Manoj Jarange Patil | मनोज जरांगे पाटील यांची एसआयटी चौकशी रद्द करा | मराठा क्रांती मोर्चाची मागणी 

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

Manoj Jarange Patil | मनोज जरांगे पाटील यांची एसआयटी चौकशी रद्द करा | मराठा क्रांती मोर्चाची मागणी

 

Pune – (The karbhari Online) – मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी (Maratha quota activist Manoj Jarange Patil) केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून एसआयटी चौकशीची आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र ही एसआयटी चौकशी रद्द करण्याची मागणी मराठा क्रांती मोर्चा पुणे (Maratha Kranti Morcha Pune) शहराच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली.

निवेदनानुसार मराठा समाजास ओ बी सी प्रवर्गातून आरक्षण तसेच सगेसोय-यांची अंमलबजावणी याबाबत केलेल्या आंदोलनानंतर, राज्य सरकारने ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यायचे सोडून स्वतंत्र एस ई बी सी प्रवर्ग करून १० टक्के आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला. यामुळे मराठा समाजाची दिशाभूल झाली. असे असताना व आंदोलन करणं हा हक्क असताना मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर राज्य सरकारकडून एसआयटी चौकशी चे आदेश देण्यात आले.

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत . जरांगेपाटील यांनी केलेल्या वक्तव्यावर दिलगीरी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्रात शांतता रहावी याची काळजी सर्वांनी घ्यायची आहे. परंतु सत्तेत सहभागी असलेले अनेक नेते मंत्री/आमदार यांचेकडून महाराष्ट्रामध्ये चुकीच्या पद्धतीने दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण होईल तसेच एकमेकांच्या वक्तव्यामुळे महाराष्ट्रभर चुकीचे संदेश जातात,अशा नेत्यांवर देखील एसआयटी चौकशी का नेमली नाही असा प्रश्न समाजामध्ये निर्माण होत आहे.
तरी मुख्यमंत्री यांनी याचा फेरविचार करून सदर चौकशी मागे घ्यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

मराठा क्रांती मोर्चा चे समन्वयक राजेंद्र कुंजीर अनिल ताडगे ,सचिन आडेकर ,संतोष नानवटे अर्जुन जाधव यांनी पुणे जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांना निवेदन दिले.

Manoj Jarange Patil | RPI Pune | मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला रिपब्लिकन पक्षाचा पाठिंबा 

Categories
Breaking News Political social पुणे

Manoj Jarange Patil | RPI Pune | मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला रिपब्लिकन पक्षाचा पाठिंबा

Manoj Jarange Patil | आज पुण्यात मराठा आरक्षण संघर्ष यात्रेचे (Maratha Aarakshan Sangharsh Yatra) प्रमुख मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांचे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट ) (RPI Pune) यांच्या वतीने पुणे शहराचे माजी उपमहापौर डॉ.सिद्धार्थ धेंडे (Dr Siddharth Dhende) यांनी भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रतिमा व भगवान गौतम बुद्ध यांची मूर्ती भेट देऊन स्वागत केले आणि या आंदोलनास पाठिंबा दिला. (Manoj Jarange Patil)
यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घोषणा देत आंदोलनातील कार्यकर्त्यांना शुभेच्छा देण्यात आल्या. तसेच पाणी आणि अल्पउपहार वाटप करण्यात आला .
           यावेळी डॉ सिद्धार्थ धेंडे माजी उपमहापौर पुणे, बाळासाहेब जानराव प्रदेश सचिव आर.पी.आय, संजय सोनवणे, अध्यक्ष पुणे आरपीआय
निलेश आल्हाट, शाम सदाफुले, रज्जाक शेख, मुश्ताक शेख,सुशील सर्वगोड, विजय कांबळे, गजानन जगडे,चंद्रकांत चव्हाण, संजय वायकर, विनोद मोरे, प्रताप धुमाळ, अन्वर देसाई, मंगला गमरे, मीना पांडे, संगिता फ्रान्सिस यासह पुणे शहरातील रिपब्लिकन पक्षाचे कायकर्ते, अविनाश सात्रस, विनायक महाडीक, आण्णा मोहिते, संजय सात्रस, अनिल कांबळे, गणेश पारखे, प्रेरणा जेष्ठ नागरिक संघाचे पदाधिकारी व सभासद तसेच नागपूरचाळ – महाराष्ट्र हौसिंग बोर्ड मधील सर्व मंडळांचे पदाधिकारी व सभासद व पथारी व्यावसायिक उपस्थित होते.

