Tag: DCM Devendra Fadanvis

MLA Sunil Kamble | NCP Pune | आमदार सुनिल कांबळे यांच्या विरोधात शरद पवार गटाच्या राष्ट्रवादीकडून पुण्यात आंदोलन

Categories
Breaking News Political पुणे

MLA Sunil Kamble | NCP Pune | आमदार सुनिल कांबळे यांच्या विरोधात शरद पवार गटाच्या राष्ट्रवादीकडून पुण्यात आंदोलन

MLA Sunil Kamble | NCP Pune | कर्तव्यावर असलेल्या पोलिसांना मारहाण करणारे भाजपचे  आमदार सुनिल कांबळे ( BJP MLA Sunil Kamble) यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (NCP Pune) वतीने  निषेध करण्यात आला.  शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप (Prashant Jagtap NCP) यांच्या नेतृत्वात पुण्यात तीव्र आंदोलन करण्यात आले. कांबळे यांना पदमुक्त करण्याची मागणी राष्ट्रवादी कडून करण्यात आली. (Pune News)

 

ससून रुग्णालयातील एका समारंभाच्या वेळी कर्तव्यावर तैनात असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांना भाजपचे आमदार सुनिल कांबळे यांनी मारहाण केली. सदर घटनेची चित्रफीत माध्यमांवर उपलब्ध आहे. या घटनेचा निषेध म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांच्या नेतृत्वात ससून रुग्णालय येथे तीव्र आंदोलन करण्यात आले.

“नुकताच आपण पोलिस दलाचा ६३ वा वर्धापन दिन साजरा केला, आपल्या रक्षणासाठी अहोरात्र सेवा बजावणाऱ्या पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त केली.
भाजप आमदार सुनिल कांबळे यांनी मात्र पोलिसांच्या श्रीमुखात मारून संपूर्ण पोलिस दलाचा, त्यांच्या त्यागाचा, बलिदानाचा अवमान केला. कायदा करणारेच कायदा मोडत असतील तर जगापुढे आपण आपली काय प्रतिमा तयार करत आहोत याचा आपण विचार केला पाहिजे. म्हणून किमान जनाची नाही तर मनाची लाज वाटून महाराष्ट्र सरकारने आमदार सुनिल कांबळे यांना तातडीने पदमुक्त करावे.” अशी भावना प्रशांत जगताप यांनी व्यक्त केली.

भारतीय जनता पार्टीचे नेते देवेंद्र फडणवीस हेच राज्याचे गृहमंत्री आहेत. स्वपक्षाच्या आमदाराचा राजीनामा त्यांना घेता येत नसेल तर त्यांनी स्वतः गृहमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणीही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आली.

या आंदोलन प्रसंगी प्रशांत जगताप, रवींद्र माळवदकर, कणव चव्हाण, शेखर धावडे, नितीन पाटोळे, मीनाताई पवार, अजिंक्य पालकर, सुवर्णाताई माने, मृनालताई वाणी, रूपालीताई शिंदे, गणेश नलावडे, नीताताई गलाडे, दीपक कामठे आदि मोठ्या संखेने कार्यकर्ते उपस्तिथ होते.

 

Online Fraud | Devendra Fadnavis | ऑनलाइन फसवणुकीबाबत जलद प्रतिसादासाठी ‘डायनॅमिक प्लॅटफॉर्म’ तयार करणार | उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Online Fraud | Devendra Fadnavis | ऑनलाइन फसवणुकीबाबत जलद प्रतिसादासाठी ‘डायनॅमिक प्लॅटफॉर्म’ तयार करणार | उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

Online Fraud | Devendra Fadnavis | नागपूर|  राज्यामध्ये ॲप, संकेतस्थळे, विविध समाज माध्यम ॲपच्या माध्यमातून ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीचे प्रकार घडत आहेत. यामध्ये बरेचसे ॲप विदेशातून संचालित करण्यात येत आहे. अशा ऑनलाइन फसवणुकीच्या प्रकारांवर आळा घालण्यासाठी सर्वंकष असा ‘डायनॅमिक (गतिमान) प्लॅटफॉर्म’ तयार करण्यात येत आहे. या माध्यमातून जलद प्रतिसाद मिळण्याची व्यवस्था होणार आहे. ही सर्व व्यवस्था एका ॲपमध्ये असेल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. (Online Fraud | Devendra Fadnavis)

 

याबाबत अधिकची माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, ए. एस. ट्रेडर्स व त्यांच्या अन्य कंपन्यांनी केलेल्या फसवणुकीबाबत दाखल गुन्ह्यांमध्ये वेगवेगळ्या राज्यांशी समन्वय करून तपास सुरू आहे. गुंतवणुकीचा पैसा विदेशात गेला असल्यास आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यान्वये अंमलबजावणी संचालनालयाची मदत घेण्यात येईल. या गुन्ह्यामध्ये पहिले दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर तपास पुढे जाईल त्यानुसार पुढील दोषारोप पत्रामध्ये आरोपींचा सहभाग वाढेल. याप्रकरणी संशयित आरोपींना विदेशात पळून जाण्यास कुठलीही मदत करण्यात आलेली नाही.

 

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले, याप्रकरणी आजस्थितीत तपासात एकूण ३५ आरोपी निष्पन्न झाले आहे. त्यापैकी १३ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. विदेशातून संचालित करण्यात येणाऱ्या ॲपच्या माध्यमातून आर्थिक फसवणूक करण्यात येत आहे. याबाबत केंद्र शासनही त्यांच्या आयटी कायद्यामध्ये बदल करत आहे. तसेच राज्य शासनाने ‘डायनॅमिक प्लॅटफॉर्म’ तयार करण्यासाठी निविदा काढल्या आहेत. त्याला अनेक जागतिक कंपन्यांचा प्रतिसादसुद्धा मिळाला आहे. आर्थिक फसवणुकीच्या गुणांवर आळा घालण्यासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेत ‘फायनान्शिअल इंटेलिजन्स’ ची व्यवस्था करण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात काही पोलीस परिक्षेत्र व आयुक्तालय अंतर्गतही व्यवस्था उभारण्यात येईल. त्यानंतर प्रतिसाद बघून व्यवस्थेचा विस्तार करण्यात येईल. आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांमध्ये मुख्य आरोपीसह अन्य सहभागी लोकांना सहआरोपी करण्यात येते. त्यामुळे कुणालाही सोडण्यात येत नाही.

 

ते पुढे म्हणाले की, लोकप्रतिनिधींसोबत अनेक नागरिक छायाचित्रे काढत असतात. त्याला लोकप्रतिनिधी विरोधही करू शकत नाहीत. राज्यात लोकप्रतिनिधींसोबत छायाचित्रे काढून फसवणूक करण्याचे प्रकारही वाढत आहेत. अशा प्रकारे लोकप्रतिनिधींसोबतचे छायाचित्र दाखवून पैसे मागितल्यास नागरिकांनी सहकार्य करू नये, असे आवाहन यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केले.

 

या चर्चेत विधानसभा सदस्य आशिष शेलार, जयंत पाटील, नाना पटोले, गणपत गायकवाड, विकास ठाकरे यांनी सहभाग घेतला.

