकारुन भाडेतत्त्वावर देण्यासही यावेळी मंजुरी देण्यात आली.

एसटीचे पहिले वाहक लक्ष्मणराव केवटे यांना सहप्रवाशी सुविधा
एसटी महामंडळाचे पहिले वाहक लक्ष्मणराव केवटे यांना वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीचा लाभ देण्यास तसेच त्यांच्या सोबत प्रवास करणाऱ्या सहप्रवाशास मोफत प्रवासाची सवलत देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. श्री. केवटे यांचे वय ९८ वर्षे असून विशेष बाब म्हणून वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीचा लाभ देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.

अपघातप्रवण जागांजवळील अतिक्रमणे काढा- मुख्यमंत्री
राज्यातील एक हजारपेक्षा अधिक अपघातप्रवण जागा असून अपघात टाळण्यासाठी त्या भागात असलेले अतिक्रमणे काढण्याबरोबरच चालकांना स्पष्ट दिसतील असे फलक लावण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

एसटीच्या पंचसूत्रीची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना
एसटी बसेसची रंगरंगोटी करुन स्वच्छता ठेवा, फाटलेली आसने बदला, बसगळती रोखण्यासह फुटलेल्या काचा बदलून नव्याने लावा आणि एसटीच्या या पंचसूत्रीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या.

Cabinet Meeting Decisions | मंत्रिमंडळ बैठकीत १४ निर्णय | जाणून घ्या सविस्तर

Categories
Breaking News Commerce cultural Education Political social महाराष्ट्र शेती

मंत्रिमंडळ बैठकीत १४ निर्णय | जाणून घ्या सविस्तर

 

नगर विकास विभाग

मुंबईतील भांडवली मूल्याधारित मालमत्ता दर यावर्षी न बदलण्याचा निर्णय

कोविडमुळे झालेल्या विपरीत परिणामांमुळे मुंबईतील भांडवली मूल्याधारित मालमत्ता दर सध्या म्हणजे २०२२-२३ करिता न सुधारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. याप्रमाणे मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ मधील कलम १५४(1ड) मध्ये सुधारणा करण्यात येईल.
कोविडमुळे लागू केलेल्या टाळेबंदी तसेच प्रादुर्भावाच्या भितीमुळे अनेक लहानमोठे उद्योगधंदे, शैक्षणिक संस्था, विकासाची कामे, कारखाने, बहुतांशी औद्योगिक क्षेत्रे, दैंनंदिन रोजगार बंद होता. यामुळे सर्वसाधारण अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम झाला. त्यामुळे बहुतांशी मालमत्ताधारक, संस्था, लोकप्रतिनिधींकडून मालमत्ता कर माफ करणे किंवा सवलत देण्याबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे निवेदने दिली होती.

यासंदर्भात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने सदर भांडवली मुल्य सुधारित करण्यास 2022-23 करिता सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सवलत दिल्याने महानगरपालिकेची अंदाजे 1116.90 कोटी रुपये इतकी महसूल हानी होणार आहे.
—–०—–

सामान्य प्रशासन विभाग

स्वातंत्र्य सैनिकांचे निवृत्तीवेतनात दुप्पटीने वाढ
आता मिळणार दरमहा २० हजार रुपये

राज्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांचे निवृत्तीवेतन दुप्पटीने वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे आता स्वातंत्र्य सैनिकांना १० हजार रुपयांऐवजी दरमहा २० हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळेल. भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम, मराठवाडा मुक्ती संग्राम व गोवा मुक्ती संग्रामातील स्वातंत्र्य सैनिकांना याचा लाभ मिळणार आहे.

