Tag: Maharashtra

Maharashtra Cabinet Meeting | मंत्रिमंडळ बैठक : महत्वाचे ६ निर्णय जाणून घ्या 

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

Maharashtra Cabinet Meeting | मंत्रिमंडळ बैठक : महत्वाचे ६ निर्णय जाणून घ्या

 

Maharashtra Cabinet Meeting – राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पडली. यात महत्वाचे ६ निर्णय घेण्यात आले आहेत. हे निर्णय जाणून घ्या.

 

सार्वजनिक आरोग्य

आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गट प्रवर्तकांना अपघाती मृत्यूसाठी दहा लाख, अपंगत्वासाठी पाच लाख

आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गटप्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून अपघाती मृत्यू आल्यास दहा लाख आणि अपंगत्वासाठी पाच लाख रुपये अनुदान देण्यात यावे असे आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यासाठी प्रति वर्षी अंदाजे १ कोटी ५ लाख रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला. हा निर्णय १ एप्रिल २०२४ पासून लागू करण्यात येईल. सध्या ७५ हजार ५७८ अशा स्वयंसेविका आणि ३६२२ गटप्रवर्तक कार्यरत असून त्या आरोग्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सांभाळतात. हे करताना अपघाती मृत्यू आल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास त्यांना आर्थिक सहाय्य व्हावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
—–०—–

पशुसंवर्धन विभाग

राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना पुढे सुरू ठेवणार
मेंढपाळ लाभार्थींना रक्कम थेट खात्यात जमा

राज्यातील मेंढपाळांसाठी असलेली राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना पुढे सुरू ठेवण्याचा आणि मेंढपाळ लाभार्थींना रक्कम थेट खात्यात जमा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यातील धनगर समाजातील मागासलेपण दूर करण्याच्या उद्देशाने ही योजना 2017 वर्षापासून सुरु होती. या योजनेत अधिकाधिक लाभार्थींना फायदा व्हावा म्हणून काही बदलासह त्यास मान्यता देण्यात आली. या वर्षासाठी महामंडळाकडे असलेल्या 29 कोटी 55 लाख इतका निधी चालू वित्तीय वर्षात खर्च करण्यास आणि त्यानंतर ही योजना दरवर्षी अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार पुढे चालू ठेवण्यात येईल. पशुधन खरेदीच्या बाबतीत 75 टक्के अनुदानाची रक्कम 7 दिवसात थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रीयेतून (डीबीटी) लाभार्थीना देण्यात येईल. तसेच चारा बियाणे व बहुवार्षिक गवत प्रजातीचे ठोंबे व बियाणे यासाठीचे अनुदान वगळता उर्वरित सर्व लाभ डीबीटीच्या माध्यमातून लाभार्थींना देण्यात येतील.
—–०—–

सामान्य प्रशासन विभाग (साविस)

दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना २०१६ पासून पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू

राज्य शासनातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी ३० जून २०१६ पासून पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
गट ड ते गट अ च्या पदांमध्ये पदोन्नतीमध्ये 4 टक्के आरक्षण 30 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात येत आहे. याचा लाभ काल्पनिक पद्धतीने गट अ च्या निम्न स्तरापर्यंत मिळेल. 30 जून 2016 पासून ज्या दिनांकाला दिव्यांग अधिकारी किंवा कर्मचारी पदोन्नतीसाठी पात्र ठरेल त्या दिनांकापासून त्यांना काल्पनिकरित्या आरक्षणाचा लाभ देण्यात येईल. पदोन्नतीचा प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ त्यांना प्रत्यक्षात पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून लागू होईल. या निर्णयामुळे पदोन्नती साखळीतील अंतर्गत ज्येष्ठतेवर परिणाम होण्याच्या शक्यतेमुळे गैरसोय टाळण्यासाठी 30 जून 2016 नंतर मान्यता देण्यात आलेल्या प्रत्येक निवडसूचीतील पद संख्येनुसार आणि 20 एप्रिल 2023 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार प्रत्येक शासकीय आस्थापनेने दिव्यांग आरक्षणाची गणणा करावी. तसेच पात्र दिव्यांगांची संख्या पुरशी नुसल्यास अधिसंख्य पद निर्माण करावे असे देखील ठरले.
—–०—–

मदत व पुनर्वसन विभाग

शेती पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी अद्ययावत प्रणाली लवकरात लवकर विकसित करणार

शेती पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी लवकरात लवकर अद्ययावत प्रणाली विकसित करावी जेणेकरून ही नुकसान भरपाई अधिक पारदर्शकतेने व अचूकपणे देता यावी असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. ही प्रणाली सुरु होईपर्यंत प्रचलित पद्धतीने नुकसान भरपाईची मदत देण्यात येईल.

१ जुलै २०२४ रोजी यासंदर्भात झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सामान्यकृत फरक वनस्पती निर्देशांक (एनडीव्हीआय) निकषासाठी पूर्ण अद्ययावत प्रणाली कृषी विभागामार्फत तयार होत नाही तोपर्यंत प्रचलित धोरणांप्रमाणे शेती पिकांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत निर्णय झाला होता.
—–०—–

सामान्य प्रशासन विभाग

बृहन्मुंबईमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी ५१ सदनिका

बृहन्मुंबईमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी ५१ सदनिका भाडे तत्वावर उपलब्ध करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

माझगाव येथील पारिजात इमारतीत १६, केदार इमारतीतील ३ अशा १९ न्यायिक अधिकाऱ्यांना आणि नव्याने निर्माण झालेल्या पदांच्या अनुषंगाने ३२ अशा ५१ सदनिका ऑक्टोबर २०२४ ते ऑक्टोबर २०२७ या तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी भाडेतत्वावर घेण्यात येतील. एका सदनिकेचे १ महिन्याचे कमाल भाडे १ लाख २० हजार असून त्यामुळे ५१ सदनिकेसाठी एका वर्षाच्या ७ कोटी ३४ लाख ४० हजार इतक्या भाडे खर्चास मान्यता देण्यात आली.
—–०—–

महसूल विभाग

नाशिक जिल्ह्यातील अंबडमध्ये एमआयडीसीसाठी
१६ हेक्टर शासकीय जमीन

नाशिक जिल्ह्यातील मौ.अंबड येथे एमआयडीसीला विस्तारीकरणासाठी १६ हेक्टर शासकीय जमीन विनामुल्य दरात उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या जमिनीची किंमत २४ कोटी २ लाख ४० हजार इतकी असून ती विनामुल्य एमआयडीसीला हस्तांतरीत करण्यात येईल.
—–०—–

कृषी विभाग

राज्यात सरासरीच्या १२३ टक्के पाऊस
पेरण्या समाधानकारक

राज्यात सरासरीच्या १२३.२ टक्के पाऊस झाला असून पेरण्या देखील समाधानकारक झाल्या आहेत. या संदर्भातील सादरीकरण आज कृषी विभागाने मंत्रिमंडळ बैठकीत केले.

