Tag: Maratha Samaj

Maratha Samaj Survey | PMC | पुणे महापालिकेच्या 1 हजार हून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या मराठा आरक्षणाच्या कामासाठी नेमणुका 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Maratha Samaj Survey | PMC | पुणे महापालिकेच्या 1 हजार हून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या मराठा आरक्षणाच्या कामासाठी नेमणुका

| आगामी काळात 5 हजारहून अधिक कर्मचारी लागण्याची शक्यता

Maratha Samaj Survey | PMC | पुणे | राज्य सरकारच्या आदेशानुसार राज्यभरात मराठा समाज (Maratha Samaj) आणि खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण (Open Category Survey) करण्यात येणार आहे. पुणे शहरात (Pune City) देखील हे काम केले जाणार आहे. त्यासाठी पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) 1 हजार 5 कर्मचाऱ्यांची या कामासाठी प्रगणक म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. दरम्यान आगामी काळात या कामासाठी 5 हजार हून अधिक कर्मचारी लागण्याची शक्यता आहे.  हे काम कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक असणार आहे. अशी माहिती महापालिका प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली. (PMC Pune News)
महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचे काम दिले आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व ग्रामीण आणि शहरी भागातील मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. पुणे शहरात देखील हे काम असणार आहे. आगामी काळात घरोघरी जाऊन हे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारकडून महापालिकेकडून माहिती मागवण्यात येत आहे. कमी कालावधीत हे काम केले जाणार आहे. त्यासाठी जास्त कर्मचाऱ्यांची यासाठी आवश्यकता आहे. सध्या तरी प्रशासनाकडून विविध खात्यातील 1 हजार 5 कर्मचारी प्रगणक म्हणून नियुक्त केले आहेत. 15 प्रगणकामागे एक पर्यवेक्षक असणार आहे. तर याचे सगळे नियंत्रण हे उपायुक्त चेतना केरुरे यांच्याकडे असणार आहे. आगामी काळात अजून जास्त कर्मचारी लागतील. दरम्यान हे काम कर्मचाऱ्यांसाठी बंधनकारक असेल.   दरम्यान प्रत्यक्ष अजून या कामाला सुरुवात झालेली नाही. सरकारच्या आदेशानुसार याची सुरुवात होणार आहे. असे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले.
—-
राज्य सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार या सर्वेचे काम केले जाणार आहे. सद्यस्थितीत ऑनलाईन काम सुरु आहे. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांची माहिती मागवण्यात आली होती. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका केल्या आहेत. सरकारच्या प्रोटोकॉल नुसार कामाला सुरुवात केली जाणार आहे. त्यासाठी आणखी कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता भासू शकते.
– चेतना केरुरे, उपायुक्त 
—

Maratha Reservation | मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारीत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Maratha Reservation | मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारीत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

| विधिमंडळात मराठा आरक्षणावरील चर्चेच्या उत्तरात ग्वाही

 

Maratha Reservation | नागपूर|  राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Samaj Aarakshan)  देताना अन्य समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही, याचा पुनरूच्चार करतानाच राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर झाल्यानंतर आवश्यकता भासल्यास फेब्रुवारी 2024 मध्ये विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन (Vidhansabha Speacial Session) बोलाविण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात केली.

मराठा आरक्षणाबाबतच्या चर्चेवरील उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे विधान परिषद आणि विधानसभेत बोलत होते. मराठा समाजाला आरक्षण देताना कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण देण्यात येईल. त्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, अशी निसंदिग्ध ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरात दिली. (Maratha aarkashan Maharashtra)

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, मराठा आरक्षणासाठी जे-जे काही करायचं आहे, ते सगळं करण्याची आमची तयारी आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत छत्रपती शिवाजी महाराजांची जाहीर शपथ घेऊन वचन दिले होते. आजही त्यावर मी ठाम आहे. मराठा समाजाशिवाय इतर कोणताही समाज अडचणीत राहिला असता तर अशीच शपथ घेतली असती, त्यामुळे या प्रश्नात कुठेही मागे हटणार नाही, असा पुनरूच्चारही मुख्यमंत्र्यांनी केला.