या निवृत्तीवेतनात वाढ करण्याची मागणी वारंवार होत होती. यासाठी वार्षिक अंदाजे ७४.७५ कोटी रुपये इतका अधिक खर्च येईल. या निवृत्तीवेतन वाढीचा राज्यातील ६२२९ स्वातंत्र्य सैनिकांना लाभ होईल.
भारतीय स्वातंत्र्य लढा, हैद्राबाद मुक्ती संग्राम, गोवा मुक्ती संग्राम अशा देशाच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेतलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांना कृतज्ञतेची भावना व्यक्त करण्यासाठी दरमहा निवृत्तीवेतन देण्याची योजना महाराष्ट्र शासनाने सन १९६५ पासून सुरु केली आहे. त्यानुसार २ ऑक्टोबर २०१४ पासून दरमहिन्याला १० हजार रुपये इतके निवृत्तिवेतन देण्यात येते.
—–०—–

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठात सुविधा उपलब्ध करणार

नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठात सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी २५ कोटी ८५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या विद्यापीठाच्या वारंगा येथील स्थायी कॅम्‍पसमधील शैक्षणिक संकुल मुलामुलींचे वसतीगृह ॲमेनिटी ब्लॉक व प्रशासकीय संकुल या इमारतींमध्ये हिटींग,व्हेटीलेशन व एअर कंडीशन यंत्रणा लावण्यात येणार आहेत.
—–०—–

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

पुणे येथे जेएसपीएम विद्यापीठ स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठास मान्यता

पुणे येथे जेएसपीएम विद्यापीठ या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठास मान्यता देण्यास निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
हे विद्यापीठ २०२३-२४ पासून सुरु होईल. तसेच याबाबतीत विधिमंडळासमोर विधेयक सादर करण्यात येईल.
हे प्रस्तावित विद्यापीठ हवेली तालुक्यातील हवेल येथे असेल.
—–०—–

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

कुलगुरु, प्र-कुलगुरु यांच्या निवड पद्धतीत सुधारणा

राज्यातील अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरु, प्र-कुलगुरु यांची निवड पद्धती आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहीत केल्याप्रमाणे होणार आहे. यासंदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ च्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरू यांच्या निवडीची पध्दत, अर्हता इत्यादीसंदर्भात १८ जुलै २०१८ च्या अधिसूचनेन्वये सुधारणा केलेल्या आहेत. या सुधारणा आणि त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश विचारात घेऊन यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक अधिनियम, 1989, कवि कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, रामटेक, अधिनियम, 1997 व महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 यांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते.
या अध्यादेशाव्दारे प्रामुख्याने पुढील सुधारणा करण्यात येणार आहेत. कुलगुरू पदावर नियुक्तीसाठी प्राध्यापक पदावरील किमान १० इतका अनुभव विहित करण्यात आला आहे, कुलगुरू पदाची निवड करण्यासाठी “शोध व निवड समिती” मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात आला आहे, कुलगुरूंनी केलेली शिफारस विचारात घेऊन प्र-कुलगुरूची नियुक्ती विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेकडून करण्यात येणार आहे.
—–०—–

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

नवीन महाविद्यालयांच्या परवानगीसाठी मुदत वाढविली

नवीन महाविद्यालयांच्या परवानगीसाठी आता १५ जानेवारी २०२३ पर्यंत अर्ज स्वीकारण्यास व त्याप्रमाणे वेळापत्रकात बदल करून अध्यादेश प्रख्यापित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या सुधारणेनुसार राज्यामध्ये नवीन महाविद्यालये किंवा परिसंस्था, नवीन अभ्यासक्रम, विषय, अतिरिक्त तुकड्या किंवा सॅटेलाईट केंद्र सुरु करण्यासाठी अधिनियमात असलेल्या वेळापत्रकात बदल करण्यात येतील.
—–०—–

च्च व तंत्र शिक्षण विभाग

कला संस्थांमधील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना विविध सेवाविषयक लाभ