Maratha Reservation Latest News | PMC Pune | मराठा सर्वेक्षण | पुण्यात महापालिकेच्या प्रगणकासमोर तांत्रिक अडचणींचा डोंगर! 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Maratha Reservation Latest News | PMC Pune | मराठा सर्वेक्षण | पुण्यात महापालिकेच्या प्रगणकासमोर तांत्रिक अडचणींचा डोंगर!

Maratha  Reservation Latest News | Pune PMC | आज पासून महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण (Maratha Reservation Survey) सुरु करण्यात आलं आहे. 23 जानेवारी ते 31 जानेवारी 2024 या आठ दिवसांच्या काळात मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील लोकांच्या घरोघरी जाऊन हे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. पुणे शहरात देखील महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation PMC) वतीने 2007 प्रगणक नियुक्त करून सर्वेक्षण सुरु केले आहे. मात्र महापालिकेच्या या प्रगणकांना सर्वे करताना खूप तांत्रिक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे खूपच थोडे लोक 25 पेक्षा जास्त घरात सर्वेक्षण करू शकले आहेत. (Pune Municipal Corporation News)

पुणे शहरामध्ये  देखील मराठा समाज व खुल्या  प्रवर्गातील नागरिकाचे सर्वेक्षण  होत आहे.   सर्वेक्षण  २३ ते ३१ जानेवारी  या कालावधीत पुणे मनपा (Pune Municipal Corporation) मार्फत नियुक्त केलेल्या  २००७ प्रगणकामार्फत पूर्ण करण्यात  येणार आहे. सदरील  सर्वेक्षण  मनपा हद्दीतील घरोघरी जाऊन मोबाईल ॲप वर livedata entry मार्फत  करण्यात  येणार आहे. (Pune PMC News)

: या येत होत्या अडचणी

महापालिकेच्या प्रगणकांना दररोज 100 घरांत जाऊन सर्वेक्षण करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रगणकांनी आजपासून काम सुरु केले आहे.  मात्र काही कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीनुसार पहिल्याच दिवशी सर्वे करण्याचा ऍप बंद होता. काही ठिकाणी रेंज नसायची. काही ठिकाणी लोकांनी घरातच घेतले नाही. काही लोकांनी सांगून टाकले कि आम्हांला माहिती द्यायची नाही. काही लोकांना माहिती द्यायची होती, मात्र सरकारने दिलेले प्रश्नच असे होते कि लोकांना उत्तरे देताना कचरल्यासारखे झाले. त्यामुळे प्रगणक देखील प्रश्न विचारताना खजील होत होते. काही प्रगणकांनी सांगितले कि मराठा सोडून इतर समाजाची माहिती ऍप मध्ये भरताना फार अडचणी येत नाहीत. मात्र मराठा समाजाची माहिती भरताना ऍप मधेच बंद पडायचा. त्यामुळे सर्व्हर देखील बंद पडायचा. त्यामुळे नव्याने माहिती भरावी लागायची. यामुळे आम्ही 20 घरांच्या पुढे सर्वे करू शकलो नाही. काही प्रगणकांनी सांगितले कि मुस्लिम समाजातील लोकांना त्यांच्या जाती आणि उपजाती माहित नाहीत. समजा कुणाचे आडनाव इनामदार असेल तर ते सांगतात आम्ही उच्च जातीतील आहोत, मात्र त्यांना जात सांगता येत नाही. त्यामुळे देखील माहिती भरताना अडचणी येत होत्या.

: सरकारला खरंच आरक्षण द्यायचे आहे का?

दरम्यान सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाने जी प्रश्नावली तयार केली आहे ते प्रश्न विचारणारे  आणि त्याची उत्तरे देणारे असे दोघेही प्रश्नांना त्रासून गेले आहेत. अशा प्रश्नातून काय साध्य होणार आहे, हे कुणाला समजेनासे झाले आहे. त्यामुळे सरकार असा सर्वे करून फक्त वेळकाढूपणा करत आहे का? सरकारला मराठा समाजाला खरंच आरक्षण द्यायचे आहे का? असे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.

सर्वेक्षणात कोणते प्रश्न विचारले जात आहेत?

तुमच्या समाजात विधवा स्त्रियांना कपाळाला कुंकू लावण्याची परवानगी आहे का?

लग्न झालेल्या स्त्रियांनी डोक्यावर पदर घेतलाच पाहिजे असा नियम आहे का?

जागरण गोंधळ किंवा अन्य विधीसाठी कोंबडा किंवा बोकड कापण्याची पद्धत आहे का?

हे आणि असे एकूण 154 प्रश्न विचारून हे सर्वेक्षण केलं जाणार आहे.

