Tag: Japan government

The Karbhari Impact |  The state government is positive about giving botanical garden site for the JICA project  

Categories
Breaking News PMC social पुणे महाराष्ट्र

The Karbhari Impact |  The state government is positive about giving botanical garden site for the JICA project

| State Order to Pune Municipal Corporation to submit proposal through state Biodiversity Board

 The Karbhari Impact |  JICA Project Pune PMC |  PMC JICA Project has been undertaken in Pune City through Central Government Fund.  In this project, 11 sewage treatment plants (STP Plant PMC) will be constructed.  But the site of Botanical Garden (Botanical Garden Pune) has not yet come under the control of Municipal Corporation (PMC Pune).  No private owner is standing in the way, rather the state government is creating the problem.  The Karbhari news agency had broadcast a news about this.  According to this, a positive response has been given by the revenue and forest department of the state government.  An order has been given to the Pune Municipal Corporation by the Revenue and Forest Department to submit revised proposals through the State Biodiversity Board of Nagpur after inspecting the relevant site in the presence of the representatives of the Agricultural University and the Forest Department.
 Pune Municipal Corporation is implementing 1100 Crore Jaika project in the city through central government funds.  The Japan International Cooperation Agency (JICA) of the Japanese government is cooperating in this.  For this, the central government will give 85% i.e. 850 crores to the municipal corporation.  170 crore of which has been received by the Municipal Corporation.  A total of 11 new sewage treatment plants will be constructed in the city.  Therefore, 396 MLD miles of water will be purified.  Actual work has also started by acquiring land for 10 out of 11 seats.  However, the Municipal Corporation has not yet taken over the site of the Botanical Garden in the Agricultural College premises.  (PMC STP Plants)
 According to the government approved development plan of 2017, sewage treatment plant at Oudh Survey No. 25 and 12 m.  Width D.P.  The road is indicated in the reservation.  The total area is 1.6 hectares.  A no-action was obtained vide letter dated 15/11/2019 from the Registrar, Mahatma Phule Agricultural University, Rahuri for starting the work of Sewage Treatment Plant.  Accordingly, the work of Site Establishment, Environmental Monitoring Tests, Topographic Survey, Geotechnical Investigation was done at the actual place.  It was agreed through the Pune Municipal Corporation that the development works demanded by them to provide space for the sewage treatment plant and the expenses incurred for that work will be deducted from the compensation of the land determined by the government.  Subsequently, Mahatma Phule Agricultural University, Rahuri vide letter dated 23/02/2023 has banned the project work at the proposed site as the said area has been declared a Biodiversity Heritage Area.  Mahatma Phule Agricultural University, Rahuri had refused to give the said area to the Pune Municipal Corporation as it was declared a Biodiversity Heritage Area.
 Meanwhile, The Karbhari news agency had broadcast a news about this.  According to this, a positive response has been given by the revenue and forest department of the state government.  An order has been given to the Pune Municipal Corporation by the Revenue and Forest Department to submit revised proposals through the Maharashtra State Biodiversity Board of Nagpur after inspecting the relevant site in the presence of the representatives of the Agricultural University and the Forest Department.  The state government has said that a complete proposal should be submitted by making necessary changes in the notification of the heritage area.

JICA Project Pune PMC | प्रकल्प केंद्र सरकारचा; राबवतीय पुणे महापालिका; तरीही राज्य सरकारचा खोडा!

Categories
Breaking News PMC पुणे महाराष्ट्र

JICA Project Pune PMC | प्रकल्प केंद्र सरकारचा; राबवतीय पुणे महापालिका; तरीही राज्य सरकारचा खोडा!