Pune Market Yard Fish Market | मार्केट यार्डातील मच्छी मार्केट रद्द करण्याची उपमुख्यमत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सूचना

Categories
Breaking News Political social पुणे

Pune Market Yard Fish Market | मार्केट यार्डातील मच्छी मार्केट रद्द करण्याची उपमुख्यमत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सूचना

| आमदार माधुरी मिसाळ यांची माहिती

 

Pune Market Yard Fish Market | उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadnavis) यांनी राज्याचे पणन मंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांना पुण्यातील मार्केट यार्ड (Pune Market Yard) परिसरातील वाहनतळावर मच्छी मार्केट (Fish Market) उभारण्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीने (APMC) मंजूर केलेला प्रस्ताव रद्द करण्याची सूचना केल्याची माहिती आमदार माधुरी मिसाळ (MLA Madhuri Misal) यांनी दिली.
आमदार मिसाळ म्हणाल्या, या भागात दाट लोकवस्ती आहे, मच्छी मार्केटमुळे आरोग्याची समस्या निर्माण होऊ शकते. या परिसरातील नागरिकांचा मच्छी मार्केटला तीव्र विरोध असून, मी नागरिकांसोबत आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जनभावना पोहोचविल्या असून, त्यांनी मंत्री सत्तार यांना प्रस्ताव रद्द करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
मिसाळ पुढे म्हणाल्या, आज सकल सर्वधर्म पुणे परिवाराच्या वतीने या निर्णयाचा विरोध करण्यासाठी मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. या मोर्चात सहभागी होऊन मी या निर्णयाला विरोध केला.
—-
News Title | Pune Market Yard Fish Market | Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis’ suggestion to cancel the fish market in the market yard

Japan Government | JICA | पुण्यातील नदी सुधार प्रकल्पा प्रमाणे वर्सोवा-विरार सी लिंकला जपान करणार संपूर्ण सहकार्य

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश पुणे महाराष्ट्र

Japan Government | JICA | पुण्यातील नदी सुधार प्रकल्पा प्रमाणे वर्सोवा-विरार सी लिंकला जपान करणार संपूर्ण सहकार्य

| जपानचे आर्थिक, व्यापार आणि उद्योग मंत्री यांची उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली भेट

  Japan Government | JICA |  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी आज जपानचे केंद्रीय आर्थिक, व्यापार आणि उद्योग मंत्री यासुतोशी निशिमुरा यांची भेट घेतली. मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक, मेट्रो 3 प्रकल्पातील अडथळे दूर केल्याबद्दल त्यांनी यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचे आभार मानतानाच वर्सोवा-विरार सी लिंकला (Versova Virar sea link) संपूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन यावेळी जपान सरकारच्या (Japan Government) वतीने दिले. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचा आजचा जपान दौऱ्याचा चौथा दिवस आहे. (Japan Government | JICA )
जायका उपाध्यक्षांसोबत भेट
            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज जायकाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष नाकाझावा केईचिरो यांची भेट घेतली. मेट्रो-3, मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक, बुलेट ट्रेन इत्यादी विविध प्रकल्पांना वित्तपुरवठा केल्याबद्दल श्री. फडणवीस यांनी आभार मानले. नाग नदी आणि मुळा-मुठा नदी संवर्धन (Mula Mutha riverfront Devlopment) सुद्धा सुरू झाले आहे. या सर्व प्रकल्पांवर ‘वॉर रूम’च्या माध्यमातून देखरेख ठेवली जाते. या सर्व प्रकल्पांबाबत जशी सहकार्याची भूमिका जायकाने घेतली, तशीच भूमिका वर्सोवा-विरार सी लिंकसाठी घ्यावी, अशी विनंती श्री. फडणवीस यांनी केली. मुंबई पूर व्यवस्थापन प्रकल्पात सुद्धा मदत करण्याची विनंती श्री. फडणवीस यांनी केली. मुंबईची यशोगाथा सांगितली जाईल, तेव्हा जपानचे सुद्धा स्मरण केले जाईल, असेही श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले. मुंबई पूर व्यवस्थापन प्रकल्प हा मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून राबविला जाणार आहे.
            यावेळी बोलताना जपानचे आर्थिक, व्यापार आणि उद्योग मंत्री यासुतोशी निशिमुरा म्हणाले की, जपान जी-7 चे नेतृत्व करीत असून भारत जी-20 चे नेतृत्व करीत आहे. त्यामुळे हे दोन देश जागतिक पातळीवर मोठी भूमिका बजावू शकतात. जपान सरकार सातत्याने नवीन संशोधनाला चालना देत असून एमएसएमईला सहकार्य करीत आहे. वर्सोवा-विरार सी लिंकला संपूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र हे उद्योगांचे पॉवर हाऊस आहे. सुमारे 750 जपानी कंपनी महाराष्ट्रात आहेत. आता महाराष्ट्रात सिंगल विंडो परवानगीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. बुलेट ट्रेनसंदर्भात सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, काम अतिशय वेगाने सुरू आहे. मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक प्रकल्पाच्या उदघाटनासाठी आपण सुद्धा यावे, अशी विनंती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केली. मेट्रो-3 चे सर्व प्रलंबित विषय आता मार्गी लागले असून त्याचेही काम अंतिम टप्प्यात आहे. वर्सोवा-विरार सी लिंक प्रकल्प अतिशय महत्वपूर्ण असून शिवाय पोर्ट कनेक्टिव्हिटी अधिक सुलभ करण्यावर राज्य सरकारने अधिक लक्ष केंद्रीत केले आहे.
इशिकावाचे व्हाइस गव्हर्नर अतुको निशिगाकी यांची भेट
            इशिकावाचे व्हाइस गव्हर्नर अतुको निशिगाकी यांनी आज उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत सुपा इंडस्ट्रियल पार्कमध्ये गुंतवणूक करण्याचा मनोदय व्यक्त केला असून जपान गुंतवणूकदारांचे शिष्टमंडळ घेऊन आपण स्वतः महाराष्ट्रात यावे, असे निमंत्रण उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी त्यांना दिले. त्यावर आपण 2024 आरंभी महाराष्ट्रात येऊ, असे त्यांनी आश्वस्त केले आहे. महाराष्ट्राचा एक चमू राज्यातील गुंतवणूक संधी सांगण्यासाठी इशिकावा येथे पाठविण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
मित्सुबिशी राज्यात आणखी विस्तार करणार
            मित्सुबिशीचे उपाध्यक्ष हिसाहिरो निशिमोटो यांची सुद्धा उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी भेट घेतली. तळेगाव येथे मित्सुबिशीने गुंतवणूक केली असून पहिला टप्पा डिसेंबर 2023 पासून सुरु होणार आहे. सेमीकंडक्टर क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा महाराष्ट्राचा मनोदय असून मित्सुबिशी सुद्धा या क्षेत्रात काम करीत आहे. महाराष्ट्रात आणखी विस्तार करण्यास मित्सुबिशीने अनुकूलता दर्शविली आहे. सॉफ्टवेअर क्षेत्रात पुण्यात आणखी गुंतवणूक करणार असल्याचे सुद्धा मित्सुबिशीच्या वतीने यावेळी सांगण्यात आले.
एनटीटी डेटा
            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज एनटीटी डेटाचे उपाध्यक्ष हिदेएकी ओझाकी यांची भेट घेतली. पुण्यात एनटीटीचे डेटा सेंटर आहे. राज्यात डेटा सेंटर धोरण तयार करण्यात येत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली. एनटीटीने मुंबई आणि पुण्याव्यतिरिक्त अन्य जागांची सुद्धा चाचपणी करावी. नागपूर हे मध्य भारतातील महत्वाचे ठिकाण ठरू शकते. आयआयएमच्या मदतीने नागपुरात आम्ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर सुरू करत आहोत, त्यामुळे एनटीटी त्यात सहकार्य करू शकते, असेही त्यांनी सांगितले. त्यावर हिदेएकी ओझाकी म्हणाले की, निश्चितपणे आम्ही नागपूरला भेट देऊ. डेटा सेंटर तयार करताना हरित ऊर्जा आणि हरित इमारत यावर सर्वाधिक भर दिला जातो, असे एनटीटी डेटाचे उपाध्यक्ष हिदेएकी ओझाकी यांनी सांगितले.
जपान पंतप्रधानांच्या विशेष सल्लागारांसमवेत बैठक
            जपान पंतप्रधानांचे विशेष सल्लागार मासाफुमी मोरी यांची आज उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी जपानमध्ये भेट घेतली. जपान सरकारने मला विशेष अतिथीचा दर्जा देत निमंत्रित केल्याबद्दल त्यांनी जपान सरकारचे विशेष आभार मानले. जपानच्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला दिलेली भेट, जायकाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारला सातत्याने मिळत असलेले सहकार्य इत्यादींबाबत श्री. फडणवीस यांनी आभार मानले. जपान आणि भारत परस्पर सहकार्यातून जगाला एक उत्तम भविष्यकाळ देऊ शकतात, असेही त्यांनी सांगितले. मेट्रो-3 प्रकल्पात मध्यंतरीच्या काळात आलेले अडथळे आणि ते दूर करण्यासाठी श्री. फडणवीस यांनी केलेले प्रयत्न याचा जपान पंतप्रधानांचे विशेष सल्लागार मासाफुमी मोरी यांनी गौरवपूर्ण उल्लेख केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंकवर टेस्ट राईड घेतल्याचा आवर्जून उल्लेख त्यांनी केला आणि त्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. वर्सोवा-विरार सी लिंक प्रकल्प सध्या आर्थिक व्यवहार मंत्रालयाकडे आहे, त्यांची मंजुरी मिळताच त्यालाही जपान सहकार्य करेल, असे त्यांनी आश्वस्त केले. मुंबई पूर व्यवस्थापन प्रकल्प आणि महाराष्ट्रातील इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची माहिती आपण पंतप्रधानांना देऊ, असेही त्यांनी सांगितले.
जेरासोबत बैठक
            जपानमधील सर्वांत मोठी आणि सुमारे 30 टक्के वीज उत्पादन करणाऱ्या जेरा कंपनीचे कार्यकारी अधिकारी युचिरो काटो यांचीही आज उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी भेट घेतली. महाराष्ट्र सरकारने ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर केले आहे. पण, टप्प्याटप्प्याने औष्णिक वीज निर्मिती केंद्र बाद करणे, ही नवीन संकल्पना आहे. यादृष्टीने एखादा पथदर्शी प्रकल्प आपण भारतात राबवावा. एलएनजीवर आधारित सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्प, कंपनीने भारतात यावे आणि एक भागीदार म्हणून महाराष्ट्राकडे पहावे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
नागपुरकरांशी संवाद
            जपानमध्ये वास्तव्यास असलेल्या नागपुरकरांशी आज सकाळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी संवाद साधला. त्यांच्या अनुभवांतून आणि योगदानातून जपानमध्ये ते यशस्वी होत आहेत, हे पाहून मला अतिशय आनंद झाला. यातील अनेक जण जपानमधील गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रात येण्यासाठी प्रोत्साहित करीत आहेत, याचा मला अभिमान आहे, असेही श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
००००