मागासवर्ग आयोगाने या सर्वेक्षणासाठी एक प्रश्नावली निश्चित केली आहे. त्यानुसार मुख्यतः पाच प्रकारचे प्रश्न विचारले जातील.

यातल्या मॉड्यूल ए मध्ये तुमच्या कुटुंबाची मूलभूत माहिती, तुमचं नाव, पत्ता, तुम्ही मराठा आहात का, नसाल तर तुमची जात कोणती असे एकूण 14 प्रश्न विचारले जातील.

मॉड्यूल बी मध्ये तुम्ही कोणत्या घरात राहता? तुमचं कुटुंब संयुक्त आहे की विभक्त आहे? तुमच्या जातीचा पारंपरिक व्यवसाय कोणता? सध्या तुम्ही काय करता? तुमच्या कुटुंबात लोकप्रतिनिधी आहेत का? असे एकूण 20 प्रश्न असतील.

मॉड्यूल ‘सी’ मध्ये तुमच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

तुमच्या घरात शौचालय आहे का?

तुमच्याकडे शेती आहे का? असेल तर ती कुणाच्या नावावर आहे?

तुमच्या कुटुंबावर किती कर्ज आहे?

मागच्या पंधरा वर्षांमध्ये तुम्ही स्थावर मालमत्ता विकली आहे का?

तुमच्या कुटुंबातील एखादी महिला इतरांच्या घरी धुणी भांडी, स्वयंपाक, झाडलोट करायला जाते का? असे एकूण 76 प्रश्न असतील.

या प्रश्नावलीच्या मॉड्यूल ‘डी’मध्ये समाजाचं मागासलेपण तपासलं जाईल.

तुमच्या समाजात हुंडा देण्याची पद्धत आहे का?

विधवा स्त्रियांना मंगळसूत्र घालण्याची परवानगी आहे का?

तुमच्या कुटुंबात मुलांच्या लग्नाचा निर्णय कोण घेतं?

गेल्या दहा वर्षांत तुमच्या कुटुंबातील कुणी आत्महत्या केली आहे का?

असे एकूण 33 प्रश्न असतील.

आणि मॉड्यूल ‘ई’मध्ये कुटुंबाच्या आरोग्याबाबत एकूण अकरा प्रश्न विचारले जातील. तर असे एकूण 154 प्रश्न विचारून तुमचे कुटुंब सामाजिक, आर्थिक दृष्ट्या मागास आहे की नाही हे ठरवलं जाईल.

Commission for Backward Classes to start survey on war footing from January 23

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Commission for Backward Classes to start survey on war footing from January 23

 

: Keep the Call Centers pressed into service round the clock | Directions from Chief Minister Mr Eknath Shinde*

 

Mumbai | “In order to check the social, economic and educational backwardness of the Maratha community, the state Commission for Backward Classes is going to start a survey on war footing from January 23. As such, all the government machineries should be kept ready. This work should be given top most priority and survey should be carried out accurately with punctuality”, these directions were given by Chief Minister Mr Eknath Shinde here today. He also asked the administration to visit village to village and give the information to the villagers, display the same on the notice boards and let the people know about the survey.

The Chief Minister was today speaking at the meeting on the topic of Maratha reservation with all the divisional commissioners, district magistrates, commissioners of municipal corporations and other senior officials through video conferencing at his official residence Varsha.

Retired justice Dilip Bhosle, retired justice Maruti Gaikwad, retired justice Sandeep Shinde, additional chief secretary of revenue department Rajagopal Devra, principal secretary of the chief minister Vikas Kharge, principal secretary of the urban development department Dr K H Govindraj, secretary of Other Backward Class (OBC) department Anshu Sinha, secretary for law and Justice Kalote were also present during the meeting. At the beginning, the secretary (service) of General Administration Department (GAD) Sumanth Bhange gave the information about the decisions taken till date in concern with the reservation to Maratha community.

The survey by the Commission for the Backward Classes is going to commence from 23rd of January up to 31st January and the survey of Maratha and non- Maratha open category will be carried on during the period. An estimated two crore 50 lakh families will be surveyed. Renowned institutions like Gokhale Institute, IIPS are going to assist in carrying out the survey.

*Appeal made for working with social spirit*

Chief Minister Mr Eknath Shinde said that the state government is committed to give the reservation to Maratha community that will be in the framework of the law and long lasting. He appealed to the administration to work for the cause with social spirit with full strength and unity.