JICA Project Pune PMC | पुणे शहरात (Pune City) केंद्र सरकारच्या निधीच्या (Central Government Fund) माध्यमातून जायका प्रकल्पाचे (PMC JICA Project) काम हाती घेण्यात आले आहेत. या प्रकल्पात 11 मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र (STP Plant PMC) निर्माण करण्यात येणार आहेत. मात्र बोटॅनिकल गार्डन (Botanical Garden Pune) ची जागा महापालिकेच्या (PMC Pune) ताब्यात अजूनही आलेली नाही. यात कुणी खाजगी मालक अडसर ठरत नाही तर चक्क राज्य सरकारच (State Government) अडचण उभा करत आहे. केंद्र सरकारचा प्रकल्प असून देखील आणि दोन्हीकडे महायुतीची सत्ता असताना देखील राज्य सरकार कडून या जागेचा ताबा दिला जात नाही. विशेष म्हणजे 2029 साली मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर 2023 साली जागा ताब्यात देण्यास नकार देण्यात आला आहे. महापालिकेने वारंवार मागणी करूनही त्याला सरकारच्या वन विभागाकडून नकारात्मक प्रतिसाद दिला जातोय. 2019 सालापासून महापालिका याचा पाठपुरावा करत असून ही जागा महापालिकेची डोकेदुखी बनली आहे. यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) आणि देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) लक्ष घालणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. (Pune Municipal Corporation JICA Project)
पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation) केंद्र सरकारच्या निधीच्या माध्यमातून 1100 कोटींचा जायका प्रकल्प शहरात राबवत आहे. यात जपान सरकारची Japan International Cooperation Agency (JICA) कंपनी सहकार्य करत आहे. यासाठी केंद्र सरकार 85% म्हणजे 850 कोटी महापालिकेला देणार आहे. त्यातील 170 कोटी महापालिकेला मिळाले आहेत. शहरात एकूण 11 नवीन मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे 396 MLD मैला पाणी शुद्ध होणार आहे. 11 पैकी 10 जागांचे भूसंपादन करून प्रत्यक्ष काम देखील सुरु झालेले आहे. मात्र कृषी कॉलेज आवारातील बोटॅनिकल गार्डन ची जागा महापालिकेच्या अजूनही ताब्यात आलेली नाही. (PMC STP Plants)
२०१७ च्या शासनमान्य विकास आराखड्यानुसार औध सर्वे नंबर २५ येथील मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र व १२ मी. रुंदीचा डी.पी. रस्ता आरक्षणात दर्शविण्यात आलेला आहे. एकूण 1.6 हेक्टर एवढी ही जागा आहे. कुलसचिव, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांच्याकडील  १५/११/२०१९ चे पत्रान्वये मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्राचे काम सुरु करणेसाठीचे ना-हरकत प्राप्त झाली होती. त्यानुसार प्रत्यक्ष जागेवर Site Establishment, Environmental Monitoring Tests, Topographic Survey, Geotechnical Investigation चं काम करणेत आले. मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रासाठी जागा उपलब्ध करून देणेकामी त्यांनी मागणी केलेली विकासकामे व त्या कामासाठी होणारा खर्च शासन जमिनीचा जो मोबदला निश्चित करेल त्यातून वजावट करण्यात येईल या अटीवर करून देणेत येतील असे पुणे महानगरपालिकेमार्फत मान्य करणेत आले होते.  