अशासकीय अनुदानित कला संस्थांमधील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विविध सेवाविषयक लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत कला संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाली ३१ अशासकीय अनुदानित कला संस्था आहेत. या कला संस्थांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विविध लाभ ५ ऑक्टोबर, २०१७ पासून लागू करण्यास देखील आज मान्यता देण्यात आली.
हे लाभ पुढील प्रमाणे राहतील- अशासकीय अनुदानित कला संस्थांमधील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १) महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम, १९९८ मधील सर्वसाधारण तरतुदी ( भविष्यात करण्यात येणाऱ्या सुधारणांसह) लागू करणे, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कालबध्द पदोन्नती योजना लागू करणे, अध्यापकीय पदांना द्विस्तरीय / त्रिस्तरीय वेतन संरचना लागू करणे, अध्यापकांनी विनाअनुदानीत कला संस्थेमध्ये केलेली सेवा उच्च वेतनश्रेणीसाठी ग्राह्य धरणे, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजा रोखीकरणाच्या तरतुदी लागू करणे, शिक्षक आणि शिक्षकेतर महिला कर्मचाऱ्यांना १८० दिवसांपर्यंत प्रसुती रजा मंजूर करणे, “कॅन्सर” “पक्षाघात” झालेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना रजाविषयक तरतुदी लागू करणे, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय उपचार आणि वैद्यकीय खर्चाची प्रतीपूर्ती लागू करणे, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना रजा प्रवास सवलत अनुज्ञेय करणे, अशासकीय अनुदानित कला संस्थामधील शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याच्या पात्र कुटुंबियांना अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीचा लाभ अनुज्ञेय करणे.
—–०—–

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांमधील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा

अधिसंख्य पदांवर सामावून घेणार

ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांमधील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. त्यांच्यासाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, नाशिक, जळगांव, अहमदनगर, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर ,बुलढाणा, अकोला, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली या जिल्हा परिषदांतील ५४७ सेवानिवृत्त व ३४७ कार्यरत कर्मचारी यांना याचा लाभ मिळणार असून यासाठी २४.०४ कोटी रुपये इतक्या आवर्ती खर्चास व थकबाकीपोटी येणाऱ्या ५०.०१ कोटी रुपये इतक्या अनावर्ती खर्चास आज मान्यता देण्यात आली.
पाणी पुरवठा योजनांच्या देखभाल दुरूस्तीची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. पाणी पुरवठा योजना तयार केल्यानंतर योजना चालविण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात येते. अशा योजनेवरील कार्यरत रोजंदारी कर्मचारी यांना जिल्हा परिषदेकडून वेतन देण्यात येते. विविध कारणास्तव या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासाठी जिल्हा परिषदांना आर्थिक अडचणी येत आहेत. यामुळे या कर्मचाऱ्यांना पुरेसे व वेळेवर वेतन अदा न झाल्याने पाणी पुरवठा योजना सुरळीतपणे चालविण्यास मर्यादा येत आहेत.
रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांकडून विविध न्यायालयामध्ये उपस्थित प्रकरणामध्ये दिलेले आदेश, कालेलकर आयोगाच्या शिफारशी, पाणी पुरवठा योजना चालविण्यासाठी जिल्हा परिषदांना येणाऱ्या अडचणी विचारात घेवून शासनाने या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे दायित्व उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. याकरिता या कर्मचाऱ्यांना एक वेळची विशेष बाब म्हणून सदरील कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंतच पद निर्मिती करण्याचे ठरविले असून त्यांना रुपांतरीत नियमित अस्थायी (सीआरटी/CRT-Converted Regular Temporary Establishment) आस्थापनेवर सामावून घेण्यात येईल.
—–०——

विधि व न्याय विभाग

नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठात अतिरिक्त सचिव पदे

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठ येथे मुख्य न्यायमुर्ती यांचे अतिरिक्त सचिव अशी २ पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
रु.43690-1080-49090-1230-56470 या वेतनश्रेणीवर ही पदे भरण्यात येतील. यासाठी ३७ लाख ८४ हजार ९४४ इतका वार्षिक खर्च येईल.
—–०—–

पणन विभाग

सर्वसामान्य शेतकरी देखील आता बाजार समितीची निवडणूक लढवू शकणार

आता सर्वसामान्य शेतकरी देखील बाजार समितीची निवडणूक लढवू शकतील. यासंदर्भात महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन अधिनियमात सुधारणा करणार करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या सुधारणेमुळे कृषि उत्पन्न बाजार समितीवर सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व तसेच कामकाजात प्रत्यक्ष सहभाग वाढणार आहे.
या अधिनियमाच्या 13 (1)(अ) या कलमामध्ये सुधारणा करुन कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणूकीत शेतकऱ्यांना निवडणूक लढविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या सुधारणेमुळे कृषि पतसंस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था यांच्या व्यवस्थापन समितीवरील निर्वाचित सदस्य व ग्रामपंचायत सदस्य यांच्यासोबतच सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना कृषि उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक लढविता येईल.
—–०—–