*Give information from village to village and on notice board*

Chief Minister Mr Shinde further directed the administration to carry out this important survey in three different shifts. He asked them to visit village to village for the survey, give information to the villagers and also inform them by writing the details on notice boards of the Gram Panchayats. The chief minister also asked the administration to check other mediums for informing people. He said that the people who will be coming for the survey should get information from each household as it will ensure accurate and complete survey. He also directed that the Tehsildar and all those related to the survey work should file their reports about the daily work on that particular day.

*Keep Call Centers open for 24 hours*

Ajit Ranade of the Gokhale Institute gave the information about the survey to be carried out. He informed that more than 1 lakh 25 thousand enumerators including teachers, Gram Sevaks, Anganwadi workers and Talathis will be engaged in the work, which will be completed in about eight days. He also said that the training had been started from today in 36 districts, 27 Municipalities and 7 Cantonment areas.

Chief Minister Mr Shinde asked the administration to carry out the training of the enumerators and officers properly and should make a mention of the training session, meetings and other important factors in the daily record.

Stating that there were shortcomings in the report of justice Gaikwad he said it is mandatory to overcome them. He further said that it is essential to know the difference between the report of 2008 and the present report of the Commission for Backward Classes. He also said that it is significant to know how the incentive data is gathered again. He directed the administration to properly prepare the report.

*Form a committee for genealogy to be headed by the Tehsildar*

The chief minister directed the administration to form a committee for knowing about the linkage (genealogy) which will be chaired by the Tehsildar. He said that it is important to match the linkage of the Kunbi records immediately. He directed to appoint a team of experts from BARTI and other competent institutions in order to resolve the cases concerned with records, at the earliest.

He asked the administration to include experts who are having good knowledge of Modi language, besides the Tehsildars, in this team. He appealed to run a special campaign in the villages where very few records of genealogy were found, adding that to give information to the public and accept the documents that will be available with the Police Patil and private persons.

*1 lakh 47 000 Kunbi certificates distributed since October*

Notably, a total of 1 lakh 47 thousand registered certificates had been distributed since October, when justice Sandeep Shinde (retired) committee started its work. 32 thousand records have been found in Marathwada region itself and 18 thousand 6 hundred Kunbi certificates have been distributed. Sumant Bhange informed that the justice Sandeep Shinde committee has completed its second round of meeting in Latur, Marathwada. 000

Maratha Samaj Survey | मागासवर्ग आयोगातर्फे २३ जानेवारीपासून युद्धपातळीवर सुरु होणार सर्वेक्षण

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Maratha Samaj Survey | मागासवर्ग आयोगातर्फे २३ जानेवारीपासून युद्धपातळीवर सुरु होणार सर्वेक्षण

चोवीस तास कॉल सेंटर सुरु ठेवा | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

 

Maratha Samaj Survey | मुंबई | मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत २३ जानेवारीपासून युद्धपातळीवर सुरु होणाऱ्या सर्वेक्षणासाठी सर्व शासकीय यंत्रणा सज्ज ठेवण्याची तसेच या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन कालबद्धरितीने अचूक सर्वेक्षण करण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde)  यांनी आज निर्देश दिले. गावोगावी दवंडी द्या, सूचना फलकांवर माहिती द्या, लोकांना या सर्वेविषयी कळू द्या असे निर्देशही त्यांनी दिले. (Maratha Samaj Aarakshan)

ते आज वर्षा निवासस्थानी मराठा आरक्षणविषयक बैठकीत राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त यांच्याशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बोलत होते.

या बैठकीस निवृत्त न्या. दिलीप भोसले, निवृत्त न्या. मारोती गायकवाड, निवृत्त न्या. संदीप शिंदे, महसूल अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव श्री. विकास खारगे, नगरविकास प्रधान सचिव डॉ के एच गोविंदराज, इतर मागास विभागाचे सचिव अंशू सिन्हा, विधि व न्याय सचिव श्री कलोते, यांची उपस्थिती होती. प्रारंभी सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव ( साविस) सुमंत भांगे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात आजवर घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.

मागासवर्ग आयोगाच्या सर्वेक्षणाचे काम २३ जानेवारी ते ३१ जानेवारीपर्यंत होणार असून मराठा व बिगर मराठा खुला प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यात येईल अशारीतीने राज्यातील अंदाजे अडीच कोटी कुटूंबांचे सर्वेक्षण होणार आहे. याकामी गोखले इन्स्टिट्युट, आयआयपीएस, या नामांकित संस्थांची मदत होणार आहे.