Udyog Ratna Award | Ratan Tata | महाराष्ट्राचा पहिला उद्योगरत्न पुरस्कार ज्येष्ठ उद्योजक रतन टाटा यांना प्रदान

Categories
Breaking News cultural Political social महाराष्ट्र

Udyog Ratna Award | Ratan Tata | महाराष्ट्राचा पहिला उद्योगरत्न पुरस्कार ज्येष्ठ उद्योजक रतन टाटा यांना प्रदान

Udyog Ratna Award | Ratan Tata | उद्योग क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाचा पहिला ‘उद्योगरत्न’ पुरस्कार (Udyog Ratna) ज्येष्ठ उद्योजक, पद्मविभूषण रतन टाटा (Ratan Tata) यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या हस्ते आज प्रदान करण्यात आला. ‘टाटा म्हणजे ट्रस्ट. टाटा म्हणजे विश्वास अशी जगभर ख्याती असलेल्या उद्योग समूहाचे रतन टाटा यांना हा पुरस्कार देण्याने पुरस्काराचा सन्मान वाढला आहे,’असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी पुरस्कार प्रदान केल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना सांगितले. (Udyog Ratna Award | Ratan Tata)
श्री. टाटा यांना त्यांच्या कुलाबा येथील निवासस्थानी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्यासह मान्यवरांनी २५ लाख रुपयांचा धनादेश, सन्मानचिन्ह व मानपत्र या स्वरुपात पुरस्कार प्रदान केला. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, टाटा सन्सचे चेअरमन तथा महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन शर्मा आदी उपस्थित होते. (Ratan Tata News)
पुरस्कार प्रदान केल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, मीठापासून ते वाहने, विमानांपर्यंत टाटा समूहाच्या उद्योगातून निर्मिती होते. टाटा समुहाने देशासह, जगभरात उद्योग क्षेत्रात भरीव योगदान दिले आहे.  टाटा म्हणजेच विश्वास हे नाते आहे. राज्य शासनातर्फे उद्योग क्षेत्रातील योग्य व्यक्तीला पहिला पुरस्कार देण्यात येत असल्याचा आनंद आहे. या पुरस्काराने पुरस्काराचा मानसन्मान वाढला, उंची वाढल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
तत्पूर्वी श्री. टाटा यांच्या निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांसह उपस्थित मान्यवरांनी श्री. टाटा यांच्यासमवेत श्री. चंद्रशेखरन आदींशी उद्योग आणि राज्यातील विकास प्रकल्पांविषयी चर्चा केली.
महाराष्ट्राच्या उद्योग क्षेत्रात भरीव योगदान देणाऱ्या नामवंत उद्योजकांना ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्काराच्या धर्तीवर या वर्षीपासून राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र उद्योग पुरस्कार’ देऊन त्यांना सन्मानित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात उद्योगरत्न पुरस्कार ज्येष्ठ उद्योजक पद्मविभूषण रतन टाटा, उद्योगमित्र पुरस्कार सिरम इन्स्टिट्यूटचे अदर पुनावाला यांना तर उद्योगिनी पुरस्कार किर्लोस्कर समूहाच्या गौरी किर्लोस्कर, उत्कृष्ट मराठी उद्योजक पुरस्कार विलास शिंदे यांना जाहीर करण्यात आला आहे. हे पुरस्कार उद्या रविवारी (दि.२० ) समारंभपूर्वक राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात येणार आहेत. हा समारंभ वांद्रे-कुर्ला संकुलमधील जीओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटरमधील जास्मिन हॉलमध्ये दुपारी दोन वाजता होणार आहे.
‘उद्योगमित्र’ पुरस्काराचे स्वरूप १५ लाख, सन्मानचिन्ह व मानपत्र, ”उद्योगिनी’ पुरस्काराचे स्वरूप ५ लाख, सन्मानचिन्ह व मानपत्र तर ‘उत्कृष्ट मराठी उद्योजक’ पुरस्काराचे स्वरूप ५ लाख, सन्मानचिन्ह आणि मानपत्र असे आहे.
00000
News Title | Udyog Ratna Award | Ratan Tata | Maharashtra’s first Udyogratna Award given to veteran entrepreneur Ratan Tata

Green Hydrogen | Nitin Gadkari | शहरातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करून ग्रीन हायड्रोजन तयार करा | नितीन गडकरी यांचे पुणे महापालिकेला आवाहन

Categories
Breaking News Political social पुणे

Green Hydrogen | Nitin Gadkari | शहरातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करून ग्रीन हायड्रोजन तयार करा | नितीन गडकरी यांचे पुणे महापालिकेला आवाहन

Green Hydrogen | Nitin Gadkari | ग्रीन हायड्रोजन (Green Hydrogen) हे भविष्य असल्याने शहरातील कचऱ्यावर प्रक्रिया (Garbage Process) करून ग्रीन हायड्रोजन तयार करण्याचा विचार व्हावा. पुण्यातील सर्व कचऱ्याचे विलगीकरण (Garbage) करून पुणे चक्राकार मार्गासाठी (Pune Ring Road) वापरल्यास कचऱ्याची समस्या दूर होईल. पुण्यातील अशुद्ध पाणी शुद्ध करून उद्योग, शेती आणि रेल्वेला दिल्यास जलप्रदूषण (Water Pollution) दूर होण्यास मदत होईल. शहरातील वाहतूक समस्या (Traffic Congestion) दूर करण्यासाठी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासोबत शहरातील प्रदूषण दूर करण्यावर अधिक भर द्यावा, असे आवाहन केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग  मंत्री नितीन गडकरी (Union Road and Highway Minister Nitin Gadkari) यांनी पुणे महापालिकेला (Pune Municipal Corporation) केले. (Green Hydrogen | Nitin Gadkari)

पुण्यातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी  ५० हजार कोटींचे पूल उभारणार | नितीन गडकरी