जलसंपदा विभाग

नाधवडे लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामास गती देणार

सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील नाधवडे लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामास गती देण्यासाठी १०७.९९ कोटी खर्चास सुधारित मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयामुळे वैभववाडी तालुक्यातील नाधवडे व सरदारवाडी गावातील सुमारे ५०० हेक्टर जमिनीला फायदा होणार आहे. हा प्रकल्प कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळातंर्गत उर्वरित महाराष्ट्र या प्रदेशात असून या प्रकल्पाचा एकूण पाणी साठा ८.२२ दलघमी असा आहे.
—–०—–

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

समृद्धी महामार्ग बांधकामासाठीचे गौण खनिजाबाबत दंडाचे आदेश रद्द

हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामासाठीचे गौण खनिजाबाबत दंडनीय कारवाईचे आदेश रद्द करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या महामार्गासाठी आवश्यक असलेल्या गौण खनिजांच्या उत्खननावर आकारणी पात्र असलेले स्वामित्वधन बसविण्यास सूट दिली आहे. मात्र काही प्रकरणी दंडनीय कारवाईपोटी केलेल्या आदेशांच्या विरुद्ध संबंधित कंत्राटदारांनी वेगवेगळ्या प्राधिकरणांपुढे केलेल्या अपिलांच्या सुनावणी अद्यापही सुरु आहे. तर काही प्रकरणी महसूल यंत्रणेने वसुलीची कार्यवाही सुरु केली आहे. ही दंडनीय कारवाई ही विहित निर्देशानुसार केलेली नसल्यामुळे दंडनीय कारवाईचे आदेश रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
त्याचप्रमाणे महसूल यंत्रणेसमोर दंडनीय कारवाईबाबत सध्या सुरु असलेली सर्व प्रकरणे देखील रद्द करण्यात आली आहेत.
—–०—–

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास राज्य रस्ते विकास महामंडळास मान्यता

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी ३५ हजार ६२९ कोटी रुपये कर्जरुपाने उभारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या मान्यतेमुळे भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होणार. कर्ज उभारणीस मान्यता दिलेल्या रकमेपैकी हुडकोकडून सुरुवातीला ५६४० कोटी रुपये इतका निधी उभा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
विरार ते अलिबाग बहुउद्देशिय वाहतूक मार्गिका प्रकल्प (MMC), पुणे शहराभोवतालचा चक्राकार वळण मार्ग (Ring Road) बांधण्याचा प्रकल्प व जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्ग या प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक निधी हुडको व इतर वित्तीय संस्थांमार्फत मुदती कर्जाद्वारे उभारणाचा प्रस्ताव होता. या तीनही प्रकल्पांसाठी एकूण ३५,६२९ कोटी रुपये इतकी रक्कम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास कर्ज रुपाने उभारण्यास मंजूरी देण्यात आली. यासाठी लागणारी हमी शासनाकडून दिली जाणार आहे. यासाठी कर्ज व त्यावरील व्याज परतफेड करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदी करण्यात येईल. महामंडळाकडील भूखंडाच्या विक्रीतून येणारी रक्कमही कर्जाच्या परतफेडीसाठी वापरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या कर्जाचा कालावधी १५ वर्षाचा असेल.
—–०—–

सामान्य प्रशासन विभाग

पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएस कंपन्यांकडून घेण्यास मान्यता