सामाजिक भावनेने काम करण्याचे आवाहन

मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्यशासन कटीबध्द असून प्रशासनाने सुध्दा या अतिशय महत्वाच्या कामामध्ये पूर्णशक्ती एकवटून एक सामाजिक भावनेने हे काम करावे असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

गावोगावी दवंडी द्या, सूचना फलकांवर माहिती द्या

यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला निर्देश दिले. ते म्हणाले की, हे सर्वेक्षण अतिशय महत्वाचे असून तीनही शिफ्ट्समध्ये काम करावे. गावोगावी या सर्वेक्षणाबाबत दवंडी द्या, ग्रामपंचायतीच्या फलकांवर सुचना द्या तसेच विविध माध्यमातून लोकांना याविषयी माहिती द्या. सर्वेक्षणाला येणाऱ्या व्यक्तीला प्रत्येक घरातून माहिती मिळाली पाहिजे म्हणजे परिपूर्ण आणि बिनचूक सर्वेक्षण होईल. सर्वेक्षणाच्या काळात तहसीलदार आणि सर्व संबंधितांनी दररोज आपल्या कामच अहवाल द्यायचा आहे.

२४ तास कॉल सेंटर सुरु ठेवा

यावेळी गोखले इन्स्टिट्यूटचे श्री अजित रानडे यांनी सर्वेक्षणाबाबत माहिती दिली. शिक्षक, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, तलाठी असे सव्वा लाख पेक्षा जास्त प्रगणक आठ दिवसात हे काम पूर्ण करणार आहे असे ते म्हणाले. ३६ जिल्हे, २७ नगरपालिका, ७ कॅन्टोनमेंट क्षेत्रात प्रशिक्षण आजपासून सुरु झाले आहे.

यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, प्रगणकांचे तसेच अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण अतिशय व्यवस्थितपणे करा तसेच आपल्या अहवालात देखील प्रशिक्षण सत्र, बैठका या सर्व बाबींचे रेकॉर्ड ठेवा. न्या गायकवाड अहवालातील त्रुटी दूर करणे गरजेचे आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, २००८ मधील अहवाल आणि सध्याचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल यात नेमका काय फरक आहे आणि नव्याने कसा हा इंटेन्सिव्ह डेटा संकलित करण्यात येत आहे हे व्यवस्थित तयार करण्याच्या सुचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

वंशावळीसाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती करा

कुणबी नोंदीबाबत वंशावळी जुळविणे महत्वाचे असून नोंदीची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी बार्टी तसेच इतर सक्षम संस्थेच्या तज्ज्ञांचे पथक तातडीने नेमण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले. या पथकात मोडी भाषा तज्ज्ञ, तहसीलदार यांचा समावेश करा. ज्या गावांत अत्यल्प नोंदी सापडल्या आहेत तिथे परत खातरजमा करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवा, दवंडी द्या, तसेच पोलीस पाटील व खासगी व्यक्तींकडे काही कागदपत्रे असतील तर तीही स्वीकारा असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

ऑक्टोपासून १ लाख ४७ हजार कुणबी प्रमाणपत्रे वितरीत

निवृत्त न्या, संदीप शिंदे यांच्या समितीने काम सुरु केल्यापासून १ लाख ४७ हजार कुणबी नोंदी प्रमाणपत्रे संबंधिताना वितरीत करण्यात आले आहेत. एकट्या मराठवाड्यात ३२ हजार नोंदी आढळल्या असून १८ हजार ६०० कुणबी प्रमाणपत्रे दिली आहेत. न्या संदीप शिंदे समितीने लातूर, मराठवाड्यात बैठकीची दुसरी फेरी पण पूर्ण केली आहे अशी माहिती सुमंत भांगे यांनी यावेळी दिली.