राज्यात २२ जुलै पर्यंत ५४५ मि.मी. पाऊस झाला आहे. मागील वर्षी याच सुमारास ४२२ मि.मी. म्हणजेच सरासरीच्या ९५.४ टक्के पाऊस झाला होता. राज्यात खरीपाचे ऊस वगळून १४२.२ लाख हेक्टर क्षेत्र असून आतापर्यंत १२८.९४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर (९१ टक्के) पेरणी झाली आहे. भात व नाचणी पिकाची पुर्नलागवड कामे सुरु असून ज्वारी, बाजरी, मका, सोयाबीन, तूर, उडीद, मूग, भुईमूग आणि कापसाच्या पेरण्या अंतिम टप्प्यात आहेत. खत आणि बियाणांची पुरेशी उपलब्धता आहे.

पाणी साठा :

सध्या राज्यातील सर्व धरणांमध्ये ३९.१७ टक्के पाणी साठा असून गेल्या वर्षी याच सुमारास ४३.६५ टक्के पाणी साठा होता. सर्वात कमी म्हणजे १२.१३ टक्के पाणी साठा छत्रपती संभाजीनगर येथे तसेच २८.३४ टक्के नाशिक येथे आहे. राज्यातील १ हजार २१ गावे आणि २ हजार ५१८ वाड्यांना १ हजार ३६५ टँकर्सद्धारे पाणीपुरवठा सुरु आहे. टँकर्सची संख्या ३२६ ने वाढली आहे.

Mohan Joshi Pune Congress | Mahayuti | टेंडर घ्या, कमिशन द्या महायुती सरकारचा कार्यक्रम ; महामंडळे तोट्यात का गेली हिशोब द्या | माजी आमदार मोहन जोशी

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

Mohan Joshi Pune Congress | Mahayuti | टेंडर घ्या, कमिशन द्या महायुती सरकारचा कार्यक्रम ; महामंडळे तोट्यात का गेली हिशोब द्या | माजी आमदार मोहन जोशी

 

Mohan Joshi Congress – (The Karbhri News Service) – राज्याची आर्थिक पिछेहाट करणाऱ्या महायुती सरकारने जनतेच्या हिताचे प्रकल्प राबविण्याऐवजी टेंडर घ्या, कमिशन द्या, असा कार्यक्रम राबविला, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस उपाध्यक्ष, माजी आमदार मोहन जोशी यांनी केला असून सरकारची ४१ महामंडळे तोट्यात का गेली याचा हिशोब द्यावा, अशी मागणी राज्यपाल रमेश बैस, मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आणि त्या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे (Dr Suhas  Diwase IAS) यांना आज (गुरुवारी) दिले.

काँग्रेस पक्षाच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात प्रदेश प्रतिनिधी रमेश अय्यर, चंद्रशेखर कपोते, प्रदेश युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस प्रथमेश आबनावे, चेतन अगरवाल, सुरेश कांबळे, आयुब पठाण यांचा समावेश होता. राज्यात एकूण ११० सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे आणि कंपन्या आहेत. यातील ४१ महामंडळांचा संचित तोटा ५०हजार कोटींवर गेला आहे. एमएमआरडीए हा नफ्यातील उपक्रम कर्जात बुडाला आहे. महामंडळांना दिलेले पैसे कुठे खर्च होत आहेत? त्यातून काय कामे झाली? याची सखोल चौकशी व्हावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

राज्य सरकारने विधीमंडळासमोर दि.१२ जुलै २०२४ रोजी ‘कॅग’चा अहवाल मांडला. त्यात सरकायच्या गलथान कारभाराचे आर्थिक बेशिस्तीचे भयाण वास्तव समोर आले आहे. दरडोई उत्पन्नात आघाडीवर असणारा महाराष्ट्र आता सहाव्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे. कृषी क्षेत्रातही महाराष्ट्राची पिछेहाट झाली असून ८लाख कोटी रुपयांचे कर्ज महाराष्ट्रावर जमा झाले आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

टेंडर घ्या, कमिशन द्या या महायुती सरकारच्या धोरणानुसार कंत्राटदार मित्रांचे खिसे भरण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प सुरू केले. पण, त्यातून राज्याचे भले होण्यापेक्षा सरकारच्या मित्रांचेच भले झाले, असे मोहन जोशी यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

CM Eknath Shinde | प्रत्येक तालुक्यात ‘संविधान भवन’ उभारणार | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत घोषणा

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

CM Eknath Shinde | प्रत्येक तालुक्यात ‘संविधान भवन’ उभारणार | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत घोषणा

 

Maharashtra Monsoon Session – (The Karbhari News Service)–  महाराष्ट्र हे एक कुटुंब मानून सातत्याने अनेक कल्याणकारी योजना आखल्या. आमच्या सरकारने गेल्या दोन वर्षात सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचा विचार केला आहे. लोकोपयोगी योजनांमध्ये शेतकरी, कामगार, महिला-भगिनी, युवा, ज्येष्ठ नागरिक या प्रत्येक घटकांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला असून जनतेचे दुःख हलकं करू शकलो याचे समाधान असल्याचे सांगत राज्यातल्या प्रत्येक तालुक्यात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनच्या धर्तीवर ‘संविधान भवन’ उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. विरोधी पक्षाने मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या महत्वाच्या घोषणा

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी जाहीर केलेल्या घोषणा अशा :
• राज्यात वीरशैव कक्कय्या आर्थिक विकास महामंडळ, महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करणार
• चंद्रपूर येथील श्री माता महाकाली मंदिर यात्रा परिसर विकास आराखड्यासाठी २५० कोटी देणार
• मुंबई महापालिका सफाई कामगारांच्या सेवा निवासस्थानांचा पुनर्विकास. सफाई कामगारांच्या विस्थापन भत्त्यामध्ये वाढ
• १५ वर्षाच्या आतील परिवहन वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणास विलंब झाल्यास प्रतिदिन ५० रुपये विलंब शुल्क आकारण्यास स्थगिती देण्याचा निर्णय
• पालघरला विमानतळ करणार

विरोध पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, आम्ही गेली दोन वर्ष सुखाचा आणि समृध्दीचा मंत्र घेऊन राज्याचा गाडा रुळावर आणला. आम्ही जनतेच्या दारात जाऊन काम केलं. त्यांच्या समस्या सोडवितानाच हे राज्य सर्व आघाड्यांवर देशात पहिल्या क्रमांकावर आणण्यासाठी प्रयत्न केले. आज महाराष्ट्र देशात अनेक पातळ्यांवर अव्वल आहे, ही सर्वांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे.