पुण्यातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी  पुण्यात ५० हजार कोटींचे पूल हे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग विभागातर्फे उभारण्यात येतील आणि पुणे-बंगळुरू आणि पुणे ते संभाजीनगर हे दोन्ही रस्ते प्रकल्पही लवकरच पूर्ण करण्यात येतील, असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले. (Chandni Chowk Flyover)
पुणे शहरात एनडीए चौकातील (चांदणी चौक) राष्ट्रीय महामार्ग क्र.४८ वरील एकात्मिक पायाभूत सुविधा आणि रस्ते विकास प्रकल्प तसेच खेड व मंचर रस्ता चौपदरीकरणाच्या लोकार्पण कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadnavis), उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar), राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील (Guardian Minister Chandrakant Patil), विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे आदी उपस्थित होते.
केंद्रीय मंत्री श्री.गडकरी म्हणाले,  येणाऱ्या काळात पुणे हे देशाच्या विकासाचे केंद्र होणार आहे, पुणे अनेकांना रोजगार देणार आहे. महाराष्ट्रातील सर्वांधिक वेगाने विकसित होणारं शहरही पुणेच आहे. चोवीस तास पाणी आणि उत्तम रस्ते पुण्यासाठी आवश्यक आहेत. भारत सरकारच्यावतीने निश्चितच पुण्याचा विकासासाठी सहकार्य करण्यात येईल. पुण्यातील प्रकल्पांबाबत लवकरच मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येईल. (Pune News)
पुणे-सातारा महामार्गावरील दुमजली डबलडेकर पूल, हडपसर-यवत उन्नत मार्ग, पुणे-शिरूर-अहमदनगर ५६ किलोमीटरचा मार्ग, तळेगाव-शिक्रापूर-चाकण ५४ किलोमीटरचा मार्ग आणि नाशिक फाटा ते खेड मार्गाचा प्रकल्प अहवाल तयार आहे. पुणे विभागात पावणे दोन लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प देण्यात आले असून त्यातील काही पूर्ण झाले आहेत. १२ हजार कोटींचे संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग डिसेंबर अखेर पूर्ण होतील असे त्यांनी सांगितले. (Pune Flyover)

*शहरातील प्रदूषण कमी करा*

 श्री.गडकरी म्हणाले,चांदणी चौक प्रकल्पासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे.  मोठ्या प्रकल्पांवरील खर्च आणि वाढते प्रदूषण कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक आहे. पुण्यात हवेतून चालणाऱ्या एअर बसेसबाबतही पर्याय म्हणून अभ्यास करावा. पुण्यातील ऑटो रिक्षांना नवे परवाने देताना इलेक्ट्रिक आणि इथेनॉलवर  चालणाऱ्या रिक्षांना परवाने दिल्यास प्रदूषण कमी होईल. (Pune Pollution)
राज्य शासनाने नगरोत्थान योजनेच्या माध्यमातून सोलापूर, पुणे आणि नाशिक सारख्या शहरातील रस्ते प्रकल्पाच्या कामांसाठी भूसंपादन वेगाने झाले. चांदणी चौकातील प्रकल्पासाठीही या निर्णयाचा उपयोग झाला. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकारणाच्या अधिकाऱ्यांनीही चांगले काम केल्याचे श्री.गडकरी म्हणाले.

*एकात्मिक वाहतूक व्यवस्था गरजेची-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस*

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, पुणे मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यामुळे प्रवाशांच्या संख्येत वाढ होत आहे. पुणे मेट्रोने ‘पुणे वन कार्ड’ द्वारे चांगली सुरुवात केली आहे. हे कार्ड पीएमपीएमएललाही लागू होईल अशी व्यवस्था केल्यास त्याची उपयुक्तता वाढेल. भविष्यात देशातील इतर मोठ्या शहरातही या कार्डचा उपयोग होऊ शकेल. पुण्यात एकात्मिक वाहतूक व्यवस्था निर्माण करून ५०० मीटर वर नागरिकांना विविध वाहतूक पर्याय दिल्यास ते सार्वजनिक वाहतुकीचा जास्त उपयोग करतील. आता स्मार्ट सिस्टीम तयार करण्यात येणार असल्याने बसेसची वेळ, स्थान, प्रवासी संख्याही कळू शकेल.
 पुण्यात १० किलोमीटर जाण्याचा वेळ ३० ते ४० मिनिटे आहे. ही वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करावी लागेल. पुण्यातून वेगवेगळ्या शहरात जाणाऱ्या रस्त्यांमुळे शहरात वाहतूक कोंडी होते. उन्नत रस्ते तयार करून ही समस्या दूर करता येईल. केंद्रीय मंत्री श्री.गडकरी यांनी सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली असून यासाठी राज्य शासनही यासाठी आपला वाटा उचलेल.
चांदणी चौकातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी आणि प्रकल्पाच्या आवश्यक भूसंपादनासाठी महानगरपालिकांना निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या कामासाठी आवश्यक भूसंपादनासाठीही निधी देण्यात आला आहे. पुण्यात पायाभूत सुविधांचा विकास झाल्यास या भागात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होईल. त्यादृष्टीने पुण्यात नवे विमानतळ होणे गरजेचे आहे. पुरंदरला विमानतळ होण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सर्व मान्यता मिळाल्या आहेत. भूसंपादनासाठी लवकरच स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधून त्यांना विश्वासात घेण्यात येईल. पुण्यातील अनेक क्लस्टरसाठी हे कार्गो वरदान ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मुळा मुठा शुद्धीकरण प्रकल्पामुळे शहरातील आणि शेतीसाठी पाण्याची समस्या दूर होईल. पुण्यातील कचरा व्यवस्थापन आणि विविध विकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून भविष्यात पुणे देशातील सुंदर आणि राहण्यायोग्य शहर होईल, असेही श्री. फडणवीस म्हणाले.

*मेट्रोच्या कामांना गती देणार-उपमुख्यमंत्री अजित पवार*

उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, चांदणी चौकातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी अनेकांनी प्रयत्न केले. केंद्र सरकारच्या सहकार्यामुळे ही समस्या दूर करण्यात यश आले. भूसंपादनासाठी जिल्हा प्रशासनानेही चांगले प्रयत्न केले. राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण, पोलीस आणि नागरिकांचेही  सहकार्य लाभले. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील मेट्रोच्या कामालाही गती देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. वनाज ते चांदणी चौक आणि वाघोलीपर्यंतही मेट्रो कमीत कमी कालावधीत पोहोचवायची आहे.
पुणे शहराला जोडणाऱ्या रस्त्यांवर उड्डाणपूल उभारण्यासाठी केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी शहरातील पूल बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शविल्याने पुणे शहराला त्याचा लाभ होणार आहे. पुणे परिसरात मोठ्या प्रमाणात उद्योग येत असल्याने रस्ते, मेट्रो, विमान वाहतूक अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी नागरिकांचे सहकार्य आवश्यक आहे. पुणे अंतर्गत चक्राकार मार्गाची जबाबदारी केंद्र सरकारने घ्यावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. राज्य शासन आणि पुणेकर यासाठी सर्व सहकार्य करतील असेही श्री.पवार म्हणाले

*एनडीए चौकतील प्रकल्पामुळे वाहतूक कोडी दूर होण्यास मदत-पालकमंत्री*

पालकमंत्री श्री.पाटील म्हणाले, एनडीए चौकातील एकात्मिक सुविधा प्रकल्प मुंबईहून बंगळुरूकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना उपयुक्त ठरण्यासोबत शहरातील वाहतूक कोंडी दूर होण्यास उपयुक्त ठरणार आहे. शहरात मेट्रोचा दुसरा टप्पा सुरू झाला असून त्याला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद आहे. मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांनी सकाळी ६ पासून मेट्रोची फेरी सुरू केल्यास सकाळी रेल्वेने जाणाऱ्या प्रवाशांना फायदा होईल. राज्यात १८ हजार किलोमीटर लांबीचे महामार्ग झाले आहेत , असे त्यांनी सांगितले.

*महाराष्ट्राच्या विकासात रस्त्यांची भूमिका महत्वाची-डॉ.नीलम गोऱ्हे*

विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, रस्ते बांधणीच्या माध्यमातून देशाची बांधणी होत आहे. विशेषतः दुर्गम भागात विविध सुविधा पोहोचविण्यासाठी रस्ते उपयुक्त ठरतात. अशा रस्त्यांमुळे जागतिक पातळीवर देशाची प्रतिमा उंचावत आहे. महाराष्ट्राच्या विकासातही रस्त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. एनडीए चौकातील प्रकल्पामुळे नागरिकांना चांगली सुविधा झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले. महामार्गावर महिलांसाठी स्वच्छतागृह उभारण्यात यावे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
यावेळी आमदार भीमराव तापकीर यांनीही मनोगत व्यक्त केले. केंद्र आणि राज्याने प्रकल्पासाठी पुरेसा निधी दिल्याने चांदणी चौकातील रस्ते प्रकल्प पूर्ण होऊन वाहतूक कोंडी दूर होण्यास मदत झाली असे त्यांनी सांगितले.
प्रास्ताविकात भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग  प्राधिकरणाचे प्रादेशिक अधिकारी अंशुमाली श्रीवास्तव यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले.
महामेट्रोतर्फे तयार करण्यात आलेल्या ‘पुणे वन कार्ड’चे लोकार्पणही यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.
कार्यक्रमाला राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार उमा खापरे, दिलीप मोहिते पाटील, माधुरी मिसाळ, राहुल कुल, सुनिल कांबळे, संजय जगताप, सिद्धार्थ शिरोळे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख,  राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक संजय कदम आदी उपस्थित होते.