तसेच त्यांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्यांना आवाहन केले की, सरकार आरक्षण देण्यासाठी सकारात्मक आहे. त्यामुळे आंदोलकांनी सरकारच्या कामावर विश्वास ठेवावा. राज्यातील कायदा – सुव्यवस्था राखण्यासाठी सहकार्य करावे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील सामाजिक वातावरण दूषित करण्याचा प्रयत्न होत आहे. कुठल्याही दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण होणे हे राज्याला भूषणावह नाही. पुरोगामी महाराष्ट्राला हे तर आजिबातच शोभणारे नाही. महाराष्ट्रामध्ये कुठेही तणाव वाढणार नाही याची काळजी राज्यकर्त्यांनी, विरोधी पक्षांनी आणि एकूणच समाजानेही आजवर घेतली आहे. आणि आपण आज घेतोय आणि यापुढेही घेत राहू. त्यामुळेच, मराठा आरक्षणासाठी जे आंदोलन सुरु आहे, त्याचा काही अपप्रवृत्तींनी फायदा घेऊ नये यासाठी सर्वांनीच सावध राहण्याची, विचार करण्याची वेळ आली आहे. राज्यात शांतता, कायदा सुव्यवस्था, बंधुभाव कायम राहिला पाहिजे. कोणत्याही निमित्ताने समाजा-समाजात वितुष्ट येता कामा नये. चर्चेतून आणि योग्य भूमिका घेतली गेली तर सर्व प्रश्न सुटतात, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्री श्री. म्हणाले की, ओबीसी किंवा अन्य कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण मिळायला पाहिजे, हीच आमची भावना आहे. अन्य मागास समाजाप्रमाणे मराठा समाजालाही आरक्षणाच्या माध्यमातून आपली प्रगती करायची आहे. या मागणीसाठी काहींनी भावनेच्या भरात आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊलही उचललं. हे सर्व विषण्ण करणारे आणि वेदनादायी आणि आपल्याला परवडणार नाही. राज्यातल्या इतर सर्व समाजाशी मिळून मिसळून मराठा समाजानं आजवर महाराष्ट्राची सांस्कृतिक, सामाजिक बांधणी घट्ट केली आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाला मोठा हातभार लावला असेही त्यांनी सांगितले.

गेल्या दोन अडीच महिन्यात शासनाने एकतर्फी निर्णय घेतलेले नाहीत. तर सर्व पक्ष आणि संघटना यांना सुद्धा मराठा समाजासाठीचे निर्णय घेतांना विश्वासात घेतल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री म्हणाले, दरम्यान १० बैठका घेतल्या. उपसमितीच्या १२ बैठका झाल्या ,मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १ आणि सल्लागार मंडळाच्या ७ अशा एकूण ३० बैठका झाल्या. सर्वपक्षीय बैठका देखील घेतल्या आहेत.
फेब्रुवारी २०२३ मध्ये मुंबईत झालेल्या बैठकीत मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्रांबाबतची भूमिका स्पष्ट केली होती. अंतरवाली-सराटीतल्या आंदोलनानंतर कुणबी प्रमाणपत्रांची मागणी ऐरणीवर आली. ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, मराठवाड्यातील मराठा –कुणबी, कुणबी-मराठा, जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित केली. तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती केली. निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजामकालीन करार, त्यावेळच्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज या पुराव्यांची तपासणी कशी करायची हे या समितीने ठरविले. न्या. शिंदे समितीस सादर करण्यात आलेले १२ विभागांचे पुरावे, ४८ दस्ताऐवज ग्राह्य धरण्यासाठी तशी सुधारणा सामाजिक न्याय विभागाच्या नियमांत करण्यात येत आहे. त्यामुळे कुणबी लिहीलं आणि प्रमाणपत्र दिलं एवढ ते सोप नाही. त्यामुळे कुणीही भिती बाळगू नका. सर्व कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कागदपत्रांची तपासणी करून कुणबी प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत हे दाखले अतिशय काटेकोरपणे दिले जात आहेत. समितीच्या समन्वयासाठी राज्यभरात १८५८ कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. त्यात ६६ हजार ६४४ अधिकारी कर्मचारी कार्यरत आहेत. न्या. शिंदे समितीचा पहिला अहवाल ३१ ऑक्टोबरला राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारला. दुसरा अहवाल समितीने काल आम्हाला सादर केला आहे. ४०७ पानांचा हा अहवाल आहे. हा अहवाल विधी व न्याय विभागाला छाननी आणि विश्लेषणासाठी पाठवत आहोत

सर्व समाज घटकांसाठीच्या संस्थांच्या योजनात समानता

सर्व समाज घटकांसाठीच्या संस्थांच्या योजनांत समानता आणण्यासाठी आम्ही निर्णय घेतला आहे. यामुळे सर्व समाज घटकांसाठी असलेल्या संस्थांच्या कार्यक्रम आणि योजनांत समानता असेल तर सर्वाना समान न्याय मिळेल. यादृष्टीने बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआरटीआय, अमृत या संस्थांच्या कार्यक्रम, योजनांमध्ये एकसमानता आणण्यात येत आहे. अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती याबाबत नियोजन तयार करेल. प्रत्येक संस्था त्यांचा वार्षिक कृती आराखडा तयार करून तो समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