Manoj Jarange Patil | मनोज जरांगे पाटील यांची 20 नोव्हेंबर ला पुण्यात सभा

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र

 Manoj Jarange Patil | मनोज जरांगे पाटील यांची 20 नोव्हेंबर ला पुण्यात सभा

Manoj Jarange Patil | मराठा समाजास (Maratha Samaj) ओ.बी.सी. प्रवर्गातून (OBC)  ५०% चे आतमधील आरक्षण मागणीची माहिती देणे तसेच समाजबांधवांच्या गाठीभेटी दौऱ्यात खराडी, ता. हवेली, जि. पुणे येथे २० नोव्हेंबर रोजी सकाळी १० वा. सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. अशी माहिती पुणे जिल्हा सकल मराठा समाजाच्या (Sakal Maratha Samaj Pune) वतीने देण्यात आली. (Manoj Jarange Patil News)
या सभेसाठी मराठा संघर्षयौद्धा मनोज जरांगे पाटील हे उपस्थित राहून समाजबांधवांना संबोधित करणार आहेत. पुणे जिल्हयातील खेड राजगुरूनगर, बारामती, इंदापूर येथे राज्यातील दुसऱ्या टप्प्यातील दौऱ्याच्या
सभेनंतर जरांगे पाटील हे खराडी येथे येऊन प्रामुख्याने पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरी तसेच नजिकच्या ग्रामीण भागातील समाज बांधवांचे मागणीनुसार खराडी येथे सभा घेणार आहेत.
या सभेचे नियोजन महालक्ष्मी लॉन्स, पुणे नगर रोड, खराडी येथे खराडी, वाघोली, चंदननगर, लोणीकंद, हडपसर, पुणे, पिंपरी चिंचवड येथील सकल मराठा समाज, मराठा क्रांती मोर्चा, विविध मराठा संघटना यांचे प्रतिनिधी, ग्रामस्थ मंडळे यांचेकडून करण्यात येत आहे.
या सभेसाठी सुमारे एक लाख समाज बांधव उपस्थित राहतील. यासाठी मोकळया जागेत स्टेज, बसणेची व्यवस्था, पार्किंग, पाणी, फिरती स्वच्छता गृहे, तातडीची आरोग्य सेवा इ. प्रकारची सुविधा त्या ठिकाणी करण्याचे आयोजन चालू आहे. तरी जास्तीत जास्त संख्येने विद्यार्थी, महिला, पुरुष समाजबांधवांनी उपस्थित रहावे. असे आवाहन सकल मराठा समाज यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.

All Party Meeting | Maratha Aarakshan | मराठा आरक्षणविषयक सर्वपक्षीय बैठकीत एकमुखी ठराव | राज्यात शांतता, कायदा सुव्यवस्था राखण्याचे आवाहन

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

All Party Meeting | Maratha Aarakshan | मराठा आरक्षणविषयक सर्वपक्षीय बैठकीत एकमुखी ठराव | राज्यात शांतता, कायदा सुव्यवस्था राखण्याचे आवाहन

 

All Party Meeting | Maratha Aarkashan | मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Samaj Aarakshan)  देण्याबाबत सर्वांचे एकमत असून कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी राज्यातील सर्वच पक्ष एकत्रितपणे काम करायला तयार आहेत. मात्र राज्यात कुणीही कायदा हातात घेऊ नये, राज्यातील शांतता तथा कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, असे आवाहन आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत करण्यात आले. तसेच या सर्व प्रयत्नांना उपोषणकर्ते श्री. मनोज जरांगे पाटील यांनीही सहकार्य करावे व आपले उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन करणारा ठराव सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) होते.

बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, मंत्री सर्वश्री राधाकृष्ण विखे पाटील, चंद्रकांतदादा पाटील, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील, गिरीश महाजन, दादाजी भुसे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, विविध पक्षांचे निमंत्रित सर्वश्री जयंत पाटील, नाना पटोले, सुनील तटकरे, अनिल परब, सुनिल प्रभू, आशिष शेलार, राजेश टोपे, सदाभाऊ खोत, जोगेंद्र कवाडे, सुलेखा कुंभारे, बच्चू कडू, शेकापचे जयंत पाटील, राजू पाटील, कपिल पाटील, सदाभाऊ खोत, राजेंद्र गवई, डॉ प्रशांत इंगळे, कुमार सुशील, बाळकृष्ण लेंगरे, आदी उपस्थित होते. याशिवाय मुख्य सचिव मनोज सौनिक, महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, सामाजिक न्याय सचिव सुमंत भांगे, इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या ठरावात पुढे असे म्हटले आहे की, मराठा आरक्षणाविषयी कायदेशीर कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्यात यावी. मात्र, त्याला आवश्यक तो वेळ देणे गरजेचे आहे, हे आंदोलकांनीही समजून घ्यावे. राज्यामध्ये ज्या हिंसेच्या घटना घडल्या आहेत व घडत आहेत त्या अयोग्य असून आम्ही त्याबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त करतो. राज्यात कुणीही कायदा हातात घेऊ नये, राज्यातील शांतता तथा कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत तातडीने अंमलबजावणी सुरु – मुख्यमंत्री श्री. शिंदे
यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठा आरक्षण विषयक घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. ते म्हणाले की, सरकार प्राधान्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याकडे लक्ष देत असून, महाराष्ट्रात जाती-जातींमध्ये सलोख्याची संस्कृती टिकवणे महत्वाचे आहे. आपल्या सगळ्यांचा उद्देश मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा असून, सर्व पक्ष संघटनांनी आपआपल्या भागात या विषयी आपल्या कार्यकर्त्यांना समजावून सांगितले पाहिजे. एकीकडे आपण सर्वोच्च न्यायालयात क्युरिएटेव्ह याचिकेद्वारे राज्य शासनाची भूमिका भक्कमपणे मांडत आहोत. त्यासाठी न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळ नियुक्त केले आहे. दुसरीकडे आपण मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