तदनंतर २३/०२/२०२३ चे पत्रान्वये महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांनी सदरचे क्षेत्र जैवविविधता वारसा क्षेत्र घोषित झाले असल्याने प्रस्तावित ठिकाणी प्रकल्पाची कामे करणेस मज्जाव केलेला आहे. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांनी जैवविविधता वारसा क्षेत्र घोषित झाल्याने सदरचे क्षेत्र पुणे महानगरपालिकेस देणेस अमान्य केले आहे. याबाबत प्रधान सचिव (वने), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय यांचेकडे पत्रव्यवहार केला. या अनुषंगाने. ०४/१२/२०२२३ रोजी मा. प्रधान सचिव (वने), प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, राज्य जैवविविधता मंडळ, नागपूर, विभागीय कृषी संशोधन केंद्र, औंध, पुणे येथील अधिकारी व आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांचे समवेत बैठक झाली असून महाराष्ट्र शासनाकडील राजपत्रामध्ये एस.टी.पी. व १२ मी. डी.पी. रस्त्याचे आरक्षण वगळून दुरुस्ती करणेबाबत चर्चा झाली असून
याबाबत कार्यवाही प्रलंबित आहे. या ठिकाणी पुणे महानगरपालिकेचे अस्तित्वातील मैलापाणी पंपिंग स्टेशन सन २००३-२००४ पासून कार्यान्वीत आहे. जैवविविधता वारसा क्षेत्रामध्ये मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारणेस कोणतीही मनाई नाही. उलटपक्षी सदरचा प्रकल्प पर्यावरणपूरक आहे. त्यामुळे यास मान्यता देण्याची विनंती महापालिकेने केली आहे. मात्र त्याला कुठलाही प्रतिसाद मिळालेला नाही.
दरम्यान हे क्षेत्र जैवविविधता क्षेत्र झाले असले तरी महापालिका पेशवेकालीन झाडांना हात देखील लावणार नाही. त्याशिवाय परिसरात देशी जातीची 66 झाडे आहेत. त्या बदल्यात महापालिका नवीन झाडे लावणार आहे. त्यासाठी वृक्ष प्राधिकरण समितीची देखील मान्यता मिळाली आहे. दरम्यान मावळते पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी देखील यात लक्ष घातले होते. मात्र त्यात काही हालचाल होऊ शकले नाही. नवीन पालकमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यात लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवणार का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
—
पुणे शहरात सद्यस्थितीत 883 MLD मैलापाणी निर्माण होते. यामध्ये जुनी हद्द 744 MLD आणि समाविष्ट 11 गावे 139 MLD मैलापाणीचा समावेश आहे. सद्यस्थितीत महापालिकेची 10 मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र आहेत. याची क्षमता 567 MLD आहे. मात्र ती पूर्ण क्षमतेने चालत नाहीत. त्यामुळे नवीन 11 केंद्र प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. त्यातून 396 MLD मैलापाण्यावर प्रक्रिया करून ते नदीत सोडले जाणार आहे. त्यामुळे शहरात निर्माण होणाऱ्या सर्व मैला पाण्यावर प्रक्रिया होणार आहे.
: असे आहेत प्रस्तावित मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र
1. बोटॅनिकल गार्डन : 10 MLD
2. बाणेर        : 25 MLD
3. वारजे       : 28 MLD
4. वडगाव     : 26 MLD
5. तानाजीवाडी  : 25 MLD
6. डॉ नायडू हॉस्पीटल : 127 MLD
7. धानोरी    : 33 MLD
8. भैरोबा नाला   : 75 MLD
9. मुंढवा   : 20 MLD
10. खराडी    : 30 MLD
11. मत्स्यबीज केंद्र   : 7 MLD
—–