असा आहे एकात्मिक पायाभूत सुविधा  व रस्ते विकास प्रकल्प

पुणे शहरात एनडीए चौकातील राष्ट्रीय महामार्ग क्र.४८ वर सर्व मार्गिकांसहित एकूण १६.९८ किलोमीटर लांबीचा पायाभूत सुविधा व रस्ते विकास प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. प्रकल्पाची किंमत ८६५ कोटी असून प्रकल्पामुळे परिसरात अखंड आणि वाहतूक कोंडीमुक्त रस्त्यांचे जाळे तयार झाले आहे.
पुणे-सातारा महामार्गावरील वाहतूक सहा पदरी करण्यात आली असून अंतर्गत आणि बाह्य सेवा रस्त्याचे काम पूर्ण झाले आहे. तसेच ८ वेगवेगळ्या मार्गिकांची उभारणी करण्यात आली आहे.
मुळशी-सातारा, मुळशी-मुंबई, मुळशी-पाषाण, सातारा/कोथरूड-मुळशी, पाषाण-मुंबई, पाषाण-सातारा, सातारा/कोथारूड-पाषाण आणि मुख्य रस्त्यावरून सेवा रस्त्याकडे अशा आठ मार्गिका आहेत.
एनडीए ते पाषाण ओव्हरपास आणि पाषाण ते मुंबई तसेच सातारा/कोथरूड ते मुळशी असे दोन अंडरपासही करण्यात आले आहेत.
एनडीए चौकात येणारी सर्व बाजूंची वाहतूक सिग्नलमुक्त करण्यात आली आहे. जून्या पुलाच्या ठिकाणी नवा विस्तारीत पूल उभारण्यात आला आहे. परिसराचे सुशोभिकरणही करण्यात येत आहे.
खेड आणि मंचर  येथील वळण रस्त्याच्या चौपदरीकरणाच्या कामाची लांबी १४.१३७  किलोमीटर असून प्रकल्पाची किंमत ४९५ कोटी आहे.
0000
News Title | Green Hydrogen | Nitin Gadkari Produce green hydrogen by processing city waste | Nitin Gadkari’s appeal to Pune Municipal Corporation

UDCPR | Hemant Rasane | युडीसीपीआर कायद्याची जाचक अट रद्द करून गावठाणातील नागरिकांना दिलासा द्या!

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

UDCPR | Hemant Rasane | युडीसीपीआर कायद्याची जाचक अट रद्द करून गावठाणातील नागरिकांना दिलासा द्या!

UDCPR | Hemant Rasane |  गावठाण भागातील अनेक वाडे आणि जुन्या सोसायट्यांचा विकास होणे अत्यंत गरजेचे असून युडीसीपीआर नियमावलीनुसार बांधकाम १५ मीटर उंचीच्या वर गेल्यास एक मीटर साइड मार्जिन सोडण्याची अट घालण्यात आल्याने पुनर्विकसन करताना अडचण निर्माण होत आहे. या नियमात शिथिलता आणण्यासाठी आज राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देत सविस्तर चर्चा केली. अशी माहिती स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली. (UDCPR | Hemant Rasane)
रासने यांनी सांगितले कि, पुरातत्व विभागाच्या नियमामुळे शनिवारवाड्याच्या १०० मीटर परिसरातील बांधकाम आणि दुरुस्तीला  परवानगी मिळत नाही. परिसरातील हजारो नागरिकांच्या दृष्टीने महत्वाचा असणारा हा प्रश्न सोडवण्यासाठी देखील देवेंद्रजींना विनंती केली. यावेळी ‘एएमएएसआर’ कायद्यात सुधारणा करण्याचे राज्यसभेत प्रलंबित असणारे विधेयक संमत होण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून पाठपुरावा करण्याचा शब्द त्यांनी दिला. (Pune Municipal Corporation News)
कसबा मतदारसंघात (Kasba Constituency) प्रलंबित असणाऱ्या विविध विकासकामांवर देखील यावेळी चर्चा झाली असून राज्य शासनाच्या माध्यमातून निधी देण्याची मागणी देवेंद्रजींकडे केली. असे रासने म्हणाले.
—-
News Title | UDCPR | Hemant Rasane | Repeal the oppressive condition of the UDCPR Act and give relief to the citizens!

Jejuri Fort Development Plan | जेजुरी गड विकास आराखडा पहिला टप्प्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

Jejuri Fort Development Plan | जेजुरी गड विकास आराखडा पहिला टप्प्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन

| ‘येळकोट येळकोट जय मल्हार’ च्या जयघोषात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतले मल्हारी मार्तंडाचे दर्शन

Jejuri Fort Development Plan | ‘येळकोट येळकोट जय मल्हार’, ‘सदानंदाचा येळकोट’ च्या जयघोषात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadnavis) व उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी आज श्री मल्हारी मार्तंडाची पूजा करुन दर्शन घेतले. मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांच्या हस्ते तीर्थक्षेत्र जेजुरी गड विकास आराखड्याच्या (Jejuri Fort Development Plan) एकूण ३४९ कोटी रुपयांपैकी पहिला टप्प्यातील १०९ कोटींच्या कामांचे भूमिपूजन करण्यात आले. (Jejuri Fort Development Plan)

यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, आमदार राहुल कुल, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे तसेच जेजुरी देव संस्थानचे विश्वस्त पोपटराव खोमणे, अॅड.पांडुरंग थोरवे, अॅड.विश्वास पानसे, अनिल सौंदडे, मंगेश घोणे, राजेंद्र खेडेकर, अभिजित देवकाते आदी उपस्थित होते.

श्री मार्तंड देव संस्थान आणि ग्रामस्थांच्यावतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचा शिंदेशाही पगडी, घोंगडी आणि काठी देऊन यावेळी सत्कार करण्यात आला.

श्री क्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याची वैशिष्ट्ये
एकूण ३४९ कोटी रुपये खर्चाच्या श्री क्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास राज्य शासनाने यापूर्वीच मंजूरी दिली आहे. तीन टप्प्यांमध्ये हा आराखडा राबविण्याचे प्रशासनाने नियोजन केले आहे.

पहिल्या टप्प्यात जेजुरी गडाच्या संवर्धनाची कामे करण्यात येणार आहेत. यामध्ये गडकोटातील मुख्य मंदिर, इतर छोटी मंदिरे, ओवऱ्या आणि तटबंदीचे जतन व दुरुस्ती करण्यात येणार आहेत. तसेच मुख्य गडकोट व कडे पठार परिसरातील १५४ दीपमाळांची जतन व दुरुस्ती, १ हजार ३११ पायऱ्या आणि १५ कमानींची जतन व दुरुस्ती, कडे पठार येथील खंडोबाचे मुख्य मंदिर, परिसरातील इतर ८ मंदिरे व कमान, ओवऱ्यांचे जतन व दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.