उद्योजक घडवण्यावर भर

अण्णासाहेब पाटील मागास आर्थिक विकास महामंडळामार्फत मराठा समाजातील ७२ हजार १४४ जणांना ५ हजार ३८० कोटी बँक कर्ज मंजूर, त्यावरील ५९२ कोटीचा व्याज परतावा केला जाणार आहे. महामंडळाकडून ३५ गट प्रकल्पांना ३ कोटी ३५ लाख रुपये कर्ज वितरित केले आहेत. सारथी आणि महामंडळाच्या विविध योजनांमधून अनेक उद्योजक घडले आहेत. हे तरुण केवळ उद्योजक झाले नाही तर त्यांच्या उद्योगांमध्ये शेकडो तरुणांना रोजगार मिळाला. नोकऱ्या मागणारे नव्हे नोकऱ्या देणारे तयार व्हावेत, असे हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे सांगत असत. आपल्याला एक मराठा लाख मराठा उद्योजक घडवायचे आहेत. मराठा समाजातील शेतकऱ्यांना ट्रँक्टर देणार आहोत. वर्षभरात तीन हजार ट्रॅक्टर दिले जाणार असून त्यासाठी महामंडळाने ट्रॅक्टर निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांसोबत एमओयू केले आहेत, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना

राज्यातील इतर मागास प्रवर्गासाठी जिल्हानिहाय ७२ पैकी ५२ वसतीगृहे महिनाभरात सुरु होत आहेत. प्रति जिल्हा 100 मुली व 100 मुले असे 7200 मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे. राज्यातील इतर मागास प्रवर्गासाठी मोदी आवास घरकुल योजनेंतर्गत १० लाख घरे ३ वर्षात बांधण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना सुरू करण्यात आली आहे

महाज्योती

महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती)तर्फे स्पर्धा परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना प्रत्येक महिन्याला रु.13 हजार ते 10 हजार विद्यावेतन देण्यात येते तर रु.18,000 ते 12,000 इतका आकस्मिक निधी देण्यात येतो. दिल्ली तसेच पुणे येथे युपीएससी, एमपीएससी, सेट, नेट, मिलिटरी भरती, एमबीएचे प्रशिक्षण देण्यात येते. ६ हजार विद्यार्थी प्रशिक्षण घेत आहेत. युपीएससीसाठी ५० हजार रुपये प्रत्येक विद्यार्थ्याला अर्थसहाय्य करण्यात येतो. तर मुलाखतीकरिता २५ हजार रुपये प्रति विद्यार्थी अर्थसहाय्य केले जाते. युपीएससी मध्ये आतापर्यंत ३४ विद्यार्थी यशस्वी झालेले असून ते आयएएस, आयपीएस आणि आयआरएस सेवांत दाखल झाले आहेत. एमपीएससी मध्ये यशस्वी झालेले १३१ विद्यार्थी राज्यात विविध पदांवर कार्यरत आहेत.

धनगर समाजासाठी तरतूद

धनगर समाजासाठी १४० कोटी तरतुद केली आहे. धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी ५५०० विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देण्यात येत आहेत. हा लाभ १६ हजार ३५० विद्यार्थ्यांना दिला जातो. धनगर समाजासाठी १० हजार घरकुलं बांधतो आहोत.२ हजार ८८८ लाभार्थ्यांना लाभ दिला आहे.२५ हजार घरकुल बांधणार आहोत. धनगर समाजाच्या उन्नतीकरीता राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे संनियंत्रण करण्यासाठी माझ्या अध्यक्षतेखाली शक्तीप्रदत्त समिती स्थापन झाली आहे. धनगर बहुल जिल्ह्यांमध्ये धनगर समाजातील मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र वसतीगृहे उभारण्यात येणार आहेत. शेळ्या-मेंढ्यासाठी विमा संरक्षण कवच दिले आहे.

मराठा आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सिनियर कौन्सिलची फौज उभी केली आहे. उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू सक्षमपणे मांडणाऱ्या विधीज्ञांचीही या कामी मदत घेतली जाईल. आवश्यकतेनुसार टास्क फोर्स देखील स्थापन केला आहे. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयीन पातळीवरही मराठा समाजाचे आरक्षण कसे टिकून राहील याबाबत शासन आणि आयोगात समन्वय राखण्यासाठी मा. निवृत्त न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. त्यांच्याशी सुद्धा सातत्याने संवाद सुरु आहे.

मागासवर्ग आयोगाला निधी

राज्य मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या आयोगाचे पुनर्गठण केले आहे. सर्वेक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला ३६० कोटी रुपयांच्या निधीची पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाज मागासलेला आहे हे सिध्द करण्यासाठी इम्पिरिकल डेटा युध्दपातळीवर गोळा केला जातोय. सर्वेक्षणाचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व यंत्रणा आणि निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. अत्यंत वेगाने ताकदीने काम करुन कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करीत आहोत. अशा पद्धतीने टप्प्याटप्प्याने मराठा समाजाचे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसण्यासाठी सरकार प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे. सर्व शक्ती पणाला लावणार असल्याची ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

एसईबीसी कायदा निर्मितीबाबतचा कालानुक्रम, तसेच विविध समाज घटकांसाठी राबवण्यात येत असलेल्या योजनांचीही सविस्तर माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