Japan Government | JICA | पुण्यातील नदी सुधार प्रकल्पा प्रमाणे वर्सोवा-विरार सी लिंकला जपान करणार संपूर्ण सहकार्य

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश पुणे महाराष्ट्र

Japan Government | JICA | पुण्यातील नदी सुधार प्रकल्पा प्रमाणे वर्सोवा-विरार सी लिंकला जपान करणार संपूर्ण सहकार्य

| जपानचे आर्थिक, व्यापार आणि उद्योग मंत्री यांची उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली भेट

  Japan Government | JICA |  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी आज जपानचे केंद्रीय आर्थिक, व्यापार आणि उद्योग मंत्री यासुतोशी निशिमुरा यांची भेट घेतली. मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक, मेट्रो 3 प्रकल्पातील अडथळे दूर केल्याबद्दल त्यांनी यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचे आभार मानतानाच वर्सोवा-विरार सी लिंकला (Versova Virar sea link) संपूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन यावेळी जपान सरकारच्या (Japan Government) वतीने दिले. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचा आजचा जपान दौऱ्याचा चौथा दिवस आहे. (Japan Government | JICA )
जायका उपाध्यक्षांसोबत भेट
            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज जायकाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष नाकाझावा केईचिरो यांची भेट घेतली. मेट्रो-3, मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक, बुलेट ट्रेन इत्यादी विविध प्रकल्पांना वित्तपुरवठा केल्याबद्दल श्री. फडणवीस यांनी आभार मानले. नाग नदी आणि मुळा-मुठा नदी संवर्धन (Mula Mutha riverfront Devlopment) सुद्धा सुरू झाले आहे. या सर्व प्रकल्पांवर ‘वॉर रूम’च्या माध्यमातून देखरेख ठेवली जाते. या सर्व प्रकल्पांबाबत जशी सहकार्याची भूमिका जायकाने घेतली, तशीच भूमिका वर्सोवा-विरार सी लिंकसाठी घ्यावी, अशी विनंती श्री. फडणवीस यांनी केली. मुंबई पूर व्यवस्थापन प्रकल्पात सुद्धा मदत करण्याची विनंती श्री. फडणवीस यांनी केली. मुंबईची यशोगाथा सांगितली जाईल, तेव्हा जपानचे सुद्धा स्मरण केले जाईल, असेही श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले. मुंबई पूर व्यवस्थापन प्रकल्प हा मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून राबविला जाणार आहे.
            यावेळी बोलताना जपानचे आर्थिक, व्यापार आणि उद्योग मंत्री यासुतोशी निशिमुरा म्हणाले की, जपान जी-7 चे नेतृत्व करीत असून भारत जी-20 चे नेतृत्व करीत आहे. त्यामुळे हे दोन देश जागतिक पातळीवर मोठी भूमिका बजावू शकतात. जपान सरकार सातत्याने नवीन संशोधनाला चालना देत असून एमएसएमईला सहकार्य करीत आहे. वर्सोवा-विरार सी लिंकला संपूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र हे उद्योगांचे पॉवर हाऊस आहे. सुमारे 750 जपानी कंपनी महाराष्ट्रात आहेत. आता महाराष्ट्रात सिंगल विंडो परवानगीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. बुलेट ट्रेनसंदर्भात सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, काम अतिशय वेगाने सुरू आहे. मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक प्रकल्पाच्या उदघाटनासाठी आपण सुद्धा यावे, अशी विनंती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केली. मेट्रो-3 चे सर्व प्रलंबित विषय आता मार्गी लागले असून त्याचेही काम अंतिम टप्प्यात आहे. वर्सोवा-विरार सी लिंक प्रकल्प अतिशय महत्वपूर्ण असून शिवाय पोर्ट कनेक्टिव्हिटी अधिक सुलभ करण्यावर राज्य सरकारने अधिक लक्ष केंद्रीत केले आहे.
इशिकावाचे व्हाइस गव्हर्नर अतुको निशिगाकी यांची भेट
            इशिकावाचे व्हाइस गव्हर्नर अतुको निशिगाकी यांनी आज उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत सुपा इंडस्ट्रियल पार्कमध्ये गुंतवणूक करण्याचा मनोदय व्यक्त केला असून जपान गुंतवणूकदारांचे शिष्टमंडळ घेऊन आपण स्वतः महाराष्ट्रात यावे, असे निमंत्रण उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी त्यांना दिले. त्यावर आपण 2024 आरंभी महाराष्ट्रात येऊ, असे त्यांनी आश्वस्त केले आहे. महाराष्ट्राचा एक चमू राज्यातील गुंतवणूक संधी सांगण्यासाठी इशिकावा येथे पाठविण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