सुखी कुटुंबाचा विचार..

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत वर्षाला १८ हजार रुपयांचा माहेरचा आहेर आम्ही देतोय. अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत वर्षाला तीन मोफत गॅस सिलिंडर, महिलांना ५० टक्के तिकीट दरात आणि ज्येष्ठांना मोफत एसटी प्रवासाचा लाभ, शेतकऱ्यांना मोफत वीजपुरवठा, मुलींच्या संपूर्ण शिक्षणाचा खर्च आता सरकार घेणार आहे, युवा अप्रेंटिंसशीप योजनेतंर्गत १० लाख सुशिक्षित तरुणांना १० हजार रुपयांपर्यंतचा स्टायपेंड, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेची व्याप्ती दीड लाखांवरून ५ लाखांपर्यंत वाढविली, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तीर्थस्थळ दर्शन योजनाही आणली एका सुखी कुटुंबासाठी काय हवं काय नको याचा विचार करून सरकारने योजना आखल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

नियम अटी बाजूला सारत शेतकऱ्यांना मदत

नियम अटीं बाजूला सारत आम्ही शेतकऱ्यांना मदत केली. शेतकऱ्यांना १ रुपयांत पीक विमा, किसान सन्मान निधीतून केंद्र आणि राज्याचे ३६ हजार कोटी दिले. ४४ हजार कोटींच्या योजना शेतकऱ्यांच्या समृध्दीसाठी राबवतोय, आमच्या सरकारने १२३ सिंचन प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. त्यामुळे १६ लाख ५७ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून आम्ही दोन वर्षांत २८४ कोटींची मदत दिली आहे. आमच्या काळात २ लाख ३९ हजार कोटींची थेट परकीय गुंतवणुक आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राला सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य पुरस्कार

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, सरकारने शेतकऱ्यांसाठी राबवलेल्या संपूर्ण योजनांचा विचार केला तर गेल्या दोन वर्षांत शेतकऱ्यांना ७५ हजार ७१० कोटींचा लाभ दिला आहे. अन्नदात्याच्या पाठिशी उभं राहता आल्याचं आम्हाला समाधान आहे. कृषी क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय कामाची दखल घेत नुकतेच राज्य सरकारला कृषी नेतृत्व समितीचा सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य पुरस्कारही मिळाला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पुन्हा मिळवली उद्योग स्नेही राज्याची ओळख

आमच्या काळात गुंतवणूक आली, उद्योग आले आणि त्यातून रोजगारही निर्माण होत आहे. उद्योग स्नेही राज्य ही महाराष्ट्राची ओळख आम्ही पुन्हा मिळवली. राज्यात उद्योग येऊ लागल्याने त्याचा परिणाम परकीय गुंतवणुकीत दिसत आहे. त्यामुळे दोन वर्षांपासून महाराष्ट्र परकीय गुंतवणुकीत प्रथम आहे. जुलै २०२२ ते आजतागायत १९१ उद्योगांना देकारपत्र दिले आहेत. राज्यात १ लाख ७१ हजार कोटी गुंतवणूक आणि १ लाख २० हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत. राज्यात मेगा लेदर फुटवेअर क्लस्टर डेव्हलपमेंट, पीएम मित्रा, मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क करण्यात येत आहे. राज्याचं आयटी धोरण तयार केलं असून नवं वस्त्रोद्योग धोरणातून अनेकांच्या हाताला काम मिळणार आहे. रत्नागिरीमध्ये आंबा-काजू पार्क करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना गेम चेंजर ठरणार

मराठवाड्याची दुष्काळवाडा ही ओळख पुसल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, अशी ग्वाही देताना मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना या भागासाठी गेम चेंजर ठरणारी आहे. अनेक वर्ष या योजनेची चर्चा आहे. परंतु, आम्ही ही योजना आता राज्य सरकारच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेसाठी ‘मित्रा’ मार्फत जागतिक संस्थांकडून आवश्यक निधी उभारण्यासाठी कार्यवाही सुरू असून बोलणी अंतिम टप्प्यात आहे. निधी प्राप्त झाल्यानंतर युद्धपातळीवर काम हाती घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

दोन वर्षांत मुंबईतले १०० टक्के रस्ते काँक्रीटचे

राज्यात ८ लाख कोटींची पायाभूत सुविधांची कामं सुरू असल्याचे सांगत येत्या दोन वर्षांत मुंबईतले १०० टक्के रस्ते काँक्रीटचे होणार असून कोस्टल रोडचा वरळीपर्यंतची मार्गिका आम्ही खुली केली आहे. महिन्याभरात सी लिंकलाही हा रस्ता जोडला जाईल. मुंबईचा हाच कोस्टल रोड आम्ही विरारहून पुढे डहाणूपर्यंत नेणार असून रेसकोर्सवर ३०० एकरमध्ये जागतिक दर्जाचे सेंट्रल पार्क उभारतोय, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मराठा, ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही

आम्ही मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि टिकणारं १० टक्के आरक्षण दिले. हा निर्णय घेतल्यापासून शिक्षण, पद भरतीमध्ये मराठा समाजातील उमेदवारांना लाभ झाला आहे. आमच्या सरकारनं ५ हजार अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती दिली. दोन वर्षांत १ लाख सरकारी पदभरती पूर्ण करण्यात आली. दरवर्षी १० लाख तरुणांना प्रशिक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना आम्ही सुरू केली. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देतानाच अन्य समाज घटकांवर अन्याय होऊ देणार नाही. आरक्षण हा राजकारणाचा विषय नाही तर त्यातून सामाजिक सलोखा अबाधित रहावा यासाठी शासनाची प्रामाणिक भूमिका आहे. विरोधकांच्या दुटप्पी वागणुकीचा मराठा आणि ओबीसी समाजाने विचार करावा असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