त्याच बरोबर जेजुरी शहरातील लवथळेश्वर, मल्हार गौतमेश्वर व बल्लाळेश्वर मंदिरे, प्राचीन जलव्यवस्थापन होळकर व पेशवे तलाव, जननी तीर्थ व इतर कुंडे, बारवांची जतन व दुरुस्ती, कडे पठारावर जाणाऱ्या मार्गावरील जुन्या वास्तूंचे जतन, मार्गावरील पायऱ्या व मार्गाचे मजबुतीकरण करण्यात येणार आहे. परिसर नियोजनाची कामेसुद्धा प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. याबरोबरच पायाभूत व्यवस्था, परिसर व्यवस्थापन व पर्यटक सुविधा, सुशोभीकरण यासाठी सुमारे १०९ कोटी रुपये पहिल्या टप्प्यात खर्च करण्यात येणार आहेत.
०००

News Title | Bhumi Poojan of the first phase of Jejuri Fort Development Plan by the Chief Minister

Shasan Aapalya Dari | शासन आपल्या दारी कार्यक्रमात  पुणे जिल्ह्यातील २२ लाख नागरिकांना लाभ

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

Shasan Aapalya Dari | शासन आपल्या दारी कार्यक्रमात  पुणे जिल्ह्यातील २२ लाख नागरिकांना लाभ

| नागरिकांच्या आयुष्यात अनुकूल बदल घडवून आणणे हे शासनाचे उद्दिष्ट | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Shasan Aapalya Dari |लोकांचे जीवन सुखी, आनंदी करणे आणि त्यांच्या आयुष्यात अनुकूल बदल घडवून आणणे हे शासनाचे उद्दीष्ट आहे. सर्वसामान्य जनतेला केंद्रस्थानी घेवून अनेक निर्णय घेण्यात येत आहेत, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी केले. ‘शासन आपल्या दारी’ (Shasan Aapalya Dari)उपक्रमांतर्गत राज्यातील दीड कोटीपेक्षा अधिक आणि पुणे जिल्ह्यातील २२ लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांना विविध लाभ दिल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. (Shasan Aapalya Dari)

जेजुरी येथे आयोजित ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमांतर्गत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते शासकीय योजना व विविध सेवांच्या लाभाचे प्रातिनिधीक स्वरुपात वाटप करण्यात आले. यावेळी लाभार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर विविध योजनांचा लाभ मिळाल्याचा आनंद दिसत होता. राज्याच्या प्रमुखांबरोबर मंचावर बसण्याचा मिळालेला मानही त्यांना सुखावून गेला.

कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief minister Devendra Fadnavis), उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) , उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, ‘शासन आपल्या दारी’ हा लोकाभिमुख उपक्रम सुरू केला असून त्याला नागरिकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळतो आहे. या माध्यमातून शासनाच्या अनेक योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळतो आहे. अभियानाच्या माध्यमातून प्रशासकीय यंत्रणा गतीमान करण्यात आली आहे. सर्व योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी देण्यासाठी हे अभियान राबविण्यात आले आहे, हा एक ऐतिहासिक उपक्रम आहे.

‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांपर्यत शासकीय योजना पोहचविण्यासाठी शासन व प्रशासन प्रयत्नशील आहे, सर्वसामान्य नागरिकांना योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे. नागरिकांना यातून ज्या योजनांचा लाभ मिळणार आहे. त्याचा आपल्या परिवाराला, भागाला उपयोग होईल यासाठी प्रयत्न करा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

जनहिताचे आणि गतिमान निर्णय
मंत्रीमंडळाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यात ७०० ठिकाणी बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना सुरू करण्यात आला आहे. सततच्या पावसाने झालेल्या नुकसानीची भरपाई देता यावी यासाठी १५०० कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १२ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी दिले आहेत. ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेनुसार राज्य शासनही ६ हजार रुपयांची भर घालणार असल्याने १२ हजार रुपये इतका वार्षिक लाभ पात्र शेतकरी कुटुंबांना मिळणार आहे. जनहिताची कामे करताना केंद्र सरकारचेही सहकार्य मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गेल्या वर्षभरात ३५ सिंचन योजनांना मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे सहा ते सात लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येईल. समाजातील सर्व घटकांच्या हिताचे निर्णय शासनाने घेतले. राज्याच्या विकासाला गतिमान करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. ग्रामीण भागाला सक्षम करण्यावर शासनाचा भर आहे असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

जेजुरी विकास आराखड्यामुळे परिसर सुशोभीकरणासोबत भाविकांसाठी सोई सुविधांची निर्मिती होईल, असेही श्री. शिंदे म्हणाले.

शासनाच्या योजना लोकांच्या घरापर्यंत – उपमुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस
उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, जेजुरी विकासासाठी ३५० कोटींचा विकास आराखडा मंजूर केला होता, त्यापैकी १०९ कोटीच्या पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू होत आहे. भाविकांसाठी येत्या काळात सर्व सुविधा या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात येतील.

‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रम नागरिकांसाठी उपयुक्त ठरल्याचे नमूद करून ते म्हणाले, शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आता शासनाकडे जाण्याची गरज नाही, आता शासन आपल्या दारी आले आहे. शासनाच्या योजना लोकांच्या घरापर्यंत नेण्याचे काम शासनाने केले आहे. शेतकऱ्याला केवळ १ रुपयात पीक विमा सुविधा देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना वीज देणारे फिडर सोलरवर नेऊन शेतकऱ्याला १२ तास अखंड वीज देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महिलांच्या सक्षमीकरणाचे प्रयत्न
महिलांना एसटी प्रवास भाड्यात ५० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. बचत गटांना फिरते भांडवल दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे महिला सक्षम होतील. ‘लेक लाडकी’ योजनेअंतर्गत कुटुंब लखपती होईल अशी योजना सुरू केली आहे. महात्मा फुले जीवनदायी योजनेअंतर्गत ५ लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ केली आहे.

गावापर्यंत समृद्धी देण्याचा निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी घेतला, त्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका क्षेत्रात सांडपाणी शुद्ध करण्यात येणार असल्याने ते पाणी उद्योगांना दिल्यावर सिंचनासाठी पाणी टंचाई भासणार नाही.

पुण्याचा विमानतळासाठी सर्वांनी प्रयत्न करा
श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले, पुण्याला नवीन विमानतळाची आवश्यकता आहे. पुण्याच्या विकासासाठी उद्योग, शेती अशा सर्वांनाचा नवीन विमानतळाचा फायदा होणार आहे. यामुळे मोठे निर्यात केंद्र येथे उभे राहू शकते. सर्वांच्या अडचणी दूर करुन विमानतळ देऊ शकल्यास पुण्याचे पुढच्या २० वर्षाची प्रगती निश्चित होईल.

राज्याचा विकासासाठी राज्य शासन कटिबद्ध
– उपमुख्यमंत्री अजित पवार
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, जेजुरीच्या पवित्र भूमीत मल्हारी मार्तंडाचे दर्शन घेऊन सगळीकडे सुजलाम सुफलाम् वातावरण निर्माण व्हावे राज्यात मोठे उद्योग यावेत याची प्रार्थना केली. जेजुरी विकासासाठी १०९ कोटींचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. राज्याचा विकास करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे.

राज्याच्या विकासासाठी केंद्र सरकारचे सहकार्य मिळत आहे. ८० हजार कोटींची कामे केंद्र सरकारच्या सहकार्याने करण्यात येत आहेत. विकासासाठी महामार्ग महत्वाचे असून पालखी महामार्ग वारकऱ्यांसाठी महत्वाचा ठरणार आहे. विमानतळ, रस्ते, उद्योग, कालवे करताना जमिनीची आवश्यकता असते. विकास प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्यांना सरकार वाऱ्यावर सोडणार नाही, त्यांच्या भविष्याची काळजी घेण्यात येईल.

राज्यातील उपसा सिंचन योजनांना सवलतीच्या दराने वीज पुरविण्यासाठी ६७५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. जनाई- शिरसाई उपसा सिंचन योजनेची दुरुस्ती, पुरंदर उपसा सिंचन योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून गुंजवणी योजना मार्गी लावण्यात येईल. खडकवासला ते फुरसुंगी बोगद्याच्या २ हजार २०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मान्यता देण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे साडेतीन टीएमसी पाण्याची बचत होणार आहे. अशा प्रकारे जिल्ह्यातील सिंचन योजना मार्गी लावण्याचेही प्रयत्न करण्यात येत आहेत, असे श्री. पवार यांनी सांगितले.