राज्यातील पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टीसीएस-आयओएन व आयबीपीएस या कंपन्यांकडून घेण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे भरती प्रक्रिया सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील म्हणजेच लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट ब, गट क
आणि गट ड ही पदे सरळ सेवेने भरताना आता या कंपन्यांमार्फत स्पर्धा परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येतील. यासाठी परीक्षा घेण्याचे दर, परीक्षांची विहित कार्यपद्धती व इतर अटी शर्ती माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेने करण्यास देखील मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. या अनुषंगाने उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा होऊन आज या दोन्ही कंपन्यांनी दिलेल्या कराराच्या प्रारुपास मान्यता देण्यात आली.
संबंधित विभागाने पदभरती करताना ऑनलाईन पद्धतीने प्रत्येक पदभरती प्रक्रीया व स्पर्धा परीक्षा घेण्यासाठी या कंपन्यांबरोबर सामंजस्य करार करावयाचा आहे. या संदर्भातील विस्तृत शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

Chief Minister’s instructions | ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करणार | पंचनामे वेगाने पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र शेती

ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करणार

| पंचनामे वेगाने पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

राज्यातील शेतकऱ्यांना पावसामुळे झालेल्या नुकसानभरपाईपोटी आत्तापर्यंत 4700 कोटी रुपयांची वाढीव दराने मदत दिल्यानंतर आता ऑक्टोबर 2022 मध्ये झालेल्या पावसाने झालेल्या नुकसानीसाठीसुद्धा मदत देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

ऑक्टोबरमध्ये पावसामुळे राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार सुमारे 25 लाख हेक्टर जमिनीचे नुकसान झाले आहे. आजपर्यंत कधीही सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली जात नव्हती. मात्र आमच्या सरकारने प्रथमच अशा शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर न सोडता दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला असून यासाठी सुमारे 750 कोटी रुपये इतके वाटप करण्यात आले आहे. ऑक्टोबर महिन्यात झालेला सततचा पाऊस आणि नुकसानीसाठी हेच निर्णय लागू करण्यात येणार आहेत.
आम्ही महसूल आणि कृषी विभागाला निर्देश दिले होते, त्याप्रमाणे सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे वेगाने सुरू असून यासंदर्भात प्रशासनाला सूचना दिल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत चर्चा झाल्याप्रमाणे या शेतकऱ्यांचे पंचनामे लवकरात लवकर संपावावेत असे निर्देश देण्यात आले आहेत म्हणजे त्यांना मदत करता येईल.
दरम्यान मदत व पुनर्वसन विभागाने माहिती दिल्याप्रमाणे जून-जुलै पासून सुरू असलेल्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या 40 लाख 15 हजार 847 शेतकऱ्यांना सुमारे 4700 कोटींची मदत करण्यात आली आहे. ही मदत एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा दुपटीने जास्त व दोन ऐवजी तीन हेक्टरअशी वाढीव आहे.
या पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्यात आहे. लवकर याबाबत विहित नमून्यात शासनास निधी मागणीचे प्रस्ताव प्राप्त होतील. शासन शेतकऱ्यांच्या प्रति संवेदनशील असून मंत्रिमंडळाने आज झालेल्या बैठकीत या शेतीपिकांच्या नुकसानीची दखल घेण्यात आली. ऑक्टोबर 2022 मधील या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता देखील राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दुप्पट दराने 3 हेक्टर मर्यादेपर्यंत मदत देण्याचे शासनाकडून आश्वासित करण्यात येत आहे.

Mahatma Jyotirao Phule Farmers Debt Relief Scheme | एकाच वेळी ७ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात २५०० कोटी रुपये जमा

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र शेती

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत प्रोत्साहनपर रक्कम जमा करण्याचा मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ

एकाच वेळी ७ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात २५०० कोटी रुपये जमा

बळीराजा खचू नको..धैर्याने संकटाला समोरे जा..शासन आहे पाठीशी- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही

नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम जमा करण्याचा शुभारंभ आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. आज एकाच वेळी राज्यातील ६ लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात सुमारे २५०० कोटी रुपये जमा करण्यात आले. अशा प्रकारे एकाचवेळी थेट खात्यात रक्कम जमा करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीमुळे बळीराजाने खचून जाऊ नये राज्य सरकार पाठीशी असल्याची ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