Maharashtra Best Agricultural State | मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारला सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्याचा पुरस्कार

Categories
Breaking News Political महाराष्ट्र शेती

Maharashtra Best Agricultural State | मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारला सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्याचा पुरस्कार

 

CM Eknath Shinde – (The Karbhari News Service) – पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षा यांच्या माध्यमातून राज्याकडून घेतल्या गेलेल्या शाश्वत विकास धोरणांची दखल घेत, 15व्या कृषी नेतृत्व समितीचा 2024 चा प्रतिष्ठित सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य पुरस्कार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा पुरस्कार राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासोबत स्वीकारला. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंग चौहान यांच्या हस्ते हा पुरस्कार काल नवी दिल्ली येथे प्रदान करण्यात आला. )Maharashtra News)

15 व्या कृषी नेतृत्व समितीच्या- 2024 काँनक्लेव्हचे ॲग्रीकल्चर टुडे समूहाच्या वतीने आयोजन करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आणि केरळचे राज्यपाल पी. सदाशिवम यांच्या अध्यक्षतेखाली 15व्या कृषी नेतृत्व पुरस्कार समितीने राज्यातील पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षा आणि शाश्वत विकास धोरणांची दखल दखल घेत महाराष्ट्राची सर्वोत्तम कृषी राज्य म्हणून निवड केली आहे.

पुरस्कार वितरण सोहळ्यात केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान, ॲग्रीकल्चर टुडे समूहाचे अध्यक्ष डॉ. एम.जे. खान, राज्याच्या कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील कृषी विकासाच्या विविध योजना आणि शाश्वत विकासासाठीच्या प्रयत्नांची यावेळी माहिती दिली. श्री.शिंदे म्हणाले, महाराष्ट्र हे कृषी क्रांतीचे जनक राज्य आहे. महाराष्ट्राला हरित क्रांतीची समृद्ध परंपरा असून कृषी व शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्याची गौरवशाली परंपरा आहे. राज्याचा प्रमुख म्हणून हा पुरस्कार स्वीकारताना मला आनंद होत आहे. मी एक सामान्य शेतकरी कुटुंबातून आलो असून हा पुरस्कार स्वीकारताना मला मोठा अभिमान वाटतो. महाराष्ट्राला कृषी क्षेत्रात सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्याच्या रूपात निवडल्याबद्दल ‘ॲग्रीकल्चर टुडे’ आणि परीक्षक मंडळाचे आभार मानले, महाराष्ट्राला मिळालेला पुरस्कार राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा सन्मान आहे. शेतकऱ्यांचे कष्ट, मेहनत आणि मातीच्या प्रेमाची ही फलश्रुती आहे. आमच्या शेतकऱ्यांना ‘अन्नदाता’ म्हणून मान दिला जातो आणि राज्य सरकारने त्यांच्या हितांसाठी सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.

महाराष्ट्रातील शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास उत्सुक असून राज्यातील प्रगतीशील शेतकऱ्यांचा सन्मान केला जातो, जेणेकरून अधिकाधिक शेतकरी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करतील. बदलत्या काळानुसार आणि हवामानातील बदल पाहता, आमचा शेतकरी सदैव जागरूक आहे आणि त्यामुळेच महाराष्ट्र कृषी क्रांतीत अग्रेसर असल्याची माहिती श्री.शिंदे यांनी यावेळी दिली.

युनोचे सरचिटणीस अँण्टिवो गुट्रेस यांनी तापमान वाढीचे युग संपले असून, होरपळीचे युग सुरु झाल्याचे आणि तातडीच्या प्रयत्नांची गरज असल्याचे सांगितले होते. महाराष्ट्राने या आव्हानाला प्रतिसाद देत 21 लाख हेक्टरवर झाडे लावण्याचा आणि 5 टक्के बायोमास वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने जगातील मानव जात वाचवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. राज्य शासनाने बांबू मिशनला प्राधान्य दिले असून, बांबू ही विशेष वनस्पती असल्याचे सांगत, बांबू पासून 2000 प्रकारच्या वस्तू तयार होत आहेत. ‘बांबू घास नही खास है’ असे म्हणत बांबूमुळे पर्यावरण संवर्धन आणि अन्न सुरक्षा यावरही भर दिला जात असल्याचे श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी सहकार्य केलं आहे. तसेच, पीक विमा योजनेत महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर आहे. लातूर जिल्ह्यात देशातील पहिला मायक्रो मिलेट क्लस्टर सुरू केला आहे आणि सिंचन प्रकल्पांद्वारे 17 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचा ध्येय निश्चित केले आहे.राज्यातील शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचं ठरवले आहे आणि कपास व सोयाबीन शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येत आहे. राज्यातील कृषी क्षेत्रातील क्रांतिकारी निर्णयांमुळे महाराष्ट्राला सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्याचा पुरस्कार मिळाला आहे. यामध्ये मायक्रो मिलेटचे उत्पादन वाढ, पीएम किसान सन्मान निधी दुप्पट, नॅनो-तंत्रज्ञान खतांचे वितरण, तृणधान्यांना एमएसपी, हरित पट्टा निर्माण आणि सिंचन क्षमता वाढ यांचा समावेश आहे.

केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडून महाराष्ट्राचे कौतूक

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाकडून हवामान बदलाचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी सुमारे 10 लाख हेक्टर जमिनीवर बांबूची लागवड करण्यात येत आहे. या क्रांतिकारी निर्णयाचे केंद्रीय कृषिमंत्री श्री. चौहान यांनी कौतुक केले.

००००

Stringent action against those creating hindrance, delaying, and demanding money for Mukhyamantri – Majhi Ladki Bahin Yojana |  Instructions by Chief Minister Mr Eknath Shinde

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र हिंदी खबरे

Stringent action against those creating hindrance, delaying, and demanding money for Mukhyamantri – Majhi Ladki Bahin Yojana |  Instructions by Chief Minister Mr Eknath Shinde

 

Chief Minister Mr. Eknath Shinde directed to initiate strict action against officers and employees if found creating obstruction, delaying the process, or demanding money from the women for providing necessary certificates or filling up the forms for the Mukhyamantri-Majhi Ladki Bahin Yojana. The chief minister said that the district magistrates should ensure that the whole process is transparent and speedy and instructed them to appoint nodal officers in every district to monitor the scheme.