लाभार्थ्यांनी विविध योजनांमधून मिळालेल्या लाभाचा उपयोग कुटुंबाच्या उन्नतीसाठी करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्षाचे समन्वयक अमोल शिंदे यांनी लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या लाभांविषयी माहिती दिली. या उपक्रमात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांपासून लोकप्रतिनिधींपर्यंत सर्वांनी सहभाग घेतल्याने राज्यात अनेक लाभार्थ्यांना आतापर्यंत लाभ देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रास्ताविकात जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांनी शिबिराच्या आयोजनाबाबत आणि जिल्ह्यातील विकासकामांबाबत माहिती दिली. या उपक्रमाच्या माध्यमातून नागरिकांना विविध सेवा आणि योजनांचा प्रत्यक्षात लाभ होण्यासाठी गावपातळीवर यंत्रणा पोहोचली. सेवा हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणी, पीएम किसान योजना, सातबारा संगणकीकरणात जिल्हा अग्रेसर असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यात अनेक महत्त्वाच्या रस्ते व मेट्रो प्रकल्पांनाही गती दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रमाला आमदार सर्वश्री दत्तात्रय भरणे, अशोक पवार, राहुल कुल, संजय जगताप, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे, माजी आमदार शरद सोनावणे,कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, ग्रामीण पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल आदी उपस्थित होते.

शिबिरांतर्गत नागरिकांना विविध योजना आणि सेवांचा लाभ
कार्यक्रमात मान्यवरांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात विविध योजनांच्या लाभाचे वाटप करण्यात आले. स्वामित्व योजना, कृषी यांत्रिकीकरण, जि. प. कृषी विभागातर्फे अवजार खरेदीसाठी अनुदान, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वयंसहायता समूहाला अनुदान, स्व. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प, सौर पंप, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना, अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना पर्यटन विकासासाठी अनुदान, जि. प.तर्फे महिलांना अर्थसहाय्य, अण्णासाहेब पाटील महामंडळातर्फे कर्ज परतावा योजना, श्रावणबाळ योजना अशा विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला.

लाभार्थ्यांची आरोग्य तपासणी
‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमासाठी जेजुरी पालखीतळ (ता. पुरंदर) येथे उपस्थित लाभार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीची भव्य व्यवस्थाही आज करण्यात आली. उपस्थित राहण्यासाठी प्रशासनाने बसेसची व्यवस्था केलेल्या लाभार्थ्यांची रक्तदाब तपासणी, बीएसएल, हिमोग्लोबीन, एसपीओटू आदी तपासणी करत आवश्यक त्यांना औषधोपचारही करण्यात आले.

News Title | Shasan Aapalya Dari | Government benefits 22 lakh citizens of Pune district in its Dari program

Amit Shah in Pune | गरीबांचे प्रगतीचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे काम सहकार क्षेत्राने केले | केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शाह

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश पुणे महाराष्ट्र

Amit Shah in Pune | गरीबांचे प्रगतीचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे काम सहकार क्षेत्राने केले |  केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शाह

केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधक कार्यालयाच्या डिजीटल पोर्टलचे केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते उद्घाटन

Amit Shah in Pune | छोट्या स्वरुपातील गुंतवणूकीच्या (Investment) आधारे मोठे कार्य उभारण्याचे काम सहकाराच्या माध्यमातून झाले असून गरीबांचे प्रगतीचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे काम सहकार क्षेत्राने केले, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) यांनी केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधक कार्यालयाच्या (CSCR) डिजीटल पोर्टलच्या उद्घाटन कार्यक्रमात केले. डिजिटल पोर्टलचा सर्वाधिक लाभ देशात सर्वात जास्त बहुराज्य सहकारी संस्था असलेल्या महाराष्ट्राला होईल, असेही श्री. शाह यावेळी म्हणाले. (Amit Shah in Pune)
चिंचवड येथे आयोजित या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde), केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार,महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील,पालकमंत्री मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील,  केंद्रीय सहकार सचिव ज्ञानेश कुमार, विशेष सचिव तथा केंद्रीय निबंधक विजय कुमार, राज्याचे सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार आदी उपस्थित होते.

*महाराष्ट्र सहकाराची राजधानी*

महाराष्ट्राचा ‘देशाच्या सहकार क्षेत्राची राजधानी’ असा उल्लेख करुन श्री. शाह म्हणाले, महाराष्ट्रातूनच सहकाराचे संस्कार देशात पोहोचले. पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील, धनंजय गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता अनेकांनी सहकार क्षेत्राला पुढे नेले. गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या राज्यात सहकार क्षेत्राने चांगली प्रगती केली आहे. म्हणूनच केंद्रीय निबंधक कार्यालयाच्या डिजीटायझेशनच्या कार्यक्रमाचा शुभारंभ पुणे येथून करण्यात येत आहे. बहुराज्य सहकारी संस्थांचे कामकाज पाहणाऱ्या केंद्रीय सहकार निबंधकाचे कामकाज पूर्णत: डिजीटल होत आहे. संस्थांना आपल्या कार्यालयातूनच निबंधक कार्यालयाशी संपर्क साधता येणार आहे. सहकारी संस्थांशी संबंधित सर्व कामकाज लक्षात घेऊन हे पोर्टल बनविण्यात आले आहे.
सहकारात छोट्या गुंतवणुकीतून मोठे उद्योग उभे राहिले. १०० रुपये गुंतवणूक करणाऱ्या ३६ लाख महिलांच्या गुंतवणूकीमुळे ६० हजार कोटी लाभ मिळवणारी अमूल सारखी संस्था उभी राहिली आहे. सहकाराचा अर्थ छोटी गुंतवणूक करणाऱ्यांना एकत्र करून मोठा उद्योग स्थापित करणे आहे.  लहान लहान व्यक्तीला आपले जीवन उन्नत करण्याची संधी देणे, देशाच्या आर्थिक प्रगतीत योगदान देण्यासाठी त्याला एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे आणि सहकाराच्या माध्यमातून त्याच्या जीवनाचा उद्धार करणे हीच ‘सहकारातून समृद्धी’ आहे. यासाठीच दोन वर्षापूर्वी केंद्रामध्ये सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या पोर्टलमुळे १ हजार ५५५ बहुराज्य सहकारी संस्थांना याचा लाभ होईल. यातील सर्वाधिक ४२ टक्के संस्था केवळ महाराष्ट्रातील आहेत. या संस्थांची सर्व कामे पोर्टलद्वारे होतील.
 पुढील टप्प्यात विविध राज्यातील ८ लाख सहकारी संस्थांचे संगणकीकरणही करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कामकाजात गती येईल. पारदर्शकता, जबाबदारीचे तत्व आणि आधुनिकतेच्या आधारे सहकार चळवळ पुढे जाईल. पारदर्शकता वाढवून जबाबदारी निश्चित केल्यास समाजाच्या सर्व घटकांना सहकाराशी जोडता येईल. सहकारी संस्थांच्या क्षमतांचा उपयोग करून विकासाला गती देण्याचे कार्य करावे लागेल. बहुराज्य सहकारी संस्था कायद्यात सहकार क्षेत्राच्यादृष्टीने अनेक चांगल्या तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पारदर्शकतेसह संस्थांची कार्यक्षमताही वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. युवकांना सहकार चळवळीशी जोडल्यास सहकार क्षेत्राचा वेगाने विकास होईल, असेही ते म्हणाले.

*सहकाराच्या माध्यमातून नैसर्गिक शेतीला चालना*

नैसर्गिक शेती करण्यासाठी अनेक शेतकरी पुढे येत आहे. त्यांना आपल्या उत्पादनाचे मूल्य मिळत नाही. त्यांच्यासाठी बहुराज्य  सहकारी संस्था  उभारण्यात येईल. ही संस्था नैसर्गिक उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना सोबत घेण्यासोबत ‘भारत’ ब्रँण्डच्या माध्यमातून उत्पादनाचे मार्केटींग करून त्याचा फायदा शेतकऱ्याच्या खात्यात पाठविण्याचे काम होईल.  शेतकरी आपल्या चांगल्या उत्पादनांना निर्यात करू शकतील. बहुराज्यीय निर्यात समिती शेतकऱ्यांकडून उत्पादन खरेदी करून त्याचे निर्यात करेल आणि त्याचा लाभ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जाईल.