मित्सुबिशी राज्यात आणखी विस्तार करणार
            मित्सुबिशीचे उपाध्यक्ष हिसाहिरो निशिमोटो यांची सुद्धा उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी भेट घेतली. तळेगाव येथे मित्सुबिशीने गुंतवणूक केली असून पहिला टप्पा डिसेंबर 2023 पासून सुरु होणार आहे. सेमीकंडक्टर क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा महाराष्ट्राचा मनोदय असून मित्सुबिशी सुद्धा या क्षेत्रात काम करीत आहे. महाराष्ट्रात आणखी विस्तार करण्यास मित्सुबिशीने अनुकूलता दर्शविली आहे. सॉफ्टवेअर क्षेत्रात पुण्यात आणखी गुंतवणूक करणार असल्याचे सुद्धा मित्सुबिशीच्या वतीने यावेळी सांगण्यात आले.
एनटीटी डेटा
            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज एनटीटी डेटाचे उपाध्यक्ष हिदेएकी ओझाकी यांची भेट घेतली. पुण्यात एनटीटीचे डेटा सेंटर आहे. राज्यात डेटा सेंटर धोरण तयार करण्यात येत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली. एनटीटीने मुंबई आणि पुण्याव्यतिरिक्त अन्य जागांची सुद्धा चाचपणी करावी. नागपूर हे मध्य भारतातील महत्वाचे ठिकाण ठरू शकते. आयआयएमच्या मदतीने नागपुरात आम्ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर सुरू करत आहोत, त्यामुळे एनटीटी त्यात सहकार्य करू शकते, असेही त्यांनी सांगितले. त्यावर हिदेएकी ओझाकी म्हणाले की, निश्चितपणे आम्ही नागपूरला भेट देऊ. डेटा सेंटर तयार करताना हरित ऊर्जा आणि हरित इमारत यावर सर्वाधिक भर दिला जातो, असे एनटीटी डेटाचे उपाध्यक्ष हिदेएकी ओझाकी यांनी सांगितले.
जपान पंतप्रधानांच्या विशेष सल्लागारांसमवेत बैठक
            जपान पंतप्रधानांचे विशेष सल्लागार मासाफुमी मोरी यांची आज उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी जपानमध्ये भेट घेतली. जपान सरकारने मला विशेष अतिथीचा दर्जा देत निमंत्रित केल्याबद्दल त्यांनी जपान सरकारचे विशेष आभार मानले. जपानच्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला दिलेली भेट, जायकाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारला सातत्याने मिळत असलेले सहकार्य इत्यादींबाबत श्री. फडणवीस यांनी आभार मानले. जपान आणि भारत परस्पर सहकार्यातून जगाला एक उत्तम भविष्यकाळ देऊ शकतात, असेही त्यांनी सांगितले. मेट्रो-3 प्रकल्पात मध्यंतरीच्या काळात आलेले अडथळे आणि ते दूर करण्यासाठी श्री. फडणवीस यांनी केलेले प्रयत्न याचा जपान पंतप्रधानांचे विशेष सल्लागार मासाफुमी मोरी यांनी गौरवपूर्ण उल्लेख केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंकवर टेस्ट राईड घेतल्याचा आवर्जून उल्लेख त्यांनी केला आणि त्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. वर्सोवा-विरार सी लिंक प्रकल्प सध्या आर्थिक व्यवहार मंत्रालयाकडे आहे, त्यांची मंजुरी मिळताच त्यालाही जपान सहकार्य करेल, असे त्यांनी आश्वस्त केले. मुंबई पूर व्यवस्थापन प्रकल्प आणि महाराष्ट्रातील इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची माहिती आपण पंतप्रधानांना देऊ, असेही त्यांनी सांगितले.
जेरासोबत बैठक
            जपानमधील सर्वांत मोठी आणि सुमारे 30 टक्के वीज उत्पादन करणाऱ्या जेरा कंपनीचे कार्यकारी अधिकारी युचिरो काटो यांचीही आज उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी भेट घेतली. महाराष्ट्र सरकारने ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर केले आहे. पण, टप्प्याटप्प्याने औष्णिक वीज निर्मिती केंद्र बाद करणे, ही नवीन संकल्पना आहे. यादृष्टीने एखादा पथदर्शी प्रकल्प आपण भारतात राबवावा. एलएनजीवर आधारित सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्प, कंपनीने भारतात यावे आणि एक भागीदार म्हणून महाराष्ट्राकडे पहावे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
नागपुरकरांशी संवाद
            जपानमध्ये वास्तव्यास असलेल्या नागपुरकरांशी आज सकाळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी संवाद साधला. त्यांच्या अनुभवांतून आणि योगदानातून जपानमध्ये ते यशस्वी होत आहेत, हे पाहून मला अतिशय आनंद झाला. यातील अनेक जण जपानमधील गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रात येण्यासाठी प्रोत्साहित करीत आहेत, याचा मला अभिमान आहे, असेही श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
००००