The chief minister also said that the brokers and middlemen who will probably be mushrooming on the pretext of making available the required documents or filling up the form for the Mukhyamantri-Majhi Ladki Bahin Yojana will not at all be tolerated, adding that if such types of affairs are observed in any office, stringent action will be initiated against the chief of the office and the middlemen.

Notably, a meeting was held under the chairmanship of chief minister Mr. Eknath Shinde, yesterday at Vidhan Bhavan in concern with ensuring the transparency and speed of the implementation of this scheme. The decision to extend the deadline for filing the application was extended to August 31, 2024, in the meeting, considering the overcrowding for registration and filling out the application for this scheme. The chief minister has given strict instructions in the meeting.
The state government has brought about various welfare schemes that will transform the lives of the women of the state.

The GR for the Mukhyamantri-Majhi Ladki Bahin Yojana was also immediately released. The eligible women will be getting rupees 1500 per month, which is about rupees 18000 per year, from the state government. A provision of 46 thousand crore rupees had been made for the cause.

This scheme is in fact ‘Mahercha Aaher’ (a gift from parents) to the women of the state. Chief Minister Mr. Eknath Shinde has instructed the officers and employees to ensure that the women will not be required to form long queues for registering their names and asked them to make plans for the cause. He also underlined that care should be taken to see that there will be no obstructions to be countered by the beloved sisters of the state who are going to be beneficiaries of this scheme.

‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजना’ के लिए बाधा उत्पन्न करने, विलंब, पैसों की मांग करने पर कड़ी कारवाई – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश

 

‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजना’ के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र देना, फॉर्म भरना समेत इस संपूर्ण प्रक्रिया में महिलाओं को रोकने, प्रक्रिया में विलंब करने तथा योजना के लाभ के लिए महिलांओं की ओर से पैसे की मांग करने पर या ऐसे करते हुए निदर्शन में आने पर ऐसे अधिकारी, कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई किये जाने के सख्त निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिए है.

इसके साथ ही यह संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी और तेजी हो सकेगी, इसके लिए जिलाधिकारियों ने इस ओर ध्यान रखने और इस योजना का संनियंत्रण करने के लिए प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे ने संबंधितों को दिए है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के संदर्भ के कागजाद उपलब्ध कराना, फॉर्म भरना आदि प्रलोभन देकर निर्माण होनेवाले दलालों को भी बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.अगर किसी कार्यालय में इस तरह का प्रकार निदर्शन में आया, तब संबंधित कार्यालय प्रमुख पर और दलालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

योजना में नाम दर्ज करना, आवेदन करना आदि कामों के लिए हो रहीं भीड़ को ध्यान में रखते हुए आवेदन करने की समयसीमा 31 अगस्त 2024 तक बढाई गई है. योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाओं को आवश्यक कागजाद उपलब्ध कराने और उसके बाद योजना का फॉर्म भरना आदि संपूर्ण प्रक्रिया के संदर्भ में गत मंगलवार को विधानभवन में मुख्यमंत्री श्री. शिंदे की अध्यक्षता में हुई बैठक में विस्तार से चर्चा कर योजना का क्रियान्वयन पारदर्शी और तेजी से हो, इसके लिए भी निर्देश दिए गए है.

माता-बहनों के जीवन में परिवर्तन लानेवाली विभिन्न योजनाएं राज्य सरकार ने लायी है. ‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजना’ का शासन निर्णय भी तुरंत ही निकाला गया. इस योजना के पात्र महिलाओं को प्रति महिना डेढ़ हजार रुपए यानि सालाना 18 हजार रुपए राज्य सरकार की ओर से मिलेंगे. इसके लिए 46 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. यह योजना यानि माता-बहनों को मायके की सौगात (माहेरचा आहेर) है. पंजीकारण के लिए लाइन लगाने की जरुरत न पड़ें, इस दृष्टि से निश्चित नियोजन करें, लाडली बहन को किसी भी कारण से न रोका जाए, इस ओर ध्यान रखने के सख्त निर्देश भी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे ने संबंधित अधिकारियों को दिए है.

Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin | मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अर्ज स्विकारण्याचा शुभारंभ

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin | मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अर्ज स्विकारण्याचा शुभारंभ

Mukhyamantri Ladli Behna Yojana – (The Karbhari News Service) – महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी राबविण्यात येत असलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पुणे जिल्ह्यातील अर्ज स्विकारण्याचा शुभारंभ ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री गिरीष महाजन यांच्या हस्ते विभागीय आयुक्त कार्यालयात करण्यात आला. (Maharashtra News)

यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील, उपायुक्त वर्षा लड्डा, विजय मुळीक, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे आदी उपस्थित होते.

राज्यात सर्वप्रथम पुणे जिल्ह्यात अर्ज स्विकारण्यास सुरुवात झाली असून आज श्रीमती आशा पातोंड व स्नेहलता यनभर या दोन महिलांचे अर्ज प्रातिनिधिक स्वरुपात स्विकारण्यात आले.

राज्यातील २१ ते ६० वयोगटातील आणि कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखापेक्षा जास्त नसलेल्या महिलांना ही योजना लागू असून या योजनेंतर्गत दरमहा १ हजार ५०० रुपये दरमहा लाभार्थी महिलेच्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण सक्षम बँक खात्यात जमा होणार आहेत. राज्य शासन समाजहिताच्या अनेक योजना राबवित असून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा अधिकाधिक पात्र भगिनींना लाभ होईल असे श्री. महाजन यांवेळी म्हणाले.

महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची राज्यात १ जुलै २०२४ पासून अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. आज जिल्हा परिषदेतर्फे योजनेअंतर्गत १०० लाभार्थी महिलांकडून अर्ज भरून घेण्यात आले. १५ जुलै २०२४ पर्यंत अर्ज स्विकारण्यात येणार आहेत.