Manoj Jarange Patil | मनोज जरांगे पाटील यांची 20 नोव्हेंबर ला पुण्यात सभा

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र

 Manoj Jarange Patil | मनोज जरांगे पाटील यांची 20 नोव्हेंबर ला पुण्यात सभा

Manoj Jarange Patil | मराठा समाजास (Maratha Samaj) ओ.बी.सी. प्रवर्गातून (OBC)  ५०% चे आतमधील आरक्षण मागणीची माहिती देणे तसेच समाजबांधवांच्या गाठीभेटी दौऱ्यात खराडी, ता. हवेली, जि. पुणे येथे २० नोव्हेंबर रोजी सकाळी १० वा. सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. अशी माहिती पुणे जिल्हा सकल मराठा समाजाच्या (Sakal Maratha Samaj Pune) वतीने देण्यात आली. (Manoj Jarange Patil News)
या सभेसाठी मराठा संघर्षयौद्धा मनोज जरांगे पाटील हे उपस्थित राहून समाजबांधवांना संबोधित करणार आहेत. पुणे जिल्हयातील खेड राजगुरूनगर, बारामती, इंदापूर येथे राज्यातील दुसऱ्या टप्प्यातील दौऱ्याच्या
सभेनंतर जरांगे पाटील हे खराडी येथे येऊन प्रामुख्याने पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरी तसेच नजिकच्या ग्रामीण भागातील समाज बांधवांचे मागणीनुसार खराडी येथे सभा घेणार आहेत.
या सभेचे नियोजन महालक्ष्मी लॉन्स, पुणे नगर रोड, खराडी येथे खराडी, वाघोली, चंदननगर, लोणीकंद, हडपसर, पुणे, पिंपरी चिंचवड येथील सकल मराठा समाज, मराठा क्रांती मोर्चा, विविध मराठा संघटना यांचे प्रतिनिधी, ग्रामस्थ मंडळे यांचेकडून करण्यात येत आहे.
या सभेसाठी सुमारे एक लाख समाज बांधव उपस्थित राहतील. यासाठी मोकळया जागेत स्टेज, बसणेची व्यवस्था, पार्किंग, पाणी, फिरती स्वच्छता गृहे, तातडीची आरोग्य सेवा इ. प्रकारची सुविधा त्या ठिकाणी करण्याचे आयोजन चालू आहे. तरी जास्तीत जास्त संख्येने विद्यार्थी, महिला, पुरुष समाजबांधवांनी उपस्थित रहावे. असे आवाहन सकल मराठा समाज यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.

Maratha Samaj Aarakshan | मराठा समाजातील भावांनो टोकाचे पाऊल उचलू नका | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे भावनिक आवाहन

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Maratha Samaj Aarakshan | मराठा समाजातील भावांनो टोकाचे पाऊल उचलू नका | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे भावनिक आवाहन

Maratha Samaj Aarakshan | मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Community Reservations) मिळवून देण्याचा शब्द मी दिला आहे. त्यामुळे माझ्या भावांनो आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलू नका. कुटुंबासाठी तुम्ही लाखमोलाचे आहात, असे भावनिक आवाहन करतानाच राज्य सरकार मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आज ठाणे येथे सांगितले. (Maratha Samaj Reservations)
ठाणे येथे माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासन करीत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, मराठा समाजातील तरुणांच्या आत्महत्येच्या घटना ह्या दुर्देवी आणि दु:खदायक, वेदनादायी आहेत. माझी विनंती आहे की समाजातल्या माझ्या भावांनो टोकाचे पाऊल उचलू नका. बंधूंनो आपला जीव लाख मोलाचा आहे. आपल्या कुटुंबाचा, आई वडिलांचा, मुला बाळांचा विचार करा, अशी भावनिक साद देतानाच राज्य शासन मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली.
राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली असून १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली आहे. ही दिलासादायक बाब असून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या बाबतीत आधार देणारी आहे. राज्य शासनामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाबाबत वस्तुस्थितीदर्शक बाजू प्रभावीपणे मांडण्यात येईल, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
मराठवाड्यात जुन्या नोंदींच्या आधारे कुणबी दाखले देण्यासाठी  निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यवाही सुरू आहे. खोलवर जाऊन नोंदी तपासण्याचे काम समितीमार्फत सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आरक्षण मिळेपर्यंत जे लाभ आहेत ते मराठा समाजाला जास्तीत जास्त कसे मिळतील यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सागितले. मी देखील सामान्य शेतकरी कुटुंबातील मुलगा असून समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याच्या पुनरूच्चारही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला.
नवरात्रोत्सवानिमित्त ठाण्यातील टेंभीनाका मित्र मंडळाच्या आई भवानी मातेचे मुख्यमंत्र्यांनी सहकुटुंब दर्शन घेत पूजा केली. यावेळी राज्यावरील, बळीराजावरील संकट दूर करून राज्य सुजलाम सुफलाम होऊ दे असं साकडं घातल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
००००