दरम्यान, शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे उपग्रह आधारीत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून करतानाच त्याची भरपाई ऑटोपायलट मोडच्या माध्यमातून देण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतून अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ येाजनेचा शुभारंभ आज मंत्रालयात झाला. मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमास सहकार मंत्री अतुल सावे, महसुलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, बंदरे व खनीकर्म मंत्री दादाजी भुसे, उद्योगमंत्री उदय सामंत, उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव आदी मान्यवर उपस्थित होते. सर्व जिल्हाधिकारी, लाभार्थी शेतकरी दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

राज्यातील शेतकरी बांधवांना दिवाळीच्या शुभेच्छा देऊन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा हा विषय असून त्याची तातडीने अमंलबजावणीही केली. शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड झाली पाहिजे म्हणून दिवाळी पूर्वी लाभाची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश विभागाला दिले होते. त्यानुसार विभागाने तातडीने कार्यवाही केल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागांचे अभिनंदन केले. शेतकरी केंद्रबिंदू मानून आम्ही निर्णय घेतले आहेत. एनडीआरएफच्या दुप्पट निधी देणे, नुकसान भरपाईसाठी दोन ऐवजी तीन हेक्टरची मर्यादा करणे, सततच्या पावसात निकषता न बसणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत करणे, रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना मान्यता देऊन जास्तीत जास्त जमीन ओलीताखाली आणून शेतकरी बांधवांना दिलासा देणारे निर्णय आम्ही घेतले आहेत.

सध्या राज्यात परतीच्या पावसाने शेतीचे नुकसान झाले असून त्याचे पंचनामे तातडीने करून शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे निर्देश दिले आहेत. अतीवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांनी खचून न जाता धैर्याने संकटाला सामोरे जा शासन आपल्या पाठीशी असल्याची ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करण्याचा प्रयत्न- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले, आम्ही सत्तेत आल्यानंतरच्या पहिल्याच बैठकीत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याची अंमलबजावणीही केली. पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा होण्यासाठी ह्यावेळेस पहिल्यांदाच एका क्लिकवर निधी जमा करण्यात आला आहे. दिवाळीपूर्वी ही रक्कम जमा झाल्याने शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करण्याचा प्रयत्न असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. अतिवृष्टीमुळे कालपर्यंत झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्य शासनाने शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी विविध निर्णय घेतले असून अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतीचे पंचनामे करण्यासाठी उपग्रह आधारित यंत्रणा करण्यात येत आहे. त्यानंतर ऑटोपायलट मोड मध्ये विमा रक्कम मिळावी यासाठी तंत्रज्ञान तयार केले जात असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी शेतकरी बांधवांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या.

८ लाख शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकाचे प्रमाणीकरण- सहकार मंत्री अतुल सावे

योजनेचा लाभ देण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांच्या आधारक्रमांकाचे प्रमाणीकरण करण्यात आले असून सध्या सुमारे ८ लाख शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकाचे प्रमाणीकरण झाले आहे. त्यापैकी ६ लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात आज थेट रक्कम जमा करण्यात आल्याचे सहकार मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले. यावेळी सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार यांनी प्रास्ताविक केले कर सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी आभार मानले.

Cabinet Decision | कालपर्यंत झालेल्या पावसाचे पंचनामे युद्धपातळीवर पूर्ण करा | राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले निर्देश

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र शेती

कालपर्यंत झालेल्या पावसाचे पंचनामे युद्धपातळीवर पूर्ण करा

| राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले निर्देश

राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या परतीच्या पावसामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान आले आहे. जिल्हा प्रशासनाने अगदी कालपर्यंत युद्धपातळीवर नुकसानग्रस्त भागाचे पंचनामे करुन शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.

आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात मदत व पुनर्वसन तसेच कृषी विभागाला निर्देश देण्यात आले.

अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय यापूर्वीच राज्य सरकारने घेतला आहे. गेल्या काही दिवसात राज्यात परतीच्या पावसाचा फटका पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना बसला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याकामी विशेष लक्ष घालावे. पंचनामे करून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देवून त्यांना दिलासा द्यावा, अशा सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या.