000

Old Pension Scheme | निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार | त्यानंतरच्या कालावधीत रूजू झालेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा

Categories
Breaking News Education Political social पुणे महाराष्ट्र

Old Pension Scheme | निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार | त्यानंतरच्या कालावधीत रूजू झालेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा

शिक्षकांना जुन्या निवृत्ती वेतनाचा पर्याय देण्याबाबत पुढील तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्यात येणार | उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आश्वासन

 

Old Pension Scheme – (The Karbhari News Service) – राज्यातील निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये काम करणारे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी निघालेल्या जाहिरातीनुसार त्यानंतरच्या कालावधीत सेवेत रुजू झाले असल्यास त्यांनाही जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय पुढील तीन महिन्यांच्या आत घेण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत आज निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय मिळण्याबाबतच्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर दिले. यासंदर्भात सदस्य संजय केळकर, बाळासाहेब थोरात, आशिष शेलार यांनी प्रश्न-उपप्रश्न विचारले होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिराती निघालेल्या व त्यानंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय शासनाद्वारे नुकताच घेण्यात आला आहे. या निर्णयामध्ये केवळ शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती नियम १९८२ व महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण नियम १९८४ व सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक पर्याय निवडण्याचा विकल्प देण्यात आला आहे. निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसंदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यांच्याबाबतीत हा निर्णय लागू करण्यात आला नसल्याची माहितीही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली.

न्यायप्रविष्ट प्रकरणाबाबत सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नासंदर्भात अधिक स्पष्टीकरण देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, शासन मान्यता व अनुदान प्राप्त ज्या शैक्षणिक संस्थांना १०० टक्के अनुदान दिले जाते. त्यास अनुदानित संस्था असे संबोधले जाते, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने ३० एप्रिल २०१९ रोजी दिला आहे. सरकारच्या बाजूने दिलेल्या या निर्णयास शिक्षक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल, त्याची कार्यवाही राज्य शासनामार्फत करण्यात येईल, असे आश्वासनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहे.
देशाच्या, राज्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून तत्कालीन केंद्र सरकारने जुनी निवृत्ती वेतन योजना बंद करून नवीन निवृत्तीवेतन योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतरच्या काळात विविध राज्यांतील शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी जुनी निवृत्तीवेतन योजनाच लागू करण्याची मागणी केली होती. याबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक आहे. राज्य शासनानेही केंद्र सरकारकडे याबाबत माहिती मागितली आहे.

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा अभ्यास करून शिफारस करण्यासाठी राज्य सरकारने देखील निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची समिती नेमली आहे. याबाबत शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांशी चर्चा केली आहे. जुन्या निवृत्ती वेतनासंदर्भातील राज्य शासनाच्या भूमिकेबाबत नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात निवेदन करण्यात आले आहे. जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात काही राज्यांनी घेतलेल्या निर्णयासंदर्भातील माहिती देखील मागविण्यात आली आहे. सध्याचे सरकार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बाजूचे सरकार आहे, त्यामुळे त्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही. त्यासंदर्भात योग्य पद्धतीचा न्याय दिला जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिली.

Vidhansabha Election | विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्यात मतदारयाद्यांचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम (दुसरा) १ जुलै २०२४ च्या अर्हता दिनांकावर

Categories
Breaking News social महाराष्ट्र

Vidhansabha Election | विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्यात मतदारयाद्यांचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम (दुसरा) १ जुलै २०२४ च्या अर्हता दिनांकावर

 

Vidhansabha Election – (The Karbhari News Service) – लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका यशस्वीरित्या पार पडल्यानंतर, भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्राच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी राज्यांमधील मतदार याद्या अद्ययावत करण्याचा कार्यक्रम घोषीत केलेला आहे. भारत निवडणूक आयोगाने दि.१ जूलै २०२४ या अर्हता दिनांकाच्या आधारावर राज्यात मतदारयाद्यांचा “विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम (दुसरा)” राबवण्याचे सूचित केले आहे. त्यानुसार हा कार्यक्रम राज्यभरात २५ जूलै ते २० ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत राबवण्यात येत असल्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले आहे.

कार्यक्रमाचे टप्पे

पुनरिक्षण – पूर्व उपक्रम– यामध्ये दि. २५ जून ते २४ जूलै २०२४ या कालावधीत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांचेद्वारा प्रत्यक्ष घरोघरी भेट देऊन पडताळणी , मतदान केंद्राचे सुसुत्रीकरण व प्रमाणीकरण.

मतदार यादी/ मतदार ओळखपत्रातील त्रुटी दुर करणे इ. आयोगाच्या मानकानुसार छायाचित्र प्राप्त करून मतदार यादीत सुधारणा करणे तसेच, अस्पष्ट/ अंधुक छायाचित्र बदलुन त्याऐवजी संबंधित मतदाराकडून योग्य दर्जाची छायाचित्र प्राप्त करून मतदार यादीत सुधारणा करणे. विभाग / भाग यांची आवश्यकतेनुसार नव्याने मांडणी करून मतदान केंद्राच्या सीमांचे पुनर्रचना तयार करून मतदान केंद्राच्या यादीस मान्यता घेणे आणि तुलनात्मक फरक शोधुन फरक दुर करण्यासाठी कालबध्द योजना आखणे, कंट्रोल टेबल अद्ययावत करणे, नमुना १-८ तयार करणे, ०१ जुलै, २०२४ या अर्हता दिनांकावर आधारीत पुरवणी व एकत्रीत प्रारूप यादी तयार करणे हे कामकाज करण्यात येणार आहे.

पुनरिक्षण उपक्रम

या अंतर्गत दि. 25.07.2024 (गुरूवार) रोजी एकत्रीकृत प्रारुप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येतील. तर दि.25.07.2024 (गुरूवार ) ते दि. 09.08.2024 (शुक्रवार )दावे व हरकती स्विकारण्याचा कालावधी राहील. विशेष मोहिमांचा कालावधी यामध्ये दावे व हरकती स्विकारण्याच्या कालावधीत,मुख्य निवडणूक अधिकारी, यांनी निश्चित केलेले शनिवार व रविवार आहे. (i) दावे व हरकती निकालात काढणे

(ii) अंतिम प्रसिद्धीसाठी आयोगाची परवानगी मागणे, (iii) डाटाबेस अद्ययावत करणे आणि पुरवणी याद्यांची छपाई दि. 19.08.2024 (सोमवार) पर्यंत असून दि. 20.08.2024 (मंगळवार) रोजी मतदार यादीची अंतिम प्रसिद्धी करण्यात येईल.