OBC Reservation |Maratha Reservation | मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडून ओबीसी समाजाची बैठक | इतर मागास समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शासनाची भूमिका

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

OBC Reservation |Maratha Reservation | मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडून ओबीसी समाजाची बैठक

| इतर मागास समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शासनाची भूमिका

| मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही

OBC Reservation |Maratha Reservation |मुंबई |इतर मागास समाजाच्या आरक्षणाला (OBC Reservation) धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Samaj Reservation) देण्याची शासनाची भूमिका आहे. इतर मागास समाजाचे महामंडळ, सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या संस्थांना निधी वाटपात सुसुत्रता आणतानाच सर्व समाज घटकांना समप्रमाणात न्याय देण्यात येईल, केंद्र शासनाच्या विश्वकर्मा योजनेची सांगड घालत राज्यात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून बारा बलुतेदारांना लाभ मिळवून दिला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आज येथे दिली.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे इतर मागास वर्ग तसेच भटके-विमुक्त समाजातील विविध संघटनांसमवेत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, खासदार रामदास तडस, आमदार सर्वश्री डॉ. संजय कुटे, परिणय फुके, गोपीचंद पडळकर, प्रकाश शेंडगे, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनीधी उपस्थित होते.

सुमारे तीन चास चाललेल्या बैठकीत इतर मागासवर्ग, भटके-विमुक्त, बारा बलुतेदार आदी समाजाच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपले म्हणणे मांडले.

कुठल्याही समाजाचे आरक्षण कमी करण्याची शासनाची भूमिका नाही, असे स्पष्ट करीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले की, मराठा समाजाचे रद्द झालेलं आरक्षण पुन्हा मिळवून देताना इतर मागास समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी दाखले देण्यासंदर्भात निवृत्त न्यायमुर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यवाही सुरू आहे. राज्य शासन इतर मागास, भटक्या विमुक्त समाजाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहे.

राज्यातील सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या महामंडळाना निधी देताना कुठलाही भेदभाव होऊ दिला जाणार नाही अशी ग्वाही देतानाच भटक्या विमुक्तांच्या विविध प्रश्नांबाबत स्वतंत्रपणे बैठक घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. इतर मागास समाजातील विद्यार्थ्य़ांसाठी ७२ वसतीगृहे तातडीने सुरू करण्याच्या कार्यवाहीला गती देण्याचे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले. समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक लाभ देताना नॉन क्रिमिलिअर प्रमाणपत्र असल्यास आठ लाखाच्या मर्यादेचं प्रमाणपत्राची अट मागे घेण्यासंदर्भात तपासणी करण्याची सुचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

इतर मागास समाजासाठी ४००० कोटी रुपयांच्या योजना- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

राज्य शासनाच्या माध्यमातून इतर मागास समाजासाठी सुमारे ४००० कोटी रुपयांच्या योजनांची अमंलबजावणी करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. केंद्र शासनाने ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला असून वैद्यकीय प्रवेशामध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णयही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. राज्य सरकार इतर मागास समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाहीही यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

भटक्या विमुक्त समाजाला भरघोस निधी – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

राज्यातील भटक्या विमुक्त समाजाला आणि त्यातील दुर्लक्षीत घटकांना भरघोस निधी देण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिली. कोणत्याही घटकाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही असे सांगतानाच हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या महामंडळांना निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही श्री. पवार यांनी सांगितले.

यावेळी मंत्री श्री. भुजबळ यांच्यासह श्री. शेंडगे, श्री.तडस, डॉ. तायवाडे, श्री. बावकर, श्री. पडळकर, लक्ष्मणराव गायकवाड, पल्लवी रेणके, मंगेश ससाणे, विश्वनाथ पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले.

बैठकीस राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे, सचिन राजुरकर, पुरुषोत्तम प. शहाणे (पाटील), शरद वानखेडे, सुभाष घाटे, नरेश बरडे, शकील पटेल, दिनेश चोखारे, प्रकाश भगरथ, भालचंद्र ठाकरे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

Manoj Jarange Patil | मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्याची सर्वपक्षीय बैठकीत एकमुखी विनंती