पूर्वीच्या त्रुटी दूर करून टिकणारे आरक्षण देणार

मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने पुर्वी ज्या कारणांमुळे आणि त्रुटींमुळे रद्द केले होते, तसेच जी निरिक्षणे नोंदविली होती. त्या त्रुटी आता नव्याने डाटा गोळा करताना होणार नाहीत, याची संपूर्ण काळजी घेण्यात येणार आहे. या पावलांमुळे न्यायालयात टिकणारे असे आरक्षण मराठा समाजाला मिळू शकेल, अशी खात्री आहे. काल मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर तत्काळ या संदर्भातील शासन आदेश काढण्यात आला असून सर्व जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांना कालच व्हिसीद्वारे कुणबी नोंदी असलेल्यांना तातडीने प्रमाणपत्रे देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मोडी लिपीतील आणि उर्दू भाषेतील कागदपत्रांचे भाषांतर करून, डिजीटाईझ करण्यासाठी व पब्लिक डोमेनवर आणून त्याआधारे कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी देखील न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सर्वतोपरी पावले उचलण्यात येतील तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून त्रुटी नसलेला, परिपूर्ण डाटा विहित कालावधीत गोळा करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

यावेळी महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी देखील न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत माहिती दिली. प्रारंभी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव श्री. भांगे यांनी न्या. संदीप शिंदे समितीने आजपर्यंत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. तसेच जिल्हाधिकारी व सर्व तहसीलदार यांना कुणबी नोंदी असलेल्यांना प्रमाणपत्र देण्याबाबत निर्देश देण्यात आल्याचे सांगितले.

बैठकीत विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते श्री. दानवे, विधान सभेतील विरोधी पक्ष नेते श्री. वड्डेटीवार तसेच इतर उपस्थित पक्षांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या सूचना मांडल्या.

Supreme Court agrees to admit Curative petition for Maratha reservation

Categories
Breaking News social देश/विदेश महाराष्ट्र

Supreme Court agrees to admit Curative petition for Maratha reservation

| Efforts taken by the State Government for providing reservation to Maratha community gets more strength*

Mumbai, October 14:- The Supreme Court had agreed to admit the Curative petition filed by the state government for providing reservation to the Maratha community. This is actually the success for the efforts taken by the State Government for giving reservation to the Maratha community. Chief Justice of India Dhananjay Chandrachud gave a nod for listing the Curative petition filed by the Maharashtra government. This has further strengthened the efforts of the state government for providing reservation to the Maratha community.

Senior lawyer Maninder Singh on Friday had filed the Curative petition in the Apex court on behalf of the State Government and requested to list it for hearing. Chief Justice Dhananjay Y Chandrachud said, ‘We are admitting this curative petition and we agree to take a hearing on it.’

Notably, in May 2021 the 5 judge review bench of the Supreme Court gave the decision which had cancelled the reservation for the Maratha community. The five member review bench had heard the petition and stating that it is not possible to give reservation to the Maratha community, the decision to give reservation was abrogated and it was mentioned in the order. The Curative petition was filed in order to reconsider that decision.

The state government has given reservation to the Maratha community in the year 2018 under the ‘Socially and Economically Backward Class Act 2018’ (SEBC Act) but the Apex Court had set it aside in May 2021. Following this decision, the reservation given to the Maratha community in education and jobs by the state government was set aside. The Supreme Court had cancelled the reservation given to the Maratha community as it was not proved that this community is socially, educationally and economically backward. But now the Apex Court had given its nod to list the Curative petition and this is in fact success for the efforts taken by the State Government for providing reservation to the Maratha community and the side of state government has been further strengthened.