घरोघरी भेट देऊन पडताळणी

विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम, 2024 अंतर्गत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) यांनी त्यांच्या क्षेत्रामध्ये घरोघरी भेट देवून नागरिकांची माहिती गोळा केलेली आहे. तथापि, येत्या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुका, 2024 मध्ये काही नागरिकांना त्यांची नावे मतदार यादीत आढळून आलेली नाहीत. यामुळे आता विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम (दुसरा) अंतर्गत दि.25.06.2024 ते 08.07.2024 या कालावधीमध्ये मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) हे त्यांच्या क्षेत्रामध्ये विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम, 2024 दरम्यान शिल्लक राहिलेल्या घरांना गृह भेटी देणार आहेत. त्याचबरोबर लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूका, 2024 मध्ये मतदार यादीत नावे आढळून न आल्याबाबतच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी हे गृहभेटी देतील. त्या गृहभेटी दरम्यान पुढीलप्रमाणे कामकाज करण्यात येईल :- नोंदणी न केलेले पात्र मतदार (०१ जुलै, २०२४ रोजी पात्र), तसेच एकापेक्षा अधिक नोंदी/मयत मतदार/ कायमस्वरूपी स्थलांतरीत मतदार आणि मतदार यादीतील नोंदीत दुरुस्ती या प्रमाणे कामकाज करण्यात येईल.

मतदान केंद्राचे सुसुत्रीकरण व प्रमाणीकरण

याबाबत भारत निवडणूक आयोगाच्या दि.20 जून 2024 च्या पत्रान्वये दिलेल्या मार्गदर्शक सुचना विचारात घेवून करण्यात येणार आहे. याद्वारे मतदारांच्या सुविधेसाठी मतदान केंद्रे निवासाच्या जवळ ठेवण्याबाबतचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

मतदान केंद्रांच्या सुसुत्रीकरणादरम्यान अति ऊंच इमारती/हौसिंग सोसायटी समूह जेथे सामान्य सुविधा असलेली जागा किंवा सभागृह त्या इमारतीच्या परिसरामध्येच तळमजल्यावर उपलब्ध आहे अशी ठिकाणे, शहरी भागातील झोपडपट्टी तसेच विस्तारीत होणारे शहरी /निम शहरी भाग यामध्ये नविन मतदान केंद्र प्रस्तावित करण्याबाबत योग्य प्रक्रियेचे पालन केल्यानंतर मतदान केंद्रे उभारली जाणार आहेत.

सर्व कुटुंब एकाच ठिकाणी आणि शेजारी हे एकाच विभागात असतील आणि मतदार यादीत व मतदार ओळखपत्रात एकसमानता यावी अशाप्रकारे सुसूत्रीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

पूर्व पुनरिक्षण उपक्रमात मतदार ओळखपत्र (EPICs) संदर्भातील १०० % त्रुटी दुर करण्याबाबत सर्वोतोपरी प्रयत्न करण्यांचे भारत निवडणूक आयोगाचे निर्देश आहेत.

मतदानाच्या दिवशी आपले मतदार यादीत नाव नाही, असे होऊ नये, यासाठी पात्र नागरिकांनी या विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम (दुसरा) अंतर्गत दि.25 जुलै ते 9 ऑगस्ट, 2024 या कालावधीमध्ये त्यांची नावे मतदार यादीत नोंदणी करावीत. तसेच ज्या मतदारांचे नाव मतदार यादीमध्ये आहे त्यांनी, त्यांचे नोंदणी केलेले नाव, पत्ता, वय व इतर तपशिल बरोबर आहे का ते तपासून घेऊन, त्यात दुरुस्तीची आवश्यकता असल्यास या कालावधीत तो तपशील दुरुस्त करुन घ्यावा. यातून मतदार यादी अधिकाधिक बिनचूक होण्यास मदत होईल. दि.1 जुलै, 2024 रोजी किंवा त्या आधी 18 वर्ष पूर्ण केलेले नागरिक या कालावधीत मतदार म्हणून मतदार यादीमध्ये नाव नोंदणी करु शकतात. विधानसभा निवडणुकीमध्ये मतदान करण्याची ही महत्वाची संधी असल्याने पात्र नागरिकांनी नाव नोंदणी करावी. मतदार यादीत नवीन नाव नोंदविण्यासाठी व नोंदीत दुरुस्ती करण्यासाठी किंवा मतदार यादीत आपले नाव तपासण्यासाठी पुढील दोन ऑनलाईन पर्यायांचा वापर करु शकता.

मतदार सेवा पोर्टल – http://voters.eci.gov.in/ , त्याचप्रमाणे वोटर हेल्पलाईन ॲप त्याचप्रमाणे आपल्या मतदार संघातील मतदार नोंदणी अधिकारी कार्यालयास भेट देऊनही प्रत्यक्ष अर्ज भरता येईल.

भारत निवडणूक आयोगाच्या दि.20.06.2024 च्या पत्रान्वये दिलेल्या निर्देशानुसार दि.01.07.2024 च्या अर्हता दिनांकावर आधारीत राज्यात मतदारयाद्यांचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम (दुसरा) राबविण्याबाबत राजकीय पक्षांना माहिती देण्यासाठी प्रधान सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांचे अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरावरील मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसोबत मंगळवार दि.25 जून, 2024 रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना याबाबतची सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे.

मतदार यादी सर्वसमावेशक व त्रुटी विरहीत करण्यावर आयोगाचे कायम लक्ष केंद्रीत आहे. कोणताही पात्र नागरिक मतदार यादीत समाविष्ट होण्यापासून तसेच निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावण्याच्या त्यांच्या अधिकारापासून वंचित राहू नये अशी आयोगाची भावना आहे. सबब त्रुटीमुक्त मतदार यादी तयार करण्यासाठी सर्व पात्र नागरिकांनी मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहन आयोगाकडून करण्यात येत आहे, जर आतापर्यंत नावनोंदणी झाली नसेल तर नावनोंदणी करून आगामी विधानसभा निवडणुकीत आपला मतदानाचा हक्क बजावावा,असे आवाहन मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे.