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Manoj Jarange Patil | मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्याची सर्वपक्षीय बैठकीत एकमुखी विनंती

| आंदोलकांवरील गुन्हे तत्काळ मागे घेणे सुरू |  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 Manoj Jarange Patil | मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Samaj Aarakshan) मिळवून देण्यात राज्यातील सर्व पक्ष एक आहेत, आणि त्यादृष्टीने ठोस पाउले टाकण्यात येत आहेत. त्यामुळे आपले उपोषण मागे घ्यावे अशी विनंती आज सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींनी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांना केली आहे. सह्याद्री अतिथिगृह येथे आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मराठा समाजास आरक्षणासंदर्भातील (Maratha Reservations) सर्वपक्षीय बैठकीत हा निर्णय झाला. यावेळी या आंदोलनादरम्यान नागरिकांवर झालेले गुन्हे तत्काळ मागे घेण्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
सर्व पक्षीय बैठकीत सर्वांचे आभार मानून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Aarakshan) सरकार अतिशय गांभीर्याने प्रयत्न करत असून काहीतरी थातुरमातुर न करता न्यायालयात टिकणारे आरक्षण कसे देता येईल हे पाहिले जाईल. हे करतांना इतर समाजावरही अन्याय होऊ देणार नाही, त्यामुळे इतर समाजाने (OBC Community) सुद्धा आंदोलनाचा मार्ग अवलंबवू नये अशी विनंतीही या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी केली.
बैठकीत उपस्थित नेत्यांनी देखील यावेळी राज्य शासन करीत असलेल्या प्रयत्नांना सहमती दर्शविली व आपल्या सुचना मांडल्या.

| संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई

उपोषणाच्या वेळी परिस्थिती योग्य पध्दतीने न हाताळल्याबद्दल संबधित उपविभागीय अधिकारी आणि अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक यांच्यावर कार्यवाही करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

| समितीत जरांगे पाटील यांचा प्रतिनिधी

न्यायमूर्ती श्री शिंदे समितीमध्ये मनोज जरांगे पाटील किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीची नियुक्ती करण्यात येईल असेही यावेळी ठरले.  सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी मराठा  समाजाला आरक्षण देण्याबाबत राज्य शासन करीत असलेल्या प्रयत्नांना पाठींबा दिला, त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे आभार मानले.
मराठा आरक्षणविषयक सर्वपक्षीय बैठकीस, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री सर्वश्री राधाकृष्ण विखे पाटील, छगन भुजबळ, गिरीश महाजन, दादा भुसे, विधान परिषदेचे  विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, विविध पक्षांचे निमंत्रित सर्वश्री छत्रपती संभाजीराजे भोसले, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, अनिल परब, राजेश टोपे, चंद्रशेखर बावनकुळे, राजू पाटील, विनोद निकोले, सदाभाऊ खोत, राजेंद्र गवई, सुनील तटकरे,  गौतम सोनवणे,  मुख्य सचिव मनोज सौनिक, तसेच विविध विभागांचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आदी उपस्थित होते.
यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी मांडलेले  प्रश्न कायद्याच्या चौकटीत राहून सोडवावेत असे सांगून राज्य शासनाणे यासाठी पाउले टाकली आहेत असे सांगितले.
प्रारंभी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी प्रास्ताविक करून मराठा आरक्षणविषयक आजपर्यंत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.

Maratha Aarakshan | ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Maratha Aarakshan | ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

| मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नांवरही भर

Maratha Aarakshan | ओबीसी बांधवांवर (OBC Community) अन्याय्य न करता, त्यांच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Samaj Aarakshan) दिले जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आज येथे स्पष्ट केले आहे.
वर्षा शासकीय निवासस्थानी रात्री उशिरा मुख्यमंत्र्यांनी माध्यम प्रतिनिंधीशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. पण काही मंडळी दिशाभूल करताहेत. मराठा समाज आणि ओबीसी बांधवांमध्ये मतभेद, तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करताहेत हे दुर्देवी आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला एसईबीसी म्हणून १२ आणि १३ टक्के आरक्षण दिले होते. हे आरक्षण उच्च न्यायालयातही टिकले होते. त्यामध्ये कुठेही ओबीसींच्या धक्का लागला नव्हता. पण दुर्दैवाने हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले. मध्यंतरी तत्कालीन सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे त्यावर योग्य पद्धतीने बाजू मांडली गेली नाही,याची मराठा  समाजाला कल्पना आहे,असेही त्यांनी सांगितले. (Maratha Reservations)
मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मराठा समाजाचे हे रद्द झालेले आरक्षण पुन्हा परत मिळावे यासाठी जे जे प्रयत्न करावे लागतील. ते आम्ही करणार आहोत. सर्वोच्च न्यायालयात देखील आपली क्युरेटिव्ह याचिका प्रलंबित आहे. त्याबाबतही विनंती करणार आहोत. त्याचबरोबर समाज हा सामाजिक मागास आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी स्वतंत्र आयोग नियुक्त केलेला आहे. त्याचबरोबर अनेक नामवंत तज्ज्ञांची टास्क फोर्स स्थापन केला आहे. त्यामध्ये ऍड. हरिष साळवी यांच्या सारखे ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ देखील आहेत. या सगळ्याची मदत आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी शासन प्रयत्न करेल. यातून निश्चित मराठा समाजाचे हे रद्द झालेले आरक्षण परत मिळेल. मराठा समाजाला इतर कुठल्याही समाजाचे आरक्षण कमी न करता आरक्षण दिले जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आश्वस्त केले. (Maratha Andolan)
ओबीसी बांधवांच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे असेच प्रयत्न सुरु आहेत. यात कुणीही या दोन्ही समाजातील बांधवांची दिशाभूल करू नये, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
00000
News Title | Maratha Aarakshan | Chief Minister Eknath Shinde will give reservation to Maratha community without compromising the reservation of OBCs