0000

Maratha Reservation | मराठा आरक्षणाबाबतची क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करुन घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा होकार

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश महाराष्ट्र

Maratha Reservation | मराठा आरक्षणाबाबतची क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करुन घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा होकार

मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना मिळाले बळ

Maratha Reservation | मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Samaj Aarakshan) मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने (State Government) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल केलेली क्युरेटिव्ह पिटीशन (Curative Petition) दाखल करून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने होकार दिला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने याबाबत केलेल्या प्रयत्नांना मिळालेले हे यश आहे. राज्य शासनाने दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड (Dhananjay Chandrachud) यांनी होकार दिला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना बळ मिळाले आहे.
            काल राज्य सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयातील वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ मनिंदर सिंह यांनी ही क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करून घेऊन त्यावर सुनावणी करण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. त्यावर ‘आम्ही ही याचिका दाखल करून त्यावर सुनावणी घ्यायला तयार आहोत’ असे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितले.
            मे 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाले होते. 5 सदस्यांनी याबाबत सुनावणी घेऊन मराठा समाजासाठीचे आरक्षण रद्द करत मराठा समाजाला आरक्षण देता येणे शक्य नसल्याचे आपल्या आदेशात स्पष्ट केले होते. त्याच निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा यासाठी ही क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
            राज्य शासनाने 2018 साली एसईबीसी कायद्यांतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. परंतु मे 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले होते. त्यावेळी मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये राज्य शासनाने दिलेले आरक्षण या निर्णयामुळे रद्द झाले होते. मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध होऊ न शकल्यामुळे न्यायालयाने हे आरक्षण  रद्दबातल ठरवले होते. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह याचिका ऐकून घेण्यास होकार दिल्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाच्या प्रयत्नांना बळ मिळाले आहे.

Manoj Jarange Patil | मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्याची सर्वपक्षीय बैठकीत एकमुखी विनंती

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Manoj Jarange Patil | मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्याची सर्वपक्षीय बैठकीत एकमुखी विनंती

| आंदोलकांवरील गुन्हे तत्काळ मागे घेणे सुरू |  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 Manoj Jarange Patil | मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Samaj Aarakshan) मिळवून देण्यात राज्यातील सर्व पक्ष एक आहेत, आणि त्यादृष्टीने ठोस पाउले टाकण्यात येत आहेत. त्यामुळे आपले उपोषण मागे घ्यावे अशी विनंती आज सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींनी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांना केली आहे. सह्याद्री अतिथिगृह येथे आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मराठा समाजास आरक्षणासंदर्भातील (Maratha Reservations) सर्वपक्षीय बैठकीत हा निर्णय झाला. यावेळी या आंदोलनादरम्यान नागरिकांवर झालेले गुन्हे तत्काळ मागे घेण्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
सर्व पक्षीय बैठकीत सर्वांचे आभार मानून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Aarakshan) सरकार अतिशय गांभीर्याने प्रयत्न करत असून काहीतरी थातुरमातुर न करता न्यायालयात टिकणारे आरक्षण कसे देता येईल हे पाहिले जाईल. हे करतांना इतर समाजावरही अन्याय होऊ देणार नाही, त्यामुळे इतर समाजाने (OBC Community) सुद्धा आंदोलनाचा मार्ग अवलंबवू नये अशी विनंतीही या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी केली.
बैठकीत उपस्थित नेत्यांनी देखील यावेळी राज्य शासन करीत असलेल्या प्रयत्नांना सहमती दर्शविली व आपल्या सुचना मांडल्या.

| संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई

उपोषणाच्या वेळी परिस्थिती योग्य पध्दतीने न हाताळल्याबद्दल संबधित उपविभागीय अधिकारी आणि अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक यांच्यावर कार्यवाही करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

| समितीत जरांगे पाटील यांचा प्रतिनिधी

न्यायमूर्ती श्री शिंदे समितीमध्ये मनोज जरांगे पाटील किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीची नियुक्ती करण्यात येईल असेही यावेळी ठरले.  सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी मराठा  समाजाला आरक्षण देण्याबाबत राज्य शासन करीत असलेल्या प्रयत्नांना पाठींबा दिला, त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे आभार मानले.
मराठा आरक्षणविषयक सर्वपक्षीय बैठकीस, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री सर्वश्री राधाकृष्ण विखे पाटील, छगन भुजबळ, गिरीश महाजन, दादा भुसे, विधान परिषदेचे  विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, विविध पक्षांचे निमंत्रित सर्वश्री छत्रपती संभाजीराजे भोसले, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, अनिल परब, राजेश टोपे, चंद्रशेखर बावनकुळे, राजू पाटील, विनोद निकोले, सदाभाऊ खोत, राजेंद्र गवई, सुनील तटकरे,  गौतम सोनवणे,  मुख्य सचिव मनोज सौनिक, तसेच विविध विभागांचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आदी उपस्थित होते.
यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी मांडलेले  प्रश्न कायद्याच्या चौकटीत राहून सोडवावेत असे सांगून राज्य शासनाणे यासाठी पाउले टाकली आहेत असे सांगितले.
प्रारंभी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी प्रास्ताविक करून मराठा आरक्षणविषयक आजपर्यंत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.