******

Ajit Pawar | महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्वपूर्ण निर्णय

Categories
Breaking News Political महाराष्ट्र

Ajit Pawar | महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्वपूर्ण निर्णय

 

Ajit Pawar – (The Karbhari News Service) – राज्याच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण ठरलेल्या विविध प्रकल्पांतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी उभारण्यात आलेली पुनर्वसित गावठाणे ‘आहे त्या स्थितीत’ ग्रामविकास विभागाने तातडीने ताब्यात घ्यावीत. या पुनर्वसित गावठाणांना पुरविण्यात येणाऱ्या 18 नागरी सुविधांसह त्यांच्या विकासासाठी आवश्यक असणारा अतिरिक्त निधी ग्रामविकास विभागाला देण्यात येईल, असा महत्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज घेतला. या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक पुनर्वसित गावठाणांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून गेल्या अनेक वर्षांचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागला आहे. त्याचबरोबर दरड कोसळून तसेच भूस्खलनामुळे पूर्णपणे गाडले गेलेल्या वाड्या, वस्त्या, तांडे, पाडे, गावांतील बाधितांनासुध्दा प्रकल्पग्रस्तांचा दर्जा देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज घेण्यात आला.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृहातील समिती कक्षात महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राधिकरणाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला प्राधिकरणाचे सदस्य तथा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, प्राधिकरणाचे सहअध्यक्ष तथा मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार, जलसंपदा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव दीपक कपूर, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, महसूल व वने विभागाचे प्रधान सचिव बी. वेणूगोपाल रेड्डी, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव डॉ. सोनिया सेठी, विधी व न्याय विभागाच्या सहसचिव बुशरा सय्यद, रस्ते सचिव संजय दशपुते उपस्थित होते.

राज्याच्या विकासात विविध प्रकल्पांचे मोठे योगदान आहे. या प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात ठिकठिकाणी पुनर्वसित गावठाणे उभारण्यात आली आहेत. मात्र अनेक पुनर्वसित गावठाणे अद्यापि ग्रामविकास विभागाकडे हस्तांतरित झाली नसल्याने त्यांच्या विकासासाठी निधीची तरतुद करण्यात अडचणी येतात, त्यामुळे त्यांचा विकास रखडतो. ही बाब लक्षात घेऊन ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्व पुनर्वसित गावठाणे ‘आहे त्या स्थितीत’ त्यांच्या ताब्यात घ्यावीत. या गावठाणांना 18 नागरी सुविधांसह विकासकामांसाठी अतिरिक्त निधी देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज घेतला. त्याचबरोबर पुनर्वसित गावठाणात अनेक वर्षापासून वाटपाविना रिक्त असलेले भूखंड संबंधित प्रकल्पातील बाधितांना द्यावेत, त्यानंतर सदर जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांना द्यावेत, त्यानंतरही शिल्लक राहिले तर राज्यातील इतर प्रकल्पग्रस्तांना या प्राधान्य क्रमानुसार देण्यात यावेत, अथवा कोणी हे भूखंड घ्यायला तयार नसतील तर नियमाप्रमाणे त्यांचे लिलाव करावेत, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

कोयना धरण प्रकल्पबाधीत गोकुळ, रासाटी, हेळवाक मधील जलविद्युत प्रकल्पामुळे बाधीत शिवनदेश्वर प्रकल्पबाधीत गावांसाठी कोयना भूंकप पुनर्वसन निधीतून विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. सातारा जिल्ह्यातील तारळी प्रकल्पामध्ये शंभर टक्के जमीन गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या उदरनिर्वाह भत्त्यांमध्ये चारशे रुपयांवरून दरमहा एका कुटूंबाला एका वर्षासाठी तीन हजार रुपये वाढ करणे, तसेच याच प्रकल्पातील सावरघर येथील 29 कुटूंबाची खास बाब म्हणून रोख रक्कम देवून पुनर्वसन करण्याच्या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली.

बीड जिल्ह्यातील गुणवंती पाटबंधारे प्रकल्पातील सुकळी (ता.धारूर) येथील प्रकल्पग्रस्तांचे खास बाब म्हणून पुनर्वसन तसेच यवतमाळ जिल्ह्यातील अमडापूर लघू पाटबंधारे प्रकल्पातील कुरळी व घामापूर (ता.उमरखेड) गावातील पात्र प्रकल्पग्रस्त कुटूंबाचे पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळ बैठकीत सादर करण्याचा‍ निर्णय घेण्यात आला.

HCMTR Road |MP Murlidhar Mohol |  एचसीएमटीआर रस्ता वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक पाठपुरावा करणार  | केंद्रीय नागरी उड्डाण आणि सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचे आश्वासन 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

HCMTR Road |MP Murlidhar Mohol |  एचसीएमटीआर रस्ता वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक पाठपुरावा करणार  | केंद्रीय नागरी उड्डाण आणि सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचे आश्वासन

 

HCMTR Road – (The Karbhari News Service) – पुणे शहराच्या  1987 च्या विकास आराखड्यात एचसीएमटीआर रस्ता प्रस्तावित करण्यात आला होता. राज्यातील महायुती आघाडी सरकारने आज या प्रकल्पाला मान्यता दिली. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे पुणेकरांच्या वतीने मनापासून अभिनंदन करतो आणि आभार मानतो. अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय नागरी उड्डाण आणि सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली आहे.

मोहोळ म्हणाले, भाजपने नेहमीच विकासाला आणि पुणेकरांच्या हिताला प्राधान्य दिले आहे. एचसीएमटीआर रस्ता पुणे शहराच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा प्रकल्प आहे. युती सरकार सत्तेत असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाला मान्यता मिळावी यासाठी अनेक बैठका सुध्दा घेतल्या, प्रशासनाला वेळोवेळी मार्गदर्शन केले. त्यामुळेच या प्रकल्पाच्या प्रस्तावाला आज राज्य सरकारने मान्यता दिली.

स्थायी समिती अध्यक्ष आणि पुणे शहराचा महापौर असताना हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी मी प्रयत्न केले. रस्त्याचे नियोजन आणि आखणी व्यवस्थित पध्दतीने व्हावी यासाठी काही बदल सुचविण्यात आले आहेत. यामुळे रस्ता करत असताना कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत. राज्य शासनाने या बदलांना मान्यता दिली असून, आता रस्त्याच्या आखणी मधील सर्व अडथळे दूर झाले आहेत. लवकरच या रस्त्यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. पुणे शहरातील वाहतुकीची समस्या आणि वाढती वाहनांची संख्या लक्षात घेता शहरातील उपनगरांना जोडणारा एचसीएमटीआर रस्ता आवश्यक आहे. तो वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक पाठपुरावा मी करीन अशी ग्वाही देतो. असेही मोहोळ म्हणाले.