Mahavikas Aghadi | Maratha Samaj | मराठा समाजाच्या समर्थनार्थ महविकास आघाडीचे धरणे आंदोलन

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

Mahavikas Aghadi | Maratha Samaj | मराठा समाजाच्या समर्थनार्थ महविकास आघाडीचे  धरणे आंदोलन

Mahavikas Aghadi | Maratha Samaj | अंतरावली सराटी, जालना (Jalana) या ठिकाणी मराठा समाजाच्या शांतीपूर्वक चाललेल्या आंदोलनावर राज्य सरकारकडून अमानुषपणे लाठीचार्ज (Lathichge) करण्यात आला. या लाठीचार्जमध्ये अनेक निरागस नागरिक जखमी झाले असून हा फक्त आंदोलनकर्त्यांवर नाही तर प्रत्यक्ष लोकशाहीवर झालेला हल्ला होता. याच अनुषंगाने या घटनेचा निषेध करण्यासाठी आज कोथरूड येथील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याजवळ महाविकास आघाडीतर्फे (Mahavikas Aghadi) निषेध व्यक्त करण्यात आला. मराठा समाजाच्या पाठीशी महाविकास आघाडी ठामपणे उभी असून भविष्यात असा कोणताही लोकशाहीवरील हल्ला खपवून घेतला जाणार नाही, असा सज्जड दम सरकारला देण्यात आला. (Mahavikas Aghadi | Maratha Samaj)
महाविकास आघाडीच्या निवेदनानुसार गेल्या कित्येक वर्षांपासून लाखोंच्या संख्येने निघणारे मराठा मोर्चे जगाला आदर्श घालून देणारे आणि नवा आदर्श स्थापित करणारे आहेत. जालना जिल्ह्यातील आंदोलनही शांतीपूर्वक आणि लोकशाहीचा आदर राखत सुरू असताना झालेला हल्ला जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीला काळिमा फासणारा होता.
सरकारचे लोकशाहीविरोशी धोरण आणि आबालवृद्धांवर करण्यात आलेला हा हल्ला स्वातंत्र्यपूर्व काळातील जालियनवाला बाग हल्ल्याची आठवण करून देणारा होता, ज्याला विरोध करणे हे जागरूक नागरिक या नात्याने आपणा सर्वांचे आद्यकर्तव्य आहे.
या वेळी ज्येष्ठ नेते अंकुश अण्णा काकडे,अरविंद शिंदे, चंद्रकांत मोकाटे, अभय छाजेड, गजानन थरकुडे, पृथ्वीराज सुतार ,स्वप्नील दुधाने, गिरीश गुरनानी, योगेश मोकाटे ,राम थरकुडे, संगीता ताई तिवारी, मृनाली वाणी, आदी महाविकास आघाडी पदाधिकारी नेते उपस्थित होते.

Maratha Samaj Andolan | Prithviraj Chavan | गृहमंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा – पृथ्वीराज चव्हाण

Categories
Breaking News Political महाराष्ट्र

Maratha Samaj Andolan | Prithviraj Chavan | गृहमंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा – पृथ्वीराज चव्हाण

Maratha Samaj Andolan | Prithviraj Chavan  जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी (Jalana Antarwali Sarati) येथे मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Arakshan) सुरु असलेल्या उपोषणस्थळी पोलिसांनी अमानुष लाठीचार्ज (Lathichrge) केल्यामुळे महिलांसह अनेक उपोषणकर्ते गंभीरपणे जखमी झाले आहेत. या घटनेचा  निषेध व्यक्त करीत गृहमंत्र्यांनी (Home Minister Devendra Fadnavis) या घटनेची जबाबदारी स्वीकारून तात्काळ राजीनामा द्यायला हवा. अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आ.पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) यांनी केली. (Maratha Samaj Andolan | Prithviraj Chavan)
यापुढे माजी मुख्यमंत्री आ.पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षणबाबत सरकारने कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. पण आता तर हे शांततापूर्ण आंदोलन दडपण्याचे काम सरकारकडून सुरु आहे. आंदोलन दडपण्याचे आदेश मुंबईतून दिले असल्याचे कळते. या निंदनीय घटनेची जबाबदारी गृहमंत्र्यांनी घेतली पाहिजे आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा त्वरित राजीनामा घेतला पाहिजे.
मराठा आरक्षण देण्याबाबत भाजप ने कायमच पोकळ घोषणा आतापर्यंत केल्या आहेत. केंद्रात व राज्यात भाजपचेच सरकार असताना मराठा समाजाला भाजपा सरकार आरक्षण का देऊ शकत नाही? हे सरकारने स्पष्ट करावे. इतकी वर्षे प्रलंबित असणारा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मराठा बांधवांच्याकडून आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न सुरु असताना अशावेळी आंदोलकांचे म्हणणे ऐकून घेण्याऐवजी त्यांचे आंदोलनच दडपण्याचा क्रूर प्रकार सरकारकडून केला जात आहे.
मराठा बांधवांच्यावर आज झालेला लाठीचार्जची घटना निंदनीय असून या घटनेची गृहमंत्र्यांनी जबाबदारी स्वीकारून तात्काळ राजीनामा द्यायला हवा अशी मागणी आम्ही करत आहोत.