*महाराष्ट्राच्या विकासात सहकार क्षेत्राचे मोठे योगदान- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे*

महाराष्ट्राच्या विकासात सहकार क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री एकनाश शिंदे म्हणाले, विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासात सहकार क्षेत्राचे योगदान मोठे आहे. राज्यात २ लाख २० हजार सहकारी संस्था असून ६०० पेक्षा अधिक बहुराज्य संस्था आणि सोसायट्या कार्यरत आहेत. केंद्र शासनाचे नवे पोर्टल सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी मैलाचा दगड ठरेल.
ते पुढे म्हणाले,  केंद्राच्या सहकार विभागाने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. केंद्र सरकार सहकार क्षेत्राच्या विकासाकडे अत्यंत सकारात्मकतेने लक्ष देत आहे. नव्या पोर्टलमुळे नोंदणीची स्थिती, नोंदणी, आदेश, सोसायटीचे प्रमाणपत्र, विवरण सामान्य शेतकऱ्यांना उपलब्ध होतील.
राज्यात सहकारी संस्थांमध्ये ५ कोटी २८ लाख सदस्य आहेत. सहकारी बँकेमधील ठेवी २ लाख ३१ हजार कोटीपेक्षा जास्त आणि खेळते भांडवल साडेचार लाख कोटींपेक्षा जास्त आहेत. या चळवळींचा मोठा आधार प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था (पॅक्स) आहेत.  देशातील सर्वाधिक २१ हजार पॅक्स महाराष्ट्रात आहेत ही अभिमानास्पद बाब आहे. या संस्थांना बळकटी देण्याचे कार्य केंद्राच्या सहकार मंत्रालयाने केले आहे.
शेतकऱ्यांला केंद्र बिंदू मानून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे कार्य केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून केले. सहकार क्षेत्र कठीण काळातून जात असतांना  ‘सहकार से समृद्धी’ या उद्देशाने सहकार विभागात अनेक सकारात्मक बदल करण्यात येत आहेत.  सहकार क्षेत्रात पारदर्शकता येत आहे. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचा १० हजार कोटी रुपयांचा आयकर माफ करण्याचा मोठा निर्णय घेऊन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे कार्य त्यांनी केले. यामुळे साखर उद्योगालाही नवसंजीवनी मिळाली आहे. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. पॅक्सच्या संगणकीकरणामुळे राज्यातील १२ हजार सहकारी संस्थांना याचा फायदा होईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

*देशात बहुउद्देशीय कृषी व्यवसाय संस्थेचे आदर्श प्रारूप महाराष्ट्रात तयार होईल- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस*

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, केंद्राच्या आणि राज्य शासनाच्या योजनांचे एकत्रिकरण करुन राज्यात सहकारी संस्थांच्या विकासाला चालना देण्यात येईल. महाराष्ट्राने जागतिक बँकेच्या सहकार्याने स्मार्ट प्रकल्प सुरू केला आहे. १० हजार गावात पॅक्सला कृषी व्यवसाय संस्थात परिवर्तीत करण्यात येत आहे. त्यांना प्रशिक्षण देऊन, वितरण साखळीचा भाग करून सक्षम करण्याचा प्रयत्न आहे. महात्मा गांधी तसेच संत तुकडोजी महाराजांच्या ग्रामस्वराज्याचे स्वप्न यामुळे साकार होईल. या माध्यमातून देशात पहिले बहुउद्देशीय कृषी व्यवसाय संस्थेचे आदर्श प्रारूप महाराष्ट्रात तयार होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
श्री.फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्रात सहकाराची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आणि त्यानंतर देशात. सर्वाधिक ग्रामपातळीपर्यंत सहकार महाराष्ट्रात पोहोचला. सहकारातून समृद्धी येऊ शकते अशी व्यवस्था महाराष्ट्राने उभी केली. त्यातून मोठे सहकारक्षेत्र महाराष्ट्रात निर्माण झाले. याचमुळे केंद्राने सहकार क्षेत्रासाठी नवा कायदा केला आणि कायद्याच्या अंतर्गत गावपातळीवर सहकार नेण्यासाठी व्यवस्था उभी केली. ही व्यवस्था डिजिटल पोर्टलच्या माध्यमातून सुलभतेने सर्वांना उपलब्ध करून देण्यासाठी आधुनिक, सुलभ पोर्टल तयार केले. या पोर्टलचे उद्घाटन सहकार पंढरी असलेल्या महाराष्ट्रात होत आहे.
केंद्रात सहकार मंत्रालय स्थापन झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना जास्त पैसे दिले म्हणून साखर कारखान्यांना आयकर लावण्याचे धोरण मंत्री अमित शाह यांनी बदलले आणि खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम केले. स्वत: सहकार क्षेत्रात चांगले काम केले असल्याने या क्षेत्राविषयी त्यांना तंतोतंत माहिती असल्याने वर्षानुवर्षे रखडलेला प्रश्न त्यांनी सोडविला. एनसीडीसीच्या माध्यमातून साखर कारखान्यांना मदत करण्याचे आणि साखर उद्योगाच्या संदर्भातील चांगले निर्णय घेतले. सहकार विभागाची संवेदनशीलता यानिमित्ताने बघायला मिळाली, असेही ते म्हणाले.
सहकारी संस्थेला मजबूत करण्याचा कार्यक्रम केंद्र सरकारने हाती घेतला आहे.नवीन कायद्याच्या माध्यमातून बहुराज्य सहकारी संस्थांना पारदर्शक कारभाराला मदत होणार आहे. सामान्य माणसाचा पैसा बुडणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे.  गावापर्यंत समृद्धी पोहोचण्यासाठी सहकार क्षेत्र मजबूत होणे आवश्यक आहे, असेही श्री. फडणवीस म्हणाले.

*आयकराचा प्रश्न सोडविल्याने सहकारी साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा- उपमुख्यमंत्री अजित पवार*

उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, साखर उद्योग आयकर संदर्भातील समस्येचा गेल्या २२ वर्षात सामना करत होते. यामुळे सहकारी साखर कारखाने बंद होण्याची शक्यता होती. राज्यातील कारखान्यांना वारंवार आयकर विभागाच्या नोटीसा येत होत्या. केंद्र सरकारने सहकार क्षेत्राला पुढे नेण्यासाठी सहकार विभागाची स्थापना केल्यानंतर ऊस उत्पादक आणि साखर कारखान्यांना समस्येपासून सोडविण्यासाठी अमित शाह यांनी आयकराचा हा प्रश्न सोडविल्याने साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, ‘सहकारातून समृद्धी’ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या उद्दीष्टांच्या पूर्ततेसाठी सहकार मंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहकार क्षेत्रात अनेक चांगले बदल होत आहेत. सहकार क्षेत्रातील सदस्यांच्या सहमतीने देशाचे व्यापक हीत लक्षात घेऊन हे बदल करण्यात येत आहेत. देशाच्या सहकाराचा १२० वर्षाचा इतिहास आहे. या कालावधीत सहकार ग्रामीण भागातील घराघरात पोहोचला आहे.
सहकाराने ग्रामीण भागाच्या विकासात योगदान दिले आहे. प्रथमच केंद्र स्तरावर सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्याचा निर्णय होणे स्वागतार्ह आहे. सहकार मंत्रालयाच्या प्रत्येक प्रयत्नांना राज्याची साथ राहील. सहकाराच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र आणि गुजरातची चांगली कामगिरी  झाली आहे. बहुराज्य सहकारी संस्थांसाठी तयार करण्यात आलेल्या पोर्टल उपयुक्त ठरेल आणि सहकार क्षेत्रातील समस्या दूर होण्यास मदत होईल. सहकार क्षेत्र विश्वासाने पुढे जाईल आणि नागरिकांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
विशेष सचिव श्री. विजय कुमार प्रास्ताविक भाषणात म्हणाले, बहुराज्य सहकारी संस्थांसाठी आजचा कार्यक्रम महत्वाचा आहे. बऱ्याच दिवसापासून प्रलंबित बहुराज्य सहकारी संस्था कायदा (एमएससीएस ॲक्ट) हा २ ऑगस्टपासून लागू झाला आहे. या अधिनियमाशी निगडीत नियम ४ ऑगस्टपासून लागू करण्यात आले असून आज त्याविषयीच्या पोर्टलचे उद्घाटन करण्यात येत आहे. यामुळे बहुराज्यीय सहकारी संस्थांचे कामकाज अधिक सुरळीत होईल,असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी राष्ट्रीय साखर महासंघाच्या वतीने सहकार मंत्री अमित शाह यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. तसेच या डिजिटल पोर्टल साठी योगदान दिलेल्या विद्यार्थ्यांनाही मंत्रिमहोदयांच्या हस्ते विशेष प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले. या कार्यक्रमास सहकार क्षेत्रातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
0000
News Title | Amit Shah in Pune | Co-operative sector worked to fulfill the dream of progress of the poor Union Home and Cooperation Minister Amit Shah