Maratha Arakshan | Jalana Andolan | मराठा आरक्षण आंदोलना दरम्यानच्या लाठीमाराची : उच्चस्तरीय चौकशी | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Maratha Arakshan | Jalana Andolan | मराठा आरक्षण आंदोलना दरम्यानच्या लाठीमाराची : उच्चस्तरीय चौकशी | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

| मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची प्रामाणिक भूमिका; नागरिकांनी शांतता राखावी- मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

Maratha Arakshan | Jalana Andolan Lathimar |  मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Arakshan) जालना जिल्ह्यातील अंतरवली येथे सुरू असलेल्या आंदोलना दरम्यान झालेल्या लाठीमाराची घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. त्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात असल्याचे सांगत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची प्रामाणिक भूमिका राज्य सरकारची आहे. नागरिकांनी शांतता राखावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी केले आहे. ( Maratha Arakshan | Jalana Andolan Lathimar)
यासंदर्भात माहिती देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, या घटनेची जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांकडून माहिती घेतली आहे. मी या आंदोलनाच्या नेत्यांशी देखील संवाद साधला होता. त्यांच्या मुद्द्यांवर अधिकाऱ्यांकडून युद्धपातळीवर कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगतानाच त्यांना आंदोलन मागे घेण्याची विनंती देखील केली होती. मात्र आंदोलनावर ते ठाम राहिल्याने त्यांची प्रकृती खालावत होती. आज जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधिक्षक त्यांना भेटायला गेले होते. त्यांची प्रकृती पाहून त्यांना रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी विनंती देखील त्यांनी केली होती.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे ही भूमिका राज्य शासनाची आहे. या समाजाला न्याय देण्याची भावना आणि भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमाराच्या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल. नागरिकांनी शांतता राखावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
००००

आपण मराठा आंदोलकांसोबत असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची स्पष्ट भूमिका

| राज्यात परिस्थिती बिघडणार नाही, शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहील याची काळजी घेण्याचे नागरिकांना आवाहन
 “मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही मागणी रास्त, न्याय्य मागणी आहे. या मागणीसाठी जालना जिल्ह्यातील अंबड येथे किंवा राज्यात कुठेही होणाऱ्या शांततामय आंदोलनाला आमचा, राज्यातील नागरिकांचा पाठिंबा आहे. मराठा आरक्षणाचा लढा रस्त्यावर आणि न्यायालयातही तितक्याच ताकदीने लढण्याची आपली सगळ्यांची भूमिका आहे. त्यासाठी आपल्या सगळ्यांची एकजूट आणि सामूहिक प्रयत्न गरजेचे आहेत. यावरच आंदोलनाचे यश अवलंबून आहे. जालना जिल्ह्यातील अंबड येथे मराठा आंदोलकांवर पोलिसांकडून लाठीमार, रबरी गोळ्यांचा आणि बळाचा गैरवापर झाल्याचे  प्रथमदर्शनी दिसत आहे. याप्रकरणी पोलिसांच्या भूमिकेची सखोल, निष्पक्ष चौकशी करण्यात येईल आणि दोषी पोलिसांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा विश्वास मी राज्यातील नागरिकांना देत आहे.  राज्यातील मराठा आंदोलनाने लोकशाही व्यवस्थेत शांततामय आंदोलनाचा आदर्श निर्माण केला आहे. हा आदर्श आणि गौरवशाली परंपरा कायम ठेऊन, कायदा सुव्यवस्था कायम राखत लोकशाही मार्गानेच हे आंदोलन पुढे जाईल, याची काळजी महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी आपल्याला घ्यावी लागेल. राज्य शासन आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येक जण मराठा आंदोलकांच्या सोबत आहे. असा विश्वास देतो. अंबड येथील घटनेतील दोषी पोलिसांवर निश्चित कारवाई करण्यात येईल, कुणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही.” अशी स्पष्ट भूमिका मांडत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपण मराठा आंदोलकांसोबत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
 राज्यात परिस्थिती बिघडणार नाही,
 शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहील याची काळजी सर्वांनी घ्यावी, असे आवाहनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मराठा आंदोलक आणि राज्यातील नागरिकांना केले आहे.
*******